लोकशाहीचा गळा घोटला.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षाचा कालावधी लोटला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक लहान मोठ्या संस्थांनानी बनलेला हा उभा-आडवा देश, स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळात एक अखंड देश म्हणून जगासमोर आला. ब्रिटीशांकडून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी वारशात मिळाल्या, त्यात ‘लोकशाही’ नांवाची अप्रुपाची एक गोष्टही मिळाली. विविध लहानमोठ्या आणि एकमेंकांमध्ये मैत्रीपेक्षा शत्रुत्वच्याच सीमा जास्त असलेल्या राज्या-संस्थानांच्या या देशात, स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही राज्यपद्धती सुरू झाली. एक देश, एक संविधान, एक ध्वज असलेला भारत एकच राष्ट्र म्हणून जगाला माहिती झाला. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताची आज ओळख आहे. भारत जगाच्या ज्या दक्षिण आशिया भागात येतो, त्या भागात असलेल्या इतर देशांच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहीलं, तरी त्यांच्या तुलनेत भारत लोकशाही टिकवण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झालेला आहे असं दिसतं. पण खरंच तसं आहे का? इथे सर्वच आलवेल आहे का? की लोकशाहीच्या बुरख्याखाली काही वेगळंच सुरू आहे?

माझ्या लेखनात काही त्रुटी राहील्या असण्याची शक्यता मी नाकारत नाही कारण मी काही राजकारणाचा जाणकार नाही. आजच्या देशातील परीस्थीतीचा अभ्यास व सभोवताली घडत असणाऱ्या एकंदरीत परीस्थीतीचा आढावा घेऊन मी माझे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे खरंय, की स्वातंत्र्योत्तर काळात देशांतर्गत असलेल्या विविध संस्थानांच्या सीमा पुसल्या गेल्या आणि देशाला चहुबाजूने असलेली एकच सीमा मिळाली. आपल्या देशाला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळख मिळाली. १९४७ च्या स्वातंत्र्य मिळालेल्या रात्री पं. नेहरुंनी “बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था..” असं भावूक भाषण केलं होतं. हे भाषण भविष्यातल्या सोनेरी स्वप्नांचं असणं अगदी सहाजिक होतं. नव्याने मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या आनंदात, भविष्यात समोर उभ्या ठाकू शकणाऱ्या समस्यांची कल्पना त्यावेळेच्या राजकारण्यांना होती की नाही याचं आकलन आता होत नाही.

स्वातंत्त्रयप्राप्तीसाठी खांद्याला खांदा लावून लढलेल्या जाती-जमाती-पंथ आणि त्यांच्यातली उच्च निचतेची भावना अजून जागी झाली नव्हती. नुकतच मिळालेलं स्वातंत्र्य, त्यासाठी केल्या गेलेल्या कठोर संघर्षाच्या फळाचे गोडवे गाण्यात सर्वच मशगुल होते. राजकीय स्तरावर सुरुवातीला देशात देशव्यापी म्हणता येतील असे कॉंग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हे केवळ दोनच राजकीय पक्ष होते. तर, पश्चिम बंगालातला फॉरवर्ड ब्लॉक, तामिळनाडूतला द्रमुक, काश्मिरातला नॅशनल कान्फरन्स, केरळातली मुस्लिम लीग, पंजाबातलं अकाली दल आणि काही दोन-चार राजकीय पक्ष त्या त्या राज्यात कार्यरत होते, पण त्यांची ताकद आणि प्रभाव मर्यादीत होता. देशात आणि राज्यांतही खऱ्या अर्थाने प्रभाव होता तो कॉंग्रेसचाच. देशाचा स्वातंत्र्य लढा मुख्यत:  नेतृत्वाखाली लढला गेल्याने आणि कॉंग्रेसमुळे स्वातंत्र्य मिळालं अशी लोकांची भावना (आणि कृतज्ञताही) असल्याने असं होणं अगदी सहाजिकच होत.

