कोरोनाचे संकट सर्जक हिताचे भवितव्य अंधारात...!

 

सध्या आपल्या देशावर कोरोनाचे संकट पसरत आहे. पुर्ण देशात भीतीचे वातवरण आहे. देशातील सर्व जनतेला मोठी हिम्मत देण्याची गरज आहे. आपण ही परिस्थिती योग्य प्रकारे नियंत्रित ठेवत आहे. आपण सर्व मिळुन या रोगावर मात करु या मध्ये काही शंकाच नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता देशातील सर्व सरकारी व असहकारी  कार्यलय बंद करायचे आदेश सरकारनी दिले व पगार न कापण्याचे सांगितले. आम्हाला काही तुमच्या सुट्टीवर किवा पगारावर बोलायचे नाही आहे कारण तुम्ही पण शेतकऱ्याचे मुल आहे.  आज सर्व नोकरदार वर्ग मोठया प्रमाणावर मोठी शहरे सोडून सुट्टी घेऊन आप आपल्या गावाकडे म्हणजे खेड्यात येत आहे. या सर्व परीस्थीती विचार करत असताना कुठेतरी शेतकऱ्यांचा विचार पण मनात येतो की शेतकरी स्व:ता साठी पिकवतो की देशासाठी?

 

भारत ही जगातली एक मोठी लोकशाही समजली जाते. तशी त्याची कृषिप्रधानताही ओळखली जाते. लोककल्याणाचा मुख्य गाभा असलेली राज्यप्रणाली म्हणून लोकशाही ओळखली जात असली तरी एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्के लोकसंख्या लोकशाहीच्या लाभाच्या परिघाबाहेर राहात आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सातत्याने लढा देत असल्याचे दिसते आहे. या देशातील शेतकरी समाज ज्याचे पोट शेतीवर आहे, त्यापैकी बव्हंशी अल्प-भूधारक व जिरायती शेतकरी असून त्याचे घटनेने दिलेले मालमत्तेचे, उपजीविकेचे मूलभूत अधिकारही हिरावले गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर देशाच्या कल्याणकारी व विकासाच्या योजनातही या घटकाला दुय्यम प्राधान्य मिळत एक आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी तयार होत सारा समाज एका आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे दिसते. आज खर पाहता कोरोनामुळे सर्व जनतेला घरात बसावे लागणार. आज प्रत्येकजन घरी बसून काम करत आहेत संगणक क्षेत्रात काम करणारे संगणक घेऊन काम करत आहे. पण हे सर्व करत असताना जिवंत रहायला अन्न पण लागत ते म्हणजे घरी बसुन किंवा संगणकावर होत नाही. तर शेतकऱ्यांला तर पहाटे उठल्यावर गाय, म्हैस चे दूध काढून, बैलांचे शेण-पाणी करुन शेतात कामावर गेल्याशिवाय काही पर्यायच नाही. तो शेतात स्व:ताला जिवंत राहण्यासाठी तर जातोच, पण सोबत देशातील जनतेसाठी पण जातो, हे मात्र विसरता कामा नये. कारण तुमच्या जिवंत दैनंदिन गरजा सकाळच्या दुधापासुन तर रात्रीच्या जेवणापर्यंत सर्व शेतकरी पुरवतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आपल्याकडे ते म्हणतात न जेवताना शेतकऱ्यांचे आणि झोपताना जवानाचे आभार मानले पाहिजेत. तसे मात्र आज प्रत्यक्षात कोणी म्हणत नाही हे वाईट वाटते. आज बोलायचे एवढेच की शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे. तो एका दाण्याचे लाख दाणे बनवतो. पण जेव्हा शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट येते तेव्हा शेतकरी सरकारला कर्जमाफ़ी मागतो, ओला/कोरडा दुष्काळ पडतो तेव्हा नुकसान भरपाई मागतो. आज कोरोना आला तुम्ही जसे सरकारला विनती करुन सुविधा, सुट्ट्या, पगार न कापण्याचे निवेदन देत आहे ना? असेच निवेदन शेतकरी सरकारला देतो तर काहीना खुप त्रास होतो की शेतकऱ्यांला कर्जमाफ़ीची, नुकसान भरपाईची फ़ुकट खाण्याची सवय सरकारनी लावली असे म्हणणारे खुप आहेत. पण शेतकऱ्यांची मजबुरी समजून घ्यायचा कोणी वाली नाही. हे देशातील रोज अन्न ग्रहण करणाऱ्यांना समजले पाहिजे. शेतकरी म्हणजे सरकारी नोकरी करून शेती करणारा शेतकरी नाही म्हणत. तर ज्यांचे उदरनिर्वाह करण्याचे साधन शेती आहे तो खरा शेतकरी त्याचे दुख इंडियात राहणाऱ्या जनतेला कळले पाहिजे.

