हा सुगंध असाच दरवळत राहू दे...!

 

 

सध्या कोरोना परिस्थिती मध्ये सगळे घर कोंडी मध्ये होते. एक दिवस फेसबुकवर घनश्याम पाटील यांची पोस्ट येते दरवळ वाचकांच्या हाती येणार वाचून आनंद झाला. आज वर “दखलपात्र” आणि झुळूक आणि झळा हे दोन लेख संग्रह पुस्तक वाचली आणि एकूणच त्यांच्या लेखणीची ताकद मनाला भावली त्यामुळे पुढील लेख संग्रह कधी प्रकाशित होतो यांची मी आतुरतेने वाट बघत होतो. कोरोना सारख्या परिस्थिती मध्ये सगळ शांत असतांना दरवळचा सुगंध दरवळला. खर तर लेख संग्रह म्हणजे विविध प्रश्नांवर केले लिखाण जणू ते लिखाण प्रत्येक नागरिकांच्या मनातील आहे असे जाणवते. दरवळ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आणि २० प्रत बुक केल्या त्यातील एक प्रत स्वतःसाठी ठेवून वाचन करण्यासाठी सुरुवात केली. दरवळ पुस्तकाचे मुखपृष्ठ बघितल्यावर मन प्रसन्न होऊन जाते मोरपंखी रंगानी पिसरा फुलल्या सारखं आतील साहित्य असेल अनुक्रमणिका बघितल्या नंतर जाणवले की प्रत्येक लेखात चौफेर षटकार मारले असतील. खरतंर ह्या पुस्तकातील लेख याआधी दिवाळी अंक असेल किंवा दैनिक वृत्तपत्र असेल याठिकाणी प्रकाशित झालेली होती परंतु सर्वच अंक घेऊन वाचक वाचत नाही. त्यामुळे घनश्याम पाटील यांचे लेख वाचण्यासाठी दरवळ घेऊन वाचणे गरजेचे असते. दरवळ लेख संग्रहात एकूण पंचवीस लेख आहे आणि विविध विषयांवर आहे. प्रत्येक लेख हा विचार करायला लावणारा आहे. तटस्थपणे, उघड्या डोळ्यांनी वाचत असतांना समाजतील उन्माद होत असतो त्याला कुठे तरी लेखातून चपराक दिली असे दिसते. दरवळ पुस्तकात लेख वाचत असतांना मंत्रमुग्ध होऊन जातो कारण लेखक जे वास्तव मांडतो आहे ते आपल्याच मनातील आहे असे वाटते. त्यामुळे एकूणच समजतील घडत असलेल्या घटना आणि त्यावर कोणी तरी दिलेली चपराक हे समजून घेऊन मनुष्य म्हणून आपण नेमक कुठे चुकत, आपण काय केले पाहिजे, आपली भूमिका तटस्थपणे काय असली पाहिजे यांचा कुठे तरी विचार हा समाज म्हणून आपण करतो का? हा प्रश्न मला पडला.

            दरवळ मधील सुरुवातीचा लेख हा स्व बद्दल आहे. स्व म्हणजे स्वता आपण स्वतला किती ओळखतो कारण आज समाजत खोटे मुखवटे घालून वावरणारे कमी नाही, आपल्या कार्यातून किंवा कृतीतून नेमक काय घडणार हा देखील विचार करत नाही आणि स्वताला गमवून जातो. पद, प्रतिष्ठा, सन्मान मिळेल परंतु आनंद, सुख आणि समाधान हरवून जातात. त्यात कुठल्या दुनियात हे सगळ सुचते ज्यामुळे ध्येयाकडे जाणारी वाटचाल चुकीच्या दिशेने चालू लागते आणि त्यावेळी वेळ निघून गेली असते तेव्हा मात्र आपण हतबल होतो. त्यामुळे लेखातून एक लक्षात येते सगळ करावे परंतु स्वताला मात्र हरवू देऊ नका ज्यावेळी ‘स्व’ तुम्ही विसरतात त्यावेळी आपण नेमक कोण आहोत हेच लक्षात राहत नाही. त्यामुळे आपली व इतर जंगली प्राणी यामध्ये फरक तो काय राहिला. पुढे सर्व लेख वाचत असतांना मला शेतकरी प्रश्नाबाबत लेख वाचत असतांना व्यवस्थे बद्दल चीड निर्माण होते कसं आहे सगळ फक्त सहन करत जगण्याची सवय लागली आहे. आपण किती निगरगठ झालो असतो कारण आपण फक्त आजू बाजूला सगळ बघत असतो आणि सहन करत जीवन जगत असतो. लेखात अन्नत्याग बाबत लिहिले एक छोटा उपक्रम जो आपली बांधिलकी शेतकरी प्रती दाखवतो त्यात चपराक परिवार सहभाग घेतो ही नाळ जोडलेली दिसते. पुढे देशभक्ती वर येऊन लक्षात येते की देशभक्तीची व्याख्या ही भारताला संगण्याची वेळ येते म्हंटल्यावर आपण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत नेमकं काय शिकलो हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण देशभक्त होण्यासाठी आपल्याला सोयीने सगळ करावे लागते कसं झाले आपल्या तो सोन्या आणि दुसऱ्याचा तो बाब्या असे काही घटना घडत असतात आणि वर पुन्हा असे म्हण्याचे खरे देशभक्त कोण अशी ही परिस्थिती लेखातून समजते. पुढील लेखात तर भूक कधी कोणाचे संपेल असे काही दिसत नाही तसे असते तर आज चित्र जरा वेगळ असते भूक ही अशी आहे की ती शोधण्यासाठी जीव तडपडतो भूक म्हणजे फक्त अन्नग्रहण करणे नव्हे तर ज्या क्षेत्रात आपण कार्य करतो त्या क्षेत्रात समाधानी आपण राहण्यासाठी शिकलो पाहिजे सर्व काही मला मिळाले पाहिजे असे नाही पण आज तसे नाही राजकारणात तर ही भूक संपत नाही कारण घराणेशाही मधील तिसरी पिढी सत्तेत विराजमान झाली आणि आम्ही लोकशाहीच्या भंपक चर्चा करतो. सत्ता मिळणे देखील काही साठी भूक आहे त्यात ५० वर्ष दोन्ही सभागृह मध्ये कार्य करून देखील भूक संपत नाही त्यामुळे लेखात भूक विषयी वाचत असतांना व्यक्तीला समधान मिळण्यासाठी लेखकांनी चपराक दिलीच पाहिजे त्या शिवाय ही भूक संपणार नाही. पुढील काही लेखात सगळी दिवाळखोरी दिसते घटनेची ज्या कारकुनी शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षण घेऊन वैचारिक क्षमता गमवून बसलेले समजातील तथाकथित बांडगुळ लोकांमुळे एकूणच समाज स्वस्थ बिघडले आहे. मग त्यात जातीचे लेबल लावून पुरोगामी म्हणणारे असतील किंवा धर्माचे कवच कुंडल घेऊन फिरणारे भक्त असतील यांनी खर तर एकूणच समाजतील लोकं मधील दरी कशी वाढत गेली त्यात महापुरुष देखील वाटले गेले तरी आपल्याला काही फरक पडत नाही हा खरा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे का ? हे वाचत असतना मनात प्रश्न पडतात आणि मग ६० वर्षात महाराष्ट्र मध्ये नेमकं असं बुडाखाली आग कशी लागली की एवढा जातीय द्वेष पसरावा लागला. लेख हे सगळ तस्थपणे मांडतो ते समजल्या नंतर लक्षात येते की याला त्याला काही दोष देण्यात आपणच कमी पडतो कारण आपण सगळ सहन करतो.

            दरवळ पुस्तकात लेखक नवीन लेखकांना लिहिण्यासाठी प्रोत्साहन देतात त्यांच्यातील लेख जागा करतात आणि एकूणच साहित्य क्षेत्रातील नकारात्मक गोष्टीना खोडून ठाम सांगतात की लेखक आणि प्रकाशक कमी पडतात वाचन संस्कृती कमी होत नसून ती अधिक वाढते आहे हे सांगण्यासाठी लेख विविध प्रयोग करत असतात जेणेकरून वाचकाला काय पाहिजे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न असतो त्यामुळे उमलत्या अंकुरांना बळ देणारे कमी आहे परंतु चपराक हे बळ देऊन नवीन लेखक पिढी घडवत आहे हे आपल्याला त्यांच्या संकेतस्थळ वर जाऊन पुस्तक सूची बघितली तर लक्षात येईल. शेवटी आपण काय लिहितो आणि कसे लिहितो यावर सगळी सर्कस अवलंबून असते त्यामुळे लेखकांनी लिहिलेले लेखक प्रकाशित झाल्यानंतर जो वाचकांचा फोन येतो आणि त्यामुळे मिळणारा आनंद हा पैसे देऊन देखील कुठे मिळणार नाही जो दरवळ वाचत असतांना वाचकाची नाळ किती जोडली आहे. हे उमलणाऱ्या लेकराला जन्मला येऊ देण्यासाठी मोठ्या ताकदीने ओळख नसलेल्या वाचकांला प्रेरणा देतो यावरूनच लक्षात येते की हे नाते गोते थोडे नसावे.

दरवळ लेख संग्रह वाचत असतांना हे पुस्तक कसं वाचून झाले हे लक्षात देखील येत नाही कारण प्रत्येक प्रसंग हा डोळ्या समोर येत असतो आणि त्यात मी स्वताला बघत होतो म्हणूनच मला इतर काही साहित्य वाचण्यामध्ये फार जास्त आवड नाही परंतु लेखसंग्रह वाचन म्हणजे सोभवताली घडणारे प्रसंग आणि त्यावर लेखकांनी मांडलेल मत ही आपली वाटू लागतात त्यात एकुच परिस्थिती आणि समाजातील नेमक्या घटनावर लिहिणारे फार कमी सापडतात त्यातील एक व्यक्तिमत्व म्हणजे घनश्याम पाटील आहे. कसं असते ताकाला जाऊन भांड लपवण्यात अर्थ नसतो म्हणूनच तर मोठ्या ताकदीने लॉक डाऊन च्या काळात पुस्तक प्रकाशित करणे आणि त्याची विक्रमी विक्री होणे हे थोडे नाही.

