खुलीकरण देशाला महासत्ता बनवेल..!

 

आज देशात एकूण होत असलेल्या एकूण परीस्थितीचा सध्याच्या राजकीय प्रणाली आणि त्यामुळे देशात घडत असलेल्या घडामोडी नागरिक म्हणून समजून घेणे गरजेचे आहे. काही गोष्टीची उजळणी करणे गरजेचे असते. (सोशल डेमॉक्रसी) एक राजकीय प्रणाली. ती प्रस्थापित राजकीय प्रक्रियांचा उपयोग करून समाजाचे भांडवलशाहीकडून समाजवादाकडे क्रमविकासी व शांततामय मार्गांनी संकमणाचा (स्थित्यंतराचा) पुरस्कार करते. ही संकल्पना कार्लमार्क्स आणि फीड्रिखएंगेल्स यांनी प्रतिपादिलेल्या सिद्घान्तावर आधारित आहे. तीत मार्क्सवादातील सर्वसामान्य पायाभूत कल्पनांचा काही भाग आहे; तथापि संघर्षवाद व सर्वंकषवाद यांपासून ती पूर्णतः अलिप्त आहे. तसेच कामगार कांती तिला मान्य नाही.

सामाजिक लोकशाहीवादी चळवळ ही ऑगस्ट बेबल (१८४०– १९१३) या विचारवंताच्या प्रयत्नातून उद्‌भवली. त्याने विल्यम लिप्वनेख्ट (१८२६–१९००) या राजनीतिज्ञासमवेत जर्मन सोशल डेमॉकटिक लेबर (वर्कर्स) पार्टीची स्थापना केली आणि ती जनरल जर्मन वर्कर्स युनियन या पक्षात पुढे विलीन करून (१८७५) तिचे नामांतर सोशल डेमॉक्रटिक पार्टी ऑफ जर्मनी करण्यात आले. या पक्षाने जर्मनीतील संसदेत (राइक्स्टॅग) सर्वांत जास्त जागा जिंकल्या. परिणामतः यूरोप खंडातील देशांतून सामाजिक लोकशाही तत्त्वज्ञान प्रसृत झाले. बेबलची अशी धारणा होती की, सामाजिक लोकशाहीला अभिप्रेत असणारा समाजवाद हा सक्तीने न करता सनदशीर व विधिपूर्वक मार्गांनी प्रस्थापित व्हावा. सामाजिक लोकशाही या तत्त्वप्रणालीच्या प्रसार–प्रचारात जर्मन राजनीतिज्ञ व विचारवंत एदूआर्ट बेर्नश्टाईन (१८५०–१९३२) याचे योग दान मोठे आहे. तो मुळात मार्क्सवादी होता; तथापि मार्क्सवादातील उणिवा त्याच्या लक्षात आल्याने त्याने मार्क्सवादात सुधारणा करून ही नवीन विचारसरणी प्रसृत केली. याचे सविस्तर विवेचन त्याच्या ईव्हलूशनरी सोशॅलिझम ( इं. भा.) या ग्रंथात आढळते. या ग्रंथात बेर्नश्टाईनने मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाला आव्हान दिले आहे. मार्क्सच्या ‘भांडवलशाही अखेरची घटिका मोजत आहे’, या मताचे खंडन करताना बेर्नश्टाईन म्हणतो की, “उद्योगधंद्यांची मालकी अत्यल्प भांडवलदारांकडून अधिकाधिक लोकांच्या हाती जात आहे आणि कामगारांचा सामाजिक दर्जाही सुधारत असून सार्वत्रिक मताधिकारामुळे ते आपले प्रतिनिधी निवडून देऊ शकतात; जे कामगारांची बाजू समर्थपणे मांडू शकतील”.

