पालावरचे जग आश्रमशाळेचा वाटेवर....!

 

पालावरचे जग आश्रमशाळेचा वाटेवर....!

सध्या कोरोना संकट आले आणि या संकटात सगळे भीतीदायक वातावरणात जगत आहे. भिती असणे साहजिक आहे परंतु समाजाला कोरोना बरोबर जगण्याची सवय करून घ्यावी लागणार असे दिसते. शाळा कधी सुरू होतील ऑनलाइन शिक्षण कसे द्यावे या सर्व चर्चा रंगत असताना आश्रमशाळांचे काय होईल ? याबाबत मात्र सन्नाटा आहे. सरकारकडूनही याबाबत विशेष विचार होताना दिसत नाही. आश्रमशाळा योजना ही आदिवासी आणि भटके विमुक्त या वंचित वर्गाच्या शिक्षणाची योजना आहे. उपेक्षित वर्गातील मुले यामुळे शिकू लागली. त्यामुळे या वर्गाचे शिक्षण सुरु राहणे खूप महत्वाचे आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यात १०४६ आश्रम शाळा आहेत व त्यात साडेचार लाख विद्यार्थी शिकतात व समाजकल्याण विभागाच्या भटक्या विमुक्तांसाठी ९२० आश्रमशाळा आहेत त्यात विद्यार्थी शिकतात. अनुसूचित जातींसाठी 200 स्वतंत्र शाळा आहेत.

                   पण या सर्व शाळा निवासी असल्याने व विद्यार्थिसंख्या ३०० असल्याने शारीरिक अंतर ठेवून नियम पाळणे बाबत मार्गदर्शिका तयार करून शासनाने शाळा सुरु करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज ह्या उपेक्षित कुटुंबातील पहिली पिढी असले जी पालावरचे जग सोडून आश्रम शाळेच्या वाटेवर शिक्षणाचा मुळप्रवाहत आहे. कोरोना महामारी मुळे विद्यार्थाच्या शिक्षणावर कुऱ्हाड शासनाने मारू नये. राज्यात ज्या ठिकाणी आश्रम शाळा तिथे किमान पुढील दोन महिने वर्ग सुरू होण्याची शक्यताच दिसत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न अधिकच गंभीर होणार आहे. त्यात आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थी दुर्गम डोंगराळ भागात राहात असल्याने तिथे ऑनलाइन शिक्षणाची शक्यता आहे का बघितले पाहिजे. तेव्हा आश्रम शाळा ही सुरू होत नाही तो पर्यंत प्रशासकीय स्तरावर सर्वाना जबाबदारी देऊन विद्यार्थना ऑनलाईन शिक्षण मिळण्याची सोय करणे खुप महत्वाचे आहे. कल्याणकारी राज्य व्यवस्था ज्यावेळी म्हणत असतो त्यावेळी कोणावर तरी अन्याय होणे हे योग्य नाही. मुलांनी शाळेत येऊन शिक्षण घ्यावे यासाठी आश्रम शाळा ह्या अद्यावत करणे यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तीचे सहकार्य शासकीय अधिकारी यांनी घेतले पाहिजे. जर आश्रमशाळा ह्या सुरु झाले नाही तर ही मुले शिक्षणातून गळती होण्याची शक्यता वाढणार आहे. अगोदरच पालकांच्या दारिद्र्याशी झगडा करत शिक्षक कसेतरी या मुलांना आश्रम शाळेत आणतात, टिकवण्याचा प्रयत्न करतात पण ते शिक्षण जर खंडित झाले तर पुन्हा गळतीचा धोका संभवतो. त्यामुळे शासनाने प्राधान्यक्रमाने उपाययोजना करायला हवी. 

           आश्रमशाळांतील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन जिथे शाळा भरवणे शक्य आहे त्या शाळेत मुलांची कोरोना टेस्ट करून शाळा नियमित केले पाहिजे. आश्रम शाळेच्या खोल्या या मर्यादित असतील तर विद्यार्थी संख्या कमी करून अन्य जेवढी क्षमता असेल तेवढ्या साठी प्रेवश निश्चित करून शाळा सुरु केले पाहिजे. आज अनेक सामजिक संस्था महराष्ट्रात कार्य करत असतात शासनाने त्यांना विना अनुदानित परवानगी देऊन जर तांडा तिथे शाळा उपक्रम सुरु करून विद्यार्थना शिक्षणाचा मूळप्रवाहत टिकवून ठेवणे ही सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. शाळा बंद ठेवणे पर्याय असू शकत नाही ऑनलाइन शिक्षण शक्य आहे. आज अनेक आय टी क्षेत्रातील कंपनी आहे ज्यांच्या कडे मनुष्यबळ आहे यांचा उपयोग घेऊन शासनाने उद्यावत ऑफ लाइन अप्लिकेशन तयार करून शिक्षक विद्यार्थना संपर्क करून त्याबाबत आढावा घेऊ शकतात. आश्रम शाळेचे भवितव्य अधांतरीत असे करून चालणार नाही. महाराष्ट्र मध्ये अनेक विद्यार्थी हे आश्रमशाळेतून घडले आहे. कोरोना संकटात हतबल होण्याची गरज नाही तर पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. संकट आहेत म्हणून पळ काढून मार्ग न शोधणे म्हणजे उपेक्षित कुटुंबाना आजून दारिद्याच्या खाईत लोटणे असे होईल. आश्रम शाळा हे सुरु कराव्या लागतील विद्यार्थना आज झालेले पाठ्यपुस्तके व स्वाध्याय पुस्तिकांची छपाई करून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना सोडवायला सुरुवात करून त्यांचे शिक्षणही सुरू राहील. अधून मधून शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या अडचणी बाबतही मदत करता येईल. 

