Monday, June 9, 2025

शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय ?


 

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात शिक्षण क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी सुरु झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सर्वाना सक्तीचे शिक्षण मिळू लागले. आज मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत विचार केला तर परीस्थीती आशादायक नाही. गेल्या अनेक दिवसापासून विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात मोठ्याप्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात विदर्भात सर्वाधिक २११२० शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्या खालोखाल मराठवाड्यात १२५१२ शेतकरी आत्महत्या झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सगळ्यात मोठा असतो. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबात एकल महिला तिचा आर्थिक उदरनिर्वाह करण्यासाठी मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर पडावे लागते.  भारतीय घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले असले तरी अजूनही मुलींना मुलांच्या बरोबरीचे अधिकार मिळत नाहीत. त्यातल्या त्यात मुलींना मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण दिले जात नाही. शिक्षणातल्या या विषमतेमागे आपल्या सांस्कृतिक कल्पना आहेत. बालवयात आणि कमी वयात विवाह करण्याच्या प्रथांमुळे मुली शिक्षणात मागे पडतात असे ग्रामीण भागात परिस्थिती आहे. आज विशेषता शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलींना शिक्षण मिळत नसल्याने त्या शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूक नाहीत आणि जागरूक नाहीत म्हणून त्या शिक्षणाचा आग्रह धरत नाहीत. आपल्या हक्काबाबत जागरूक नसल्याने याच मुली लैंगिक अत्याचारांनाही बळीपडतात व बाल विवाह देखील मोठ्याप्रमाणात लावले एकूण दिसत आहे. शिक्षण हे उपजीविकेचे साधन तर आहेच; पण शिक्षणाने माणसाला आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वविकासाच्या संधी मिळवून द्याव्यात; विचार करणारा, सुसंस्कृत, संवेदनशील, जबाबदार तसेच लोकशाही आणि मानवतेची मूल्य मानणारा नागरिक तयार व्हावा, अशी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात मात्र जीवन वेगळे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने सर्वांना सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्रामीण भागात शासकीय शाळेची परिस्थिती खरंच शिक्षण देणे योग्य राहिली आहे का? आज मोठ्या संख्येने सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसत आहे. खाजगी इंग्रजी शाळा यांचे जाळे ग्रामीण भागात प्रत्येक गाव, तालुक्यामध्ये पसरले आहे. मुळात इंग्रजी ही भाषा शिकण्यासाठी इंग्रजी शाळेत गेलेच पाहिजे असे काही बंधन नसते. आज सरकारी शाळेची परिस्थिती भयावह असताना या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना किती गुणात्मक शिक्षण दिले जाते  हा प्रश्न राहतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा  प्रश्न हा खूप गंभीर प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती याचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबातील जबाबदारी ही स्त्रीवर आल्यानंतर महिला मुलांचे शिक्षण व घरातील जबाबदारी याद्विद मनस्थिती मध्ये असते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे भूत प्रत्येक ग्रामीण भागातील व्यक्तीच्या मनावर रुजले असून त्यामुळे शिक्षण हे परवडणारे देखील राहिले नाही. शासकीय शाळेत पटसंळ्या कमी त्यामुळे मुबलक शिक्षक नाही. शिक्षक जर शाळेत नसेल तर मुल शिकणार कसे?

 

आज राज्यात कमी पट संख्येमुळे शाळेचे समायोजन सुरू आहे. राज्यातील तब्बल ८२१३ गावात अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारे एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न उपस्थित झाला.

६५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहे तर १६५० गावे प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहे. राज्यात एकूण १००००८ शाळा आहे. (स्त्रोत - युडायस) ही जर राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती असेल तर शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा बाबतीत सरकार किती संवेदनशील असेल. सरकार घोषणा जाहीर करते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मध्ये खालून तर वर पर्यत यंत्रणे मध्ये टाळूवरील लोणी खाणारे टपून बसले असतात.

 

शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देशच बदलून गेला आहे. आज शिक्षण व्यवस्थाच शिक्षणाला अधिकाधिक पैसा कमावण्याचा व्यवसाय म्हणून बघू लागली. त्यामुळे शिक्षणातून ज्ञान, कौशल्य, नैतिक्त व आदर्श मूल्य इत्यादि तत्त्वे नष्ट झाली आणि केवळ शिक्षणातून पैसा व पैशातून पैसा या भांडवली तत्वाचा पुरस्कार होताना दिसून येत आहे. नागरिक शिक्षणासाठी अधिकाधिक पैसा खर्च करीत असल्याने शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील आपली भूमिका कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम मोठ्या प्रमाणात भांडवलदार वर्ग शिक्षण व्यवस्थेत उतरला आहे. त्यांनी नागरिकांना भुरळ पडेल अशा मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी व गुणवत्तेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैशाची लूट केली जात आहे. ते ठरवतील ती किंमत शिक्षणासाठी आपल्याला मोजावी लागते. आपणही अशा इंग्रजी शाळा व गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणासाठी बळी पडत आहोत. त्यामुळेच शिक्षण अधिकाधिक महाग होत चालले आहे. तर दुसरीकडे शिक्षणातील शासनाची भूमिका कमी झाल्या कारणाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील गुणवत्तेची वाट लागलेली आहे. आज आपल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावयाचे म्हटले तर आपणही शैक्षणिक बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण घेण्यासाठी पैशाची भरलेली बॅग घेऊन संस्थाचालकांच्या समोर उभे आहोत. थोडक्यात काय तर खाजगी भांडवली शाळेत गुणवत्तेच्या नावावर आणि सरकारी शाळेत उदासीनतेमुळे मुलांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. त्यात शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुल तर शिक्षणाचा प्रवाह मधून बाहेर पडून बाल मजुरी सारखे काम देखील करत असतील.

