आम्ही भारतीय
लोक मग लोक प्रतिनिधी लोकांची कामे,
लोकांचा विकास, मतदारांना काय काय देतो त्याची आश्वासने,
प्रभागाचा विकास, या व अशा प्रजासत्ताकाला फसविणाऱ्या
राजकारणी घोषणा आणि आम्ही रस्ते केले, आम्ही इमारत दिली,
आम्ही निधी खेचून आणला, ही व अशी भ्रष्टाचारी राज्यकारभार
केल्याचे ढिंढोरे पिटणे हे लोकशाहीला फसवणे ही राजकारण्यांची चूक नाही. ते सर्व
सामान्य नागरिकाला आजून अशिक्षित ठेवत आहे हाच मोठा गुन्हे आहे. प्रजेचे आपल्या
सत्ते विरुद्धचे गुन्हे आहेत. लोकशाहीचे गुन्हे असून ही प्रजासत्ताक सांभाळत आहे.
राज्यकर्त्यांनी
राज्यकारभारातून केलेल्या अन्याया विरुद्ध पिडीताने दिवाणी कोर्टात जाणे किंवा
फौजदारी कोर्टात फिर्याद घेऊन जाणे हेच गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांची सुरुवात
शासकीय कार्यालयात तक्रार देण्या पासून होते. दर महिन्याला जिल्हाधिकारी
कार्यालयात समारंभ करण्यात येणारा लोकशाही दिन हा कार्यक्रम प्रजासत्ताका विरुद्ध
दरमहा होत राहणारा गुन्हा आहे. हे गुन्हे फौजदारी कोर्टात दाखल करा अशी फिर्याद
करणे हेच संविधाना विरुध्द व प्रजासत्ताका विरुद्ध घडणारे गुन्हे ठरतात. कारण
अन्याय होऊच द्यायचा नसताना, तो होऊच नये हे पाहणारी व्यवस्था निर्माण
करण्या ऐवजी, तो घडल्या नंतर तो का घडला,
कसा घडला हे पाहणारी यंत्रणा निर्माण करून पहिल्या व्यवस्थेला नामशेष
करणारी यंत्रणा निर्माण करणारा प्रजाजन त्यातून निर्माण होतो. प्रजासत्ताकातील
प्रजेने कांही करायचे नाही असे असताना यंत्रणा निर्माण करण्याचे काम तो व त्याचे
वकील मिळून करतात. हा प्रजासत्ताका विरुद्ध घडणारा बेकायदेशीरपणा आहे. हा
बेकायदेशीर उपद्व्याप प्रजेने करू नये हे शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकविले जाणे
गरजेचे आहे.
कोर्टात जातात ते आपल्याला काय हवे ते करावे असे आदेश आपल्या विरुद्ध
पार्टीला कोर्टाने द्यावेत अशी प्रार्थना घेऊन जाणारेच जातात. अन्यथा कोर्टातच घेत
नाहीत. “गठीत” होण्याची
राजाज्ञा देणाऱ्या प्रजासत्ताकाला गठीत न होणाऱ्या दोन पार्ट्या करणारी
ज्युडीशियरी मान्य नाही. म्हणूनच ज्युडीशियरीने राज्यकारभाराच्या व्यवस्थे मध्ये
कोणतेही काम न करता अन्याय थांबविण्याची व्यवस्था संविधानाने निर्माण करून दिली.
अन्याय होऊच न देणाऱ्या या व्यवस्थेचे नाव आहे “राज्य”(the
State). हे “राज्य” संविधानाच्या
अनुच्छेद १२ प्रमाणे अस्तित्वात येवून, अनुच्छेद १३ प्रमाणे
संविधानाला धरून असणारे (कान्सिटंट) कायदे करून
राबवेल, व अनुच्छेद १४ चा अन्यायाला नाकारण्याचा
प्रतिबंध पाळेल अशी प्रजेच्या सत्तेने संविधानातून राजाज्ञा दिलेली आहे. अन्यायाला
नाकारणारी ही व्यवस्था अन्याय झाल्यानंतर काम करणाऱ्या यंत्रणेच्या मदतीने
अस्तित्वात येण्याऐवजी स्वतःला नष्ट करण्याची व्यवस्था स्वतःच निर्माण करते.
गेल्या ७० वर्षात अनुच्छेद १४ ला काय अभिप्रेत आहे ते ज्ञान निर्माण होऊन
त्या ज्ञानातून संविधानाच्या उद्देशिकेतील हेतू – न्याय,
स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता –
दुसऱ्या प्रत्येक नागरीकाला मिळवून देणारा राजा नावाचा प्रजाजन पदवीदान
समारंभातून पदवी देऊन, स्वतःची सत्ता धारण केलेला सत्तासक्षम
पदवीधर समाजाला पुरविण्यात कमी पडलेल्या युनिव्हर्सिट्या सर्वप्रथम राजदंड
वापरण्यास सक्षम करणे अनिवार्यतेने गरजेचे आहे.
शेतकऱ्याल परिशिष्ट ९ मुळे न्याय मागण्याचे
स्वतंत्र्य काढून घेतले. शेतकरी हा भारताचा नागरीका आहे का? हा प्रश्न
राज्यकर्त्याने विचारला पाहिजे. न्याय मागण्याचे दार बंद करून टाकल्यावर अन्याय
झाल्यावर न्याय नेमका कोणाकडे मागायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यान पडला पाहिजे. आज मात्र
शेतकऱ्याना प्रश्न कुठले पडतात तर हमीभाव, कर्जमाफी आणि सबसिडी हे वरवर प्रश्न आहे
मुळात कायद्याने एवढे आडकवण्यात आले की शेतकऱ्याला जगू दिले जात नाही.
