महिला अत्याचार रोज तरी आम्ही शांत असतो...!

भारत देश हा आपल्या संस्कृतीसाठी आणि विविधतेसाठी संपूर्ण जगात सर्वात प्रसिद्ध आहे. प्राचीन काळापासून महिलांना समाजात आदर दिला जात असे. परंतु देशावरविदेशी आक्रमण होताच देशाची स्थिती चिंतादायक बनली. समाजात महिलांना स्वायत्तता, सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास सुरुवात करतो; पण याच वेळी या समाजाला प्रश्न विचारावासा वाटतो, खरंच भारतातील महिला अबला आहेत का? ज्यामुळे आपण तिला सबला बनविण्याचा प्रयत्न करत आहात आणि खरंच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का?

पूर्ण जगात भारत देश आपली संस्कृती, परंपरा, अध्यात्म्य व भौगोलिक विविधता यामुळे ओळखला जातो. ही नाण्याची एक बाजू झाली; पण हाच देश जगभर पुरुषप्रधान संस्कृतीसाठीही प्रसिद्ध आहे. तसे बघितले, तर भारतात महिलांना आदिशक्तीचे रूप मानून पुरातन काळापासून पूजनीय मानले गेलेले आहे. त्याच वेळी याच भारत देशात महिला घरात आणि समाजात बंधनामध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यांचे अधिकार व विकास यापासून त्यांना पूर्णपणे दूर केले जाते. तरीसुद्धा येथे स्त्री-पुरुष समानतेच्या गोष्टी बोलल्या जातात. महिलांच्या स्वातंत्र्य व अधिकाराविषयी कळकळ व्यक्त केली जाते. असे असतानाही निर्भया कांड, हिंगणघाट किंवा कोपर्डीसारख्या अमानुष अत्याचाराच्या घटना घडतात आणि अशा वेळी आपल्यासमोर महिलांचे प्रश्न बिकट समस्या बनून उभ्या राहतात. त्यावर उपचार म्हणून समाजात महिलांना स्वायत्तता, सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास सुरवात करतो; पण याच वेळी या समाजाला प्रश्न विचारावासा वाटतो, खरंच भारतातील महिला अबला आहेत का? ज्यामुळे आपण तिला सबला बनविण्याचा प्रयत्न करत आहात आणि खरंच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का? या लेखाच्या निमित्ताने जेव्हा अनेक महिलांशी चर्चा केली, तेव्हा कुणीही सबलीकरण होते आहे हे मान्य केले नाही. असे का?

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रीपोर्ट नुसार २०१६ साली महिलांवर झालेल्या आत्याचाराची आकडेवारी आवाक करणारी आहे. २०१६ साली देशात ३,३८,९५४ महिलांवर आत्याचार झाले होते. त्यापैकी ३१,३८८ महिला या महाराष्ट्रातल्या घटना आहेत. यामध्ये २४८ महिला हुंडा बळी ठरल्या आहेत. आज महिला उच्चशिक्षित आहेत तरीही ग्रामीण भागात हुंड्यासाठी नववधूंचा छळ केला जातो. त्यातूनच महिलांचे समाजातील स्थान, महिलांना समाजात असणार मान सन्मान या विषयी समाजाची मानसिकता काय आहे हे स्पष्ट होते. आज हुंडा पध्दतीचे निर्मूलन करुन देशातील लोकांची मानसिकता बदलणे  हे सर्वात मोठे आवाहन आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराला २०१६ साली भारतातल्या १,१०,४३४ महिला बळी ठरल्या होत्या त्यापैकी तब्बल ७२१५ महिला महाराष्ट्रातल्या असल्याची माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्ट नुसार प्राप्त झाली आहे. या कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक तसेच आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला अपमानास्पद वागणूक देऊन धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे अशा कौटुंबिक हिंसाचाराला महिला प्रचंड प्रमाणात बळी पडताना दिसून येतात. कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व नियम २००६ संपूर्ण भारतात २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू केला आहे. परंतु ग्रामीण भागात असलेल्या अनेक महिला या कायद्याची अपूर्ण माहिती असल्यामुळे हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये महिलाच महीलांचा छळ करत असल्याचे पहायला मिळते.

