जलयुक्त शिवार : पाणी साठले, पण दुष्काळ हटला का?

 

महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा केवळ पावसाच्या कमतरतेचा प्रश्न नाही; तो पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, भूजलाचे व्यवस्थापन, पिकांची निवड, जलसंधारणाच्या कामांची गुणवत्ता आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर यांच्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून सुमारे ५२ टक्के क्षेत्र दुष्काळप्रवण असल्याचे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) नमूद केले आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यातील १८८ तालुक्यांतील २,२३४ गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, तर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये २२ जिल्ह्यांतील १९,०५९ गावे दुष्काळसदृश परिस्थितीत असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. याच पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. २०१५ ते २०१९ या काळात दरवर्षी ५,००० गावे या प्रमाणे एकूण २५,००० गावे जलपरिपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जलयुक्त शिवार योजनेची संकल्पना मूलतः महत्त्वाची होती. गावाच्या परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे, विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे, भूजलपातळी वाढवणे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवणे हा या अभियानाचा हेतू होता. त्यासाठी सिमेंट नाला बांध, सलग समतल चर, शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे, गाळ काढणे, जलसाठ्यांची दुरुस्ती, भूजल पुनर्भरण यांसारखी विविध कामे करण्यात आली. त्यामुळे योजना कागदावर किंवा केवळ घोषणेपुरती मर्यादित नव्हती; राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष कामे झाली, हे नाकारता येत नाही. या अभियानाची आर्थिक व्याप्तीही मोठी होती. CAG च्या तपासणीनुसार २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २२,५८६ गावांमध्ये ६.४१ लाख कामे हाती घेण्यात आली आणि त्यापैकी सुमारे ६.३० लाख कामे म्हणजे ९८ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे नोंदवण्यात आले. डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण किंवा प्रगतिपथावरील कामांवर ₹९,६३३.७५ कोटी खर्च झाला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या अलीकडील आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील २२,५८६ गावांपैकी २२,५८१ सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाल्याचे आणि खर्च सुमारे ₹९,७३१.३२ कोटी झाल्याचे नमूद आहे. मात्र, येथेच या योजनेच्या यशाचे आणि अपयशाचे मूल्यमापन करताना एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागतो. कामांची संख्या आणि खर्च ही योजना किती मोठ्या प्रमाणावर राबवली याची मोजमापे आहेत; परंतु ती योजना किती यशस्वी झाली याची अंतिम मोजमापे नाहीत. अंतिम प्रश्न असा आहे की या खर्चातून गावाला प्रत्यक्ष किती पाणी मिळाले, भूजलपातळी किती वाढली, सिंचनक्षेत्र किती वाढले आणि पुढील उन्हाळ्यात गावाला टँकरची गरज पडली का? CAG च्या कार्यप्रदर्शन तपासणीने याच परिणामात्मक निकषांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

CAG ने सहा जिल्ह्यांतील १२ तालुक्यांमधील १२० गावांची आणि १,१२८ कामांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. या नमुन्यातील ८३ गावांमध्ये निर्माण झालेला जलसाठा त्या गावांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असल्याचे आढळले. या ८३ गावांमध्ये एकूण ६१,०४५ TCM पाण्याची कमतरता होती. त्यातील ३७ गावांमध्ये नियोजित साठ्यापेक्षाही कमी साठा निर्माण झाला होता आणि २५ गावांमध्ये नियोजित साठ्याच्या तुलनेत ही कमतरता २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. आणखी गंभीर बाब म्हणजे या ८३ पैकी १७ गावांना पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर लावावे लागले. म्हणजेच जलसंधारणाची कामे झाल्यानंतरही काही गावांमध्ये मूलभूत पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम राहिली. जलयुक्त शिवारच्या कामांचा परिणाम भूजलावरही अपेक्षेप्रमाणे दिसून आला नाही. CAG ने ज्या ५८ गावांमध्ये अभियानापूर्वी आणि अभियानानंतरच्या भूजलपातळीची तुलना करता येत होती, त्यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये ३५ गावांमध्ये म्हणजे सुमारे ५८ टक्के गावांमध्ये भूजलपातळी घटली, एका गावात कोणताही बदल झाला नाही आणि उर्वरित २२ गावांमध्ये वाढ झाली. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक गावात जलयुक्त शिवारमुळे भूजल घटले; परंतु या नमुन्यात मोठ्या संख्येने गावांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झाली नाही, हे CAG च्या निरीक्षणातून स्पष्ट होते. यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘जलपरिपूर्ण’ किंवा ‘वॉटर न्यूट्रल’ गावाची व्याख्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील अंतर. तपासलेल्या १२० गावांपैकी ११२ गावांनी Water Neutral Report तयार केली होती. त्यापैकी ७४ गावे म्हणजे ६६ टक्के गावे प्रत्यक्षात जलतटस्थ झाली नव्हती. आणखी ८० गावांना जलतटस्थ घोषित करण्यात आले होते; परंतु CAG च्या तपासणीत त्यापैकी केवळ २९ गावे प्रत्यक्षात जलतटस्थ असल्याचे आढळले, तर ५१ गावांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठा पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असूनही ती गावे जलतटस्थ घोषित करण्यात आली होती. पिकांच्या पाण्याच्या गरजेची चुकीची गणना केल्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. ११२ गावांसाठी अहवालात पाण्याची गरज ३.०३ लाख TCM दाखवण्यात आली होती; परंतु योग्य पिकांच्या पाणीवापराच्या निकषांनुसार ती गरज ७.५६ लाख TCM इतकी असल्याचे CAG ने गणित केले. या सुधारित गणनेनुसार ११२ पैकी केवळ एक गाव जलतटस्थ ठरू शकले असते. पाणीटंचाईची प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखवणारी आणखी एक आकडेवारी विशेष लक्षवेधी आहे. CAG ने तपासलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टँकरची संख्या २०१७ मधील ३,३६८ वरून २०१९ मध्ये ६७,९४८ पर्यंत वाढली. म्हणजेच जलयुक्त शिवार अभियानाच्या काळातच या निवडक जिल्ह्यांमध्ये टँकरची गरज प्रचंड वाढली. ही आकडेवारी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करता येणार नाही; मात्र निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये योजना दुष्काळाची पुनरावृत्ती थांबविण्यात अपेक्षित परिणाम साधू शकली नाही, याचे ती महत्त्वाचे निदर्शक आहे. या अपयशामागे केवळ जलसाठ्याची कमतरता नव्हती. पाण्याची मागणी किती आहे आणि उपलब्ध पाणी किती आहे, यामधील संतुलन साधणे हा जलयुक्त शिवारचा महत्त्वाचा भाग होता. परंतु CAG च्या निरीक्षणानुसार तपासलेल्या ११२ गावांपैकी ६५६? येथे अहवालातील आकडेवारीनुसार ६५६ गावांच्या संदर्भात पिकांच्या नमुन्याचा अभ्यास करण्यात आला आणि पाणी जास्त लागणाऱ्या नगदी पिकांचे क्षेत्र १९,६६६ हेक्टरवरून २२,६१० हेक्टरपर्यंत म्हणजे १५ टक्क्यांनी वाढले. म्हणजेच एका बाजूला पाणी साठविण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसऱ्या बाजूला पाण्याची मागणी वाढविणारी पीकपद्धती कायम राहिली. त्यामुळे केवळ पाणीसाठा वाढवून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करता येत नाही, हे या अनुभवातून दिसते. भूजलाच्या बाबतीतही ही विसंगती दिसते. महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा २००९ अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियम जानेवारी २०२० पर्यंत अंतिम झाले नव्हते, असे CAG ने नमूद केले. तपासलेल्या १२० गावांमध्ये अभियानानंतर विहिरींच्या संख्येत सुमारे १० टक्के आणि बोअरवेलच्या संख्येत ९ टक्के वाढ झाली. म्हणजेच पाणी साठविण्याबरोबरच भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असताना भूजल काढण्याची क्षमता वाढत गेली. जलयुक्त शिवारचा शाश्वत परिणाम साधण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न आहे. योजनेच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबतही CAG ने प्रश्न उपस्थित केले. सहा निवडक जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या १.७४ लाख कामांपैकी केवळ ३७,००१ कामांचे म्हणजे सुमारे २१ टक्के कामांचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन झाले होते. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष तपासणीत संरचनात्मक दोष, अयोग्य जागेची निवड आणि पाणी साठविण्याची अपुरी क्षमता आढळली. उदाहरणार्थ, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात तपासलेल्या १३ सिमेंट नाला बंधाऱ्यांपैकी ७ म्हणजे ५४ टक्के बंधारे संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे किंवा पाणी साठविण्यास अयोग्य असल्याचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकनात नमूद झाले. त्याचप्रमाणे तपासलेल्या १७४ शेततळ्यांपैकी ४८ म्हणजे २८ टक्के शेततळी संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे आढळले.

