शेतकरी कायद्यामुळे कृषीमालाचे विक्री स्वातंत्र्य मिळाले.

 

शेतकऱ्याने कसे  पिकवायचे  हे सांगण्यापेक्षा कसे  विकायचे  हे सांगा? असे  म्हणणारे शेतकरी अधिक आहेत. अर्थात कसे पिकवायचे आणि कसे विकायचे याच संपूर्ण ज्ञान शेतकऱयांपर्यंत  पोहचले आहे. सध्या केंद्रात कृषी बिलावरून गदारोळ सुरु आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी गुलामी मध्ये जगावे यासाठी रस्त्यावर लढा देणारे कायदे कसे चुकीचे यांचा गाजावाजा करत आहे. जरा का व्यवस्थेत बदल केला तर डाव्यांच्या पोटात गोळा तयार होतो.  शेतकऱ्यांनी शेत माल विकण्याचे स्वतंत्र्य कायद्याने मिळाले आहे. जिथे जिथे सरकारी हस्तक्षेप आला तिथे तिथे वाटोळे झाले आहे. सरकार मायबाप असते ही अंधश्रद्ध पसरवणारे कमी नये. सरकरा एका कडून घेते आणि दुसऱ्याला देते. सरकारने नागरिकांचा विकास करायचा नसतो. विकास व प्रगती ही व्यक्तींना स्वतंत्र्य दिल्याने होत असते. आज शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. मुळात, शेती निसर्गावर अवलंबून आहे  आणि त्यात त्याच्या बाजाराची अनिश्चितता अधिक म्हणून एकूण शेती व्यवसाय आतबट्याचा होऊन बसला आहे. असे आहे म्हणून शेती करणे कोणी सोडून देणार नाही आणि तसे करणेही शक्य नाही. भारतात अजून ५५ ट्क्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीचा वाटा १३.७ टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच या व्यवसायावर आधारित लोक अन्य लोंकांपेक्षा गरीब आहेत हे उघड आहे. शेतकरी, शेती व्यवसाय आणि त्यातल्या त्यात कृषिमालाच्या बाजार व्यवस्थापनाच्या या प्रश्नांची मांडणी करताना, ती आत्यंतिक डाव्या विंचारसणीतून केली जातें.

 

खरा प्रश्न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. तो तसा का आहे याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे.

1.      अत्यंत कमीं जमिनधारणा असल्याने विक्रीसाठी वैयक्तिक शेतक-याकडील शेतमाल तितक्याच कमी प्रमाणात आहे. (Marketable Surplus)

2.      उत्पादित शेतमालाची काही काळासाठी साठवणूक करून ठेवण्याची धारणक्षमता कमी असल्याने, त्याला माल लगेच बाजारात आणावा लागतो आणि मिळेल त्या बाजारभावात विकावा लागतो.

3.      बहुतांश शेतमाल हा ठराविक हंगामात बाजारात येतो आणि त्या-त्या हंगामात एकदाच शेतमाल बाजारात आल्याने भाव कोसळतात. विदेशी व्यापार कायद्याचा सरकार उपयोग करून शेत मला निर्यात बंदी करून टाकते.

4.      अशारितीने एकदाच बाजारात आलेल्या मालाची योग्य प्रतवारी, स्वच्छता म्हणावी तशी केलेली नसते, किंबहुना अशा प्रतवारीचे निकष कागदपत्री निश्चित असले तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. शेतक-याने आणलेल्या शेतमालात ओलावा, काडीकचरा अधिक आहे या सबबीखाली मोघम  स्वरूपात दरात कपात केली जाते किंवा वजनामध्ये / मोजमापामध्ये कपात केली जाते.

5.      एखाद्या शेतक-याने शेतमाल साठविण्याचे ठरविलेच तर तो माल नीट वाळवून, प्रतवारी करून साठवणुकीसाठी त्याच्या गावातच पायाभूत सोयी (गोदामे) उपलब्ध नाहीत. आहेत त्या सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत.

