डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राहिले कार्य पूर्ण करायचे आहे...!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राहिले कार्य पूर्ण करायचे आहे...!

कमाल शेत जमीन धारणा (सिलिंग) कायदा शेतकरी विरोधी आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी आहे. संधीची समानता नाकारणारा आहे. शेतकऱ्यांची प्रगती रोखणारा आहे. प्रचंड दूरदृष्टी असलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेत जमिनीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय शेती क्षेत्रात आपत्ती निर्माण करणारा असेल असे १९१८ सालीच Small Holdings in India and it's remedies या निबंधातून स्पष्टपणे सांगितले होते. सिलिंग कायदा रद्द झाल्या शिवाय देशातील शेतकरी परदेशातील शेतकऱ्या बरोबर स्पर्धा कशी करू शकेल? भारतातील २ एकरचा शेतकरी , परदेशातील २०० एकरच्या शेतकऱ्या बरोबर स्पर्धा कशी करणार? शेती मालाचा उत्पादन खर्च कमी कसा होणार?शेतकऱ्याला फायदा कसा होणार? शेतकरी विरोधी शेत जमीन सिलिंग कायदा रद्द करू नये म्हणून अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला सारखे मूठभर भांडवलदार प्रयत्न करत आहेत. त्यांना जमिनी कमी पडू नयेत म्हणून. शेतकरी विरोधी शेत जमीन सिलिंग कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या समाजवाद्यांनो तुम्हीच मूठभर भांडवलदारांचे एजंट आहात.

अनुसूची 9:-

३४.कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, १९६१

१)संधीची समानता नाकारणारा, भेदभाव करणारा कायदा आहे. म्हणजेच मूळ संविधानातील कायद्या समोर सर्व समान(अनुच्छेद 14) या तरतुदीचे हा कायदा उल्लंघन करतो.

२) व्यवसाय स्वातंत्र्य नाकारणारा कायदा आहे. दोन व्यवसायात भेदभाव करणारा कायदा आहे.

स्व बळावर, हिमतीवर, कष्टाने प्रयत्न करून व्यवसायाची प्रगती करण्यास विरोध करणारा आहे. मूळ संविधानातील अनुच्छेद 19(1)g चे उल्लंघन करणारा हा कायदा आहे.

३) व्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद 21) नाकारणारा कायदा आहे. व्यक्ती व्यक्ती त भेदभाव करणारा कायदा आहे. स्वतःच्या हिमतीवर स्वतःची प्रगती करण्यास बंदी घालणारा, व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणारा कायदा आहे.

४) हा कायदा व्यक्तीला न्याय नाकारणारा आहे(अनुच्छेद 32, 226). हा कायदा शेतकऱ्यांच्या सर्व मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा आहे.

५) हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करतो या तत्वाखाली रद्द होऊ नये म्हणून नेहरूंनी हा कायदा संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये टाकला आहे. जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मान्य नव्हते.

६)मूलभूत हक्कांचे हनन झाले या तत्वाखाली या कायद्याला कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. न्याय मागण्यास बंदी केली आहे. थोडक्यात संविधानातील अनुच्छेद 31B अन्वये न्यायबंदी आहे.

कारण

 (a) मूलभूत हक्कांचे हनन किंवा संकोच झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्याचा हक्क हा संविधानाचा आत्मा आणि ह्रदय आहे, न्याय मागण्याच्या मूलभूत हक्काविना संविधान शून्य अथवा निरर्थक आहे असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ९ डिसेंबर,१९४८ रोजी संविधान सभेत सांगितले आहे.

(b) न्यायबंदी (31B/अनुसूची 9) ही संविधानातील घाणेरडी विसंगती असल्याचे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९ मार्च, १९५५ रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे.

(c) वैचारिक आणि अर्थ शास्त्रचे गंध नसलेले स्वताच्या स्वार्थाचा विचार करणारे समाजवादी लोक कमाल शेत जमीन धारणा कायदा करून शेती उद्योगाची वाट लावतील हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१८ मध्येच ओळखले होते. स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अँड देअर रिमेडिज या अहवाला द्वारे त्यांनी शेत जमीन धारणा कायदा शेती क्षेत्रात आपत्ती निर्माण करेल असे ही सांगितले होते.

(d) पुढे १९मार्च,१९५५ रोजी राज्यसभेत ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेत जमीन धारणा कायद्याला विरोध केला होता. तरीही पंडित नेहरूंनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले ऐकले नाही. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा तयार करून लागू ही केला. शेती क्षेत्राची पूर्णपणे वाट लावली. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ढकलले. आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे आज डॉ. बाबसाहेब यांचे कार्य अपूर्ण असल्याची खंत वाटते.

देशात संविधान लागू केल्यानंतर जे डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांना देखील अपेक्षित नव्हते ते काम सत्तधारी यांनी अवघ्या दीड वर्षात केले ते म्हणजे पहिला घटना १८ जून १९५१ रोजी करण्यात आली ते एक विश्वास ठेवून संविधात नवीन एक परिशिष्ट जोडण्यात आले. ज्यामध्ये पहिल्या घटना दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्याचे कार्य बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारले. देशातील कष्टकरी, शेतकरी, कुळ, खंड, शेतमजूर यांना ‘कसेल त्याची जमीन’ या धोरणातून हक्काची शेती मिळवून देण्याचे काम होईल अशी अपेक्षा होती परंतु असे काही झाले नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती उद्योगावर भर होता तो पुढे पुढे ओदयोगिकरण यावर झाला आणि ज्या जमिनी वाटल्या त्या शेतकरी काढून गिळल्या गेल्या त्यामुळे कृषी प्रदान देशात शेतकरी देशोधडीला लागला. जे बाबासाहेब यांना याची कल्पना होती परंतु पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर विश्वास ठेवला परंतु उलट यादेशातील शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेतले गेले. ते पुढे इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सत्ता काळात भारतीय राष्ट्रपती हा पंतप्रधानाच्या हाताखालचा बाहुला किंवा रबर स्टॅम्प बनवून टाकले आहे.

