आरोग्य आणि शिक्षणावर घटता खर्च : विकासाच्या मार्गातील गंभीर प्रश्न

 भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन क्षेत्रे अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाची मानली जातात. कोणत्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सुशिक्षित आणि निरोगी नागरिकांची गरज असते. मात्र अलीकडील बातम्यांनुसार, केंद्र सरकारकडून या दोन्ही क्षेत्रांवर होणारा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत अत्यंत कमी केवळ सुमारे ०.६४ टक्के आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर या घटत्या खर्चाचे परिणाम, कारणे आणि उपाय यावर विचार करणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम, या आकडेवारीकडे लक्ष दिल्यास असे दिसते की भारताने अनेक वर्षांपासून आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात अपेक्षित गुंतवणूक केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहता, अनेक विकसित देश आपल्या जीडीपीपैकी ५ ते १० टक्के खर्च शिक्षणावर आणि ६ ते ८ टक्के खर्च आरोग्यावर करतात. त्याच्या तुलनेत भारतातील खर्च अत्यंत कमी आहे. यामुळे देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि शिक्षण व्यवस्था दोन्हीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील कमी गुंतवणुकीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी वैद्यकीय साधने, औषधांचा तुटवडा आणि अत्यंत गर्दी ही सामान्य समस्या बनली आहे. परिणामी, अनेक लोकांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण येतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरते. आरोग्यावर पुरेसा खर्च न झाल्यास देशाची एकूण उत्पादकता देखील कमी होते, कारण निरोगी कामगारशक्ती ही आर्थिक विकासाची कळी आहे.

शिक्षण क्षेत्रातही अशीच परिस्थिती दिसून येते. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी होत आहे. ग्रामीण भागात तर अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी यांचाही अभाव आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते किंवा ते शिक्षण सोडून देतात. उच्च शिक्षण क्षेत्रातही संशोधनासाठी निधी कमी असल्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर मागे पडत आहे. या परिस्थितीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारचे वित्तीय प्राधान्यक्रम. पायाभूत सुविधा, संरक्षण खर्च, कर्ज परतफेड यांसारख्या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो, तर आरोग्य आणि शिक्षण यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. जरी आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्या, तरी मानवी विकासाकडे दुर्लक्ष करणे दीर्घकालीन दृष्टीने घातक ठरते. याशिवाय, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर न होणे ही देखील एक मोठी समस्या आहे. अनेक वेळा योजनांसाठी निधी मंजूर होतो, परंतु तो योग्य प्रकारे वापरला जात नाही किंवा भ्रष्टाचारामुळे वाया जातो. त्यामुळे केवळ निधी वाढवणे पुरेसे नाही, तर त्याचे पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

• भारताच्या जीडीपीपैकी (GDP) केवळ ०.६४% खर्च आरोग्य आणि शिक्षणावर केला जात आहे.
• देशाच्या एकूण अपेक्षित खर्चानुसार २.५०% रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे.
• २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात:
• ०.५४% खर्च
• २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात:
• ०.६४% खर्च (अल्प वाढ, पण अद्याप अपुरी)
• एकूण तरतूद सुमारे २.२३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
• एकत्रितपणे आरोग्य आणि शिक्षणावरचा खर्च जीडीपीच्या ४.६% ऐवजी फक्त ४.७% अपेक्षित होता, पण प्रत्यक्षात केंद्राचा हिस्सा अत्यल्प (०.६४%) आहे.
• शिक्षणासाठी अपेक्षित खर्च ६% जीडीपी आहे, परंतु प्रत्यक्षात तो खूप कमी आहे.
• आरोग्य क्षेत्रासाठी अपेक्षित खर्च २.५% ते ३% जीडीपी, पण प्रत्यक्षात कमी खर्च होत आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, भारत अजूनही मानवी विकासासाठी आवश्यक गुंतवणुकीत मागे आहे. हे वास्तव केवळ आकडेवारीतूनच नव्हे तर दैनंदिन जीवनातूनही स्पष्ट दिसते. निरोगी, सुशिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण लोकसंख्या ही कोणत्याही देशाच्या प्रगतीची खरी ताकद असते. त्यामुळे या मागासलेपणावर मात करण्यासाठी केवळ खर्च वाढवणे पुरेसे नाही, तर सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

१.      सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान ६ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे, ते लवकरात लवकर साध्य करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रासाठीही किमान २.५ ते ३ टक्के खर्च करण्याची गरज आहे.

२.     दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा प्रभावी वापर करून या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करता येऊ शकते. खासगी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि गुंतवणूक यांचा उपयोग करून सरकारी यंत्रणा अधिक सक्षम बनवता येईल. मात्र यामध्ये पारदर्शकता आणि नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

३.     ग्रामीण आणि दुर्गम भागांवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये काही प्रमाणात सुविधा उपलब्ध असल्या, तरी ग्रामीण भागात अजूनही मोठी तफावत आहे. तेथील शाळा आणि आरोग्य केंद्रे मजबूत करणे, प्रशिक्षित शिक्षक आणि डॉक्टरांची नियुक्ती करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

४.     डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी करता येतील. ऑनलाइन शिक्षण, टेलीमेडिसिन यांसारख्या सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवून सेवा अधिक सुलभ करता येतील. कोविड-१९ महामारीदरम्यान या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व स्पष्ट झाले आहे.

५.     स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि निधी देणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. सध्या अनेक योजना केंद्र आणि राज्य स्तरावर तयार होतात, पण त्यांची अंमलबजावणी गावपातळीवर प्रभावीपणे होत नाही. जर ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य दिले, तर स्थानिक गरजेनुसार योग्य उपाययोजना करता येतील. यामुळे निधीचा वापर अधिक परिणामकारक होईल.

६.     परिणामाधारित (Outcome-based) धोरणे राबवणे. सध्या अनेक योजना केवळ खर्चाच्या आकड्यांवर मोजल्या जातात, पण त्यातून प्रत्यक्षात किती सुधारणा झाली याकडे कमी लक्ष दिले जाते. उदाहरणार्थ, शाळा उभारल्या गेल्या तरी विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारला का, किंवा रुग्णालये वाढली तरी लोकांचे आरोग्य सुधारले का, हे मोजणे आवश्यक आहे. यासाठी ठोस मोजमाप निकष (indicators) तयार करणे गरजेचे आहे.