तात्पर्य बेर्नश्टाईन भांडवलशाहीचे उच्चटन या तत्त्वाशी सहमत नाही. त्याच्या मते वर्गसंघर्ष आणि वर्गविषमता या बाबी सामाजिक एकात्मतेला व प्रगतीला बाधक असून त्या नष्ट केल्या पाहिजेत. त्याकरिता सनदशीर मार्गाने सुधारणा करणे आणि आर्थिक पुनर्वितरणाचे कार्यक्रम राबविणे, हा उपाय तो सुचवितो. डावीकडे झुकलेली ही मध्यममार्गी विचारप्रणाली आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून भांडवलशाही व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे, हा तिचा मूळ उद्देश आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेत सुधारणा केल्यास सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊ शकतो, अशी या विचारप्रणालीची धारणा आहे. कल्याणकारी राज्य आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे, हा कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याचा मुख्य उपाय असल्याचे व त्या आधारे भांडवलशाही व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे सामाजिक लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांचे धोरण आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या ही एक उत्क्रांतवादी सुधारणा समाजवादाची चळवळ म्हणून उदय पावली. विसाव्या शतकात या चळवळीने मार्क्सवादाला स्पष्ट विरोध नोंदवून क्रांतिकारी समाजवाद आणि वर्गसंघर्ष हे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे शाश्वत मार्ग नसल्याचे स्पष्ट केले आणि सामाजिक सुधारणा हाच योग्य मार्ग ठरविला. त्या आधारे यूरोपातील लोकशाही समाजवादी राजकीय पक्षांची ध्येय धोरणे कृतिकार्यक्रमा द्वारे निर्धारित केली.

सामाजिक लोकशाही आणि लोकशाही समाजवाद यांमध्ये यूरोपातील सामाजिक लोकशाहीवादी पक्षांनी फारसा फरक केला नव्हता. फक्त बोल्शेव्हिक साम्यवाद आणि स्टालिनवाद यांना विरोध करून भांडवलशाहीचे समाजवादी अर्थव्यवस्थेत सनदशीरपणे क्रमाक्रमाने रुपांतर करणे, हे सामाजिक लोकशाहीचे मध्यवर्ती सूत्र प्रतिपादिले. फ्रँक फुर्ट येथे भरलेल्या ‘सोशॅलिस्ट इंटरनॅशनल ‘च्या अधिवेशनात (१९५१) हे सूत्र निर्धारित करण्यात आले. ‘सोशॅलिस्ट इंटरनॅशनल’ ही सामाजिक लोकशाहीवादी पक्षांची संघटना असून तिच्या माध्यमातून या पक्षाची ध्येयधोरणे व कृतिकार्यक्रम निर्धारित केले जातात आणि मूलभूत हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. रशियन क्रांती (१९१७) झाल्यानंतर सामाजिक लोकशाहीची चळवळ व तिचे तत्त्वज्ञान अधिक विशिष्टवादी झाले आणि काळाच्या ओघात तिचे स्वरूप मध्यममार्गी झाले. राजकीय सत्ता हे परिवर्तनाचे साधन असले, तरी तिचा दुरूपयोग होऊ नये;त्याचप्रमाणे समता आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेची व्याप्ती केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरतीच मर्यादित न ठेवता सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांतील समतेचाही त्यात अंतर्भाव असावा; याशिवाय समान संधी व सामाजिक एकसंधता याही बाबींची पूर्तता व्हावी, असे निर्धारित करण्यात आले. ‘लाल गुलाब’ हे या चळवळीचे प्रतीक ठरविण्यात आले.

दुसऱ्या महायुद्घानंतर सामाजिक लोकशाहीवादी पक्ष यूरोपमधील काही देशांतून–विशेषतः पश्चिम जर्मनी, स्वीडन आणि ग्रेट ब्रिटन (लेबर पार्टी ) यांतून–सत्तारुढ झाले आणि त्यांनी आधुनिक समाजकल्याण कृतिकार्यक्रमांचा पाया घातला. या पक्षांनी आपली पारंपरिक उद्दिष्टे आणि कार्यक्रमांत परिस्थित्यनुसार बदल केले असून मानवी हक्क आणि पर्यावरणाचे प्रश्न, जागतिक शांतता इत्यादींचा त्यांनी पुरस्कार केला आहे. पारंपरिक लाल आणि आधुनिक पर्यावरणवादी हिरवा रंग यांचा समन्वय साधला असून ‘लाल–हिरवा संमिश्रण’ निर्माण करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला आहे. सांप्रत सामाजिक लोकशाहीवादी चळवळीचे स्वरूप पारंपरिक अन्य चळवळींपेक्षा बऱ्याच अंशी प्रागतिक आहे. तिने राष्ट्रीयीकरण, सार्वजनिक न्याय, अनुदाने, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन, वित्तीय नियमन इत्यादींचा स्वीकार केला आहे. शिवाय काही प्रमाणात खाजगीकरण व उदारीकरण यांना प्रोत्साहन देऊन उपभोगवादाला, सामाजिक उद्दिष्टांना तो मारक ठरणार नाही, एवढी मोकळीक तिने दिली आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतीय समाजात झालेले बदल लक्षणीय आहेत आणि म्हणूनच समाजातील नव्या बदलांचा अभ्यास करताना त्यांची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. हे लक्षात घेत जागतिकीकरण या मुद्दय़ाचा १९५१ मध्ये अर्थव्यवस्था डबघाईला येत असताना LPG चा स्विकार केला. त्यावेळी अर्थतज्ञ यांनी देशातील आर्थिक परीस्थिती सुधारण्यासाठी हे अंमलात आणले. आज खरेतर सामाजिक मुद्दे कमी-अधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची मूळ संकल्पना आणि तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेण्याची गरज आहे.

