शिक्षणाचे सुमारिकरण, माध्यमे आणि पद्धती.

आजच्या आधुनिक युगात शिक्षण म्हणजे काय ?(What is education), – पूर्वीची शिक्षण पद्धती (Old education system), – आजचे शिक्षण पुस्तकी स्वरूपाचे (Bookish education system), वेगवेगळ्या कला विभागाचे शिक्षण आवश्यक, शिक्षण पद्धतीत आमुलाग्र परिवर्तनाची गरज, सुशिक्षित बनणाऱ्या शिक्षण पद्धतीपेक्षा सुजाण व सुसंस्कृत बनणारे शिक्षण आवश्यक.  मानवी जीवन जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजे बरोबरच संस्कार व शिक्षण या गरजा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. १०० वर्षापूर्वी शिक्षणाचा प्रसार अतिशय कमी असला तरी संस्कार परंपरा अतिशय समृद्ध होती. गावे स्वयंपूर्ण होती लोकसंख्या मर्यादीत होती. दुष्काळ, रोगराई ही संकटे असली तरी जपणारी संस्कृती समाजजीवन स्थिर करण्यास मदत करित असे. ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रशासन यंत्रणा चालविण्यासाठी कारकुणी शिक्षणपध्दतीचा विस्तार करण्यात आला. तेव्हा पासून रोजगारभिमुख शिक्षण बंद झाले. शिक्षणाचे साहेबीकरण झाल्याने श्रमप्रतिष्ठा नष्ट होऊन पदाचा अहंकार निर्माण झाला. रोजगारभिमुख शिक्षण देण्यात किंवा शिक्षणद्वारे साक्ष्ररता वाढविण्याची ब्रिटिशांना अजिबात गरज नव्हती.

आजचे शिक्षण हे पूर्ण पुस्तकी स्वरूपाचे आहे. पुस्तकी माहिती ठराविक वेळेत पुन्हा उतरवून काढणे याला आजकाल ‘परीक्षा’  म्हटले जाते. पुस्तका बाहेरील कुठल्याही गोष्टीचा विचार करण्याची मुभा विद्यार्थ्याला आणि शिक्षकालाही नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्याची स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता नष्ट होते.  स्वत:च्या बुद्धीचा वापर करण्याची संधी न मिळाल्याने विद्यार्थ्याची खरी गुणवत्ता कळू शकत नाही. पदव्यांना अवास्तव महत्व प्राप्त होवून त्या मिळवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरु होते. याच कारणामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच, अन्य शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळवणे हि गोष्ट आज जिकिरीची होऊन बसली आहे. ज्याचे पाठांतर उत्तम तो अत्यंत हुशार असा गैरसमज रूढ झाला आहे.

अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच ‘शिक्षण’ ही ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची मूलभूत गरज आहे यावर २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या भविष्यात होत राहतील. पण, शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकल्या गेलेल्या मुलांना न्याय देण्यात किंवा जे या प्रवाहात आधीपासून आहेत त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाअभावी सुरू असलेले ‘बाजारीकरण’ थांबले आहे का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे.  स्वातंत्र्यानंतर सरकारने जनतेला शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. एवढेच काय प्राथमिक सक्तीचे केले आणि शिक्षण प्रचार, प्रसार मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला. १९६० सालच्या दरम्यान खाजगी शिक्षण संस्थाही सुरु झाल्या विशेषतः माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेची व उच्च शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी संस्थावर सोपविण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांची संस्थाने झाली आणि वाढत्या लोकसंख्येनुसार उपलब्ध शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थी वाढीवर झाला. ४५ मुलांची तुकडी १२० मुलांची झाली आणि शिक्षणाचे बाजारीकरणास सुरुवात झाली. १९७५ सालापर्यंत १० टक्के विद्यार्थी हे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेला शिकत असताना ९० टक्के विद्यार्थी आर्टस, कॉमर्स आणि शास्त्र शाखेच्या पारंपारिक शिक्षणातून शिकत असताना शिक्षणामुळे श्रमप्रतिष्ठा कमी होऊन पदवीचा अहंकार वाढावा व पर्यायाने सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होऊन बेकारीचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला. दरवर्षाला आर्टस, कॉमर्स व शास्त्र शाखेतून पदवी घेऊन लाखो विद्यार्थी बाहेर पडत असताना त्यांना मोठ्या नोकरीची व पगाराची अपेक्षा निर्माण झाल्याने पदवीधाकांना शेती करण्याची लाज वाटू लागली. श्रमाचे कामाऐवजी टेबल, खुर्ची, पंखा, शिपाई या सुखवस्तू नोकरीची अपेक्षा वाढली. परंतू एकूण संस्थेच्या ५ टक्के पदवीधरांना सरकारी नोकऱ्या मिळणे शक्य झाले नाही. नोकरी ही सरकारी, मोठ्या पगाराची व सुखवस्तू असली पाहिजे. या संस्काराने लाखो व्यक्ती नोकरीपासून, श्रमापासून व उत्पन्नापासून उपेक्षित राहील्या व त्यामुळे फार मोठे सामाजिक नुकसान झाले.