            दरवळ लेख संग्रह हा प्रत्येकाने विकत घेऊन वाचला पाहिजे कारण एकुणच त्यामधून वैचारिक भूक पूर्ण होते. दरवळ यासाठी वाचले पाहिजे कारण यामध्ये निवडक लेख आहेत जे विविध विषयांना स्पर्श करते आणि लक्षात येते की आपण एवढं सगळ होत असतांना शांत का असतो. आपल्याला विचार नाही की भावना नाही. प्रत्येकाने लिहिले पाहिजे असे नाही बोलयला तर पैसे लागत नाही मग कोणाला घाबरतात तेवढे जरी होत नसेल तर किमान दरवळ घेऊन वाचा आणि इतरांना वाचण्यासाठी द्या. वाढदिवस, लग्न, गृह प्रवेश अश्या आनंदाच्या क्षणी आहार देण्यापेक्षा पुस्तक भेट आणि वाचन संस्कृती वाढत नाही असे नकारात्मक बोलण्यापेक्षा सकारात्मक कृती करून बदल घडवा. दरवळ खरच वाचत असतांना वैचारिक सुगंध देतो आणि हा सुगंध असाच दरवळत राहू दे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

हवामान बदल दुष्काळाचे सावट...!

 

 

हवामान बदलाने जगभर सर्वजण धास्तावले आहेत. सन २०१५ च्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासाठी पॅरिसमध्ये जागतिक परिषद झाली. जगातील सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख त्यावेळी या परिषदेत सहभागी झाले. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या गेल्या. कार्बन उत्सर्जनचे प्रमाण कसे रोखता येईल हाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय होता. बहुतांशी देशांनी त्यावर उपाययोजना करण्याचे आणि येणाऱ्या काही वर्षांत उपाय योजण्याचे घोषित केले. हे सर्व खरे असले तरी त्यानुसार कृतिआराखडा आखून दरवर्षी त्याचा मागोवा घेणे अपेक्षितही आहे. कोणत्या देशाने काय उपाययोजना केल्या आणि कार्बनउत्सर्जन किती कमी केले हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र त्यावेळी या परिषदेत शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत आहे यावर काहीही चर्चिले गेले नाही. हवामान बदलाने जगातील सर्व देशांची अन्नसुरक्षा धोक्यात असल्याने त्या विषयावर सखोल चर्चा करून शेतकऱ्यांसाठी आणि शेती उत्पादनासाठी नवीन धोरणे ठरवणे हे गरजेचे होते. मात्र तसे त्या परिषदेत घडले नाही.

 

महाराष्ट्रात यावर्षी पावसाने दमदार सुरुवात केली. राज्यात जूनमध्ये तब्बल २५ दिवस पाऊस कोसळला. जूनच्या सरासरीच्या तुलनेत राज्यात तब्बल १०६.८ टक्के पाऊस पडला. त्यावेळी कोकणासह औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. जूननंतर मात्र पर्जन्यमानाला ओहोटी लागली. जुलैमध्ये सरासरीच्या ८५.३ टक्के पाऊस पडला. राज्यासाठी हे प्रमाण समाधानकारक आहे, मात्र त्याचवेळी मराठवाडा आणि नाशिक विभागात राज्यात पडलेल्या पावसाच्या तुलनेत फारच कमी पाऊस झाला. त्यानंतरच्या ऑगस्टमध्येही पावसाने दगा दिला. पावसाचे प्रमाण महिन्याच्या सरासरीच्या तुलनेत ७६.२ टक्के होते. पावसाचे ढग सप्टेंबरमध्ये आणखीच विरळ झाले. राज्यात २२ सप्टेंबरपर्यंत मासिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ २९.६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यात नागपूर विभाग वगळता एकाही विभागातील पावसाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. सर्वात कमी १३.९ टक्के पाऊस मराठवाड्यात झाला आहे. पावसाचे सातत्याने कमी झालेले प्रमाण आणखी एका दुष्काळाची नांदी देत आहे. पावसाचे कमी होणारे प्रमाण, दोन पावसांमध्ये पडणारा मोठा खंड, पावसाच्या दिवसांची घटलेली संख्या, कमी कालावधीत जास्त पाऊस होणे आदी हवामान, पर्जन्यमानातील बदल महाराष्ट्र आठ-दहा वर्षांपासून अनुभवत आहे. राज्यात २०१२मध्ये मोठा दुष्काळ पडला. त्या दुष्काळाने १९७२च्या दुष्काळाची आठवण करून दिली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळात महाराष्ट्राची होरपळ झाली. त्यानंतरची वर्षे सर्वसाधारण पावसाची होती, पण दोन पावसांतील मोठ्या खंडामुळे खरिपाच्या पिकावर विपरित परिणाम झाला. त्याशिवाय गेल्या पाच वर्षांपासून राज्याला गारपिटीचाही मोठा फटका बसत आहे. बदललेल्या पाऊसमानाचा, हवामानाचा परिणाम थेट शेतीवर आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या निमशहरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, काही प्रमाणात नाशिक ही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली शहरे, औरंगाबादहे नोकरदार, सेवानिवृत्त आणि कामगारांचे शहर अशा मोठ्या शहरांत दुष्काळ म्हणजे नळावाटे येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात कपात एवढाच ठळक परिणाम. उर्वरित राज्याचे अर्थचक्र मात्र दुष्काळी स्थितीमुळे पार बिघडून जाते. राज्यात २०१२च्या दुष्काळाने खरिपाचे उत्पादन जवळपास झालेच नव्हते. त्यावेळी बहुतांश भागात पेरणीयोग्य पाऊसच झालेला नव्हता. त्यानंतरच्या वर्षात, २०१३-१४ मध्ये पावसाने साथ दिली. त्यामुळे रब्बीचा पेरा वाढला, पण गारपिटीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. त्यावेळी पीक तर हातचे गेलेच, त्यासोबत शेतीत बियाणे, खते, किटकनाशके, मजुरी यांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूकही वाया गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. २०१५मध्येही राज्याने मोठा दुष्काळ अनुभवला. त्यानंतर मात्र पावसाचे प्रमाण सर्वसाधारण राहिले. त्यातून शेती, पिण्याचे पाणी यांचे प्रश्न मार्गी लागू लागले. यावर्षी मात्र पावसाने मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, नगर, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांचा काही भाग याकडे पावसाने पाठ फिरविली. हवामानातील बदलाचे हे संकट राज्यात सातत्याने येणार आहे. हवामानात जगाच्या पातळीवर मोठे बदल होत आहेत. त्याची दखल केंद्र सरकारने दशकापूर्वीच, २००८ मध्ये घेऊन वातावरणातील बदलांबाबत राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. या आराखड्याला समोर ठेवून राज्यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यावेळी दिले. येत्या ६० वर्षांत तापमानात कशी वाढ होणार आहे, त्याचा पर्जन्यमान व वातावरणावर कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती राज्याच्या पर्यावरणीय बदलांच्या अहवालात आहे. येणाऱ्या कालखंडात तापमानवाढी बरोबर पावसाच्या प्रमाणातही बदल संभवतात. त्याशिवाय पावसातील खंड, कोरडे दिवस, कमी कालावधीत जास्त पाऊस, असे अनुभव राज्याच्या वाट्याला येणार आहेत. हवामान बदलाचे मोठे परिणाम येथील जीवनमानावर, शेती, अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. आणि त्याची प्रचिती आपण सुरुवातीपासून घेत आहोत. राज्याच्या निर्देशानुसार सर्व जिल्ह्यांनी हवामान बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. या निर्देशांचे पुढे काय झाले, हे सरकारच्या दप्तरात बंद आहे. हवामानातील बदलांचे परिणाम पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, भुसावळ, नगर, नाशिक जिल्ह्याचा काही भाग, नंदूरबार आदी जिल्हे, या पट्ट्याकडे पावसाने पाठ फिरविलेली असताना त्याच्या डाव्या आणि उजव्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसते. हा आवर्षण प्रवण पट्टा सातत्याने हवामान बदलांचे तीव्र परिणाम झेलत आहे. या पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी होत असल्याचा अनुभव आहे.  मुळात हवामानातील बदलांचा मोठा फटका शेतीव्यवस्थेला बसतो. त्यातून महाराष्ट्रातील अर्थचक्र पार कोलमडून जाते, असा अनुभव आहे. त्यावर केवळ सरकारच्या माध्यमातून उपाय योजना करणे अवघड आहे. सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेचा विचार केल्यास सरकारच्या पातळीवर केवळ झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे काम केले जाऊ शकते. या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर पडण्यासाठी शेतीपद्धती आणि शेतमाल विपणनातील बदल ही काळाची गरज आहे. आपण कोणती पिके घेतो, त्याला किती पाणी खर्च करावे लागते, त्यातून किती मनुष्यदिन रोजगार निर्माण होतो, यांचा विचार करून पिकांची रचना ठरवावी लागणार आहे. एखाद्यावर्षी सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला की शेतकरी उसाकडे झुकतात. नंतरच्या वर्षांत पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर ऊस मोडून टाकण्याची वेळ येते. हे कटू चित्र राज्यात सार्वत्रिक आहे. अशावेळी आता गावपातळीवर पडणाऱ्या पावसाच्या अचूक नोंदी घेणे, पाणी वापराचे लेखापरीक्षण, कापूस, ऊस यांना दूर सारून पारंपरिक पिकांना पुन्हा प्राधान्य, भूजलाचा किमान उपसा असे उपाय करावे लागणार आहेत. शेतीमध्ये केल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुंतवणुकीचा ताळेबंद मांडणे सुरू केले पाहिजे. त्याशिवाय शेतीउत्पादनांना प्रक्रिया आणि विपणन यांची जोड द्यावी लागणार आहे. सध्या बाजार समितीत शेतकरी शेतमाल आणतात. त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) केलेली नसते. त्यामुळे व्यापारी सांगतील तोच भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागतो. त्यामुळेच हमीभाव मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्याचबरोबर शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण ही कमी आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या मूल्यवर्धनातून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीचा शेतीवरील परिणामांचा मोठा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागतो. शेतीमालावर प्रक्रिया केल्यानंतर मिळणाऱ्या नफ्याचा वाटा पुरेशा प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही हे वास्तव आहे. त्यातून शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याच्या मागण्या जोर धरू लागतात. हमीभावात वाढीबरोबर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनातून मिळणाऱ्या नफ्यामध्ये शेतकरी वाटेकरी होणे गरजेचे आहेत. त्यातून दुष्काळी स्थितीतून शेतीला आणि शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.  मान्सूनचा लहरीपणा आजचा नाही. गेल्या काही वर्षापसून मान्सूनच्या एकूणच पॅटर्न मध्ये बदल होतोय. जागतिक तापमान वाढ, वृक्षतोड, पर्यावरणाचा ह्रास यासारखी अनेक करणे यामागे आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी यावर उपाय योजना करणे गरजेचेच. मात्र बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी बराच वेळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता गरज आहे ती हा बदल समजून घेऊन स्वीकारण्याची. कारण, निसर्गावर आपली सत्ता चालत नसली तरी आपण निसर्गाशी निश्चितच जुळवून घेऊ शकतो. त्यामुळे बदल समजवून घेऊन त्याला साजेशी शेती पद्दत आता अवलंबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बदलत्या काळानुंसार, बदलत्या हवामानांनुसार शेती पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबुन असणारी शेती बेभरवश्याची झाल्याने परंपरागत पद्धतीने शती करुन शेतकर्‍याचा टिकाव लागणे आता श्यक्य नाही. त्यामुळे हवामानानुंसार शेतीला मान्सूनप्रुफ बनवावे लागेल. यासाठी उच्चशिक्षीत युवकांनी शेतीला एक आव्हान म्हणुन स्विकारावे, आणि आपल्या ज्ञानाचा वापर शेती विकसितकरणासाठी उपयोगी आणावा. आज सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानाने फार मोठी झेप घेतली स्वप्नवत वाटणार्‍या अनेक गोष्टी विज्ञानाने सहजशक्य बनविल्या पण शेती व्यवसाय या तंत्रज्ञानापासून काहीसा दुरच राहीला असल्याचे दिसते. त्यासाठी शेती आधुनिक करणार तंत्रज्ञान विकसीत केल्या गेल पाहिजे. केवळ शेतीतून जास्त उत्पन्न होण्यासाठीच नव्हे तर शेतीचा दर्जा टिकवण्यासाठी तिला सुपीक बनविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारनेही पिककर्ज, नुकसान भरपाई दिली की शेतीविषयची आपली जबाबदारी संपली असा गैरसमज करून घेवू नये तर शेतीच्या पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न करावे. मुळात सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे शेतील सोन्याचे दिवस ह्याला वेळ लागणार नाही. शेती व्यवसायासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.