प्रजासत्ताकाच्या
खजिन्यात प्रजेला कर रूपाने पैसे भरावे लागतात. या पैशाचा विनियोग
राज्यकारभारासाठी खर्चाव्या लागणाऱ्या निधी बरोबरच राष्ट्र उभारणी व राष्ट्रीय
संपत्तीचे संवर्धन करण्याकरता सरकारला करावा लागतो. या सर्व सरकारी कामा मध्ये
चुका घडू नयेत म्हणून पर्यवेक्षण (सुपरविजन) करणे व चुकां बद्दल शिक्षा वा दंड
करणे या कामांचा ही समावेश असतो. हा सर्व सरकारी कामाचा भाग व्यवस्थापनाचा
अनिवार्य भाग म्हणून राज्यकारभारात समाविष्ट असतो. परंतु,
चुका करणार्यांना शिक्षा करणे अन्यायकारक होऊ नये याची काळजी घेणे महत्वाचे
असल्याने शिक्षा करण्याचा अधिकार सर्रास कोणाकडे ही सोपविता येत नाही. तसेच चूक
कशाला समजायचे तेही आधी निश्चित झालेले असावे लागते. प्रजेला राज्य कारभारातून काय
काय मिळायला हवे ते ठरविण्याची सत्ता तिला प्रजासत्ताक देते. तसेच त्यासाठी खर्च
करावा लागणारा निधीही तिलाच स्वतः स्वतःचे पैसे भरून उभा करावा लागतो. त्यामुळे
संविधानातून सत्ता राबवून भारतीय प्रजेने राज्यकारभाराची पद्धत,
कराची पद्धत व जमा झालेल्या खजिन्यातील निधीच्या खर्चाची पद्धत दि.
२६-११-१९४९ ला ठरवून दिली. त्या पद्धती मध्ये बाधा आणणाऱ्यावर कोणी कोणी,
कशी कशी कारवाई करून बाधा येऊ देणे थांबवायचे ते सर्व संविधानात विगतवार
मांडलेले आहे. प्रजेवर कसलाही अन्याय होऊ नये याची खात्रीशीर योजना व व्यवस्था संविधानातून
पुरविलेली आहे. त्यामुळे प्रजेला परत २६-११-१९४९ नंतर सत्ता राबवायला कसलेही
व्यासपीठ लागेल अशी आवश्यकता उरत नाही. त्या ऐवजी, संविधानाने,
प्रजेला काहीही करावे लागूच नये अशी संपूर्ण व्यवस्था राज्य कारभारात घालून
मांडून दिली. फक्त लोकशाही मध्ये लोकांनी कांही केले पाहिजे अशा चुकीच्या
धारणेमुळे, राजकारणी, लोक चुकतात
म्हणून भ्रष्टाचार घडतो अशी स्वतःच्या चुकीची मखलाशी करून,
लोकांवर दोष ढकलतात. संविधानिक राज्यकारभारात लोक कोणतीहि चूक करूच शकत
नाहीत. हे सर्व प्रजेला व राज्य कारभारात भाग घेणाऱ्या सर्वाना आणि ज्युडीशियरी व
युनिव्हर्सिटी मधील प्रत्येक संबंधिताला समजावून सांगितले. पण आता राजदंडाचा वापर
करूनच हे पायाभूत संविधानिक सत्त्य समजावून सांगायची वेळ त्यांनी आणलेली आहे.
संविधानिक राज्यकारभारात प्रजेला कोणतेही काम करता येण्याची संधी नाही,
त्यामुळे ती राज्यकारभारात कोणतीही चूक करूच शकत नाही असा अत्त्युच्च
दर्जाचा उत्क्रांत राज्यकारभार येवून ही भारतीय प्रजेवर अन्याय,
अत्त्याचार, शोषण व भ्रष्टाचार सोसत रहायची वेळ आलेली
आहे. कारण आपल्या सत्तेचे प्रतिक असणारा व शिक्षा करण्याच्या शक्तीचे प्रतीक
असणारा राजदंड कसा व कुणी वापरायचा ते माहिती असणारा कोणी प्रजेला व राज्यकारभाराला
मार्गावर आणत नाही. पण प्रजेच्या अज्ञानाचा फायदा मात्र घेत राहतो हे आहे.
यावर मात करायची असेल तर संविधाना साक्षर प्रमाणे राज्यकारभार चालायचा असेल
तर प्रत्येकाने राजदंड साक्षर व्हायला हवे. संविधाना प्रमाणे राज्यकारभार
चालविणारा माहितगार जनसमूह बनण्या करिता सर्वांनी माहितीच्या अधिकाराच्या वापरातून
सत्ता राबविण्या करिता सक्षम बनले पाहिजे. आपल्या पुढील पिढ्यांना अन्याय,
अत्त्याचार, शोषण आणि भ्रष्टाचार या नरकात जाऊ देण्या
ऐवजी, त्या पासून स्वतःचे संरक्षण कसे करायचे ते उदाहरण आपण पुढे होऊन घालून
देवूया.
मयुर बा. बागुल, पुणे
भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९
No comments:
Post a Comment