७.     मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे. आजच्या वेगवान जीवनशैलीत मानसिक ताण, नैराश्य आणि चिंता यांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, भारतात मानसिक आरोग्य सेवा अजूनही दुर्लक्षित आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यस्थळांवर समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणे, तसेच जनजागृती करणे आवश्यक आहे. निरोगी समाजासाठी मानसिक आरोग्य तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, नागरिकांची जागरूकता आणि सहभाग देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला पाहिजे आणि सरकारकडून योग्य सेवा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सामाजिक संस्थांनी आणि स्वयंसेवी संघटनांनी देखील या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा कमी खर्च हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो देशाच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न आहे. जर आपण आज या क्षेत्रांमध्ये योग्य गुंतवणूक केली नाही, तर भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे सरकार, समाज आणि सर्व संबंधित घटकांनी मिळून या समस्येवर तातडीने आणि ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर आरोग्य आणि शिक्षण या दोन स्तंभांना अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल,

लेखक – व्यवसायिक सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्यरत आहे.

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

 

जलयुक्त शिवार : पाणी साठले, पण दुष्काळ हटला का?

 

महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा केवळ पावसाच्या कमतरतेचा प्रश्न नाही; तो पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, भूजलाचे व्यवस्थापन, पिकांची निवड, जलसंधारणाच्या कामांची गुणवत्ता आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर यांच्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून सुमारे ५२ टक्के क्षेत्र दुष्काळप्रवण असल्याचे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) नमूद केले आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यातील १८८ तालुक्यांतील २,२३४ गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, तर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये २२ जिल्ह्यांतील १९,०५९ गावे दुष्काळसदृश परिस्थितीत असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. याच पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. २०१५ ते २०१९ या काळात दरवर्षी ५,००० गावे या प्रमाणे एकूण २५,००० गावे जलपरिपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जलयुक्त शिवार योजनेची संकल्पना मूलतः महत्त्वाची होती. गावाच्या परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे, विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे, भूजलपातळी वाढवणे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवणे हा या अभियानाचा हेतू होता. त्यासाठी सिमेंट नाला बांध, सलग समतल चर, शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे, गाळ काढणे, जलसाठ्यांची दुरुस्ती, भूजल पुनर्भरण यांसारखी विविध कामे करण्यात आली. त्यामुळे योजना कागदावर किंवा केवळ घोषणेपुरती मर्यादित नव्हती; राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष कामे झाली, हे नाकारता येत नाही. या अभियानाची आर्थिक व्याप्तीही मोठी होती. CAG च्या तपासणीनुसार २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २२,५८६ गावांमध्ये ६.४१ लाख कामे हाती घेण्यात आली आणि त्यापैकी सुमारे ६.३० लाख कामे म्हणजे ९८ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे नोंदवण्यात आले. डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण किंवा प्रगतिपथावरील कामांवर ₹९,६३३.७५ कोटी खर्च झाला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या अलीकडील आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील २२,५८६ गावांपैकी २२,५८१ सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाल्याचे आणि खर्च सुमारे ₹९,७३१.३२ कोटी झाल्याचे नमूद आहे. मात्र, येथेच या योजनेच्या यशाचे आणि अपयशाचे मूल्यमापन करताना एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागतो. कामांची संख्या आणि खर्च ही योजना किती मोठ्या प्रमाणावर राबवली याची मोजमापे आहेत; परंतु ती योजना किती यशस्वी झाली याची अंतिम मोजमापे नाहीत. अंतिम प्रश्न असा आहे की या खर्चातून गावाला प्रत्यक्ष किती पाणी मिळाले, भूजलपातळी किती वाढली, सिंचनक्षेत्र किती वाढले आणि पुढील उन्हाळ्यात गावाला टँकरची गरज पडली का? CAG च्या कार्यप्रदर्शन तपासणीने याच परिणामात्मक निकषांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

