कोरोना – शासन, प्रशासन आणि समाज...!

 

 

आज कोरोना मुळे एकूण देशात आणि राज्यात सर्वात जास्त जबाबदारी कायद्याने शासन आणि प्रशासन या दोघांची आहे. समाज हा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून जगत असतो. समाजातील इंडिया आणि भारत यामधील दरी राज्यकर्त आणि व्यवस्थे मधील अधिकारी अर्थात प्रशासनाची असते. आज मात्र सगळे उलट चक्र फिरतांना दिसते आहे. शासन आणि प्रशासन ही राज्यकारभाराच्या गाडय़ाची दोन चाके असतात. राज्यकारभार सुरळीत चालवायची इच्छा असेल, तर ही दोनही चाकांची दिशा एकच असली पाहिजे. दोन चाकांच्या गाडीवर स्वार होणारा हा संपूर्ण समाज असतो. महाराष्ट्रात कोरोना परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. जनेतेने नेमकं कोणाकडे अपेक्षेने बघावे हा प्रश्न पडतो. देश लॉकडाऊन झाला त्याआधी कुठले नियोजन केले असे आताच्या एकूण परिस्थिती वरून तरी दिसत नाही. शासन खर तर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. लोक प्रतिनिधी हे जनतेला संविधानाने बांधील असतात म्हणूनच मंत्रीपदाची शपथ घेत असतांना संविधानाचा उल्लेख होतो. आज मात्र लोकप्रतिनिधी किती जनतेला बांधील आहे हे एकूण समाजातील परिस्थिती वरून लक्षात येत असेल. जनता कुठल्या विश्वासाने ह्या लोकप्रतिनिधी यांना निवडून देते हा संशोधन करण्याच्या विषय असेल. आज एकूण शासनात तीन पायाची सर्कस आहे. कोरोना बाबत नियोजनाशी मुख्यमंत्री संयमपणे परिस्थिती हाताळत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये २८८ मतदार संघात मात्र इतर लोकप्रतिनिधी यांचे नियोजन नेमकं कुठे चुकले ज्यामुळे आज लोक इतके हताश का? विविध जिल्ह्यात आडकलेले नागरिक हे पुन्हा घराकडे येऊ बघत आहे. परंतु आज परिस्थिती भयवाह असल्याने त्यांना घरी जाणे देखील अवघड झाले आहे. शासन म्हणून लोकप्रतिनिधी आपले कर्तव्य विसरतात का? जनतेला गृहीत धरून फक्त कारभार हाताळत असतात. आपली खुर्ची शाबूत राहावी आणि आपली सत्ता टिकावी हे सत्तेत आलेल्या प्रत्येक शासन राबविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला वाटते. महराष्ट्र संकटात असतांना विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचे घोडे बाजार हे हायकमांड आपल्या मर्जी नुसार नेतृत्व सभागृहात देतात. आजचे शासन करते हि ब्रिटिशापेक्षा देखील भयंकर आहे. पायी रस्त्याने जातांना मृत्य होतो त्यांची किंमत ५ लाख घोषणा करून जाहीर होते पण ही व्यवस्था बदलण्यासाठी कधी कुठला विचार व नियोजन होते नाही. शासन हे गेंड्याच्या कातडीचे आहे. समाजातील लोकांनी किती जरी ओरडले तरी त्यांना काही फरक पडत नाही त्यासाठी मरण पत्करावे लागते मग त्या लढणाऱ्या व्यक्तिंच्या कार्याला न्याय मिळतो. जनतेने बंड व उद्रेक केल्याशिवाय ह्या शासना मधील लोकप्रतिनिधी यांचे डोळे उघडणार नाही. लोक व्यवस्थेने बळी जात आहे मात्र यांचे लक्ष मात्र जनतेच्या गंभीर प्रश्नाकडे नाही. कोरोना संकटात  महाराष्ट्र राज्यात २१ मे रोजी विधान परिषदेची निवडणूक होणार आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 171(1) मधील तरतुदी नुसार विधान परिषदेत ९६ (२८८/३)किंवा त्याहून कमी पण ४० पेक्षा अधिक सदस्य असायला हवेत.

अनुच्छेद 171(1):-Article 171 in The Indian Constitution

Composition of the Legislative Councils

(1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one third of the total number of members in the Legislative Assembly of that State: Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

सध्या आपल्या राज्य विधान परिषदेत ७८ सदस्य असतात. अनुच्छेद 171(1)d मधील तरतुदी नुसार आता रिक्त असलेल्या ९ सदस्यासाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकी साठी विधान सभेचे २८८ आमदार मतदार आहेत.

अनुच्छेद 171(1)d:- as nearly as may be, one third shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly;

प्रजासत्ताक लोकशाही असलेल्या देशात विधान परिषदेचे उमेदवार कोण असावेत हे जनतेने ठरवायला हवे. परंतु आपल्या देशात विधान परिषदेचे उमेदवार जनता ठरवत नाही. विधान परिषदेचे उमेदवार राजकीय पक्षांचे प्राथमिक सदस्य ही ठरवत नाहीत. कारण कोणत्याच राजकीय पक्षात अंतर्गत लोकशाही नाही. मग देशात लोकशाही आहे असे भ्रमात ठेवून हायकमांडशाही आहे.