याचाच परिणाम म्हणून स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ कॉंग्रेसने या देशावर अनभिषिक्त राज्य केलं. पुढे आणखी काही वर्षांनी स्वातंत्र्य लढ्याचा कैफ उतरायला सुरुवात झाली आणि इतका काळ कॉंग्रेस सोबत असलेल्या राजकीय व्यक्तीमत्वांना, कॉंग्रेस चाखत असलेली सत्तेची फळं लक्षात येऊन, इतर पक्षांतही सत्तेपर्यंत जायच्या आकांक्षांना धुमारे फुटू लागले. आता पर्यंत ब्रिटीश या सामायिक शत्रूविरुद्ध लढण्याचं लक्ष आतापर्यंत संपुष्टात येऊन कॉंग्रेस हा सामायिक राजकीय शत्रू ठरला आणि मग इथून पुढे भारतीय लोकशाहीची विटंबना व्हायला सुरुवात झाली.

लोकशाही मार्गाने कॉंग्रेसला सत्तेवरुन खेचायचं म्हणजे कॉंग्रेसच्या मतपेटीला खिंडारं पाडायची हे ओघानेच येत. मग मतदारांमधे भाषा-प्रांत-धर्म-पंथ यावरून भेद निर्माण करायचा अपरिहार्य मार्ग दिसू लागला. आणि इथपासूनच आतापर्यंत सख्ख्या बहिणींप्रमाणे सुखाने नांदणाऱ्या देशांतर्गत भाषा आणि प्रान्त एकमेकाचे हे एकमेकांचे शत्रू म्हणून एकमेंकासमोर उभे ठाकले. धर्मावरून लढाया आणि दंगली आपल्याला काही नविन नव्हत्या, परंतू आता मात्र त्यात राजकारणाने प्रवेश केला. जाती-जमातींना आपापल्या उच्च-निचतेच्या जाणीवा खुणावू लागल्या. हे कमी की काय म्हणून आहेरे आणि नाहीरे अशीही दरी निर्माण झाली. आणि यातील प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण केलं जाऊन त्या त्या गोष्टीचं रुपांतर मतपेटीत करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. जात-धर्म-भाषा-प्रांत-गरीब-श्रीमंत अशा प्रत्येकाची व्होटबॅंक तयार होऊ लागली आणि याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून, या सर्वांचा कैवार घेण्याचं नाटक वठवणाऱे अनेक राजकीय पक्ष या देशात निर्माण झाले. लक्षात घ्या, १९४७ च्या दरम्यान केवळ हाताच्या बोटांवर मोजता येतील येवढ्याच असलेल्या राजकीय पक्षांची संख्या जवळपास ५०-६० पटीने वाढली. सन २०१४ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत देशभरात एकूण ४१८ राजकीय पक्षांनी भाग घेतला होता. यातील बहुसंख्य पक्ष जात, भाषा, धर्म, पंथ यांच्या पायावर उभे आहेत. राष्ट्रीयत्वाची भावना असलीच, तर ती लोकशाहीची तोंड देखल्या का होईना, पण लाज राखावी म्हणून असावी.

