शेतकऱ्यांना पुन्हा हतबल केले....!

 

 

अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला. त्यावेळी सरकारने संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची घोषणा केली. त्या दृष्टीने पंचनामेही करण्यात आले. परंतु नुकसान भरपाईची रक्कम मिळू शकली नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून रब्बी हंगामातील पिकांची लागवड केली होती. परंतु अवकाळी पावसाने ही पिकेही अडचणीत आली आणि नुकसान मोठ्या प्रमाणत झाले आहेत. या संकटाविषयी विविध शेतमालाचे कोसळलेले दर, मराठवाड्यावर असलेले दुष्काळाचे सावट ही समस्या कमी की काय म्हणून अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा हतबल केले. अवकळी पावसाचा कांदा पिकावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे कांदा तसेच वाटाणा पिकावर भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आणि नुकसान झाले. महाराष्ट्रात रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आदी पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली. या पिकांसाठीही अवकाळी पाऊस हानीकारक ठरतो आणि त्यातून या पिकांच्या  उत्पादनात मोठी घट होते. राज्यात रब्बीचा हंगाम नुकताच सुरू झाला होता आणि खरीप हंगामाची पिके अद्याप भरात यायची होती. अशा परिस्थितीत झालेल्या अवकाळी पावसाचा प्रादुर्भाव शेतात राहिलेली खरीप हंगामातील पिके आणि उशिरा पेरलेल्या पिकांवर मोठ्या प्रमाणात झाला. जो पाऊस परतीचा म्हणून पडला तो मृग बहरात धरलेली फळपिके म्हणजे संत्रा, मोसंबी, लिंबू या पिकांना खूप त्रासदायक ठरणार होता. राज्याच्या विविध भागातील कोणकोणती पिके या अवकाळी पावसाने अडचणीत येणार याचा आढावा घेतला तर विदर्भात कापूस आणि संंत्र्याला याचा फटका बसला आहे. मराठवाड्यात तूर तसेच मोसंबी ही पिके अडचणीत आली. उत्तर महाराष्ट्रात द्राक्ष, कापूस, कांदा आणि वाटाणा पिकांचे उत्पादन घटले आहे तर पुणे तसेच सातारा परिसरात बटाट्याच्या पिकावरही विपरीत परिणाम झाला. अशा पद्धतीने विविध पिकांच्या उत्पादनाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान राज्यातील विविध पिकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील हानीची शक्यता या अवकाळी पावसाच्या नव्या संकटाने निर्माण झाली आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा देखील काही प्रमाणत काढून ठेवला होता. अगोदरच दिवसेंदिवस वाढता उत्पादन खर्च आणि जमिनीची कमतरता त्या पिकवलेल्या धन्याचे व फळाचे भाव ठरवण्याचे स्वतंत्र्य कायद्याने नाकारल्याने आणि शेतकरी यांच्या मालाचा भाव सरकार नावाची यंत्रणा ठरवत असल्याने त्या मानाने मिळणारा कमी भाव यामुळे विविध शेतमालाचे उत्पादन घेणे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचे ठरू लागले आहे. शेतमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत वेळेवर निर्णय होत नसल्याने त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. सरकारने संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने विविध पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री यांनी त्वरित मदत द्यावे असे देखील सांगतिले परंतु नंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची लगबग, या तसेच अन्य कारणांनी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळू शकली नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी जवळचे उरले सुरले भांडवल वापरून, उधार उसनवार करून तसेच कर्ज काढून रब्बी हंगामातील विविध पिकांची लागवड केली होती. ही पिके जोमदार येतील आणि त्यांना चांगला भाव मिळेल, त्यातून डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा उतरून काही रक्कम गाठीशी राहील अशी शेतकऱ्यांना उमेद होती. परंतु या आशेवर अवकाळी पावसाने अक्षरश: पाणी फेरले. दुष्काळाची छाया राज्यात गेल्या काही वर्षात फळ बागांच्या लागवडीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत असते. सरकारी पातळीवर दिले जाणारे अनुदान, बारमाही बाजारपेठ आणि योग्य दर यामुळे फळ पिकांचे उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर ठरत होते. शिवाय विविध फळांच्या निर्यातीलाही बऱ्यापैकी वाव मिळत असल्याने त्यांची मागणी वरचेवर वाढत आहे. मुख्यत्वे राज्यात विविध फळांच्या लागवडीसाठी अनुकूल वातावरण आहे. या साऱ्या कारणांमुळे फळबागांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असतांना दिसतो होता. परंतु पारंपरिक शेतीप्रमाणे फळबागांची शेतीही आजकाल विविध कारणांमुळे अडचणीत येऊ लागली आहे. त्यात हवामानात अचानक होणारा बदल, किडी तसेच रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, वाढता उत्पादन खर्च या बाबी कारणीभूत आहेत. कितीही प्रयत्न केले तरी ऐन वेळी कोणते संकट उभे राहील आणि पीक संकटात सापडेल सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या चिंतेला पारावार राहत नाही. अगोदरच शेती व्यवसायातील आर्थिक अडचणींना कंटाळून आणि शेतकरी विरोधी कायदे व धोरण या त्रासाला कंटाळून आत्महत्येच्या घटना अजूनही थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. त्यात अशा अकस्मात संकटांची भर पडत आहे. या साऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य सरकारने वेळीच लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक ठरणार आहे. या साऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजनेचा पर्याय महत्त्वाचा आणि प्रभावी ठरणार होता. परंतु त्याबाबत सरकार फारसे आग्रही असल्याचे दिसत नाही आणि शेतकरीही या योजनेत सहभागी होण्याबद्दल फारसे उत्साही नसतात असा आजवरचा अनुभव दिसला आहे. अर्थात, यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे विमा योजनेद्वारे पिकांच्या नुकसानीच्या वेळेवर भरपाईची खात्री नसते. पीक विमा योजनेद्वारे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानीची रक्कम लवकरात लवकर दिली जाईल असा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. तशी काही उदाहरणे समोर आणायला हवी. तसे झाले तरच सामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात या योजनेविषयी विश्वास निर्माण होईल. त्यादृष्टीने राज्यातील सरकारने तसे करणे गरजेचे होते परंतु तसे काही घडले नाही. पीक विमा बद्दल खर तर नेहमीच हवादिल ठेवले आहे. पीक विमा म्हणजे इ.स. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र शासनाने देशातील पहिली पीकविमा योजना सुरू केली होती. इ.स. १९९९ साली एन.डी.ए. सरकारने 'राष्ट्रीय कृषी विमा योजना' (National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरी या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या 'ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ 'उत्पन्नातील घट' एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही. या योजनेचे वैशिष्ट असे होते की – नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे. नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे. शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे. कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल, पीक पद्धतीत  बदल होईल, कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल.

