शेतकरी स्वातंत्र्य म्हणजे काय ?

 

स्वातंत्र्य’ हा शब्द बहुचर्चित आहे. राज्यशास्त्रात तर त्याचे प्रस्थ आहेच, पण आपल्या रोजच्या व्यवहारात आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये या शब्दाचा वापर सतत होत असतो. मात्र शब्द प्रचलित असला तरी त्यात अंतर्भूत असलेल्या तीन अर्थांची आपल्याला नेहमीच जाणीव असते अशातला भाग नाही. स्वातंत्र्याचा एक अर्थ म्हणजे ‘राष्ट्रीय’ स्वातंत्र्य. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी मिळालेले स्वातंत्र्य हे याच प्रकाराचे आहे. त्यामागे ब्रिटिश राजवटीची आणि तिच्यापासून स्वतंत्र होण्यासाठी जनतेने दिलेल्या लढ्याची पार्श्वभूमी आहे. जगातील अनेक देश जबरदस्तीने वेगवेगळया युरोपिय देशांच्या साम्राज्याचा भाग बनवले गेले होते. त्या राजवटींपासून मुक्त होण्याचा अर्थ या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यामध्ये सामावलेला आहे. भारत स्वतंत्र झाला असे आपण म्हणतो तेव्हा ब्रिटीशांच्या म्हणजे परकीय आणि वसाहतवादी राजवटीपासून स्वतंत्र झाला असे आपल्याला अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्याचा दुसरा परिचित अर्थ आहे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य. पाश्चात्त्य राजकीय व्यवहारांमध्ये हा अर्थ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या कल्पनेच्या आधीच प्रचारात आला असल्याचे दिसते. अर्थात, व्यक्तींना स्वतंत्रपणे एक व्यक्ती म्हणून मूल्य आहे, प्रतिष्ठा आहे आणि स्थान आहे ही कल्पना मुळात मान्य केल्याशिवाय व्यक्तीचे स्वातंत्र्य ही कल्पना ना प्रचारात येऊ शकते ना तिचे समर्थन करता येते. म्हणजे, या दुसर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्यबद्दल बोलायचे तर आधी प्रत्येक स्त्री-पुरुष मनुष्य हा स्वतःचे स्वत: निर्णय घेऊ शकणारा, स्वतःचे हित ओळखणारा एक घटक आहे हे मान्य करावे लागते. व्यक्तिप्रतिष्ठा मान्य केल्याशिवाय या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार करता येत नाही. पण स्वातंत्र्यापुढचा तितकाच गुंतागुंतीचा पेच म्हणजे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा पेच असतो. हा मुद्दा व्यक्तिस्वातंत्र्याशी थेट संबंधित असला तरी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची सुद्धा या पेचातून सुटका होत नाही. एकविसाव्या शतकात थेट किंवा उघडपणे वसाहतवाद तर फारसा प्रचलित नाही; पण देशा-देशांमध्ये मोठी असमानता आहे. त्यामुळे एखाद्या देशाचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण असो की बाजारपेठेविषयीचे आणि आयात-निर्यातीचे धोरण असो त्यावर थेटपणे प्रभाव पाडणे किंवा त्यात हस्तक्षेप करणे हे बड्या राष्ट्रांना सहज शक्य होते. आपल्याच देशातील विरोधकांना ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवून टाकणार्‍या सरकारांना अशा अवाजवी आणि गैर पद्धतीच्या परकीय हस्तक्षेपाला मात्र विरोध करता येतोच असे नाही; आणि मग त्यामुळे जगातले अनेक देश आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याशी तडजोड करतो असा गेल्या अनेक दशकांचा अनुभव आहे. हा हस्तक्षेप दुसर्‍या देशांचाच असतो असे नाही तर देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटना आणि राष्ट्रातीत उद्योग यांचाही असतो. पण जर एखाद्या देशातील सरकार नागरिकांना अधिकार देत नसेल किंवा कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना पुरेसे संरक्षण देत नसेल तर काय करायचे? अशा प्रसंगी स्वातंत्र्य नुसते कल्पनेत किंवा कागदावर राहते. आज कायद्याने शेतकरी पारतंत्र्यात टाकला गेला आहे.

