न्यायबंदी नागरिक स्वातंत्र्यवर घात : नववे परिशिष्ट

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि देशाचा कारभार हाकण्यासाठी जी राज्यघटना बनवण्यात आली, त्यात अनेक तरतुदी आहेत. त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचेही अधिकार संसदेला मिळलेले आहेत. पण ते अधिकार वापरण्याचा अतिरेक झाला आणि सुप्रिम कोर्टाला सरकार व कायदेमंडळाच्या अधिकाराला लगाम लावण्याची वेळ आली.

भारतीय घटनेने नागरिकांना जी स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत, त्याचा अंमल करताना वा त्यांचा वापर करताना, इतर कायदे वा घटनेचीच कलमे आडवी येऊ लागली. त्यातून मग सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. शेतीच्या जमिनीची मालकी वा सामाजिक न्यायासाठी सरकारने केलेल्या पुनर्वाटपाला न्यायालयात आव्हान मिळू लागले आणि त्यातून सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रीयेत बाधा येऊ लागली. त्यावरचा उपाय म्हणून मग सामाजिक न्यायाच्या कायद्यांना संरक्षण देताना काही ठराविक कायदे न्यायालयीन छाननीच्या अखत्यारीतून बाहेर काढण्याची तरतुद राज्यघटनेतच करण्यात आली. त्यालाच नववे परिशिष्ट म्हणतात. म्हणजे काही सामाजिक न्याय वा समतेला चालना देणारे कायदे, मुलभूत अधिकाराला धक्का लावणारे ठरू लागले. तेव्हा सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देण्यासाठी न्यायालयीन छाननीतून त्यांना संरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी असे कायदे नवव्या परिशिष्टात टाकायचा मार्ग खुला झाला. एखादा कायदा परिशिष्टात टाकला, मग अन्य कलमे वा कायद्याचा आधार घेऊन त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. थोडक्यात असा नवव्या परिशिष्टात कायदा टाकला, मग त्याची कायदेशीर वा घटनात्मक वैधता तपासणीची मोकळीक न्यायालयांना उरली नाही. १९७३ सालात केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला व म्हणूनच ते वर्ष ही अशा नवव्या परिशिष्टासाठी मुदतीचे वर्ष ठरवले गेले. त्यापुर्वीच्या कायद्यांना त्यामुळे आव्हान देण्याचा मार्ग बंद झाला. पण वेळोवेळी अशा विविध कायद्यांना आव्हान मिळत राहिले आणि त्यालाच बगल देण्यासाठी जयललितांनी ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदाही नवव्या परिशिष्टात टाकून घेतला. थोडक्यात कोर्टाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी राजकीय पक्ष व सरकारांनी नववे परिशिष्ट मुक्तपणे वापरण्याचा सपाटाच लावला.

मुळात सामाजिक न्याय वा समतेच्या अंमलासाठी आलेले नववे परिशिष्ट, असे न्यायालयीन छाननीला रोखण्यासाठी मोकाट वापरले जाऊ लागले. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करायची वेळ आली. स्व. इंदिरा गांधी यांची १९७५ सालात रद्द झालेली निवड व अन्य काही खटल्यातून काही घटनात्मक निर्णय आलेले आहेत. त्यानुसार संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. केशवानंद भारती निकालानंतर संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारालाही मर्यादा आल्या. घटनेत दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरी राज्यघटनेच्या मूळ आत्माला म्हणजे संरचनेला बाधा आणणारा कुठलाही बदल करता येणार नाही. अशी ती मर्यादा आणली आहे. घटनेच्या अमुक एका कलमाला बाधा आणणेही त्याच स्वरूपात मोडते, म्हणूनच पुढल्या काळात संसद व कायदे मंडळांवर अनेक नियंत्रणे येत गेली.

एकीकडे नागरिकांना स्वातंत्र्य आहे असे सांगायचे आणि दुसरी कडे अडथळे निर्माण करणारे कायदे तयार करून "न्यायबंदी" लादायची मग देशातील नागरिक कुठल्या अर्थाने स्वतंत्र्य आहे?

"संविधान अभ्यास करणाऱ्या अभ्यास व्यक्तींनी माझ्या सारख्या नवख्या तरुणाला समजून सांगावे".

आज देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या ह्या नेमक्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकण्यात आलेल्या कायद्या मध्ये आहे. आज यामध्ये २८४ कायदे आहे त्यापैकी २५० च्या वर कायदे हे शेतकरी विरोधी कायदे आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्याला न्याय मागण्याचे स्वतंत्र्य माजी पंतप्रधान नेहरू त्यानंतर इंदिराजी, राजीव गांधी आणि आज त्यांच्या पाऊलावर पाऊल टाकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु ठेवले आहे ते याबाबत काही बोलत नाही. सध्याचे सरकार अस्तित्वात येण्याआधी मोठे आश्वासन देत सत्तेत आल्यानंतर जुने कायदे रद्द करू मग शेतकरी विरोधी कायदे रद्द आजवर का रद्द केले नाही. देशातील नागरीका याबाबत साक्षर नाही आणि त्याला राज्यकर्त हे सांगत देखील नाही. जे व्यक्ती स्वताला संविधानाचे अभ्यासक असे समजतात ते ह्या "न्याय बंदीच्या" विरोधात काही बोलत नाही. भारतीय जनतेने हे समजून घेणे गरजेचे आहे राजकीय मंडळी स्वताच्या फायद्यासाठी तसेच आपली सत्ता टिकवण्यासाठी नागरिकांच्या हक्क कश्या प्रकारे कायदे तयार करून बाधित करता येतील हा विचार करून ते कायदे संविधानातील परिशिष्ट ९ मध्ये टाकले की तुम्ही त्यावर कुठेच न्याय मागू शकत नाही. ह्या प्रकारे राज्य व्यवस्था ही जनतेला गुलामीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. ह्यासाठी सर्वांनी संविधानातील परिशिष्ट ९ मधील कायदे रद्द करण्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे व न्याय मागण्याचे स्वातंत्र्य मिळवले पाहिजे. 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे 

भ्रमणध्वनी - ९०९६२१०६६९ 

पोटाची खळगी कुठे भरेल जगण्यासाठी स्थलांतर.

ज्या देशात ८०% लोक खेड्यात रहात आणि शेतीवर आधारीत होते. त्यापैकी आज केवळ ५० %  लोक खेड्यात राहून शेती करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात शहरात स्थलांतर झाले आहे. दिवसेंदिवस स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे गावे ओसाड पडत आहेत. अनेक गावात केवळ वृद्ध लोक राहत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शाळा ह्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण तरुण वर्ग आपल्या बायका मुलांसह शहरात स्थलांतरीत झाला आहे. जे तरुण अल्पशिक्षित आहेत तेच केवळ खेड्यात राहत असून दिवसेंदिवस त्यांमध्ये वैफल्यग्रस्तता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कुणीही आपले गाव, घर सोडून आनंदाने बाहेर जात नाही. परिस्थितीच त्यांना तसे करण्यास मजबूर करते. गेल्या काही वर्षांतील हवामान बदल, हवा, पाण्याचे प्रदूषण, साथीचे रोग, दुष्काळ, गरिबी, रोजगार इ. अनेक कारणे आहेत. ज्यामुळे खेड्यातील लोकं शहरात वास्तव करण्यास येत आहे. मुंबई ही मायानगरी आहे. जो कोणी पोटासाठी म्हणून मुंबईकडे धाव घेतो त्याच्या पोटाची सोय मुंबईत होते. त्यामुळे गावाकडे उपासमार होणारे मजूर दुष्काळाचा तडाखा बसायला लागला की, मुंबईत स्थलांतर करतात. केवळ मुंबईच नाही तर पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत अशा किती तरी शहरांमध्ये त्या त्या राज्यातून आणि राज्याबाहेरून मोठे स्थलांतर झालेले आहे. मुळात स्थलांतर का होते हे न समजण्या इतपत कोणी अशिक्षित राहिले नाही. खेड्यातील जन जीवन शेती नुकसानात होत असल्यामुळे सर्व अर्थ व्यवस्था कोलमडली एकंदरीत खेड्यातील दुर्दशा होण्यास सुरुवात झाली. त्यांचा परिणाम म्हणजे खेड्यातून मोठ मोठ्या शहरात नागरिकांचे स्थलांतर केवळ रोजगार व व्यवसाय यासाठी झालेले दिसते. शहरात नागरीकरण वाढू लागले आणि शहराच्या एकूण क्षमते पेक्षा प्रंचड ताण निर्माण होतांना दिसतो. परिणामी आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आणि त्यांचे दुष्परिणाम सगळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

