Wednesday, December 25, 2019

शेतीचे तुकडे शेतीविकासातील अडथळा...!


शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आता सर्वात महत्वाचे स्वरूप मिळणे गरजेचे आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषीउत्पादनाचा वाटा १३.९% एवढा कमी असून तो उत्तरोत्तर कमीच होण्याची शक्यता आहे. ही टक्केवारी विकसित देशात अत्यंत कमी असून ती तशी कमी असणे हे विकसित देशाचे निश्चित लक्षण नसल्याचे दिसून येते. आपल्यालाही विकसित देशया लक्ष्याकडे वाटचाल करावयाची असल्याने आपले शेती क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे की काय असे वाटत आहे. उद्योग व शेती या मधील संघर्ष नवीन नाही शेतकरी विरोधी कायद्याच्या रूपाने चव्हाट्यावर आलेलाच आहे. या निमित्ताने सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर काय आहे हेही स्पष्ट भूमिका बघयला आवडेल. गेली अनेक वर्ष शेती आणि शेतकरी हा प्रश्न फक्त निवडणुकीतील भांडवला पुरता वापरले जाते. त्यात काहीतरी घोषणा करायची आणि मत मिळवायचे प्रत्यक्ष कसे होणार कोणाला काही माहिती नाही घोषणा द्याला कुठे पैसे मोजायला लागत असतात.
मुळात शेती परवडणारी आहे काय, याचा विचार केला पाहिजे. शेतीतून मिळणारे निव्वळ मूल्य निर्धारित करताना स्वत:च्या शेतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील माणसांच्या श्रमांचे मूल्य विचारात घेतल्यास शेती कायम तोट्यात असल्याचा अनुभव येतो. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याच्या मागणीवर फार मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. मागणी रास्त असली तरी ही एक मागणी पूर्ण झाली की शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत, असे नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे अनेकविध पैलू आहेत. शेतमालाला रास्त भाव दिला तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांजवळ विकण्यासाठी उत्पादन असेल तरच होईल.
शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे या क्षेत्रापुढील एक महत्वाचे आव्हान आहे. जमिनीचे क्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढविणे हाच महत्वाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. तेलबिया, तांदूळ या महत्वाच्या पिकांची आपली उत्पादनक्षमता जागतिक क्षमतेच्या कितीतरी कमी आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय नाही. त्याचसोबत सिंचनाचीही  पुरेशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. शेतीच्या धारणक्षमतेचे वास्तव पाहू जाता असे लक्षात येते की, लोकसंख्येच्या वाढीनुसार शेतीचे अनेक तुकडे पडून दरडोई शेतीची उपलब्धता उत्तरोत्तर कमी होत आहे. १९७०-७१ साली दरडोई शेतीची उपलब्धता ही २.३ हेक्टर एवढी होती. सध्या ही उपलब्धता दरमाणसी १.३३ हेक्टर एवढी  कमी झालेली आहे. जागतिक पातळीवर हाच आकडा ३.४४ हेक्टर एवढा आहे. यातही ६७ शेतकऱ्यांकडे दरमाणसी १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. आणि या ६७% शेतकऱ्यांकडे एकूण जमिनीच्या फक्त २२% एवढेच क्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत या छोट्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे परवडू शकत नाही. तसेच हा शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारे भांडवलही उभारू शकत नाही. त्यातच अवचित येणारी नैसर्गिक संकटे शेतकऱ्यांच्या उत्पादवाढीला बाधक ठरतात. ग्रामीण भागात असणारी शेतीतील अंधश्रद्धा व मागास विचार  यांचाही अनिष्ट प्रभाव शेतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर करीत आहे.
एवढी संकटे झेलूनही शेतकरी जे उत्पादित करतो त्याच्यावर तरी त्याचा खरा अधिकार असतो काय? या मालावर खरा अधिकार असतो तो कर्जदारांचा आणि त्याच्या थकीत गरजांचा. वाढते कर्ज आणि थकलेल्या जीवनावश्यक गरजा यांच्या रेट्यापुढे शेतकरी शेतमाल विकण्याला स्वतंत्र नसतो. माल विकण्याचे तो एकही दिवस थांबवू शकत नाही. आणि थांबविला तरी त्याच्याकडे तो माल साठविण्याची व्यवस्था नसते. त्याला माल विकताना संपूर्णपणे प्रस्थापित व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीवर दलालांचे पूर्ण नियंत्रण असते. मालाचा भाव ठरविण्यातही त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. आणि ती स्वाभाविकच या दलालांच्या हिताचीच असते. अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध झाल्याशिवाय शेतीत सुधारणा करणे शक्य नाही. उत्तरोत्तर घटणारे जमीन क्षेत्र, कमी असलेली उत्पादनक्षमता, नैसर्गिक विपदा इत्यादी कारणांमुळे शेतीतून निर्माण होणारे भांडवल अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २००४-०५ ते २०१०-११ या कालावधीसाठी एकूण भांडवल निर्मितीच्या अंदाजे ७ ते ८ टक्क्याच्या आसपास राहिले आहे. या साठी शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना स्वस्त दारात कर्जपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. सरकारी धोरणांमुळे वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात १९५१ पासून २०१० पर्यंत ७.३% पासून ६८.८% पर्यंत वाढ झाली तर याच कालावधीत  सावकारी कर्जाचा वाटा ६९.७% पासून २१.९% पर्यंत कमी झाला. अनेकविध योजनांद्वारा शासन शेतकऱ्यांना अनुदान  व कर्जरूपाने भांडवलपुरवठा करीत असते. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना, अनुदानासाहित राबविल्या जातात. परंतु लाभधारकांनी या योजनांचा खरोखर फायदा घेतला किंवा नाही हे पाहण्याची नियमित व्यवस्था आपल्याकडे नाही. त्यामुळे अनुदान व कर्जे घेतली जातात. परंतु त्यांचा विनियोग अन्य समारंभासाठी केल्या जातो. त्यामुळे योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू तर शकतच नाही पण ते कर्ज फेडण्यासाठी सक्षमही राहत नाहीत. मग वोट बँकेचे महत्व ओळखून कर्जमाफीचा निर्णय केल्या जातो. शेतकरी पुन्हा कर्जाला पात्र होतो. पुन्हा एकदा कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. मग सुरु होते कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा. असे कर्जमाफीचे निर्णय हवेहवेसे वाटतात. परंतु अंतिमत: ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरत नाहीत. यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सर्वप्रकारच्या मदतींचा शेतकरी विहित कारणांसाठीच उपयोग करतात काय, हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. अशा वापरावरूनच विविध मदतीची पात्रता ठरविणे आवश्यक आहे. शेती विकासासाठी कितीही योजना राबविल्या जात असल्या तरी शेतीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होत नाहीत. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे शेतीचे उत्तरोत्तर तुकडे पडून ती परवडेनाशी होत नाही. आज शेतकरी विरोधी कायदे इतके जटील आहे की ते राजकीय पुढारी यांना माहिती असून तर शांत आहे कारण त्यांना शेतकरी समृद्ध झालेला बघायचा नाही तसे जर झाले तर सर्वात मोठी वोट बँक हातून जाईल. शेतकरी यांच्या साठी दिल्या जाणऱ्या विविध योजना यामधून मलाई मिळणे थांबेल त्यामुळे कदाचित त्यांची इच्छा होत नाही. शेतकरी विरोधी कायद्यातील एक कायदा म्हणजे कमाल जमीन धरणा कायदा ह्या कायद्याने मुळात शेतकऱ्यांचे उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य हिरावून घेतले आहे. मुळात आपण हे समजून घेतले पाहिजे “शेती हा व्यवसाय नसून तो एक उद्योग आहे” त्यामुळे उद्योग करण्यासाठी उद्योजकाला उद्योग स्वतंत्र्य असते ते स्वतंत्र्य शेती करण्यासाठी व्यवस्थेने दिले नाही. कारण आपला देश कृषी प्रधान आहे जर हे स्वतंत्र्य दिले तर इतर उद्योजक यांच्या पेक्षा शेतकरी हा मोठा होईल. शेतकऱ्याना मोठे करणे हे राजकीय नेत्यांना परवडणारे नसल्याने शेतकरी विरोधी कायदे तयार करून व्यवस्थेने पायात कायद्याच्या बेड्या टाकल्या त्यामुळे त्या कायद्याच्या विरोधात तुम्ही न्यायलयात देखील न्याय मागू शकत नाही. आज अनेक उद्योजक आहे त्यांना शेती करायची असतीतर त्यांनी कधीच केली असती परंतु त्यांना शेती करायची नसून शेती करून घेण्यास अधिक रस आहे कारण शेवटी शेतकऱ्याने काय पिकवले यांचे भाव थोडी शेतकरी ठरवतो. शेतीचे तुकडे हे भविष्यात धोकादायक परिस्थिती निर्माण करेल हे डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांनी १९१८ सालीच Small Holdings in India and it's remedies या निबंधातून स्पष्टपणे सांगितले होते. आपला देश स्वतंत्र्य झाला आणि समाजवादी व्यवस्था स्वीकारून नागरिकांचे स्वतंत्र्य हिरवून सरकारने हस्तक्षेप केला. सर्व सरकार करेल त्यामुळे शेती हा पहिल्या पंचवार्षिक योजने नंतर आज पर्यंत प्राधान्याचा विषय राहिला नाही. सरकारने काही भांडवलदार यांना हाताशी घेऊन आपले राजकीय बस्तान बसवले आणि शेतकर्यांना पारतंत्र्यात टाकले. आज परिस्थिती अशी आहे की शेती ही मोठ्या प्रमाणत रोजगार व व्यवसाय संधी उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र आहे. परंतु शेतकरी विरोधी कायदे असल्याने ते क्षेत्र खुले केले जात नाही त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणे स्वाभाविकच आहे. दुसरे म्हणजे खेड्यातून पाणी, वीज, रस्ते, वाहतुकीची साधने, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सेवा अभावानेच असतात. त्यामुळे तेथे उद्योग वाढत नाहीत. पायाभूत सेवेच्या अभावी उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. शेवटी ही अतिरिक्त बेरोजगार जनता पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराकडे धाव घेणारच. गावातून आरोग्य व शिक्षण  या सारख्या सेवा उत्तम प्रकारे उपलब्ध होत नसल्याने तिथे कुशल व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण होण्याचीही शक्यता कमी होते. मग अशा बेरोजगारांना शहरांतून सन्माननीय रोजगार मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या लोकांना शहरांतून मजूर म्हणूनच काम करावे लागते. तसेच त्यांना राहण्यासाठी तिथे झोपडपट्ट्या निर्माण होणेही  अपरिहार्य होते. या अतिरिक्त लोकसंख्येला सेवा-सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने शहर प्रशासनाकडे कोणतेही नियोजन नसते. शेवटी या ताणामुळे शहरे मेटाकुटीला येतात.
आर्थिक विकासाच्या दिशेने प्रवास करताना देशाच्या सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी होणे स्वाभाविक आहे. देशातील नागरीकरणातही वाढ होणे अपरिहार्य आहे. परंतु हे होताना या बदलासाठी आपण तयार आहोत काय, याचा विचार केला पाहिजे. नुसतेच शहरांकडे चला म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. शेती सोडून मजुरीचे काम करण्याने आपला विकास होणार नाही. परंतु खेड्याकडे चला हेही सद्यपरिस्थितीचे उत्तर असू शकत नाही. आजही भारताची ६५% पेक्षाही जास्त लोकसंख्या खेड्यांमधून राहते. त्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून शेतीमधील सुधारणा, खेड्याची सुधारणा यावर भर देण्याची गरज आहे. खेड्यातून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतुकीची साधने इत्यादी सेवा उत्तम स्वरुपात पुरविणे आवश्यक आहे. खेड्यातील या जनतेचा विकास झाला तरच देशाचा विकास झाला असे म्हणता येईल. आणि ही विकसित जनता देशाच्या विकासातही आपले योगदान देऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरील भारही कमी होवून त्यांना त्यांच्या नियोजनाला अवकाश मिळू शकेल.
 खेड्यातील लोकांमध्ये विकासाची इच्छा जागृत होण्यासाठी त्यांची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात तरी सुधारणे आवश्यक आहे.  शेतकर्यांना शेती कशी करावी हे ज्ञान देण्याचे काम करण्यापेक्षा शेतकर्यांना शेती उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य कसे मिळेल हा विचार करावा. उद्योजकाला उद्योग कसा उभा करावा हे ज्ञान देण्यासाठी कोणी जात नाही. उद्योजकाला जे उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्य आहे तसे स्वतंत्र्य सरकारने स्वताचा हस्तक्षेप करून शेतकर्यांना शेती उद्योग करण्यासाठी शेती विरोधी कायदे रद्द करावे. जर शेती सुधारली तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात तरी सुधारणा होईल. ही सुधारणाच गावांतील लोकांमध्ये अधिक उन्नत होण्याची आशा जागवू शकेल. आज लोक आपणहून गाव सोडून अधिक विस्तृत कक्षा असलेल्या क्षेत्राकडे वाटचाल कश्याला करतील. आज गाव सोडणाऱ्या लोकांमध्ये आर्थिक स्थिती बरी असलेल्या कुटुंबातील लोकांची संख्या जास्त असल्याचे यामुळेच दिसून येते. परंतु आजच्या परिस्थितीत आर्थिक दारिद्र्य हे गरीबांमध्ये आशा-आकांक्षेची पालवीच फुटू देत नाही. पोटाची खळगी सहजपणे भरली तरच व्यक्ती मान वर करून दूरवरील क्षितिजाकडे नजर टाकू शकेल. आज एकत्र कुटुंबाचे विभक्त कुटुंब झाले आहे. त्यामुळे शेतीचे तुकडे पडले कारण प्रत्येकाच्या वाटायची जमीन वाटली गेली. आज लहान तुकड्यात करण्यात येणारी गुंतवणूक आणि मिळणारा नफ्याचा विचार केला तर शेती परवडणारी राहिली नाही. शेती मधून गुंतवणुकी पेक्षा नफा कधी बघयला मिळत नाही. सरकरने कर्जमाफी हजार वेळा जरी केली तरी त्यावर उत्तर काही भेटणार नाही. एक लाख वेळा शेती मालाचां भाव ठरवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले तरी उत्तर मिळणार नाही. शेवटी उत्तराचा शोध तुम्हाला कायद्यात घ्यावा लागतो आणि म्हणून जो कायद्यावर घाव घालतो त्यांच्याकडे गर्दी कमी दिसते कारण तो शेतकरी उद्योग स्वतंत्र्याचा विचार करतो. जो कर्जमाफी आणि हमीभावाचा विचार करतो त्याला राजकीय इच्छाशक्तीचा विचार असतो. खरतर शेतकर्यांनी ठरवले पाहिजे आपण नेमकं कोणासोबत उभे राहिले पाहिजे. वरवर मलमपट्टी करून स्वताचे हित साधणारे की जो शेतकरी स्वतंत्र्याच्या विचार करून शेतकरी समृद्धी करण्याचा आवज हो म्हणतो त्याचा विचार केला पाहिजे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
चलभाषा – ९०९६२१०६६९