आज शेतकऱ्यांच्या  मालाची काय परिस्थिती आहे कांदा मार्केट बंद असल्यामुळे भाजीपाला मार्केट बंद असल्यामुळे  नुकसान आमच्या शेतात पिकवलेल्या मालाला भाव नाही नोकरदार वर्गाला काही फरक पडत नाही कारण त्यांचा पगार चालू असतो शेतकऱ्यांची काही पगार नसतात. सरकार घोषणा करणार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करणार याचे काही सांगणार नाही. शेतकऱ्यांच्या टाळू वरील लोणी खाणारे दलाल यांचे तर सोने होते. या सर्व परीस्थिती मध्ये शेतकरी बांधवाना ग्राहकांसारखे संरक्षण शेवटी शोषणाचा व परिस्थितीचा बळी शेतकरी आहे. आज शहरात शेतीमाल बाहेर घेऊन ज्याचा म्हटल्यावर वाहतूक खर्च आलाच त्यात वर बाजार समिती मध्ये भाव जर रस्त मिळाला नाही तर कमी किंमती मध्ये विकून पुन्हा निघून जावे लागते. सध्या या संसर्गजन्य रोगामुळे सर्वाना काळजीत टाकले आहे. सगळेजण सुरक्षित आहे. परंतु यामध्ये शेतकरी आणि भटक्या समाज हा असुरक्षित आहेत. सरकार हे जनतेचे मायबाप असते. अश्या परिस्थिती मध्ये शासन म्हणून काही निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आणि जे असुरक्षित आहे त्यांना सुरक्षित कसे वाटेल याचं विचार करणे आज गरजेचे आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना असल्या सारखी परीस्थिती आहे. महाराष्ट्र मध्ये अवकाळी पावसाचे वातावरण तयार झाले आहे. कधीही कुठल्याही दिवशी पाउस येऊ शकते. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी यांच्या मध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकाने कोरोना संसर्गजन्य रोगामुळे जनतेला २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये किलो तांदूळ या दरात धान्य मिळेल असे सांगितले. कदाचित सरकाने साठवून ठेवलेले धान्य असेल म्हणून त्यांनी ही कमी किंमत जाहीर केली असावी. जसे गहू आणि तांदूळ बाबतीत सरकारने केले तसे मात्र तुरडाळ, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी व हरभरा यांच्या बाबतीत तसे निर्णय घेऊ नये अशी अपेक्षा. शेतकरी स्वताच्या खिश्यातील प्रथम पैसे खर्च करतो त्याला भांडवल म्हणून आणि विक्री करतांना त्याने खर्च केलेले भांडवल जाऊन नफा जर त्याला मिळणार नसेल तर भविष्यात करोना पेक्षा शेतकरी आत्महत्या जास्त होतील अशी परीस्थिती सरकारने निर्माण करून नये. सरकारने कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या खरं परंतु शेतकऱ्यांना काही ठोस फायदा होईल असे निर्णय घ्यावे लागतील. शेतकरी पिक विमा भरण्यासाठी रस्त्यावर उभा राहणार नाही, आपत्ती परीस्थीतीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात काही रक्कम सरकारने जमा करावी ती किमान वेतन कायद्याने जे जाहीर वेतन केले आहे त्यानुसार असणे गरजेचे आहे. आज मोठ्याप्रमाणात भाजीपाला महाग झाला सरळ सरळ दोषी शेतकरी यांना ठरवतात. खरंतर शेतकरी माल हा बाजार समिती मध्ये माल विकतो आणि व्यापारी तो लोकांना विकतो त्याला दोषी ठरवण चुकीचे आहे. शेतकरी जर स्वता माल विकत असेल तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणत कर आकारत नाही. शेतकरी नेहमी दोषी ठरला जातो मात्र त्याच्या नावाने टाळू वरील लोणी खाणाऱ्यांना कोणी दोषी ठरवणार नाही. साखर उद्योग क्षेत्रात काम करणारे कामगार यांची सोय खरतरं साखर कारखाने यांनी करणे गरजेचे आहे. ऊस तोड कामगार यांना सुरक्षित विमा सरकारने व राज्य सरकारने याबाबत त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे.  

आज राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने गर्दिची ठिकाणे बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला संपूर्ण राज्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, यामुळे राज्यातील फळभाजी विक्रेते आणि उत्पादक शेतकरी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, माथाडी कामगार, कुक्कुटपालन व्यवसायिक यांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या चरितार्थासाठी राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद करावी.   

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९