शेतकऱ्यांच्या जीवनावरचे काळे कायदे : फाईली उघडणार कधी?

 लोकशाहीची खरी कसोटी ही निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते, तर ती रोजच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये दिसते. संसद ही केवळ कायदे मंजूर करण्याची यंत्रणा नसून ती जनतेच्या वेदनांची, अन्यायाची आणि प्रश्नांची दखल घेणारे सर्वोच्च व्यासपीठ असते. मात्र आज भारतात एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. जगात इप्स्टीन फाईलसारख्या प्रकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असताना, भारतात मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या कायद्यांबाबत सखोल आणि प्रामाणिक चर्चा होताना दिसत नाही. दररोज देशात शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, पण त्यामागील धोरणात्मक कारणांच्या फाईली उघडण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. शेतकरी आत्महत्या ही वैयक्तिक अपयश म्हणून पाहिली जाते, पण प्रत्यक्षात ती व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो कारण त्याला सतत आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर कोंडीत ढकलले जाते. उत्पादन खर्च वाढत जातो, बाजारभाव अनिश्चित राहतात, कर्जाचे ओझे वाढते आणि या सगळ्यावर उपाय करणाऱ्या धोरणांऐवजी अनेकदा त्याच्याविरोधात जाणारे कायदे तयार होतात. अशा परिस्थितीत आत्महत्या हा शेवटचा टोकाचा निर्णय ठरतो, जो कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी लाजिरवाणा असायला हवा. गेल्या काही वर्षांत “कृषी सुधारणा” या नावाखाली जे काही घडले, त्याने शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास हादरवला. सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्याचे जीवन सुरक्षित करणे अपेक्षित असते, पण शेतकऱ्यांना वाटले की या सुधारणांमुळे त्यांची असुरक्षितता वाढणार आहे. त्यामुळेच काही कायद्यांना “काळे कायदे” अशी संज्ञा मिळाली. हे कायदे शेवटी रद्द झाले, हे जरी सत्य असले, तरी त्यामागची विचारसरणी बदलली का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कायदे मागे घेतले गेले, पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्या आणि भीती आजही तशाच आहेत.

कमाल जमीन धारणा कायदा हा सामाजिक न्यायासाठी आणला गेला होता, पण आजच्या वास्तवात त्याची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत आहे. शेतकऱ्याला शेतीचा विस्तार करता येत नाही, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्थव्यवस्था उभी करता येत नाही. लहान तुकड्यांत विभागलेली शेती आधीच अडचणीत असताना, कायदेशीर मर्यादा त्याला अधिक कोंडीत टाकतात. त्याच वेळी मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी, कॉर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी जमीन एकवटली जाते. हा दुहेरी निकष शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र अन्यायाची भावना निर्माण करतो.

जमीन धारण आणि भूसंपादन कायद्यांच्या बाबतीत तर प्रश्न आणखीन गंभीर आहे. शेतकऱ्यासाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते; ती त्याची ओळख, त्याचा स्वाभिमान आणि पिढ्यानपिढ्यांचे भविष्य असते. मात्र आजच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकरी निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी नसतो. संमती, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन या गोष्टी कागदावर व्यवस्थित दिसतात, पण प्रत्यक्षात अनेकदा त्या अपुऱ्या ठरतात. जमीन गेल्यानंतर शेतकऱ्याचे संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त होते. तो शेतीपासून दूर जातो, मजूर बनतो आणि आर्थिक अस्थिरतेत अडकतो. ही परिस्थिती अनेकदा आत्महत्येच्या दिशेने नेणारी ठरते.

आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलांनीही शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. बाजार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली साठेबाजीला मोकळीक मिळते, पण शेतकऱ्याला मात्र आपला माल साठवण्याची, योग्य भाव मिळेपर्यंत थांबण्याची ताकद नसते. मोठे व्यापारी आणि कंपन्या बाजारावर नियंत्रण मिळवतात, भाव ठरवतात आणि नफा कमावतात, तर शेतकरी कमी भावात आपला माल विकायला भाग पडतो. अशा परिस्थितीत शेतीतून मिळणारा नफा शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संसदेत काही मूलभूत प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. शेतकऱ्याला किमान समर्थन भावाची कायदेशीर हमी का दिली जात नाही? शेतीतील जोखीम फक्त शेतकऱ्यानेच का उचलावी? अन्न सुरक्षा शेतकऱ्याच्या आर्थिक सुरक्षेशिवाय कशी शक्य आहे? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नाही, तर विकास अधिक समतोल आणि न्याय्य बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आज धोरणे प्रामुख्याने आत्महत्या झाल्यानंतर मदत देण्यावर केंद्रित आहेत. पण खरी गरज आहे ती आत्महत्या होऊच नयेत अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची. शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्नाची हमी, बाजारातील न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाल्याशिवाय कोणतीही मदत योजना पुरेशी ठरणार नाही. शेतकऱ्याचा प्रश्न हा फक्त ग्रामीण प्रश्न नाही; तो देशाच्या अन्न सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक शांततेशी थेट जोडलेला आहे. जगात गोपनीय फाईली उघड करण्याची मागणी जोर धरते, तेव्हा भारतातही शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या फाईली उघडल्या गेल्या पाहिजेत. कोणते कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, कोणते त्यांना मारक ठरतात आणि कोणत्या धोरणांमुळे त्यांचे जीवन असुरक्षित बनते, यावर प्रामाणिक चर्चा झाली पाहिजे. शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल, हा केवळ घोषवाक्य नाही, तर एक कठोर वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारी कोणतीही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.