Sunday, December 8, 2019

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राहिले कार्य पूर्ण करायचे आहे...!



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राहिले कार्य पूर्ण करायचे आहे...!


कमाल शेत जमीन धारणा (सिलिंग) कायदा शेतकरी विरोधी आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी आहे. संधीची समानता नाकारणारा आहे. शेतकऱ्यांची प्रगती रोखणारा आहे. प्रचंड दूरदृष्टी असलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेत जमिनीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय शेती क्षेत्रात आपत्ती निर्माण करणारा असेल असे १९१८ सालीच Small Holdings in India and it's remedies या निबंधातून स्पष्टपणे सांगितले होते. सिलिंग कायदा रद्द झाल्या शिवाय देशातील शेतकरी परदेशातील शेतकऱ्या बरोबर स्पर्धा कशी करू शकेल? भारतातील २ एकरचा शेतकरी , परदेशातील २०० एकरच्या शेतकऱ्या बरोबर स्पर्धा कशी करणार? शेती मालाचा उत्पादन खर्च कमी कसा होणार?शेतकऱ्याला फायदा कसा होणार? शेतकरी विरोधी शेत जमीन सिलिंग कायदा रद्द करू नये म्हणून अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला सारखे मूठभर भांडवलदार प्रयत्न करत आहेत. त्यांना जमिनी कमी पडू नयेत म्हणून. शेतकरी विरोधी शेत जमीन सिलिंग कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या समाजवाद्यांनो तुम्हीच मूठभर भांडवलदारांचे एजंट आहात.

