शेती क्षेत्रात बुद्धिभ्रंश होतो का ?

 समाज म्हणून आपले जे काही चालले आहे, ते खरोखरच चिंता करण्यासारखे आहे. शेती क्षेत्रात शेतकरी हा संघटीत होऊ शकत नाही. जातीच्या बंधनात अडकलेला शेतकरी हा शेती उद्योग म्हणून अडचणी साठी एकवटलेला दिसत नाही. जीवनातील मुल्यांचा ऱ्हास, बहुसंख्य शेतकरी नेते राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधले गेले. शेतकरी नेते सत्तेत येऊन देखील आज देखील शेती प्रश्न जसे तसेच आहेत. शेती क्षेत्रात द्रष्ट्या नेतृत्वाचा अभाव असल्याने एकूण शेती क्षेत्राची प्रतिमाच बदलत चालली आहे.

सांप्रत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात ज्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे, त्याच्या दोन शक्यता वर्तविल्या जाऊ शकतात; त्यापैकी एक म्हणजे महाराष्ट्राच्या सभोवताली असलेल्या जिल्ह्यात जाती जाती मध्ये पटलेला उद्रेक आहे असे वाटणे. दुसरीकडे हा महाराष्ट्रात आतून सांस्कृतिक, प्रादेशिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या डळमळीत झाला असून राजकीय धुरीणांना तो हाताळणे कठीण जात आहे, असा समज होणे. या महाराष्ट्रात पारंपरिक मूल्यांच्या/चालीरीतींच्या नावावर दंडेली करणाऱ्यांचा दबाव वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शांतताप्रिय, सहिष्णु स्वभाव आपण घालवून बसलो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला खासगीकरण, जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेली आव्हाने आहेत तर दुसरीकडे अंतर्गत गोष्टींमध्ये सामाजिक स्तरावरील दिशाहीनतेमुळे उद्भवलेला हिंसाचार, गैरकायदेशीर बाबी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांच्याशी मुकाबला करण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टी महाराष्ट्रात शेकडो वर्षांच्या सहिष्णुतेच्या संस्कृतीशी तडजोड करायला लावतात की काय, अशा स्थितीला आपण येऊन पोहोचलो आहोत. भारतीय लोकशाहीच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हे चांगले लक्षण नाही.

या सगळ्या अवस्थेकडे दुसऱ्या दृष्टीनेही पाहता येते. काही जणांचे म्हणणे आहे की, ही महाराष्ट्र घडण्यासाठी उद्भवलेली संक्रमणावस्था आहे आणि ती तात्पुरती आहे. तिच्यावर मात करून एक सशक्त नागरिक शक्ती म्हणून हा महाराष्ट्र उदयास येईल. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक या सार्याच आघाड्यांवर यशस्वी होऊन जगाला तो आपले सामर्थ्य दाखवून देईल. देश स्तरावर आपले नेमके स्थान काय आहे आणि ते काय असायला हवे याची नेमकी जाण येथील धुरीणांना आहे. या दोन्ही शक्यता राजकीय नेतृत्व, उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी तसेच योजनाकर्त्यांनीच व्यक्त केल्या आहेत असे नाही, तर या घडामोडींचे सर्वांगाने विश्लेषण करणारे तज्ज्ञ व प्रसारमाध्यमे यांनाही तसेच वाटते. सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांतील लोक यांनाही हा अंतर्गत बदल जाणवतो आहे. संवादविश्वाच्या घनघोर झंझावातात सर्वच जण सापडले आहेत. जीव गुदमरून टाकणारा माहितीचा प्रचंड प्रवाह त्यांच्यावर वेगाने आदळत आहे. माहितीची/ज्ञानाची/विचारांची मोडतोड करून श्रीमंत उद्योजकांच्या लाभासाठी सामान्य जनतेत असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली जात आहे. माध्यमांचे वर्तन वरवर गोंडस, गोड, भुरळ पाडणारे, आकर्षक वाटत असले, तरी ती ज्यांच्या आर्थिक बळावर अस्तित्व राखून आहे, त्यांच्यापुढे लीन झालेली दिसत आहेत.

