शेतकऱ्यांचा स्वातंत्र्य दिवस कधी.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली आहेत. तत्कालीन परिस्थितीत, आजच्या परिस्थितीत कमालीचा बदल झाला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताचा राज्य कारभार हाती घेतला. देश स्वातंत्र झाल्या नंतर संविधान तयार करण्यात आले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी ते संविधान देशाला लागू करण्यात आले. संविधान लागू झाल्या नंतर शेतकऱ्यांच्या नशिबात फक्त स्वातंत्र्याची दीड वर्ष मिळाली. त्यानंतर नियोजन आयोग तयार करण्यात आले काँग्रेसने देशात पंचवार्षिक योजना, औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देत सहकार चळवळ, लघुउद्योग, कुटिरोद्योग, दुग्ध उत्पादन, शेती, सूतगिरण्या, साखर कारखाने सहकारातून उभे केले. देशातील सर्वसामान्य माणसाचा उत्कर्ष व्हावा, प्रत्येक माणूस स्वयंपूर्ण बनावा, असे धोरण त्यामागे होते. परंतु सहकार चळवळीतून सर्वसामान्य लोकांचा विकास न होता, ही चळवळ पुढार्‍यांनी हातात घेतली. सहकारी चळवळीतून स्वाहाकार करण्याची अधाशी प्रवृत्ती राजकारण्यांनी बाळगली व जनतेच्या घामाचा पैसा सहजपणे लुटण्याची हातोटी काही पुढार्‍यांनी अवगत केली. देशाला विनाशाकडे नेणारे हे भ्रष्टाचारी पुढारी अमाप दौलत, संपत्ती, स्थावर मालमत्ता कमवून गब्बर होत आहे. एवढे की, पुढच्या काही पिढ्या आरामात बसून खाऊ शकतील, अशी सोय त्यांनी आपापल्या कुटुंबांसाठी करून ठेवली. जनतेपर्यंत सरकारच्या सार्वजनिक सेवा-सुविधा पोहोचण्यापूर्वी सरकारी बाबूंचे हात ओले करावे लागतात, अशी स्थिती आज आहे.

शेतकऱ्यांना का म्हणून पारतंत्र्यात टाकले? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाला दिलेलं स्वातंत्र्य फक्त शेतकऱ्यांकडूनच का काढून घेतले? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इच्छे विरुद्ध संविधानात बदल करून शेतकरी विरोधी कायदे टाकून शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यात आले. शेतकऱ्यांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे सरकारला करता येणार नाही पण तसे कायदे करण्यात आले आणि ते मुलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे घटनेच्या अनुसूची (परिशिष्ट) ९ मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या कायद्यांना कोणत्याच न्यायलयात आव्हान देता येत नाही. साधारण दीड वर्षातच शेतकऱ्यांचे मुलभूत हक्क कॉंग्रेस सरकारने हिरावून घेतले. शेती क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन – अडीचशे कायदे बनवण्यात आले आणि विशेष म्हणजे या कायद्यांना न्यायलयात आव्हान देता येऊ नये म्हणून सगळे कायदे संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकण्यात आले. या परिशिष्टातील कायद्यांना न्यायलयात आव्हान देता येत नाही. सध्या या परिशिष्ट मध्ये २८४ कायदे आहेत त्यापैकी २५० कायदे हे थेट शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे. यामध्ये शेत जमीन कमाल धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे शेतकऱ्यांना गुलाम बनवून त्यांचे शोषण करणारे कायदे आहेत. या जुलमी कायद्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करू लागले, शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र हिरावून घेतले, शेतकऱ्यांचे मुलभूत अधिकार काढून घेतला. हे शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी पुत्राने एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे. आपल्या बापाने पाहिलेलं दुख तसेच पारतंत्र्यात भोगलेल दिवस हे दूर करण्यासाठी आक्रमक पणे भूमिका घेतली पाहिजे. हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे.

भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राला उद्देशून म्हटले, नवीन भारत घडवू या, त्यासाठी आम्हाला पुन्हा एकदा संधी द्या. भारतात पुन्हा पुन्हा तेच प्रश्‍न का तयार होतात, हे कळत नाही. देशातील गरिबी हटवली पाहिजे, ही घोषणा माजी प्रधानमंत्री दरवर्षी करत असत. देशातील दहशतवाद, महागाई, गरिबी, जातीवाद, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, घोटाळे, काळापैसा, वाढती गुन्हेगारी, अत्याचार हे प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. भारतात सत्तेवर आलेल्या प्रधानमंत्र्यांची भाषणे पाहा, तेच तेच मुद्दे, प्रश्‍न या देशाला भेडसावत आहेत. देशातील शेतकऱयांना कळेनासे झाले आहे की, आम्ही शेती करावी की न करावी?

सैनिकही आपले जितके लढाईवर गेले

तितके शेतकरी येथे नुस्ते जीव देत मेले

जुने मालक गेले अन नवे मालक आले

२५ कोटी गुलाम आता सव्वाशे कोटी झाले.

सत्तेसाठी खोटी आश्वासने दिले

लबाडी करून आकड्यांचे गाजर दाखवले.

कळलंच नाही स्वातंत्र्य कधी आलं गेलं

शेतकरी आज कायद्याने मेलं

झेंड्याला सलाम कर! सांगताय खरं

शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य कधी मिळालं का ?

ब्रिटिशांच्या सत्तेने माणसांची मेंढरे केली. काँग्रेसने अवतार घेतला. तिने पुन्हा माणुसकी फक्त नावाला ठेवली. ब्रिटिश सत्तेमुळे माणसांची माणुसकी गेली. उद्योगधंदे सारे बुडाले, बुडविण्यात आले. जेथे सोन्याचा धूर निघे तेथे रडण्याचा सूर घरोघर निघू लागला. कोटयवधी लोक बेकार झाले. लाखो अर्धपोटी राहू लागले. बेकारी वाढली, त्याबरोबरच दुष्काळही वाढले. पूर्वी शंभर वर्षात एखादा दुष्काळ पडे तर आता दरसालच जणू दुष्काळ. दुष्काळात टिकाव धरणे कठीण होऊ लागले. लोकांमध्ये प्राणच उरले नाहीत. जरा पावसाने डोळे वटारले की जनतेचे डोळे पांढरे होतात. महिनाभर पाऊस न पडला तर लगेच काळीज भरून येते. स्वातंत्र्य म्हणजे सर्वांच्या विकासाला संधी. स्वातंत्र्य म्हणजे मुखसंपन्न होण्याचे साधन. अतःपर या देशात कोणी दुःखीकष्टी नको. सर्वांना स्वाभिमानाने जगता येवू दे. विकासाच्या आड दारिद्य येता कामा नये. ज्ञानविज्ञानाचा प्रकाश सर्वत्र जाऊ दे. स्वच्छता, आरोग्य येऊ दे. अन्याय जावू दे. उपासमार जाऊ दे. नको लाचलुचपत, नको वशिले, नको कोणी उन्मत्त. सर्वांची सरळ मान होऊ दे. सर्वांना वाव असू दे. सर्वांना अन्नवस्त्र मिळो, राहायला साधे-सुधे घरदार असो. मिरासदारी कोणाचीच नको. जमीन नसेल त्याला जमीन द्या त्यावर त्याला मर्यादा नको. ते स्वतःच कसायला तयार असले म्हणजे झाले. हे सर्व स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांच्या वाटेला येण्यासाठी शेतकरी पुत्राने पुढाकर घेतला पाहिजे. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झाले पाहिजे. त्याचं प्रमाणे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था बदलून नवीन राजकीय चेहरे मूळ राजकीय प्रवाहात आणले पाहिजे. शेतकरी बांधवांनी भावनिक व खोट्या आकडेवारी मध्ये गुंतवून राहून उपयोग नाही सर्व एका माळेचे मणी आहे. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी जो प्रयत्नशील असेल त्यांच्या पाठीशी यापुढे शेतकरी कुटुंबाने उभे राहिले पाहिजे. आपल्या जीवनातील स्वातंत्र्याची पहाट उगवायची असेल तर आपण शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी घटनेत टाकण्यात आलेल्या अनुच्छेद ३१ B विरोधात वरिष्ठ न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. त्यासाठी आपण शेतकरी बांधवानी आर्थिक मदत करावी जेणेकरून आपल्या जीवनातील स्वातंत्र्याची नवीन सोनेरी पहाट उजडेल आणि तो दिवस खऱ्या अर्थाने शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबासाठी स्वातंत्र्य दिवस असेल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९