तिकडे बराच काळ सत्तेत राहिल्यामुळे सत्तेची ताकद आणि मधूर फळं कॉंग्रेसच्या लक्षात आली कॉंग्रेसनेही डिव्हाईड आणि रुलचं राजकारण सुरू केलं. हे असं करण्यात केवळ कॉंग्रेसच नव्हे, तर सर्वच राजकीय पक्ष हिरिरीने पुढे येऊ लागले. जात-पात-प्रांत-धर्म आदी भावनेने विचारशक्ती गमावलेल्या लोकांचे कळपच्या कळप आपापल्या वाटणाऱ्या (फक्त वाटणाऱ्याच बरं का..!) पक्षांच्या मागे उभे राहू लागले. ‘लोकांचं लोकांसाठी लोकांनी चालवलेलं सरकार’ हे लोकशाहीचं उदात्त वाटणारं तत्व मागे पडून ‘आपल्या लोकांचं आपल्या लोकांसाठी आणायचं आपल्या लोकांच सरकार’ अशी नविन विस्तारीत व्याख्या जन्म पावू लागली. वरतून कल्याणकारी वैगेरे वाटणारं राज्य ही कल्पना मागे पडू लागली आणि राजकारण हे लोकांसाठी केल्याचा देखावा करत केवळ सत्तेसीठीच होऊ लागलं आणि सत्ता फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठीच हे मुख्य तत्व झालं. देशातली कॉंग्रेसची सत्ता आणि वर्चस्व हळहळू कमी होऊ लागलं होतं, तरी संपुष्टात आलं नव्हतं. कॉंग्रेसच्या कमी होणाऱ्या जागांवर विविध विरोधी तत्वाचे राजकीय पक्ष निवडून येऊ लागले होते. सत्तेसाठी त्यांची अनैतिक शय्यासेबत होऊ लागली होती. देशात अशा अनैतिक शय्यासोबतींना ‘आघाडी सरकार’ असं गोंडस नांव देण्यात आलं होतं आणि मुलामा होता कधीच न होऊ शकलेल्या लोककल्याणाचा..!

एव्हाना राजकारणातले बाकी सर्व प्रश्न मागे पडून जात आणि धर्म, भाषा आणि प्रान्त हे प्रश्न महत्वाचे ठरू लागले होते. आपापल्या जाती-धर्म-भाषांचा आधार घेऊन उदयाला आलेल्या पक्षप्रमुखांची नवी पिढी राजकारणात येऊ घातली होती. त्या त्या प्रांताची, भाषेची, जातीची, धर्माची अस्मिता जपण्यासाठी निर्माण झालेल्या पक्षांनी कधीना कधी सत्तेची फळं चाखलेली होती आणि या देशातल्या लोकशाहीचा उपयोग स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी अनिर्बंधपणे आणि उत्तम प्रकारे करता येतो याची त्यांना सार्थ जाणीव झालेली होती आणि म्हणून विविध अस्मितांचा बागुलबुवा उभा करुन सत्तेसाठी आणि त्यातून येणाऱ्या काळ्या-पांढऱ्या संपत्तीचा ओघ फक्त आपल्या आणि आपल्याच घरीच कसा राहील याचा काळजी घेतली जाऊ लागली आणि भारताततल्या लेकशाहीत घराणेशाहीचा शिरकाव झाला. इथे भारतातील लोकशाहीने एक भयानक वळण घेतलं आणि जर का वेळीच आवरलं नाही, तर आता ती कुठे जाऊन आदळेल याची कुणालाही कल्पना नाही. आपली लोकशाही इथून पुढे ‘लेक’शाही झाली. पक्ष खाजगी पेढ्या झाले आणि आपण मतदार भांडवल..स्वहित मोठं झालं आणि ते साधण्यासाठी देशहीताचाही बळी द्यायला सर्वपक्षीय राजकारणी कमी करणार नाहीत, अशी भावना जनमाणसात तयार होऊ लागली..

