आरोग्य आणि शिक्षणावर घटता खर्च : विकासाच्या मार्गातील गंभीर प्रश्न

 भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन क्षेत्रे अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाची मानली जातात. कोणत्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सुशिक्षित आणि निरोगी नागरिकांची गरज असते. मात्र अलीकडील बातम्यांनुसार, केंद्र सरकारकडून या दोन्ही क्षेत्रांवर होणारा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत अत्यंत कमी केवळ सुमारे ०.६४ टक्के आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर या घटत्या खर्चाचे परिणाम, कारणे आणि उपाय यावर विचार करणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम, या आकडेवारीकडे लक्ष दिल्यास असे दिसते की भारताने अनेक वर्षांपासून आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात अपेक्षित गुंतवणूक केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहता, अनेक विकसित देश आपल्या जीडीपीपैकी ५ ते १० टक्के खर्च शिक्षणावर आणि ६ ते ८ टक्के खर्च आरोग्यावर करतात. त्याच्या तुलनेत भारतातील खर्च अत्यंत कमी आहे. यामुळे देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि शिक्षण व्यवस्था दोन्हीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील कमी गुंतवणुकीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी वैद्यकीय साधने, औषधांचा तुटवडा आणि अत्यंत गर्दी ही सामान्य समस्या बनली आहे. परिणामी, अनेक लोकांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण येतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरते. आरोग्यावर पुरेसा खर्च न झाल्यास देशाची एकूण उत्पादकता देखील कमी होते, कारण निरोगी कामगारशक्ती ही आर्थिक विकासाची कळी आहे.

शिक्षण क्षेत्रातही अशीच परिस्थिती दिसून येते. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी होत आहे. ग्रामीण भागात तर अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी यांचाही अभाव आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते किंवा ते शिक्षण सोडून देतात. उच्च शिक्षण क्षेत्रातही संशोधनासाठी निधी कमी असल्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर मागे पडत आहे. या परिस्थितीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारचे वित्तीय प्राधान्यक्रम. पायाभूत सुविधा, संरक्षण खर्च, कर्ज परतफेड यांसारख्या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो, तर आरोग्य आणि शिक्षण यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. जरी आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्या, तरी मानवी विकासाकडे दुर्लक्ष करणे दीर्घकालीन दृष्टीने घातक ठरते. याशिवाय, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर न होणे ही देखील एक मोठी समस्या आहे. अनेक वेळा योजनांसाठी निधी मंजूर होतो, परंतु तो योग्य प्रकारे वापरला जात नाही किंवा भ्रष्टाचारामुळे वाया जातो. त्यामुळे केवळ निधी वाढवणे पुरेसे नाही, तर त्याचे पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

• भारताच्या जीडीपीपैकी (GDP) केवळ ०.६४% खर्च आरोग्य आणि शिक्षणावर केला जात आहे.
• देशाच्या एकूण अपेक्षित खर्चानुसार २.५०% रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे.
• २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात:
• ०.५४% खर्च
• २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात:
• ०.६४% खर्च (अल्प वाढ, पण अद्याप अपुरी)
• एकूण तरतूद सुमारे २.२३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
• एकत्रितपणे आरोग्य आणि शिक्षणावरचा खर्च जीडीपीच्या ४.६% ऐवजी फक्त ४.७% अपेक्षित होता, पण प्रत्यक्षात केंद्राचा हिस्सा अत्यल्प (०.६४%) आहे.
• शिक्षणासाठी अपेक्षित खर्च ६% जीडीपी आहे, परंतु प्रत्यक्षात तो खूप कमी आहे.
• आरोग्य क्षेत्रासाठी अपेक्षित खर्च २.५% ते ३% जीडीपी, पण प्रत्यक्षात कमी खर्च होत आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, भारत अजूनही मानवी विकासासाठी आवश्यक गुंतवणुकीत मागे आहे. हे वास्तव केवळ आकडेवारीतूनच नव्हे तर दैनंदिन जीवनातूनही स्पष्ट दिसते. निरोगी, सुशिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण लोकसंख्या ही कोणत्याही देशाच्या प्रगतीची खरी ताकद असते. त्यामुळे या मागासलेपणावर मात करण्यासाठी केवळ खर्च वाढवणे पुरेसे नाही, तर सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

१.      सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान ६ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे, ते लवकरात लवकर साध्य करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रासाठीही किमान २.५ ते ३ टक्के खर्च करण्याची गरज आहे.

२.     दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा प्रभावी वापर करून या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करता येऊ शकते. खासगी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि गुंतवणूक यांचा उपयोग करून सरकारी यंत्रणा अधिक सक्षम बनवता येईल. मात्र यामध्ये पारदर्शकता आणि नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

३.     ग्रामीण आणि दुर्गम भागांवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये काही प्रमाणात सुविधा उपलब्ध असल्या, तरी ग्रामीण भागात अजूनही मोठी तफावत आहे. तेथील शाळा आणि आरोग्य केंद्रे मजबूत करणे, प्रशिक्षित शिक्षक आणि डॉक्टरांची नियुक्ती करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

४.     डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी करता येतील. ऑनलाइन शिक्षण, टेलीमेडिसिन यांसारख्या सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवून सेवा अधिक सुलभ करता येतील. कोविड-१९ महामारीदरम्यान या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व स्पष्ट झाले आहे.

५.     स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि निधी देणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. सध्या अनेक योजना केंद्र आणि राज्य स्तरावर तयार होतात, पण त्यांची अंमलबजावणी गावपातळीवर प्रभावीपणे होत नाही. जर ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य दिले, तर स्थानिक गरजेनुसार योग्य उपाययोजना करता येतील. यामुळे निधीचा वापर अधिक परिणामकारक होईल.

६.     परिणामाधारित (Outcome-based) धोरणे राबवणे. सध्या अनेक योजना केवळ खर्चाच्या आकड्यांवर मोजल्या जातात, पण त्यातून प्रत्यक्षात किती सुधारणा झाली याकडे कमी लक्ष दिले जाते. उदाहरणार्थ, शाळा उभारल्या गेल्या तरी विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारला का, किंवा रुग्णालये वाढली तरी लोकांचे आरोग्य सुधारले का, हे मोजणे आवश्यक आहे. यासाठी ठोस मोजमाप निकष (indicators) तयार करणे गरजेचे आहे.

७.     मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे. आजच्या वेगवान जीवनशैलीत मानसिक ताण, नैराश्य आणि चिंता यांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, भारतात मानसिक आरोग्य सेवा अजूनही दुर्लक्षित आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यस्थळांवर समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणे, तसेच जनजागृती करणे आवश्यक आहे. निरोगी समाजासाठी मानसिक आरोग्य तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, नागरिकांची जागरूकता आणि सहभाग देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला पाहिजे आणि सरकारकडून योग्य सेवा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सामाजिक संस्थांनी आणि स्वयंसेवी संघटनांनी देखील या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा कमी खर्च हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो देशाच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न आहे. जर आपण आज या क्षेत्रांमध्ये योग्य गुंतवणूक केली नाही, तर भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे सरकार, समाज आणि सर्व संबंधित घटकांनी मिळून या समस्येवर तातडीने आणि ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर आरोग्य आणि शिक्षण या दोन स्तंभांना अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल,

लेखक – व्यवसायिक सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्यरत आहे.

चलभाषा – ९०९६२१०६६९