हवामान बदल दुष्काळाचे सावट...!

 

 

हवामान बदलाने जगभर सर्वजण धास्तावले आहेत. सन २०१५ च्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासाठी पॅरिसमध्ये जागतिक परिषद झाली. जगातील सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख त्यावेळी या परिषदेत सहभागी झाले. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या गेल्या. कार्बन उत्सर्जनचे प्रमाण कसे रोखता येईल हाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय होता. बहुतांशी देशांनी त्यावर उपाययोजना करण्याचे आणि येणाऱ्या काही वर्षांत उपाय योजण्याचे घोषित केले. हे सर्व खरे असले तरी त्यानुसार कृतिआराखडा आखून दरवर्षी त्याचा मागोवा घेणे अपेक्षितही आहे. कोणत्या देशाने काय उपाययोजना केल्या आणि कार्बनउत्सर्जन किती कमी केले हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र त्यावेळी या परिषदेत शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत आहे यावर काहीही चर्चिले गेले नाही. हवामान बदलाने जगातील सर्व देशांची अन्नसुरक्षा धोक्यात असल्याने त्या विषयावर सखोल चर्चा करून शेतकऱ्यांसाठी आणि शेती उत्पादनासाठी नवीन धोरणे ठरवणे हे गरजेचे होते. मात्र तसे त्या परिषदेत घडले नाही.

 