भारतात २०१६ साली ८५३३२ महिलांवर हल्ले झाले होते त्यापैकी ५३१३ हल्ले फक्त महाराष्ट्रातील महिलांवर झाल्याची नोंद नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्ट नुसार मिळाली आहे. त्यामध्ये ऑसिड हल्ल्यापासून अनेक प्रकारच्या हलल्यांचा समावेश आहे. तसेच २०१६ ला महाराष्ट्रात ४२१६ बलात्कार झाल्याची नोंद झाली तब्बल २३१० हे अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाले असल्याची यामध्ये नोंद आहे. २०१६ पर्यंत असलेली आकडेवारी इतकी भीषण आहे तर २०१८ सालापर्यंत ही आकडेवारी किती पर्यंत पोहचली असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. आज भारत जागतिक पातळीवर महिलांसाठी असुरक्षित असलेल्या देशांच्या यादीमध्ये आग्रस्थानी आहे. याची लाज न बाळगता सरकार हे फक्त ५०० महिलांचेचं मत आहे असे म्हणत आपली बाजू सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे याच भारतातल्या ५०० महिलांचे मत हे आहे हे सरकारच्या लक्षात येत नाही की सरकार जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत आहे? देशात  प्रत्येक महिलेला आपल्या मनासारखे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे हे जोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाला समजणार नाही तोपर्यंत देशात महिला असुरक्षितच असणार आहेत. त्यामुळे देशात सध्या वेशभूषा बदलण्याची किंवा केवळ घरी येण्याच्या वेळा पाळण्याची गरज नसून लोकांची व राजकीय नेत्यांची मानसिकता बदलण्याची ख-या अर्थाने गरज आहे.

मुळातच भारतीय महिला ही कधी अबला नव्हतीच. देशातील कर्तृत्ववान महिलांनी या देशाचा नावलैकिक वाढविला आहे. राजमाता जिजाऊ होत्या म्हणून संस्कारमूर्ती व कीर्तिवंत छत्रपती शिवराय घडले. सावित्रीबाई फुलेंची साथ होती म्हणून जोतिबा फुले महात्मा यांनी समाज प्रबोधन केले. आपल्याकडे मुळातच महिलांमध्ये निसर्गाकडून काही देणग्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहेत. स्त्रीमध्ये सहनशीलता, नावीन्यता, सौंदर्याची जाणीव, बचत वृत्ती, संघप्रेरणा, स्मरणशक्ती हे गुण निसर्गतःच अधिक आहेत. स्त्री सृजनशील आहे; कारण निसर्गाने निर्मितीचा अधिकार स्त्रियांना दिला आहे. स्त्री मुळातच सबला आहे. जरी संविधानाने स्त्री व पुरुष यांना समान अधिकार दिले असले तरी भारताच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे स्त्री आज समाज व कुटुंबाच्या बंधनात अडकून पडली आहे. तीन ‘प’ अर्थात पिता, पती आणि पुत्र यांच्या आदेशाने आणि बंधनाने ती आपले आयुष्य काढते आहे. अगदी कामकाजी, व्यवसायी, नोकरदार महिलांशी चर्चा केली असता त्यादेखील स्वतःला सक्षम मानत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने महिला सबलीकरण म्हणजे फक्त कार्यक्रम, व्याख्यान आहे; पण तसे न होता वास्तविकतेत महिलांना त्यांच्या क्षमतांची जाणीव करून वैयक्तिक स्वातंत्र्य व निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे होय. महिला या देशाचे भविष्य ठरवणारी शक्ती आहे आणि त्यामुळे ही शक्ती सुदृढ व सक्षम बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे.