अनुसूची 9:-
३४.कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, १९६१
१)संधीची समानता नाकारणारा, भेदभाव करणारा कायदा आहे. म्हणजेच मूळ संविधानातील कायद्या समोर सर्व समान(अनुच्छेद 14) या तरतुदीचे हा कायदा उल्लंघन करतो.
२) व्यवसाय स्वातंत्र्य नाकारणारा कायदा आहे. दोन व्यवसायात भेदभाव करणारा कायदा आहे.
स्व बळावर, हिमतीवर, कष्टाने प्रयत्न करून व्यवसायाची प्रगती करण्यास विरोध करणारा आहे. मूळ संविधानातील अनुच्छेद 19(1)g चे उल्लंघन करणारा हा कायदा आहे.
३) व्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद 21) नाकारणारा कायदा आहे. व्यक्ती व्यक्ती त भेदभाव करणारा कायदा आहे. स्वतःच्या हिमतीवर स्वतःची प्रगती करण्यास बंदी घालणारा, व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणारा कायदा आहे.
४) हा कायदा व्यक्तीला न्याय नाकारणारा आहे(अनुच्छेद 32, 226). हा कायदा शेतकऱ्यांच्या सर्व मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा आहे.
५) हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करतो या तत्वाखाली रद्द होऊ नये म्हणून नेहरूंनी हा कायदा संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये टाकला आहे. जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मान्य नव्हते.
६)मूलभूत हक्कांचे हनन झाले या तत्वाखाली या कायद्याला कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. न्याय मागण्यास बंदी केली आहे. थोडक्यात संविधानातील अनुच्छेद 31B अन्वये न्यायबंदी आहे.
कारण
 (a) मूलभूत हक्कांचे हनन किंवा संकोच झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्याचा हक्क हा संविधानाचा आत्मा आणि ह्रदय आहे, न्याय मागण्याच्या मूलभूत हक्काविना संविधान शून्य अथवा निरर्थक आहे असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ९ डिसेंबर,१९४८ रोजी संविधान सभेत सांगितले आहे.
(b) न्यायबंदी (31B/अनुसूची 9) ही संविधानातील घाणेरडी विसंगती असल्याचे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९ मार्च, १९५५ रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे.
(c) वैचारिक आणि अर्थ शास्त्रचे गंध नसलेले स्वताच्या स्वार्थाचा विचार करणारे समाजवादी लोक कमाल शेत जमीन धारणा कायदा करून शेती उद्योगाची वाट लावतील हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१८ मध्येच ओळखले होते. स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अँड देअर रिमेडिज या अहवाला द्वारे त्यांनी शेत जमीन धारणा कायदा शेती क्षेत्रात आपत्ती निर्माण करेल असे ही सांगितले होते.
(d) पुढे १९मार्च,१९५५ रोजी राज्यसभेत ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेत जमीन धारणा कायद्याला विरोध केला होता. तरीही पंडित नेहरूंनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले ऐकले नाही. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा तयार करून लागू ही केला. शेती क्षेत्राची पूर्णपणे वाट लावली. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ढकलले. आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे आज डॉ. बाबसाहेब यांचे कार्य अपूर्ण असल्याची खंत वाटते.

