शेतीचे तुकडे शेतीविकासातील अडथळा...!

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आता सर्वात महत्वाचे स्वरूप मिळणे गरजेचे आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषीउत्पादनाचा वाटा १३.९% एवढा कमी असून तो उत्तरोत्तर कमीच होण्याची शक्यता आहे. ही टक्केवारी विकसित देशात अत्यंत कमी असून ती तशी कमी असणे हे विकसित देशाचे निश्चित लक्षण नसल्याचे दिसून येते. आपल्यालाही ‘विकसित देश’ या लक्ष्याकडे वाटचाल करावयाची असल्याने आपले शेती क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे की काय असे वाटत आहे. उद्योग व शेती या मधील संघर्ष नवीन नाही शेतकरी विरोधी कायद्याच्या रूपाने चव्हाट्यावर आलेलाच आहे. या निमित्ताने सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर काय आहे हेही स्पष्ट भूमिका बघयला आवडेल. गेली अनेक वर्ष शेती आणि शेतकरी हा प्रश्न फक्त निवडणुकीतील भांडवला पुरता वापरले जाते. त्यात काहीतरी घोषणा करायची आणि मत मिळवायचे प्रत्यक्ष कसे होणार कोणाला काही माहिती नाही घोषणा द्याला कुठे पैसे मोजायला लागत असतात.

मुळात शेती परवडणारी आहे काय, याचा विचार केला पाहिजे. शेतीतून मिळणारे निव्वळ मूल्य निर्धारित करताना स्वत:च्या शेतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील माणसांच्या श्रमांचे मूल्य विचारात घेतल्यास शेती कायम तोट्यात असल्याचा अनुभव येतो. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याच्या मागणीवर फार मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. मागणी रास्त असली तरी ही एक मागणी पूर्ण झाली की शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत, असे नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे अनेकविध पैलू आहेत. शेतमालाला रास्त भाव दिला तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांजवळ विकण्यासाठी उत्पादन असेल तरच होईल.

शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे या क्षेत्रापुढील एक महत्वाचे आव्हान आहे. जमिनीचे क्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढविणे हाच महत्वाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. तेलबिया, तांदूळ या महत्वाच्या पिकांची आपली उत्पादनक्षमता जागतिक क्षमतेच्या कितीतरी कमी आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय नाही. त्याचसोबत सिंचनाचीही  पुरेशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. शेतीच्या धारणक्षमतेचे वास्तव पाहू जाता असे लक्षात येते की, लोकसंख्येच्या वाढीनुसार शेतीचे अनेक तुकडे पडून दरडोई शेतीची उपलब्धता उत्तरोत्तर कमी होत आहे. १९७०-७१ साली दरडोई शेतीची उपलब्धता ही २.३ हेक्टर एवढी होती. सध्या ही उपलब्धता दरमाणसी १.३३ हेक्टर एवढी  कमी झालेली आहे. जागतिक पातळीवर हाच आकडा ३.४४ हेक्टर एवढा आहे. यातही ६७%  शेतकऱ्यांकडे दरमाणसी १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. आणि या ६७% शेतकऱ्यांकडे एकूण जमिनीच्या फक्त २२% एवढेच क्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत या छोट्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे परवडू शकत नाही. तसेच हा शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारे भांडवलही उभारू शकत नाही. त्यातच अवचित येणारी नैसर्गिक संकटे शेतकऱ्यांच्या उत्पादवाढीला बाधक ठरतात. ग्रामीण भागात असणारी शेतीतील अंधश्रद्धा व मागास विचार  यांचाही अनिष्ट प्रभाव शेतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर करीत आहे.

