शेतकऱ्यांचे मरण त्याला कायदेच कारण.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७० वर्ष झाली तरी आम्ही आजून विकसित देश म्हणून अभिमानाने सांगू नाही शकत. देशाला घटनाकरांनी संविधान तयार करून लोकशाही प्रगल्भ करण्यासाठी कायदे व न्याय व्यवस्था निर्माण केले. आज ज्यावेळी देशातील संघर्ष समाजातील अद्योगती दिसते त्यावेळी मात्र पाऊले उचलण्यात धडपड होते कदाचित काहीवेळा उचलेले पाऊले ही भविष्यात विध्वंसक निर्माण करणारे सुद्धा ठरतात. भारत देशातील संविधान हे इतर देशापेक्षा अधिक बळकट व मजबूत आहे. पण या देशातील राज्यकर्त यांनी सोयीनुसार त्यात बदल केले आणि तेथून पुन्हा भारत देश पारतंत्र्यात गेला.

संविधानातील पहिली घटना दुरस्ती १८ जून १९५१ रोजी करण्यात आली. संविधानातील पहिल्या बदला द्वारे संविधान विरोधी अनुच्छेद ३१ब आणि परिशिष्ठ ९ टाकण्यात आले. परिशिष्ठ ९ मध्ये समावेश झालेल्या कायद्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद करून टाकला आणि जनतेच्या मुलभूत हक्का हिरावून घेतले गेले. आज परिशिष्ठ ९ मध्ये १९५१ पासून ते १९९५ अखेर कॉंग्रेस सरकारने २५० च्यावर शेतकरी विरोधी कायदे टाकले. आज हे सर्व कायदे शेतकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचे हनन करतात. संविधानात टाकण्यात आलेल्या परिशिष्ठ ९ मध्ये टाकण्यात आलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्याय मिळू नाही शकत अशी तरतूद अनुच्छेद ३१ब मध्ये केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय करायचे असल्यास शेतकरी विरोधी कायदे संपवले पाहिजे परंतु न्यायालयात जाण्याचे दार बंद झाले आणि शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र्य हिरावून घेतले. आज भारतीय संविधानाचा आभ्यास करतांना आमचे सहकारी मकरंद डोईजड यांनी सुचवले की परिशिष्ठ ९ विरोधात न्यायलयात दाद मागता येत नसेल तर ३१ब च्या विरोधात दाद मागता येई शकते. यासर्वाचा आधार घेऊन न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. शेती विरोधी अनेक कायदे जे संविधानाच्या परिशिष्ठ ९ टाकले त्यातील मुख्य तीन कायद्ये ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र हिरावून घेतले गेले. १. शेतजमीन कमाल धारण कायदा २. आवश्यक वस्तूचा कायदा ३. जमीन अधिग्रहण कायदा यांचा प्रामुख्याने संबंध हा शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी येतो. ह्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना गुलाम करून त्यांचे शोषण करणारे कायदे रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्रात किसानपुत्र हे आंदोलन सुरु झाले. हे कायदे रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांचे गुलामीत जीवन जगण्याचे दिवस संपतील त्याचप्रमाणे उत्पादन मालावरील किंमत ठरवण्याचे अधिकार मिळतील. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील गुंडागर्दी व संपण्यास मदत होईल. ज्याचे पोट शेतीवर अवंलबून आहे तोच खरा शेतकरी समजला पाहिजे. आवश्यक वस्तू हे ठरवण्याचे अधिकार कुठल्या सरकारचे असू नाही शकत. मुळात आवश्यक वस्तू कायद्या करतांना आवश्यक वस्तू म्हणजे काय यांची व्याख्याच केलेली नाही. सरकारला वाटेल त्या शेतीतील वस्तूचा समावेश सरकार बाजार भाव पडण्यासाठी करत असते. आज सरकार शेती संबंधित प्रश्न व समस्या याबाबतीत उदासिनता दिसून येते. दीडपट हमीभाव हे फक्त बोलण्यापुरत व आश्वासन देण्यासाठी सोपे आहे. प्रत्यक्ष आर्थ शास्त्रीयदृष्ट्या ते किती शक्य आहे हे समजून सांगितले पाहिजे मात्र तसे काही घडतांना दिसत नाही.

      शेतकऱ्यांचे जगणे एवढे अवघड झाले आहे की त्याला प्रश्न पडला शेती करावी की नाही “कारण धरल तर सोडता येत नाही सोडले तर जगता येत नाही” अशी काही व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कायद्यामुळे झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या ह्या कायद्यात अडकल्या आहे ते समजून कोणी घेत नाही. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळून निवडणुकीचा राजकीय अजेंडा राबविण्याचा छुपा डाव या देशातील कॉंग्रेस व भाजप हे दोन्ही राजकीय पक्ष यांनी चालवला आहे. शेतकरी यांच्या बद्दल यांना कधीच काही वाटले नाही कदाचित वाटले असते तर यांनी शेतकरी विरोधी कायदे हे संविधानातील परिशिष्ठ ९ मध्ये टाकले नसते. पहिली घटना दुरूस्ती नंतर अनेक वेळा घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली किमान त्यावेळी तरी शेतकऱ्याला गुलामगिरी मधून मुक्त पणे जगण्याचे स्वतंत्र्य दिले पाहिजे होते पण त्यांना तसे जगू द्याचे नाही हे धोरण ठरवल्यामुळे आज पर्यत कुठल्याच सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे संदर्भात आवज उठवला नाही किंवा त्याबाबतीत प्रयत्न देखील केले नाही. 

आज देशातील बरेच शेतकरी असतील यांना शेतकरी विरोधी कायदे नेमके काय त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम आणि मिळालेलं स्वातंत्र्य राजकीय पुढारी यांनी कसे हिरावून घेतले हे समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठीच किसानपुत्र आंदोलन हे शेतकरी पुत्रांची चळवळ सुरु झाली महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात शेतकरी विरोधी कायदे संदर्भात शिबिराचे आयोजन करून शेतकरी बांधव यांच्यामध्ये जगरूकता आणण्याचे कार्य सुरु झाले. त्याचप्रमाणे कायदेशीर पणे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द होण्यासाठी न्यायलयात किसानपुत्र मकरंद डोईजड यांचा लढा सुरु आहे. ह्या न्यायलयीन लढ्यासाठी आर्थिक खर्च हा राज्यातील शेतकरी पुत्र करत आहे. साधारण १० लाख रुपये या न्यायलयीन लढ्यासाठी खर्च अपेक्षित आहे. आजूनही हि रक्कम आम्ही पूर्ण करू शकलो नाही पण आम्हांला खात्री आहे शेतकऱ्यांच्या स्वतंत्र्यासाठी हा निधी लवकरच पूर्ण होईल आणि कायदेशीर लढा देऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनातील स्वातंत्र्याची पहाट उजडेल तो दिवस खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात सोनेरी क्षण निर्माण करणारा असेल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९