स्थलांतरामुळे शहरीकरणाचा परिणाम पर्यावरणावरही मोठय़ा प्रमाणावर होत असतो. शहरीकरणासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड होत असते. कितीही थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरीही पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकाम होतच असते. त्यामुळेच पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. समुद्राची पातळी वाढत आहे, डोंगरांचा ऱ्हास होतोय. नुकत्याच झालेल्या उत्तरकाशीतील जलप्रलयालासुद्धा अनियंत्रित बांधकाम जबाबदार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. काँक्रीट, अस्फाल्ट, विटा यासारखे साहित्य उष्णता शोषून घेतात त्यामुळे शहरातील हवा रात्रीसुद्धा गरम असते. शहरातील वेगवेगळ्या घडामोडींमुळे वातावरणात वेगवेगळे विषारी द्रव्य उत्सर्जति केले जातात. जसे कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड यांचे प्रमाण खूप वाढत चालले आहे. त्यामुळेच शहरात श्वास घ्यायला शुद्ध हवा मिळत नाही. यात दुचाकी आणि चारचाकी यातून उत्सर्जति होणाऱ्या धुराचा मोठा वाटा आहे. वाढत्या विकासकामामुळे नसíगक नाले, तलाव मोठय़ा प्रमाणावर बुजवले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर आणि जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. शहरातील जमिनीतील भूजलाची पातळी घटली आहे शहरीकरणामुळे सामाजिक व्यवस्थेवरसुद्धा परिणाम होतो. आता शहरातून एकत्र कुटुंब पद्धती जवळजवळ नाहीशाच झाल्या आहेत. सर्व जण आत्मकेंद्रित झाले आहेत. ते स्वत:च्या कोशात मग्न असून त्यांची सामाजिक बांधीलकी कमी होत चालली आहे. आता वृद्धाश्रमाची गरज  वाढते आहे. सदनिका संस्कृतीमध्ये शेजारच्या घरात एखाद्यावर  हल्ला होत असेल तरी कोणी धावून जात नाही. त्या उलट वाढत्या लोकसंखेच्या अतिक्रमणामुळे मोकळ्या जागा, मैदाने कमी होत आहेत. त्याचाच विपरीत परिणाम लहान मुलांच्या मन:स्वास्थ्यावर व वाढीवर होत आहे. वाढत्या लोकसंखेमुळे शाळा, महाविद्यालय, दवाखाने यांसारख्या सोयीसुविधांची आत्ताच वानवा भासत आहे. शहरात जागेची कमतरता असल्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा समावेश करण्यासाठी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहे.

त्यामुळे अग्नी सुरक्षा, वाहतूक समस्या, निर्माण होत आहेत.  शहरीकरणामुळे राजकीय दृष्टिकोनावरसुद्धा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शहरात राहणाऱ्या मतदारांची संख्या खेडय़ातील मतदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त झाल्यामुळे राजकारण्यांना शहर विकासावर जास्त भर द्यावा लगेल. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीवर परिणाम झाला आहे, तो म्हणजे शारीरिक स्वास्थ्य. वातावरणातील ध्वनिप्रदूषण, दिवसभराची धावपळ, मोठय़ा प्रमाणावर मनावर होणारा ताण यामुळे शरीर आणि मन:स्वास्थ्यावर परिणाम होत आहे. श्वसन विकार, हृदयविकार अशा रोगांमध्ये वाढ दिसून येते. वेगवेगळ्या रोगांचा जसे डेंगू, मलेरिया यांचा प्रादुर्भाव मधून मधून होतच असतो. एकंदरीत यावरील सर्व समस्या आत्ताच निवारणे कठीण झाले आहे तर भविष्यात काय होईल.  शहरीकरणामुळे होणारे संभावित दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सर्वानीच आतापासून विचार करावयास पाहिजे व योग्य त्या उपाययोजना अमलात कशा आणता येतील, हे पाहिले पहिजे. त्यात प्रादेशिक समतोल, मध्यम व छोटय़ा शहरांचा विकास, आíथकदृष्टय़ा सक्षम नवीन शहरांचा विकास यावर अधिक भर दिला पाहिजे. शहरांबाहेरील खेडय़ांचा योग्य प्रमाणात विकास केल्यास गावाकडून शहराकडे येणारा लोंढा कमी होण्यास मदत होईल. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम आणि सोयीस्कर केली पहिजे. ज्यामुळे खाजगी गाडय़ांमधून प्रवास करणारे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर सुरू करतील व त्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी कमी होऊन, परिणामी पर्यावरण प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपले शहर ‘स्मार्ट शहर’ करणे महत्वाचे वाटते तसे स्मार्ट खेडे करणे  काळाची गरज आहे. शहरीकरण वाढीच्या प्रक्रियेत स्थलांतर ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. जगाच्या बहुतेक विकसनशील देशांमधे शहरी वाढीचा दर तुलनेने उच्च आहे. शहरीकरणात ग्रामीण लोकांनी शहरांकडे केलेले स्थलांतर हा एक महत्त्वाचा घटक राहिलेला आहे.

शहराऐवजी पर्यायी रोजगार व्यवस्था ग्रामीण व निमशहरी भागात करून तरुणांसाठी काही खास योजना आखल्या पाहिजेत. जेणेकरून तरुण तिकडे आकर्षति होईल. देशाच्या विकासात शहरीकरणाची मोठी भूमिका असते. देशाचा विकास होत असतानाच शहरांचा विकास होत जातो. गावांचा विस्तार होत जातो. गावांची लोकसंख्या वाढते. ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपरिषदेत आणि नगरपरिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेत होत जातो. लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात. मुळात लोकसंख्येचा शहरांवरील ताण वाढल्यानंतर पायाभूत सुविधांवर भर देण्यापेक्षा शहरी लोकसंख्येला अनुसरून भविष्याचा वेध घेऊन आधीच पायाभूत सुविधांवर भर दिला पाहिजे. लोकसंख्या वाढल्यावर पायाभूत सुविधा निर्माण करणे कठीण जाते. शिवाय त्या निर्माण करणे कटकटीचे होऊन जाते.  पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे शहरीकरण ही गंभीर समस्या आहे, त्या दृष्टीने त्याकडे गांभीर्याने पाहून पावले उचलल्यास हळूहळू या समस्येवर मात करता येईल. शहरांवर पडणारा लोकसंख्येचा अवास्तव ताण हा अनेक सामाजिक समस्यांनाही जन्म देतो. झोपडपट्टी, भांडणे, मारामारी, अनैतिक धंद्यांचा सुळसुळाट अशा अनेक गोष्टींमुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडू लागते.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९ 

माझं जीवन हेच माझे मरण.

