सामाजिक बांधिलकी की सामाजिक उत्तरदायित्व.

देशात मोठ्याप्रमाणात समाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था सध्या प्रत्येक क्षेत्रात काम करतांना दिसत आहे. आपल्या देशात सामजिक संस्थेचे खुप मोठे योगदान आहे सामाजिक संस्था ह्या सरकारी योजना व प्रकल्प राबविण्यासाठी दुवा म्हणून काम करत असतात. आपल्या देशात उद्योग क्षेत्र हे देश स्वतंत्र होण्याआधी पासून देशाच्या विकासासाठी योगदान देतांना दिसते आणि ह्याचं उद्योग समुहाने समाजातील नागरिकांचे कल्याण व विकासासाठी थोड्या फार प्रमाणात काम काही उद्योग समुहाने केले. त्यामध्ये टाटा समुहाचे नाव उच्च स्थानावर वर आहे. देशात टाटा समुहाने विविध क्षेत्रात काम उभे केले हे करत असतांना सरकार कढून कुठलेही अपेक्षा ठेवली नाही तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम आज देखील आपल्याला बघण्यास मिळते. उद्योग क्षेत्रातील कामगार व त्यांच्या कुटुंबाना सुख व सुविधा मिळण्यासाठी आज देखील कार्य करत आहे. खर तर उद्योग क्षेत्र आणि सरकार यांच्या मध्ये बांधिलकी असली पाहिजे देशाच्या व समाजाच्या दृष्टीकोनातून मुलभूत, पायाभूत सुधारणा होण्यासाठी त्यासाठी धोरण व कायदे देखील करण्यात आले पण हे सर्व करत असतांना उद्योग क्षेत्र आणि सरकार देखील सारखेच काम करत असेल तर मग सामान्य नागरिक म्हणून सरकारने व उद्योग क्षेत्राने नेमकं काम कुठले केले हे कळणे गरजेचे वाटते. जिथे सरकाने काम करणे गरजेचे वाटते ते काम जर उद्योग क्षेत्र पुढे येऊन करत असतील तर मग शासनकडून शासकीय प्रकल्प व योजना यासाठी दिला जाणार निधी नेमका कुढे खर्च केला जात हे तपासणे गरजेचे वाटते.

      भारत सरकारने २०१३ यावर्षी औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी (CSR - औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी कायदा) तयार केला. हे करण्यामागचे कारण म्हणजे खाजगी उद्योग क्षेत्र सरकारी कर चुकवेगिरी करत होती त्याला कुठे तरी समाजिक क्षेत्रात योगदान केल्यास करा मध्ये सवलत देण्यासाठी भारत सरकारने २०१३ मध्ये कायदा करून प्रत्येक खाजगी कंपनीला त्यांच्या वार्षिक नफेच्या दोन टक्के रक्कम ही सामजिक क्षेत्रात समाजाच्या व नागरिकांच्या कल्याण व विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक केले. हा कायदा तयार झाल्या नंतर समाजात मोठ्या प्रमाणात सामजिक संस्थेचे उगम होण्यास सुरुवात झाली आणि खाजगी उद्योग समुहाकडून पैसे घेऊन सामाजिक क्षेत्रात काम करू लागले. आज समाजातील नागरिकांना CSR म्हणजे काय हे देखील माहिती नाही त्यामुळे या क्षेत्रात नेमकं काय काम चालते हे देखील कळत नसावे. खरतर ह्या कायद्या प्रमाणे सरकारने खाजगी कंपनीला कुठल्या क्षेत्रात काम करावे ते क्षेत्र सांगितले पण नेमकं काय काम करावी हे सांगितले नाही. उदा. शिक्षण हे क्षेत्र कायद्या अंतर्गत सांगण्यात आले आहे आणि दुसरीकडे संविधानात सांगितल्याप्रमाणे शिक्षण देणे हे सरकारचे मुलभूत कर्तव्य आहे. मग शिक्षण हे नुसते क्षेत्र देऊन उपयोग नाहीतर नेमकं शिक्षण क्षेत्रात सरकार जिथे कमी पडत असेल अश्या ठिकाणी उद्योग क्षेत्राने सरकारला सहकार्य करून सरकारी क्षेत्र वाढवण्यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित होते परंतु खाजगी कंपनी ह्या कायद्या अंतर्गत शिक्षण क्षेत्रात मुलांना शालेय ड्रेस, वह्या, पुस्तके आणि शिक्षण संस्थेचे बांधकाम करून देणे इतर अनेक कामे करतांना दिसतात. मग सरकार कडून शिक्षण संस्थेला दिले जाणारे अनुदान असेल किंवा सरकारचा बजेट असेल शिक्षणासाठी त्यापैशाचा होते काय हा प्रश्न पडतो. CSR (कायद्या अंतर्गत खाजगी कंपनी देखील सरकारला किंवा शिक्षण संस्थेला विचार नाही की मिळणारे अनुदान नेमकं जाते कुठे खूप मोठा प्रश्न आहे. खर तर सरकारने कायद्या अंतर्गत बाहेरील देशात ज्या सुधारणा दिसतात त्यासुधारणा आपल्या देशात उद्योग समुह कडून करून घेणे अपेक्षित होते त्यांची मालकी मात्र सरकारी असणे गरजेचे होते. हे असे प्रत्येक क्षेत्रात काम होतांना दिसते आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यावरण, बाल विकास, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याण, आदिवसी, वंचित समाज ह्या अनेक क्षेत्रात सध्या विविध कंपनी काम करतांना आपल्याला CSR ह्या कायद्या अंतर्गत काम करतांना दिसतात. मुळात हे काम सरकारने करणे अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्राची सामजिक बांधिलकी ही देश व देशातील नागरिकांच्या सुख व सुविधासाठी असणे गरजेचे होते. तसे काही धोरण राबविले नाही जे सरकारने करणे गरजेचे ते आता उद्योग क्षेत्र आपल्या पैश्याने करत आहे.

