आरोग्य आणि शिक्षणावर घटता खर्च : विकासाच्या मार्गातील गंभीर प्रश्न

 भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन क्षेत्रे अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाची मानली जातात. कोणत्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सुशिक्षित आणि निरोगी नागरिकांची गरज असते. मात्र अलीकडील बातम्यांनुसार, केंद्र सरकारकडून या दोन्ही क्षेत्रांवर होणारा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत अत्यंत कमी केवळ सुमारे ०.६४ टक्के आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर या घटत्या खर्चाचे परिणाम, कारणे आणि उपाय यावर विचार करणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम, या आकडेवारीकडे लक्ष दिल्यास असे दिसते की भारताने अनेक वर्षांपासून आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात अपेक्षित गुंतवणूक केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहता, अनेक विकसित देश आपल्या जीडीपीपैकी ५ ते १० टक्के खर्च शिक्षणावर आणि ६ ते ८ टक्के खर्च आरोग्यावर करतात. त्याच्या तुलनेत भारतातील खर्च अत्यंत कमी आहे. यामुळे देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि शिक्षण व्यवस्था दोन्हीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील कमी गुंतवणुकीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी वैद्यकीय साधने, औषधांचा तुटवडा आणि अत्यंत गर्दी ही सामान्य समस्या बनली आहे. परिणामी, अनेक लोकांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण येतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरते. आरोग्यावर पुरेसा खर्च न झाल्यास देशाची एकूण उत्पादकता देखील कमी होते, कारण निरोगी कामगारशक्ती ही आर्थिक विकासाची कळी आहे.

शिक्षण क्षेत्रातही अशीच परिस्थिती दिसून येते. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी होत आहे. ग्रामीण भागात तर अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी यांचाही अभाव आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते किंवा ते शिक्षण सोडून देतात. उच्च शिक्षण क्षेत्रातही संशोधनासाठी निधी कमी असल्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर मागे पडत आहे. या परिस्थितीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारचे वित्तीय प्राधान्यक्रम. पायाभूत सुविधा, संरक्षण खर्च, कर्ज परतफेड यांसारख्या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो, तर आरोग्य आणि शिक्षण यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. जरी आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्या, तरी मानवी विकासाकडे दुर्लक्ष करणे दीर्घकालीन दृष्टीने घातक ठरते. याशिवाय, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर न होणे ही देखील एक मोठी समस्या आहे. अनेक वेळा योजनांसाठी निधी मंजूर होतो, परंतु तो योग्य प्रकारे वापरला जात नाही किंवा भ्रष्टाचारामुळे वाया जातो. त्यामुळे केवळ निधी वाढवणे पुरेसे नाही, तर त्याचे पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

• भारताच्या जीडीपीपैकी (GDP) केवळ ०.६४% खर्च आरोग्य आणि शिक्षणावर केला जात आहे.
• देशाच्या एकूण अपेक्षित खर्चानुसार २.५०% रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे.
• २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात:
• ०.५४% खर्च
• २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात:
• ०.६४% खर्च (अल्प वाढ, पण अद्याप अपुरी)
• एकूण तरतूद सुमारे २.२३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
• एकत्रितपणे आरोग्य आणि शिक्षणावरचा खर्च जीडीपीच्या ४.६% ऐवजी फक्त ४.७% अपेक्षित होता, पण प्रत्यक्षात केंद्राचा हिस्सा अत्यल्प (०.६४%) आहे.
• शिक्षणासाठी अपेक्षित खर्च ६% जीडीपी आहे, परंतु प्रत्यक्षात तो खूप कमी आहे.
• आरोग्य क्षेत्रासाठी अपेक्षित खर्च २.५% ते ३% जीडीपी, पण प्रत्यक्षात कमी खर्च होत आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, भारत अजूनही मानवी विकासासाठी आवश्यक गुंतवणुकीत मागे आहे. हे वास्तव केवळ आकडेवारीतूनच नव्हे तर दैनंदिन जीवनातूनही स्पष्ट दिसते. निरोगी, सुशिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण लोकसंख्या ही कोणत्याही देशाच्या प्रगतीची खरी ताकद असते. त्यामुळे या मागासलेपणावर मात करण्यासाठी केवळ खर्च वाढवणे पुरेसे नाही, तर सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

१.      सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान ६ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे, ते लवकरात लवकर साध्य करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रासाठीही किमान २.५ ते ३ टक्के खर्च करण्याची गरज आहे.