देशातील एकूण परिस्थिती बघितल्यासा नेमकं काय घडत आहे तेच कळत नाही. देशातील सर्वात मोठा उत्पादक घटक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत न्याय देणारे नेमकं कोण हे कळत नाही. आज शेतकऱ्यांचे प्रश्न अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहे त्यात महाराष्ट्रात कमी पाउस पडल्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात प्रंचड भयंकर परिस्थिती निर्माण होईल. सध्या काही प्रमाणांत त्याची चाहूल सुरु झाली आहे. या सर्व परिस्थिती मध्ये शासन व प्रशासकीय व्यवस्था कुठल्याही गांभीर्याने काही नियोजन करतांना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणांत स्थलांतर हे शहरात होईल आणि शहरातील जन जीवन विस्कळीत होईल हे चित्र येणाऱ्या काही दिवसात दिसेल. समाजातील मुख्य घटक शेतकरी यांच्या टाळूवरील लोणी खाणारे नेमके किती आहे. आज प्रत्येकजण शेतकऱ्यांच्या कैवारी झालेला दिसतो. शेतकरीच्या नावाने काही लोक स्वताचे राजकीय स्वार्थ साधणारे देखील आहे. मुळात शेती व शेतकरी यांच्या साठी सर्वात मोठे कार्य कोणी केले असेल तर स्व. शरद जोशी साहेबांनी त्यांनी खरी शेतीतील व शेतकऱ्यांची अडचण समजून घेऊन त्यादृष्टीने काम केले. आज जो उठेल तो शेतकरी संघटना चालवत आहे. शेतकरी म्हणून प्रत्येकाच्या हतातील बाहुले बनलं आहे. स्व शरद जोशी साहेबांनी कधी अनुदान किंवा शेती मालाला भाव द्या हे मागितले नाही तर त्यांनी शेतीतील खुले स्वातंत्र्य शेतकऱ्यास द्यावे ही मूळ मागणी होती.

आज स्व. शरद जोशी यांच्या तालमीत शिकवून मोठे जेष्ठ झालेले नेते प्रत्येकाची शेतकरी संघटना काढून काम करत आहे. ह्या प्रत्येकांच्या शेतकरी संघटनेचे नाव छोटे आणि शेतकरी संघटना नाव मोठे ज्या महान नेत्याने स्वताच्या मनगटातील ताकदीवर विदेश सोडून देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या बुलंद आवाज बनतो आणि “शेतकरी संघटना” हे नाव देशाला शेतकऱ्यांची ताकद दाखवतो. आज शेतकरी नेते हे स्वताच्या मनगटातील ताकदीवर नाहीतर पुण्याईवर काम करत आहे. ज्या शेतकरी संघटना आहे त्या नेत्यांचे कार्य कमी असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाने संघटना चालवत आहे तर स्वताचे असे नाव मोठे करा कळू द्या नेमक आपले कार्य काय सुरु आहे. स्व शरद जोशी साहेबांची शेतकरी संघटना आजही कार्य करत आहे. मा. अनिलजी घनवट त्यांचे अध्यक्ष आहे. ही खरी संघटना शेतकरी बांधवानी ओळखली पाहिजे. खऱ्या अर्थाने शेतकरी बांधवास न्याय कोण देऊ शकेल तर स्व शरद जोशी साहेबांची शेतकरी संघटना होय.

शेतकरी म्हणजे राजकारणातील मुख्य केंद्र बिंदू आहे त्यांच्या शिवाय राजकारण होऊच शकत नाही यांची जाणीव प्रत्येकाला आहे. त्यामुळेच आज प्रत्येक संघटना शेतकरी व शेती प्रश्नांना बाबत बोलून स्वताचे राजकीय भांडवल करत आहे. ह्याचे काही उदाहरण आपणास माहिती देखील आहे. एकीकडे फक्त उसाचे आंदोलन करून मी शेतकरी नेता म्हणणारे तुरडाळ व सोयाबीन पिकांबाबत मुग गिळून शांत बसतात. जिथे मलिदा मोठा असतो तिथे आवज वर चढतो हे समजून घेतले पाहिजे. मागे नाशिक येथून मुंबई येथे निघालेले लॉंग मार्च यामध्ये मूळ मागणी होती शेत जमिनीवरील हक्क काय झाले विचारले कधी हक्क मिळाले का? शेतकऱ्यांना हमीभाव व अनुदान हे गुलाम बनवणारे आहे. शेतकरी नेते व संघटना चालवणारे त्यांना शेतकऱ्यान गुलामीत ठेवायचे आहे. खरे तर शेतकरी बांधवास शेतीतील स्वातंत्र्य आहे का? हे शेतकरी संघटना चालवणारे यांना माहिती नसेल का? शेती मालावर भाव ठरवण्याचा अधिकार कोणाला असला पाहिजे हे कळत नसेल का? उद्योजकांन तयार केलेल्या मालाचा भाव उद्योजक ठरवत असेल तर शेतकऱ्याने स्वताच्या मालाचा भाव का ठरवू नये. आपले शेतकरी नेते भाव कोणाकडे मागत आहे सरकार कडे उद्योजक भाव सरकार कडे नाही मागत हे साधे गणित कळत नसेल का? कळत असेल तर ते मग आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याबाबत का नाही बोलत. मुळात ज्या संघटना स्वताचे नाव लहान आणि शेतकरी संघटना हे मोठे असे दाखवता त्यांना शेतकरी व शेतीला कधी चांगले दिवस दाखवयाचे हा हेतूच नसतो त्यांना फक्त त्यांचे दुकान शेतकरीच्या नावाने कसे चालेले हे फक्त बघायचे असते.

      शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे हे कायद्या मध्ये आहे. शेतकरी विरोधी कायदे हे शेतकऱ्यांचे जीव घेत आहे. स्व. शरद जोशी साहेबांनी भारतीय संविधानातील परिशिष्ट ९ बाबत अनेक वेळा बोलले ते रद्द व्हावे पण त्यांच्या नावाचे भांडवल करून एवढ्या वर्ष वेगवेळ्या शेतकरी संघटना चालवणारे यांना हे लक्षात आले नाही का? का त्यांना ते करायचे नव्हते. आपल्या नेत्यांचे राहिले कार्य पूर्ण करण्यासाठी देखील ह्या लोकांना निष्ठा नसेल तर ते शेतकरी बांधवाच्या प्रश्ना बाबत काय निष्ठेने काम करत असतील हा प्रश्न देशातील प्रत्येक शेतकर्यांनी विचारला पाहिजे. शेतकरी विरोधी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या आहे ते काढणे हे काम प्रत्येकाचे आहे. शेती व शेतकरी यांच्या सोबत राहून नवनवीन संघटना उगम घेत आहे आणि कोणी मुंबई ते कोणी दिल्ली मोर्चे काढत आहे. ह्यामध्ये मरतो तो फक्त शेतकरी. मुळात काही गरज नाही मोर्चे काढून प्रश्न सोडवण्याची तर गरज आहे ती न्यायालयीन लढाईची तिथे न्याय मागणे गरजेचे आहे. सरकार फक्त आश्वासन देऊन मोकळे करेल किंवा एखादी समिती गढीत करेल यापलीकडे काय करू शकणार हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा ह्यासाठी न्यायलयीन लढाई करून आणि शेतकर्यांना शेती करण्यासाठीचे खुले स्वातंत्र्य द्या.