जागतिकीकरणाचा अर्थ म्हणजे संपूर्ण जगाची एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याची प्रक्रिया होय. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील र्निबध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार मुक्तपणे घडून येण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. ही संज्ञा अलीकडे लोकप्रिय झाली असली तरी ही प्रक्रिया १९ व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २० व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील र्निबधा यांमधील लवचिकतेतून जागतिकीकरण सुरू झाले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केल्याचे दिसून येत आहे. जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले. संकल्पनात्मक अर्थाने पाहता भौगोलिकता आणि राष्ट्रीय ओळख नष्ट होऊन इतिहास आणि राजकारण यांचा पुनर्जन्म होताना दिसतो. फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय.’ अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे संघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ‘ग्लोकल’ बनले आहे. या कारणानेच अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ म्हटले आहे. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आर्थिक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूप मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतून सर्वसाधारणपणे तीन आविष्कार समजून घेता येतात. जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांवर मोठा प्रभाव पडत आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलला असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रांतील आर्थिक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आर्थिक धोरणे, कृषी, रोजगार, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने यांवरही जागतिकीकरणाने आपला प्रभाव उमटवला आहे. जागतिकीकरणाची नैसर्गिक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या व कॉर्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे जगभर विणताना दिसत आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटातून राष्ट्र-राज्याच्या सीमा अंधुक होऊन राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व धोक्यात आलेले असे वर्तवले जाते आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगर राजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून व्यापला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते असाही प्रतिवाद केला जातो. सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार यांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील र्निबध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले करण्यात आले तसेच विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली. त्यातून भारतात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रिया घडून आल्या.

जागतिकीकरणाचे भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, तसेच आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांची भूमिका लक्षात घ्यावी. भारतातील बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रियांसमोर उभी ठाकलेली आव्हाने विचारात घ्यावी लागतील. यासर्व मध्ये जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे व्यक्ती स्वतंत्र्य टिकवून राहण्यासाठी कितीपत मदत होईल हा विचार होणे गरजेचे आहे. जागतिककरण खुली अर्थव्यवस्था यामुळे मेट्रो सिटीच्या मध्ये नक्की कायापालट झाला परंतु हे खुलीकरण शेती व्यवस्थेमध्ये होऊ दिले नाही. त्यामुळे कदाचित आज ग्रामीण भारत ओसाड पडलेला दिसतो. जागतिकीकरण वाईट नसून त्याच्या स्विकार कश्यापद्धतीने करतो त्यावर सर्व अवलंबून असेल. आज खरच देशाला महासत्ता बनायचं असेल तर खुली करणाचा स्वीकार केला पाहिजे. खुलीकरणामुळे स्पर्धा निर्माण होईल. ज्याची गुणवत्ता चांगली त्याचा स्वीकार केला जाईल. स्पर्धांमुळे मोठ्या प्रमाणत जगाशी जवळीकता वाढेल. भारत देश हा पूर्वी सारखा राहिला नाही. भारत देखील बलाढ्य राष्ट्रापुढे आव्हान उभे करण्याची ताकद निर्माण करत आहे. भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे या देशातील युवाशक्ती आहे. यासाठी ही शक्ती इतर बलाढ्य देशासाठी काम करण्यापेक्षा खुलीकरण स्वीकारून कदाचित त्याचा उपयोग ह्या देशासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी होऊ शकतो.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९