Thursday, November 15, 2018

बळी त्याला कोण तारी.



आज राज्यात सर्व ठिकाणी शेतकरी संप करत आहे. आपण ज्या लोकशाही देशात जगत आहो त्या देशात राज्य करणारे पुढारी हे फक्त शेतकऱ्याच्या निवडणूक पुरता वापर करतात नंतर पाठ देखील फिरवत नाही. न्याय मिळवण्यासाठी जावे तर सत्ताधारी म्हणतात अभ्यास चालू आहे, सरकारी अधिकारी तो व्यसनाधीन असल्याचे सांगतात. ‘जाणतेराजे’ सत्तेवर असताना शेतशिवारापेक्षा आयपीएलमध्ये जास्त रमतात. त्यांचे पुतणे लघुशंकेतून सिंचनाचे नवे तंत्र शोधून काढतात. चारही बाजूने त्याची अशी उपेक्षा होत असेल, संपूर्ण व्यवस्था त्याच्या जिवावर उठली असेल तर त्याने करावे तरी काय? नक्षलबारीच्या शेतमजुराप्रमाणे हातात शस्र घ्यावे की लोकशाही मार्गाने संप करावा?

आज सरकारमध्ये भाजप आहे. विरोधात विरोधी पक्ष तर आहेतच, परंतु शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसारखे स्वताला अर्धविरोधी पक्ष वा संघटनाही म्हणतात मात्र सत्तेतील मलिदा खाण्यासाठी खुर्ची काही सोडवत नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाने ते एकमेकांशी भांडत आहेत. काही वर्षांपूर्वीही ते अशाच पद्धतीने एकमेकांशी भांडत होते. फक्त तेव्हा भूमिका उलट होत्या. आजचे संघर्षयात्रावाले तेव्हा सत्तेच्या खुच्र्या उबवीत होते. कर्जमाफी ही अर्थव्यवस्थेला घातक आहे आधीच राज्यवर कर्जाचे डोंगर उभे असतांन कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहे का? या आधी ७० कोटी रुपये आधीच्या सरकारने कर्जमाफी दिली प्रश्न सुटले नाही. राजकारण म्हणजे टोप्या फिरवणे, निवडणुकीत आश्वासनाची खिरापत वाटणे नंतर जनतेचे देखील लक्ष नाही. खरे तर जनतेने जागृत होऊन पुढाऱ्यांच वार्षिक कामकाजाचा अहवाल घेतला पाहिजे. आजचे शेतकऱ्यांचे आंदोलन रुतलेले आहे ते गिळगिळीत शेवाळी सत्ताकारणात. परंतु आपली व्यवस्थाच अशी आहे, की यापासून कोणालाही सुटका नाही. नागरिकांना, मग ते शेतकरी असोत, कामगार असोत, की शेतकरी संपातील नासधूस पाहून मनापासून चुकचुकणारे मध्यमवर्गीय, त्यांना आपल्या मागण्यांसाठी याच व्यवस्थेत राहून लढणे भाग असते. एकंदर शेतकरी संपातील राजकारण हे जसे शेतकऱ्यांच्या आडून भाजप सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आहे.