 

आज संपूर्ण देशात शेती सुधारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करावी असा सल्ला देणारेही कमी नाहीत. मात्र ज्या अंदाजावर शेतीचे गणित अवलंबून असते त्याबाबत दुर्दैवाने कुणी काहीच बोलत नाही. पावसाचा अचूक अंदाज जर शेतकऱयांना समजला तर शेतीतील बरेचशे नुकसान टाळत येऊ शकेल. मान्सूनच्या अचूक आगमनावर शेतकऱ्यांना पेरण्या करता येतील. अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीठ याचाही अंदाज शेतकर्याना समजला पाहिजे. त्यासाठी अचूक हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. नुसती यंत्रणा उभारून चालणार नाही तर तिची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली गेली पाहिजे. अतिवृष्टीचा इशारा असो की वातावरणातील उष्मा, नागरिकांना हवामानविषयक अधिकृत आण‌ि अचूक माहिती मोबाइलवर मिळावी अशी व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. आज हवामानविषयक माहिती देणारे अनेक अॅप्स मोबाईलवर उपलब्ध असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या माह‌ितीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह असते. काळची पाऊले ओळखून बदल स्वीकारणे आणि परंपरागत मार्ग सोडून आधुनिकतेची कास धरल्यास लहरी मान्सूनचा सामना आपल्याला करत येईल. हवामान बदलाचे एक मोठे संकट आज आपल्यासमोर उभे ठाकले आहे. त्यामागील कारणांचा शोध घेणे जरुरीचे असून त्यावर वेळीच उपाय योजल्या जायला हवेत. नाहीतर सगळ्यांच्याच डोळ्यात पाणी येईल.

 

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९

 

हवामान बदल! विनाशाकडे वाटचाल.

 

 

जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा झाला वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी आपण १ दिवस साजरा करत असतो आणि ३६४ दिवस अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करत असतो. असे का होते कारण वास्तविक परिस्थिती आणि त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम याकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही परंतु सोशल मिडीयावर टाईमपास करण्यासाठी वेळ निघतो असा आपला समाज आहे. हवामान बदलांचा विचार करायचा झाल्यास ज्याप्रमाणे प्रत्येक देशाची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती वेगळी त्याचप्रमाणे भौगोलिक परिस्थितीही वेगळी आहे. इथून - तिथून मानवजात सगळीकडे एक आहे आणि म्हणून काही संकटे ही देशापुरती, काही त्या देशातील प्रांतापुरती, परंतु जगावरील संकट असे ज्याचे स्वरूप मांडता येईल, अशा जागतिक हवामानात जो वेगाने बदल होत आहे ती जगापुढची आजची सगळ्यात मोठी चिंता आहे. हे जग जेवढे मोठे आहे तेवढेच या जगाचे प्रश्न मोठे आहेत. जगातील सगळ्या देशांची लोकसंख्या एकत्र केली तर अधिकृत जनगणनेनुसार जाहीर झालेली लोकसंख्या 700 कोटी सांगितली जाते. ही लोकसंख्या सांगणारे आणि ती प्रसिध्द करणारे एवढ्या वेळात जगात 1 कोटी लोक नव्याने जन्माला आलेले असतील. जगातील लहान देश अगणित आहेत. चर्चा होते ती प्रामुख्याने अमेरिका, चीन, रशिया, युरोपातील राष्ट्रे, काही प्रमाणात भारत आणि जपान यांची. या जगात दीड लाख लोकसंख्येचाही देश आहे. 

            पुण्यात मैत्री या सामाजिक संस्थेने हवामान बदल यासंदर्भात पत्रकार, पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांचे सादरीकरण झाले. मला या कार्यक्रमा मध्ये सहभाग होण्याची संधी मिळाली आणि मी विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. सध्याच्या एकूण दैनंदिन जीवनात व्यक्तीला वेळ मिळणे देखील कठीण झाला आहे. त्यात समाजातील अनेक समस्या यासर्वाना सामोरे जातांना या समस्यांच्या माझ्या आयुष्यात काय दुष्परिणाम होत आहे हे समजून घेण्यासाठी कोणी तयार नाही. हवामान बदल हे खूप मोठे जागतिक संकट आहे आणि त्याचे दुष्परिणामानां आपण सर्वजण बळी पडत आहोत. जागतिक शास्त्रज्ञ स्टिफन हॉकिंग यांनी सांगितले की आण्वस्त्र आणि हवामान बदल, यामुळे पृथ्वीची अंतिम घटिका जवळ आली आहे. जगात अनेक शास्त्रज्ञ यांनी हवामान बदला मुळे पृथ्वीवर काय दुष्परिणाम होणार आहे हे सांगितले आहे. यासर्व परिस्थिती सध्या व्यक्ती मी....मी...माझं सेल्फी संस्कृती, अतिरेकी व्यक्तिवाद यामध्ये समाज मोठ्या प्रमाणात गुंतलेला दिसतो. आपल्या भवताली दिसत असेल मोठ्या प्रमाणत उष्णता शहरात देखील पडायला सुरुवात झाली आहे. २०१० साला पासून प्रत्येक वर्षी उष्णता मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. विकासाच्या नावाखाली गेल्या काही दशकांमध्ये जी वृक्षतोड झाली, पर्यावरणाची हानी झाली, सिमेंटची जंगले उभी राहिली, वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून जागतिक हवामानात बदल होत असून, कार्बन उत्सर्जनामुळे हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. येणाऱ्या काळात जागतिक हवामान बदलांच्या धोक्यापासून पृथ्वीला वाचविण्यासाठी आत्मघातकी अतिरेकी हल्ल्याच्या धक्क्यातून सावरत असलेली फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे जागतिक नेत्यांची एक परिषद नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. विकसित देशांनी आपल्याकडील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे मान्य केले असले तरी, भारतासारख्या विकसनशील देशाने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण जास्त प्रमाणात कमी करावे, असा आग्रह धरला. साहजिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत बोलतांना विकसित देशांना खडे बोल सुनावले आणि हवामान बदलांच्या धोक्यापासून पृथ्वीला वाचविण्याची जबाबदारी केवळ विकसनशील देशांची नसून, विकसित देशांची पण आहे, असे मोदींनी या परिषदेत बोलतांना सांगितले होते.

 

जगात असे सांगितले गेले की २०४० पर्यत उत्तर धृवावरील बर्फाचा अंत होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघाचा जागतिक जैवविविधतेचा अहवाल प्रकाशित झाला होता त्यात असे म्हटले की जीवसृष्टीतील १० लक्ष प्रजाती लुप्त होण्याच्या अवस्थेत आहे. १९७० पासून ५२ टक्के जैवविविधता नष्ट झाले.