आज वेळ आली आहे ती शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या काळ्या कायद्यांच्या फाईली उघडण्याची, त्यावर निर्भीड चर्चा करण्याची आणि शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून नवे धोरण आखण्याची. अन्यथा आत्महत्यांची आकडेवारी वाढत राहील आणि आपण लोकशाही असल्याचा दावा करत राहू, पण अन्नदात्याशी केलेल्या अन्यायाची जबाबदारी टाळू शकणार नाही. सर्वात अस्वस्थ करणारा भाग असा आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहताना सत्तेची भाषा कायम आकडे, अहवाल आणि समित्यांपुरती मर्यादित राहते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याचे आयुष्य आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही. एका आत्महत्येमागे कुटुंब उद्ध्वस्त होते, पिढ्या मागे फेकल्या जातात आणि संपूर्ण गावाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. तरीही धोरणे आखताना शेतकरी हा केंद्रबिंदू नसून केवळ “लाभार्थी” म्हणून पाहिला जातो, ही मानसिकताच मुळात बदलली पाहिजे. अन्नदाता हा दयाभावाचा विषय नाही, तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा कणा आहे, हे विसरून चालणार नाही. शेतकऱ्याला सतत “सब्सिडीचा भार” म्हणून मांडले जाते, पण तोच शेतकरी देशाला अन्नसुरक्षा देतो, महागाई रोखतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवतो, याची जाणीव धोरणकर्त्यांना का होत नाही, हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुढे ढकलणे म्हणजे स्फोटक सत्यावर झाकण ठेवण्यासारखे आहे. संसद जर कॉर्पोरेट हितसंबंधांवर तत्परतेने निर्णय घेऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर मौन धरणे ही केवळ दुर्लक्ष नाही, तर नैतिक पलायन आहे. संसदेत कॉर्पोरेट सवलतींवर चर्चा होऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर उघड, निर्भीड आणि उत्तरदायी चर्चा का होऊ शकत नाही? आज जर ही फाईल उघडली नाही, तर उद्या इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.

 

श्री. मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

महाराष्ट्रातील कृषी-स्टार्टअप्ससमोरील कायदेशीर अडचणी : बदलत्या शेती व्यवस्थेची नवी कसोटी

 महाराष्ट्रातील शेती आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. पारंपरिक शेती पद्धती, हवामान बदलाचे संकट, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता या सर्व घटकांमुळे शेती व्यवसाय अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत कृषी-स्टार्टअप्स हे शेती क्षेत्रात नव्या आशेचा किरण म्हणून उदयास येत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-आधारित शेती सल्ला, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, अन्नप्रक्रिया, अ‍ॅग्री-फिनटेक, ड्रोन सेवा अशा विविध क्षेत्रांतून ही स्टार्टअप्स शेतीला अधिक सक्षम, नफा-केंद्रित आणि शाश्वत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कृषी-स्टार्टअप्सची ही वाटचाल तितकीशी सुलभ नाही. तांत्रिक नवोपक्रमांइतकीच मोठी अडचण त्यांच्यासमोर उभी आहे ती म्हणजे कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अडथळ्यांची. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही कृषी-स्टार्टअप्सना अजून स्पष्ट कायदेशीर ओळख मिळालेली नाही. परिणामी, नव्या कल्पना असलेले उद्योजक अनेकदा नियमांच्या जंजाळात अडकून पडतात. कृषी-स्टार्टअप्सच्या विकासातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे जमीन वापराशी संबंधित कायदे. एखाद्या कृषी-तंत्रज्ञान कंपनीला शेतमाल प्रक्रिया केंद्र, लॉजिस्टिक हब, ड्रोन ऑपरेशन युनिट किंवा कृषी डेटा सेंटर उभारायचे असल्यास त्यासाठी कृषी जमिनीचा वापर करावा लागतो. मात्र विद्यमान कायद्यांनुसार अशा वापरासाठी Non-Agricultural (NA) परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, खर्चिक आणि अनेकदा अनिश्चिततेने भरलेली असते. त्यामुळे अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीलाच मागे पडतात. दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे कृषी-स्टार्टअप्सची कायदेशीर व्याख्या. आजचे स्टार्टअप धोरण प्रामुख्याने शहरी तंत्रज्ञान-आधारित कंपन्यांच्या चौकटीत बसते. परंतु ग्रामीण भागातील नवोपक्रम अनेकदा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था किंवा सामाजिक उद्योजकतेच्या स्वरूपात उभे राहतात. हे मॉडेल पारंपरिक स्टार्टअप निकषात बसत नसल्याने त्यांना शासकीय अनुदान, कर सवलती किंवा गुंतवणूक संधी मिळण्यात अडचणी येतात. याशिवाय, परवाना आणि नियामक प्रक्रियांची गुंतागुंत ही देखील मोठी अडचण आहे. कृषी-स्टार्टअप सुरू करताना उद्योजकाला कृषी विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योग विभाग अशा अनेक यंत्रणांशी स्वतंत्रपणे व्यवहार करावा लागतो. सिंगल-विंडो प्रणालीचा अभाव असल्यामुळे वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होतो. अनेक नवउद्योजक या प्रक्रियेतच निराश होतात. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत प्रवेश मिळवणे हे देखील कृषी-स्टार्टअप्ससाठी कठीण ठरते. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी उपाय तयार करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र पारंपरिक अनुभव निकष आणि कंत्राटी पद्धतीमुळे नव्या स्टार्टअप्सना या प्रक्रियेत स्थान मिळत नाही. परिणामी, नवोपक्रम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. वित्तीय बाबींमध्येही काही अडथळे आहेत. अ‍ॅग्री-टेक सेवांवर लागू होणारा करभार, उपकरणांच्या आयातीवरील शुल्क, आणि वित्तपुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे स्टार्टअप्सचा खर्च वाढतो. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या नवउद्योजकांसाठी हा खर्च मोठा अडथळा ठरतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने काही मूलभूत धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, “कृषी-स्टार्टअप” ही स्वतंत्र कायदेशीर श्रेणी निर्माण करणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम हे केवळ आयटी-आधारित कंपन्यांपुरते मर्यादित नसून ते शेतकरी संघटनांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे FPO, सहकारी संस्था आणि सामाजिक उद्योग यांना स्टार्टअप म्हणून मान्यता देणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, कृषी-प्रक्रिया, अ‍ॅग्री-टेक आणि ग्रामीण लॉजिस्टिक उपक्रमांसाठी जमीन वापर नियम सुलभ करणे आवश्यक आहे. कृषी मूल्यसाखळीशी संबंधित उद्योगांसाठी NA परवानगीची अट शिथिल केल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ शकते. तिसरे म्हणजे, सर्व परवानग्या आणि नोंदणी प्रक्रियांसाठी एकात्मिक डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. यामुळे नवउद्योजकांना वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. सरकारी खरेदी धोरणातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने नव्या स्टार्टअप्सना पायलट प्रकल्पांच्या माध्यमातून संधी दिल्यास त्यांच्या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तसेच, अ‍ॅग्री-टेक सेवांवर कर सवलत, ड्रोन आणि डिजिटल उपकरणांवर प्रोत्साहन, आणि ग्रामीण इन्क्युबेशन केंद्रांची निर्मिती या उपाययोजना कृषी-स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत करू शकतात.