एवढी संकटे झेलूनही शेतकरी जे उत्पादित करतो त्याच्यावर तरी त्याचा खरा अधिकार असतो काय? या मालावर खरा अधिकार असतो तो कर्जदारांचा आणि त्याच्या थकीत गरजांचा. वाढते कर्ज आणि थकलेल्या जीवनावश्यक गरजा यांच्या रेट्यापुढे शेतकरी शेतमाल विकण्याला स्वतंत्र नसतो. माल विकण्याचे तो एकही दिवस थांबवू शकत नाही. आणि थांबविला तरी त्याच्याकडे तो माल साठविण्याची व्यवस्था नसते. त्याला माल विकताना संपूर्णपणे प्रस्थापित व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीवर दलालांचे पूर्ण नियंत्रण असते. मालाचा भाव ठरविण्यातही त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. आणि ती स्वाभाविकच या दलालांच्या हिताचीच असते. अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध झाल्याशिवाय शेतीत सुधारणा करणे शक्य नाही. उत्तरोत्तर घटणारे जमीन क्षेत्र, कमी असलेली उत्पादनक्षमता, नैसर्गिक विपदा इत्यादी कारणांमुळे शेतीतून निर्माण होणारे भांडवल अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २००४-०५ ते २०१०-११ या कालावधीसाठी एकूण भांडवल निर्मितीच्या अंदाजे ७ ते ८ टक्क्याच्या आसपास राहिले आहे. या साठी शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना स्वस्त दारात कर्जपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. सरकारी धोरणांमुळे वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात १९५१ पासून २०१० पर्यंत ७.३% पासून ६८.८% पर्यंत वाढ झाली तर याच कालावधीत  सावकारी कर्जाचा वाटा ६९.७% पासून २१.९% पर्यंत कमी झाला. अनेकविध योजनांद्वारा शासन शेतकऱ्यांना अनुदान  व कर्जरूपाने भांडवलपुरवठा करीत असते. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना, अनुदानासाहित राबविल्या जातात. परंतु लाभधारकांनी या योजनांचा खरोखर फायदा घेतला किंवा नाही हे पाहण्याची नियमित व्यवस्था आपल्याकडे नाही. त्यामुळे अनुदान व कर्जे घेतली जातात. परंतु त्यांचा विनियोग अन्य समारंभासाठी केल्या जातो. त्यामुळे योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू तर शकतच नाही पण ते कर्ज फेडण्यासाठी सक्षमही राहत नाहीत. मग वोट बँकेचे महत्व ओळखून कर्जमाफीचा निर्णय केल्या जातो. शेतकरी पुन्हा कर्जाला पात्र होतो. पुन्हा एकदा कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. मग सुरु होते कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा. असे कर्जमाफीचे निर्णय हवेहवेसे वाटतात. परंतु अंतिमत: ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरत नाहीत. यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सर्वप्रकारच्या मदतींचा शेतकरी विहित कारणांसाठीच उपयोग करतात काय, हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. अशा वापरावरूनच विविध मदतीची पात्रता ठरविणे आवश्यक आहे. शेती विकासासाठी कितीही योजना राबविल्या जात असल्या तरी शेतीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होत नाहीत. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे शेतीचे उत्तरोत्तर तुकडे पडून ती परवडेनाशी होत नाही. आज शेतकरी विरोधी कायदे इतके जटील आहे की ते राजकीय पुढारी यांना माहिती असून तर शांत आहे कारण त्यांना शेतकरी समृद्ध झालेला बघायचा नाही तसे जर झाले तर सर्वात मोठी वोट बँक हातून जाईल. शेतकरी यांच्या साठी दिल्या जाणऱ्या विविध योजना यामधून मलाई मिळणे थांबेल त्यामुळे कदाचित त्यांची इच्छा होत नाही. शेतकरी विरोधी कायद्यातील एक कायदा म्हणजे कमाल जमीन धरणा कायदा ह्या कायद्याने मुळात शेतकऱ्यांचे उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य हिरावून घेतले आहे. मुळात आपण हे समजून घेतले पाहिजे “शेती हा व्यवसाय नसून तो एक उद्योग आहे” त्यामुळे उद्योग करण्यासाठी उद्योजकाला उद्योग स्वतंत्र्य असते ते स्वतंत्र्य शेती करण्यासाठी व्यवस्थेने दिले नाही. कारण आपला देश कृषी प्रधान आहे जर हे स्वतंत्र्य दिले तर इतर उद्योजक यांच्या पेक्षा शेतकरी हा मोठा होईल. शेतकऱ्याना मोठे करणे हे राजकीय नेत्यांना परवडणारे नसल्याने शेतकरी विरोधी कायदे तयार करून व्यवस्थेने पायात कायद्याच्या बेड्या टाकल्या त्यामुळे त्या कायद्याच्या विरोधात तुम्ही न्यायलयात देखील न्याय मागू शकत नाही. आज अनेक उद्योजक आहे त्यांना शेती करायची असतीतर त्यांनी कधीच केली असती परंतु त्यांना शेती करायची नसून शेती करून घेण्यास अधिक रस आहे कारण शेवटी शेतकऱ्याने काय पिकवले यांचे भाव थोडी शेतकरी ठरवतो. शेतीचे तुकडे हे भविष्यात धोकादायक परिस्थिती निर्माण करेल हे डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांनी १९१८ सालीच Small Holdings in India and it's remedies या निबंधातून स्पष्टपणे सांगितले होते. आपला देश स्वतंत्र्य झाला आणि समाजवादी व्यवस्था स्वीकारून नागरिकांचे स्वतंत्र्य हिरवून सरकारने हस्तक्षेप केला. सर्व सरकार करेल त्यामुळे शेती हा पहिल्या पंचवार्षिक योजने नंतर आज पर्यंत प्राधान्याचा विषय राहिला नाही. सरकारने काही भांडवलदार यांना हाताशी घेऊन आपले राजकीय बस्तान बसवले आणि शेतकर्यांना पारतंत्र्यात टाकले. आज परिस्थिती अशी आहे की शेती ही मोठ्या प्रमाणत रोजगार व व्यवसाय संधी उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र आहे. परंतु शेतकरी विरोधी कायदे असल्याने ते क्षेत्र खुले केले जात नाही त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणे स्वाभाविकच आहे. दुसरे म्हणजे खेड्यातून पाणी, वीज, रस्ते, वाहतुकीची साधने, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सेवा अभावानेच असतात. त्यामुळे तेथे उद्योग वाढत नाहीत. पायाभूत सेवेच्या अभावी उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. शेवटी ही अतिरिक्त बेरोजगार जनता पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराकडे धाव घेणारच. गावातून आरोग्य व शिक्षण  या सारख्या सेवा उत्तम प्रकारे उपलब्ध होत नसल्याने तिथे कुशल व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण होण्याचीही शक्यता कमी होते. मग अशा बेरोजगारांना शहरांतून सन्माननीय रोजगार मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या लोकांना शहरांतून मजूर म्हणूनच काम करावे लागते. तसेच त्यांना राहण्यासाठी तिथे झोपडपट्ट्या निर्माण होणेही  अपरिहार्य होते. या अतिरिक्त लोकसंख्येला सेवा-सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने शहर प्रशासनाकडे कोणतेही नियोजन नसते. शेवटी या ताणामुळे शहरे मेटाकुटीला येतात.