शेतकऱ्याना नुकसान परस्थिती मध्ये संरक्षण कवच म्हणून पीक विमा योजने कडे खरं तर बघितले जात होते. परंतु ज्या पद्धतीने यामध्ये शेतकऱ्यांच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेतला जाऊ लागला. यामुळे पिक विमा काढण्याचे प्रमाण देखील कमी झाले. या योजनेचे स्वरूप असे होते. या योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच आहे. मोबाईल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल. शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. असे सरकारने सांगितले होते परंतु सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे. असे सरकारचे स्वरूप होते. परंतु यामध्ये सर्व काही विमा कंपनीच्या मनमानी कारभार यामुळे शेतकऱ्याना फायदा ऐवजी अधिक नुकसानच वाटू लागले. पिक विमा मिळण्यास पात्र परीस्थिती काय असेल हे सरकारने सांगितले. शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल. पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल. अपवाद मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही. असे नमूद केले आहे. राज्यात निवडणूक होऊन पंधरा दिवस होऊन अधिक दिवस झाले. परंतु सरकार स्थापन करण्यास हायकमांड यांचा विलंब आणि खुर्चीवर असलेले प्रेम, जिथे मलिदा त्या खात्यावर असलेला डोळ्या ह्या भंपक लोकशाही मध्ये शेतकऱ्यांचीच वाताहत होत आहे. या सर्व परिस्थिती मध्ये सरकार काही स्थापन झाले नाही. या परीस्थिती मध्ये भरडला गेला तो शेतकरी बर त्यावर माजी आमदार व नेते सांगतात मदत द्या परंतु त्यांना असे वाटले नाही की सुरुवात स्वता पासून करावी. पाच वर्ष मिळालेले मानधन आणि त्यानंतर मिळणारी पेन्शन निशितच कमी नसणार त्यामुळे त्यांनी तरी किमान शेतकरी सन्मान केला पाहिजे होता. आपल्याकडे स्व हित फक्त जपले जाते दुसरा मरतो तर मरू दये जेव्हा माझ्या घरावरील कडी वाजेल तेव्हा डोळे आपले उघडतील. आज शेतकरी हा असा घटक आहे की, त्याच्या टाळूवर बसून लोणी खाणारे अनेक हितचिंतक अधिक असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत नक्की द्यावी परंतु ज्यांचे उदरनिर्वाह करण्याचे साधन शेती आहे त्याला मदत मिळणे गरजेचे आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९