जागतिक तापमानवाढ 1.5 डिग्री सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टापासून जग पूर्णपणे भरकटलं आहे. आणि आता जागतिक तापमानवाढीची वाटचाल 3 डिग्री सेल्सियसकडे होत असल्याचं वैज्ञानिकांनी सांगितलं आहे. जागतिक तापमानवाढ 1.5 डिग्री सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर आपल्याला ऊर्जेच्या वापराबाबत वेगवान, दूरगामी आणि अभूतपूर्व बदल करावे लागतील, असं म्हटलं जात आहे. या गोष्टीची खूप मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागेल. पण तितक्याच प्रमाणात आपल्याला संधी असल्याचं देखील म्हटलं जात आहे. तीन वर्षांचं संशोधन आणि दक्षिण कोरियात वैज्ञानिक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC)नं एक विशेष अहवाल सादर केला आहे. जर आपण जागतिक तापमानवाढ 1.5 डिग्री सेल्सियसने वाढू दिली तर त्याचे काय परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील आणि जर ही मर्यादा आपण पाळली तर आपल्याला काय फायदा होईल, हे या अहवालात सांगितलं आहे. या अहवालात 33 पानांचा सारांश दिला आहे. त्यात असं निरीक्षण आहे की जागतिक नेत्यांना तापमानवाढीपेक्षा जास्त काळजी अर्थव्यवसथेची आणि राहणीमानाची आहे. असं असलं तरी या अहवालातले काही ठळक मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत. 2C हे उद्दिष्ट ठेवण्यापेक्षा 1.5C हे उद्दिष्ट ठरवणं, हे खूप अर्थानं फायद्याचं आहे. हवामान बदलाच्या परिणामासंबंधी महत्त्वपूर्ण बदल घडतील असं प्रा. जिम स्किया यांनी म्हटलं आहे. ते IPCC चे सह-अध्यक्ष आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला जर 1.5Cचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर आपण ऊर्जेचा वापर कसा करतो, आपण जमीन कशी वापरतो आणि आपली वाहतूक व्यवस्था कशी असावी, याबाबत आपल्याला अमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. "या अहवालात नोंद घेण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. हा अहवाल असा आहे की वैज्ञानिकांना, 'ACT NOW, IDIOTS (मूर्खांनो, आता तरी काही करा), असं लिहावंसं वाटत असेलही. पण त्यांना ही गोष्टी तथ्य आणि आकडेवारीसह मांडावी लागणार आहे," असं कैसा कोसोनेन यांनी म्हटलं आहे. कैसा या ग्रीनपीस संघटनेशी संबंधित आहेत आणि त्यांनी या वाटाघाटींचं निरीक्षण केलं आहे. तथ्य आणि आकडेवारीचा वापर करून वैज्ञानिकांनी जगाला धोकादायक तापाची लागण झाली आहे याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्याला असं वाटत होतं की जर आपण 2Cचं उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या गाठू शकलो तर हवामान बदलाचे परिणाम हे आटोक्यात राहतील. पण या अहवालानं आपले डोळे उघडले आहेत. या अहवालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की जर तापमान 1.5C नं वाढलं तर यामुळे पृथ्वीचं आरोग्य धोक्यात जाईल आणि 1.5 ची मर्यादा आपण फक्त 12 वर्षांत ओलांडणार आहोत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. म्हणजेच 2030 नंतर पृथ्वीच्या तापमानात 1.5C वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं आहे. "आपण याखाली येऊ शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला अत्यावश्यक बदल तातडीनं घडवावे लागतील. यासाठी खूप मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. पुढील वीस वर्षांसाठी पूर्ण जागतिक सकल उत्पन्न तसेच वस्तू आणि सेवांवर मिळणाऱ्या उत्पन्नातील 2.5 टक्के रक्कम दरवर्षी आपल्याला गुंतवावी लागेल तर हे उद्दिष्ट गाठता येईल." "असं झालं तर आपल्याला अशी उपकरणं आणि यंत्रे लागतील जी वातावरणातल्या कार्बनला कैद करू शकतील. मग ही कार्बन आपण खोल जमिनीत साठवून ठेवू. असं घडलं तरच हे आटोक्यात येईल. "मुख्य प्रश्न आहे तो या पृथ्वीवर लोकसंख्येचा वाढत चाललेला भार. जगातील शास्त्रज्ञांनी अजून याचा हिशेब मांडलेला नाही की, ही पृथ्वी किती लोकसंख्येचे ओझे सहन करू शकेल ? एक दिवस असा न येवो की, या पृथ्वीला माणसांचा भार सहन होणार नाही. जगाची निर्मिती नेमकी कधी झाली ? त्याची समावळी नेमकी कशी, कोणालाही सांगता येत नाही. पण जेव्हा केव्हा झाली त्यावेळची पृथ्वी, त्या पृथ्वीवरचं प्रचंड जंगल, कोसळणारा पाऊस आणि तापमानातील समतोल हे गेल्या पाच हजार वर्षात अतिशय संथ वेगाने निश्चितपणे बदलत चालले आहे. मनुष्यनिर्मिती झाल्यापासून समूहाने राहणारा माणूस, त्यातून निर्माण झालेली गावे, शहरे, प्रांत आणि देश या सगळ्या कल्पना या हजार दोन हजार वर्षातील आहेत. या पृथ्वीवरचा भार वाढायला लागला, याचे मुख्य कारण, लोकसंख्येची वाढ गेल्या हजार - दोन वर्षात अतिशय झपाट्याने होत गेली आहे. जशी लोकसंख्या वाढली तसे लोकांचे प्रश्न वाढले. जंगलतोड ही त्यातून अपरिहार्य ठरलेली गोष्ट आहे आणि जेव्हा जंगले तोडून वस्त्या होवू लागल्या त्यावेळी या पृथ्वीसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. झपाट्याने कमी होणारे पावसाचे प्रमाण याचा जंगलतुटीशी अत्यंत अनन्यसाधारण संबंध आहे आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे वाढणाऱ्या उष्णतेचा हवामानाशी संबंध आहे. जमिनीतील ओल जेव्हा कमी होत जाते तेव्हा उष्णतामान वाढायला सुरूवात होते.  आपल्याकडे वनमोहत्सव नावाची एक पध्दत होती. पण झाडे लावत जायचे. एवढाच कार्यक्रम झाला. ती जगली की नाही, हे कोणी पाहिले नाही. एक पिंपळ किंवा एक वड दिवसाला एक हजार टन प्राणवायू सोडत असतो, उद्या साऱ्या जगात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होईल तेव्हा या जगातील माणसांना, विद्यार्थ्यांना पाठीवरच्या दप्तराच्या ओझ्याप्रमाणे पाठीवर ऑक्सिजन सिलेंडर लावून जगावे लागेल. हे काल्पनिक भय नाही. येत्या काही दिवसांतील ती वस्तुस्थिती ठरेल. कारण वातावरणात जे कार्बनचे उत्सर्जन वाढलेले आहे त्यातून ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होण्याची प्रक्रिया होत आहे. या सगळ्याचे एकत्रित परिणाम म्हणजे जागतिक तापमानात वाढ होत जाते आणि सगळ्यात चिंतेची बाब ही की, या देशातील जबाबदार लोकांना याबद्दल फार काही वाटत नाही, असे वाटते. शहरात उभी राहणारी सिमेंटची जंगले ही अपरिहार्य आहेत. कारण शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा लोंढा जगातील कोणत्याही शहरात रोजगार आहे म्हणून आहे. एक मुंबईचे उदाहरण घ्या. इथे रोजगार नसता तर कोणी फिरकले नसते. गाव सोडून शहरात गर्दी करावी, असे कोणालाही वाटत नाही. तेव्हा जागतिक परिभाषेत जे नागरीकरण 'मेट्रोसिटी ' मध्ये रूपांतरित झाली आहेत त्यांचे प्रश्न वेगळेच आहेत. ओस पडत चाललेली खेडी हा आपल्या देशातील आणखी एक वेगळा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र आणि देशापुरते बोलायचे तर जमिनीतील वाढत चाललेला पाण्याचा उपसा हेही वाढत्या तापमानाला कारणीभूत ठरत आहे. असे अनेक प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले आहेत. काही दिवसांचा इवेंट केला जातो प्रसिद्धी मिळवली जाते आणि एकूण कामाचे मूल्यमापन तपासणी कधी बघितली जात नाही. ज्यावेळी अपयश दिसते तेव्हा मात्र खापर हे पाऊस वेळेवर झाला नाही, कमी पडला असे काही कारण रंगवून सांगितले जाते परंतु आपण कार्य करत असतांना तांत्रिक बाबीवर कमी पडतो हे मान्य करणे अवघड जाते. वाढत्या शहरीकरणात जमीन जाणे अटळ आहे. परंतु नष्ट झालेल्या वनसंपदेच्या दुप्पट-तिप्पट वृक्षलागवड करता येणे अजिबात अवघड नाही. हे बंधन उद्योग व सरकारवर आणलेच पाहिजे. वाळू असो वा खनिज काढणे, हे थांबवता येणार नाही. परंतु त्याचा उपसा कधी व किती करायचा, यावर नियंत्रण तर आणता येऊ शकते. उत्तम डिझाइन व कल्पक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणी व विजेची बचत करता येते. पर्यावरणस्नेही व हरित बांधकामास सवलत देऊन प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. देशभरात नमुनेदार हरित शहरांचा पथदर्शी प्रकल्प चालू केल्यास हा संदेश सर्वत्र जाईल. ऊर्जाग्राही तंत्रज्ञान झपाटय़ाने कालबाह्य़ होणार असून कल्पक डिझाइन हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. कर्ब वायूंचे उत्सर्जन कमी झाल्यास आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावेल, हा युक्तिवाद धादांत खोटा आहे. उलट नव्या तंत्रज्ञानामुळे उद्योग व रोजगार वाढणार आहेत. १९६५ सालीच हवामानबदलाच्या धोक्यापासून जगाला सर्वप्रथम सावध करणारे पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. जेम्स लव्हलॉक हे यंदा वयाची शताब्दी साजरी करीत आहेत. या शतकाच्या साक्षीदाराने कधीच सांगून ठेवलं आहे, ‘‘पर्यावरणाचे स्वरूप जागतिक असून त्याचे आव्हान मात्र सामाजिक व राजकीय आहे. भौगोलिक बदल घडून येण्यास हजारो र्वष लागतात. हवामानबदल मात्र आपण दरवर्षी अनुभवत आहोत. पृथ्वी नामक अवकाशनौकेला भगदाड पडले असल्याची खात्री सर्वाना झाल्यामुळे वरचेवर सर्वत्र पळापळ चालू झाली आहे. आपला समाज काळानुरूप सुसंस्कृत व जबाबदार होत नसल्यामुळे संपूर्ण पृथ्वी धोक्यात आली आहे.’’ महेश एलकुंचवार असोत वा डॉ. लव्हलॉक, नासा असो वा आयपीसीसी, या सर्वानाच ‘युगान्त’ न होता ‘युगान्तर’ व्हावे अशीच आस आहे. तुकोबांनी सांगितल्याप्रमाणे हा ‘रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग’ असून त्यासाठी आतून स्वतला (जीवनशैली) आणि बाहेर राजकारण बदलणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक गोष्टीची सुरवात मात्र स्वतः पासून करणे गरजेचे आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

 

 

स्त्रीला कुठलं स्वातंत्र्य मिळतं.?