सुरुवातीला ८ ते १० पर्यंत मर्यादीत असलेले राजकीय पक्ष गेल्या ७० वर्षात ६०- ७० पटीने वाढले आणि यातील बहुसंख्य पक्ष खाजगी कंपन्या आहेत. हे पक्ष वाढण्याचं वरवरचं कारण लोकसेवा हे असलं, तरी मुख्य कारण राजकारणात मिळणारा प्रचंड बेहिशोबी पैसा हे आहे. या पैशाचा हिशोब देण्याची गरज नसते. कुणी विचारायचं धाडस केलंच, तर मग ‘सिद्ध करून दाखवा’ हा परवलीचा मंत्र म्हणायचा. कारण सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांना स्वच्छ दिसत असलेलं हे पुढाऱ्यांचं नागडं पाप, सिद्ध करताच येणार नसतं. सर्वच यंत्रणा भ्रष्चाचारात लडबडलेल्या, त्यामुळे कोण कोणासमोर काय सिद्ध करणार? सिद्ध करायला जातात आणि शुद्ध करुन घेतात असा सर्वांचा स्वार्थाचा नंगा नाच सर्वत्र चालू आहे. ‘क्लिन चिट’ या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ चारित्र्याचा दाखला असा घ्यायचा असला तर खुशाल घ्यावा, मी मात्र तो ‘स्वच्छ फसवणूक’ असाच घेतो. स्वातंत्र्यानंतर कुणा पुढाऱ्याला, अलिकडचे लालू आणि भुजबळ सोडल्यास, अवैध संपत्ती बाळगली म्हणून आजन्म तुरुंगवास झाल्याचं आठवतंय का? राजकीय पक्षांच्या झालेल्या अनिर्बंध वाढीमुळे सत्तेचं वाटलं जाणं सहाजिकच होतं. कुणा एकाच सरकार येणं अशक्य असल्याने मग एकमेकांबरोबर अनैतिक शय्यासंबंध सुरु झाले (या शय्यासोबतींना ‘घोडेबाजार’ असं नांव देऊन प्रामाणिकपणात पहिला क्रमांक असणाऱ्या घोड्यांना का बदनाम केलं जातं हे मला कळत नाही.). वर ‘राजकारणात कुणीही कायमचा शत्रू नसतो किंवा मित्र नसतो’ असं या शय्यासंबंधांचं उदात्तीकरणही सुरु झालं. गेल्या अनेक वर्षात असे अनेक निर्लज्ज संबंध आपल्या राजकारणात आपण पाहात आलो आहोत. सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याचा हिडीस तमाशा आपण उघड्या डोळ्यांनी आणि हताशपणे पाहात आलो आहोत. भारतातील कोणत्याही माणसाला त्याचं आजच्या राजकारणाविषयी मत विचाराल, तर पहिलं राजकारण्यांच्या आया-बहिणींच्या गुह्य अवयवांचा उद्धार करून, ‘वीट आलाय या राकारणाचा आणि राजकारण्यांचा’ हेच उत्तर ऐकायला मिळेल. अपवाद फक्त नेत्यांच्या फेकल्या उष्ट्यावर जगणाऱ्या आणि कणा हरवलेल्या त्या त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांच्या व्यक्तीपुजेने आंधळ्या झालेल्या फॉलोअर्सचा बाजार काही कमी नाही.

आपली लोकशाही हि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे असे म्हटले जाते. कायद्याच्या मुद्द्यावर ते बरोबरही आहे. परंतु बारकाईने पाहिल्यास आपल्या देशात लोकशाही आहे का, हा प्रश्नच आहे. गेल्या काही वर्षात आपला देश राजकीय घराणेशाहीने ग्रासलेला दिसतो. काही मोजके पक्ष सोडण्यास, याला कुणीही अपवाद नाही. लोकशाहीत घराणेशाही वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रवेश करते. उदा. काही वेळा लोकप्रिय व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांचे नातेवाईक लोकप्रिय व्यक्तीच्या ब्रँड व्हॅल्यूचा व सहानूभूतीच्या लाटेचा फायदा घेत नेते होतात किंवा काही वेळा मोठा जनाधार असणार्या एखाद्या नेत्यास एखादे पद काही कारणांमुळे देणे शक्य नसल्यास, त्याची नाराजी टाळण्याकरता ते पद त्याच्या जवळच्या नातेवाईकास देऊ केले जाते. आपल्या सारख्या विचारांच्या आवर्तनापेक्षा भावनांच्या लाटांवर स्वार होण्यास धन्यता मानणाऱ्या तथाकथीत सुशिक्षितांच्या देशात, जनतेच्या या भावनांचा धुर्त राजकीय मंडळी फार हुशारीने उपयोग करून घेतात. लोकही त्याला बळी पडून मृत्यू पावलेल्या त्या लोकप्रिय नेत्याच्या त्यानेच निवडलेल्या राजकीय वारसाची पोच, त्याची पात्रता, त्याचं आपल्या देशातील समस्यांचं आकलन याचा काही एक विचार न करता त्याला निवडून देतात. प्रत्येक वेळी जे आडात असतं, ते पोहऱ्यात असतंच असं नाही. सत्ता आणि त्यातून प्राप्त होणारे अमर्याद फायदे आपल्याच घरात कसे राहतील याचीच काळजी घराणेशाही घेत असते. घराणेशाहीला देशातील समस्यांचं काही फार देणं घेणं नसतं. भविष्यात आपल्या लोकशाहीचं जे काही भलं कमी आणि बुरं जास्त होऊ शकतं, त्यासाठी घराणेशाही हे एक कारण आहे.