CAG ने सहा जिल्ह्यांतील १२ तालुक्यांमधील १२० गावांची आणि १,१२८ कामांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. या नमुन्यातील ८३ गावांमध्ये निर्माण झालेला जलसाठा त्या गावांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असल्याचे आढळले. या ८३ गावांमध्ये एकूण ६१,०४५ TCM पाण्याची कमतरता होती. त्यातील ३७ गावांमध्ये नियोजित साठ्यापेक्षाही कमी साठा निर्माण झाला होता आणि २५ गावांमध्ये नियोजित साठ्याच्या तुलनेत ही कमतरता २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. आणखी गंभीर बाब म्हणजे या ८३ पैकी १७ गावांना पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर लावावे लागले. म्हणजेच जलसंधारणाची कामे झाल्यानंतरही काही गावांमध्ये मूलभूत पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम राहिली. जलयुक्त शिवारच्या कामांचा परिणाम भूजलावरही अपेक्षेप्रमाणे दिसून आला नाही. CAG ने ज्या ५८ गावांमध्ये अभियानापूर्वी आणि अभियानानंतरच्या भूजलपातळीची तुलना करता येत होती, त्यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये ३५ गावांमध्ये म्हणजे सुमारे ५८ टक्के गावांमध्ये भूजलपातळी घटली, एका गावात कोणताही बदल झाला नाही आणि उर्वरित २२ गावांमध्ये वाढ झाली. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक गावात जलयुक्त शिवारमुळे भूजल घटले; परंतु या नमुन्यात मोठ्या संख्येने गावांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झाली नाही, हे CAG च्या निरीक्षणातून स्पष्ट होते. यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘जलपरिपूर्ण’ किंवा ‘वॉटर न्यूट्रल’ गावाची व्याख्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील अंतर. तपासलेल्या १२० गावांपैकी ११२ गावांनी Water Neutral Report तयार केली होती. त्यापैकी ७४ गावे म्हणजे ६६ टक्के गावे प्रत्यक्षात जलतटस्थ झाली नव्हती. आणखी ८० गावांना जलतटस्थ घोषित करण्यात आले होते; परंतु CAG च्या तपासणीत त्यापैकी केवळ २९ गावे प्रत्यक्षात जलतटस्थ असल्याचे आढळले, तर ५१ गावांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठा पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असूनही ती गावे जलतटस्थ घोषित करण्यात आली होती. पिकांच्या पाण्याच्या गरजेची चुकीची गणना केल्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. ११२ गावांसाठी अहवालात पाण्याची गरज ३.०३ लाख TCM दाखवण्यात आली होती; परंतु योग्य पिकांच्या पाणीवापराच्या निकषांनुसार ती गरज ७.५६ लाख TCM इतकी असल्याचे CAG ने गणित केले. या सुधारित गणनेनुसार ११२ पैकी केवळ एक गाव जलतटस्थ ठरू शकले असते. पाणीटंचाईची प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखवणारी आणखी एक आकडेवारी विशेष लक्षवेधी आहे. CAG ने तपासलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टँकरची संख्या २०१७ मधील ३,३६८ वरून २०१९ मध्ये ६७,९४८ पर्यंत वाढली. म्हणजेच जलयुक्त शिवार अभियानाच्या काळातच या निवडक जिल्ह्यांमध्ये टँकरची गरज प्रचंड वाढली. ही आकडेवारी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करता येणार नाही; मात्र निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये योजना दुष्काळाची पुनरावृत्ती थांबविण्यात अपेक्षित परिणाम साधू शकली नाही, याचे ती महत्त्वाचे निदर्शक आहे. या अपयशामागे केवळ जलसाठ्याची कमतरता नव्हती. पाण्याची मागणी किती आहे आणि उपलब्ध पाणी किती आहे, यामधील संतुलन साधणे हा जलयुक्त शिवारचा महत्त्वाचा भाग होता. परंतु CAG च्या निरीक्षणानुसार तपासलेल्या ११२ गावांपैकी ६५६? येथे अहवालातील आकडेवारीनुसार ६५६ गावांच्या संदर्भात पिकांच्या नमुन्याचा अभ्यास करण्यात आला आणि पाणी जास्त लागणाऱ्या नगदी पिकांचे क्षेत्र १९,६६६ हेक्टरवरून २२,६१० हेक्टरपर्यंत म्हणजे १५ टक्क्यांनी वाढले. म्हणजेच एका बाजूला पाणी साठविण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसऱ्या बाजूला पाण्याची मागणी वाढविणारी पीकपद्धती कायम राहिली. त्यामुळे केवळ पाणीसाठा वाढवून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करता येत नाही, हे या अनुभवातून दिसते. भूजलाच्या बाबतीतही ही विसंगती दिसते. महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा २००९ अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियम जानेवारी २०२० पर्यंत अंतिम झाले नव्हते, असे CAG ने नमूद केले. तपासलेल्या १२० गावांमध्ये अभियानानंतर विहिरींच्या संख्येत सुमारे १० टक्के आणि बोअरवेलच्या संख्येत ९ टक्के वाढ झाली. म्हणजेच पाणी साठविण्याबरोबरच भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असताना भूजल काढण्याची क्षमता वाढत गेली. जलयुक्त शिवारचा शाश्वत परिणाम साधण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न आहे. योजनेच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबतही CAG ने प्रश्न उपस्थित केले. सहा निवडक जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या १.७४ लाख कामांपैकी केवळ ३७,००१ कामांचे म्हणजे सुमारे २१ टक्के कामांचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन झाले होते. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष तपासणीत संरचनात्मक दोष, अयोग्य जागेची निवड आणि पाणी साठविण्याची अपुरी क्षमता आढळली. उदाहरणार्थ, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात तपासलेल्या १३ सिमेंट नाला बंधाऱ्यांपैकी ७ म्हणजे ५४ टक्के बंधारे संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे किंवा पाणी साठविण्यास अयोग्य असल्याचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकनात नमूद झाले. त्याचप्रमाणे तपासलेल्या १७४ शेततळ्यांपैकी ४८ म्हणजे २८ टक्के शेततळी संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे आढळले.