आज शिक्षणामध्ये केवळ संख्यात्मक वाढ (अंकांची बेरीज) झालेली आहे, गुणात्मक वाढ ( कौशल्य, आदर्श व नैतिक मूल्य विकास) दिसून येत नाही.  वर्तमान स्थितीत शिक्षणातून आपण एक आदर्श, नैतिक मूल्य जोपासणारा माणूसही घडू शकत नाही? शिक्षणामुळे अशीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर असे शिक्षण का घ्यावे? आज व्यक्ती व समाज यांच्याजवळ आदर्श व नैतिक असे काही सांगण्यासारखे आहे असे दिसून येत नाही. जो तो भौतिक सुविधा (सुख नव्हे) व चंगळवादाच्या बेड्यामध्ये असा अडकलेला आहे की, त्यातून त्याला बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो वाटेल ते करायलाही तयार आहे, त्याचाच अर्थ व्यक्ती शिक्षण सोडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी वाढली आहे. आणि ज्या समाजात सतत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे त्या समाजात शिक्षणाची काय अवस्था असते हे न सांगणेच योग्य आहे. सध्या सुरू असलेल्या शिक्षणातून भारतीय समाज जसजसा शिक्षित (साक्षर) बनत चाललेला आहे तसतशी बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्येत वाढ होत आहे, याचा अर्थ असा घ्यायचा का की या शिक्षणातून केवळ बेरोजगारी, दारिद्र्य व गुन्हेगारी तयार होते? जर असाच अर्थ घ्यायचा असेल तर मला असं वाटतंय की आपल्याकडे शैक्षणिक मूल्यांचा ह्वास होत आहे. आज शैक्षणिक मूल्य केवळ पुस्तकात व पुस्तके कपाटात शोभून दिसू लागली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या स्थितीला शासन व प्रशासन कारणीभूत आहेच, परंतु समाज व्यवस्थेचा घटक म्हणून आपण सर्वच  नागरिक अधिक जबाबदार आहोत.

            आज असंख्य सामाजिक संस्था ग्रामीण भागामध्ये काम करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी फारसे गांभीर्याने शैक्षणिक विचार करताना दिसत नाही. शिक्षण म्हणजे फक्त लिहिता, वाचता येणे या पुरता मर्यादित नसून जीवनात स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शिक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे. योग्य शिक्षण मिळाले नाही तर समाजात अस्थिरता निर्माण होईल. शेतकरी कुटुंबातील आत्महत्या मुळे मुलांच्या शैक्षणिक प्रश्नाकडे समाज म्हणून आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

Friday, February 7, 2025

ग्रामीण भागातील पाणी शुद्ध आहे का ?

 भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून राज्यातील भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. शहर व ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही वाढलेली भूजल पातळी फार काळ राहत नाही. राज्यात आजही एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक क्षेत्र भूजलावर आधारित आहे. म्हणजेच राज्याच्या कृषी-अर्थ व्यवस्थेचा भूजल हा कणा आहे. परंतु राज्यातील भूजल उपलब्धतेचा आढावा घेतला असता, अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्राची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले. माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी या विचाराने पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता भूजलाचा उपसा करण्याची मानसिकता त्याला जबाबदार आहे. नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहिरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. त्याचा पर्यावरण व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. दर वर्षी पावसाद्वारे निर्माण होणाऱ्या भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता निव्वळ अधिक-अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या स्पर्धेमुळे अतिखोल विंधण विहिरी मोठय़ा प्रमाणात घेतल्या जात असून त्याचा भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत चांगला पाऊस होऊनही भूजल भरणा म्हणजेच पुनर्भरण पुरेसे होत नसल्याने पाणी टंचाईसारख्या संकटाला आपल्याला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे अति रासायनिक खताचा वापर शेतात केला जात असल्याने रसायन हे भूगर्भात जात असते आणि अखेर ते भूगर्भातील पाण्यात मिसळते.

 

आज ग्रामीण भागात पिण्यासाठी पाणी मुबलक नसल्याने अनेक जण भूगर्भातील पाण्यावर अवलंबून आहेत. भूगर्भातील पाणी किती शुद्ध हे पाणी परीक्षण यावरून लक्षात येईल. नुकतेच केंदीय भूजल विभागाने “केंद्रीय भूजल गुणवत्ता अहवाल २०२४” हा नुकताच सादर करण्यात आला आणि या अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक वास्तव पुढे आले. महाराष्ट्रातील वर्धा, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, बीड आणि जळगाव या ७ जिल्ह्यातील भूजलात विषारी पदार्थ मिसळलेले असल्याचे धक्कादायक वास्तव केंद्र सरकारच्या अहवालातून उघड झाले. या ७ जिल्हात भूजलात नायट्रेट या विषारी रसायनेचे प्रमाण धोकादायक पात्रते पेक्षा अधिक प्रमाणात आढळले असून ते आरोग्यासाठी अतिघातक आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारतीय मानक ब्युरो यांनी पिण्याच्या पाण्यातील नायट्रेटची मर्यादा ४५ मिलीग्राम प्रति लिटर निश्चित केली आहे मात्र देशातील ४४० जिल्ह्यांमध्ये पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आढळले आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या वार्षिक भूजल गुणवत्ता अहवाल २०२४ मध्ये हा खुलासा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार अभ्यासलेल्या नमुन्यापैकी २०% नमुन्यामध्ये नायट्रेटची पातळी मर्यादा पेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. केंद्रीय भूजल विभाग आणि देशातील १५२५९ ठिकाणी परीक्षण केले असून या परीक्षणामध्ये २५% विहिरीवर (बीआयएस १०५०० नुसार सर्वाधिक धोकादायक) सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. पुनर्भरणामुळे गुणवत्ता वर होणाऱ्या परिणामाची माहिती घेण्यासाठी मान्सून पूर्व आणि मान्सून नंतर ४१८२ ठिकाण भोजलाचे नमुने गोळा करण्यात आले असे अहवालात नमूद केले आहे. भारताच्या भूजला मधील नायट्रेट प्रदूषणाच्या स्थितीचा अंदाज अमेरिकन केमिकल सोसायटीच्या अहवालात वर्तवला आहे. या अंदाजानुसार भारताच्या ३७% भूभाग आणि ६८ कोटी लोक नायट्रेटच्या धोक्याच्या कक्षेत आहेत. महाराष्ट्राचा बाबतीत  विचार केला असता ३५.७४% भूगर्भातील पाण्यामध्ये नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आहे. भूगर्भात नायट्रेट कुठून येते तर ते सांड-पाण्याचे गैरव्यवस्थापन, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची योग्य देखभाल न करणे रासायनिक खतांचा अतिवापर अशा विविध स्त्रोतांतून नायट्रेटचे प्रमाण हे भूगर्भात पाण्यात मिसळते.