 

आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालली आहे. शासनाच्या कृषी विकासाच्या आणि मदतीच्या योजना, पॅकेज, कर्ज-बेबाकी अशा उपाययोजना करूनही परिस्थिती बदललेली नाही. विरोधक देखील या चौकटीच्या बाहेर जायला तयार नाहीत. फार झाले तर स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करा आणि शेतीमालाला भाव द्या अशा मागण्या करतात. या उपाय योजना आणि मागण्या शेतकऱ्यांचे दुखणे हलके तरी करतात का याचा आता विचार केला पाहिजे. त्याही पुढे जाऊन या योजना आणि मागण्यांच्या मागे काही ‘चालाखी’ आहे का, हेही तपासले पाहिजे.

शेतकरी म्हणजे कोण? शेतकरी या शब्दाची व्याख्या काय आहे? बाप शेतकरी आहे म्हणून मुलगा शेतकरी, अशी व्याख्या नाही. ज्यांच्याकडे सातबारा आहे तो शेतकरी अशीही व्याख्या नाही. कायदा असे सांगतो की, ज्याची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, तो शेतकरी! याचा सरळ अर्थ असा की, तुम्ही नोकरदार असाल, व्यापारी असाल, पुढारी असाल व तुमचा बाप शेतकरी असला तरी व तुमच्याकडे सात-बारा असला तरी तुम्ही शेतकरी नाहीत. शेतकरी म्हणून मिळणारे अनुदान आणि सवलती तुम्हाला मिळता कामा नये. गंभीर बाब अशी आहे की शेतकऱ्यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या सगळ्या सवलती आणि अनुदाने शेतकरी नसणाऱ्यांना अधिक प्रमाणात मिळतात. याचे कोणाला काहीच वाटत नाही. गेल्या वर्षी एक पोलीस अधिकारी म्हणाला, ६० हजार रुपयांची दुष्काळी मदत त्याच्या खात्यावर जमा झाली. त्याला दुष्काळाची कोणती झळ बसली होती कोणास ठाऊक? एक प्राध्यापक म्हणाले, कर्ज माफ झाले तर त्यांचे ८० हजार रुपये वाचतील. हे वास्तव का सरकारला माहीत नाही?

 

मला वाटते शेतीवरच्या कर्जाची फोड करून केवळ शेतकऱ्यावरील कर्जे बाजूला काढली पाहिजेत. यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे अशा शेतकऱ्यांची सरकारकडे यादी आहे का? नसेल तर ती यादी तयार करण्यासाठी सरकार काही पावले उचलीत आहे का? तर तसे दिसून येत नाही. पण त्यातही एक मार्ग निघू शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची यादी तुमच्या जवळ आहे. त्यांचे खाते नंबर आणि आधार कार्ड नंबर आहेत त्याना कर्जमाफी थांबविता येते. तसेच आयकर भरणाऱ्यांची यादीही सरकारकडे आहे. त्यांचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड नंबर आहेत. त्यांनाही वगळता येते. राहिलेल्यांची कर्ज-बेबाकी करता येऊ शकते. शेतीवरच्या एकूण कर्जापैकी ६५ ते ७० टक्के कर्ज शेतीशिवाय इतर उत्पन्न असणाऱ्यांवर आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्ज त्या पैकी ३० ते ३५ टक्के आहे व महाराष्ट्र सरकारला ते सहज बेबाक करता येऊ शकते. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाला देऊन जे लोक शेतीमालाच्या भावाची मागणी करतात, त्याना बदललेल्या परिस्थितीची जाणीव नाही असेच म्हणावे लागेल. ८० च्या दशकात भावाचा मुद्दा रास्त होता. ८० साली ४० एकर क्षेत्रावर एक कुटुंब जगत होते. आता त्याच ४० एकर वर किमान १६ कुटुंबे जीवनयापान करीत आहेत. हा मोठा ताण आहे. भारतातील सरासरी होल्डिंग एक हेक्टर पेक्षा कमी म्हणजे २ एकर एवढे लहान झाले आहे. स्वामिनाथन आयोगानेही वरील आकडेवारी त्यांच्या अहवालात नमूद केली आहे. माझा प्रश्न असा की, दोन एकर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याला भाव मिळून तरी काही लाभ होणार आहे का? सातव्या वेतन आयोगाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला किमान १८ हजार रुपये महिना देण्याचे कबुल केले आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या सर्वात खालच्या स्तरावरील जीवन जगायला वर्षाला किमान २ लाख १६ हजार रुपये लागतात असे या वेतन आयोगाचे म्हणणे आहे. मला सांगा दोन एकर मध्ये दोन लाख रुपये तरी मागे पडतील का? मग या शेतकऱ्याने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा? स्वामिनाथन आयोगाने सुचविलेला दीड पट नव्हे दुप्पट भाव दिला तरी दोन लाख मागे पडत नाहीत. मग काय करायला हवे?