आर्थिक विकासाच्या दिशेने प्रवास करताना देशाच्या सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी होणे स्वाभाविक आहे. देशातील नागरीकरणातही वाढ होणे अपरिहार्य आहे. परंतु हे होताना या बदलासाठी आपण तयार आहोत काय, याचा विचार केला पाहिजे. नुसतेच शहरांकडे चला म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. शेती सोडून मजुरीचे काम करण्याने आपला विकास होणार नाही. परंतु खेड्याकडे चला हेही सद्यपरिस्थितीचे उत्तर असू शकत नाही. आजही भारताची ६५% पेक्षाही जास्त लोकसंख्या खेड्यांमधून राहते. त्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून शेतीमधील सुधारणा, खेड्याची सुधारणा यावर भर देण्याची गरज आहे. खेड्यातून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतुकीची साधने इत्यादी सेवा उत्तम स्वरुपात पुरविणे आवश्यक आहे. खेड्यातील या जनतेचा विकास झाला तरच देशाचा विकास झाला असे म्हणता येईल. आणि ही विकसित जनता देशाच्या विकासातही आपले योगदान देऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरील भारही कमी होवून त्यांना त्यांच्या नियोजनाला अवकाश मिळू शकेल.

 खेड्यातील लोकांमध्ये विकासाची इच्छा जागृत होण्यासाठी त्यांची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात तरी सुधारणे आवश्यक आहे.  शेतकर्यांना शेती कशी करावी हे ज्ञान देण्याचे काम करण्यापेक्षा शेतकर्यांना शेती उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य कसे मिळेल हा विचार करावा. उद्योजकाला उद्योग कसा उभा करावा हे ज्ञान देण्यासाठी कोणी जात नाही. उद्योजकाला जे उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य आहे तसे स्वतंत्र्य सरकारने स्वताचा हस्तक्षेप करून शेतकर्यांना शेती उद्योग करण्यासाठी शेती विरोधी कायदे रद्द करावे. जर शेती सुधारली तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात तरी सुधारणा होईल. ही सुधारणाच गावांतील लोकांमध्ये अधिक उन्नत होण्याची आशा जागवू शकेल. आज लोक आपणहून गाव सोडून अधिक विस्तृत कक्षा असलेल्या क्षेत्राकडे वाटचाल कश्याला करतील. आज गाव सोडणाऱ्या लोकांमध्ये आर्थिक स्थिती बरी असलेल्या कुटुंबातील लोकांची संख्या जास्त असल्याचे यामुळेच दिसून येते. परंतु आजच्या परिस्थितीत आर्थिक दारिद्र्य हे गरीबांमध्ये आशा-आकांक्षेची पालवीच फुटू देत नाही. पोटाची खळगी सहजपणे भरली तरच व्यक्ती मान वर करून दूरवरील क्षितिजाकडे नजर टाकू शकेल. आज एकत्र कुटुंबाचे विभक्त कुटुंब झाले आहे. त्यामुळे शेतीचे तुकडे पडले कारण प्रत्येकाच्या वाटायची जमीन वाटली गेली. आज लहान तुकड्यात करण्यात येणारी गुंतवणूक आणि मिळणारा नफ्याचा विचार केला तर शेती परवडणारी राहिली नाही. शेती मधून गुंतवणुकी पेक्षा नफा कधी बघयला मिळत नाही. सरकरने कर्जमाफी हजार वेळा जरी केली तरी त्यावर उत्तर काही भेटणार नाही. एक लाख वेळा शेती मालाचां भाव ठरवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले तरी उत्तर मिळणार नाही. शेवटी उत्तराचा शोध तुम्हाला कायद्यात घ्यावा लागतो आणि म्हणून जो कायद्यावर घाव घालतो त्यांच्याकडे गर्दी कमी दिसते कारण तो शेतकरी उद्योग स्वतंत्र्याचा विचार करतो. जो कर्जमाफी आणि हमीभावाचा विचार करतो त्याला राजकीय इच्छाशक्तीचा विचार असतो. खरतर शेतकर्यांनी ठरवले पाहिजे आपण नेमकं कोणासोबत उभे राहिले पाहिजे. वरवर मलमपट्टी करून स्वताचे हित साधणारे की जो शेतकरी स्वतंत्र्याच्या विचार करून शेतकरी समृद्धी करण्याचा आवज हो म्हणतो त्याचा विचार केला पाहिजे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९