महाराष्ट्राने पशुपालनाला शेतीसमान दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर अ‍ॅग्री-लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया आणि पूरक उद्योगांना धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक आहे. भविष्यातील शेती ही केवळ उत्पादनावर आधारित न राहता मूल्यवर्धन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. या संपूर्ण चित्राकडे व्यापक दृष्टीने पाहिले तर लक्षात येते की कृषी-स्टार्टअप्ससमोरील अडचणी केवळ नियमांच्या गुंतागुंतीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या अभावाशीही संबंधित आहेत. आज कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादित नसून ते बाजारपेठ, मूल्यवर्धन, निर्यात, साठवण, प्रक्रिया आणि ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोच यांसारख्या विविध घटकांशी निगडित आहेत. परंतु विद्यमान कायदे अजूनही पारंपरिक शेती उत्पादनाच्या चौकटीतच विचार करतात. त्यामुळे नव्या प्रकारच्या कृषी व्यवसायांना त्यामध्ये जागा मिळणे कठीण जाते.

उदाहरणार्थ, एखादी स्टार्टअप कंपनी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल मार्केटप्लेस उभारते, किंवा हवामान-आधारित पीक सल्ला देणारी सेवा विकसित करते, किंवा थेट ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचवणारी पुरवठा साखळी उभारते, तर अशा उपक्रमांचा समावेश ना पूर्णपणे कृषीमध्ये होतो, ना उद्योगामध्ये. परिणामी, अशा कंपन्यांना कृषी विभाग, उद्योग विभाग किंवा आयटी विभाग यापैकी कोणत्या चौकटीत बसवायचे, याबाबतच स्पष्टता नसते. ही अनिश्चितता गुंतवणूकदारांनाही परावृत्त करते. ग्रामीण भागातील नवउद्योजकांसाठी आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे वित्तीय संस्थांची मानसिकता. कृषी-स्टार्टअप्सना पारंपरिक शेतीप्रमाणेच जोखमीचे मानले जाते, परंतु त्यांना उद्योगांसारखे वित्तीय साधन उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी, या क्षेत्रातील उद्योजक अनेकदा स्वतःच्या भांडवलावर किंवा मर्यादित साधनांवर व्यवसाय उभारतात. शासनाने कृषी-नवोपक्रमांसाठी स्वतंत्र वित्तीय चौकट निर्माण केल्यास या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. कृषी डेटा व्यवस्थापन हा देखील एक उदयोन्मुख आणि संवेदनशील विषय आहे. स्टार्टअप्स हवामान, माती, पीक पद्धती, उत्पादन आणि बाजारभाव यासंबंधित माहितीचा वापर करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. मात्र या डेटाच्या वापरासाठी स्पष्ट कायदेशीर धोरण नसल्यामुळे भविष्यात गोपनीयता, मालकी हक्क आणि जबाबदारी यासंबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कृषी डेटा वापरासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, कौशल्य विकासाचा अभावही कृषी-स्टार्टअप्सच्या विस्तारात अडथळा ठरतो. ग्रामीण भागातील युवकांकडे कल्पना आणि स्थानिक ज्ञान असते, परंतु त्यांना व्यवसाय व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान वापर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे ज्ञान नसते. शासनाने कृषी विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था आणि उद्योग यांच्यात समन्वय साधून ग्रामीण इन्क्युबेशन नेटवर्क उभारल्यास स्थानिक स्तरावर उद्योजकतेला चालना मिळू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहिले तर कृषी-स्टार्टअप्सना केवळ सवलती देणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी धोरणात्मक स्थैर्य, नियामक स्पष्टता आणि संस्थात्मक पाठबळ आवश्यक आहे. शासनाने कृषी-नवोपक्रमाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होऊ शकते. शेवटी, कृषी-स्टार्टअप्सना सक्षम करण्यासाठी कायदे, धोरणे आणि प्रशासन यांच्यात समन्वित बदल करणे ही काळाची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात नव्या पिढीचे उद्योजक निर्माण झाले तरच शेती अधिक शाश्वत, स्पर्धात्मक आणि नफा-केंद्रित बनू शकते. कृषी-स्टार्टअप्स हे केवळ व्यवसाय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रभावी साधन आहेत. शासनाने योग्य धोरणात्मक बदल केल्यास महाराष्ट्र कृषी नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी राहू शकतो.