 

 

आजच्या युगामध्ये स्त्री हि पुरुषाएवढीच आघाडीवर असलेली आपल्याला पहावयास मिळते. शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात ती पुरुषांच्या बरोबरीने काम करताना प्रगती पथावर आहे. अर्थाजानामध्येही ती पुरुषाएवढीच काही ठिकाणी त्यापेक्षाही जास्त करताना दिसते. साहजिकच पूर्वीपेक्षा आताच्या युगात स्त्रीला समाजात मोठे स्थान प्राप्त झाले आहे. ते तिने स्वत:च्या कर्तृत्वाने, कष्टाने, बुद्धीमतेने मिळविलेले आहे. यात शंकाच नाही. एकूण सर्वच बाबतीत स्त्रिया ह्या पुरुषांच्या बरोबरीने आघाडीवर आहेत. हे जरी खरे असले तरी या सर्व गोष्टी काही ठराविक वर्गापुरत्या मर्यादित आहेत. काही ठराविक स्त्रियांच्या बाबतीत खऱ्या आहेत. स्त्री सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे असे म्हटले तरीही तिच्यावर अन्याय होताना आजही दिसून येतोच आहे. आजही वर्तमानपत्र उघडले कि जास्तीत जास्त स्त्रीयांबाबाताच्याच अन्यायाच्या बातम्या जास्त असतात. नवविवाहितेच्या आत्महत्या, सुनेचा छळ करून मारले, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घुण हत्या अश्या बातम्याच जास्त असतात. शहरी भागात आजच्या ‘एक या दो’च्या काळात मुले आणि मुलांना काही अंशी समान स्वातंत्र्य दिलं जातं. पण ते प्रमाण फारच कमी आहे. काही प्रगत दृष्टिकोनाच्या कुटुंबात स्त्री-पुरुष भेदभाव केला जात नाही. तरी उरलेल्या ९०% घरातून आजही हा भेदभाव आढळतोच. पूर्वी तिला अबला म्हटलं जायचं, पण ती सबला आहे, हे जरी तिने दाखवून दिलं तरी पुरुष ते मानायला तयार नसतात. एकीकडे ती जेवढी आधुनिकतेकडे झुकतेय, सर्व क्षेत्रात पुरुषांइतकीच कर्तबगारीने झळाळून उठतेय, तितकीच तिच्यासमोरची आव्हानंही वाढत आहेत. आजची स्त्री आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी दिसत असली तरी,स्वत:च्या कमाईचे पैसे ती आपल्या मनाने खर्च करू शकत नाही. अगदी कित्येक उच्चशिक्षित बैकांचे नवरे तिच्या पगाराकडे डोळे लावून बसलेले दिसतात. त्यांचा विनियोग कसा करायचा हे नव-याच्या मताने ठरतं, अशी उदाहरणे पाहण्यात येतात. शिवाय घरची सर्व कामं तीनच करायची, मुलांच्या, नव-याच्या खाण्यापिण्याची काळजी, मुलांचा अभ्यास, त्यांची आजारपण इ. तिनेच पाहावं अशीही नवा-यासकट उरलेल्यांचीही अपेक्षा असते. ह्यात स्त्रीला कुठलं स्वातंत्र्य मिळतं.? म्हणजेच कालची ती सामाजिक प्रथा, परंपरा, अंधश्रद्धा, रूढी इ. नि गांजलेली होती. आज तिची केशभूषा, वेशभूषा आधुनिक झाली. काही बाबतीत तिच्यात पुरुषीपणाही जाणवतो, पण तिचं स्त्री असणं हेच पुरुषांच्या दृष्टीने तिला कमी लेखण्यासाठी पुरेसं असतं. सहज बोलता बोलता ते म्हणतात, “बायकांना काय अक्कल असते?” म्हणजे सगळा अकलेचा मक्ता त्यांच्याकडेच देवाने दिलेला असतो, अशी त्यांची ठाम समजूत असते.ही विचार सरणी घातक आहे. सध्याच्या सरकारचं “बेटी  बचाओ, बेटी पढाओ” हे ब्रीदवाक्य आहे, हे खरं असलं, तरी स्त्रीबाबतचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी असंच काही ब्रीदवाक्य योजण्याची गरज आहे. पाहा बरं काही सुचतंय का? शिक्षित वर्गातही पहिली पत्नी सुगरण, सुस्वभावी, समजूतदार असली तरीही तिला मुलीचं झाल्या तर तो दोष तिचाच समजून पतीचा दुसरा विवाह लावला जातो. मुलगा व मुलगी होणे हे स्त्रीच्या हातात नसते हे न कळण्या इतपत समाज मागासलेला तर आता नाही ना? तरी पण या ठिकाणी काही गुन्हा नसताना स्त्रीला अन्याय सहन करावा लागतो. साधारणपणे लग्नाला ५-६ वर्षे झाली न घरात पाळणा हलण्याची चिन्हे दिसली नाहीत कि योगीबाबा, डॉक्टर तपासण्या चालू होतात. त्यात प्रथम स्त्रीच्याच केल्या जातात. मुल जन्माला येण्यासाठी दोघेही तेवढेच जबाबदार असतात. पण स्त्रीला प्रथम दोष लावण्यात येतो. का? तिच्यात काही दोष नाही असे समजल्यास कसातरी तयार होऊन पुरुष डॉक्टरकडे जायला तयार होतो. या चाचण्यात स्त्रीच्यात दोष निघाला तर पुरुष या कारणावरून तिच्या संमतीने अथवा तिच्याशी घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न करण्यास सिध्द होतो. पण पुरुषांमध्ये दोष आढळला तर एक तरी स्त्री त्याच्यापासून घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न केल्याचे आपल्याला आढळते का ?
आधुनिक समाजरचणेमध्ये स्त्रीला घराबाहेर पडून पुरुष्याच्या बरोबरीने अर्थार्जन करणे हे अपरिहार्य  झालेले आहे. घरची व बाहेरची अशी दुहेरी जबाबदारी तिला सांभाळावी लागत आहे त्यामुळे तिची तारे वरची कसरत होत असते. याचा विचार शासकीय पातळीवर होऊन स्त्रियांना बालसंगोपनासाठी  आवश्यक असणाऱ्या प्रसूतीरजा,व अन्य सवलतींचे कायदेही झाले आहेत, कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरे, जेवणाच्या सोयी, भोजन गृहे वै योजना राबवतात त्यामुळे त्यांना सुविधा मिळते. आजकाल गृहोपयोगी अत्याधुनिक साधने जागोजागी नवनवे मॉल झाल्याने त्यांना वेळोवेळी फ्रेश असे साहित्य, नित्योपयोगी वस्तू , गर्जे नुसार त्वरित मिळतात त्यामुळे तिचे घर गृहस्तीचे कार्य   अगदी सोपे झाले आहेत. तरीपण त्यामुळे तिला घरात आता जास्त कामाचा ताण होत नाही. हे म्हणणे चुकीचे ठरते त्या व्यतिरिक्त तिला घरात मुलांकडे लक्ष देणे त्यांचा अभ्यास सांभाळणे यात तिला लक्ष घालायला वेळ मिळतो. त्यात तिची ओढाताण होतेच. घरातील सर्वांनीच  तिला समजून घेतल्यास तिला थोडा घरकामाचा आधार दिल्यास तिचा नोकरी पेशातील मजबुतीचा कॉन्फिडन्स वाढू शकतो. या दृष्टीने तिच्या व्यवसायात,व नोकरीत आवश्यक ते प्रोत्साहन तिला द्ययला हवे. काही महत्वाच्या बाबतीत तिला स्वतंत्र्यपणे निर्णय घेण्यास मोकळीक  दिल्यास खऱ्या अर्थाने समाजात स्त्री व  पुरुष समानता म्हणता येईल. व ती सुखी व समृद्ध होईल.

सातत्याने बदलनारी  व आधुनिकते कडे सरकणारी सामाजिक परिस्थिती, स्त्रियांचा शिक्षणात वाढलेला सहभाग आणि परिणामी मिळणारे वैचारिक स्वतंत्र आणि आर्थिक सववलंबत्वा, पुरातन काळापासून चालत आलेल्या संस्कृतीचा होणारा ह्रास व तत्कालिक परिस्थिती ला अनुसरून स्वत: मधे बदल करण्याचा मनुष्याचा स्वभाव ही स्त्री च्या प्रगती ची महत्वाची कारणे  आहेत. पाश्चिमात्य जीवन पद्धतीचा प्रसार माध्यमांनी झपाट्या ने   केलेला प्रसार व दळणवळानामधे झालेली प्रगती हे सुद्धा याला कारणीभूत आहेत. जास्त कार्यक्षमता, नीटनेटकेपणा, कोणतेही काम करण्याची क्षमता अश्या गोष्टींमुळे स्त्रिया आज सर्व स्तरांवर आघाडीची भूमिका पार पडताना दिसतात. देशातील महत्वाच्या शासकीय कार्यालयांमधे स्त्रियांना आरक्षण देण्याचा निर्णय नक्कीच योग्य आहे हे येणारा काळ सिद्ध करून दाखवल्या शिवाय राहणार नाही. आश्या ह्या पुरूष प्रधान समाजामधे जश्या स्त्रिया जास्त प्रमाणात सहभागी होतील तसा जीवन राहणीमनाचा स्तर उंचवला जाईल यात कोणाचे दुमत नसावे. समाज हा सतत बदलत असतो आणि त्या प्रमाणे सद्ध्याची व येणारी पिढी बदलते हा निसर्गाचा नियम कोणीही मोडू शकत नाही. ह्या बदललेल्या परस्तितीत मात्र काही स्त्रिया धूम्रपनासारख्या वाईट व्यसनांच्या आधी  होत असताना पाहून   येणार्‍या काळाची चिंता वाटते, कारण स्त्री शिकली की कुटुंब शिकते. जग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुढे जात असताना देखील काही देशांमधे स्त्रियांची परिस्थिती आजुन सुद्धा हालखीची असल्याचे जाणवते. मध्य  आशियातील आखाती देश व आफ्रिकेतील काही देश याची उत्तम उदाहरणे आहेत. समाज परिवर्तनला विरोध करणार्‍या कट्टर पन्थि लोकांनी व्यापलेला समाज व  त्यांचा उदारमतवादी पणाला असलेला विरोध आणि आर्थिक स्तरावर झालेली कमी प्रगती ही त्याची प्रमुख कारणे होय. मोठी लोकसंख्या असलेले देशच याला बळी पडल्याचे लक्षात येते. भूतान सारख्या कमी प्रगत व लोकसंख्येने कमी असलेल्या देशांमधे असे फार क्वचितच पाहायला मिळते.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे 

मो – ९०९६२१०६६९

संवेदनशील माणसंमुळे जगलो !