भूजलात नायट्रेटची वाढती पातळी अत्याधिक सिंचनाच्या परिणाम असू शकतो खतामधील नायट्रेट जमिनीवर खोलवर जाऊन ते पाण्यात मिसळले जाते. पाण्यात नायट्रेट मिसळल्यामुळे नेमकी धोकादायक परिस्थिती म्हणजे नायट्रेट पाणी किंवा अन्नाद्वारे शरीरात प्रवेश करते. ते तोंड आणि आतड्यांमध्ये असलेल्या जिवाणू मार्फत ऑक्सिडायझर असलेला नायट्रेटमध्ये रूपांतर होते. नायट्रेट हिमोग्लोबिन मधील आर्यन फॉरेसला फॉरिक मध्ये बदलते. यामुळे हिमोग्लोबिनचे रूपांतर मेटाहिमोग्लोबिन मध्ये होते. अशा परिस्थितीमध्ये होमोग्लोबिन अर्थात रक्त आपली ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता गमावते. यामुळे विविध आजार होतात पोटाचा कर्करोग, लहान मुलांमध्ये ब्लू बेबी सिड्रेम, जन्मदोष, जन्मजात व्यंग, न्यूरल ट्यूब दोष असे आजार सद्या ग्रामणी भागातील लोकामध्ये दिसतात. पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी नसल्याने अतिगंभीर आजारांना आपण आमंत्रित करत आहे.  या पाण्यामुळे एकंदरीत महाराष्ट्रातील ७ जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश यामध्ये आहे पण उर्वरित ग्रामीण महाराष्ट्रातील पाण्याचे परीक्षण केल्यास अनेक धक्कादायक बाब पुढे येईल.

भूजलातील पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावातील पाणी बंद बाटली मधील पाणी पिणे बंद करणे. शेती मध्ये कमी रसायनाचा वापर करून पिक नियोजन करणे. दरवर्षी विहीर व बोअरवेल मधील पाणी परीक्षण करणे. ग्रामीण भागातील वाहून जाणारे घरातील पाणी ग्रामपंचायत निधीच्या माध्यमातून एसटीपी प्रकल्प उभे करणे गरजेचे आहे. पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी हे गरम उकळून पिणे. आपण जुने ते सोन असे म्हणतो त्यामुळे मातीचे रांजण मध्ये पाणी ठेवून पाणी पिणे गरजेचे आहे. भूजलाचा कमीत कमी वापर करून पाणी अडवून पाणी भूजलात पुनर्भरण करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात वारेमाप पाणी उपसा करून बाटली बंद व्यवसाय अनधिकृत पणे केला जात आहे. हे पाणी शुध्द म्हणून लोक विश्वासने पाणी घेत  असतात पण हे पाणी देखील पिण्यायोग्य नाही. पिण्यायोग्य पाणी हे गावातील पारंपारिक पाण्याचे स्त्रोत पुनर्जीव करणे गरजेचे आहे. सरकार काही करेल या आशेवर जनतेने राहून चलणार नाही. आपल आरोग्य ही आपली सामुहिक जबाबदरी असल्याने आपल्या गावातील आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचे असल्यास सर्वांनी मिळून काम केले तर निश्चत त्यांचा फायदा होईल.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

राज्य समन्वयक – सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९


 

Saturday, January 4, 2025

केंद्रात शेतकरी रस्त्यावर राज्यातील शेतकरी बांधावर !

 

केंद्र सरकारकडून पिकांना कायदेशीर हमी आणि किमान आधारभूत किमतीच्या अंमलबजावणीसह अन्य मागण्यांसाठी गेले ९ महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभूपासून राजधानी दिल्लीकडे कूच केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने हरियाणा सुरक्षा दलाने शेतकऱ्यांचा मोर्चा शुक्रवारी शंभू सीमेवर अडवून अश्रुधुराचा मारा केला. यामध्ये आठ शेतकरी जखमी झाले. त्यानंतर हा मोर्चा दिवसभरासाठी स्थगित केला. केद्रातील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. सुरक्षा दलांनी दिल्लीकडे निघालेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा रोखल्यापासून शेतकरी पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकून आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची संख्या १० हजारांच्यावर असल्याने त्यांना रोखण्यासाठी दोन्ही सीमेवर निमलष्करी दलाच्या अनेक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० हे कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. शेतीचे खासगीकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भीती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार होते. त्यावेळच्या देशव्यापी आंदोलनानंतर मोदी सरकारने दोन पावले मागे येत तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले. मात्र पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) अंमलबजावणीसह शेतकरी कर्जमाफी, शेतमजुरांसाठी पेन्शन, वीज दरात वाढ करू नये, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि २०२१ मधील लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा, अशा अन्य मागण्या आहेत.