कारण ४२ व्या घटना बदला द्वारे घटनेतील अनुच्छेद 74(1) मध्ये केलेल्या बदला नुसार, राष्ट्रपतींना मंत्रि मंडळाचा प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानाच्या सल्ल्या नुसारच आपली कार्ये पार पाडावी लागतात.

पुरावा: ●४२व्या घटना बदला द्वारे अनुच्छेद ७४(१) मध्ये केलेला बदल.

मूळ 74. (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise President in the exercise of his functions.

इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसने बदललेला अनुच्छेद 74(1).: There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act accordance with such advice:

मूळ अनुच्छेदात बदल केल्याचा परिणाम:

Who shall आणि act accordance with such advice या वाढीव, स्वर्थी व स्वतःच्या फायद्याची वाक्य रचने मुळे राष्ट्रपतींना मंत्री मंडळाचे प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक केले गेले. जे अगोदर बंधनकारक नव्हते.

हे केलेल्या बदलावरूनच सरळ सरळ स्पष्ट होते.

●२४ व्या घटना बदला द्वारे अनुच्छेद ३६८ मध्ये केलेला बदल.

मूळ अनुच्छेद 368. An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either house of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

स्वार्थी विचार ठेवून काँग्रेसने अनुच्छेद 368 मध्ये केलेला बदल

368(2).: An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either house of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

मूळ अनुच्छेदात बदल केल्याचा परिणाम:

Who shall give या धूर्त आणि चलाखीने टाकलेल्या ३ शब्दांमुळे आणि upon such assent being given हे महत्वाचे ५ निर्णायक शब्द वगळल्याने लोकसभेने आणि राज्यसभेनं मंजूर केलेले कायदे आणि घटना दुरुस्त्या राष्ट्रपतींना केवळ मंजूरच करण्याचे बंधन केले गेले. जे अगोदर बंधनकारक नव्हते. हे केलेल्या बदला द्वारे सरळसरळ स्पष्ट होते. या दोन घटना बदला मुळे राष्ट्रपती पंतप्रधान व्यक्तिचे घरगडी बनले. परिणामी पंतप्रधान पद निरंकुश सत्ता केंद्र बनले.

असे घटना विरोधी, लोकशाही विरोधी, घटना बदल करून, राष्ट्रपतींना घरगडी केल्यावर, राष्ट्रपती आपल्या अनुच्छेद ६० मधील शपथेनुसार घटनेचे जतन, रक्षण आणि संरक्षण कसे करू शकतील? जनतेच्या कल्याणासाठी स्वतःला कसे समर्पित करू शकतील? घटना बचाव आणि लोकशाही बचाव आंदोलन करणाऱ्यानी याचे उत्तर द्यावे. म्हणून राष्ट्रपती राजवट ही खोटी संकल्पना आहे. जनतेला मूर्ख बनवायला राष्ट्रपती राजवट शब्द प्रयोग केला जातो. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास, त्या राज्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात येतात ही खोटी माहिती आहे. सर्व अधिकार केंद्रीय मंत्रि मंडळाचे प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानाच्या हातात जातात ही खरी वस्तू स्थिती आहे. याला राष्ट्रपती राजवट नाही पंतप्रधान राजवट म्हणतात. याला सध्याच्या स्थितीत केंद्र सरकार आपल्या पद्धतीने राजवट राबवीत आली आहे.  संविधानात २४ व्या आणि ४२ व्या दुरुस्ती द्वारे केलेल्या बदला नुसार राष्ट्रपतींना स्वतःच्या डिस्क्रीशन नुसार पंतप्रधान निवडण्या व्यतिरिक्त कोणतेच अधिकार नाहीत.

 वास्तविक संविधाना बद्दल लोकांना जागृत करण्याचे काम झाले पाहिजे. आज आपल्या सोईने जे सत्तधारी यांच्या सोईचे संविधान झाले आहे जे डॉ. बाबासाहेब यांना देखील अपेक्षित नव्हते ते जर आपण सांगत असो तर कितीपत आपण डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांशी प्रामाणिक आहोत. 

ज्या यादेशाला घटना दिली त्यात स्वतंत्र्य, समता बंधुता, न्याय याबाबत आजही शेतकरी आणि स्त्रिया वंचित आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राहिले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय संविधान जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिले ते मूळ लागू करायचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जर समाजवादी हा शब्द अपेक्षित असला असता तर त्यांनी घटना लिहिताना नक्कीच टाकला असता परंतु त्यांना स्वतंत्र्य हे महत्वाचे वाटले होते. आज देशातील शेतकरी आणि स्त्रिया यांना स्वतंत्र्य मिळेल तर ते खर काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेलं कार्य असेल. 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

किसानपुत्र – समन्वय समिती, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९