देखभालीचा प्रश्नदेखील तितकाच गंभीर आहे. तपासलेल्या १२० गावांपैकी एकाही ग्रामसभेने जलसंधारणाच्या सामायिक संरचनांच्या देखभालीसाठी अपेक्षित उपकर जमा केला नव्हता. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे प्रोत्साहन अनुदानही उपलब्ध झाले नाही. परिणामी काही जलसंधारण संरचनांची कार्यक्षमता कालांतराने कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला. संयुक्त तपासणीत ४४० सिमेंट नाला बंधाऱ्यांपैकी २०८ म्हणजे ४७ टक्के बंधाऱ्यांमध्ये झाडे-झुडपे आणि गाळ साचलेला आढळला. ४८ पाझर तलावांच्या दुरुस्तीपैकी २२ म्हणजे ४६ टक्के कामांमध्ये झाडे-झुडपे वाढलेली होती आणि काही ठिकाणी साठवलेले पाणी गळत असल्याचेही आढळले. म्हणूनच जलयुक्त शिवार योजनेबाबत ‘योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली’ किंवा ‘योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली’ असा एकरेषीय निष्कर्ष काढणे शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. कामांची संख्या, खर्च आणि निर्माण केलेली काही स्थानिक जलसाठा क्षमता ही योजनेची सकारात्मक बाजू आहे; परंतु खर्चाच्या तुलनेत भूजलपातळी, जलतटस्थता, पिकांची पाणी मागणी, संरचनांची गुणवत्ता आणि दुष्काळाची पुनरावृत्ती यामध्ये अपेक्षित परिणाम सर्वत्र साध्य झाला नाही, हे CAG च्या तपासणीमधून दिसते. स्वतः महाराष्ट्राच्या जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यात २०,५४४ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा, २७.०८ लाख TCM जलसाठा निर्माण झाल्याचे आणि ३९.०४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे नमूद आहे. मात्र या सरकारी आकडेवारीतील ‘सिंचन क्षमता’ ही एक सिंचन दिल्यास निर्माण होणारी क्षमता आहे; ती वर्षभराची हमीची सिंचनव्यवस्था किंवा प्रत्यक्ष प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळालेले पाणी याच्याशी समान मानता येत नाही. यातून महाराष्ट्र कोरडा का राहतो, याचे उत्तर अधिक व्यापक पद्धतीने समोर येते. महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अनेक भागांत कमी असण्याबरोबरच पावसाचे वितरण अत्यंत अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत जलसंधारणाची संरचना उभारणे आवश्यक असले तरी त्यासोबत भूजल उपशावर नियंत्रण, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धती, ठिबक व तुषार सिंचनाचा विस्तार, जलसाठ्यांची नियमित देखभाल, अचूक जललेखा, गावनिहाय पाण्याचे बजेट आणि स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यांकन या सर्व बाबी एकत्रितपणे राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा पावसाळ्यात कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली तरी उन्हाळ्यात विहिरी कोरड्या आणि टँकर सुरू अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्याच्या अनुभवातून आजच्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठीही महत्त्वाचा धडा मिळतो. शासनाच्या माहितीनुसार दुसऱ्या टप्प्यात केवळ जलसाठा निर्माण करण्यापेक्षा पाणलोट विकास, जलसाक्षरता, उपलब्ध भूजलाचा कार्यक्षम वापर आणि लोकसहभाग यावर भर देण्यात आला आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीत विविध जिल्ह्यांमध्ये हजारो कामे मंजूर व पूर्ण झाल्याचे दिसते. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याचे मूल्यमापनही केवळ ‘किती कामे झाली’ आणि ‘किती पैसा खर्च झाला’ या निकषांवर न करता किती पाणी साठले, किती पाणी जमिनीत मुरले, भूजलपातळी किती वाढली, किती क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचन मिळाले आणि दुष्काळाच्या काळात टँकरवरील अवलंबित्व किती कमी झाले, या परिणामाधारित निकषांवर केले पाहिजे. अखेरीस जलयुक्त शिवार ही संकल्पना चुकीची होती असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; परंतु जलयुक्त शिवार म्हणजे केवळ जलसंधारणाची कामे नव्हेत, हे या योजनेच्या अनुभवाने स्पष्ट केले आहे. सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून लाखो कामे उभारल्यानंतरही काही ठिकाणी जलसाठा अपुरा राहिला, भूजलपातळी घटली, पाणीटंचाईसाठी टँकरची गरज वाढली आणि पाणी जास्त लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढले, तर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीचे चिकित्सक मूल्यमापन करणे अपरिहार्य ठरते. CAG नेही ₹९,६३३.७५ कोटी खर्चानंतर जलतटस्थता आणि भूजलपातळी वाढविण्यावर अभियानाचा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्त करण्याचे मोजमाप बांधलेल्या बंधाऱ्यांची संख्या किंवा खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांत नसून, पुढील उन्हाळ्यात गावातील विहिरीत किती पाणी राहते आणि शेतकऱ्याच्या शेतात किती पाणी पोहोचते यामध्ये आहे. जलयुक्त शिवारचा खर्च मोठा झाला, कामांची संख्या मोठी झाली; परंतु त्यातून निर्माण झालेला शाश्वत जलपरिणाम सर्वत्र त्याच प्रमाणात निर्माण झाला नाही, हीच या योजनेची सर्वात महत्त्वाची चिकित्सक शिकवण आहे. त्यामुळे पुढील जलधोरणात ‘काम पूर्ण’ या प्रशासकीय निकषाऐवजी ‘पाणी उपलब्ध’ हा परिणामाधारित निकष केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – राज्य समन्वयक - सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९