देशात संविधान लागू केल्यानंतर जे डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांना देखील अपेक्षित नव्हते ते काम सत्तधारी यांनी अवघ्या दीड वर्षात केले ते म्हणजे पहिला घटना १८ जून १९५१ रोजी करण्यात आली ते एक विश्वास ठेवून संविधात नवीन एक परिशिष्ट जोडण्यात आले. ज्यामध्ये पहिल्या घटना दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्याचे कार्य बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारले. देशातील कष्टकरी, शेतकरी, कुळ, खंड, शेतमजूर यांना कसेल त्याची जमीनया धोरणातून हक्काची शेती मिळवून देण्याचे काम होईल अशी अपेक्षा होती परंतु असे काही झाले नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती उद्योगावर भर होता तो पुढे पुढे ओदयोगिकरण यावर झाला आणि ज्या जमिनी वाटल्या त्या शेतकरी काढून गिळल्या गेल्या त्यामुळे कृषी प्रदान देशात शेतकरी देशोधडीला लागला. जे बाबासाहेब यांना याची कल्पना होती परंतु पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर विश्वास ठेवला परंतु उलट यादेशातील शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेतले गेले. ते पुढे इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सत्ता काळात भारतीय राष्ट्रपती हा पंतप्रधानाच्या हाताखालचा बाहुला किंवा रबर स्टॅम्प बनवून टाकले आहे.
कारण ४२ व्या घटना बदला द्वारे घटनेतील अनुच्छेद 74(1) मध्ये केलेल्या बदला नुसार, राष्ट्रपतींना मंत्रि मंडळाचा प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानाच्या सल्ल्या नुसारच आपली कार्ये पार पाडावी लागतात.
पुरावा: ४२व्या घटना बदला द्वारे अनुच्छेद ७४(१) मध्ये केलेला बदल.
मूळ 74. (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise President in the exercise of his functions.
इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसने बदललेला अनुच्छेद 74(1).: There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act accordance with such advice:
मूळ अनुच्छेदात बदल केल्याचा परिणाम:
Who shall आणि act accordance with such advice या वाढीव, स्वर्थी व स्वतःच्या फायद्याची वाक्य रचने मुळे राष्ट्रपतींना मंत्री मंडळाचे प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक केले गेले. जे अगोदर बंधनकारक नव्हते.
हे केलेल्या बदलावरूनच सरळ सरळ स्पष्ट होते.
२४ व्या घटना बदला द्वारे अनुच्छेद ३६८ मध्ये केलेला बदल.
मूळ अनुच्छेद 368. An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either house of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :
स्वार्थी विचार ठेवून काँग्रेसने अनुच्छेद 368 मध्ये केलेला बदल
368(2).: An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either house of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :
मूळ अनुच्छेदात बदल केल्याचा परिणाम:
Who shall give या धूर्त आणि चलाखीने टाकलेल्या ३ शब्दांमुळे आणि upon such assent being given हे महत्वाचे ५ निर्णायक शब्द वगळल्याने लोकसभेने आणि राज्यसभेनं मंजूर केलेले कायदे आणि घटना दुरुस्त्या राष्ट्रपतींना केवळ मंजूरच करण्याचे बंधन केले गेले. जे अगोदर बंधनकारक नव्हते. हे केलेल्या बदला द्वारे सरळसरळ स्पष्ट होते. या दोन घटना बदला मुळे राष्ट्रपती पंतप्रधान व्यक्तिचे घरगडी बनले. परिणामी पंतप्रधान पद निरंकुश सत्ता केंद्र बनले.
असे घटना विरोधी, लोकशाही विरोधी, घटना बदल करून, राष्ट्रपतींना घरगडी केल्यावर, राष्ट्रपती आपल्या अनुच्छेद ६० मधील शपथेनुसार घटनेचे जतन, रक्षण आणि संरक्षण कसे करू शकतील? जनतेच्या कल्याणासाठी स्वतःला कसे समर्पित करू शकतील? घटना बचाव आणि लोकशाही बचाव आंदोलन करणाऱ्यानी याचे उत्तर द्यावे. म्हणून राष्ट्रपती राजवट ही खोटी संकल्पना आहे. जनतेला मूर्ख बनवायला राष्ट्रपती राजवट शब्द प्रयोग केला जातो. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास, त्या राज्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात येतात ही खोटी माहिती आहे. सर्व अधिकार केंद्रीय मंत्रि मंडळाचे प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानाच्या हातात जातात ही खरी वस्तू स्थिती आहे. याला राष्ट्रपती राजवट नाही पंतप्रधान राजवट म्हणतात. याला सध्याच्या स्थितीत केंद्र सरकार आपल्या पद्धतीने राजवट राबवीत आली आहे.  संविधानात २४ व्या आणि ४२ व्या दुरुस्ती द्वारे केलेल्या बदला नुसार राष्ट्रपतींना स्वतःच्या डिस्क्रीशन नुसार पंतप्रधान निवडण्या व्यतिरिक्त कोणतेच अधिकार नाहीत.

 वास्तविक संविधाना बद्दल लोकांना जागृत करण्याचे काम झाले पाहिजे. आज आपल्या सोईने जे सत्तधारी यांच्या सोईचे संविधान झाले आहे जे डॉ. बाबासाहेब यांना देखील अपेक्षित नव्हते ते जर आपण सांगत असो तर कितीपत आपण डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांशी प्रामाणिक आहोत. 

ज्या यादेशाला घटना दिली त्यात स्वतंत्र्य, समता बंधुता, न्याय याबाबत आजही शेतकरी आणि स्त्रिया वंचित आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राहिले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय संविधान जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिले ते मूळ लागू करायचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जर समाजवादी हा शब्द अपेक्षित असला असता तर त्यांनी घटना लिहिताना नक्कीच टाकला असता परंतु त्यांना स्वतंत्र्य हे महत्वाचे वाटले होते. आज देशातील शेतकरी आणि स्त्रिया यांना स्वतंत्र्य मिळेल तर ते खर काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेलं कार्य असेल. 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
किसानपुत्र – समन्वय समिती, महाराष्ट्र
चलभाषा – ९०९६२१०६६९

Friday, November 29, 2019

निसर्गबेट गरज पर्यावरण संवर्धनासाठी...!


निसर्गबेट गरज पर्यावरण संवर्धनासाठी...!