केवळ कोणाचे तरी वारस आहेत म्हणून कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेल्या व्यक्ती, समाजासाठी नि:स्वार्थ मेहनत करून कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या आकांक्षांना डावलून पुढे जातात, तेव्हा ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक बनतं. घराणेशाही एकाधिकारशाहीस, आर्थिक आणि इतर गैरव्यवहारास कारणीभूत होऊ शकते हे आपल्या देशात यापूर्वीच्या काही काळात वारंवार दिसून आलं आहे. समाजाची नाडी न ओळखता, समाजाच्या गरजा न जाणून घेता प्रसिद्धी माध्यमांपुढे फोटो काढण्या पुरती सामाजिक कृती केवळ कर्मकांडाचा भाग म्हणून पार पाडल्या जातात आणि त्यामुळे पुरेशी जबाबदारीची आणि सामाजिक गरजांची जाणीव झालेली नसताना, बापाच्या जीवावर मिळालेल्या लोकशाहीतील महत्वाच्या पदांचा समाजासाठी आवश्यक तो उपयोग होऊ शकत नाही. थोडक्यात घराणेशाहीत लायकी नसलेली व्यक्ती जनतेचा नेता होण्याची दाट शक्यता असते.

आपल्या लोकशाहीची जी काही सद्य दशा आहे किंवा भविष्यात ती आणखी होऊ शकते, ती म्हणजे जात आणि धर्म यांच्या आपल्यावर असलेल्या अतोनात पगड्यामुळे. भलेभले लोक आपली बुद्धी गहाण ठेवून आपापल्या जातीच्या किंवा धर्माच्या उमेदवारांना, मग ते गुन्हेगार असोत किंवा आणखी काही, मतं देतांना आढळतात. हल्लीच्या कोणत्याही निवडणुकांत, निवडणुकांचा प्रचार विकासाच्या मुद्द्याने सुरु होतो आणि संपतो मात्र जात आणि धर्म या मुद्द्याने. शेवटी जात किंवा धर्म धोक्यात आल्याची हाळी देऊन निवडणुका जिंकण्याचे प्रयत्न होतात. लोकही वेड्यासारखे आपापले प्रश्न विसरून जात-धर्माच्या नांवाखाली मतदान करताना दिसतात. म्हणून तर इतकी वर्ष होऊनही प्रश्न तिथेच आहेत आणि जात-धर्म मात्र प्रबळ झालेत. या दोघांच्या जोडीला आता प्रांत आणि भाषा हे दोन भिडू येऊन मिळालेत आणि आपली लोकशाही आता जात-धर्म-भाषा आणि प्रान्त या चार भिडूंची रमी किंवा मेंढीकोट खेळत बसलेली मला दिसतेय; आणि या खेळात जिंको कुणीही, हरते ती मात्र ‘लोक’शाही..!