      सरकार एकीकडे जलयुक्त शिवार योजना राबवीते त्यासाठी अर्थ संकल्पात तरतूद करते आणि दुसरीकडे पानी फाउंडेशन “पाणी दार चळवळ” उभी करते. पानी फाउंडेशनला मिळणारा निधी देखील CSR अंतर्गत बऱ्याच खाजगी कंपनी कढून दिला जात आहे. नागरिकांना पाणी देणे हे कर्तव्य कुठल्या संस्थे नाही होऊ शकत ते काम सरकारचे आहे कारण त्यासाठी विशेष योजना सरकार राबविते सर्व सामान्य नागरिकांच्या करातून पैसे घेऊन निधी नेमका कुढे जातो हा प्रश्न पडला पाहिजे कारण काम तर पानी फाउंडेशन करत आहे. उद्या कामाचा लेखाजोखा मांडताना सरकार देखील तेच दाखवणार आणि पानी फाउंडेशन देखील तेच दाखवणार म्हणजे काम एकच परंतु त्याकामासाठी निधी मात्र दोघांनी खर्च केला असेलतर मग नेमका निधी खरा कोणाचा वापरला गेला हा संशोधनाचा विषय आहे. आज हे असे प्रत्येक क्षेत्रात घडत आहे सरकार म्हणून नवीन काही करून घेतांना दिसत नाही. कुठल्या उद्योग समुहाने सरकारला धरण पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य केले. नवीन सरकारी शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा केल्या पाहिजे परंतु उलट घडत आहे स्वताचे शाळा व विद्यापीठ सुरु केली जात आहे यामुळे समाजातील विषमता वाढत आहे. जरी त्यांनी शाळा व विद्यापीठ काढली तरी ती सरकारी असली पाहिजे असे धोरण कायद्या मध्ये करणे अपेक्षित आहे. निसर्ग व पर्यावरण जागतिक दर्जाचे तयार होण्यासाठी कुठला उद्योग समूह जबाबदारी घेत आहे. महाराष्ट्रातील गड व किल्ले यांचे संवर्धन व विकास आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कुठला उद्योग समूह पुढे आला? नद्यांचे प्रदुषण थांबवण्यासाठी व त्यांची जबाबदारी घेण्यासाठी कुठला उद्योग पुढे आल? मराठी साहित्य हे इंग्रजीत दर्जेदार करण्यासाठी व आपली भाषा जागतिक पातळीवर घेऊन जाण्यासाठी कुठला उद्योग समूह हे कार्य करत आहे? महारष्ट्रातील ग्रामीण भाग ओसाड पडत आहे त्यासाठी किती उद्योग समूह पुढे येत आहे? उच्च दर्जाची जागतिक धर्तीवर वाहतूक व दळण वळण सुधारणा करण्यासाठी कुठला उद्योग समूह पुढे आला? शेतकरी आत्महत्या करत त्यासाठी त्यांना सक्षम करण्यासाठी कुठला उद्योग समूह पुढे आला? दुर्गम भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी, आरोग्य सुविधा म्हणजे तपासणी नाहीतर आधुनिक आरोग्य केंद्र उभे होण्यासाठी उद्योग समूह पुढे आले. असे अनेक क्षेत्र आहे जे आपण उद्योग समूहाला सांगून करू शकतो आणि सरकार, उद्योग व नागरिक यांच्या समिती तयार करून त्यांना करण्यास सांगणे हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उद्योग समूहाला देणे म्हणजे त्यांच्या नावावर करून देणे असे नाही म्हणत त्यांचावर ती सामाजिक बांधिलकी दिले पाहिजे जे कायद्यानुसार अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारने जसे काम करण्यासाठी क्षेत्र निवडून दिले तसे नेमकं काय काम झाले पाहिजे हे देखील ठरवून दिले तर नेमकं सर्व सामान्य नागरिकाला देखील कळेल सरकार काय करत आहे आणि उद्योग समूह काय करत आहे. त्यामुळे उद्योग समुहाची नुसती सामाजिक बांधिलकी न ठेवतात उत्तरदायित्व देखील ठेवले पाहिजे.

आज मात्र सरकार CSR (औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी) ह्या कायद्या अंतर्गत कंपनीना नेमकं काय करायला पाहिजे हे सांगण्यास अपयशी ठरत आहे. कायद्यानुसार धोरण ठरवण्यात कमी पडतांना दिसतात कारण काम करण्यासाठी कायद्याने क्षेत्र ठरवून दिले तसेच नेमके काय काम करावे यांची देखील सूचना देणे गरजेचे होते पण तसे काही घडत नाही. सामाजिक कामाचे क्षेत्र हे मर्यादित ठेवले त्यामुळे जिथे उद्योग समूह आहे तिथेच जास्त काम होतांना दिसते तर ती मर्यादा कायद्या मधून काढून टाकणे गरजेचे आहे. आज जे सरकार काम करत आहे तेच उद्योग समूह देखील त्यांच क्षेत्रात काम करत आहे. ह्या मध्ये पैसा मात्र दोघांचा एकाच ठिकाणी खर्च होतो मग प्रश्न असा पडतो की नेमका ह्या कामासाठी पैसा कोणाचा खर्च होत आहे.

मयुर बा. बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९