देखभालीचा प्रश्नदेखील तितकाच गंभीर आहे. तपासलेल्या १२० गावांपैकी एकाही ग्रामसभेने जलसंधारणाच्या सामायिक संरचनांच्या देखभालीसाठी अपेक्षित उपकर जमा केला नव्हता. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे प्रोत्साहन अनुदानही उपलब्ध झाले नाही. परिणामी काही जलसंधारण संरचनांची कार्यक्षमता कालांतराने कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला. संयुक्त तपासणीत ४४० सिमेंट नाला बंधाऱ्यांपैकी २०८ म्हणजे ४७ टक्के बंधाऱ्यांमध्ये झाडे-झुडपे आणि गाळ साचलेला आढळला. ४८ पाझर तलावांच्या दुरुस्तीपैकी २२ म्हणजे ४६ टक्के कामांमध्ये झाडे-झुडपे वाढलेली होती आणि काही ठिकाणी साठवलेले पाणी गळत असल्याचेही आढळले. म्हणूनच जलयुक्त शिवार योजनेबाबत ‘योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली’ किंवा ‘योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली’ असा एकरेषीय निष्कर्ष काढणे शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. कामांची संख्या, खर्च आणि निर्माण केलेली काही स्थानिक जलसाठा क्षमता ही योजनेची सकारात्मक बाजू आहे; परंतु खर्चाच्या तुलनेत भूजलपातळी, जलतटस्थता, पिकांची पाणी मागणी, संरचनांची गुणवत्ता आणि दुष्काळाची पुनरावृत्ती यामध्ये अपेक्षित परिणाम सर्वत्र साध्य झाला नाही, हे CAG च्या तपासणीमधून दिसते. स्वतः महाराष्ट्राच्या जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यात २०,५४४ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा, २७.०८ लाख TCM जलसाठा निर्माण झाल्याचे आणि ३९.०४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे नमूद आहे. मात्र या सरकारी आकडेवारीतील ‘सिंचन क्षमता’ ही एक सिंचन दिल्यास निर्माण होणारी क्षमता आहे; ती वर्षभराची हमीची सिंचनव्यवस्था किंवा प्रत्यक्ष प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळालेले पाणी याच्याशी समान मानता येत नाही. यातून महाराष्ट्र कोरडा का राहतो, याचे उत्तर अधिक व्यापक पद्धतीने समोर येते. महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अनेक भागांत कमी असण्याबरोबरच पावसाचे वितरण अत्यंत अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत जलसंधारणाची संरचना उभारणे आवश्यक असले तरी त्यासोबत भूजल उपशावर नियंत्रण, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धती, ठिबक व तुषार सिंचनाचा विस्तार, जलसाठ्यांची नियमित देखभाल, अचूक जललेखा, गावनिहाय पाण्याचे बजेट आणि स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यांकन या सर्व बाबी एकत्रितपणे राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा पावसाळ्यात कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली तरी उन्हाळ्यात विहिरी कोरड्या आणि टँकर सुरू अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्याच्या अनुभवातून आजच्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठीही महत्त्वाचा धडा मिळतो. शासनाच्या माहितीनुसार दुसऱ्या टप्प्यात केवळ जलसाठा निर्माण करण्यापेक्षा पाणलोट विकास, जलसाक्षरता, उपलब्ध भूजलाचा कार्यक्षम वापर आणि लोकसहभाग यावर भर देण्यात आला आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीत विविध जिल्ह्यांमध्ये हजारो कामे मंजूर व पूर्ण झाल्याचे दिसते. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याचे मूल्यमापनही केवळ ‘किती कामे झाली’ आणि ‘किती पैसा खर्च झाला’ या निकषांवर न करता किती पाणी साठले, किती पाणी जमिनीत मुरले, भूजलपातळी किती वाढली, किती क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचन मिळाले आणि दुष्काळाच्या काळात टँकरवरील अवलंबित्व किती कमी झाले, या परिणामाधारित निकषांवर केले पाहिजे. अखेरीस जलयुक्त शिवार ही संकल्पना चुकीची होती असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; परंतु जलयुक्त शिवार म्हणजे केवळ जलसंधारणाची कामे नव्हेत, हे या योजनेच्या अनुभवाने स्पष्ट केले आहे. सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून लाखो कामे उभारल्यानंतरही काही ठिकाणी जलसाठा अपुरा राहिला, भूजलपातळी घटली, पाणीटंचाईसाठी टँकरची गरज वाढली आणि पाणी जास्त लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढले, तर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीचे चिकित्सक मूल्यमापन करणे अपरिहार्य ठरते. CAG नेही ₹९,६३३.७५ कोटी खर्चानंतर जलतटस्थता आणि भूजलपातळी वाढविण्यावर अभियानाचा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्त करण्याचे मोजमाप बांधलेल्या बंधाऱ्यांची संख्या किंवा खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांत नसून, पुढील उन्हाळ्यात गावातील विहिरीत किती पाणी राहते आणि शेतकऱ्याच्या शेतात किती पाणी पोहोचते यामध्ये आहे. जलयुक्त शिवारचा खर्च मोठा झाला, कामांची संख्या मोठी झाली; परंतु त्यातून निर्माण झालेला शाश्वत जलपरिणाम सर्वत्र त्याच प्रमाणात निर्माण झाला नाही, हीच या योजनेची सर्वात महत्त्वाची चिकित्सक शिकवण आहे. त्यामुळे पुढील जलधोरणात ‘काम पूर्ण’ या प्रशासकीय निकषाऐवजी ‘पाणी उपलब्ध’ हा परिणामाधारित निकष केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – राज्य समन्वयक - सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

शेतकऱ्यांच्या जीवनावरचे काळे कायदे : फाईली उघडणार कधी?

 लोकशाहीची खरी कसोटी ही निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते, तर ती रोजच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये दिसते. संसद ही केवळ कायदे मंजूर करण्याची यंत्रणा नसून ती जनतेच्या वेदनांची, अन्यायाची आणि प्रश्नांची दखल घेणारे सर्वोच्च व्यासपीठ असते. मात्र आज भारतात एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. जगात इप्स्टीन फाईलसारख्या प्रकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असताना, भारतात मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या कायद्यांबाबत सखोल आणि प्रामाणिक चर्चा होताना दिसत नाही. दररोज देशात शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, पण त्यामागील धोरणात्मक कारणांच्या फाईली उघडण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. शेतकरी आत्महत्या ही वैयक्तिक अपयश म्हणून पाहिली जाते, पण प्रत्यक्षात ती व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो कारण त्याला सतत आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर कोंडीत ढकलले जाते. उत्पादन खर्च वाढत जातो, बाजारभाव अनिश्चित राहतात, कर्जाचे ओझे वाढते आणि या सगळ्यावर उपाय करणाऱ्या धोरणांऐवजी अनेकदा त्याच्याविरोधात जाणारे कायदे तयार होतात. अशा परिस्थितीत आत्महत्या हा शेवटचा टोकाचा निर्णय ठरतो, जो कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी लाजिरवाणा असायला हवा. गेल्या काही वर्षांत “कृषी सुधारणा” या नावाखाली जे काही घडले, त्याने शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास हादरवला. सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्याचे जीवन सुरक्षित करणे अपेक्षित असते, पण शेतकऱ्यांना वाटले की या सुधारणांमुळे त्यांची असुरक्षितता वाढणार आहे. त्यामुळेच काही कायद्यांना “काळे कायदे” अशी संज्ञा मिळाली. हे कायदे शेवटी रद्द झाले, हे जरी सत्य असले, तरी त्यामागची विचारसरणी बदलली का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कायदे मागे घेतले गेले, पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्या आणि भीती आजही तशाच आहेत.

कमाल जमीन धारणा कायदा हा सामाजिक न्यायासाठी आणला गेला होता, पण आजच्या वास्तवात त्याची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत आहे. शेतकऱ्याला शेतीचा विस्तार करता येत नाही, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्थव्यवस्था उभी करता येत नाही. लहान तुकड्यांत विभागलेली शेती आधीच अडचणीत असताना, कायदेशीर मर्यादा त्याला अधिक कोंडीत टाकतात. त्याच वेळी मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी, कॉर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी जमीन एकवटली जाते. हा दुहेरी निकष शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र अन्यायाची भावना निर्माण करतो.