 

 

आजी-आजोबा दूर जाताना दिसतात. स्वत:च्या विचारात गढलेले दिसतात. शरीर स्वास्थ्य नसते. भावना गेलेल्या असतात, आशा जिवंत असते. उघडय़ा डोळ्यांनी सारं पाहायचं असतं. नजरेतला धाक आता संपलेला असतो. सहनशक्तीसुद्धा थुंकीसारखी गिळावी लागते. कारण इथे यांची बडबड ऐकायला कुणालाच वेळ नाही. तुम्ही गप्प बसा, मिळेल ते जेवा आणि पडून राहा’’ असं ऐकायची वेळ येते आणि आपण मुलांचे आश्रित असल्याची जाणीव होते. एवढं सारं बदललंय तर, जातो तो दिवस चांगला म्हणायचा. एकमेकांनी एकमेकांचा आधार बनायचं आणि केव्हातरी एकमेकांना मध्येच सोडून, एकटय़ानं स्मशानात जायचं, हा निसर्गाचा नियम आहे. एकूण काय तर लॉक डाऊनच्या काळात सर्वात दुर्लक्षित कोण असेल तर आजी व आजोबा वय झाले असल्याने वैयक्तिक आधारची गरज असते परंतु मुल आणि मुली शिकून परदेशात गेली तर काहीना मुलं बाळ नसलेल्यांना फक्त एकमेकांचा तेव्हढा आधार असतो.

 

कुटुंब म्हटलं की, डोळ्यांसमोर येते ती घरात वावरणारी ज्येष्ठ मंडळी. गाव घर म्हटलं की, ज्येष्ठांशिवाय घर असूच शकत नाही. ज्येष्ठ म्हटलं की, दिसतात ते आजी-आजोबा. प्रत्येक घरात कुणाचा तरी धाक, दरारा असावा लागतो. कुटुंब एकत्र ठेवायचं तर किंवा कुटुंबातली शिस्त ढासळू नये याची खबरदारी घेणारी ही दोन व्यक्तिमत्त्व म्हणजे आजी-आजोबा. प्रत्येक माणसाला ही आठवतात. जुन्या आठवणीत रममाण करतात. वेळप्रसंगी डोळ्यांत अश्रू आणणारी ही व्यक्तिमत्त्व. सगळ्यात जास्त आरोग्याची काळजी कोणाची असेल तर लहान मुले व आजी आणि आजोबा ज्यांचे कोणी नाही त्यांचा समाज असतो हे स्वतः लॉक डाऊन मध्ये अनुभवले सरकार याबाबती पूर्ण अपयशी ठरते असे मला वाटते. असे का तर ज्या गोष्टी सर्वसामान्य व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील मुल आणि आजी व आजोबा यांना सुविधा वेळेवर देतात तीच सुविधा वेळेवर ज्यांना कोणी नाही त्यांना मिळते का ?

ज्यांच्या कुटुंबात आजी व आजोबा आहे त्यांचे घरातल्या प्रत्येक गोष्टींवर अगदी बारीक नजर ठेवून प्रत्येकाच्या हालचाली नजरेत टिपणारे हे जणू सीसीटीव्ही कॅमेरे. त्या माणसांचा दरारा जेवढा जास्त, तेवढी भीतीसुद्धा असते. आदरयुक्त भीती आयुष्यभर काबाड-कष्ट करून घर संसार शेतीवाडी यांची जपणूक केली. स्वत:च्या पोटाला चिमटा काढून कुटुंबासाठी जीव ओतला. त्या म्हातारा, म्हातारीला प्रत्येक गोष्टीची काळजी असते. हे सारं जपता जपता कुटुंबातली एकी कायम राहावी यासाठी, जीव तळमळत राहतो. वेळप्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कधी मुलाला वाईट बोलावे लागते, तर कधी सुनेला, तर कधी नातवंडांवरून झालेली भांडणं मिटविण्यासाठी नवरा-बायकोत एकोपा निर्माण करावा लागतो. या सा-या भूमिका पार पाडता पाडता ही माणसं म्हातारी होतात. ब-याचदा दु:ख पचवून घेण्यासाठी स्वत:ला खोटं ठरवतात. स्वत:चा आत्मविश्वास पणाला लावतात.

दुधापेक्षा साय गोड । नातवंडांच्या प्रेमाला जगात नाही तोड आजी – आजोबा का हवे असतात सांगू? आमच्यावर संस्कार करायला, संध्याकाळी श्लोक शिकवायला, झोपताना गोष्टी सांगायला, माया करायला, घरात आजी आजोबा हवेच.
बाबा कामावर जातात. आई वर्क फॉर्म होम  असल्याने काम करते, त्यांना वेळ नसतो पण आजी आजोबा मात्र घरी असतात, आम्हाला सांभाळतात. आई रागावल्यावर आजीच्या पदराखाली आजी घेते आणि काय चुकले ते गोडीने सांगते. बाबांचा धपाटा चुकतो आजोबांच्यामुळे. शाळेतून आल्यावर घर उघडे असते. हसत मुखाने आजी समोर येते. दप्तर जागेवर ठेऊन, हातपाय धुवून जेवायला ये असा हुकूम देते आपोआपच ती सवय लागते. गरमगरम जेवण आजी वाढते, सगळ्या भाज्या खाण्यास बजावते आणि खायला पण लावते, मुरंबा, सुधारस शिकरण काहीतरी गोड पण देते. जेवण होईपर्यंत जवळ बसते. जेवायला बसताना वदनी कवळ घेता म्हणायला लावते, जेवण झाल्यावर पान स्वच्छ करून उचलायला लावते. मला आजीमुळे शिस्त लागली आहे. माझी प्रकृती चांगली आहे कारण आजी मला सगळ्या भाज्या, कोशिंबिरी खायला लावते. सगळ्या वर्गात माझे वाचन छान आहे, जेवणानंतर आजोबाना पेपर वाचून दाखवण्याचे काम माझे आहे. कारण स्वच्छ, अर्थ समजून आवाजाचे चढ उतार घेऊन कसे वाचायचे ह्याची शिकवणी असते ती. स्वातंत्र्याचा सगळा इतिहास मला आजोबांनी सांगितला आहे. सणाच्या दिवशी उकडीचे मोदक, धिरडी, वाटलीडाळ, पुरणपोळी, गुळाची पोळी आजी आवर्जून करते. आजीच्या हाताला छान चव आहे कारण ते पदार्थ ती प्रेमाने करते. हे सर्व कोविड १९ मुळे बऱ्याच कुटुंबात नातवंडांनी अनुभवले असेल.

 

आई-वडिलांनी रागावून चार फटके दिलेल्या नातवंडांना आधार वाटतो तो आजी-आजोबांचा. धावत जाऊन त्यांच्या कुशीत शिरावं आणि आपण पूर्ण सुरक्षित असल्याचं आई-वडिलांना कळावं एवढी शक्ती या प्रेमामध्ये आहे. कारण आजी-आजोबांकडे असलेल्याला हात लावण्याची हिंमत कुणाचीच नाही. कुटुंबात जमीन, हक्क यावरून जर वाद झाले तर याच माणसांचा पुढाकार असतो. घरात कुठलेही शुभकार्य असले तरी हीच माणसे अग्रभागी असतील. कुणी आजारी असेल, वाईट प्रसंग ओढवला असेल तर देवाला गाऱ्हाणं करणारे हेच आजी-आजोबा पाहिजेत. कारण यांचं मन शुद्ध, निर्मळ, कुणाचं वाईट व्हावं ही शंकाही यांच्या मनात कधी नसते. वयाप्रमाणे शरीर साथ देत नसले तरीही मुलांना आजी-आजोबांची फार ओढ असते आणि आजी-आजोबांनाही त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीचं कौतुक असतं, अप्रुप असतं. स्वार्थी भावना, भेदभाव हे कधीही त्यांच्यात नसतात. पण आता दुर्दैवाने आपण एवढे पुढारलेले आहोत की, आजी-आजोबांच्या कथा मोठय़ा चवीने वाचतो, पण प्रत्यक्षात आज ब-याच प्रमाणात आजी-आजोबा वृद्धाश्रमात जाताना दिसतात.