 

भारतातील शेतकरी कडेलोटाच्या स्थितीत आला आहे. त्यासाठी मलमपट्टी करून चालणार नाही. मोठी शस्त्रक्रियाच करावी लागेल. शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले तीन कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सिलिंग), आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे ते तीन कायदे आहेत. सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची उमेद मारून टाकली. कृषी क्षेत्रात धाडसी व्यावसायिकाना येण्यास मज्जाव केला. शेती हा ‘व्यवसाय’ मारला गेला. न्यालायाने फेटाळलेला हा कायदा परिशिष्ट नऊ निर्माण करून राबविला गेला. आपल्या मूळ राज्यघटनेत नसलेले हे परिशिष्ट. या परिशिष्टातील कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. साऱ्या जगात होल्डिंग वाढत असताना भारतात मात्र कमी कमी होत आहे. येथे हेही सांगितले पाहिजे की हा कायदा फक्त शेतीसाठी आहे. तुम्ही बिगरशेतीसाठी किती जमीन ठेवायची याला कोणतेच बंधन नाही. सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येतील ही भीती गैरलागू आहे कारण हा कायदा अस्तित्वात असतानाही ते कितीही जमीन बाळगू शकतात. फक्त शेती करू शकत नाहीत. माझी सुचना अशी की, शेतकऱ्यांनी कंपन्या कराव्यात, या कंपन्याना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळावे. जमिनीला शेअर मानून बँकांनी कृषी कंपन्याना कर्ज द्यावे. आपल्याकडील आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखा कायदा जगात अन्यत्र असेल असे वाटत नाही. या कायद्याने लायसन्स-परमिट-कोटा राज सुरू केला. या कायद्यामुळेच भ्रष्टाचार बोकाळला. या कायद्याने उद्यमशील लोकाना लाचार व सरकारी बाबूंना बेदरकार बनविले. या कायद्याने ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला खीळ घातली, याच कायद्याने शेती मालाच्या किमती खालच्या पातळीवर रहाव्यात म्हणून सर्व उपाय योजना करण्याचे अमर्यादित अधिकार सत्तेला दिले, या कायद्यामुळे सरकारला शेती मालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. एवढे अनर्थ या एका कायद्याने केले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारखानदार व पुढाऱ्यांच्या संस्थाना देण्यात आल्या तसा प्रकार जगात अन्यत्र कोठे झाला नसावा. हा कायदा शेतकऱ्यावर कायम लटकती तलवार आहे.

 

हे सर्व असतांना शेतकरी स्वतंत्र्य झाला का? हा प्रश्न पडला पाहिजे १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून नागरिकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आले. संपत्तीचा अधिकार राहिला नाही. देशात जमीन ही संपत्ती आहे आणि शेतकरी जमिनी शिवाय शेती करू शकत नाही. शेतकरीने किती जमीन ठेवावी किंवा नाही हे सरकार ठरवते. आज शेतकरी स्वतंत्र्य नाही शेतीतील पिकांचा भाव ठरवू शकत नाही, जमीन सरकारला प्रकल्पासाठी द्याची का नाही हे ठरवू शकत नाही. त्यामुळे १८ जून हा दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणून शेतकर्यांनी पाळला पाहिजे. आज खरतर किसानपुत्रांनी हे समजून घेतले पाहिजे. ताकाला जाऊन भांडे लपवणे असे राजकारण करणारे यांच्या पासून शेतकरी यांनी सावधान राहिले पाहिजे आणि स्वताच्या उद्योग स्वतंत्र्याचा विचार करून खऱ्या अर्थाने उद्योजक झाला पाहिजे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल,

किसानपुत्र आंदोलन, समन्वय समिती, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

ई – मेल – bagul.mayur@gmail.com