केंद्रात शेतकरी रस्त्यावर राज्यातील शेतकरी बांधावर !

 

केंद्र सरकारकडून पिकांना कायदेशीर हमी आणि किमान आधारभूत किमतीच्या अंमलबजावणीसह अन्य मागण्यांसाठी गेले ९ महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभूपासून राजधानी दिल्लीकडे कूच केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने हरियाणा सुरक्षा दलाने शेतकऱ्यांचा मोर्चा शुक्रवारी शंभू सीमेवर अडवून अश्रुधुराचा मारा केला. यामध्ये आठ शेतकरी जखमी झाले. त्यानंतर हा मोर्चा दिवसभरासाठी स्थगित केला. केद्रातील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. सुरक्षा दलांनी दिल्लीकडे निघालेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा रोखल्यापासून शेतकरी पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकून आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची संख्या १० हजारांच्यावर असल्याने त्यांना रोखण्यासाठी दोन्ही सीमेवर निमलष्करी दलाच्या अनेक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० हे कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. शेतीचे खासगीकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भीती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार होते. त्यावेळच्या देशव्यापी आंदोलनानंतर मोदी सरकारने दोन पावले मागे येत तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले. मात्र पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) अंमलबजावणीसह शेतकरी कर्जमाफी, शेतमजुरांसाठी पेन्शन, वीज दरात वाढ करू नये, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि २०२१ मधील लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा, अशा अन्य मागण्या आहेत.

आम्ही नव्या मागण्यांसाठी दिल्ली चलोची घोषणा दिलेली नाही. शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने त्यावेळी किमान हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही म्हटले होते. लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना प्रत्येकी दहा लाख देणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवले जाईल. शिवाय सर्वांत मोठे आश्वासन म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल, असे म्हटले होते. यातील कोणतेही आश्वासन पूर्ण झाले नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन अनेक महिने सुरू असले तरी केंद्र सरकारने त्याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे. चर्चेतून मार्ग सोडवावा, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. कृषी कायदे मागे घेऊन नेमका काय फायदा झाला याबाबत कोणी काही बोलत नाही. आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करणे गरजेचे आहे. आज शेतकऱ्यांना जाचक म्हणून केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेऊ शकते. मग अन्य आश्वासनेही पूर्ण करेल. मात्र सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा. मुळात आंदोलन करतांना त्यांच्या परिमाण नेमका काय होणार याबाबत काही माहिती नाही. नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल केले त्याबाबत उल्लेख फारसा आंदोलन करणारे शेतकरी करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्येवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असतांना त्याकडे दुलर्क्ष करून वेगळ्याच मागण्या पुढे रेटल्या जातात. शेती क्षेत्रात व्यवस्था परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. शेती संबिधीत असलेल्या कायद्याचा पुन्हा विचार करणे. मुळात शेतकरी बांधवांना भारतीय राज्य घटनेच्या परिशिष्ट ९ मुळे न्यायबंदी आहे हे कोणी दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना सांगणे गरजेचे आहे.

शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे बाबत सरकारला जाब विचारणे गरजेचे आहे. दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहे. आमच्याकडे आम्ही बांधवार शेती परवडत नसून काम करतो आहे. आमच्या शेतीचे तुकडे कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे होत आहे. जमीन क्षमता कमी होत असल्याने मिळणारे उत्पन्न नफ्यात दिसत नाही. आमच्याकडे सरासरी २ एकर शेत जमीनीच तुकडा आहे. दिवसेंदिवस तो देखील कमी होत आहे. शेतीमालाला बाजार भाव जाहीर करून देखील किंमत मिळत नाही. मुळात आवश्यक वस्तू कायदा जगात कुठे अस्तिवात नसतांना भारतात मात्र कायद्याचा वापर करून शेतमाल भाव पडला जातो. आम्ही मात्र हमीभाव मागण्यासाठी लढतो. नमेक्या आमच्या मागण्या आम्हांला नीट समजत नाही. राजकीय पक्ष मतांसाठी वापर करतात. निवडणूक जवळ आले की सगळ्यांना शेतकरी आठवतो.

दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी एकजूट करतात महराष्ट्रात मात्र शेतकरी राजकीय पक्षाच्या हातातील बाहुले होतात का ? महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. सरकार कडून शेतकऱ्यांनं शेती उद्योग स्वातंत्र बहाल करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील अशी अपेक्षा. ही अपेक्षा यासाठी कारण केंद्र सरकारने नवीन कायदे तयार करतांना जी समिती तयार केली होती त्यात विद्यमान मुख्यमंत्री हे सदस्य होते आणि त्यांनी आवश्यक वस्तू कायदा हा कालबाह्य झाला आहे असे मत नोंदवले होते. त्यामुळे आता मा. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असल्यामुळे ते शेतकरी यांना उद्योग स्वातंत्र्य बहाल करतील.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९