 

त्यावेळचे संस्कार वेगळे होते. आमचे विचार, त्या संस्कारांचे विचार सुसंस्कृत पिढीकडे काहीतरी दडवल्यासारखे दिसतात. प्रायव्हसीची अडचण निर्माण झाल्यावर आपल्या घरातला नटसम्राट आणि कावेरी वृद्धाश्रमात अथवा गावी कुणाच्या तरी देखभालीखाली जाते. आपण एवढे सुशिक्षित झालोय की, गावाची ओढ प्रत्येकाला आहे, मुलांना आहे, पण वास्तवात वागताना नव्याची नवलाई संपली की, आपण फारमॅलिटीज कंप्लीट करत असतो. वास्तव कमी आणि दिखावा जास्त, अशी काहीशी विचित्र जीवनपद्धती आज या संगणक युगात दिसतेय. लांब असलेले आपणाला पाहिजे असते, ओढ लावते, मात्र जवळ आल्यावर काही दिवसांत काही महिन्यांनी आपल्याला त्या गोष्टी अडचणीच्या वाटतात. नवरा-बायको मुलांना घेऊन हॉटेलमध्ये जेवायचा प्लान करतात, तेव्हा आजी-आजोबांची व्यवस्था वेगळी करावी लागते, पण अनेक कुटुंबं अशी आहेत ज्यांच्या घरात हे दोन जीव आयुष्यभर सुखाने जगले त्याचे पुण्य त्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाला मिळाले. ती सेवा केलेल्या मुलांना आयुष्यभर आशीर्वाद लाभला, हेही महत्त्वाचे आणि अशा आई-बाबांची मुलं आजी-आजोबांची सेवा करतात, हेही संस्कार घराण्यात असतात. ते पिढय़ान्पिढय़ा चालत असतात. आज कोविड १९ मुळे वयोवृद्ध यांच्या समस्या आणि त्यांच्या सुविधा कडे किती लक्ष दिले गेले हे आपण बघितले तर लक्षात येईल सगळ्यात दुर्लक्षित झाले. संपूर्ण देशात बंद असतांना त्यांना लागणारी औषध, किराणा याची सोय ही सरकारने नाही तर या समाजातील संवेदनशील नागरिकांनी केली. सरकार कल्याणाच्या नावा खाली करायचे थोडे आणि दाखवयाचे एवढे की खुप काही केले. आज तीन महिने बंद असतांना फार कमी लोकांनी ज्या आजी व आजोबांना मदत केली असे बघायला मिळाले.  

 

आजी-आजोबा दूर जाताना दिसतात. स्वत:च्या विचारात गढलेले दिसतात. शरीर स्वास्थ्य नसते. भावना गेलेल्या असतात, आशा जिवंत असते. उघडय़ा डोळ्यांनी सारं पाहायचं असतं. नजरेतला धाक आता संपलेला असतो. सहनशक्तीसुद्धा थुंकीसारखी गिळावी लागते. कारण इथे यांची बडबड ऐकायला कुणालाच वेळ नाही. तुम्ही गप्प बसा, मिळेल ते जेवा आणि पडून राहा असं ऐकायची वेळ येते आणि आपण मुलांचे आश्रित असल्याची जाणीव होते. एवढं सारं बदललंय तर, जातो तो दिवस चांगला म्हणायचा. एकमेकांनी एकमेकांचा आधार बनायचं आणि केव्हातरी एकमेकांना मध्येच सोडून, एकटय़ानं स्मशानात जायचं. हा निसर्गाचा नियम आहे, पण या आजी-आजोबांची आठवण सारखी येते, तेव्हा आई-वडिलांपेक्षा जवळचे नाते असलेले हे दोन जीव आठवल्यावर प्रत्येकजण आपल्या आजी-आजोबांना नक्कीच मिस करेल. कोविड १९ मध्ये ज्यांच्या घरात आजी व आजोबा होते तिथे लहान मुलांना खेळवण त्यांचा अभ्यास घेणे व त्यांना गोष्टी सांगणे असे अनेक कार्य घरात आजी व आजोबांनी केले. याकाळात मात्र घरकोडी मुळे ज्यांना कोणी नाही त्यांची काळजी मात्र ह्या समाजातील नागरिकांनी घेतली व त्यांच्यासाठी ते परमेश्वर बनून सेवा करू लागले.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

 

शेतीला उद्योग स्वतंत्र्य नसल्याने बेकारी व बेरोजगारी...!

 

 

बेरोजगारी खरंच एक भीषण समस्या म्हणून देशाचा प्रगतीसमोर उभी राहिली आहे. पात्रता असूनही रोजगाराच्या कामामुळे, बेरोजगारी अधिक वाढली आहे. अनेक पदवीधारक कामाचा कामामुळे घरीच बसले आहेत. कामाचे योग्य मूल्य न दिल्यामुळेसुद्धा बेरोजगारी वाढत आहे. देशाची लोकसंख्या जितकी आहे त्याचा तुलनेमध्ये रोजगार खूप कमी आहे. सर्वांना नोकरी मिळणे खूप कठीण झाले आहे. एकच पदवी घेतलेले गरजेपेक्षा जास्त लोक असल्यामुळे स्पर्धा वाढत चालल्य आहेत. एका नोकरीसाठी हजारो लोक प्रयत्न करता पण त्यात एकालाच जागा मिळणार असते.

बेकारी : बेकारीची व्याख्या करणे अवघड आहे. कोणत्या वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश केला जावा? घरगुती उद्योगांत विनावेतन काम करणाऱ्या कुटुंबातील सभासदांची गणना कोठे करावी? किमान किती काळ काम केल्यास व्यक्तीला रोजगार उपलब्ध आहे असे म्हणावे? तात्पुरत्या कारणाकरिता व्यक्ती बेरोजगार झाल्यास तिची गणना कोठे करावी? या व अशा अनेक अडचणी बेकारीची व्याख्या व मापन करताना येतात व त्या त्या वेळी धोरणात्मक उद्देशांनुसार बेकारीची व्याख्या व मापन केले जाते. तथापि, सर्वसामान्यपणेबाजारात चालू असलेल्या वेतनाचा दर स्वीकारून काम करण्याची तयारी असणाऱ्या सक्षम कामकऱ्याला जर काम मिळू शकले नाही, तर त्याची गणना ‘बेकार’ म्हणून करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेतील अशा स्थितीला बेकारीची परिस्थिती म्हणता येईल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर रोजगार इच्छुकांच्या संख्येपेक्षा रोजगार उपलब्धता कमी असेल, तर त्या अर्थव्यवस्थेत ‘बेकारी’ आहे असे म्हणता येईल.

 

बेकारीची परिस्थिती विकसित तसेच अविकसित देशांतून आढळून येते. परंतु ह्या दोन अवस्थांतील बेकारीच्या प्रकारांत, कारणमीमांसेत आणि उपाययोजनांबाबतही फरक आढळतो. विकसित देशांतील बेकारी:सनातन अर्थशास्त्रज्ञानांच्या मते विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थेची वाटचाल संपूर्ण रोजगाराच्या परिस्थि‌तीच्या रोखाने असते. अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू वेतनावर काम करण्याची तयारी असलेल्या प्रत्येक सक्षम कामकऱ्याला काम मिळू शकते. अर्थात येथेही ऐच्छिक बेकारी संभवते. परंतु तिचा विचार अर्थशास्त्रात केला जात नाही.

 

भारतातील दारिद्र्याची समस्या ही प्रामुख्याने बेरोजगारीतूनच उद्‌भवलेली आहे, हे विधान सर्वमान्य होण्यास हरकत नसावी. भारतातील चाळीसहून अधिक टक्के लोकसंख्या दारिद्रयग्रस्त जीवन कंठीत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर भारतात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर बेकारी वा बेरोजगारी असली पाहिजे हे उघड आहे. तथापि भारतातील बेकारी ही वर वर्णन केल्याप्रमाणे संरचनात्मक, हंगामी व घर्षणात्मक आहे. तसेच अविकसित देशांतून अनुभवाला येणारी अर्ध-बेकारी आणि छुपी बेकारी भारतामध्येही अनुभवाला येत आहे. अविकसित देशांमध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च अंशतः कामकऱ्यांची कुशलता पातळी वाढविण्यासाठी होतो असे मानले, तर सुशिक्षितांची बेकारी ही समस्या देशामध्ये एका अर्थाने मर्यादित प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीच्या विनियोगातील त्रुटी दर्शविते, असे म्हणता येईल.

 

भारतातील बेकारीचे मापन ही एक जटिल समस्या आहे. बेकारीची व्याख्या आणि मापन भारतामध्ये निरनिराळ्या संस्था करतात. आर्थिक नियोजनामध्ये रोजगार निर्मितीचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने नियोजन आयोग बेकारीचा अंदाज बांधतो. प्रत्येक जनगणनेत लोकसंख्येतील किती कामकरी कोणत्या निरनिराळ्या उद्योगव्यवसायांत काम करतात, याची पाहणी करून आकडेवारी दिलेली असते. भारत सरकारचे रोजगार व प्रशिक्षण संचालनायल रोजगार व बेरोजगारीबाबत माहिती गोळा करते. भारतीय मजूर कार्यालयही अशा प्रकारची माहिती देते. केंद्रीय सांख्यिकीय यंत्रणा बेरोजगारीची माहिती देते, तसेच सखोल पाहणीच्या आधारे राष्ट्रीय नमुना पाहणी यंत्रणा अर्धबेकारीचे व बेकारीचे अंदाज बांधत असते. निरनिराळ्या राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रांवर रोजगारीसाठी बेकार व्यक्ती नावनोंदणी करीत असतात व ह्या केंद्रांमार्फत निरनिराळ्या रोजगारीसाठी अर्जदार पाठविले जातात. रोजगार विनिमय केंद्रांद्वारेही बेकारांच्या नोंदीबद्दल आकडेवारी प्रसिद्ध होत असते. ह्या सर्व यंत्रणा भारतातील बेकारीबाबतचे आपापले अंदाज देत असतात. तथापि भारतातील बेकारीच्या मापनामध्ये बेकारीच्या संकल्पनेच्या जशा अडचणी आहेत, तसेच विश्वासार्ह आकडेवारी गोळा करण्याबाबतही अडचणी आहेत.

 

१) शेती हा मुख्य व्यवसाय – भारतात शहरीकरण जरी वाढत असले तरी आजही भारत हा खेड्यांचाच देश आहे.  भारतात १ लाख ३८ हजार खेडी १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. भारतातील बहुसंख्य जनता खेड्यात राहते. प्रदेश कोणताही असो या बहुसंख्य ग्रामीण जनतेच्या उपजीविकेचे साधन शेती हेच आहे. शेती ही हंगामी असते. जेव्हा हंगाम असतो तेव्हा इतके काम असते की घरातले सर्व लोक अपुरे पडतात. पण हंगाम सरला की कोणाच्याच हाताला काहीच काम उरत नाही. शेतीच्या हंगामानुसार वर्षातले आठ किंवा चार महिने भारतातील शेतकऱ्यांवर बेकारीची वेळ येते.

२) शेतीला पूरक असे व्यवसाय विकसित न होणे. – शेतीवर आधारित असे काही व्यवसाय असतात. उदा. पशुपालन, दुग्धोत्पादन, फळप्रक्रिया उद्योग वगैरे.  बहुधा  शेतीचा हंगाम संपला की पूरक उद्योगांचा काळ सुरू होतो. भारतात ते  पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेले नाहीत. त्यामुळे वर्षातला बराचसा काळ भारतीय शेतकरी बेरोजगारच राहतो.