महाराष्ट्रात यावर्षी पावसाने दमदार सुरुवात केली. राज्यात जूनमध्ये तब्बल २५ दिवस पाऊस कोसळला. जूनच्या सरासरीच्या तुलनेत राज्यात तब्बल १०६.८ टक्के पाऊस पडला. त्यावेळी कोकणासह औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. जूननंतर मात्र पर्जन्यमानाला ओहोटी लागली. जुलैमध्ये सरासरीच्या ८५.३ टक्के पाऊस पडला. राज्यासाठी हे प्रमाण समाधानकारक आहे, मात्र त्याचवेळी मराठवाडा आणि नाशिक विभागात राज्यात पडलेल्या पावसाच्या तुलनेत फारच कमी पाऊस झाला. त्यानंतरच्या ऑगस्टमध्येही पावसाने दगा दिला. पावसाचे प्रमाण महिन्याच्या सरासरीच्या तुलनेत ७६.२ टक्के होते. पावसाचे ढग सप्टेंबरमध्ये आणखीच विरळ झाले. राज्यात २२ सप्टेंबरपर्यंत मासिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ २९.६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यात नागपूर विभाग वगळता एकाही विभागातील पावसाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. सर्वात कमी १३.९ टक्के पाऊस मराठवाड्यात झाला आहे. पावसाचे सातत्याने कमी झालेले प्रमाण आणखी एका दुष्काळाची नांदी देत आहे. पावसाचे कमी होणारे प्रमाण, दोन पावसांमध्ये पडणारा मोठा खंड, पावसाच्या दिवसांची घटलेली संख्या, कमी कालावधीत जास्त पाऊस होणे आदी हवामान, पर्जन्यमानातील बदल महाराष्ट्र आठ-दहा वर्षांपासून अनुभवत आहे. राज्यात २०१२मध्ये मोठा दुष्काळ पडला. त्या दुष्काळाने १९७२च्या दुष्काळाची आठवण करून दिली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळात महाराष्ट्राची होरपळ झाली. त्यानंतरची वर्षे सर्वसाधारण पावसाची होती, पण दोन पावसांतील मोठ्या खंडामुळे खरिपाच्या पिकावर विपरित परिणाम झाला. त्याशिवाय गेल्या पाच वर्षांपासून राज्याला गारपिटीचाही मोठा फटका बसत आहे. बदललेल्या पाऊसमानाचा, हवामानाचा परिणाम थेट शेतीवर आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या निमशहरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, काही प्रमाणात नाशिक ही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली शहरे, औरंगाबादहे नोकरदार, सेवानिवृत्त आणि कामगारांचे शहर अशा मोठ्या शहरांत दुष्काळ म्हणजे नळावाटे येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात कपात एवढाच ठळक परिणाम. उर्वरित राज्याचे अर्थचक्र मात्र दुष्काळी स्थितीमुळे पार बिघडून जाते. राज्यात २०१२च्या दुष्काळाने खरिपाचे उत्पादन जवळपास झालेच नव्हते. त्यावेळी बहुतांश भागात पेरणीयोग्य पाऊसच झालेला नव्हता. त्यानंतरच्या वर्षात, २०१३-१४ मध्ये पावसाने साथ दिली. त्यामुळे रब्बीचा पेरा वाढला, पण गारपिटीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. त्यावेळी पीक तर हातचे गेलेच, त्यासोबत शेतीत बियाणे, खते, किटकनाशके, मजुरी यांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूकही वाया गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. २०१५मध्येही राज्याने मोठा दुष्काळ अनुभवला. त्यानंतर मात्र पावसाचे प्रमाण सर्वसाधारण राहिले. त्यातून शेती, पिण्याचे पाणी यांचे प्रश्न मार्गी लागू लागले. यावर्षी मात्र पावसाने मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, नगर, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांचा काही भाग याकडे पावसाने पाठ फिरविली. हवामानातील बदलाचे हे संकट राज्यात सातत्याने येणार आहे. हवामानात जगाच्या पातळीवर मोठे बदल होत आहेत. त्याची दखल केंद्र सरकारने दशकापूर्वीच, २००८ मध्ये घेऊन वातावरणातील बदलांबाबत राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. या आराखड्याला समोर ठेवून राज्यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यावेळी दिले. येत्या ६० वर्षांत तापमानात कशी वाढ होणार आहे, त्याचा पर्जन्यमान व वातावरणावर कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती राज्याच्या पर्यावरणीय बदलांच्या अहवालात आहे. येणाऱ्या कालखंडात तापमानवाढी बरोबर पावसाच्या प्रमाणातही बदल संभवतात. त्याशिवाय पावसातील खंड, कोरडे दिवस, कमी कालावधीत जास्त पाऊस, असे अनुभव राज्याच्या वाट्याला येणार आहेत. हवामान बदलाचे मोठे परिणाम येथील जीवनमानावर, शेती, अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. आणि त्याची प्रचिती आपण सुरुवातीपासून घेत आहोत. राज्याच्या निर्देशानुसार सर्व जिल्ह्यांनी हवामान बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. या निर्देशांचे पुढे काय झाले, हे सरकारच्या दप्तरात बंद आहे. हवामानातील बदलांचे परिणाम पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, भुसावळ, नगर, नाशिक जिल्ह्याचा काही भाग, नंदूरबार आदी जिल्हे, या पट्ट्याकडे पावसाने पाठ फिरविलेली असताना त्याच्या डाव्या आणि उजव्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसते. हा आवर्षण प्रवण पट्टा सातत्याने हवामान बदलांचे तीव्र परिणाम झेलत आहे. या पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी होत असल्याचा अनुभव आहे.  मुळात हवामानातील बदलांचा मोठा फटका शेतीव्यवस्थेला बसतो. त्यातून महाराष्ट्रातील अर्थचक्र पार कोलमडून जाते, असा अनुभव आहे. त्यावर केवळ सरकारच्या माध्यमातून उपाय योजना करणे अवघड आहे. सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेचा विचार केल्यास सरकारच्या पातळीवर केवळ झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे काम केले जाऊ शकते. या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर पडण्यासाठी शेतीपद्धती आणि शेतमाल विपणनातील बदल ही काळाची गरज आहे. आपण कोणती पिके घेतो, त्याला किती पाणी खर्च करावे लागते, त्यातून किती मनुष्यदिन रोजगार निर्माण होतो, यांचा विचार करून पिकांची रचना ठरवावी लागणार आहे. एखाद्यावर्षी सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला की शेतकरी उसाकडे झुकतात. नंतरच्या वर्षांत पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर ऊस मोडून टाकण्याची वेळ येते. हे कटू चित्र राज्यात सार्वत्रिक आहे. अशावेळी आता गावपातळीवर पडणाऱ्या पावसाच्या अचूक नोंदी घेणे, पाणी वापराचे लेखापरीक्षण, कापूस, ऊस यांना दूर सारून पारंपरिक पिकांना पुन्हा प्राधान्य, भूजलाचा किमान उपसा असे उपाय करावे लागणार आहेत. शेतीमध्ये केल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुंतवणुकीचा ताळेबंद मांडणे सुरू केले पाहिजे. त्याशिवाय शेतीउत्पादनांना प्रक्रिया आणि विपणन यांची जोड द्यावी लागणार आहे. सध्या बाजार समितीत शेतकरी शेतमाल आणतात. त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) केलेली नसते. त्यामुळे व्यापारी सांगतील तोच भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागतो. त्यामुळेच हमीभाव मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्याचबरोबर शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण ही कमी आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या मूल्यवर्धनातून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीचा शेतीवरील परिणामांचा मोठा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागतो. शेतीमालावर प्रक्रिया केल्यानंतर मिळणाऱ्या नफ्याचा वाटा पुरेशा प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही हे वास्तव आहे. त्यातून शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याच्या मागण्या जोर धरू लागतात. हमीभावात वाढीबरोबर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनातून मिळणाऱ्या नफ्यामध्ये शेतकरी वाटेकरी होणे गरजेचे आहेत. त्यातून दुष्काळी स्थितीतून शेतीला आणि शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.  मान्सूनचा लहरीपणा आजचा नाही. गेल्या काही वर्षापसून मान्सूनच्या एकूणच पॅटर्न मध्ये बदल होतोय. जागतिक तापमान वाढ, वृक्षतोड, पर्यावरणाचा ह्रास यासारखी अनेक करणे यामागे आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी यावर उपाय योजना करणे गरजेचेच. मात्र बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी बराच वेळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता गरज आहे ती हा बदल समजून घेऊन स्वीकारण्याची. कारण, निसर्गावर आपली सत्ता चालत नसली तरी आपण निसर्गाशी निश्चितच जुळवून घेऊ शकतो. त्यामुळे बदल समजवून घेऊन त्याला साजेशी शेती पद्दत आता अवलंबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बदलत्या काळानुंसार, बदलत्या हवामानांनुसार शेती पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबुन असणारी शेती बेभरवश्याची झाल्याने परंपरागत पद्धतीने शती करुन शेतकर्‍याचा टिकाव लागणे आता श्यक्य नाही. त्यामुळे हवामानानुंसार शेतीला मान्सूनप्रुफ बनवावे लागेल. यासाठी उच्चशिक्षीत युवकांनी शेतीला एक आव्हान म्हणुन स्विकारावे, आणि आपल्या ज्ञानाचा वापर शेती विकसितकरणासाठी उपयोगी आणावा. आज सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानाने फार मोठी झेप घेतली स्वप्नवत वाटणार्‍या अनेक गोष्टी विज्ञानाने सहजशक्य बनविल्या पण शेती व्यवसाय या तंत्रज्ञानापासून काहीसा दुरच राहीला असल्याचे दिसते. त्यासाठी शेती आधुनिक करणार तंत्रज्ञान विकसीत केल्या गेल पाहिजे. केवळ शेतीतून जास्त उत्पन्न होण्यासाठीच नव्हे तर शेतीचा दर्जा टिकवण्यासाठी तिला सुपीक बनविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारनेही पिककर्ज, नुकसान भरपाई दिली की शेतीविषयची आपली जबाबदारी संपली असा गैरसमज करून घेवू नये तर शेतीच्या पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न करावे. मुळात सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे शेतील सोन्याचे दिवस ह्याला वेळ लागणार नाही. शेती व्यवसायासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.