आम्ही नव्या मागण्यांसाठी दिल्ली चलोची घोषणा दिलेली नाही. शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने त्यावेळी किमान हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही म्हटले होते. लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना प्रत्येकी दहा लाख देणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवले जाईल. शिवाय सर्वांत मोठे आश्वासन म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल, असे म्हटले होते. यातील कोणतेही आश्वासन पूर्ण झाले नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन अनेक महिने सुरू असले तरी केंद्र सरकारने त्याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे. चर्चेतून मार्ग सोडवावा, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. कृषी कायदे मागे घेऊन नेमका काय फायदा झाला याबाबत कोणी काही बोलत नाही. आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करणे गरजेचे आहे. आज शेतकऱ्यांना जाचक म्हणून केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेऊ शकते. मग अन्य आश्वासनेही पूर्ण करेल. मात्र सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा. मुळात आंदोलन करतांना त्यांच्या परिमाण नेमका काय होणार याबाबत काही माहिती नाही. नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल केले त्याबाबत उल्लेख फारसा आंदोलन करणारे शेतकरी करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्येवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असतांना त्याकडे दुलर्क्ष करून वेगळ्याच मागण्या पुढे रेटल्या जातात. शेती क्षेत्रात व्यवस्था परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. शेती संबिधीत असलेल्या कायद्याचा पुन्हा विचार करणे. मुळात शेतकरी बांधवांना भारतीय राज्य घटनेच्या परिशिष्ट ९ मुळे न्यायबंदी आहे हे कोणी दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना सांगणे गरजेचे आहे.

शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे बाबत सरकारला जाब विचारणे गरजेचे आहे. दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहे. आमच्याकडे आम्ही बांधवार शेती परवडत नसून काम करतो आहे. आमच्या शेतीचे तुकडे कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे होत आहे. जमीन क्षमता कमी होत असल्याने मिळणारे उत्पन्न नफ्यात दिसत नाही. आमच्याकडे सरासरी २ एकर शेत जमीनीच तुकडा आहे. दिवसेंदिवस तो देखील कमी होत आहे. शेतीमालाला बाजार भाव जाहीर करून देखील किंमत मिळत नाही. मुळात आवश्यक वस्तू कायदा जगात कुठे अस्तिवात नसतांना भारतात मात्र कायद्याचा वापर करून शेतमाल भाव पडला जातो. आम्ही मात्र हमीभाव मागण्यासाठी लढतो. नमेक्या आमच्या मागण्या आम्हांला नीट समजत नाही. राजकीय पक्ष मतांसाठी वापर करतात. निवडणूक जवळ आले की सगळ्यांना शेतकरी आठवतो.

दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी एकजूट करतात महराष्ट्रात मात्र शेतकरी राजकीय पक्षाच्या हातातील बाहुले होतात का ? महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. सरकार कडून शेतकऱ्यांनं शेती उद्योग स्वातंत्र बहाल करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील अशी अपेक्षा. ही अपेक्षा यासाठी कारण केंद्र सरकारने नवीन कायदे तयार करतांना जी समिती तयार केली होती त्यात विद्यमान मुख्यमंत्री हे सदस्य होते आणि त्यांनी आवश्यक वस्तू कायदा हा कालबाह्य झाला आहे असे मत नोंदवले होते. त्यामुळे आता मा. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असल्यामुळे ते शेतकरी यांना उद्योग स्वातंत्र्य बहाल करतील.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

Thursday, November 28, 2024

शेती क्षेत्रात बुद्धिभ्रंश होतो का ?



 समाज म्हणून आपले जे काही चालले आहे, ते खरोखरच चिंता करण्यासारखे आहे. शेती क्षेत्रात शेतकरी हा संघटीत होऊ शकत नाही. जातीच्या बंधनात अडकलेला शेतकरी हा शेती उद्योग म्हणून अडचणी साठी एकवटलेला दिसत नाही. जीवनातील मुल्यांचा ऱ्हास, बहुसंख्य शेतकरी नेते राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधले गेले. शेतकरी नेते सत्तेत येऊन देखील आज देखील शेती प्रश्न जसे तसेच आहेत. शेती क्षेत्रात द्रष्ट्या नेतृत्वाचा अभाव असल्याने एकूण शेती क्षेत्राची प्रतिमाच बदलत चालली आहे.

सांप्रत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात ज्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे, त्याच्या दोन शक्यता वर्तविल्या जाऊ शकतात; त्यापैकी एक म्हणजे महाराष्ट्राच्या सभोवताली असलेल्या जिल्ह्यात जाती जाती मध्ये पटलेला उद्रेक आहे असे वाटणे. दुसरीकडे हा महाराष्ट्रात आतून सांस्कृतिक, प्रादेशिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या डळमळीत झाला असून राजकीय धुरीणांना तो हाताळणे कठीण जात आहे, असा समज होणे. या महाराष्ट्रात पारंपरिक मूल्यांच्या/चालीरीतींच्या नावावर दंडेली करणाऱ्यांचा दबाव वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शांतताप्रिय, सहिष्णु स्वभाव आपण घालवून बसलो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला खासगीकरण, जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेली आव्हाने आहेत तर दुसरीकडे अंतर्गत गोष्टींमध्ये सामाजिक स्तरावरील दिशाहीनतेमुळे उद्भवलेला हिंसाचार, गैरकायदेशीर बाबी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांच्याशी मुकाबला करण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टी महाराष्ट्रात शेकडो वर्षांच्या सहिष्णुतेच्या संस्कृतीशी तडजोड करायला लावतात की काय, अशा स्थितीला आपण येऊन पोहोचलो आहोत. भारतीय लोकशाहीच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हे चांगले लक्षण नाही.

या सगळ्या अवस्थेकडे दुसऱ्या दृष्टीनेही पाहता येते. काही जणांचे म्हणणे आहे की, ही महाराष्ट्र घडण्यासाठी उद्भवलेली संक्रमणावस्था आहे आणि ती तात्पुरती आहे. तिच्यावर मात करून एक सशक्त नागरिक शक्ती म्हणून हा महाराष्ट्र उदयास येईल. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक या सार्याच आघाड्यांवर यशस्वी होऊन जगाला तो आपले सामर्थ्य दाखवून देईल. देश स्तरावर आपले नेमके स्थान काय आहे आणि ते काय असायला हवे याची नेमकी जाण येथील धुरीणांना आहे. या दोन्ही शक्यता राजकीय नेतृत्व, उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी तसेच योजनाकर्त्यांनीच व्यक्त केल्या आहेत असे नाही, तर या घडामोडींचे सर्वांगाने विश्लेषण करणारे तज्ज्ञ व प्रसारमाध्यमे यांनाही तसेच वाटते. सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांतील लोक यांनाही हा अंतर्गत बदल जाणवतो आहे. संवादविश्वाच्या घनघोर झंझावातात सर्वच जण सापडले आहेत. जीव गुदमरून टाकणारा माहितीचा प्रचंड प्रवाह त्यांच्यावर वेगाने आदळत आहे. माहितीची/ज्ञानाची/विचारांची मोडतोड करून श्रीमंत उद्योजकांच्या लाभासाठी सामान्य जनतेत असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली जात आहे. माध्यमांचे वर्तन वरवर गोंडस, गोड, भुरळ पाडणारे, आकर्षक वाटत असले, तरी ती ज्यांच्या आर्थिक बळावर अस्तित्व राखून आहे, त्यांच्यापुढे लीन झालेली दिसत आहेत.