काही कुटुंबाची घराणेशाही आणि जात-धर्म-प्रांत-भाषा ह्या दोन घातक गोष्टी आपल्या देशात बऱ्याचदा एकत्र काम करताना दिसतात. नव्हे, त्या वरवर वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी आतून एकच असतात. सत्तेतून मिळणारे फायदे विशिष्ट कुटुंबांपर्यंत मर्यादित राहील्यामुळे, ती कुटुंबे ज्या जाती समुदायातून आलेली असतात त्या जाती समुदायासही पुरेसा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचू शकत नाही किंवा तसा लाभ पोहोचू दिला जात नाही, असा आपला अनुभव आहे. तरीही आपल्याला पुरेसा लाभ मिळावा किंवा मिळेल या आशेने अशा कुटुंबाना दूर न करताच त्यांचा पाठिराखा समाज अधिक सवलती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत राहतो. अशावेळी बाकीच्या समाजाला सत्ता विशिष्ट जाती समुदायाच्या हाती एकवटल्याचे जाणवत रहाते आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होतो. याचाच अर्थ सामाजिक असंतोषासाठी जाती-धर्माधारीत घराणेशाही जबाबदार ठरते. आपल्या महाराष्ट्र्त आणि देशातही हे होतं की नाही हे प्रत्येकानं तपासून पाहावं.

आपल्या दशेच्या दिशेने घेऊन जाणारा पुढचा मुद्दा म्हणजे निवडणूकांतला बेफाट पैसा. निवडणूक हा आता व्यवसाय झालेला आहे हे आता आपण अधिकृतरित्या मान्य करायला हवं; आणि व्यवसाय म्हटल, की मग गुंतवणूक आणि त्यावरचा भरभक्कम फायदा ह्या गोष्टी अपरिहार्यपणे येतात. व्यवसायात यशस्वी होण्याला महत्व असते, कोणत्या मार्गाने यश मिळाल याला फारसे महत्व नसते, हा बाजारचा नियम आता निवडणुकांतही अनुभवायला येऊ लागलाय. निवडणुका जिंकण्यासाठी आता प्रत्यक्ष काम करावं लागतच नाही. धंदेवाईक प्रसिद्धी माध्यमं विकत घ्यायची, काहीतरी फुटकळ कामं करुन (फोटोपुरती) टिव्ही-पेप्रात झळकायचं, चमच्यांकडून नाक्या-नाक्यांवर अंगावर येणारे बॅनर लावायचे आणि नेता बनायचं येवढं सोपं झालंय. आपल्या सोसायटीत लाद्या बसवून घेणे, इमारतीला रंग लावून घेणे, सोसायटीतील वृद्धाना तिर्थयात्रा घडवूण आणणे किंवा गांवातील एखाद्या देवळाचं भव्य बांधकाम करुन देण्याच्या बदल्यात मतं विकली आणि विकत घेतली जातात. अशा प्रकारे एकदा का मते विकली, की मग विकत घेणारा त्याचं काय करतो आणि पुढे तो ते आणखी किती फायदा मिळवून विकतो, ह्याचा हिशोब मागणं खरेदी-विक्रिच्या व्यवहारात बसत नाही, हे बाजाराचं तत्व इथेही लागू पडतं.

लाजलज्जा सोडून, सर्व प्रकारच्या तत्वांना हरताळ फासून, दलालीच्या भ्रष्टाचारत बरबटलेल्या राजकीय नेत्यांकडे जाब मागायचा किंवा त्यांच्यावर टिका करण्याचा अधिकार मतं विकणारांना नसतो, याचं भान जोपर्यंत आपल्याला येत नाही, तो पर्यंत आली लोकशाही परिपक्व झाली असं म्हणता येणार नाही. कुटुंब, जात-धर्म-भाषा-प्रांत या वरच्या मुद्द्यासोबत आलेला पैसाही हातात हात घालून चालू लागलाय. लोकशाहीला मारक असे हे तिन घटक एकत्र आल्याचं दु:ख नाही, तर या तिन्ही घटकांच्या जालिम विषारी मिश्रणाला देशातील अशिक्षित ते सुशिक्षित आणि ग्रामिण ते शहरी अशा सर्वच थरातील मतदार ज्या आनंदानं आणि बेहोशीने पितायत, तिथे आपल्या लेकशाहीची खऱ्या अर्थाने दु’र्दशा’ होतेय आणि याची खंत कुणालाच नाही याचं मुख्य दु:ख आहे.