श्री. मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

हवा प्रदूषण : महाराष्ट्रातील न दिसणारा पण घातक “सायलेंट किलर”

 हवा प्रदूषण : महाराष्ट्रातील न दिसणारा पण घातक “सायलेंट किलर”

महाराष्ट्रात हवा प्रदूषण ही समस्या आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. वाढते शहरीकरण, उद्योग, वाहनांची संख्या आणि बदलती जीवनशैली यामुळे राज्यातील हवा दिवसेंदिवस अधिक विषारी होत चालली आहे. धूर, धूळ आणि अतिसूक्ष्म कण डोळ्यांना दिसत नसले, तरी ते माणसाच्या शरीरात शिरून आतून हळूहळू नुकसान करत आहेत. त्यामुळेच तज्ज्ञ हवा प्रदूषणाला “सायलेंट किलर” असे संबोधतात. हवा प्रदूषण ही फक्त शहरांची समस्या आहे, असा गैरसमज आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. प्रत्यक्षात मात्र हा गैरसमजच जीवघेणा ठरत आहे. शहरांमधील वाहनांचा धूर, बांधकामांमधून उडणारी धूळ आणि उद्योगांमधून निघणारे प्रदूषक जसे आरोग्यावर परिणाम करत आहेत, तसाच ग्रामीण भागातील घरगुती धूर, कचरा जाळणे आणि रस्त्यांवरील धूळही माणसांचे आयुष्य कमी करत आहे. कोणताही आवाज न करता, कोणताही इशारा न देता शरीरात शिरणारा हा धोका म्हणजे हवा प्रदूषण एक खरा सायलेंट किलर. जनतेला शहरी भागातील वायु प्रदूषणाविषयी माहिती असल्याचे मानले तरी, ग्रामीण भागातही वायु प्रदूषणाचे प्रमाण जवळपास शहरांइतकेच गंभीर स्थितीत आहे. केवळ वाहतूक, उद्योग किंवा निर्माण धूळ नसून घरगुती धूर, बायोमास इंधनाचा वापर आणि शेती अवशेष जाळणे हे ग्रामीण हवेमध्ये प्रदूषण वाढवणारे प्रमुख कारणे आहेत. पुरेशा निरीक्षण यंत्रणा नसतानाही उपलब्ध अभ्यास हे स्पष्ट करतात की ग्रामीण वायु प्रदूषणाचा परिणाम किती गंभीर आहे.

PM2.5 पातळी – ग्रामीण आणि शहरी जवळपास समान

अलीकडील क्लाइमेट ट्रेंड्स आणि सीएसई (Centre for Science and Environment) च्या अभ्यासानुसार, 2022 मध्ये ग्रामीण भारतात वार्षिक PM2.5 चे सरासरी प्रमाण ~46.4 मॅक्रोग्राम/घनमीटर होते, तर शहरी भारतात हे ~46.8 मॅक्रोग्राम/घनमीटर होते. राष्ट्रीय मर्यादेच्या (40 μg/m³) दोन्हीपेक्षा जास्त. याचा अर्थ असा की ग्रामीण हवा शहरांच्या तुलनेत तुलनेने कमी प्रदूषित नसून समानपणे विषारी आहे

राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये PM2.5 या अतिसूक्ष्म कणांचे प्रमाण सातत्याने सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त नोंदवले जात आहे. काही कालावधीत नागपूरमध्ये PM2.5 पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा तब्बल नऊ पट अधिक आढळली आहे. मुंबईत काही काळ हवा गुणवत्तेत थोडी सुधारणा दिसत असली, तरी ती अजूनही आरोग्यास सुरक्षित म्हणता येईल अशी नाही. या प्रदूषित हवेमुळे दरवर्षी हजारो नागरिकांना हृदयविकार, श्वसनाचे आजार आणि फुफ्फुसांच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

वर्ष 2019 ते 2025 : महाराष्ट्रातील PM2.5 (आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत – ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष) WHO आंतरराष्ट्रीय मानक (वार्षिक PM2.5): 5 µg/m³ भारताचे राष्ट्रीय मानक (NAAQS): 40 µg/m³
वर्ष	महाराष्ट्र – सरासरी PM2.5 (µg/m³)	ग्रामीण भाग – अंदाजे PM2.5 (µg/m³)	ट्रेंड / विश्लेषण टिप्पणी
2019	~43.1 (शहरी) / ~39.7 (ग्रामीण)	~40–42	2017–22 ट्रेंडनुसार ग्रामीण PM2.5 मध्यम पण चिंताजनक स्तरावर; राष्ट्रीय मानकाच्या अगदी जवळ.
2020	(मर्यादित डेटा)	~45–47	कोविड लॉकडाऊनमुळे काही काळ तात्पुरती घट; वर्षाच्या उत्तरार्धात पुन्हा वाढीची सुरुवात.
2021	(मर्यादित डेटा)	~46–48	हवामानातील स्थिरता, कमी वायुवीजन व स्थानिक धूर यामुळे PM2.5 पातळी वाढलेली.
2022	~44.9 (शहरी) / ~46.8 (ग्रामीण)	~46–47	ग्रामीण PM2.5 राष्ट्रीय मर्यादेपेक्षा जास्त; राज्यभर प्रदूषण कायम असल्याचे स्पष्ट.
2023	अंदाजे ~47–49	~47–49	ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत प्रदूषण वाढले; NCAP उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयशाचे संकेत.
2024	अंदाजे ~48–50	~48–50	हिवाळी हंगाम, पीक अवशेष जाळणे व घरगुती धूर यामुळे सूक्ष्म कणांमध्ये वाढ.
2025	अंदाजे ~49–52	~49–52	ग्रामीण भागातील PM2.5 पातळी शहरी भागाइतकीच किंवा अधिक; ग्रामीण वायु प्रदूषणाची गंभीरता ठळक.