      कायदे रद्द करणे गरजेचे का? ह्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे पुस्तिका आवर्जून वाचा मग लक्षात येईल की शेतकर्यांना स्वातंत्र्य नाकारले आहे. भारतीय संविधानात बदल करून शेतकर्यांचे हक्क हिरावून घेतले आणि त्यांच्या वर “न्यायबंदी” लादण्यात आली. याबाबत शेतकर्यांच्या नावाने काम करणारे कोणी फारसे बोलत नाही कारण न्यायबंदी उठल्यावर ह्यांचे प्रत्येकाचे दुकान बंद होतील म्हणून कुठलीच शेतकरी संघटना यावर बोलत नाही. शेतकर्यांनी विचारले पाहिजे आमच्यावरील न्यायबंदी उठवण्यासाठी तुमच्या शेतकरी संघटने कडे काय कार्यक्रम आहे. आज ज्या शेतकरी संघटना आहे ते फक्त सरकार कडे भिक मागण्याचे काम करत आहे. शेतीला अनुदान द्या, कर्जमाफी द्या आणि हमीभाव द्या बर हे प्रत्येक वेळी देणे शक्य नाही हे लक्षात येत नसेल का? तरी त्याचं मुद्द्यावर शेतकर्यांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडतात आणि शेतकरी आपला काही तरी पदरात मिळेल म्हणून रस्त्यावर उतरत असतो आणि त्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्यास माकडे तयार असतात.

आज शेतकर्यांना साठी खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून देण्याचे काम किसानपुत्र आंदोलन करत आहे. शेतकर्यांना भिक नको त्यांना त्यांचे स्वातंत्र्य द्या. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा हा एकमेक एक कलमी कार्यक्रम घेऊन न्यायलयीन लढाई देत आहे. किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना नाही तर शेतकरी पुत्रांची चळवळ आहे. आपल्या बापाने केलेल्या कष्टाचे ऋण फेडण्याचे काम किसानपुत्र आंदोलनात होत आहे. त्यामुळे शहरात गेलेल्या शेतकरी पुत्रानो काही करयचे असेल आपल्या बापासाठी तर इतर संघटनेच्या मार्गी न लागतात शेतकरी च्या स्वातंत्र्यसाठी कार्य करा आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी लढा द्या.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९ 

हवामान बदल दुष्काळाचे सावट.

हवामान बदलाने जगभर सर्वजण धास्तावले आहेत. सन २०१५ च्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासाठी पॅरिसमध्ये जागतिक परिषद झाली. जगातील सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख त्यावेळी या परिषदेत सहभागी झाले. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या गेल्या. कार्बन उत्सर्जनचे प्रमाण कसे रोखता येईल हाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय होता. बहुतांशी देशांनी त्यावर उपाययोजना करण्याचे आणि येणाऱ्या काही वर्षांत उपाय योजण्याचे घोषित केले. हे सर्व खरे असले तरी त्यानुसार कृतिआराखडा आखून दरवर्षी त्याचा मागोवा घेणे अपेक्षितही आहे. कोणत्या देशाने काय उपाययोजना केल्या आणि कार्बनउत्सर्जन किती कमी केले हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र त्यावेळी या परिषदेत शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत आहे यावर काहीही चर्चिले गेले नाही. हवामान बदलाने जगातील सर्व देशांची अन्नसुरक्षा धोक्यात असल्याने त्या विषयावर सखोल चर्चा करून शेतकऱ्यांसाठी आणि शेती उत्पादनासाठी नवीन धोरणे ठरवणे हे गरजेचे होते. मात्र तसे त्या परिषदेत घडले नाही.