उन्हाळा संपला पावसाळा सुरु झाला पाण्यासाठी जनतेने श्रमदान केले आणि पाणी जे अंत्यत गरजेचे म्हणून शहरातील लोकं ग्रामीण भागात एक दिवस जाऊन श्रमदान करण्याच्या समाधान घेतले. जलसंधारणाची कामे आता थांबतील आणि वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम सुरू होतील. हे करत असताना तांत्रिक बाबी कडे किती लक्ष दिले जाते हा कधी प्रश्न कोणाला पडत नाही.
जलसंधारण + वृक्षसंधारण = निसर्गबेट
निसर्गबेट संकल्पना नेमकी काय आहे..?
आपण आपल्या पूर्वजांनी जे सांगून ठेवले आहे त्याकडे दुर्लक्ष करत असतो. प्रत्येक ग्रामीण भागात गेल्यावर वडाचे झाड असायचे आणि त्यांच्या आवटी भोवती बसण्यासाठी जागा असायची..? त्याला पार असे म्हणत आज मात्र बसण्याचे पाराची जागा बेंचस ने घेतली आणि सगळ्यांची डोके बटणं दाबण्यात व्यस्त झाली. निसर्गबेट संकल्पना राबवित असतांना तांत्रिक प्रत्येक गोष्टीचा विचार केला आहे. त्यात विशेष महत्वाचे म्हणजे पाणी, माती, वृक्षांचे प्रकार, जागेची निवड, कालावधी ह्या सर्वाचा विचार करून त्याला तांत्रिकतेची जोड देऊन जे उभे राहिल ते शाश्वत असेल. आपण मागील तीन वर्षापासून बघत आहोत राज्य सरकार २ कोटी वृक्ष लागवड त्यानंतर ४ कोटी मागील वर्षी १३ कोटी वृक्ष लागवड केली असे म्हणत आहे.
मुळात ही वृक्ष लागवड झाली की एवढे वृक्ष फक्त उपलब्ध करून देण्यात आले हे कोणाला माहिती नाही.
सरकारला विचारणारे कोणी नाही. बरं विचारले जरी तरी उत्तर देते कोण. एकूणच काय तर नुसते कागदोपत्री सर्व प्रकार बघण्यास मिळतात. आपण समाज म्हणून प्रत्येक गोष्टीशी बांधील असतो. आपली स्वताची काही जबाबदारी असते. आपण जबाबदारी पार पाडत असतांना तांत्रिक गोष्टी कडे किती लक्ष केंद्रित करत असतो हे बघणे गरजेचे आहे. निसर्गबेट ज्यावेळी सांगत असतो तेव्हा फक्त वृक्ष रोपण करणे असे नाही तर एकूण तांत्रिकदृष्ट्या जे निसर्ग परिसंस्थेला कुठे नुकसान पोहचवणार नाही असे कार्य निसर्गबेट तयार करतांना केला जातो. जुलै महिना सुरु होईल पाउसाच्या सरी पडण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरण प्रेमीचा उत्साह जागृत होईल आणि वृक्ष रोपण समारंभ होतील. आपण लक्षात घेतले पाहिजे जे काही कार्य करत असतो त्या मध्ये एक परि संस्था असते जी एकमेकांवर अवलंबून असते. जर आपण ही परिसंस्था समजून घेतली तर नेमके कार्य करत असतांना आपल्याला अडचण निर्माण होणार नाही.

गावशिवार हि एक परिसंस्थाच, परंतु तिचे आता दोन भाग
नैसर्गिक भाग: हा क्षेत्राची भूपृष्ठीय व भूगर्भरचना, मृदारचना, हवामान, जंगल-कुरणे, जंगली प्राणी याच्याशी संबंधित.
कृत्रिम भाग: मानवी हस्तक्षेपातुन आपल्या गरजा-सुखसोयीनुसार निर्माण केलेली खेडी, शहरे, नगरे, बागा, फळबागा, उद्याने, धरणे, जलाशय, सरोवरे-कालवे, कृषी पीकपद्धती, पाळीव प्राणी, इत्यादी.
विंधनविहिरींच्या तंत्राने भूगर्भात पाडण्यात आलेली लक्षावधी छिद्रे व त्यातून प्रकर्षाने वाढलेली भूजल उपसागती, सिंचन प्रयोग व पीकपद्धतीत कुव्यवस्थापन, आपल्या गावशिवारातील भुगर्भात नेमकं पाणी किती आहे याचे अज्ञान.
आपल्याकडे जर निसर्ग परिसंस्थे बद्दल माहिती नसेल तर पर्यावरण अभ्यासक यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन कार्य करावे.