लोकांशी निगडित सर्व सरकारी/गैरसरकारी सेवांची गत अत्यंत कीव येणारी आहे. सार्वजनिक संकेत पायदळी तुडविले जात आहेत. नैतिकतेचे पराकोटीचे अधःपतन होत आहे. नीतिमूल्ये, नियम राज्यघटनेच्या देव्हाऱ्यात मढवून ठेवली आहेत. कायद्याचा धाक सामान्यांना, श्रीमंतांना ते लागूच होत नाहीत असा लोकांमध्ये समज पसरला आहे. ‘कायद्यापुढे सगळे सारखे असतात, पण काहीजण त्यालाही अपवाद असतात’ या विधानाची प्रचीती पदोपदी येत आहे. कारण आसपासची परिस्थितीच तशी आहे. आरोग्य, शिक्षण, निवास या अत्यावश्यक गरजाही या देशातील ७० टक्के लोकांना पुरेशा प्रमाणात प्राप्त होऊ नयेत? दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जाणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण, नैतिकतेचे अधःपतन, साक्षरतेचा घटता निर्देशांक, वस्तूंच्या किमतीमध्ये होणारा चढ-उतार, शहरांचा बेबंद तसेच बेढब विस्तार हे आजचे चित्र आहे. पण या पार्श्वभूमीवर समाजातील तळच्या स्तरावरील लोकांना मात्र आपली कशी भरभराट होते आहे, विकास होतो आहे, असे चित्र फुगवून सांगितले जात आहे. विद्यमान सरकारच्या नव्या धोरणांमध्ये नवीन कामधंदा, वस्तू विकण्याची कला, सर्जनकला, ग्राफिक व डिझाईनिंगचे नवे जग, वैज्ञानिकांना संशोधन करण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील संधी व विषय, नव्या तंत्रज्ञानाची सामान्यांना होणारी ओळख हे सगळे आहेच; पण या साऱ्यांचा उपयोग करण्यासाठी लोकांमध्ये स्फूर्ती आणि आत्मविश्वासाची गरज आहे. त्यासाठी चिकाटी असणे महत्त्वाचे. त्याबरोबरच प्रत्येकाने महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा बाळगायला हवी. पण आज तसे होत नाही. श्रीमंत, उच्चभ्रू लोकांना गरिबांचा, सामान्यांचा आवाजच ऐकायला येत नाही. त्यांची मने बधीर, संवेदनाहीन झाली आहेत. त्यांचा अधाशीपणा वाढतो आहे. माझे तर माझे आहेच, पण दुसऱ्याचेही माझेच अशी वृत्ती त्यांच्यामध्ये बोकाळली आहे. वकील, डॉक्टर्स, शिक्षणसम्राट, अभियंते, मीडिया, स्वयंसेवी संघटना या क्षेत्रातील मंडळींचे परदेशात स्थिर होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

ही परिस्थिती फक्त खासगी क्षेत्रातच आहे, असे नाही, तर ती शासकीय पातळीवरही आपले हातपाय पसरू लागली आहे. लोकांना सेवा/साहित्य पुरविण्यासाठी सरकारी पातळीवर जे संस्थात्मक तसेच व्यावसायिक कौशल्य असावे लागते त्या विषयीही लोकांमध्ये उदासीनता आहे. परिणामी सरकारी योजनांमधील सामान्यांच्या गुंतवणुकीत दिवसेंदिवस घट होत चाललेली आहे. लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणे, नवे मार्ग शोधून त्यावर अंमलबजावणी, जनतेतील असुरक्षिततेची भावना नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्न इत्यादी गोष्टी आवश्यक आहेत. पण ते करू शकणाऱ्या नेत्यांची आपल्या समाजात वानवा आहे. त्याचबरोबर नव्या सर्जनशील दृष्टीचा अभाव आहे. दोन्ही शक्यतांचे प्रस्थ वाढत चाललेले असल्यामुळे जुन्यापासून मुक्ती आणि नव्याची भीती अशी काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुक्ततेची आता लोकांना भीतीच वाटायला लागली आहे.

आपले भविष्य अंधकारमय असेल की प्रकाशमान याची चिंता बहुसंख्याकांना अहोरात्र कुरतडते आहे. उजवे की डावे, धार्मिक की धर्मनिरपेक्ष, पौर्वात्य की पाश्चात्त्य यांच्या गोंधळात जनता सापडली आहे. आज समाजात जे दिखाऊपणाचे अवाजवी प्रस्थ वाढले आहे, शहरी भागात प्रलय हे चित्र दिसते. तिथे येऊन आदळणाऱ्या लोंढ्यामुळे भविष्यात ग्रामीण भागाचे चित्र किती भयाण होईल याची कल्पना करवत नाही. कामधंद्याच्या आशेपोटी शहराकडे वळलेल्या बेरोजगारांना काम मिळाले नाही तर त्यांचा उद्वेग दंडेली, बंडखोरी, गुन्हेगारी अशा स्वरूपात बाहेर पडतो. तिकडे ग्रामीण भागात शेती उजाड झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. खेडूत माणूस हताश आहे. त्यांतून समाजात दंडेली करणारी एक जमातच नव्याने तयार होऊ लागली आहे. हा सामाजिक विसंवाद आहे. हे सरळ सरळ दोन भिन्न गटात झालेले विभाजन आहे. शासनव्यवस्थेतील बेबंदशाहीमुळे, जीवनाला भिऊन पळ काढण्यासाठी किंवा समाजाविषयीच्या उदासीनतेमुळे, जो माणूस भोवतालच्या वास्तविक घटनांच्या सत्यार्थाकडे डोळेझाक करतो त्याचा बुद्धिभ्रंश झाल्याशिवाय राहात नाही.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

Tuesday, February 6, 2024

मी नदी बोलते आहे...!