6.      अन्नधान्याव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला ह्या माल नाशवंत असल्याने त्याची बाजारव्यवस्था आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (पॅकहाऊस, शीतसाखळी इ.) यांची अवस्था आणखीनच बिकट आहे.

7.      मुळात शेतमाल हा हाताळणीस अवघड असतो. साठवणुकीस अधिक जागा लागणारे (Bulky) उत्पादन आहे म्हणून एकदा बाजारात आणले की, ते विकावें लागते, भाव पड़ला तर परत नेणे परवड़त नाही.

8.      एखाद्या पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्याला बाजारभाव कसा राहील. याचा अंदाज वर्तवणारी कसलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आता ब-याचशा शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. उदा: सोयाबीन, कापूस, मका इ. शेतमालाची जागतिक पातळीवर लागवड किती झाली आहे. त्या मालाची मागणी किती आहे. त्याचे बाजार कसे राहतील ही सर्व माहिती संकलित करून लागवडीपूर्वी ती प्रसारित करणारी सदृढ यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यादृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न तोकडे /अपुरे आहेत. त्यातही जी माहिती संकलित होते ती व्यापा-यांपुर्ती मर्यादित राहते, ती शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाही. केवळ एखाद्या मालाचे भाव वाढले की, पुढच्या वर्षी मेंढरासारखे (Hurd Mentality) सर्वांनी त्याच पिकाची लागवड करायची मग पुन्हा भाव कोसळले की, नशिबाला दोष द्यायचा अशी अवस्था आहे.

9.      जसे अन्नधान्याचे तसेच फळे-भाजीपाल्याचे, कोणत्या पिकाची किती लागवड झालेली आहे आणि कोणत्या महिन्यात किती माल बाजारात येईल, याची शाश्वत माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रमाणात ही माहिती असली तर त्याचे प्रसारण अभावानेच होते.

10.  किमान आधारभूत किंमत हे दुधारी शस्त्र आहे, कारण या किंमती ठरविताना ग्राहकांचे हितही पाहिले जाते आणि एक मानसिकता होते की, किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक किंमत मिळत असेल तर शेतक-यांना तो भाव परवडतो तथापि नेहमीच वस्तुस्थिती तशी नसते. उपरोक्त प्रमाणे शेतकरी आणि शेतमालाच्या उत्पादनाच्या अंगभूत बाबी आहेत, परंतु या मर्यादांसह ज्या बाजारात शेतमालाची विक्री होते त्याबाबत माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.