जमीन धारण आणि भूसंपादन कायद्यांच्या बाबतीत तर प्रश्न आणखीन गंभीर आहे. शेतकऱ्यासाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते; ती त्याची ओळख, त्याचा स्वाभिमान आणि पिढ्यानपिढ्यांचे भविष्य असते. मात्र आजच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकरी निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी नसतो. संमती, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन या गोष्टी कागदावर व्यवस्थित दिसतात, पण प्रत्यक्षात अनेकदा त्या अपुऱ्या ठरतात. जमीन गेल्यानंतर शेतकऱ्याचे संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त होते. तो शेतीपासून दूर जातो, मजूर बनतो आणि आर्थिक अस्थिरतेत अडकतो. ही परिस्थिती अनेकदा आत्महत्येच्या दिशेने नेणारी ठरते.

आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलांनीही शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. बाजार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली साठेबाजीला मोकळीक मिळते, पण शेतकऱ्याला मात्र आपला माल साठवण्याची, योग्य भाव मिळेपर्यंत थांबण्याची ताकद नसते. मोठे व्यापारी आणि कंपन्या बाजारावर नियंत्रण मिळवतात, भाव ठरवतात आणि नफा कमावतात, तर शेतकरी कमी भावात आपला माल विकायला भाग पडतो. अशा परिस्थितीत शेतीतून मिळणारा नफा शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संसदेत काही मूलभूत प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. शेतकऱ्याला किमान समर्थन भावाची कायदेशीर हमी का दिली जात नाही? शेतीतील जोखीम फक्त शेतकऱ्यानेच का उचलावी? अन्न सुरक्षा शेतकऱ्याच्या आर्थिक सुरक्षेशिवाय कशी शक्य आहे? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नाही, तर विकास अधिक समतोल आणि न्याय्य बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आज धोरणे प्रामुख्याने आत्महत्या झाल्यानंतर मदत देण्यावर केंद्रित आहेत. पण खरी गरज आहे ती आत्महत्या होऊच नयेत अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची. शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्नाची हमी, बाजारातील न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाल्याशिवाय कोणतीही मदत योजना पुरेशी ठरणार नाही. शेतकऱ्याचा प्रश्न हा फक्त ग्रामीण प्रश्न नाही; तो देशाच्या अन्न सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक शांततेशी थेट जोडलेला आहे. जगात गोपनीय फाईली उघड करण्याची मागणी जोर धरते, तेव्हा भारतातही शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या फाईली उघडल्या गेल्या पाहिजेत. कोणते कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, कोणते त्यांना मारक ठरतात आणि कोणत्या धोरणांमुळे त्यांचे जीवन असुरक्षित बनते, यावर प्रामाणिक चर्चा झाली पाहिजे. शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल, हा केवळ घोषवाक्य नाही, तर एक कठोर वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारी कोणतीही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.

आज वेळ आली आहे ती शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या काळ्या कायद्यांच्या फाईली उघडण्याची, त्यावर निर्भीड चर्चा करण्याची आणि शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून नवे धोरण आखण्याची. अन्यथा आत्महत्यांची आकडेवारी वाढत राहील आणि आपण लोकशाही असल्याचा दावा करत राहू, पण अन्नदात्याशी केलेल्या अन्यायाची जबाबदारी टाळू शकणार नाही. सर्वात अस्वस्थ करणारा भाग असा आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहताना सत्तेची भाषा कायम आकडे, अहवाल आणि समित्यांपुरती मर्यादित राहते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याचे आयुष्य आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही. एका आत्महत्येमागे कुटुंब उद्ध्वस्त होते, पिढ्या मागे फेकल्या जातात आणि संपूर्ण गावाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. तरीही धोरणे आखताना शेतकरी हा केंद्रबिंदू नसून केवळ “लाभार्थी” म्हणून पाहिला जातो, ही मानसिकताच मुळात बदलली पाहिजे. अन्नदाता हा दयाभावाचा विषय नाही, तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा कणा आहे, हे विसरून चालणार नाही. शेतकऱ्याला सतत “सब्सिडीचा भार” म्हणून मांडले जाते, पण तोच शेतकरी देशाला अन्नसुरक्षा देतो, महागाई रोखतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवतो, याची जाणीव धोरणकर्त्यांना का होत नाही, हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुढे ढकलणे म्हणजे स्फोटक सत्यावर झाकण ठेवण्यासारखे आहे. संसद जर कॉर्पोरेट हितसंबंधांवर तत्परतेने निर्णय घेऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर मौन धरणे ही केवळ दुर्लक्ष नाही, तर नैतिक पलायन आहे. संसदेत कॉर्पोरेट सवलतींवर चर्चा होऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर उघड, निर्भीड आणि उत्तरदायी चर्चा का होऊ शकत नाही? आज जर ही फाईल उघडली नाही, तर उद्या इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.

 

श्री. मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

महाराष्ट्रातील कृषी-स्टार्टअप्ससमोरील कायदेशीर अडचणी : बदलत्या शेती व्यवस्थेची नवी कसोटी