केंद्र व राज्य सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी उतावीळ असलेले प्रत्येक सरकार आपल्या प्रश्नांबद्दल एवढे उदासीन का असते? हीच शेतकऱ्यांच्या मनातील खरी वेदना आहे. या संपातून राजकीय स्वार्थ साधू पाहणारी माणसे प्रामाणिक नाहीत. या करंट्यांनी सत्तेत असताना शेतकऱ्यांच्या मरणाचा भाव करून राजकारणाच्या बाजारातील आपली किंमत सतत वाढवून घेतली. त्याच्या मरणाची थट्टा केली. त्यामुळे त्यांचे मनसुबे शेतकऱ्यांनी ओळखायला हवेत. या संपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना अडचणीत आणणे एवढेच विरोधकांचे ईप्सित होते. खेदाची बाब ही की फडणवीसांनीही या आंदोलनातील मूळ प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विरोधी पक्षांवर टीका केली. काँग्रेस-राकाँला नेमके हेच हवे होते त्यातून फडणवीस सरकारला नेमके साध्य काय करायचे? काँग्रेस-राकाँ नेत्यांचे ढोंग उघडकीस आणायचे होते की आंदोलनाची दिशा बदलवायची होती? यातून काहीच साध्य होणारे नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची. यूपीए सरकारने त्या शिफारशी बासनात बांधून ठेवत शेतकऱ्यांना झुलविले. याचे कारण त्यांची शब्दश: अंमलबजावणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झेपणारी नव्हती. भाजपने मात्र मतांसाठी त्याचे भांडवल केले मते मिळाली सत्ता स्थापन करून तीन वर्ष झाली. आता त्या शिफारशी लागू कशा करणार? हे सरकार स्वत:च विणलेल्या आश्वासनांच्या आणि घोषणांच्या जाळ्यात अशा प्रकारे पुरते अडकले आहे. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता? कर्जमाफी ही सोपी आणि रुळलेली वाट आहे. कदाचित यातून संपाचा तिढा सुटू शकेल. परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर जो पेच निर्माण होईल, त्याचे काय? हा रस्ता राज्याला न परवडणारा. पण बळीराजाच्या हितासाठी तो कुणीतरी विचारायला हवा. संप म्हणजे सत्याग्रह! दुधाच्या गाड्या अडवून, जाळपोळ करून सत्याग्रह होत नाही. उलट मूळ प्रश्न कायम राहतात आणि आंदोलनाचे वाटोळे होते. शेतकऱ्याने ताठर होत हातावर हात बांधून बांधावर बसून राहावे, ‘आम्ही आमच्यापुरते पेरू, आम्हीच खाऊ, तुम्हाला देणार नाही आणि विकणारही नाही.’ राज्यकर्त्यांना वठणीवर आणण्याचा हाच खरा मार्ग आहे. बळीराजा पिकवलेले धान्य विकतो त्याला किंमत कमी आणि व्यवसायिक तोच माल अधिक नफा करून विकतो हे नफेखोर दलाल पुढाऱ्यांचे पाळलेल असतात. शेतकरीच्या नावाखाली राजकीय पोळी भाजून घेणारे कमी नाही. त्यामुळे शेतकरी बांधवानी खऱ्या आर्थने आपल्या न्याय हक्क साठी ज्यांनी शेतकऱ्यान लुटले त्यांना धरले पाहिजे. खरे तर खुर्ची सम्राट होऊन सतत पिढ्यान पिढ्या सत्तेसाठी जनतेला व शेतकऱ्याला उल्लू बनवले गेले. शहरातील लोकांना दुध ,भाज्या खेडेगावातुन मिळतात आणि त्याबद्दल शहराचा पैसा खेडेगावाकडे जातो हे मात्र दुर्लक्षिले जाते खेडेगावातील लोकांना शहरातुन आरोग्य सुविधा, यंत्रांची उपलब्धता, त्यांची दुरुस्ती या गोष्टी मिळतात. आपण सर्वजण एकमेकावर अवलंबुन असतानाशहरातील लोकसंख्या फक्त शहरी लोकांमुळेच वाढलेली नसुन खेडेगावातुन आलेले आत्ताच्या संपकर्‍यांचे भाऊबंद आल्यामुळेही वाढलेली असताना असे वाद काढणे दुर्दैवी आहे. शहरातील प्रत्येक व्यक्ती श्रीमंत आहे आणि ती श्रीमंती अवैधमार्गानेच आलेली आहे असे गृहित धरुन सर्व शहरवासीयांना शत्रुस्थानी पहाणे अतर्क्य आहे. खरतर पुर्वी सर्वच शहरे लहान आणि नदीकाठी वसलेली होती. जसजशी लोकसंख्या वाढली आणि त्या शहराचे इतर गावांशी  असलेले दळणवळण वाढले तशी ती सर्व दिशेने  पसरत गेली. त्यामुळे पुर्वी लोक नदीवर आंघोळीला जात, पाण्यासाठीही नदीवरच जात ते जाऊन नळ योजना आल्या, धरणे आली. पण मग वादाचा नवा मुद्दा काढला गेला. शहरे आमचे पाणी पळवतात. सध्याच्या काळात अशा प्रकारे वाद काढणे यो्ग्य आहे का?

जेव्हा एखाद्या वस्तुचे / मालाचे उत्पादन जास्त होते तेव्हा त्याचा दर पडतो हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे त्याच मुळे फक्त शेतमालाचेच भाव पडतात हे समजणे चुकीचे आहे. भारताची अतिरिक्त लोकसंख्या पहाता आणि विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमधे इंजिनियर/डॉक्टर झालेली सुशिक्षित मुली -मुले ही देखिल बेकार राहिलेली असतात .त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांना वाढवण्यासाठी झालेला खर्च भरुन येत नसतो. शेतमालाला दोन रुपये तरी भाव मिळतो. पण या सुशिक्षित मुला -मुलींना तेव्हढाही भाव मिळत नाही. बेकारी कशी ठरते? तर ज्या मानाने शिक्षण झाले आहे त्यामानाने पैसा न मिळणे. म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या व्यक्तीला कारकुनी करावी लागणे किंवा हमाली करावी लागणे हे बेकारीचेच उदाहरण आहे. आज जी परीस्थीती उदभवली आहे त्याला आपण सर्व जबाबदार आहे त्यामुळे यावर फक्त सरकारला जबाबदार धरून उपयोग नाही तर उपाय आपल्याला सर्वांना मेहनत घेऊन करावे लागणार आहे.

मयूर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
मो – ९०९६२१०६६९


No comments:

Post a Comment