२.     दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा प्रभावी वापर करून या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करता येऊ शकते. खासगी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि गुंतवणूक यांचा उपयोग करून सरकारी यंत्रणा अधिक सक्षम बनवता येईल. मात्र यामध्ये पारदर्शकता आणि नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

३.     ग्रामीण आणि दुर्गम भागांवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये काही प्रमाणात सुविधा उपलब्ध असल्या, तरी ग्रामीण भागात अजूनही मोठी तफावत आहे. तेथील शाळा आणि आरोग्य केंद्रे मजबूत करणे, प्रशिक्षित शिक्षक आणि डॉक्टरांची नियुक्ती करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

४.     डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी करता येतील. ऑनलाइन शिक्षण, टेलीमेडिसिन यांसारख्या सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवून सेवा अधिक सुलभ करता येतील. कोविड-१९ महामारीदरम्यान या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व स्पष्ट झाले आहे.

५.     स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि निधी देणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. सध्या अनेक योजना केंद्र आणि राज्य स्तरावर तयार होतात, पण त्यांची अंमलबजावणी गावपातळीवर प्रभावीपणे होत नाही. जर ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य दिले, तर स्थानिक गरजेनुसार योग्य उपाययोजना करता येतील. यामुळे निधीचा वापर अधिक परिणामकारक होईल.

६.     परिणामाधारित (Outcome-based) धोरणे राबवणे. सध्या अनेक योजना केवळ खर्चाच्या आकड्यांवर मोजल्या जातात, पण त्यातून प्रत्यक्षात किती सुधारणा झाली याकडे कमी लक्ष दिले जाते. उदाहरणार्थ, शाळा उभारल्या गेल्या तरी विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारला का, किंवा रुग्णालये वाढली तरी लोकांचे आरोग्य सुधारले का, हे मोजणे आवश्यक आहे. यासाठी ठोस मोजमाप निकष (indicators) तयार करणे गरजेचे आहे.

७.     मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे. आजच्या वेगवान जीवनशैलीत मानसिक ताण, नैराश्य आणि चिंता यांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, भारतात मानसिक आरोग्य सेवा अजूनही दुर्लक्षित आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यस्थळांवर समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणे, तसेच जनजागृती करणे आवश्यक आहे. निरोगी समाजासाठी मानसिक आरोग्य तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, नागरिकांची जागरूकता आणि सहभाग देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला पाहिजे आणि सरकारकडून योग्य सेवा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सामाजिक संस्थांनी आणि स्वयंसेवी संघटनांनी देखील या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा कमी खर्च हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो देशाच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न आहे. जर आपण आज या क्षेत्रांमध्ये योग्य गुंतवणूक केली नाही, तर भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे सरकार, समाज आणि सर्व संबंधित घटकांनी मिळून या समस्येवर तातडीने आणि ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर आरोग्य आणि शिक्षण या दोन स्तंभांना अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल,

लेखक – व्यवसायिक सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्यरत आहे.

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

 

जलयुक्त शिवार : पाणी साठले, पण दुष्काळ हटला का?

 

महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा केवळ पावसाच्या कमतरतेचा प्रश्न नाही; तो पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, भूजलाचे व्यवस्थापन, पिकांची निवड, जलसंधारणाच्या कामांची गुणवत्ता आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर यांच्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून सुमारे ५२ टक्के क्षेत्र दुष्काळप्रवण असल्याचे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) नमूद केले आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यातील १८८ तालुक्यांतील २,२३४ गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, तर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये २२ जिल्ह्यांतील १९,०५९ गावे दुष्काळसदृश परिस्थितीत असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. याच पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. २०१५ ते २०१९ या काळात दरवर्षी ५,००० गावे या प्रमाणे एकूण २५,००० गावे जलपरिपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जलयुक्त शिवार योजनेची संकल्पना मूलतः महत्त्वाची होती. गावाच्या परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे, विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे, भूजलपातळी वाढवणे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवणे हा या अभियानाचा हेतू होता. त्यासाठी सिमेंट नाला बांध, सलग समतल चर, शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे, गाळ काढणे, जलसाठ्यांची दुरुस्ती, भूजल पुनर्भरण यांसारखी विविध कामे करण्यात आली. त्यामुळे योजना कागदावर किंवा केवळ घोषणेपुरती मर्यादित नव्हती; राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष कामे झाली, हे नाकारता येत नाही. या अभियानाची आर्थिक व्याप्तीही मोठी होती. CAG च्या तपासणीनुसार २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २२,५८६ गावांमध्ये ६.४१ लाख कामे हाती घेण्यात आली आणि त्यापैकी सुमारे ६.३० लाख कामे म्हणजे ९८ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे नोंदवण्यात आले. डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण किंवा प्रगतिपथावरील कामांवर ₹९,६३३.७५ कोटी खर्च झाला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या अलीकडील आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील २२,५८६ गावांपैकी २२,५८१ सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाल्याचे आणि खर्च सुमारे ₹९,७३१.३२ कोटी झाल्याचे नमूद आहे. मात्र, येथेच या योजनेच्या यशाचे आणि अपयशाचे मूल्यमापन करताना एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागतो. कामांची संख्या आणि खर्च ही योजना किती मोठ्या प्रमाणावर राबवली याची मोजमापे आहेत; परंतु ती योजना किती यशस्वी झाली याची अंतिम मोजमापे नाहीत. अंतिम प्रश्न असा आहे की या खर्चातून गावाला प्रत्यक्ष किती पाणी मिळाले, भूजलपातळी किती वाढली, सिंचनक्षेत्र किती वाढले आणि पुढील उन्हाळ्यात गावाला टँकरची गरज पडली का? CAG च्या कार्यप्रदर्शन तपासणीने याच परिणामात्मक निकषांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