महाराष्ट्रात यावर्षी पावसाने दमदार सुरुवात केली. राज्यात जूनमध्ये तब्बल २५ दिवस पाऊस कोसळला. जूनच्या सरासरीच्या तुलनेत राज्यात तब्बल १०६.८ टक्के पाऊस पडला. त्यावेळी कोकणासह औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. जूननंतर मात्र पर्जन्यमानाला ओहोटी लागली. जुलैमध्ये सरासरीच्या ८५.३ टक्के पाऊस पडला. राज्यासाठी हे प्रमाण समाधानकारक आहे, मात्र त्याचवेळी मराठवाडा आणि नाशिक विभागात राज्यात पडलेल्या पावसाच्या तुलनेत फारच कमी पाऊस झाला. त्यानंतरच्या ऑगस्टमध्येही पावसाने दगा दिला. पावसाचे प्रमाण महिन्याच्या सरासरीच्या तुलनेत ७६.२ टक्के होते. पावसाचे ढग सप्टेंबरमध्ये आणखीच विरळ झाले. राज्यात २२ सप्टेंबरपर्यंत मासिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ २९.६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यात नागपूर विभाग वगळता एकाही विभागातील पावसाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. सर्वात कमी १३.९ टक्के पाऊस मराठवाड्यात झाला आहे. पावसाचे सातत्याने कमी झालेले प्रमाण आणखी एका दुष्काळाची नांदी देत आहे. पावसाचे कमी होणारे प्रमाण, दोन पावसांमध्ये पडणारा मोठा खंड, पावसाच्या दिवसांची घटलेली संख्या, कमी कालावधीत जास्त पाऊस होणे आदी हवामान, पर्जन्यमानातील बदल महाराष्ट्र आठ-दहा वर्षांपासून अनुभवत आहे. राज्यात २०१२मध्ये मोठा दुष्काळ पडला. त्या दुष्काळाने १९७२च्या दुष्काळाची आठवण करून दिली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळात महाराष्ट्राची होरपळ झाली. त्यानंतरची वर्षे सर्वसाधारण पावसाची होती, पण दोन पावसांतील मोठ्या खंडामुळे खरिपाच्या पिकावर विपरित परिणाम झाला. त्याशिवाय गेल्या पाच वर्षांपासून राज्याला गारपिटीचाही मोठा फटका बसत आहे. बदललेल्या पाऊसमानाचा, हवामानाचा परिणाम थेट शेतीवर आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या निमशहरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, काही प्रमाणात नाशिक ही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली शहरे, औरंगाबादहे नोकरदार, सेवानिवृत्त आणि कामगारांचे शहर अशा मोठ्या शहरांत दुष्काळ म्हणजे नळावाटे येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात कपात एवढाच ठळक परिणाम. उर्वरित राज्याचे अर्थचक्र मात्र दुष्काळी स्थितीमुळे पार बिघडून जाते. राज्यात २०१२च्या दुष्काळाने खरिपाचे उत्पादन जवळपास झालेच नव्हते. त्यावेळी बहुतांश भागात पेरणीयोग्य पाऊसच झालेला नव्हता. त्यानंतरच्या वर्षात, २०१३-१४ मध्ये पावसाने साथ दिली. त्यामुळे रब्बीचा पेरा वाढला, पण गारपिटीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. त्यावेळी पीक तर हातचे गेलेच, त्यासोबत शेतीत बियाणे, खते, किटकनाशके, मजुरी यांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूकही वाया गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. २०१५मध्येही राज्याने मोठा दुष्काळ अनुभवला. त्यानंतर मात्र पावसाचे प्रमाण सर्वसाधारण राहिले. त्यातून शेती, पिण्याचे पाणी यांचे प्रश्न मार्गी लागू लागले. यावर्षी मात्र पावसाने मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, नगर, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांचा काही भाग याकडे पावसाने पाठ फिरविली. हवामानातील बदलाचे हे संकट राज्यात सातत्याने येणार आहे. हवामानात जगाच्या पातळीवर मोठे बदल होत आहेत. त्याची दखल केंद्र सरकारने दशकापूर्वीच, २००८ मध्ये घेऊन वातावरणातील बदलांबाबत राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. या आराखड्याला समोर ठेवून राज्यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यावेळी दिले. येत्या ६० वर्षांत तापमानात कशी वाढ होणार आहे, त्याचा पर्जन्यमान व वातावरणावर कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती राज्याच्या पर्यावरणीय बदलांच्या अहवालात आहे. येणाऱ्या कालखंडात तापमानवाढी बरोबर पावसाच्या प्रमाणातही बदल संभवतात. त्याशिवाय पावसातील खंड, कोरडे दिवस, कमी कालावधीत जास्त पाऊस, असे अनुभव राज्याच्या वाट्याला येणार आहेत. हवामान बदलाचे मोठे परिणाम येथील जीवनमानावर, शेती, अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. आणि त्याची प्रचिती आपण सुरुवातीपासून घेत आहोत. राज्याच्या निर्देशानुसार सर्व जिल्ह्यांनी हवामान बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. या निर्देशांचे पुढे काय झाले, हे सरकारच्या दप्तरात बंद आहे. हवामानातील बदलांचे परिणाम पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, भुसावळ, नगर, नाशिक जिल्ह्याचा काही भाग, नंदूरबार आदी जिल्हे, या पट्ट्याकडे पावसाने पाठ फिरविलेली असताना त्याच्या डाव्या आणि उजव्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसते. हा आवर्षण प्रवण पट्टा सातत्याने हवामान बदलांचे तीव्र परिणाम झेलत आहे. या पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी होत असल्याचा अनुभव आहे.  मुळात हवामानातील बदलांचा मोठा फटका शेतीव्यवस्थेला बसतो. त्यातून महाराष्ट्रातील अर्थचक्र पार कोलमडून जाते, असा अनुभव आहे. त्यावर केवळ सरकारच्या माध्यमातून उपाय योजना करणे अवघड आहे. सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेचा विचार केल्यास सरकारच्या पातळीवर केवळ झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे काम केले जाऊ शकते. या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर पडण्यासाठी शेतीपद्धती आणि शेतमाल विपणनातील बदल ही काळाची गरज आहे. आपण कोणती पिके घेतो, त्याला किती पाणी खर्च करावे लागते, त्यातून किती मनुष्यदिन रोजगार निर्माण होतो, यांचा विचार करून पिकांची रचना ठरवावी लागणार आहे. एखाद्यावर्षी सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला की शेतकरी उसाकडे झुकतात. नंतरच्या वर्षांत पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर ऊस मोडून टाकण्याची वेळ येते. हे कटू चित्र राज्यात सार्वत्रिक आहे. अशावेळी आता गावपातळीवर पडणाऱ्या पावसाच्या अचूक नोंदी घेणे, पाणी वापराचे लेखापरीक्षण, कापूस, ऊस यांना दूर सारून पारंपरिक पिकांना पुन्हा प्राधान्य, भूजलाचा किमान उपसा असे उपाय करावे लागणार आहेत. शेतीमध्ये केल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुंतवणुकीचा ताळेबंद मांडणे सुरू केले पाहिजे. त्याशिवाय शेतीउत्पादनांना प्रक्रिया आणि विपणन यांची जोड द्यावी लागणार आहे. सध्या बाजार समितीत शेतकरी शेतमाल आणतात. त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) केलेली नसते. त्यामुळे व्यापारी सांगतील तोच भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागतो. त्यामुळेच हमीभाव मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्याचबरोबर शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण ही कमी आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या मूल्यवर्धनातून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीचा शेतीवरील परिणामांचा मोठा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागतो. शेतीमालावर प्रक्रिया केल्यानंतर मिळणाऱ्या नफ्याचा वाटा पुरेशा प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही हे वास्तव आहे. त्यातून शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याच्या मागण्या जोर धरू लागतात. हमीभावात वाढीबरोबर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनातून मिळणाऱ्या नफ्यामध्ये शेतकरी वाटेकरी होणे गरजेचे आहेत. त्यातून दुष्काळी स्थितीतून शेतीला आणि शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.  मान्सूनचा लहरीपणा आजचा नाही. गेल्या काही वर्षापसून मान्सूनच्या एकूणच पॅटर्न मध्ये बदल होतोय. जागतिक तापमान वाढ, वृक्षतोड, पर्यावरणाचा ह्रास यासारखी अनेक करणे यामागे आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी यावर उपाय योजना करणे गरजेचेच. मात्र बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी बराच वेळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता गरज आहे ती हा बदल समजून घेऊन स्वीकारण्याची. कारण, निसर्गावर आपली सत्ता चालत नसली तरी आपण निसर्गाशी निश्चितच जुळवून घेऊ शकतो. त्यामुळे बदल समजवून घेऊन त्याला साजेशी शेती पद्दत आता अवलंबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बदलत्या काळानुंसार, बदलत्या हवामानांनुसार शेती पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबुन असणारी शेती बेभरवश्याची झाल्याने परंपरागत पद्धतीने शती करुन शेतकर्‍याचा टिकाव लागणे आता श्यक्य नाही. त्यामुळे हवामानानुंसार शेतीला मान्सूनप्रुफ बनवावे लागेल. यासाठी उच्चशिक्षीत युवकांनी शेतीला एक आव्हान म्हणुन स्विकारावे, आणि आपल्या ज्ञानाचा वापर शेती विकसितकरणासाठी उपयोगी आणावा. आज सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानाने फार मोठी झेप घेतली स्वप्नवत वाटणार्‍या अनेक गोष्टी विज्ञानाने सहजशक्य बनविल्या पण शेती व्यवसाय या तंत्रज्ञानापासून काहीसा दुरच राहीला असल्याचे दिसते. त्यासाठी शेती आधुनिक करणार तंत्रज्ञान विकसीत केल्या गेल पाहिजे. केवळ शेतीतून जास्त उत्पन्न होण्यासाठीच नव्हे तर शेतीचा दर्जा टिकवण्यासाठी तिला सुपीक बनविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारनेही पिककर्ज, नुकसान भरपाई दिली की शेतीविषयची आपली जबाबदारी संपली असा गैरसमज करून घेवू नये तर शेतीच्या पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न करावे. मुळात सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे शेतील सोन्याचे दिवस ह्याला वेळ लागणार नाही. शेती व्यवसायासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.

आज संपूर्ण देशात शेती सुधारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करावी असा सल्ला देणारेही कमी नाहीत. मात्र ज्या अंदाजावर शेतीचे गणित अवलंबून असते त्याबाबत दुर्दैवाने कुणी काहीच बोलत नाही. पावसाचा अचूक अंदाज जर शेतकऱयांना समजला तर शेतीतील बरेचशे नुकसान टाळत येऊ शकेल. मान्सूनच्या अचूक आगमनावर शेतकऱ्यांना पेरण्या करता येतील. अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीठ याचाही अंदाज शेतकर्याना समजला पाहिजे. त्यासाठी अचूक हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नुसती यंत्रणा उभारून चालणार नाही तर तिची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली गेली पाहिजे. अतिवृष्टीचा इशारा असो की वातावरणातील उष्मा, नागरिकांना हवामानविषयक अधिकृत आण‌ि अचूक माहिती मोबाइलवर मिळावी अशी व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. आज हवामानविषयक माहिती देणारे अनेक अॅप्स मोबाईलवर उपलब्ध असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या माह‌ितीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह असते. काळची पाऊले ओळखून बदल स्वीकारणे आणि परंपरागत मार्ग सोडून आधुनिकतेची कास धरल्यास लहरी मान्सूनचा सामना आपल्याला करत येईल. हवामान बदलाचे एक मोठे संकट आज आपल्यासमोर उभे ठाकले आहे. त्यामागील कारणांचा शोध घेणे जरुरीचे असून त्यावर वेळीच उपाय योजल्या जायला हवेत. नाहीतर सगळ्यांच्याच डोळ्यात पाणी येईल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९

शिक्षणाची पायमल्ली कोण थांबवणार.