लोकांशी निगडित सर्व सरकारी/गैरसरकारी सेवांची गत अत्यंत कीव येणारी आहे. सार्वजनिक संकेत पायदळी तुडविले जात आहेत. नैतिकतेचे पराकोटीचे अधःपतन होत आहे. नीतिमूल्ये, नियम राज्यघटनेच्या देव्हाऱ्यात मढवून ठेवली आहेत. कायद्याचा धाक सामान्यांना, श्रीमंतांना ते लागूच होत नाहीत असा लोकांमध्ये समज पसरला आहे. ‘कायद्यापुढे सगळे सारखे असतात, पण काहीजण त्यालाही अपवाद असतात’ या विधानाची प्रचीती पदोपदी येत आहे. कारण आसपासची परिस्थितीच तशी आहे. आरोग्य, शिक्षण, निवास या अत्यावश्यक गरजाही या देशातील ७० टक्के लोकांना पुरेशा प्रमाणात प्राप्त होऊ नयेत? दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जाणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण, नैतिकतेचे अधःपतन, साक्षरतेचा घटता निर्देशांक, वस्तूंच्या किमतीमध्ये होणारा चढ-उतार, शहरांचा बेबंद तसेच बेढब विस्तार हे आजचे चित्र आहे. पण या पार्श्वभूमीवर समाजातील तळच्या स्तरावरील लोकांना मात्र आपली कशी भरभराट होते आहे, विकास होतो आहे, असे चित्र फुगवून सांगितले जात आहे. विद्यमान सरकारच्या नव्या धोरणांमध्ये नवीन कामधंदा, वस्तू विकण्याची कला, सर्जनकला, ग्राफिक व डिझाईनिंगचे नवे जग, वैज्ञानिकांना संशोधन करण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील संधी व विषय, नव्या तंत्रज्ञानाची सामान्यांना होणारी ओळख हे सगळे आहेच; पण या साऱ्यांचा उपयोग करण्यासाठी लोकांमध्ये स्फूर्ती आणि आत्मविश्वासाची गरज आहे. त्यासाठी चिकाटी असणे महत्त्वाचे. त्याबरोबरच प्रत्येकाने महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा बाळगायला हवी. पण आज तसे होत नाही. श्रीमंत, उच्चभ्रू लोकांना गरिबांचा, सामान्यांचा आवाजच ऐकायला येत नाही. त्यांची मने बधीर, संवेदनाहीन झाली आहेत. त्यांचा अधाशीपणा वाढतो आहे. माझे तर माझे आहेच, पण दुसऱ्याचेही माझेच अशी वृत्ती त्यांच्यामध्ये बोकाळली आहे. वकील, डॉक्टर्स, शिक्षणसम्राट, अभियंते, मीडिया, स्वयंसेवी संघटना या क्षेत्रातील मंडळींचे परदेशात स्थिर होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

ही परिस्थिती फक्त खासगी क्षेत्रातच आहे, असे नाही, तर ती शासकीय पातळीवरही आपले हातपाय पसरू लागली आहे. लोकांना सेवा/साहित्य पुरविण्यासाठी सरकारी पातळीवर जे संस्थात्मक तसेच व्यावसायिक कौशल्य असावे लागते त्या विषयीही लोकांमध्ये उदासीनता आहे. परिणामी सरकारी योजनांमधील सामान्यांच्या गुंतवणुकीत दिवसेंदिवस घट होत चाललेली आहे. लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणे, नवे मार्ग शोधून त्यावर अंमलबजावणी, जनतेतील असुरक्षिततेची भावना नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्न इत्यादी गोष्टी आवश्यक आहेत. पण ते करू शकणाऱ्या नेत्यांची आपल्या समाजात वानवा आहे. त्याचबरोबर नव्या सर्जनशील दृष्टीचा अभाव आहे. दोन्ही शक्यतांचे प्रस्थ वाढत चाललेले असल्यामुळे जुन्यापासून मुक्ती आणि नव्याची भीती अशी काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुक्ततेची आता लोकांना भीतीच वाटायला लागली आहे.

आपले भविष्य अंधकारमय असेल की प्रकाशमान याची चिंता बहुसंख्याकांना अहोरात्र कुरतडते आहे. उजवे की डावे, धार्मिक की धर्मनिरपेक्ष, पौर्वात्य की पाश्चात्त्य यांच्या गोंधळात जनता सापडली आहे. आज समाजात जे दिखाऊपणाचे अवाजवी प्रस्थ वाढले आहे, शहरी भागात प्रलय हे चित्र दिसते. तिथे येऊन आदळणाऱ्या लोंढ्यामुळे भविष्यात ग्रामीण भागाचे चित्र किती भयाण होईल याची कल्पना करवत नाही. कामधंद्याच्या आशेपोटी शहराकडे वळलेल्या बेरोजगारांना काम मिळाले नाही तर त्यांचा उद्वेग दंडेली, बंडखोरी, गुन्हेगारी अशा स्वरूपात बाहेर पडतो. तिकडे ग्रामीण भागात शेती उजाड झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. खेडूत माणूस हताश आहे. त्यांतून समाजात दंडेली करणारी एक जमातच नव्याने तयार होऊ लागली आहे. हा सामाजिक विसंवाद आहे. हे सरळ सरळ दोन भिन्न गटात झालेले विभाजन आहे. शासनव्यवस्थेतील बेबंदशाहीमुळे, जीवनाला भिऊन पळ काढण्यासाठी किंवा समाजाविषयीच्या उदासीनतेमुळे, जो माणूस भोवतालच्या वास्तविक घटनांच्या सत्यार्थाकडे डोळेझाक करतो त्याचा बुद्धिभ्रंश झाल्याशिवाय राहात नाही.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९