स्त्रोत - Maharashtra NCAP Cities Air Quality Analysis Report (2019–2025)

हवा प्रदूषणाचा सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे त्याचा परिणाम लगेच जाणवत नाही. श्वास घेताना वेदना होत नाहीत, पण वर्षानुवर्षे प्रदूषित हवा शरीरात जात राहिल्याने हृदयविकाराचा धोका वाढतो, उच्च रक्तदाब, दमा, अस्थमा, ब्राँकायटिससारखे आजार बळावतात आणि आयुर्मानही कमी होते. डॉक्टरांच्या मते, महाराष्ट्रातील अनेक शहरी भागांत वाढत्या रुग्णसंख्येमागे हवा प्रदूषण हे एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. आज शहरी किंवा ग्रामीण भागात मोठ्याप्रमाणात सिमेंटचे बांधकाम होत आहे. यापूर्वी मातीचे घर, डांबरी रस्ते होते. सिमेंटचे रस्ते आणि बांधकाम यामुळे बारीक धुळीचेकण डोळ्याने न दिसणारे कण हे शरीरात जातात. ग्रामीण महाराष्ट्रात मात्र हवा प्रदूषणाचा वेगळाच आणि अधिक दुर्लक्षित चेहरा दिसतो. येथे मोठे उद्योग किंवा वाहनांची गर्दी कमी असली तरी घरातील धूर हा मोठा आरोग्यधोका बनला आहे. आजही अनेक ग्रामीण घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्या, काडीकचरा किंवा जैवइंधनांचा वापर केला जातो. बंद किंवा कमी वेंटिलेशन असलेल्या घरांमध्ये हा धूर बाहेर न जाता घरातच साचतो. या धुराचा सर्वाधिक फटका महिलांना आणि लहान मुलांना बसतो. सततच्या धुरामुळे अनेक महिलांना कायमचा खोकला, छातीत जडपणा, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागतो. लहान मुलांमध्ये वारंवार सर्दी, न्यूमोनिया आणि दम्यासारखे आजार वाढताना दिसतात. हे आजार अचानक होत नाहीत, तर वर्षानुवर्षे घेतलेल्या प्रदूषित श्वासाचा हा परिणाम असतो. दुर्दैवाने या आजारांचे मूळ कारण अनेक वेळा ओळखले जात नाही.

ग्रामीण भागात कचरा जाळणे, शेतातील पीक अवशेष पेटवणे आणि रस्त्यांवरील धूळ यामुळे स्थानिक पातळीवर हवा अधिक विषारी होत चालली आहे. याचा थेट परिणाम वृद्ध, गरोदर महिला आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर होतो. आजारी पडल्यानंतर औषधोपचार केले जातात, मात्र आजार का होतो, याचा विचार फारसा केला जात नाही. हवा खराब आहे, हे स्वीकारायलाच आपण तयार नाही, हीच सर्वात मोठी समस्या आहे. हवा प्रदूषणाचे दुष्परिणाम केवळ आरोग्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. अनेक कुटुंबांमध्ये कमावती व्यक्ती आजारी पडल्याने आर्थिक संकट निर्माण होते. उपचारांचा खर्च, कामाचे दिवस कमी होणे आणि वाढते आजार याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होत आहे. त्यामुळे हवा प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून तो थेट सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक स्थैर्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. या परिस्थितीत केवळ सरकार किंवा यंत्रणांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. समाज म्हणून प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. गावात कचरा जाळणे थांबवणे, स्वयंपाकासाठी शक्य तिथे स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे, जेवढे कमीत कमी सिमेंट रस्ते बांधकाम होणे आवश्यक आहे. घरात योग्य वायुवीजन ठेवणे आणि शेतातील अवशेष जाळण्याऐवजी त्यांचा खत किंवा अन्य उपयोग करणे हे छोटे पण प्रभावी उपाय आहेत. ग्रामसभा, बचतगट, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी हवा प्रदूषणाबाबत व्यापक जनजागृती केली पाहिजे. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन “कचरा जाळू नये” हा सामाजिक नियम बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे. जसा पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्याबाबत विचार केला जातो, तसाच विचार शुद्ध हवेबाबत करणे ही आजची गरज आहे. हवा आपली आहे, ती कुणाच्या मालकीची नाही. पण ती खराब झाली तर त्याची किंमत आपल्यालाच आपल्या आरोग्याने मोजावी लागते. महाराष्ट्राने, विशेषतः ग्रामीण भागाने, वेळीच जागं होऊन हवा प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केलं, तर हा सायलेंट किलर पुढच्या पिढीचं आयुष्य कमी करण्यात मागे-पुढे पाहणार नाही. शुद्ध हवा ही केवळ हक्काची मागणी नाही, तर प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

लेखक – सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्य करत आहे. 

पीकविम्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा?

 

भारतीय शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, गारपीट, किंवा अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा त्यावर मोठा परिणाम होतो. या जोखमींमधून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरू केली. परंतु प्रश्न असा आहे की अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत या योजनेचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना झाला का?

 

पीकविमा योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या उत्पादनातील नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण देणे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी अल्प प्रीमियम भरून आपली पिके विमा संरक्षित करायची असतात. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरली जाते. सतत होणाऱ्या हवामानातील अनियमिततेमुळे शेतकरी संकटात सापडले असतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यावरही अनेक शेतकऱ्यांना पिक विमाचा अपेक्षित लाभ मिळालेला दिसत नाही. वर्ष २०२२ -२३ मध्ये ३.१७ कोटी तरक्कम जमा झाली. २०१६-१७ ते २०२३-२४ या काळात महाराष्ट्रात पीकविम्याअंतर्गत विमा कंपन्यांना मिळालेले प्रीमियम ५२ हजार ९६९ कोटी इतका होता, तर शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाई (पे-आउट) ३६ हजार ३५० कोटी इतकी आहे. म्हणजे भरपाई सुमारे ४५ टक्के कमी होते. पीकविम्यासाठीचे अर्ज १२.८ कोटी, तर लाभार्थी ६.२ कोटी इतके; त्यामुळे पाच किंवा आठ वर्षांच्या काळात अर्ध्याहून अधिक अर्जदारांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नसावी अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे.  