 

               मी एक नदी बोलते, माझा जन्म हिमालयाच्या उंच शिखरावर झाला. लहानपणी मी फारच अवघड होते. कधी एका जागेवर न थांबता मागेपुढे न पाहता एकसारखे दगड-गोटे, झाडे-झुडपे यांच्या मधून रस्ता काढत फक्त धावत राहायचे. वाटेतील वेली माझी वाट अडविण्याचा प्रयत्न करत आणि माझ्याशी लपंडाव खेळत पण कुणालाही न सापडतात मी धावत राहायचे. वाळू व माती माझ्या पात्रातून नेऊन मला कोरडे ठणठणीत करीत आहेत. कसे होणार माझी व माझ्या सहवासातील जलचरांची जोपासना कोण करेल हे मनुष्याला केव्हा कळणार? आमच्यावरील हे अन्याय-अत्याचार केव्हा थांबणार आज मनुष्याला सावध करणे गरजेचे झाले आहे. मला गलिच्छ करतात मी इतके चांगले त्यांचे करत असते. माझा श्वास गुदमरला इतकी घाण फुले कचरा आणि सांडपाणी टाकून मला प्रदूषित करतात. तेच पाणी पिऊन मग त्रस्त होतात. त्यांना हे कळत नाही की मी वाहत राहिले तरच त्यांना चांगले पाणी मिळेल. त्यांना कोण सांगणार, मी हे सर्व मूकपणे सहन करते आणि माझ्या बाबांकडे आणि शंकराकडे विनवणी करते, की त्यांना समजू दे. नाहीतर माझा संयम संपला तर ह्याचा सर्वनाश होईल. देवा ही वेळ माझ्यावर आणू नको. मला अनेक भाऊ-बहिणी येऊन मिळायचे त्यामुळे माझा वेग वाढतच असते. त्यापासून पायथ्यापर्यंत जाताना रस्त्यात अनेक संकटे येतात. त्या सर्व संकटांना तोंड देत मी माझे ध्येय गाठत असते. एखाद्या योध्याप्रमाणे मी लढत असते आणि पुढे जात असते. नंतर मात्र वाट चालणे मुश्कील होईल कारण सपोर्ट रस्त्यांवर शेतीवर अनेक अडथळे पार करणे जिकरीचे होऊन त्यांच्याशी सामना करत माझी स्वारी तशीच आपले घोडे दवडत पुढे चालत असते. पण या सर्व प्रवासामध्ये मला माझ्या बहिण भावांनी शेवटपर्यंत खूप साथ दिली आणि मैलोन मैल धावत सर्व गावांना माझी शुद्ध जल वाटत राहिले सर्वांची तहान भागवत राहिले. त्यावर तिथे जमिनींना आपले पोट भरून घेतले सर्व शेती माझ्यामुळे हिरवेगार दिसू लागते. शहरे अन्नधान्यांनी संपन्न होतात. मनुष्याला आपल्या बुद्धीचा अभिमान आहे. त्यामुळे जलशुद्धीकरण तसेच अनेक प्रकल्प वगैरे केले जातात. पण तेही प्रदूषण न करता सर्वांना शुद्ध पाण्याचा उपयोग घेऊ दिला तर जलचर तरी सुखाने जगतील पण पैसे कमावण्या -च्या हव्यासापोटी माझ्या पात्राचे व पाण्याचे प्रदूषण होत आहे. गणपती विसर्जनासाठी आल्यानंतर तसेच इतर वेळीही निर्माल्य माझ्या प्रवाहामध्ये सोडून देतात आणि मला दूषित करतात.

कचरा सुद्धा तुम्ही माझ्या पात्रात टाकता. काही जण तर वाहने सुद्धा माझ्या पात्रातून धूतात खरंतर मला तुम्ही सर्वजण खूपच पवित्र मानतात, पण तुम्हीच माझ्या पवित्र पणाला डाग लावत आहेत. मी डोंगर माथ्यावरून खूप खोल दरीत उडी मारुन डोंगरावरून सोप्या सोप्या मार्गाने येणारच नाही. माणूस असल्याने आता मला जाता येत नाही. अशा अडचणीच्या जागांवरून झाडाझुडपातून या वरून त्या खडकांवर उड्या मारत उसळ्या घेत खाली येईल तिथून रमत-गमत समुद्रात जाते. समुद्रात गेल्यावर तर मज्जाच मज्जा होते.

लहान-मोठी हजारो रंगीबिरंगी मासे पाहायला मिळतात. त्यांच्या अंगावरुन हात फिरवून मी पाहिल मला भितीच वाटणार नाही. कधी समुद्राच्या महाकाय लाटांबरोबर दंगामस्ती करीत तर कधी समुद्राच्या तळाशी असलेल्या खोल भुयारातून एकटीच फिरेल मी नदी बनले तर एक गोष्ट नक्की करीन डोंगरातून उतरताना उड्या मारताना उसळत येईन. तसा गावात आल्यावर मात्र धावणार नाही. गावातून मी संथपणे वाहत जाईल.

माझ्या पात्रात मी लहान-मोठे डोह निर्माण करीन, मग माझ्यासारखीच खूप मुलं घेऊन मनसोक्त होतील. मला त्यांच्याशी खेळायला मिळेल मी माझ्या काठावर मोठी खूप झाडे वाढवीन येणारे-जाणारे वाटसरु मग घटकाभर किंवा क्षणभर माझ्या पाशी विसावा घेतील व पुढे जातील. संध्याकाळी अनेक लोक काठावर येथील माझ्या प्रवाहाचे सौंदर्य आनंदाने पाहता येईल गप्पा मारतील आणि तृप्त होऊन घरी परततील मी नदी बनलो तर नदीच्या काठावरील सर्व परिसर सुजल सुफल बनवेल.