 महाराष्ट्रातील शेती आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. पारंपरिक शेती पद्धती, हवामान बदलाचे संकट, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता या सर्व घटकांमुळे शेती व्यवसाय अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत कृषी-स्टार्टअप्स हे शेती क्षेत्रात नव्या आशेचा किरण म्हणून उदयास येत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-आधारित शेती सल्ला, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, अन्नप्रक्रिया, अ‍ॅग्री-फिनटेक, ड्रोन सेवा अशा विविध क्षेत्रांतून ही स्टार्टअप्स शेतीला अधिक सक्षम, नफा-केंद्रित आणि शाश्वत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कृषी-स्टार्टअप्सची ही वाटचाल तितकीशी सुलभ नाही. तांत्रिक नवोपक्रमांइतकीच मोठी अडचण त्यांच्यासमोर उभी आहे ती म्हणजे कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अडथळ्यांची. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही कृषी-स्टार्टअप्सना अजून स्पष्ट कायदेशीर ओळख मिळालेली नाही. परिणामी, नव्या कल्पना असलेले उद्योजक अनेकदा नियमांच्या जंजाळात अडकून पडतात. कृषी-स्टार्टअप्सच्या विकासातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे जमीन वापराशी संबंधित कायदे. एखाद्या कृषी-तंत्रज्ञान कंपनीला शेतमाल प्रक्रिया केंद्र, लॉजिस्टिक हब, ड्रोन ऑपरेशन युनिट किंवा कृषी डेटा सेंटर उभारायचे असल्यास त्यासाठी कृषी जमिनीचा वापर करावा लागतो. मात्र विद्यमान कायद्यांनुसार अशा वापरासाठी Non-Agricultural (NA) परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, खर्चिक आणि अनेकदा अनिश्चिततेने भरलेली असते. त्यामुळे अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीलाच मागे पडतात. दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे कृषी-स्टार्टअप्सची कायदेशीर व्याख्या. आजचे स्टार्टअप धोरण प्रामुख्याने शहरी तंत्रज्ञान-आधारित कंपन्यांच्या चौकटीत बसते. परंतु ग्रामीण भागातील नवोपक्रम अनेकदा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था किंवा सामाजिक उद्योजकतेच्या स्वरूपात उभे राहतात. हे मॉडेल पारंपरिक स्टार्टअप निकषात बसत नसल्याने त्यांना शासकीय अनुदान, कर सवलती किंवा गुंतवणूक संधी मिळण्यात अडचणी येतात. याशिवाय, परवाना आणि नियामक प्रक्रियांची गुंतागुंत ही देखील मोठी अडचण आहे. कृषी-स्टार्टअप सुरू करताना उद्योजकाला कृषी विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योग विभाग अशा अनेक यंत्रणांशी स्वतंत्रपणे व्यवहार करावा लागतो. सिंगल-विंडो प्रणालीचा अभाव असल्यामुळे वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होतो. अनेक नवउद्योजक या प्रक्रियेतच निराश होतात. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत प्रवेश मिळवणे हे देखील कृषी-स्टार्टअप्ससाठी कठीण ठरते. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी उपाय तयार करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र पारंपरिक अनुभव निकष आणि कंत्राटी पद्धतीमुळे नव्या स्टार्टअप्सना या प्रक्रियेत स्थान मिळत नाही. परिणामी, नवोपक्रम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. वित्तीय बाबींमध्येही काही अडथळे आहेत. अ‍ॅग्री-टेक सेवांवर लागू होणारा करभार, उपकरणांच्या आयातीवरील शुल्क, आणि वित्तपुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे स्टार्टअप्सचा खर्च वाढतो. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या नवउद्योजकांसाठी हा खर्च मोठा अडथळा ठरतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने काही मूलभूत धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, “कृषी-स्टार्टअप” ही स्वतंत्र कायदेशीर श्रेणी निर्माण करणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम हे केवळ आयटी-आधारित कंपन्यांपुरते मर्यादित नसून ते शेतकरी संघटनांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे FPO, सहकारी संस्था आणि सामाजिक उद्योग यांना स्टार्टअप म्हणून मान्यता देणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, कृषी-प्रक्रिया, अ‍ॅग्री-टेक आणि ग्रामीण लॉजिस्टिक उपक्रमांसाठी जमीन वापर नियम सुलभ करणे आवश्यक आहे. कृषी मूल्यसाखळीशी संबंधित उद्योगांसाठी NA परवानगीची अट शिथिल केल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ शकते. तिसरे म्हणजे, सर्व परवानग्या आणि नोंदणी प्रक्रियांसाठी एकात्मिक डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. यामुळे नवउद्योजकांना वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. सरकारी खरेदी धोरणातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने नव्या स्टार्टअप्सना पायलट प्रकल्पांच्या माध्यमातून संधी दिल्यास त्यांच्या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तसेच, अ‍ॅग्री-टेक सेवांवर कर सवलत, ड्रोन आणि डिजिटल उपकरणांवर प्रोत्साहन, आणि ग्रामीण इन्क्युबेशन केंद्रांची निर्मिती या उपाययोजना कृषी-स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत करू शकतात.

महाराष्ट्राने पशुपालनाला शेतीसमान दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर अ‍ॅग्री-लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया आणि पूरक उद्योगांना धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक आहे. भविष्यातील शेती ही केवळ उत्पादनावर आधारित न राहता मूल्यवर्धन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. या संपूर्ण चित्राकडे व्यापक दृष्टीने पाहिले तर लक्षात येते की कृषी-स्टार्टअप्ससमोरील अडचणी केवळ नियमांच्या गुंतागुंतीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या अभावाशीही संबंधित आहेत. आज कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादित नसून ते बाजारपेठ, मूल्यवर्धन, निर्यात, साठवण, प्रक्रिया आणि ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोच यांसारख्या विविध घटकांशी निगडित आहेत. परंतु विद्यमान कायदे अजूनही पारंपरिक शेती उत्पादनाच्या चौकटीतच विचार करतात. त्यामुळे नव्या प्रकारच्या कृषी व्यवसायांना त्यामध्ये जागा मिळणे कठीण जाते.