जुने ते सोनं असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जे जुनं होते ते आपण खरं स्विकारतो आहे का ? आधुनिक तंत्रज्ञान विकसीत झाले हे मान्य परंतु खरं तंत्रज्ञान तर आपल्या पूर्वजांनी या निसर्गा मधून शोधून काढले होते आणि त्यांचा गुण देखील येत होता. निसर्गबेट संकल्पना ही नवीन नाही मात्र आधुनिक करणात ज्या तांत्रिक बाबीन कडे लक्ष देणे अपेक्षित असते ते निसर्गबेट ज्या मध्ये जल संधारण देखील होणार आहे. निसर्गबेट करायचे आहे त्यासाठी गावशिवारात ठराविक आकाराची जागा ठरवून, पाणलोट क्षेत्रानुसार सुयोग्य जलसंरचना व स्थानिक जातींच्या (देवराई-पंचवटीपरसबाग संकल्पना एकत्र) वनीकरणातून जंगलनिर्माण याचे मिश्रण म्हणजेच निसर्गबेटहोय.
मूळ संकल्पना: विविध जाती/प्रकारची झाडे-झुडपे कमी जागेत लावली म्हणजे ठराविक कालावधीनंतर (अत्यंत कमी) झाडं वाढली की ती स्वसंरक्षणार्थ समर्थ ठरतात. अशा प्रकारे लावलेले जंगल हे जास्त गतीने वाढणारे तसेच खात्रीनं जगणारे असते. यातून शाश्वत उत्पन्न तर नक्कीच मिळतेच परंतु त्याहीपेक्षा जास्त महत्वाचे आहेत ते परागीभवन, किड नियंत्रण, जमिनीची सुपिकता, मातीची ओल, भूजल पातळी, परिसरातील हवामान इत्यादी फायदे, जे निसर्ग पुनर्स्थापनेसाठी आदर्श ठरतात. आज वृक्ष तोड ही केली जाते का ? तर रस्ते तयार होत आहे. मोठ मोठे प्रकल्प निर्माण होत आहे. वृक्ष तोड होते म्हणून नवीन जंगल निर्माण करण्याचे ठरवले जाते. जंगल निर्माण करायचे तर आपल्या कडील देवराई, पंचवटी, , देवभूमी, देवबन, देवराठी, देवरान, काव्यू, मामखप, मऊह, देवरकंड, सिद्दरवनम, ओरांस इ. नावाने ओळखली जाणारी वन संपदा आपल्याकडे होती. आपल्या ग्रामीण भागातील तसेच आदिवासी भागातील नागरिकांच्या ज्ञान आपण समजून कधी घेतो का ?
जागतिक तापमान वाढ आणि एकूणच हवामानातील बदला मुळे आपल्याला प्रत्येकाला वृक्ष लावणे का गरजेचे आहे हे सांगणे गरजेचे नाही कारण ते आता प्रत्येकाला कळत असेलच. जे वृक्ष लावले जातील त्यात तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असेल का ही शंका असेल कारण मागील अनेक वर्षापासून वृक्ष लागवड केली जाते. आपण लावत असलेले वृक्षा पैकी किती वृक्ष वाढली याकडे मात्र कितीजण लक्ष देऊन असतात हा प्रश्न आहे. शासनाचे आकडे म्हणजे किती विश्वास ठेवला पाहिजे हे तुम्ही स्वता ठरवावं जे वृक्ष लावले जाते ते तुमच्या आणि आमच्या कराच्या पैश्यातून खर्च करून लावले जात असतात. माझी पिढी अशी आहे कि जी डोळ्यासमोर सगळे अनुभव घेत जगत आहे. पूर्वजांनी जे राखून ठेवले होते ते संपवण्याचा विडा उचला गेला आणि हे सर्व सगळे डोळ्यासमोर होत आहे परंतु माझी पिढी ही हतबल असते कारण धर आडात पण नाही आणि धर पोरात देखील नाही अशी ही व्यवस्था निर्माण करून ठेवली आहे.
देवराई हा विषय थोडा वेगळा, जुन्या समजुती, जंगलातील देवता, देव देवस्की अशा अनेक समजुतींमुळे कुतूहल जागृत करणारा. त्यामुळे नुसते वृक्ष नाही तर त्यांच्या जोडीला पाणी देखील महत्वाचे मग जलसंधारण अभ्यास करत असतांना निसर्गबेट संकल्पना समजून घेतली. आज देवराई नवीन पिढीला कितीपत माहिती आहे. देवराई मधील देवता, त्यांच्या बद्दल असलेल्या रुढी, परंपरा, त्याच्याशी निगडीत असलेल्या श्रद्धा/अंधश्रद्धा खरंच थक्क करणाऱ्या आहेत. अगदी ढोबळ भाषेत सांगायचे झाले तर देवराई म्हणजे देवाची राई, अर्थात देवासाठी राखलेली जमीन, त्या जमिनी वरील झाडे, दगड माती अगदी कण अन् कण देवाचा, देवाच्या मालकीचा. काही ठिकाणी देवराईला देवबन, देवरहाटी असे देखील म्हणतात. देवराईच्या रुढी, परंपरा अजूनही पिढी दर पिढी जपलेल्या आहेत. या संकल्पनेचे मूळ हे वेदिक संस्कृती पासून असावे असे जाणकारांचे मत आहे. तसं बघायला गेलं तर प्रत्येक गावात, खेड्यात देवस्थानाची, विशेषतः ग्रामदेवतेची लहान मोठी जमीन असते. पण म्हणून या सगळ्याच जमिनींना देवराई म्हणता येणार नाही. एखाद्या जमिनीवर देऊळ बांधून आजूबाजूला १०-१२ झाडे लावली की त्याला देवराई म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. देवराईच्या अस्तित्वाला, संवर्धनाला आणि ऱ्हासाला देखील कित्येक पिढ्या साक्षी आहेत. देवाच्या भीती मुळे कदाचित त्यावेळी कोणी वृक्ष तोड करत नसे आज मात्र सर्व नियम आणि कायदे ढाब्यावर बसून सर्व विनाशाकडे पाऊलवाट निर्माण झाली आणि प्रत्येकजण त्यामार्गाने जात आहे.
देवराई वाढवणे आणि तिचे संवर्धन करणे महत्वाचे आहे. ज्यावेळी नवीन जंगल निर्माण करणे अथवा वृक्ष लागवड करायचे असते तेव्हा मात्र निसर्गबेट संकल्पना समजून घेणे महत्वाचे ठरेल. निसर्गबेट हे स्वदेशी आणि जे आपल्या पूर्वजांनी सांगून ठेवले आहे त्यांच्या सर्व माहितीकडे लक्ष देऊन तांत्रिकदृष्ट्या काही चूक होणार नाही. निसर्गबेट तयार करत असतांना कुठल्या परिसंस्थेचे नुकसान होणार नाही किंवा आपल्या एका कामा मुळे इतरांना त्रास होणार नाही यांची काळजी घेऊन तसा आरखडा तयार करून निसर्गबेट संकल्पना वास्तविक स्वरुपात उतरवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे.
देवराई आज महाराष्ट्र मध्ये काही भागात बघायला मिळते पश्चिम घाट हे त्यातील एक भाग आहे. देवराई एका व्यवस्थेचं. परंपरागत चालत आलेली ही व्यवस्था. देवाच्या नावानं राखलेलं जंगल असं त्याचं साध्या-सोप्या शब्दांतील वर्णन. मागील काही वर्षांपासून पर्यावरणीय नीतीशास्त्र अभ्यास सुरु झाला आहे. माणसाच्या आजच्या पर्यावरणीय (खरं तर पारिसरीक म्हटलं पाहिजे, कारण पर्यावरण ही एक मानवी व्यवस्थापनातील गोष्ट झाल्यासारखी झाली आहे आजकाल) समस्येवर मात करावयाची असेल तर पर्यावरणीय स्वरूपाचे नीतीशास्त्र असले पाहिजे असा या अभ्यासाचा विचार. आल्डो लिओपोल्ड (अ सँड काऊंटी अल्मानाक हे त्याचे या विषयावरील पुस्तक, त्यातील लँड एथिक या शीर्षकाचा निबंध वाचनीय) हा या अभ्यासविषयाचा जनक मानला जातो. पर्यावरणीय नीतीशास्त्र कोणत्या दृष्टिकोनातून असावे हा या वादाचा मुद्दा. मनुष्यकेंद्री दृष्टिकोन असावा की नको; प्राणीहक्काच्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पहावे का; प्राणीकल्याण हा दृष्टिकोनच कसा उपयुक्त; या सगळ्या विचाराच्या मुळाशी जैवकेंद्रितता असली पाहिजे; साऱ्यांचे उद्दिष्ट्य एकच - जैववैविध्य टिकवत पर्यावरणाचे संवर्धन करावे!
आज देखील जेव्हा वृक्ष रोपण करा किंवा झाडे लावा असे म्हटले की जे दिसेल ते झाड फक्त लावून मोकळे व्हयाचे म्हणजे आपले पर्यावरण संवर्धन करतो असे झाले. एकूण सगळे बघितल्यावर कानफटात छानपैकी लगावून देणारं एक नीतीशास्त्र माझ्यासमोर जितं-जागतं उभं होतं. मनातल्या मनात मी हसण्याचं कारण तेच. देवराई! देवराई म्हणजे एक नीतीशास्त्र अशासाठी की, देवराई राखण्यासाठीचे नियम पक्के. देवराईतून काहीही घेतलं जात नाही. गळून पडलेलं झाडाचं पानदेखील. मग लाकूडफाटा-फळं वगैरे तर लांबच. देवराईत शिकार होत नाही. देवराईत प्रवेश करताना चप्पला घालता येत नसत पूर्वी. आता तो नियम थोडा शिथील झाला असला तरी, अनेक ठिकाणी काटेकोर पाळला जातो. हे दोन्ही नियम तसे सोपे. देवराई मध्ये माचीस हा प्रकार नाही. कारण या देवरायांचं आगीपासून रक्षण करायचं असतं. आज निसर्ग अनुभव घेण्यासाठी बाहेर फिरतांना आपण निसर्गाची काय काळजी घेतो हा कधी विचार केला जातो का ? आज देवराई कधी बघायला गेल्यावर लक्षात येते अनेक नियमांचा उगम देवराई मधून झाला असावा. "सूर्यप्रकाशावर जीवन आधारलेली झाडं (सनलव्हिंग स्पेशीज) देवरायांच्या सीमेवर असतात. छाया हाच जीवनाधार असलेली झाडं (शॅडोलव्हिंग स्पेशीज) आतल्या बाजूला." असे अनेक प्रकार बघण्यास मिळतील.
आज खरी गरज आहे ती निसर्गबेट निर्माण होण्याची नुसते झाडे नाहीतर नेमकी कुठली झाडे कुठल्या जागी लावली म्हणजे ते जगतील हे सर्व तांत्रिक पणे जागेचा आराखडा तयार करून निर्माण केलेली देवराई असणार. सध्या मियावाकी या संकल्पना आदर्श मानली जाते. विदेशातील लोक इथे येऊन अभ्यास करून जे आपले बघून विदेशात जाऊन प्रयोग करतात. निसर्गबेट केल्याने काय फायदे होऊ शकतात ते समजून घ्यावे.