CAG ने सहा जिल्ह्यांतील १२ तालुक्यांमधील १२० गावांची आणि १,१२८ कामांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. या नमुन्यातील ८३ गावांमध्ये निर्माण झालेला जलसाठा त्या गावांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असल्याचे आढळले. या ८३ गावांमध्ये एकूण ६१,०४५ TCM पाण्याची कमतरता होती. त्यातील ३७ गावांमध्ये नियोजित साठ्यापेक्षाही कमी साठा निर्माण झाला होता आणि २५ गावांमध्ये नियोजित साठ्याच्या तुलनेत ही कमतरता २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. आणखी गंभीर बाब म्हणजे या ८३ पैकी १७ गावांना पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर लावावे लागले. म्हणजेच जलसंधारणाची कामे झाल्यानंतरही काही गावांमध्ये मूलभूत पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम राहिली. जलयुक्त शिवारच्या कामांचा परिणाम भूजलावरही अपेक्षेप्रमाणे दिसून आला नाही. CAG ने ज्या ५८ गावांमध्ये अभियानापूर्वी आणि अभियानानंतरच्या भूजलपातळीची तुलना करता येत होती, त्यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये ३५ गावांमध्ये म्हणजे सुमारे ५८ टक्के गावांमध्ये भूजलपातळी घटली, एका गावात कोणताही बदल झाला नाही आणि उर्वरित २२ गावांमध्ये वाढ झाली. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक गावात जलयुक्त शिवारमुळे भूजल घटले; परंतु या नमुन्यात मोठ्या संख्येने गावांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झाली नाही, हे CAG च्या निरीक्षणातून स्पष्ट होते. यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘जलपरिपूर्ण’ किंवा ‘वॉटर न्यूट्रल’ गावाची व्याख्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील अंतर. तपासलेल्या १२० गावांपैकी ११२ गावांनी Water Neutral Report तयार केली होती. त्यापैकी ७४ गावे म्हणजे ६६ टक्के गावे प्रत्यक्षात जलतटस्थ झाली नव्हती. आणखी ८० गावांना जलतटस्थ घोषित करण्यात आले होते; परंतु CAG च्या तपासणीत त्यापैकी केवळ २९ गावे प्रत्यक्षात जलतटस्थ असल्याचे आढळले, तर ५१ गावांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठा पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असूनही ती गावे जलतटस्थ घोषित करण्यात आली होती. पिकांच्या पाण्याच्या गरजेची चुकीची गणना केल्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. ११२ गावांसाठी अहवालात पाण्याची गरज ३.०३ लाख TCM दाखवण्यात आली होती; परंतु योग्य पिकांच्या पाणीवापराच्या निकषांनुसार ती गरज ७.५६ लाख TCM इतकी असल्याचे CAG ने गणित केले. या सुधारित गणनेनुसार ११२ पैकी केवळ एक गाव जलतटस्थ ठरू शकले असते. पाणीटंचाईची प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखवणारी आणखी एक आकडेवारी विशेष लक्षवेधी आहे. CAG ने तपासलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टँकरची संख्या २०१७ मधील ३,३६८ वरून २०१९ मध्ये ६७,९४८ पर्यंत वाढली. म्हणजेच जलयुक्त शिवार अभियानाच्या काळातच या निवडक जिल्ह्यांमध्ये टँकरची गरज प्रचंड वाढली. ही आकडेवारी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करता येणार नाही; मात्र निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये योजना दुष्काळाची पुनरावृत्ती थांबविण्यात अपेक्षित परिणाम साधू शकली नाही, याचे ती महत्त्वाचे निदर्शक आहे. या अपयशामागे केवळ जलसाठ्याची कमतरता नव्हती. पाण्याची मागणी किती आहे आणि उपलब्ध पाणी किती आहे, यामधील संतुलन साधणे हा जलयुक्त शिवारचा महत्त्वाचा भाग होता. परंतु CAG च्या निरीक्षणानुसार तपासलेल्या ११२ गावांपैकी ६५६? येथे अहवालातील आकडेवारीनुसार ६५६ गावांच्या संदर्भात पिकांच्या नमुन्याचा अभ्यास करण्यात आला आणि पाणी जास्त लागणाऱ्या नगदी पिकांचे क्षेत्र १९,६६६ हेक्टरवरून २२,६१० हेक्टरपर्यंत म्हणजे १५ टक्क्यांनी वाढले. म्हणजेच एका बाजूला पाणी साठविण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसऱ्या बाजूला पाण्याची मागणी वाढविणारी पीकपद्धती कायम राहिली. त्यामुळे केवळ पाणीसाठा वाढवून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करता येत नाही, हे या अनुभवातून दिसते. भूजलाच्या बाबतीतही ही विसंगती दिसते. महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा २००९ अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियम जानेवारी २०२० पर्यंत अंतिम झाले नव्हते, असे CAG ने नमूद केले. तपासलेल्या १२० गावांमध्ये अभियानानंतर विहिरींच्या संख्येत सुमारे १० टक्के आणि बोअरवेलच्या संख्येत ९ टक्के वाढ झाली. म्हणजेच पाणी साठविण्याबरोबरच भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असताना भूजल काढण्याची क्षमता वाढत गेली. जलयुक्त शिवारचा शाश्वत परिणाम साधण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न आहे. योजनेच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबतही CAG ने प्रश्न उपस्थित केले. सहा निवडक जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या १.७४ लाख कामांपैकी केवळ ३७,००१ कामांचे म्हणजे सुमारे २१ टक्के कामांचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन झाले होते. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष तपासणीत संरचनात्मक दोष, अयोग्य जागेची निवड आणि पाणी साठविण्याची अपुरी क्षमता आढळली. उदाहरणार्थ, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात तपासलेल्या १३ सिमेंट नाला बंधाऱ्यांपैकी ७ म्हणजे ५४ टक्के बंधारे संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे किंवा पाणी साठविण्यास अयोग्य असल्याचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकनात नमूद झाले. त्याचप्रमाणे तपासलेल्या १७४ शेततळ्यांपैकी ४८ म्हणजे २८ टक्के शेततळी संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे आढळले.