शिक्षणसंस्थांच्या कारखान्यांमधुन बाहेर पडलेल्या पदवीधर बेरोजगारांना काम देण्यात सरकार जसे अपयशी झाले तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाद्वारे बाहेर पडलेल्या इंजिनिअर व डॉक्टरांची अवस्था झाली आहे. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व सामाजिक प्रातांचे भान असणाऱ्या व्यक्तींनी महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण पुरोगामी व जीवनाच्या रोजगाराभिमुख आसून तरुणाईला योग्य वळण देण्याऐवजी शिक्षणाद्वारे तरुणाचे फार मोठे आर्थिक शोषण सुरु केले आहे. शिक्षणसाठी विविध जाती-प्रजातीना आरक्षण असले तरी शिक्षणक्षेत्र खाजगी सम्राटांच्या हाती गेल्याने शिक्षणाचा खर्च व देणगी सामान्य माणसांच्या आवाक्या बाहेर गेल्याने लाखो तरुण शिक्षण सोडून घरी बसले किंवा कुठे तरी किरकोळ स्वरुपात खाजगी ठिकाणी नोकरीत लागले. शिक्षणातून उच्च अभिरुची व सुसंस्कृतपणामुळे सुजाण समाज घडण्याऐवजी सामाजिक विषमता, गरीबी, श्रीमंतीची दरी वाढून सामाजिक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. आजच्याक्षणी ९० टक्के पदवीधर किंवा सुशिक्षित तरुण-तरुणी सामाजिक, कौटुंबिक भान विसरले असून फक्त भरपूर पैसे व चंगळवादी जीवन हेच ध्येय स्विकारुन धडपडताना बघितले की मातृप्रेम, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक जबाबदारी, राष्ट्रीय प्रश्नांसाठी संघटन, संघर्ष या पिढीला कोण शिकविणार? आजच्या शिक्षणपद्धती मध्ये वरील मुद्यांना कोठे ही स्थान दिसत नाही.

जागतिकीकरणामुळे खुले अर्थधोरण स्विकारल्यानंतर कुटुंबसंस्था, शिक्षणसंस्थामधील नवी पिढी घडविण्यासाठी भावना नष्ट होऊन नफ्या तोट्याचा बाजार सुरु झाला. भौतिक व सामजिक सुख समजून त्यासाठी अधिकाधिक अर्थार्जन करण्यासाठी सदैव पळणारे पती-पत्नी मुलांना पाळणा घरात ठेवतात तर वडीलधाऱ्यांना वृद्धाश्रमात पाठविताना शिक्षणाचे सामाजिक अधःपतन भयानक झाल्याची खात्री पटते खुल्या अर्थव्यस्थेमुळे शासनाचे शिक्षणसंस्थांवरील शैक्षणिक नियंत्रण सैल झाले. सरकारची शिक्षणाची जबाबदारी व त्यासाठीची प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी खाजगी शिक्षणसंस्थांना धडाधड मान्यता देऊन सरकारने म्हणजे संबंधीत अधिकारी व मंत्र्यांनी भ्रष्ट मार्गाने प्रचंड पैसा जमा केला मात्र उच्च शिक्षणाची मक्तेदारी शिक्षणसम्राटांच्या ताब्यात आल्यानंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी व पदविका शिक्षणप्रवेशांच्या देणग्यांचे आकडे ऐकल्यास नंतर खरोखर अतिशय बुद्धीवान परंतु सामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे दारे बंद झालेली दिसतात.