“विद्या विनयन शोभोते” हे वाक्य प्रत्यक्ष आपण सत्यात उतरवत आहोत का? ह्याचा विचार आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. शिक्षण कश्यासाठी घेत घेतले जाते. पूर्वी शिक्षण घेण्याची पद्धत आणि आता आधुनिक युगात प्रेवश केल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात देखील अमुलाग्र बदल झालेले दिसतात. मग हे बदल नेमकं झाले कश्यात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. शिक्षण घेतल्यामुळे व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक स्तर उचवला जातो असे म्हटले जाते परंतु ह्या शिक्षणाच बाजारीकरण जेव्हा पासून समाजात वाढू लागले तेव्हापासून शिक्षणाचा स्तर खालावला जात आहे. समाजातील नागरिकांना सगळे कळत असतांना देखील ते शिक्षणाच्या बाजारीकरणात धुतले जातात आणि शेवटी समाजातील परिस्थिती विदारक होण्यास सुरुवात होते. परिस्थतीला जबाबदार समाजच आहे त्यामुळे दोष व राग व्यक्त करून निष्पन्न काय होणार आहे. समाजातील नागरिकांनी ठरवले तर परिवर्तन घडू शकते. मुळात समाजातील मुळप्रवाहात आपण जेव्हा जगत असतो तेव्हा अनुकरणाची सवय लागत असते. शिक्षण क्षेत्रात देखील तेच काही दिसते आपण एकमेकांचे अनुकरण करायला लागलो आहे. झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मुलगा देखील इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत शिक्षण घेतांना दिसतो. मला त्याला विरोध नाही मुळात आपण इंग्रजी शिक्षण घेणाचा अहटाहास का करतो मातृभाषा मध्ये शिक्षण घेतल्याने आपली सामाजिक वृद्धी होत असते. या सर्वान मध्ये पालकांनी विचार केला पाहिजे आपला पाल्य सर्वात जास्त वेळ कुठे घालवतो. मुळात शाळेत मुले हे ५ ते ६ तास शिक्षण घेत असतात आणि इतर ते कुटुंब आणि मित्र परिवारात खर्च करत असतात. ५ ते ६ तास इंग्रजी शिकल्या नंतर मुलाला इंग्रजी उत्तम बोलता येईल हा विचार देखील पालक कसा करू शकतात हा प्रश्न पडतो. आपल्या व्यवहार करण्यासाठी आपण मराठी भाषेचा वापर करत असतो आणि शासकीय कामकाज देखील मराठीतून होत असतात मग भविष्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या मुलाला मराठी किती प्रमाणात कळेल हा विचार केला पाहिजे. भविष्यात त्याला शासकीय कामकाज करण्यासाठी मराठी भाषा येणे गरजेचे आहे अन्यथा त्याला समाजातील लुबाडणारे व्यक्ती फसवणूक करतील. सध्या शिक्षण मुळात आपली शिक्षण व्यवस्था चुकीची आहे असे जाणवते पदवी शिक्षण घेऊन देखील समाजात नोकरी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो मग त्या घेतलेल्या पदवीचा उपयोग काय ? शिक्षण हे मुलांच्या आवड, कल, हे समजून घेऊन त्याला त्याच्या क्षेत्रा नुसार शिक्षणात दाखल केले पाहिजे. आपण मात्र उलट करायला लागलो आहे का तर आई व वडील दोघेही पैसे कमवण्याच्या मागे धावत आहे आणि मुलांना घरी कोणी सांभाळण्यासाठी नाही म्हणून त्यांना आपण प्ले – ग्रुप, शिशी गृह, नर्सरी, ल – के. जी मध्ये दाखल करत असतो मुळात मुलाची बौद्धीक वाढ देखील झालेली नसतांन देखील आपण कमी वयात शाळेत प्रवेश घेण्याचे कारण का ? हा प्रश्न पडल्या शिवाय राहवत नाही.

            “शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे, जो तो प्याला तो गुरगुरल्या शिवाय राहात नाही” असे थोर पुरुषांनी म्हटले असतांना देखील आपण ते समजून घेत नाही मग शिक्षण कुठल्या पद्धतीने घेत आहे यांचा विचार प्रत्येकाला करण्याची वेळ आली. आपण खाजगी शिक्षण सम्राट यांनी पसरवलेल्या जाळ्यात आश्याप्र्कारे अडकलो कि आपलेच आपल्याला कळणे कठीण झाले. म्हणूनच कि काय १० वर्षापासून विदेशात सुरु असलेली “घरातील शिक्षण” पद्धत आपल्या राज्यात पसरू लागली आहे. शिक्षण देण्याचा अधिकार हा संविधात दिलेला असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र व राज्य सरकारची आहे. त्यासाठी वेगळे असे शिक्षण खाते अस्तित्वात आहे परंतु त्यामध्ये एकूण किती निधी शिक्षण घेण्यासाठी राखीव ठेवला जातो हे समजणे गरजेचे आहे. देशातील शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणाची दिशा निश्चितच करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ६% उत्पन्न शिक्षणावर खर्च करावे, असे म्हटले होते. तो खर्च २.५% पर्यत गेलाच नाही ही दुर्दैव परिस्थिती आपल्या देशात आहे म्हणूनच उच्चशिक्षण घेण्यासाठी भारतीय तरुण वर्ग विदेशात जातो. आज शिक्षण क्षेत्रात खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे आणि दुसरीकडे सरकार लाखो व कोटी रुपये खर्च करत आहे त्यांचा त्यांनी विचार केला पाहिजे आणि खाजगीकरण थांबवले पाहिजे आणि जसे इंदिरा गांधी यांनी बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले तसे आज शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी संस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची वेळ आली आहे. आज इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा गल्ली व बोळात सुरु करून लुटमार चालू आहे आणि त्यात पालकांना आता शिक्षण पाहिजे म्हणजे ते सी.बी.एस.सी. अभ्यासक्रम पाहिजे अशी अपेक्षा वाढलेली दिसते. सरकारी शाळेत सुविधा मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध असतात आपण मात्र खाजगी शाळेचा मागे धावतो का तर आपली प्रतिमा व प्रतिष्टा आपल्याला महत्वाची वाटते पूर्वी सरकारी शाळेत शिक्षण घेऊन विद्यार्थी विदेशात तसेच सरकारी उच्च सेवे मध्ये नोकरी करतांना दिसतात मग आपण सरकारी शाळेला कमी लेखून चालणार नाही सरकारी शाळा देखील तुमच्या व आमच्या करावर सुरु आहे. आपण सरकारला कर द्याच आणि मुलांना मात्र खाजगी शाळेत पाठवायचे. सरकार देखील शिक्षण  ह्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करत नाही उलट विद्यार्थी पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद पडण्याच्या मागे आहे.