उदाहरणार्थ, एखादी स्टार्टअप कंपनी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल मार्केटप्लेस उभारते, किंवा हवामान-आधारित पीक सल्ला देणारी सेवा विकसित करते, किंवा थेट ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचवणारी पुरवठा साखळी उभारते, तर अशा उपक्रमांचा समावेश ना पूर्णपणे कृषीमध्ये होतो, ना उद्योगामध्ये. परिणामी, अशा कंपन्यांना कृषी विभाग, उद्योग विभाग किंवा आयटी विभाग यापैकी कोणत्या चौकटीत बसवायचे, याबाबतच स्पष्टता नसते. ही अनिश्चितता गुंतवणूकदारांनाही परावृत्त करते. ग्रामीण भागातील नवउद्योजकांसाठी आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे वित्तीय संस्थांची मानसिकता. कृषी-स्टार्टअप्सना पारंपरिक शेतीप्रमाणेच जोखमीचे मानले जाते, परंतु त्यांना उद्योगांसारखे वित्तीय साधन उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी, या क्षेत्रातील उद्योजक अनेकदा स्वतःच्या भांडवलावर किंवा मर्यादित साधनांवर व्यवसाय उभारतात. शासनाने कृषी-नवोपक्रमांसाठी स्वतंत्र वित्तीय चौकट निर्माण केल्यास या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. कृषी डेटा व्यवस्थापन हा देखील एक उदयोन्मुख आणि संवेदनशील विषय आहे. स्टार्टअप्स हवामान, माती, पीक पद्धती, उत्पादन आणि बाजारभाव यासंबंधित माहितीचा वापर करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. मात्र या डेटाच्या वापरासाठी स्पष्ट कायदेशीर धोरण नसल्यामुळे भविष्यात गोपनीयता, मालकी हक्क आणि जबाबदारी यासंबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कृषी डेटा वापरासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, कौशल्य विकासाचा अभावही कृषी-स्टार्टअप्सच्या विस्तारात अडथळा ठरतो. ग्रामीण भागातील युवकांकडे कल्पना आणि स्थानिक ज्ञान असते, परंतु त्यांना व्यवसाय व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान वापर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे ज्ञान नसते. शासनाने कृषी विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था आणि उद्योग यांच्यात समन्वय साधून ग्रामीण इन्क्युबेशन नेटवर्क उभारल्यास स्थानिक स्तरावर उद्योजकतेला चालना मिळू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहिले तर कृषी-स्टार्टअप्सना केवळ सवलती देणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी धोरणात्मक स्थैर्य, नियामक स्पष्टता आणि संस्थात्मक पाठबळ आवश्यक आहे. शासनाने कृषी-नवोपक्रमाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होऊ शकते. शेवटी, कृषी-स्टार्टअप्सना सक्षम करण्यासाठी कायदे, धोरणे आणि प्रशासन यांच्यात समन्वित बदल करणे ही काळाची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात नव्या पिढीचे उद्योजक निर्माण झाले तरच शेती अधिक शाश्वत, स्पर्धात्मक आणि नफा-केंद्रित बनू शकते. कृषी-स्टार्टअप्स हे केवळ व्यवसाय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रभावी साधन आहेत. शासनाने योग्य धोरणात्मक बदल केल्यास महाराष्ट्र कृषी नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी राहू शकतो.

श्री. मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

हवा प्रदूषण : महाराष्ट्रातील न दिसणारा पण घातक “सायलेंट किलर”

 हवा प्रदूषण : महाराष्ट्रातील न दिसणारा पण घातक “सायलेंट किलर”

महाराष्ट्रात हवा प्रदूषण ही समस्या आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. वाढते शहरीकरण, उद्योग, वाहनांची संख्या आणि बदलती जीवनशैली यामुळे राज्यातील हवा दिवसेंदिवस अधिक विषारी होत चालली आहे. धूर, धूळ आणि अतिसूक्ष्म कण डोळ्यांना दिसत नसले, तरी ते माणसाच्या शरीरात शिरून आतून हळूहळू नुकसान करत आहेत. त्यामुळेच तज्ज्ञ हवा प्रदूषणाला “सायलेंट किलर” असे संबोधतात. हवा प्रदूषण ही फक्त शहरांची समस्या आहे, असा गैरसमज आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. प्रत्यक्षात मात्र हा गैरसमजच जीवघेणा ठरत आहे. शहरांमधील वाहनांचा धूर, बांधकामांमधून उडणारी धूळ आणि उद्योगांमधून निघणारे प्रदूषक जसे आरोग्यावर परिणाम करत आहेत, तसाच ग्रामीण भागातील घरगुती धूर, कचरा जाळणे आणि रस्त्यांवरील धूळही माणसांचे आयुष्य कमी करत आहे. कोणताही आवाज न करता, कोणताही इशारा न देता शरीरात शिरणारा हा धोका म्हणजे हवा प्रदूषण एक खरा सायलेंट किलर. जनतेला शहरी भागातील वायु प्रदूषणाविषयी माहिती असल्याचे मानले तरी, ग्रामीण भागातही वायु प्रदूषणाचे प्रमाण जवळपास शहरांइतकेच गंभीर स्थितीत आहे. केवळ वाहतूक, उद्योग किंवा निर्माण धूळ नसून घरगुती धूर, बायोमास इंधनाचा वापर आणि शेती अवशेष जाळणे हे ग्रामीण हवेमध्ये प्रदूषण वाढवणारे प्रमुख कारणे आहेत. पुरेशा निरीक्षण यंत्रणा नसतानाही उपलब्ध अभ्यास हे स्पष्ट करतात की ग्रामीण वायु प्रदूषणाचा परिणाम किती गंभीर आहे.

PM2.5 पातळी – ग्रामीण आणि शहरी जवळपास समान

अलीकडील क्लाइमेट ट्रेंड्स आणि सीएसई (Centre for Science and Environment) च्या अभ्यासानुसार, 2022 मध्ये ग्रामीण भारतात वार्षिक PM2.5 चे सरासरी प्रमाण ~46.4 मॅक्रोग्राम/घनमीटर होते, तर शहरी भारतात हे ~46.8 मॅक्रोग्राम/घनमीटर होते. राष्ट्रीय मर्यादेच्या (40 μg/m³) दोन्हीपेक्षा जास्त. याचा अर्थ असा की ग्रामीण हवा शहरांच्या तुलनेत तुलनेने कमी प्रदूषित नसून समानपणे विषारी आहे

राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये PM2.5 या अतिसूक्ष्म कणांचे प्रमाण सातत्याने सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त नोंदवले जात आहे. काही कालावधीत नागपूरमध्ये PM2.5 पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा तब्बल नऊ पट अधिक आढळली आहे. मुंबईत काही काळ हवा गुणवत्तेत थोडी सुधारणा दिसत असली, तरी ती अजूनही आरोग्यास सुरक्षित म्हणता येईल अशी नाही. या प्रदूषित हवेमुळे दरवर्षी हजारो नागरिकांना हृदयविकार, श्वसनाचे आजार आणि फुफ्फुसांच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