 

पंचनाम्यास विलंब

मागील काही महिन्यात बीड व सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे वेळेवर झाले नाहीत. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल तयार होण्यात विलंब झाला, ज्यामुळे विमा दावे अडकले. एका तालुक्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने. अनेक अधिकारी एकाच वेळी इतर कामांमध्ये (मतदार यादी, जनगणना, निवडणुका इ.) गुंतलेले असतात. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यास एकाच अधिकाऱ्याला शेकडो अर्ज तपासावे लागतात. काहीवेळा अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपामुळे कमी होते. उदा. जिल्हा किंवा राज्य स्तरावर नुकसानभरपाई जाहीर करण्यापूर्वी आकडे तपासले जातात आणि शंका असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक लांबणीवर पडते. अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपन्या दावा तयार करतात, पण रक्कम वितरित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मंजुरी लागते. जर त्या वेळी अर्थसंकल्पीय वाटप किंवा निधी उपलब्ध नसेल, तर मंजुरी मिळेपर्यंत भरपाईची प्रक्रिया थांबते. पंचनाम्यास विलंब झाला की शेतकऱ्यांचे नुकसान दुप्पट होते. एकीकडे पिक नष्ट झालेले असते आणि दुसरीकडे भरपाई मिळत नसल्याने पुढील पेरणीसाठी पैसा नसतात. यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. काही वेळा मानसिक नैराश्य येते आणि काही प्रसंगी आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेण्याची वेळ सरकारी व्यवस्थेमुळे येते. सरकारवरचा आणि व्यवस्थेवरचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे.

तांत्रिक अडचणी

अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे मोजमाप सॅटेलाइट सर्व्हेद्वारे केले गेले, परंतु ते प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळले नाही. काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असतानाही त्यांच्या शेताला ‘नुकसान नाही’ असा अहवाल मिळाला. पिकांच्या वाढीची स्थिती, ओलावा, हरित क्षेत्रफळ, पर्जन्य आणि तापमान या गोष्टींचे निरीक्षण उपग्रहांच्या साहाय्याने केले जाते. हा डेटा ISRO, Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC), आणि काही खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून गोळा करते. हा डेटा पीक नुकसानीचे प्रमाण मोजण्यासाठी वापरला जातो. म्हणजे प्रत्येक शेतात पंचनामा न करता ‘डिजिटल अंदाज’ तयार करतात. ग्रामीण भागात 4G/5G नेटवर्क सतत उपलब्ध नसल्यामुळे डेटा अपलोड करण्यात विलंब होतो. ‘CCE अॅप्स’ आणि ‘YES-Tech’ अॅप्स योग्यरीत्या काम करत नाहीत. उदा. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील नांदेड, बुलडाणा जिल्ह्यांत ३५ टक्के CCE डेटा वेळेत अपलोड न झाल्याचे कृषी खात्याने मान्य केले. एकाच गावाचा डेटा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळा दिसतो. त्यामुळे जोपर्यंत पडताळणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दावा फाईल प्रक्रिया थांबते. काही विमा कंपन्यांनी दावा निकाली काढण्यासाठी जास्त वेळ घेतला. शेतकऱ्यांना काही वेळा महिनोन्‌महिने पैसे मिळाले नाहीत. तर काहींना अपुरी नुकसान भरपाई मिळाली. एकूण सर्व तांत्रिक अडचणी मुळे पिक विमा काढून देखील त्यांची भरपाई वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे पिक विमा हा शेतकऱ्यांची सुरक्षिताता करतो की सरकार व कंपनीची आर्थिक प्रगती करतो. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान याचा वापर अधिक प्रभावी करता येऊ शकतो पण तो वापर होत नसल्याने आज मोठ्याप्रमाणात तांत्रिक घोळ पिक विमा काढून देखील रक्कम मिळण्यास होत आहे.

महाराष्ट्रातील आकडेवारी (२०२४-२५)

 

घटक	आकडेवारी (₹ कोटीत)	शेतकऱ्यांची संख्या (लाखांत)
एकूण प्रीमियम गोळा	५२९६.९०	१.५१
एकूण दावा नोंदवलेला	२८९२.००	१.०९
एकूण दावा मंजूर	२५१८.७०	०.९२
दावा मंजुरीचा टक्का	८७%
प्रलंबित दावा (₹ कोटीत)	३७३.३

 

स्रोत कृषी मंत्रालय, PMFBY वार्षिक अहवाल २०२४ -२५

 

नुकसानभरपाई ठरवताना वापरलेले गणित शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाही. CAG च्या अहवाल २०२३ मध्ये सादर झाला त्यानुसार २०१८-२०२२ दरम्यान कंपन्यांनी २९ हजार कोटी प्रीमियम गोळा करून २१ हजार कोटी भरपाई दिली. म्हणजे ८ हजार कोटींचा निव्वळ नफा. राज्याचा वाटा उशिरा मिळाल्यास कंपन्या दावा रोखून ठेवतात. ज्या शेतकऱ्यांचे बँक व आधार तपशील नीट नोंदलेले होते, त्यांना रक्कम थेट खात्यात मिळाली. पण अनेक ग्रामीण भागांत कागदपत्रांची कमतरता आणि माहितीचा अभाव यामुळे बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले. शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नोंदवावी लागते. यानंतर, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नुकसानाचे मूल्यांकन केले जाते आणि अहवाल NCIP वर अपलोड केला जातो. या प्रक्रियेत सॅटेलाइट प्रतिमा आणि ड्रोन डेटा यांचा वापर करून शेतकऱ्यांची पात्रता तपासली जाते आणि दावा मंजूर केल्यानंतर, त्याची माहिती NCIP वर अद्ययावत होते. जर विमा कंपनीने ३० दिवसांच्या आत दावा भरला नाही, तर १२ टक्के दंड NCIP प्रणालीद्वारे आपोआप लागू होतो. दावा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा होते. या प्रक्रियेमुळे मध्यस्थांची आवश्यकता नाही आणि शेतकऱ्यांना जलद भरपाई मिळते.