            आज आश्रमशाळा सध्या तरी सुरु होणे असे दिसत नसले तरी ज्यांच्या कडे अद्यावत तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असलेले मोबाईल आहे त्या विद्यार्थाचे वर्ग सुरु केले पाहिजे. आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा काही प्रमाणात कमी झाले त्यामुळे “एक विद्यार्थी एक टॅबलेट” उपलब्ध करून त्यात महराष्ट्र शिक्षण विभागाचे सर्व अभ्यास अपलोड करून रोज किमान ४ तास शाळा भरू शकतात. त्याचप्रमाणे एका विद्यार्थ्यावर शासन जितके अनुदान देते ती रक्कम दर महिन्याला संस्था व पालकांना ५० टक्के अशी विभागून देण्यात यावी. त्यातून आश्रम शाळा संस्था मधील अद्यावत सुधारणा करण्यासाठी ती रक्कम उपयोगी होईल झालेल्या प्रत्येक कामाचे ऑडीट करून शाळा सुरु होण्यासाठी सहकार्य होईल तसेच काही रक्कम पालक त्या विद्यार्थ्यांचे योग्य पोषण करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवू शकतील. या मुलांचे आरोग्य बिघडू नये व कुपोषण होऊ नये हा ही महत्वाचा मुद्दा आहे त्यामुळे पालकांना आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. त्यातून पालकांवर भार पडणार नाही. शाळेत दाखल करण्याची किमान दोन ते तीन महिने काही मार्ग नाही. या कालावधीत विध्यार्थना ऑनलाइन शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी पालकांना समुपदेशन करावे लागेल यासाठी व्यवसायिक समाजकार्य झालेले विद्यार्थी आहेत ते यासाठी कामासाठी घेता येतील विद्यार्थाचे पाठपुरावा व त्याची शिकण्याची सात्यतता हे बघण्याचे काम व्यवसायिक समाजकार्य पदवी घेतला व्यक्ती अतिशय उत्तम प्रकारे करू शकतील. ही योजना किमान वर्षभर राबवली तर या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची नुकसान होणार नाही. शक्य असेल तर त्या शाळेच्या शिक्षकांनाही जिथे विद्यार्थी आहेत त्याठिकाणी अध्यापनासाठी नेमकी व्यवस्था काय आहे हे तपासून तेथील विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवून शिक्षण देण्याचे कार्य शिक्षकांनी करणे गरजेचे आहे त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण खंडित होणार नाही. 

              या उपाययोजनेमुळे आश्रम शाळा बंद करण्याचा दृष्टिकोन अशा नजरेने न बघता ही तात्पुरती व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या हिताची आहे अशा दृष्टिकोनातून बघायला हवे. जर या दृष्टीने आपण बघितले नाहीतर यामध्ये सर्वांचे नुकसान आहे. यासाठी प्रत्येकाने आपले कर्तव्य व जबाबदारी लक्षात घेऊन विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने शासनाने याची अंमलबजावणी करायला हवी. आज आश्रमशाळांतील शिक्षणामध्ये आदिवासी भटके विमुक्त यांच्यात एक मध्यमवर्ग तयार झाला आहे शिक्षणाबाबत आदिवासी भागात भटक्या-विमुक्त जागृती वाढते आहे तेव्हा अशा स्थितीत या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडणार नाही. याबाबत तातडीने आग्रही भूमिका घेण्याची गरज आहे. खूप कष्टाने आदिवासी आणि भटके विमुक्त समुहातील शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे त्याला कोरोनाचा विषाणू पसरला म्हणून शिक्षणाचे संकट होऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी. आदिवासी गावात व्यवसायिक समाजकार्य शिक्षण झालेला तरुण मुलांचीही लहान मुलांना शिकवण्यासाठी उपयोग करून घ्यायला हवा. रोज एकत्र येऊन तरून मुला मुलीनी लहान मुलांना एकत्र येऊन अभ्यासिका चालवायला हवी. त्यातून मोठी मुले लहान मुलांना शिकवू शकतील व शिक्षण सुरु राहील. पाड्यापाड्यावर आणि पालापालावर शिक्षणाची पेटलेली ज्योत विझता कामा नये आणि ह्या उपेक्षित घटक जो पालावर जीवन जगतो त्याच्या मधील शिक्षणाची दरी पडू नये यासाठी जे काही करता येणे शक्य आहे ते शासन व प्रशासन म्हणून करायला व्हावे. ह्या विद्यार्थांच्या शिक्षणासाठी काही सहकार्य करण्याची गरज जाणवली तर समाजातील दानशूर व्यक्ती सढळ हाताने मदत करण्यासाठी पुढे येतील परंतु पालावरचे जग आश्रम शाळेच्या वाटेवर राहू दिले पाहिजे व शिक्षणाचा दिवा  विझू दिला नाही पाहिजे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

इ – मेल – bagul.mayur@gmail.com