हे बदलणं शक्य आहे का, तर याचं उत्तर होय असं आहे. वेळ लागेल, पण बदल नक्की घडू शकतो. मग काय करावं लागेल? तर, सर्वात पहिलं म्हणजे सर्वांनी मतदानाच्या दिवशी पिकनिकला न जाता सर्वांनी मतदान केलं पाहिजे. मतदार म्हणून विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून देऊ केलेली सर्व प्रकारची वैयक्तिक किंवा मर्यादीत प्रलोभनं निग्रहाने नाकारता आली पाहिजेत. कुणीतरी मतांसाठी पैसे देतोय, संगणक देतोय, आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन देतोय किंवा देऊळ बांधून देतोय किंवा तिर्थाटनाला घेऊन जातोय किंवा काहीतरी फुकट देण्याचं आश्वासन देतोय म्हणून मतदान करायचं टाळलं पाहिजे. जात-धर्म-भाषा-प्रान्ताच्यापलिकडे जाऊन उपलब्ध उमेदवारांपैकी जी व्यकती स्वच्छ चारित्र्याची, आपल्या रोजच्या नजरेसमोरची आणि नैतिकता पाळणारी असेल, तिलाच मतदान करायला हवं. असं केल्याशिवाय नितिमत्ता आणि स्वच्छा चारित्र्याचे लोक राजकारणात येणार नाहीत. मतदान करताना फक्त स्वत:च्या समाजाचंच नव्हे, सर्वच समाजाचं भलं कोण होईल, समाजातील सर्व घटकांना एकत्र कोण घेऊन जाऊ शकेल, ज्याचं चारित्र्य स्वच्छ असेल, ज्याला समाजकारणाचा काही पूर्वानुभव आहे अशाच उमेदवाराला मतदान करणं आवश्यक आहे. एखादा पक्ष सर्वांच आणि देशाचंही भलं करेल असं वाटत असेल आणि अशा पक्षाने जर कोणी बाहुबली किंवा गुंड किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेला उमेदवार दिला, तरी अशा उमेदवाराला निग्रहाने नाकारलं पाहिजे. उमेदवार चांगला आहे, पण पक्ष योग्य नाही असं वाटल्यासही त्या पक्षाचा उमेदवार नाकारता आला पाहिजे. वरील सर्व परिस्थितीत कायद्यानेच आपल्याला उपलब्ध करुन दिलेला आहे आपल्याला नवीन उमेदीच्या, तळमळीच्या स्वच्छ चरित्र असलेल्या अभ्यासू व्यक्ती यांना साथ दिली पाहिजे. लोकशाही प्रगतीचा टप्पा यशस्वी करायचा असेल तर आपल्याला “उदारमतवादी व स्वातंत्र्यवाद” स्विकारला पाहिजे. आपण खऱ्या अर्थाने हा पर्याय स्विकारायला हवा. असं केल्यानेच आपली लोकशाही जागृतीच्या दिशेने निघालीय असं म्हणता येईल.

लोकशाही मध्ये खरी ताकद हि जनतेची त्यामुळे जर जनतेने योग्य निर्णय घेतला तर पुढच्या निवडणूकीत मात्र याचा धडा घेऊन सर्वच पक्ष चांगले उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील अशी आशा या नंतर निर्माण होऊ शकेल. भ्रष्टाचारी, गुंड, घराणेशाही यांचा आपल्या लोकशाहीला पडलेला विळखा सोडवण्याचा आपल्याला उपलब्ध असलेला हा सध्या तरी एकमेंव मार्ग दिसतो. आजच्या लोकशाहीच्या गळा जो घोटला गेला आहे ते बदलण्याची ताकद ही जगातील आपल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीला प्रगल्भतेच्या दिशेने घेऊन जाणं आपण मतदारांच्याच हातात आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६८