 

पीकविमा योजनेचा हेतू शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण देणे हा असला, तरी विमा कंपन्यांच्या विलंब, अपारदर्शकता आणि नफा-केंद्री दृष्टिकोनामुळे त्या हेतूला तडा जात आहे. काही प्रकरणांत त्यांनी वेळेत भरपाई दिली आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे प्रक्रियेत विलंब, अपारदर्शकता आणि कमी उत्तरदायित्व ही मोठी समस्या आहे. शासनाने जर निश्चित कालमर्यादा, पारदर्शक ऑनलाइन ट्रॅकिंग आणि कंपनीनिहाय जबाबदारी ठरवली, तरच पीकविम्याचा खरा हेतू साध्य होऊ शकतो. दुसरे महत्त्वाचे पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांना विमा कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने दिले नाही. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी करते असे नसून सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांची फसवणूक करते. त्यामुळे पीकविमा असून देखील शेतकरी हवालदिल आहे. परंतु एकंदरित पाहता, पिक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी आणि आवश्यक साधन ठरू शकते, विशेषतः बदलत्या हवामान परिस्थितीत. मात्र, या योजनेची सर्वांगीण प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती व सुविधा पोहोचवणे हीच खरी गरज आहे. सरकारी यंत्रणा, विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय सुधारल्यास शेतकरी खर्‍या अर्थाने सुरक्षित होतील.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल,

लेखक – शेती प्रश्नाचे अभ्यासक आहे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९  

शेती प्रश्नांची गांभीर्यात संपली का ?

 शेती प्रश्नांची गांभीर्यात संपली का ?

राज्यातील शेतकरी प्रश्नांनाकडे लक्ष देण्यास कोणा वेळ दिसत नाही. आपल्या राज्यातील एक मागास प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा प्रादेशिक विभाग म्हणजेच मराठवाडा आणि विदर्भ. आज मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी राज्यातील इतर भागातल्या शेतकऱ्यांइतका प्रगत नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. त्यात प्रामुख्याने शेत जमीन धारणा कमी झाली आहे. शेतीत काम करण्यास मजूर मिळत नाही. मुबलक सिंचन व्यवस्था नाही. सतत एक पिक पद्धतीने बाजार भाव नियंत्रण करून सरकार पिकांना भाव देत नाही. शेतात ऊस लागवड केली तर कारखाने भाव देत नाही. आज राज्यातील व देशातील बहुतांश शेतकरी हे पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत हे केवळ शेती क्षेत्र बंदिस्त करून ठेवल्यामुळे झाले आहे. शेती व्यवसाय वर उदरनिर्वाह करणारा खूप संकटात आहे. दिवसेंदिवस आत्महत्या सत्र वाढत आहे. सरकार देखील त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पूर्व शेतकरी आत्महत्या झाली म्हणून हेडलाईन येत असे आता आरक्षण मिळत नाही म्हणून हेडलाईन येते. आमच्या साठी मनुष्य मरणाची किंमत नाही पण आरक्षण तेवढ महत्वाचे आहे. आमच्या मूळ समस्या ही आर्थिक मागासलेपणात आहे. हे केवळ शेती ही फायदेशीर नसल्याने झाले. ज्या कुटुंबात सरकारी नोकरीला आहे. त्यांना आरक्षण असले काय आणि नसले काय फायदा काही नाही. शेतीतील मूळ प्रश्न समजून घेऊन काम केल तर परिस्थितीत सुधारणा होईल.

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य अभाव

राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधव हे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांना नावीन्यपूर्ण शेती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त साधनांची गरज भासणार ही गोष्ट स्वाभाविक वाटत असली तरी त्यांची पोच मात्र या तंत्रज्ञानाच्या वापराची नाही हे वास्तव सुद्धा विसरून चालणार नाही. यावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात हे खरे आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळतो हा विचार करण्यासारखा घटक आहे. आज शेतीतील तंत्रज्ञान सुद्धा उंच भरारी घेत आहे. आधुनिक ड्रोन तसेच विविध स्वयंचलित यंत्रसामुग्री पासून ते दिवसागणिक प्रगत होत असलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI टेक्नॉलॉजीचा वापर निश्चितच शेतकऱ्यांना शेती सुलभ आणि फायद्याची करण्यास उपयुक्त ठरत आहे याबद्दल शंका नाही. मात्र किती शेतकरी या नवीन यंत्रणांना आपलेसे करून शेतीत भरघोस उत्पादन घेण्यास आर्थिक तसेच मानसिक दृष्ट्या सक्षम आहेत याचे अवलोकन करणे सुद्धा आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे बी - बियाणे लागवडी बाबत का नाही विचार करत. बी टी बियाणे आले. विदर्भ कापसाची पंढरी ओळखली जाऊ लागली. आज विदर्भात कापूस लागवड क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीन लागवड वाढ झाली. कापूस लागवड करून भाव नाही. त्याऐवजी शेतकरी सोयाबीन पिकाकडे वळला आणि पिक हातात आले की भाव पडला. एच टी बी टी बियाणे तंत्रज्ञान स्वतंत्र्य सरकार का? देत नाही. तंत्रज्ञान वापर करण्यासाठी आग्रह करणारे सरकार बी – बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य  देत नाही. तंत्रज्ञान वापर करा आणि उद्योग क्षेत्र तेजीत ठेवा. 

शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर

आजही राज्यातील अनेक शेतकरी पाहायला मिळतात ज्यांच्यावर कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आणि इतिहासात डोकावून पाहिले तर दिसून येणारा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा पहिला तर विदर्भा नंतर मराठवाडा आघाडी घेत आहे. दिवसाला ६ ते ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने यांची आपल्याला जवळून ओळख झाल्याशिवाय राहत नाही. सरासरी प्रत्येक तिसऱ्या शेतकऱ्यावर एकतर पारंपरिक सावकाराचे कर्ज आहे नाहीतर त्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढलेला आहे. त्यात हवामानाच्या लहरीपणामुळे कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ पडून या भागातील शेतकऱ्यांची शेती नेहमी तोट्यात असते. अशा परिस्थितीतही जोमाने उभे राहून स्वतःच्या कुटुंबाचे पालपोषण करण्याची धमक या आहे. मात्र कर्जामुळे खंबीर शेतकरी सुद्धा मानसिक दृष्ट्या खचून जातो हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही. त्यात शेती माल खरेदी व विक्रीचे स्वातंत्र्य नाही. सरकार भाव ठरवणार आणि तोटा जरी होत असला तरी मार्केट मध्ये गेलेला माल पुन्हा घरी परत येत नाही. जो भाव मिळेल त्या भावला विक्री करावी लागते. शेतकऱ्यांचा फायद्यासाठी योजना तयार केल्या प्रत्यक्ष शेतीवर उदरनिर्वाह करणारे शेतकरी किती लाभार्थी आहे? पांढरे हत्ती सुदृढ होत आहे आणि शेती कसून उदरनिर्वाह करणारा कर्जाच्या डोंगराने गळा फास घेत आहे. प्रशासन यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याने ही परिस्थिती आहे. कर्ज असल्याने मुलांचे शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. आज शेतकरी आत्महत्या मुळे दरवर्षी अनेक मुल ही अनाथ होत आहे. वडिलांचे आधाराचे छत अचानक गेल्याने लहान लेकराना कुटुंबात सांभाळ करणारी स्त्री बाबत समाज तेवढा संवेदनशील नाही.

शेतीमालाला कवडीमोल बाजारभाव

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने इतक्यावरच थांबत नाहीत. समजा एखाद्या वर्षी सर्व गोष्टी शेतीसाठी अनुकूल राहून शेतकऱ्याला अपेक्षित उत्पादन मिळालेच तर त्यावर्षी बाजारभाव मिळेल अन् खर्च तरी निघेल याची सुद्धा शाश्वती नाही. याच वर्षी बहुतांश शेतकऱ्यांचा सोयाबीन पिकावर झालेला खर्च सुद्धा निघाला नाही अशी बिकट अवस्था आहे. आपण वर्तमान पत्रात नेहमी बातम्या वाचतो की अमुक अमुक शेतकऱ्याने त्याच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने रागाच्या भरात सर्व माल रस्तावर फेकून दिला. पोटच्या लेकराप्रमाणे सांभाळली गेलेली ही शेती अन् त्यातून निघालेले उत्पादन शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभावाच्या अभावी फेकून देण्याची पाळी येऊन रिकाम्या हाताने आपल्या परिवारात परतणे यासारखी दुसरी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. आवश्यक वस्तू कायद्याचं वापर करून सरकार शेतमालावर भाव नियंत्रण करते. उद्योगाचा हिताच्या दृष्टीने नेहमी विचार केला जातो. शेतकरी का हालआपेष्ट करत जीवन जगला पाहिजे असे कायदे आणि धोरण राज्यकर्ती राबवित असतात. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने खूप आहेत. त्यासाठी ए.सी. मध्ये बसून धोरण आणि नियोजन करणारे नको तर प्रत्यक्षात शेतीवर उदरनिर्वाह करणारे असणे गरजेचे आहे. शेतकरी बांधव हा दरवर्षी एकतर हवामानाच्या अस्थरतेमुळे किंवा दलालांच्या शोषणामुळे पिळला जातो ही वस्तुस्थिती आहे.

पावसाची अनियमितता आणि हवामान बदल

राज्यातील  शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने याबाबत विचार करत असतांनाआपल्याला नैसर्गिक आव्हानांचा सुद्धा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. ग्लोबल वॉर्मिगच्या वाढत्या प्रभावामुळे याचा देशातील ऋतूचक्रावर अनिष्ट परिणाम दिसून येत आहे. याचेच फलित असे की मागील काही दशकांपासून पावसाळ्यात उचित पर्जन्यमान अनुकूल परिस्थिती आढळून येत नाही. दर वर्षी एक तर ओला किंवा कोरडा दुष्काळ हा शेतकऱ्यांच्या नशिबीच लिहिला गेलेला आहे की काय अशी अनुभूती येते. एकूणच काय तर हवामानाची चंचलता यावर मात करण्यासाठी जागतिक तसेच देशपातळीवर पर्यावरणाचा समतोल राखणे अनिवार्य आहे. निश्चितच हे काही १ ते २ दिवसांत होणारे काम नाही. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होऊन उपाययोजना तसेच बचावात्मक नियोजन व जबाबदारी सरकारकडून उचलण्यात येणे आवश्यक आहे. यासाठी महत्वाचे म्हणजे हवेतील ओला ठेवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. हवेतील ओला ठेवला तर जमीनीत देखील ओलावा असतो. आज मोठ्या प्रमाणात हवेतील ओलावा गेल्यामुळे धुळीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. हवामान बदल सुधारणा करण्यासाठी शेतकरी बांधवानी स्वताहून पुढे येऊन विज्ञान समजून घेतले तर तंत्र विकसीत होऊ शकेल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहे.

चलभाषा – ९०९६२१०६६९