आपल्या देशाची अर्धी लोकसंख्या ही महिलांची आहे. या लोकसंख्येसाठी सरकारद्वारे मातृ दिवस, महिलादिन, बालिकादिन, जननी सुरक्षा अभियान असे कार्यक्रम राबविले जातात. त्यामुळे समाजात स्त्री शक्तीचे महत्त्व व अधिकार जागृत करण्याचे काम केले जाते; पण यासोबत आज महिला सबलीकरण करताना सर्वप्रथम समाजात महिलांचे अधिकार व मूल्य यांच्यावर घात करणाऱ्या विघातक प्रवृत्ती अर्थात हुंडा प्रथा, स्त्री भ्रूणहत्या, निरक्षरता, लैंगिक अत्याचार, असमानता इत्यादींचा नाश करणे गरजेचे आहे. लैगिक भेदभाव नष्ट करून समानता प्रस्थापित करणे, तसेच सामाजिक, घरगुती अन्याय व अत्याचार यांच्याविरुद्ध कठोर कायदे व उपाययोजना करणे, त्याचबरोबर महिलांना शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्वरूपात सशक्त बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारे महिला सबलीकरण करणे म्हणजे पुरुषांना हिणवणे किंवा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठता सिद्ध करणे असे नव्हे, तर फक्त महिलांना त्यांच्या नैसर्गिक गुणधर्म, क्षमता, परंपरा यांच्यासह समानतेने वागविणे होय. असा विचारप्रवाह समाजात प्रस्थापित झाला तर खऱ्या अर्थाने महिलांचे सबलीकरण होईल. स्त्रीशक्तीच्या रूपात देशात असलेले मनुष्यबळ विकसित करून स्त्रीशक्तीचे आरोग्य, शिक्षण, संस्कार व स्वालंबन हे चार आधारस्तंभ समाजाने भक्कम केले तर समाजात सुराज्य व स्वराज्य दिसेल आणि फक्त अभियानापुरते कागदोपत्री नाही, तर वास्तवात महिला सबलीकरण झालेले असेल. आपल्या भारत देशाला पूर्ण विकसित बनवण्यासाठी व परिपूर्ण विकासाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी महिला सबलीकरण महत्त्वाचे ठरेल.

            देशात नागरिकांसाठी सुरक्षित व प्रगतशील राज्य समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची ओळख आता महिलांवरील वाढत्या अत्याचारामुळे पुसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे का? आज राज्यात प्रत्येक दोन तासांमध्ये एकीवर बलात्कार होत आहे. तर रोज ३४ अबलांचा विनयभंग केला जात असल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. राज्यात तरुणी, महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजना तोकड्या पडत असल्याचे आकडेवारी स्पष्ट आहे. २०१९ मध्ये महिला अत्याचाराच्या तब्बल २० हजार २४९ घटना पोलिसांकडे दाखल आहेत.  त्यात सर्वाधिक १३ हजार ६७१ विनयभंगाच्या तर त्या खालोखाल बलात्काराचे ५ हजार ४१२ गुन्हे घडले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी छेडाछेडा व हुंडाबळीच्या अनुक्रमे ६ हजार ४७५ व १४३० घटना घडल्या आहेत. २०१७ व २०१८ मध्ये बलात्काराच्या अनुक्रमे ४३५६ व ४९७३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर या वर्षात विनयभंगाचे अनुक्रमे १२ हजार २३८  आणि १४ हजार ६६ गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्रात दररोज बारा म्हणजे दोन तासांमध्ये एक बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत आहे. तर रोज ३४ जणींचा विनयभंग होत असल्याचे दाखल तक्रारीतून समोर आले आहे. काही तक्रारी हे दाखल देखील करून घेतले जात नाही अशी भीषण परिस्थिती महिलांबाबत होत आहे.

वरील सर्व आकडेवारीनुसार एक लक्षात येते आपल्या समाजात महिला असुरक्षित आहेत. त्या  आपल्या घरात तरी सुरक्षित असाव्यात पण घरातही सुरक्षित नाहीत. त्या जन्माच्या आधी आपल्या आईच्या पोटातही सुरक्षित नाहीत. किती तरी ठिकाणी त्यांना सतत भिऊन आणि दडपणाखाली रहावे लागते. समाजाच्या नजरा, बाई विषयीच्या विपरीत कल्पना आणि विषमतेची भावना यामुळे  ती सतत दबलेली असते. तिच्या प्रत्येक ठिकाणच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न वेगळा आहे कारण तिच्या असुरक्षिततेचे प्रत्येक ठिकाणचे स्वरूप वेगळे आहे. त्या प्रत्येक ठिकाणी तिला सुरक्षितता असावी म्हणून वेगवेगळे कायदे करावे लागत आहेत. तिला पोटात कोणी मारून टाकू नये म्हणून वेगळा कायदा, तिला वयात येताना कोणी आपल्या वासनेचा बळी करू नये यासाठी वेगळा कायदा, तिच्या नवर्यानने किवा सासरच्या लोकांनी छळू नये म्हणून वेगळा कायदा असे निरनिराळे कायदे करण्यात आले आहेत. त्या कायद्याचा उपयोग काय जो आरोपीला शिक्षा वेळेवर देऊ शकत नाही. स्त्री बळी गेली म्हणून तिच्या घरच्यांना आधार म्हणून सरकारी नोकरी आणि रक्कम ही त्या स्त्रीवरील अन्यायाची शिक्षा म्हणावी का ?

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९