निसर्गबेट फायदे -
झाडें पार नाहीशी झालेल्या ठिकाणच्या हवामानांत बराच फरक पडला आहे. झाडें जमिनींतील पाणी वर शोषुन घेतात, तें पानांच्या द्वारें हवेंत पसरलें जाते. ह्यामुळें हवेंतील वाफ वाढून ती पाऊस अधिक पडण्याला कारणीभूत. शिवाय झाडांचीं पानें उष्णता उत्पन्न करणारे सूर्याचें किरण शोशून हवा थंड करतात.
झाडें नाहींशी झाल्यानें झरे व विहिरी यांचें पाणी कमी झाल्याचीं उदाहरणें आहेत. झाडें लावल्यानें मुळ्या जमिनींत खोल जातात, त्यांच्या योगानें पाऊस पडेल तो झटदिशी वाहून न जातां जमिनींत मुरतो, याच्या योगानें जमिनींतींल पाण्याचा साठा वाढून नद्या, नाले, झरे, विहिरी यांचें पाणी कायम रहातें, १५ गुंठ्यामध्ये साधारण २५० - ३०० लहानमोठ्या वृक्षांची जलधारण क्षमता हि उन्हाळ्यात स्वतःला जगविण्यास समर्थ ठरते.
पक्षी-किटकांचे आश्रयस्थान जे परिसंस्था अन्नसाखळी मजबूत करते. पिकांवर रोग पडण्याचं प्रमाण कमी होऊन शेतीचे उत्पन्न वाढते. जमिनीसाठी उत्कृष्ट अन्नद्रव्ययुक्त खत निर्माण व सातत्यानं पुरवठा खात्रीतून जमिनीचा पोत/कस सुधारतो, कर्बवायू ग्रहणानं व आॅक्सीजन अतिरिक्त पुरवठा वाढून गावशिवारात प्रदूषणमुक्त निरोगी वातावरण निर्मिती.
फुलशेती, फळबाग, औषधी वनस्पती, ईको टुरिझम, योगकेंद्र ईत्यादीतून थेट उत्पन्न, आयुर्वेदाचे भांडार गावातंच उपलब्ध, औषधी वनस्पतींचे ज्ञान व त्याचा वापर स्थानिक जीवनशैलीचा भाग बनतो.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
चलभाषा – ९०९६२१०६६९