            खाजगी शाळेत पालक पैशाचा विचार करत नाही मग हेच जर पैसे आपण सरकारी शाळेत नागरिकांचे सामाजिक दायित्व म्हणून दिले तर नक्कीच सरकार व नागरिकांच्या मदतीने शाळा चांगल्या प्रकारे उभे राहू शकतात. आज राज्यातील काही डोंगराळ व आदिवासी भागात मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी दूर दूर जावे लागते. एकीकडे आपण शहरात सरकारी शाळा असून देखील खाजगी शाळेत भरमसाठ पैसे खर्च करतो ही विषमता समजतील आपल्याला दिसत असून देखील न दिसल्या सारखे जीवन जगत आहे. पालकांनी विचार करावा कि आपण आपल्या शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी किती पैसा खर्च केला आणि आपल्या पाल्यावर आज आपण किती खर्च कुठल्या वयात करत आहोत. मुळात इंग्रजी शिकले नाही म्हणून फार मोठे नुकसान झाले नाही इंग्रजी भाषा ही आपल्याल नोकरीच्या ठिकाणी ते देखील खाजगी क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात मी असे म्हणत नाही की सरकारी क्षेत्रात इंग्रजी लागत नाही. तिथे देखील इंग्रजीचा वापर होत असतो पण आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपल्याला कुठल्या ठिकाणी काही करायचे असेल ते आपण मातृभाषा मधूनच करत असतो. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊन सर्वजण विदेशात राहण्यासाठी किंवा नोकरी करण्यासाठी जाणार आहे का ? आपले उत्तर काय असेल हे तपासून विचार केला पाहिजे आपण खाजगी शाळेत मुलांना शिक्षण देऊन खरच त्यांचे प्रगती करत आहोत का की कोणाची घरे भरत आहोत. आज खाजगी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची जर पात्रता बघीतली तर आपल्याला कुठल्याही शाखेचा पदवी झालेला दिसतो अट फक्त एवढी असते कि त्याला चांगले इंग्रजी बोलता आले पाहिजे मग त्याला शिकवण्यासाठी नेमणूक केली जाते. राज्यातील संपूर्ण खाजगी शाळा वाईट आहे असे माझे म्हणणे नाही परंतु त्यांचे प्रमाण किती हा विचार केला पाहिजे. आपल्या राज्यातील सरकारी शाळेत शिकणारे मुले नेहमीच गरीब व मध्यम वर्गातील दिसतात मुळात ही दरी आपल्याला कमी केली पाहिजे आणि वर्ग पाचवी पासूनच विद्यार्थानची केंद्रीय पद्तीने प्रवेश प्रक्रिया केली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार मध्ये सरकारी नोकरी करणारे कर्मचारी हे देखील आपली मुले खाजगी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी पाठवत असतात. सरकारने असे धोरण केले पाहिजे की सरकारी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीने आपली मुले ही सरकारी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी पाठवली पाहिजे. शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याने मग सरकारचा स्वताच्या शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास नाही का? यामध्ये शिक्षक वर्ग देखील मागे नाही सरकारी शाळेत शिकवतील पण त्यांच्या मुलांना खाजगी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्यासाठी आग्रही असतात. ह्याचा विचार केला पाहिजे की आपल्याच शिकवण्याचा श्रमतेवर शिक्षकांचा विश्वास नाही का? सरकारची काही गोष्ठी राबविण्यासाठी इच्छा शक्ती नाही सरकारने शिक्षकांची मुले ते शिकवतात त्यांचा शाळेत शिकवली पाहिजे असे ठरवले तर ते सहज शक्य होऊ शकते त्यामुळे सर्वसामन्य नागरिकांच्या मनातील सरकारी शाळेबद्दल असलेला चुकीचा समज दूर होऊ शकतो.

             आपण शिक्षण कुठल्या भाषेतून घेतो हे खूप महत्वाचे असते कारण समाजातील सामाजिकदृष्ट्या काही गोष्टी भविष्याचा विचार करून पालकांनी मुलांच्या बाबतीत निर्णय घेतांना विचार केला पाहिजे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणात पालकांनी ठरवले पाहिजे आपण हे बाजारीकरण कसे थांबू शकतो. ह्यामुळे आपल्या पैसेने कदाचित राजकीय पुढारीच्या निवडणुकीचा फंड तर तयार होत नसेल कारण आज ह्या राज्यातील शिक्षण संस्था ह्या राजकीय पुढारी व त्यांच्या कार्यकर्ते यांचा आहे त्यांचे दुकान आपण नागरिकांनी का चालवले पाहिजे.  त्यामुळे शिक्षण हा विषय खूप मोठे आहे आणि त्यामुळे किती जरी याबाबतीत आपण लिहिले तरी ते फार थोडे आहे. ह्या मध्ये जर परिवर्तन व बदल घडवून आणायचा असेल तर पालकांनी सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा विचार केला पाहिजे आणि शिक्षण क्षेत्रातील योजना व कायदे समजून मुलांच्या भविष्याचा विचार करून आपण शिक्षणाची पायमल्ली थांबवली पाहिजे.

मयूर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

मो. ९०९६२१०६६९

वासोटा प्रवास एक अदभुत वाटचाल.

दरी खोऱ्यातून नाद घुमे दे असा काही अनुभव आपल्या सर्वाना सह्याद्री रंगातील गड किल्ले फिरतांना अनुभवण्यास मिळतो. खरे तर आपल्या महाराष्ट्राला लाभलेले हे खूप मोठे वरदान आहे की आपल्या कडे निसर्गाने संपन्न असे सौदर्य सृष्टी आहे. माझा अनुभव गड व किल्ले फिरतांना निसर्ग व त्यातील सौदर्य सृष्टीचा अभ्यास करणे खरे तर फिरणे हा छंद नसून फिरत असतांना आपण कुठल्या उद्देशाने फिरण्यासाठी जात आहोत हे खूप महत्वाचे असते. जसे की मज्जा, मस्ती व धमाल हे सर्व आपण अनुभवतो पण त्याचप्रमाणे ह्या निसर्गा मध्ये खूप काही दडलेले आहे जे आपण अभ्यासल पाहिजे. मला फिरण्याची आवड आणि निसर्ग अनुभव घेणे त्यात निसर्ग सौंदर्याने असलेला सह्याद्री त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गड किल्ले सुंदर हा अनुभव जीवनात नवीन ज्ञान निर्माण करत असते. आपण नुसते एखादे पुस्तक वाचून माहिती घेऊ शकतो परंतु त्या पुस्तकातील घडलेले प्रसंग आपणस प्रत्यक्ष त्याठिकाणी गेल्या नंतर अधिक अनुभवण्यास मिळतात. माझ्या दृष्टीने हा अनुभव खूप मोठा असतो कारण असे म्हंटले जाते की अनुभव हाच आपल्या जीवनातील सर्वात मोठा गुरु असतो.

मी साधारण मागील काही दिवसान पूर्वी वासोटा जंगल ट्रेकिंग अनुभव घेण्यासाठी शनिवारी रात्री ११ वाजता निघालो सातारा मधून कास पठार मार्गाने बामणोली या गावात रात्री ३ वाजता पोहचलो गावातील प्रमुख देवालयात ट्रेकिंग करण्यासाठी आलेले युवक व युवती झोपलेले होते. गाव तसे फार मोठे नाही साधरण ३०० ते ४०० लोकसंख्या असलेली वस्ती आणि उदरनिर्वाहाचे साधन बघितले तर शेती हा मुख्य व्यवसाय त्यानंतर वासोटा फिरण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची सोय करणे. गावात गेल्यागेल्या नंतर खूप शांतता विशेष म्हणजे शहरातील दग, दगीच्या जीवना पासून सुंदर अश्या निसर्गरम्य वातावरणात किनाऱ्यावर टेंट लावून निसर्गात झोपण्याचा आनंद तसेच शेकोटी पेटवून एक रात्र थांबून दुसऱ्या दिवशी जंगल सफारीचा अनुभव घेणे. दुसऱ्या दिवसाची पहाट उजडण्या आधी गावातील पशु व पक्षी, कोंबड्याचा मधुर आवाज आपल्या कानावर पडतो आणि हळूहळू प्रत्येक व्यक्ती उठून तयार होण्यास सुरुवात करतो. तसे पहिले तर वासोटा हे कोयना धरणाच्या पाठीमागील बॅक वॉटर असलेल्या ठिकाणी जंगलातून वर जाऊन हा किल्ला आहे. बामणोली ह्या गावापासून साधारण २ तासाचे अंतर बोटीतून प्रवास करून सह्याद्रीच्या पायथ्याशी पोहचावे लागते. नदीच्या उगमा पासून कोयना धरण ६४ कि.मी. अंतरावर कोयनानगर (हेळवाक) याठिकाणी आहे. १९६१ मध्ये या धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि या धरणाची लांबी ८०७ मी. व उंची १०३ मी. असून धरणाला ६ दरवाजे आहे आणि धरणाची क्षमता २७९७ टी. एम. सी. इतकी आहे. कोयना नदीच्या दोन्ही बाजूस ६०० ते ७०० चौ. कि. मी समृद्धीचे वनक्षेत्र आहे. या धरणाच्या पाण्याची पातळी साधारण पणे कमाल २१६५ फुट तर किमान ३०० फुट खोली एवढे मोठे क्षेत्र आहे. आपण तेथे गेल्या नंतर तेथे मोठया प्रमाणत जलाशय बघत असतांना पाण्यातून प्रवास करण्याचा अनुभव घेण्यास मिळतो.  