लोकांना पाण्याचे महत्त्व समजू सांगेल व त्यांना शेती टिकवण्यास मदत करेल. माझा प्रवाह मी स्वतः बनवेल जिथे माझी गरज आहे, तिथे नक्की जाईल. मी कधीच विश्रांती घेत नाही, नेहमी वाहत असते. खूप लोक माझ्या पाण्यात विविध प्रकारच्या वस्तू टाकत असतात. त्यामुळे माझे पाणी दूषित होते. मी दूषित झाल्यामुळे तुमचेच आरोग्य धोक्यात येते, असे न करता मला स्वच्छ ठेवत चला म्हणजे तुमचे जीवन निरोगी राहील. समोर मी समुद्राला मिळत असते. अशा प्रकारे माझे जीवन आहे. तुम्ही सर्वच प्राणी जन्मता आणि मरता पण मी कधीच मरत नाही. मी सदैव वाहत असते. मी मानव समाजाची मोठी सेवा करते. तसेच सर्वच प्राण्यांची देखील तहान भागविते. पक्ष्यांची सुद्धा तहान भागवते. मानव जातीची मोठी सेवा मी करीत असते. त्यांनी माझे आभार मानायला पाहिजेत, पावसाळ्यात तर मी खूप ओसांडून वाहत असते आणि त्यामुळे मला माझ्या काठाच्या वरून मला जावे लागते आणि त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते आणि बहुतेक लोकांचे नुकसान सुद्धा होते.

पण यामध्ये मी दोषी कसे ठरणार? माझे पाणी थांबण्यासाठी तुमच्या सरकारने अनेक जागी मोठे बंधारे बांधले आहेत. कधीकधी मला माझे उग्ररूप सुद्धा धारण करावे लागते. माझ्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होतो तसेच जे काही शेतकरी करतात त्यांची पिके अधिक जोमाने वाढतात. माझे पाणी माझ्या काठाच्या दोन्ही बाजूंच्या शेतांची सुपीकता वाढविते, तेथे मुबलक पिके वाढतात. देश समृद्ध होतो. लोकांनी माझ्या किनार्‍यावर मोठी शहरे वसविली आहेत.

यातील काही शहरे संस्कृतीची केंद्रे आहेत, काहींना व्यावसायिक महत्त्व आहे, तर काही लोक व्यापार करण्यासाठी सुद्धा माझा वापर करतात. माझ्या पाठीवरून नौका चालवितात आणि मोठ्या वापरासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची देवाणघेवाण करतात. पृष्ठभागावर ते नका आणि स्टीमर चालवतात शेकडो लोक पाण्याने स्नान करतात. माझे पाणी पिण्यासाठी आणि इतर कामासाठी वापरतात.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

साहित्यिक कलहमुळे जनतेने पाठ फिरवली...!


अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन परमपूज्य साने गुरुजी यांच्या कर्मभूमीत पार पडले गेली ७२ वर्षानंतर हे संमेलन अमळनेर शहरात होत असताना मागील काही दिवसापासून मराठी साहित्य क्षेत्रात उत्साह होता. आखिल भारतीय साहित्य संमेलन राहता. उत्तर महाराष्ट्र राजकीय संमेलन दिसले.

मराठी साहित्यातील सर्वात मोठे संमेलन हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असते. यंदा परमपूज्य साने गुरुजींची १२५ वी जयंती वर्ष असल्याने त्याचा बहुमान हा अंमळनेर शहराला मिळाला असावा. आखिल भारतीय साहित्य संमेलन असल्याने प्रत्येक साहित्यिक रसिका मध्ये उत्साह, चैतन्य होता राजकीय नेत्याच्या हस्तक्षेपामुळे त्यावर विर्जन फिरले. यंदा साहित्य संमेलनात नियोजनाच्या बाबतीत बऱ्याच अंशी समन्वयाचा अभाव जाणवला मुख्य सभागृहपासून पुस्तक दालन हे वेगळे ठेवण्यात आले ही चूक होणे अपेक्षित नव्हते. प्रकाशक आणि साहित्यक यांना दूर ठेवण्याचे नियोजन करणे चुकीचे ठरले. मराठी साहित्य संमेलनामध्ये इतर राज्यातील साहित्यिक कलावंत यांची उपस्थिती फारशी दिसली नाही. अमळनेर शहरांमध्ये देखील साहित्य संमेलन याबाबत कुठेही वातावरण निदर्शनात आले नाही. शहरात लावण्यात येणारे फलक यावर फक्त राजकीय नेते यांचे छायाचित्र प्रामुख्याने दिसले. कदाचित हे संमेलन राजकीय संमेलन आहे का? असेच जणू वाटले. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून खूप मोठ्या आशेने साहित्यिक प्रकाशन संस्था येत असत परंतु संमेलनात जर या प्रकाशन संस्था यांचे हाल अपेष्टा होत असतील तर नाराजीचा सूर येत असतो. प्रकाशन ग्रंथदालन याकडे फारसे कोणी लक्ष देणारे नव्हते. पुस्तक विक्रीची उलाढाल किती झाली याबाबत देखील कोणी नोदणी घेत नव्हत