३) शेती निसर्गावर अवलंबून असणे – सिंचन व्यवस्था व्यवस्थित विकसित झालेली नसल्याने भारतातील शेती ही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकरी जास्तीत जास्त दोन पिके घेऊ शकतो. पंजाब व गंगा-यमुनेच्या खोऱ्यांचा प्रदेश सोडला तर सर्वत्र वर्षातले चार महिने असे असतात की त्या काळात शेतीतून कोणतेही उत्पन्न घेता येत नाही. शेतकऱ्यांना पावसाची वाट बघत नुसते बसून राहावे लागते.

४) शेतीची साधने व तंत्र मागासलेले – भारतात शेतीचे क्षेत्रफळ मोठे आहे पण त्यातून निघणारे धान्याचे उत्पादन तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या शेतीतून इतर देशांत निघणाऱ्या उत्पादनापेक्षा खूप कमी आहे. याचे कारण भारतात बहुतेक शेती मधून तयार झालेला मालाची किंमत ठरवण्याचे स्वतंत्र्य शेतकऱ्याकडे नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यावर नियंत्रण ठेवले.  शेतकरी अलीकडे काही प्रमाणात आधुनिक शेतीतंत्राकडे वळला आहे. पण तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे. उत्पन्न अपुरे असल्याने तिच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना योग्य परतावा मिळत नाही. कारण स्वताच्या शेती मधील भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही सरकार शेतकऱ्यामध्ये दलाली करते . ही शेती मोठ्या लोकसंख्येला किफायतशीर रोजगार पुरवायला असमर्थ ठरते. भारतात लोकसंख्या जास्त असल्याने येथील शेतीतंत्र मानवी श्रमांचा जास्त उपयोग करणारे आहे. याच्या उलट अमेरिकेत गहू , मका, बार्ली या पिकांची शेती अत्याधुनिक तंत्राने केली जाते. शेत जमिनीची तेथे कोणाला बंधन नाही. त्यात मानवी श्रमांचा कमीत कमी वापर केला जातो. त्यामुळे ती शेतकऱ्यांना नफा देणारी ठरते तर भारतात शेती जेमतेम उत्पन्न देणारी ठरते वा निसर्गाची एखादी अवकृपा झाली तर तो आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो.

५) छोटी शेते, शेतीचे तुकडे – भारतात लोकसंख्येची प्रमाणाबाहेर वाढ झाल्याने शेतीचे अगणित तुकडे झाले आहेत. पिढ्यान्पिढ्या शेतीचे एकक कमी कमीच होत जाते.  बांध आणि सीमारेषा यांमुळे प्रत्यक्ष कसण्याजोग्या शेतीच्या क्षेत्रफळात घट होते. एकूण देशाचा विचार केला तर हजारो हेक्टर शेतजमीन बांधांच्या खाली आहे. तिचा वापर होत नाही. शेतजमिनीचे छोटे तुकडे झाल्याने तिच्या व्यवहार्यतेचा व कार्यक्षमतेचा प्रश्न उभा राहतो. यापुढची गोष्ट अशी की एका शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन एकाच जागी असते असे नव्हे. काही वेळा एका शेतकऱ्याची शेती दोन गावांमध्ये तुकड्या तुकड्याच्या स्वरूपात पसरलेली असते. ती सलग नसते. त्यावर शेतकरी आपले लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. आधुनिक साधने वापरण्यासाठी शेती काही किमान आकाराची असावी लागते.  ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, मल्चिंग पेपर या तंत्रांचा वापर करायचा तर शेतीचे क्षेत्र सलग आणि विनाखंड असावे लागते. भारतातील शेतजमीन विस्कळित  असल्याने तिच्यात बरीच आधुनिक साधने उदा. ट्रॅक्टर, ऊसतोडणी, धान्यकापणी मशिन वगैरे वापरता येत नाहीत. त्यामुळे जे उत्पादन येते ते त्यात काम करणाऱ्यांना नफा मिळवून देण्याइतके नसते. यासाठी कमाल जमीनधारणा कायदा शेतकर्यांना अडचणीत आणतो.

६) शिक्षण पद्ध-तीतले दोष – हा केवळ ग्रामीणच नव्हे तर भारतातील एकूणच बेकारीचे प्रमाण वाढवणारा घटक आहे. शेती असो वा उद्योग, शहरी भाग असो वा ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था त्यातील नागरिकांचा सहभाग निश्चित करत असते.  शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या अंगी काही समाजोपयोगी कला, कौशल्य, उपयोगिता निर्माण व्हावी असे अभिप्रेत आहे. हे कौशल्यच ती व्यक्ती उपजिविकेसाठी वापरते. त्यातून ती आपले जीवन घडवते. त्याला आकार देते. ते  संपन्न करते. त्याद्वारेच राष्ट्रीय उत्पन्नाला योगदान देते. भारतात ज्या प्रकारचे शिक्षण शालेय पातळीवर दिले जाते त्याचा जीवनाशी काही संबंध नसतो. शिक्षण पाठ्यपुस्तकीय स्वरूपाचे दिले जाते. ते रोजगाराभिमुख नसते. सुशिक्षित तरूण जेव्हा पदवीचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात तेव्हा ते समाजाची कोणतीही गरज भागवण्यास समर्थ नसतात. त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांना बेकारीला तोंड द्यावे लागते. शिक्षण हे व्यवसायाभिमुख असले पाहिजे. जेव्हा एक तरूण त्याचे विहित शिक्षण घेऊन शालेय वातावरणाच्या बाहेर पडतो आणि समाजात आपले नवे अस्तित्व निर्माण करू पाहतो तेव्हा त्याच्या अंगात समाजाची एखादी गरज भागेल अशे कौशल्य असले पाहिजे. भारतातील शिक्षण व्यवस्था पाठ्यपुस्तकीय ज्ञानावर जास्त भर देते. तिच्यात रोजगारविषयक शिक्षणाचा अभाव आहे. छोटे व्यवसाय उदा. सुतारकाम, वेल्डींग, टर्नरकाम, गवंडीकाम-मिसनरीवर्क, कपडे शिलाई, वायरमन, प्लंबर, घरगुती उपकरणांची दुरूस्ती, सायकल-दुचाकी दुरूस्ती, संगणकज्ञान यांचे शिक्षण आठव्या इयत्तेपासूनच शाळेबरोबरच दिले गेले पाहिजे.

उच्च शिक्षण घेतलेला तरूण समाजाची कोणतीही गरज भागवायला सक्षम नसतो. त्याचप्रमाणे बरेचदा असे दिसून येते की एखाद्या क्षेत्रातले पूर्ण शिक्षण घेतलेला तरूण त्या क्षेत्रातल्या व्यवहारी ज्ञानापासून अनभिज्ञ असतो. त्यामुळे त्याने घेतलेले शिक्षण आणि त्या क्षेत्रात झालेले बदल यांच्यात मोठी तफावत पडते. पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान व्यवहारी पातळीवर निरुपयोगी शाबित होते. केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरी बेकारी वाढण्यासाठीही हे एक मोठे कारण आहे.

७) औद्योगिकीकरणाची धिमी गती –  ज्या प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार होत आहे किंवा ज्या प्रमाणात लोकसंख्येची वाढ होत आहे त्या प्रमाणात देशातील शेतीतील औद्योगिकीकरण वाढलेले नाही.  याचे परिणाम शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत दिसून येत आहेत.  शिक्षणाचा अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान, दुपारचे जेवण  यांच्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शिक्षण प्रसार झाला परंतु ते शिक्षण घेऊन सुशिक्षित झालेल्या तरूणांच्या हातांना रोजगार पुरवू शकेल इतक्या वेगाने भारताचे शेतीतील औद्योगिकीकरण झालेले नाही. लोकसंख्या वाढ इतक्या प्रमाणात होत आहे की औद्योगिकीकरणाचा वेग तिच्यापुढे हतबल ठरला आहे. एक नोकरी एकदाच उपलब्ध होते व ती घेणारा ती दीर्घकाळ करतो. त्यामागून येणाऱ्याला नोकरी पाहिजे असेल तर दुसरी संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी.  ती तेवढ्या सहजतेने उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे  ५०-६० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत औद्योगिकीकरण वाढलेले असूनही बेकारीचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नाही. दरवर्षी मोठ्या संख्येने सुशिक्षित तरूण़ रोजगाराच्या बाजारात दाखल होत आहेत. औद्योगिकीकरणाचा वेग शिक्षण प्रसाराच्या वेगापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे बेकारीची समस्या वाढते व अधिकाधिक क्लिष्ट होत जात आहे. हे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील बेकारीच्या बाबतीत लागू आहे. त्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे संपवावे लागतील शेती क्षेत्र खुले करावे लागेल. गाव तिथे शेतकरी कंपनी तयार झाली पाहिजे आणि तिने स्पर्धा जगा सोबत केली पाहिजे.

        ग्रामीण भागात या समस्येचे गांभीर्य अधिकच वाढते कारण शेती हा प्रमुख व्यवसाय म्हंटला गेला पण तो उद्योग होई दिला नाही. शेतकऱ्याला उद्योजक कायद्याच्या बेड्या पायात पडल्याने काही ठरविक भांडवलादार यांच्या साठी कायदायचे बंधन तोडून त्यांना उद्योजक केले. कृषी प्रधान देशात शेतकरी उद्योजक होऊ दिला जात नाही म्हणूनच काय ही बेकारी व बेरोजगारी दिसते. शेती औद्योगिकीकरणासाठी अनुकूल वातावरण नसते. तसेच इतर औद्योगिकीकरणासाठी रस्ते, विद्युतपुरवठा, संचारसाधने या ज्या किमान गोष्टी उद्योगांसाठी लागतात त्या ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात नसतात. त्यामुळे तिथे बेकारीची समस्या जास्त प्रमाणात भेडसावते. तेथील तरूणांना रोजगारासाठी शहरात येण्यावाचून काही पर्याय उरत नाही.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

किसानपुत्र आंदोलन – समन्वय समिती

चलभाषा – ९०९६२१०६६९