आपण लक्षात घ्यावे विधान परिषदेचे उमेदवार कोण ठरवते? काँग्रेसचा उमेदवार कोण असावा हे सोनिया गांधी ठरवतात, राष्ट्रवादीचा उमेदवार शरद पवार ठरवतात, शिवसेनेचा उमेदवार उद्धव ठाकरे ठरवतात. भाजपा चा उमेदवार मोदी, शहा ठरवतात. थोडक्यात विधान परिषदेचे उमेदवारही हायकमांडच ठरवतात. हेच हायकमांड निवडणुकीच्या दिवशी आपल्या विधानसभेच्या आमदारांना संविधानाच्या अनुसूची 10 मधील कलम 2(1)b अनव्ये व्हीप जारी करून आपण सांगितलेल्या उमेदवारांनाच मत देण्याचे निर्देश/ताकद देतात. हे असे जर लोकशाही मध्ये घडत असते तर कुठली लोकशाहीच्या भंपक वातावरणात अंधश्रध्ने जगतो. लोकशाही फक्त बोटावर शाई लावण्यापुरता नंतर तुम्ही कोण आणि मग संविधान बचाव करण्याच्या नावाने आंदोलन करायचे आणि सत्तेत आले कि संविधान सुरक्षित असते. आज  लोकप्रतिनिधी यांना खरं काही देणेघेणे असते तर जे संकट आले त्यात एवढी दुर्दैवी परिस्थितीला जनतेला सामोरे जावे लागले नसते. आज संकटात जनता मदतीसाठी सामजिक संस्थेला साकडे घालत आहे पण लोकप्रतिनिधी यांच्या कडे जाण्यास कमी पडते. लोकशाही मध्ये आम्ही भारतीय लोक म्हणत असतांना जनता प्रथम असणे महत्वाचे पण आज कुठे कोणाला तसे दिसत असेल तर मला समजून सांगावे. हे सगळे दिसत असतांना जनता मात्र सहन करते हे समाजाचे दुर्दैव आणि हाच समाज पुन्हा त्या लोकांच्या स्वताच्या फायद्यासाठी व लाभासाठी पाय धरते असा हा समाज असतो.  

            प्रशासन म्हणजे जनतेच्या लोक कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या योजना आणि राज्यच्या आर्थिक बजेट नुसार जनतेला सेवा देण्यासाठी संविधाना नुसार प्रशासनाने निर्भीडपणाने काम करावे असे अपेक्षित आहे. आज मात्र कोरोन संकटात शासना आणि प्रशासन यांच्या मध्ये समन्वयाचा अभाव जाणवतो. मंत्रालयापासून जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयापर्यंतच्या असे काही अधिकारी असतात की त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र्य आहे. राज्यातील ३५० IAS अधिकाऱ्यांपैकी १५० IAS अधिकाऱ्यांना कोविडशी संबंधित कामांपासून पुर्णपणे दूर ठेवण्यात आले आहे. संकट मोठे असतांना अधिकारी वर्गाचा उपयोग परिस्थितीचा अंदाज लक्षात घेऊन कार्यकुशलते नुसार जबाबदारी देणे गरजेचे पण तसे होतांना दिसत नाही. आज अधिकारी सगळे सारखे असे मुळीच नाही. लोकप्रतिनिधी यांच्या दबावाची प्रकरणे निदर्शनास आणून द्यावीत असे असतांना अधिकारी मात्र तसे कुठे दिसत नाही. ब्रिटीश शासन पद्धती अवलंबून अधिकारी कारकुनी काम करणारे तयार झाले. भ्रष्टाचार झाला तरी अधिकारी सुरक्षित असतात. कोरोना संकट असतांना देखील अधिकारी यांच्या मध्ये समन्वय आणि सूक्ष्म नियोजन आराखडा कुठेही राबविताना दिसत नाही. आज प्रशासनास अधिकार दिल्याने, राज्यकारभाराच्या रथाची दोनही चाके एकाच गतीने आणि एकाच दिशेने चालणार, शासन चालविताना राजकारणाचा विचार महत्त्वाचा असल्याने, हितसंबंध जपण्याकरिता अनेकदा कामे नियमात ‘बसविण्याचे’ प्रयत्न राजकारण्यांकडून होतात. अशा वेळी, नियमांची जाणीव करून देण्याचे आणि नियमांच्या उल्लंघनाचे परिणाम स्पष्ट करण्याचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बजावावेच लागते. काही वेळा असे अधिकारी अडचणीचे ठरून अडगळीतही जातात. एखादा अधिकारी एका जागी स्थिर नाही असे दिसू लागले की तो ‘अडचणीचा अधिकारी’ आहे, हे सुज्ञांना नेमके समजते.  

            समाज हा अपेक्षे वर आणि विश्वासावर जगणारा आहे. समाजाला भावनिक, जातीय आणि धार्मिक गोष्टीत गुंतवून ठेवले की शासन आणि प्रशासन काय करते हे त्याला काही देणे घेणे नसते.  समाजात साक्षर असून उपयोग नाही तर सुज्ञ असणे गरजेचे आहे. शासन आणि प्रशासन यांच्या वर अंकुश ठेवण्याचे काम समाजचे असते पण समजतील जनता आजवर जे सत्तेत आले आणि विरोधात गेले त्यांना सतत निवडून देत असते. समाज हा त्याच पुढारी जनतेचा गुलाम बनतो जो पूर्वी ब्रिटीश काळात गुलामगिरी मध्ये जगत होता. दोष कोणाला द्याच नाही कारण येथील जनतेला सत्ता परिवर्तन हे महत्वाचे वाटते व्यवस्था परिवर्तन करण्यापेक्षा कारण जी व्यवस्थे मध्ये आपण जगतो आहे ती मुळात येथील जनतेला कधी समजली नाही. त्यामुळे असे म्हंटले जाते जशी प्रजा तसा राजा. हा राजा बदलून उपयोग नाही तर त्या राज्याला कारभार करण्यासाठी येथील व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

ई – मेल – bagul.mayur@gmail.com