अंमळनेर शहरात नागरिकांना साहित्य संमेलन आहे असे कुठेही वातावरण दिसले नाही. प्रताप महाविद्यालय त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या परिसर केवळ त्याच ठिकाणी लावण्यात आलेले लक हे दिसत होते. शहरात किंवा तालुक्यात याबाबत जागरूकता करण्यात आयोजन समिती कमी पडली असावी. शहारत नागरिकांना विचारले असता साहित्य संमेलन अध्यक्ष कोण आहेत त्यांचे नाव देखील माहिती नाही. शहरात मराठी साहित्य बाबत वातावरण निर्मिती देखील करु शकले नाही. आखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साहित्यिकांसाठी उत्सव असतो. एवढ मोठ संमेलन घेणे हे छोटी गोष्ट नाही. परंतु शहरातील राजकीय वातावरण आणि एकमेकांचे हेवेदावे यामध्ये अमळनेर शहर हे नाव मात्र खराब होईल यांचे भान नसणे. ही शहरातील वैचारिक पातळी रसतळाला गेल्याची पावती आहे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात फारशी तशी गर्दी दिसत नव्हती. त्याच बरोबरीने शहरात विद्रोही साहित्य संमेलन हे देखील होते. परंतु दोघांची तुलना करणे हे योग्य नाही असे मला वाटते. ज्यावेळेस अखिल भारतीय हा शब्द येतो त्यावेळेस भारतातील सर्व मराठी भाषिक साहित्यिक हे येणे अपेक्षित असतं. त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणे गरजेचे असतं. पण ते कितपत करण्यात आले हा प्रश्न आहे. साहित्य संमेलन पत्रिकेत कार्यक्रम हे भरगच्च करण्याची गरज नव्हती. थोडके आणि मोजके ठेवले असते तर वेळेचे नियोजन चुकले नसते. शहरातील लोकांचा फारसा तसा प्रतिसाद मराठी साहित्य संमेलनाला नव्हता. विद्रोही साहित्य संमेलन येथे लोकांची गर्दी दिसली. मुळात दोन्ही ठिकाणची भौगोलिक आकार बघितल्यावर लहान क्षेत्रात गर्दी ही दिसणारच. शहरातील महाविद्यालय विद्यार्थी यांचा समावेश होता. नागरिकांचा सहभाग दिसला नाही. दुसरे महत्वाचे शहरातील जातीय विषमता ही मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घालत होती. याबाबत नेमकी कुठ कमी पडलो यांचे चिंतन होणे गरजेचे आहे. आपण कुठल्या शहरात राहतो यांचे भान हरपले दिसते.

९७ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनचे अध्यक्ष रवींद्र शोभणे विद्रोही साहित्य संमेलनाला भेट देण्यासाठी आले असता त्यांना या ठिकाणी विद्रोही सहित्यिकांनी विरोध केल्याच्या प्रकाराने राज्याच्या साहित्य क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. अमळनेर मध्ये ९७ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन सुरू होते. तर याच ठिकाणी १८ वे विद्रोही मराठी साहित्य संमेलन सुद्धा सुरू होते. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष रवींद्र शोभणे हे दुपारच्या सुमारास विद्रोही साहित्य संमेलनाचे ठिकाणी भेट देण्यात गेले असताना त्यांना व्यासपीठाकडे जाण्यासाठी लोकांनी मज्जाव केला. त्यामुळे गोंधळ उडाला काही क्षणात मिठाई भरवत तोंड गोड देखील केले.

 

आखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्व सामन्य मध्यमवर्गीय नागरिकांनी पाठ फिरवली. यामध्ये मुख्य कारण शहरातील अधोगतीस गेलेला उद्योग हे असावे. शहरांमध्ये अर्थव्यवस्था खेळेल असा कुठलाही उद्योग नसल्याने सर्वसामान्य मध्यमवर्गाने त्याकडे पाठ फिरवली. यापूर्वी शहरांमध्ये तीन मोठे उद्योग असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांकडे आर्थिक भांडवल हे खेळत होते. कै. प्रताप शेठजी यांची कापड गिरणी, मा. अजीम प्रेमजी यांची विप्रो कंपनी आज या कंपनीत कर्मचारी संख्या नगण्य आहे. त्याचप्रमाणे कै. आर. के. पाटील यांची पटेल जर्दा ही कंपनी शहरात होती. पूर्वी शहरात सर्वसामान्य नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होता. त्यामुळे मध्यमवर्गाकडे आर्थिक भांडवल खेळत होते. आज मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. शहरात कुठलाही प्रकारचा उद्योग नाही. व्यवसायातून उदरनिर्वाह करणारे सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून साहित्य संमेलनात येण्याची अपेक्षा करणे मुळात चुकीचे मुळात खिशात पैसा नसेल तर व्यक्ती कुठलं पुस्तक खरेदी करण्यासाठी येईल हा विचार करणं गरजेचे आहे. आज शहरातील असेल किंवा तालुक्यातील मुल हे मोठ मोठ्या शहरात गेले आहेत. जी आहेत टी शालेय शिक्षण आणि महाविद्यालय शिक्षण घेणारी. आज मोठ्या शहरात होत असलेले साहित्य संमेलनतील पुस्तक विक्री ही मुळात नागरिकांकडे असलेला पैसा त्यामुळे होणारी आर्थिक उलाढाल हे प्रामुख्याने आपल्याला लक्षात येते. परंतु आज हेच चित्र अंमळनेर शहरात तसे नाही. अंमळनेर शहरात प्रामुख्याने सरकारी नोकरदार, वयोवृद्ध पेन्शन धारक, शाळा, महाविद्यालय, बँक या ठिकाणी नोकरीला असलेले सदन वर्ग हा आहे. या व्यतिरिक्त असलेला मध्यम सर्वसामान्य वर्ग हा त्याच्या दोन वेळेच्या अन्नासाठी प्रयत्न करत आहे. तालुक्यात काम करणारा शेतकरी हा शेतीत मनुष्यबळ नसल्याने स्वतः शेती कसतो. शेती ही परवडणारी नसल्याने देखील आशेने काम करणारा शेतकरी कसा साहित्य संमेलनात दिसेल. तरी साहित्य क्षेत्रातील आवड असेलेले हे वेळ काढून उपस्थित होते.

               यापुढे अमळनेर शहरात असे काही मोठे कार्यक्रम होतील तेव्हा जातीय आणि सामजिक सलोखा एकत्र ठेऊन कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न केले पाहिजे. आपण आपल्या भविष्यातील पुढी समोर कुठला आदर्श प्रस्थापित करतो यांचा विचार करून सर्वांनी काम करणे गरजेचे आहे.

                

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा९०९६२१०६६९