शेतकरी आत्महत्याची शृंकला कधी थांबवणार....!

महाराष्ट्रात ही समस्या सर्वाधिक आहे व एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ४५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असतात. महाराष्ट्रातही ज्या प्रदेशांमध्ये दुष्काळ नाही तेथे सुद्धा शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत असतात. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यान कळेल अशा आर्थिक भाषेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडला ती स्व. शरद जोशींनी. शेतकरी याचक नसून अन्नदाता, पोशिंदा आहे, त्याने कष्टाने पिकवलेल्या मालाला योग्य तो भाव मिळायलाच हवा हे आग्रहाने सांगताना, शेतीसाठीच्या अनुदानाचाही पर्दाफाश जोशी यांनी केला. शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान अपुरेच नव्हे, तर उणे असल्याचे सांगून त्यांनी देशातील शेतीच्या अर्थकारणावर, संविधाना नुसार न्यायबंदी आणि सरकारी धोरणांवर नेमके बोट ठेवले होते. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे त्यांनी नेहमीच स्वागत केले. पण, आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता आणतानाच शेतकऱ्यासाठी खऱ्या अर्थाने त्यांनी शेतकरी संघटना आणि आंदोलन’ असे समीकरणच तयार केले होते. आज शेतकऱ्यान समजून सांगत असतांना त्यांचे नेमक दुख कश्यात आहे हे लक्षात येत नाही. कर्जमाफी मागणी ही असावी परंतु ती नेमकी कोणाच्या फायद्याची ठरेल हे देखील तपासले पाहिजे.

भारतात १२.५६ कोटी मध्यम व छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडं सरासरी जास्तीत जास्त जमीन दोन हेक्टर आहे. बहुतेक शेतकरी भुसार पिकं काढतात, कोरडवाहू शेती करतात. सरासरी शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च (दोन हेक्टरसाठी) १० हजार रुपये होतो. त्याचं सरासरी उत्पन्न २०,४०० रुपये होतं. म्हणजे वर्षाकाठी त्याला सुमारे १० हजार रुपये खर्चायला मिळतात. त्यामधे त्यानं शिक्षण, आरोग्य, लग्न, सण, करमणुक इत्यादी गोष्टी सांभाळायच्या. शेतमालाचा भाव ही फार त्रासदायक गोष्ट आहे. शेतकऱ्याच्या वास्तव व काळाच्या ओघात वाढणाऱ्या गरजा मान्य केल्या जात नाहीत. शहरी, औद्योगीक, सेवाक्षेत्रातला, नोकऱ्यांतल्या माणसांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच वेतन सतत वाढवलं जातं. त्या मंडळींना कार हव्यात, उंची कपडे हवेत, चांगले टीव्ही हवेत, चांगली दारू हवी, धूमधडाका लग्न समारंभ हवेत, त्या अंगानं त्यांचे पगार वाढत जातात. शेतकऱ्याला मात्र त्यातलं काही भोगण्याचा अधिकार नसतो. बऱ्यापैकी लग्न करायचं म्हटलं, तर त्याच्यावर भीक मागण्याची पाळी येते.  शेतकरी पिकवत असलेल्या मालाचा भाव ठरवण्याचा देखील अधिकार काढून घेतला. आज शेतमालाला मिळणाऱ्या भावात त्याच्या कालमानानुसार वाढणाऱ्या गरजा त्याला भागवता येत नाहीत. शेतकरी नव्हे तर ग्राहक डोळ्यासमोर ठेवून सरकार भाव ठरवतं, बाजारात हस्तक्षेप करतं.