ह्या यासर्व मध्ये उणीव जाणवली ती म्हणजे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभागाची जंगल असल्यामुळे फॉरेस्ट कार्यलय होते पण पर्यटन स्थळाच्या दृष्टीने देव व मंदिर तयार केली जातात पण निसर्गाच्या सौंदर्य साठी पैसे नाही का ? असे वाटले. कोयना धरणातून जाण्यासाठी बोट ते देखील खाजगी आधुनिक सुविधा काहीच नाही. पर्यटक येतात पण त्यांच्या सोयीसाठी काहीच सुविधा नाही. खरे तर ह्या भागात देखील पर्यटनाच्य दृष्टीने विकास कार्य करण्यासाठी खूप संधी आहे पण त्याकडे लक्ष दिले जात नाही ही खंत वाटते.

मी वासोटा कडे प्रवास करण्यासाठी सकाळी संपूर्ण तयारी केली आणि दीड तास बोटीने प्रवास करून वासोटा येथे पोहचलो. वासोटा हा किल्ला पूर्वीच्या काळी छत्रपती शिवाजी महाराज हे स्वराज्यातील कैद्यांना ठेवण्याची जागा येथे तयार करण्यात आली होती. सह्याद्रीच्या कुशीत हे घनदाट जंगल आहे प्रवेश करतांना फॉरेस्ट अधिकारी प्रत्येकांची बॅग तपासून वर सोडत जंगलात कचरा व प्लॅस्टिक बाटली फेकण्यास बंदी आहे त्यामुळे आपण काय घेऊन जातो आहे तेथे तपासले जाते आणि मग अनामत रक्कम जमा करावी लागते येताना जर बॅगेतील बाटली कमी दिसली तर समजा अनामत रक्कम जमा केलेली ती परत दिली जात नाही. वासोटा पर्यत पोहचण्यासाठी कोयना मधून प्रवास करत अतिशय सुंदर अनुभव येतो चोही बाजूने हिरवे, हिरवे मोठ मोठे महाकाय वृक्ष बघण्यास मिळते. जंगलात प्राणी असतील परंतु वासोटा मार्गावर कुठलेच प्राणी दिसत नाही येथील काही वृक्ष हे आपले जीवन संपवून पडलेली दिसतात. ह्या जंगलातील वृक्ष हे एवढे मोठे आहे की ते आपल्याला शहरात कुठेही बघण्यास मिळणार नाही सर्वत्र वृक्षाची मुळे पसरलेली दिसतील हा अनुभव घेत असतांना मनात प्रश्न पडायचं की हे वृक्ष लावले कोणी असतील. आज महाराष्ट्र सरकार मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करत आहे पण नेमके किती नवीन जंगल तयार होणार ही शंकाच आहे.  ह्या जंगलातून प्रवास करत असतांना मध्ये पाण्याचे झरे बघण्यास मिळतात ह्यातील पाणी थंडगार व चवदार देखील आहे.  वासोटा कडे प्रवास करत असतांना जंगल सफारीचा अद्भुत अनुभव मिळत असतो जवळपास ३ तास प्रवास करत जंगलातून वर किल्ल्यावर जावे लागते जात असतांना झरे येतात आणि पाण्याचा झुळू झुळू आवाज येतो या झाऱ्याचे पाणी हे पिण्यासाठी वापरले जाते, जंगल चढत असतांना मध्ये काहीच मिळत नाही वर किल्यावर गेले तरी काही विक्रीसाठी नाही त्यामुळे बाहमणोली मधून जेवण्यासाठी किल्ला वर जेवण घेऊन जावे लागते. हा किल्ला जवळपास ४००० फूट उंच आहे. तेथे वर पोहचल्या नंतर हुनुमानाचे व महादेवाचे मंदिर दिसतात. किल्यावर कुठलीही तटबंदी नाही. किल्ला भ्रमंती करत असतांना “बाबू कड” बघण्यास मिळतो आणि तेथून खाली बघितल्या नंतर खूप मोठी दरी बघण्यास मिळते. पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात या किल्ल्यावर कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा करण्यात आली असे त्यातील कैद्यांना शिक्षा म्हणजे बाबू कड येथून खाली ढकलून देण्यात येई. चोहू बाजूने जंगल आल्यामुळे कैद्यांला वाचणे शक्य नाही. ह्या जंगलातून खाली खोल दरी आणि जंगलातून चालतांना वरचढ, नागमोडी रस्ते टोकदार कड आणि कुठलाच बाजूने धरण्यासाठी सोया नाही तरी किल्ले स्वारी करणे हा ध्यास घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाल उजाळा देण्याचा प्रयत्न तरूणाई जोमाने करत असते.

वासोटा किल्ल्यावरून परतीच्या प्रवास करत असतांना जरा जपवून चालावे लागत होते कारण खाली येत असतांना उतार असल्याने जरा सांभाळून उतरावे लागते. परतीच्या प्रवासात जंगलातून उतरत असतांना पक्ष्यांची किलबिल ऐकण्यास मिळते. या जंगलातून फिरत असतांना खूप वेगळा अनुभव मिळत असतो आणि वादळवाट मधील गाण्यांचे बोल आठवतात.

थोडी सागर निळाई थोडे शंक नि शिंपले, कधी चांदणे टिपूर तुझ्या डोळ्यात वाचले

वाऱ्यापावसाची गाज काळ भासे गच्च दाट, कधी धूसर धूसर एक वादळाची वाट

-       मंगेश कुलकर्णी

 जंगलातून खाली येत असतांना ४ वाजे पर्यत किनाऱ्यावर पोचणे गरजेचे असते. त्यानंतर पुढे पुन्हा दीड तास बोटीने प्रवास करून संध्याकाळाच सूर्यास्त होण्याआधीचे सूर्य किरणे धरणाच्या पाण्यात बघण्यास मिळतात त्याच प्रमाणे आकाशात फिरणारा पक्षाचा थवा देखील बघण्यास मिळतो. धरणातून प्रवास संपवून काठावर जहाज येऊन थांबते आणि पुन्हा गावात आगमन करायचे अश्या प्रकारे वासोटा ट्रॅकिंग पुर्ण होतो. आयुष्यात एकदा तरी प्रत्येकाने वासोटाला भेट देऊन सह्याद्रीचा अनुभव घ्यावा.

                                                                        मयूर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

                                                                        ९०९६२१०६६९