देखभालीचा प्रश्नदेखील तितकाच गंभीर आहे. तपासलेल्या १२० गावांपैकी एकाही ग्रामसभेने जलसंधारणाच्या सामायिक संरचनांच्या देखभालीसाठी अपेक्षित उपकर जमा केला नव्हता. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे प्रोत्साहन अनुदानही उपलब्ध झाले नाही. परिणामी काही जलसंधारण संरचनांची कार्यक्षमता कालांतराने कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला. संयुक्त तपासणीत ४४० सिमेंट नाला बंधाऱ्यांपैकी २०८ म्हणजे ४७ टक्के बंधाऱ्यांमध्ये झाडे-झुडपे आणि गाळ साचलेला आढळला. ४८ पाझर तलावांच्या दुरुस्तीपैकी २२ म्हणजे ४६ टक्के कामांमध्ये झाडे-झुडपे वाढलेली होती आणि काही ठिकाणी साठवलेले पाणी गळत असल्याचेही आढळले. म्हणूनच जलयुक्त शिवार योजनेबाबत ‘योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली’ किंवा ‘योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली’ असा एकरेषीय निष्कर्ष काढणे शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. कामांची संख्या, खर्च आणि निर्माण केलेली काही स्थानिक जलसाठा क्षमता ही योजनेची सकारात्मक बाजू आहे; परंतु खर्चाच्या तुलनेत भूजलपातळी, जलतटस्थता, पिकांची पाणी मागणी, संरचनांची गुणवत्ता आणि दुष्काळाची पुनरावृत्ती यामध्ये अपेक्षित परिणाम सर्वत्र साध्य झाला नाही, हे CAG च्या तपासणीमधून दिसते. स्वतः महाराष्ट्राच्या जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यात २०,५४४ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा, २७.०८ लाख TCM जलसाठा निर्माण झाल्याचे आणि ३९.०४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे नमूद आहे. मात्र या सरकारी आकडेवारीतील ‘सिंचन क्षमता’ ही एक सिंचन दिल्यास निर्माण होणारी क्षमता आहे; ती वर्षभराची हमीची सिंचनव्यवस्था किंवा प्रत्यक्ष प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळालेले पाणी याच्याशी समान मानता येत नाही. यातून महाराष्ट्र कोरडा का राहतो, याचे उत्तर अधिक व्यापक पद्धतीने समोर येते. महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अनेक भागांत कमी असण्याबरोबरच पावसाचे वितरण अत्यंत अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत जलसंधारणाची संरचना उभारणे आवश्यक असले तरी त्यासोबत भूजल उपशावर नियंत्रण, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धती, ठिबक व तुषार सिंचनाचा विस्तार, जलसाठ्यांची नियमित देखभाल, अचूक जललेखा, गावनिहाय पाण्याचे बजेट आणि स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यांकन या सर्व बाबी एकत्रितपणे राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा पावसाळ्यात कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली तरी उन्हाळ्यात विहिरी कोरड्या आणि टँकर सुरू अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्याच्या अनुभवातून आजच्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठीही महत्त्वाचा धडा मिळतो. शासनाच्या माहितीनुसार दुसऱ्या टप्प्यात केवळ जलसाठा निर्माण करण्यापेक्षा पाणलोट विकास, जलसाक्षरता, उपलब्ध भूजलाचा कार्यक्षम वापर आणि लोकसहभाग यावर भर देण्यात आला आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीत विविध जिल्ह्यांमध्ये हजारो कामे मंजूर व पूर्ण झाल्याचे दिसते. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याचे मूल्यमापनही केवळ ‘किती कामे झाली’ आणि ‘किती पैसा खर्च झाला’ या निकषांवर न करता किती पाणी साठले, किती पाणी जमिनीत मुरले, भूजलपातळी किती वाढली, किती क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचन मिळाले आणि दुष्काळाच्या काळात टँकरवरील अवलंबित्व किती कमी झाले, या परिणामाधारित निकषांवर केले पाहिजे. अखेरीस जलयुक्त शिवार ही संकल्पना चुकीची होती असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; परंतु जलयुक्त शिवार म्हणजे केवळ जलसंधारणाची कामे नव्हेत, हे या योजनेच्या अनुभवाने स्पष्ट केले आहे. सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून लाखो कामे उभारल्यानंतरही काही ठिकाणी जलसाठा अपुरा राहिला, भूजलपातळी घटली, पाणीटंचाईसाठी टँकरची गरज वाढली आणि पाणी जास्त लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढले, तर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीचे चिकित्सक मूल्यमापन करणे अपरिहार्य ठरते. CAG नेही ₹९,६३३.७५ कोटी खर्चानंतर जलतटस्थता आणि भूजलपातळी वाढविण्यावर अभियानाचा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्त करण्याचे मोजमाप बांधलेल्या बंधाऱ्यांची संख्या किंवा खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांत नसून, पुढील उन्हाळ्यात गावातील विहिरीत किती पाणी राहते आणि शेतकऱ्याच्या शेतात किती पाणी पोहोचते यामध्ये आहे. जलयुक्त शिवारचा खर्च मोठा झाला, कामांची संख्या मोठी झाली; परंतु त्यातून निर्माण झालेला शाश्वत जलपरिणाम सर्वत्र त्याच प्रमाणात निर्माण झाला नाही, हीच या योजनेची सर्वात महत्त्वाची चिकित्सक शिकवण आहे. त्यामुळे पुढील जलधोरणात ‘काम पूर्ण’ या प्रशासकीय निकषाऐवजी ‘पाणी उपलब्ध’ हा परिणामाधारित निकष केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – राज्य समन्वयक - सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९