एकूणातली शेतीची स्थिती शेतकरी, हे जमिनीवरचं ओझं आहे. आजची शेतकऱ्यांची संख्या जमीन पोसू शकत नाही. त्याला कारण देखील तसेच आहे. शेतकरी मुळात सरकारने केंद्रबिंदू समजला नाही. शेतकरी हा आपला गुलाम कसा राहील आणि त्याला भावनिक मुद्यावर कसे खेळवता येईल हा विचार करूनच कायदे आणि धोरण शेतकरी विरोधी केले. शेतकरी हा स्वताची प्रगती करण्यासाठी सक्षम आहे परंतु प्रगतीच्या वाटेवर असंख्य अडथळे उभे करून ठेवले ज्यामुळे शेतकर्यांनी सतत सरकार कडे यावे जेणेकरून त्याचा वापर निवडणुकीत मतांचे राजकारण करण्यसाठी होईल. आमच्या भाबड्या शेतकर्यांना हे कळत नाही की कळून वळत नाही. आज शेतकरी  कर्जमाफी, शेतमाल भाव ठरवणं, दरवर्षी काही रक्कम शेतकऱ्यांना सरसकट वाटणं, रासायनिक खतं-वीज-बियाणं-पाणी  इत्यादीत सवलती देणं या उपायांनी शेतकऱ्याची आत्महत्या टळणार नाही. भारतातला शेतकरी कित्येक शतकं निसर्ग आणि राजा-जमीनदार यांच्यावर अवलंबून आहे. कित्येक शतकं जमीन ठीकठाक ठेवण्यासाठी गुंतवण्यासाठी त्याच्याकडं पैसेच उरत नाहीत.  राजा, जमीनदार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटीश सरकार केवळ कर घेत, जमीन सुधारणेत गुंतवणूक करत नसत. वाट लागलेल्या शेतीत शेतकरी गुंतवणूक करू शकत नाही म्हटल्यावर स्वतंत्र भारतातल्या सरकारनं शेतकरी आणि शेती सुधारण्याची जबाबदारी  स्वतःच्या शिरावर घेतली. साधारणपणे समाजवादी नियोजन सरकारनं केलं. पाणी, खतं, बियाणं पुरेशी उपलब्ध होतील अशी औद्योगिक व्यवस्था केली, त्यात नवं तंत्रज्ञान आणि विज्ञान आणलं. सर्व इनपुट शक्य व्हावे यासाठी कर्जाची व्यवस्था सरकारनं केली. शेतमलाला भाव मिळावा यासाठी बाजारातही सरकारनं हस्तक्षेप केला. थोडक्यात असं की शेतकऱ्याचा ताबा सरकारनं घेतला. स्वातंत्र्यापूर्वीही राजा-जमीनदार-ईस्ट इंडियाकडं ताबा होता, तो आता भारत सरकारकडं गेला. याला एकमेव कारण म्हणजे शेतकरी विरोधी कायदे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा व जमीन अधिग्रहण हे कायदे तयार करून शेतकर्याला न्याय मागण्याचे स्वतंत्र्य हिरावून घेतले.

शेती हा उद्योग करत असतानाच समांतर पातळीवर शेतीसाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्था प्रगत करण्यासाठी सरकारनं उद्योगातही पैसे गुंतवले. उद्योग उभा करायला, इन्फ्रा स्ट्रक्चर उभं करायला जमीन लागते. ती शेतकऱ्यांकडंच होती. ती जमीनही त्यांच्याकडून सक्तीनं घेण्याचीही कायदेशीर तरतूद सरकारनं केली. एकूणात शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला. सरकार, सरकार ज्याच्या हाती तो राजकीय पक्ष, त्या राजकीय पक्षाचा विचार आणि आचार, यांच्या ताब्यात शेतकरी गेला.  समाजवादी, सरकारकेंद्री अर्थव्यवस्थेचा हा दुष्परिणाम आहे. शरद जोशी यांनी सरकार केंद्री अर्थव्यवस्था नाकारून बाजारवादी मोकळ्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला, शेतकऱ्याला बाजारातला एक घटक असं स्वतंत्र स्थान द्या, हा विचार त्यांनी मांडला. तो विचार अजून भारतीय जनमानसात रुजलेला नाही, भारतातल्या राजकीय पक्षांना तो विचार मंजूर नाही. त्यामुळं सरकारं कोणतीही आली तरी शेती आणि शेतकरी यांचं जगणं पूर्णतया सरकारवर अवलंबून असतं. काँग्रेस प्रणित सरकार असो की भाजप प्रणीत, सरकार केंद्रीत विचारच रेटला जातो. आज शेतकर्याचा मुलगा शिक्षण घेऊन शहरात नोकरी व्यवसाय व उद्योग करू लागला परंतु त्याला त्यांच्या बापाच्या कष्टाची झळ दिसत नसेल का? शहरात राहून आज बरेच शेतकरी मुले शेती करण्यासाठी पैसे पाठवत असतात कारण कुठे तरी अपेक्षा असते आपल्याला त्यातून दोन पैसे अधिक उत्पन्न मिळेल. शेतकरी मुलगा फक्त पैसे पाठवत असतो परंतु त्यातून फायदा का होत नाही त्यामागील मूळ कारण समजून घेत नाही आणि नैराश्य मनात येते. खरं कारण हे कायद्याने पायात बेड्या टाकल्याने किती जरी प्रयत्न केले तरी त्यातून नफा काही दिसत नाही. आज ही शेतकरी मुले ज्यांनी त्यांना गुलाम केले त्यांच्या झेंडा घेऊन नाचत असतात आणि मलमपट्टी करणारे गोष्टी मागत असतात.

शेतकरी आणि शेतकरी मुले हे जो पर्यत शेतकरी म्हणून ह्या सर्व प्रश्न कडे बघत नाही तो पर्यत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबण्यासाठी शहरातील किसानपुत्रांनी आपल्या आई व वडिलांचा आवाज झाला पाहिजे आणि ह्या सरकारला त्यांचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी लढले पाहिजे. ज्या दिवशी शेतकरी कायदे रद्द होतील तो दिवस शेतकरी स्वतंत्र्याचा इतिहासातील सुवर्णक्षण असेल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

किसानपुत्र आंदोलन – समन्वय समिती

चलभाषा – ९०९६२१०६६९