वर्ष 2019 ते 2025 : महाराष्ट्रातील PM2.5 (आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत – ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष) WHO आंतरराष्ट्रीय मानक (वार्षिक PM2.5): 5 µg/m³ भारताचे राष्ट्रीय मानक (NAAQS): 40 µg/m³
वर्ष	महाराष्ट्र – सरासरी PM2.5 (µg/m³)	ग्रामीण भाग – अंदाजे PM2.5 (µg/m³)	ट्रेंड / विश्लेषण टिप्पणी
2019	~43.1 (शहरी) / ~39.7 (ग्रामीण)	~40–42	2017–22 ट्रेंडनुसार ग्रामीण PM2.5 मध्यम पण चिंताजनक स्तरावर; राष्ट्रीय मानकाच्या अगदी जवळ.
2020	(मर्यादित डेटा)	~45–47	कोविड लॉकडाऊनमुळे काही काळ तात्पुरती घट; वर्षाच्या उत्तरार्धात पुन्हा वाढीची सुरुवात.
2021	(मर्यादित डेटा)	~46–48	हवामानातील स्थिरता, कमी वायुवीजन व स्थानिक धूर यामुळे PM2.5 पातळी वाढलेली.
2022	~44.9 (शहरी) / ~46.8 (ग्रामीण)	~46–47	ग्रामीण PM2.5 राष्ट्रीय मर्यादेपेक्षा जास्त; राज्यभर प्रदूषण कायम असल्याचे स्पष्ट.
2023	अंदाजे ~47–49	~47–49	ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत प्रदूषण वाढले; NCAP उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयशाचे संकेत.
2024	अंदाजे ~48–50	~48–50	हिवाळी हंगाम, पीक अवशेष जाळणे व घरगुती धूर यामुळे सूक्ष्म कणांमध्ये वाढ.
2025	अंदाजे ~49–52	~49–52	ग्रामीण भागातील PM2.5 पातळी शहरी भागाइतकीच किंवा अधिक; ग्रामीण वायु प्रदूषणाची गंभीरता ठळक.

स्त्रोत - Maharashtra NCAP Cities Air Quality Analysis Report (2019–2025)

हवा प्रदूषणाचा सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे त्याचा परिणाम लगेच जाणवत नाही. श्वास घेताना वेदना होत नाहीत, पण वर्षानुवर्षे प्रदूषित हवा शरीरात जात राहिल्याने हृदयविकाराचा धोका वाढतो, उच्च रक्तदाब, दमा, अस्थमा, ब्राँकायटिससारखे आजार बळावतात आणि आयुर्मानही कमी होते. डॉक्टरांच्या मते, महाराष्ट्रातील अनेक शहरी भागांत वाढत्या रुग्णसंख्येमागे हवा प्रदूषण हे एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. आज शहरी किंवा ग्रामीण भागात मोठ्याप्रमाणात सिमेंटचे बांधकाम होत आहे. यापूर्वी मातीचे घर, डांबरी रस्ते होते. सिमेंटचे रस्ते आणि बांधकाम यामुळे बारीक धुळीचेकण डोळ्याने न दिसणारे कण हे शरीरात जातात. ग्रामीण महाराष्ट्रात मात्र हवा प्रदूषणाचा वेगळाच आणि अधिक दुर्लक्षित चेहरा दिसतो. येथे मोठे उद्योग किंवा वाहनांची गर्दी कमी असली तरी घरातील धूर हा मोठा आरोग्यधोका बनला आहे. आजही अनेक ग्रामीण घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्या, काडीकचरा किंवा जैवइंधनांचा वापर केला जातो. बंद किंवा कमी वेंटिलेशन असलेल्या घरांमध्ये हा धूर बाहेर न जाता घरातच साचतो. या धुराचा सर्वाधिक फटका महिलांना आणि लहान मुलांना बसतो. सततच्या धुरामुळे अनेक महिलांना कायमचा खोकला, छातीत जडपणा, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागतो. लहान मुलांमध्ये वारंवार सर्दी, न्यूमोनिया आणि दम्यासारखे आजार वाढताना दिसतात. हे आजार अचानक होत नाहीत, तर वर्षानुवर्षे घेतलेल्या प्रदूषित श्वासाचा हा परिणाम असतो. दुर्दैवाने या आजारांचे मूळ कारण अनेक वेळा ओळखले जात नाही.

ग्रामीण भागात कचरा जाळणे, शेतातील पीक अवशेष पेटवणे आणि रस्त्यांवरील धूळ यामुळे स्थानिक पातळीवर हवा अधिक विषारी होत चालली आहे. याचा थेट परिणाम वृद्ध, गरोदर महिला आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर होतो. आजारी पडल्यानंतर औषधोपचार केले जातात, मात्र आजार का होतो, याचा विचार फारसा केला जात नाही. हवा खराब आहे, हे स्वीकारायलाच आपण तयार नाही, हीच सर्वात मोठी समस्या आहे. हवा प्रदूषणाचे दुष्परिणाम केवळ आरोग्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. अनेक कुटुंबांमध्ये कमावती व्यक्ती आजारी पडल्याने आर्थिक संकट निर्माण होते. उपचारांचा खर्च, कामाचे दिवस कमी होणे आणि वाढते आजार याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होत आहे. त्यामुळे हवा प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून तो थेट सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक स्थैर्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. या परिस्थितीत केवळ सरकार किंवा यंत्रणांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. समाज म्हणून प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. गावात कचरा जाळणे थांबवणे, स्वयंपाकासाठी शक्य तिथे स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे, जेवढे कमीत कमी सिमेंट रस्ते बांधकाम होणे आवश्यक आहे. घरात योग्य वायुवीजन ठेवणे आणि शेतातील अवशेष जाळण्याऐवजी त्यांचा खत किंवा अन्य उपयोग करणे हे छोटे पण प्रभावी उपाय आहेत. ग्रामसभा, बचतगट, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी हवा प्रदूषणाबाबत व्यापक जनजागृती केली पाहिजे. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन “कचरा जाळू नये” हा सामाजिक नियम बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे. जसा पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्याबाबत विचार केला जातो, तसाच विचार शुद्ध हवेबाबत करणे ही आजची गरज आहे. हवा आपली आहे, ती कुणाच्या मालकीची नाही. पण ती खराब झाली तर त्याची किंमत आपल्यालाच आपल्या आरोग्याने मोजावी लागते. महाराष्ट्राने, विशेषतः ग्रामीण भागाने, वेळीच जागं होऊन हवा प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केलं, तर हा सायलेंट किलर पुढच्या पिढीचं आयुष्य कमी करण्यात मागे-पुढे पाहणार नाही. शुद्ध हवा ही केवळ हक्काची मागणी नाही, तर प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

लेखक – सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्य करत आहे.