आज राज्यात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस राज्यात सुमारे ३०० बाजार समित्या कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना हा पणन व्यवस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती. त्यात व्यापारी शेतक-यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करत असत. यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे. अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. या नियंत्रित बाजार व्यवस्थेनुसार प्रत्येक बाजाराचे कार्यक्षेत्र, निश्चितस्थळी बाजार समित्या, त्याचे सबयार्ड हे अनुसूचित केले गेले. बाजार समित्यांना त्या त्या बाजारांतर्गत अडते (कमीशन एजंट), व्यापारी, हमाल, तोलाइदार इ. घटकांना परवाने देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. तसेच पारदर्शक पद्धतीने लिलाव/बोली बोलून स्पर्धात्मक पद्धतीने बाजारभाव ठरविण्याची पद्धती सुरू झाली. या बाजार समित्या सहकारी संस्था आहेत असा एक गैरसमज आहे. वस्तुतः सहकार कायद्यानुसार नव्हे तर एका स्वतंत्र पणन कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या या संस्था आहेत. या संस्थांचे संचालन आणि दैनंदिन कामकाजासाठी निवडून आलेले संचालक मंडळ असते. या संचालकांची नेमणूक सरळ जनता करीत नसून विविध संस्थामध्ये निवडून आलेल्या प्रतीनिधींमधून संचालकांची निवड केली जाते . शेतकऱ्यांच्या १५ प्रतिनिधींपैकी ११ प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांमधून आणि ४ ग्रामपंचायत सदस्यातून निवडले जातात. याशिवाय व्यापा-यांचे प्रतिनिधी, हमाल/तोलाइदारांचा  प्रतिनिधींचा यात समावेश असतो. या बाजार समित्यांच्या नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर पणन संचालनालय आहे. पणन संचालक म्हणून सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. त्यांच्यावतीने क्षेत्रीयस्तरावर सहकार विभागाचे निबंधक, बाजार समित्यांचे नियंत्रक म्हणून काम पाहतात. पणन संचालकांशिवाय कृषि पणन मंडळ ही स्वतंत्र संस्था १९८४ साली स्थापन करण्यात आली. या पणन मंडळाचे मुख्य काम बाजार समित्यांचा विकास करणे आणि एकूण पणन व्यवस्थेचा विकास करणे हा आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना बाजार समितीत झालेल्या व्यवहाराच्या एक टक्का इतका सेस मिळतो, त्यातील १ टक्क्यातील १ ते ५ टक्के रक्कम राज्य पणन मंडळाला मिळते. अशा बाजारव्यवस्थेत जिथे प्रशासनात शेतक-यांचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिका-यांचे प्रभुत्व आहे, तिथे शेतक-यांचे हित जपणे अपेक्षित आहे. परंतु शेतकरी हा घटक असंघटित असल्याने, एकदा बाजारात आणलेला माल कोणत्याही कारणाने परत नेणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, तो माल विकण्यासाठी शेतकरी अगतिक होत असल्याने, शेतक-यांपेक्षा अन्य घटकांचे वर्चस्व या बाजारात वाढत गेले. केवळ शेतकरी आपला माला दुसरीकडे विकू शकतो असे नाही तर शेतकर्‍याच्या बांधावर येवूनही कुणी खरेदी करण्यास तयार असेल तर त्यालाही या कायद्यांनी परवानगी दिली आहे. आंदोलन शेतकरी यावरच आक्षेप घेत आहेत. खरं तर हा आक्षेप व्यापार्‍यांचा असू शकतो. दलालांचा असू शकतो. आडत्यांचा असू शकतो. जो उत्पादक आहे तो शेतकरी याला विरोध कसा काय करू शकेल? आजची मंडी व्यवस्था शेतकर्‍याच्या बांधावर जावून माल खरेदी करत आहे का? काही वेळा तर शेतकर्‍याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेल्यावर झालेला खर्च आणि आलेली रक्कम यात तोटा होवून आपल्याच खिशातून पैसे भरावे लागले असे घडले आहे. याला ‘उलटी पट्टी’ असा शब्द आहे. मग जर कुणी अगदी शेतकर्‍याच्या बांधावर येवून माल खरेदी करणार असेल, शेतमालाचा सौदा शेतकर्‍याच्या बांधावरच होणार असेल तर यात नेमकी अडचण काय आहे? आज जे कायदे तयार करण्यात आले त्यात असे काही म्हंटले नाही कि बाजार समिती बंद करा उलट शेती माल शेतक-यांना कुठेही विकण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आज वर शेतक-यांना ज्यांनी लुटले तेच पुन्हा शेतक-यांना फसवणूक करण्यासाठी आरडाओरड करू लागले. केंद्रात एवढ जर मोठ्या संख्येने आंदोलन सुरु आहे त्यांचे पडसाद महराष्ट्रात मोठ्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरून करू शकला असता. शेतक-यांना देखील समजते आज वर लुटणारे कोण होते त्यामुळे रस्त्यावर उतरणारे डावे कॉंग्रेस प्रेमी मंडळी यांना शेतकरी प्रश्नांवर लढायचे असेल तर भारतीय संविधानातील परिशिष्ट ९ वर सरकारला विचारावे आणि ते रद्द करण्यासाठी लढावे ते मात्र करणार नाही कारण सरकारची हस्तक्षेपाने दलाल बनून लुटमार करणारे येथे तोंड उघडतील का ?

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

समन्वय समिती – किसानपुत्र आंदोलन

चलभाषा – ९०९६२१०६६९