 

आज संपूर्ण देशात शेती सुधारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करावी असा सल्ला देणारेही कमी नाहीत. मात्र ज्या अंदाजावर शेतीचे गणित अवलंबून असते त्याबाबत दुर्दैवाने कुणी काहीच बोलत नाही. पावसाचा अचूक अंदाज जर शेतकऱयांना समजला तर शेतीतील बरेचशे नुकसान टाळत येऊ शकेल. मान्सूनच्या अचूक आगमनावर शेतकऱ्यांना पेरण्या करता येतील. अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीठ याचाही अंदाज शेतकर्याना समजला पाहिजे. त्यासाठी अचूक हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नुसती यंत्रणा उभारून चालणार नाही तर तिची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली गेली पाहिजे. अतिवृष्टीचा इशारा असो की वातावरणातील उष्मा, नागरिकांना हवामानविषयक अधिकृत आण‌ि अचूक माहिती मोबाइलवर मिळावी अशी व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. आज हवामानविषयक माहिती देणारे अनेक अॅप्स मोबाईलवर उपलब्ध असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या माह‌ितीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह असते. काळची पाऊले ओळखून बदल स्वीकारणे आणि परंपरागत मार्ग सोडून आधुनिकतेची कास धरल्यास लहरी मान्सूनचा सामना आपल्याला करत येईल. हवामान बदलाचे एक मोठे संकट आज आपल्यासमोर उभे ठाकले आहे. त्यामागील कारणांचा शोध घेणे जरुरीचे असून त्यावर वेळीच उपाय योजल्या जायला हवेत. नाहीतर सगळ्यांच्याच डोळ्यात पाणी येईल.

 

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९