प्रवेशासाठी ६० हजार, देणगीसाठी १ लाख, वर्षाचा खर्च ७० हजार, परीक्षा फी ३ हजार असा खर्च बघीतला तर सामान्य पालकांनी मुलांना कसे शिक्षण द्यावे या प्रश्नांचे उत्तर सराकरकडे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री किंवा शिक्षणतज्ज्ञ आज डोळे झाकून, कान बंद करुन शिक्षणाचा खेळखंडोबा बघत असले तरी या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती असून तमाम तरुणवर्ग उध्वस्त होताना दिसत आहे. १० वीच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी २० मार्कस वाढवून दिल्याने पासांचे प्रमाण ९० टक्के झाले मात्र गुणवत्ता १५ ते २० टक्के वर येऊन थांबली.

गुणवत्तेंशिवाय मिळालेले मार्कस म्हणजे विद्यार्थ्यांची व पालकांचे घोर फसवणूक असून त्यास सरकारचे चुकीचे शैक्षणिक धोरणच कारणीभूत आहे. भरकटलेली तरुणाई सामाजिक स्वास्थ कधीही टिकू देणार नाही खून, दरोडे, व्यसनाधिनता, चोरी, दंगल आणि निवडणुका यामध्ये तरुणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला तर दोष कुणाचा. केवल कागदीनोटांचे चलन कोटी रुपयांमध्ये जमा करणारे सरकार व शिक्षणसम्राट या राष्ट्राची संपत्ती, सामाजिक आधार असलेली तरुणाई उध्वस्त करीत असतानाही आत्मसंतुष्ट व विचारांनी संकुचित झालेला समाज ग्लोबलायझेशनच्या गुंगीतून पारतंत्र्यात जात असल्याचे जाणवते पर्यायाने राष्ट्राचे स्वातंत्र्यही अबाधीत कसे राहू शकेल?

सामाजिक व शैक्षणिक अधःपतन सहन करणारा समाज हा षंढत्त्वाचे लक्षण आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडणारे शिक्षणसम्राटच सत्तेच्या ठिकाणी पोहचल्याने हजारो कोटी रुपये मिळवून व सत्तासंपदनासाठी वापरणारे सत्ताधीश झाल्याचे दिसत आहे. ज्या शिक्षणसम्राटांना सत्ता मिळाली नाही. ते तळमळत आहेत. शिक्षण प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आर्थिक शोषण हे सरकारातील सत्ताधाऱ्यांना व शिक्षणसम्राटांना मान्य असल्याने त्यांना रोखणारे मनगटे दुबळी झाली, मते लाचार झाली.

आजच्या शिकण पद्धतीतून मनुष्य सुशिक्षित होतो पण तो सुजाण व  सुसंस्कृत होतोच असे नाही. वास्तविक शिक्षण हा पवित्र संस्कार आणि सामाजिक जबाबदारी आहे. शिक्षण घेतलेली व्यक्ती सुसंस्कृत असायला ह्वी. दुर्दैवाने तसे फारसे दिसत नाही उलट अधिकतर  माणसे आत्मकेंद्रित, स्वार्थ व संकुचित वृत्तीची झालेली आढळतात. त्यामुळे नेमकं आपली शिक्षण पद्धत कुठल्या प्रकारची असली पाहिजे यांचा विचार सर्वार्थाने होणे गरजेचे तरच आपली पुढील पिढी सुसंस्कृत घडलेली दिसेल.

मयूर बा. बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९