शेतमालाला भाव नाही, शेतकरी हवादिल !

 शेतमालाला भाव नाही, शेतकरी हवादिल !

 

यंदा खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे गहू वगळता इतर सर्व प्रमुख शेतमालाचे बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याचा आढळून आले आहे. आरबीआय ने ही माहिती दिली आहे त्यानुसार अन्नधान्य आणि डाळी यांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या आहेत. आरबीआयच्या बुलेटीन नुसार शेतमालाचे भाव पाडले असताना सोयाबीन सूर्यफूल मोहरी आणि अन्य तेलाच्या किमती मात्र वाढत आहेत पाम आणि शेंगदाणा तेलाच्या किमतीत थोडी नरमाई दिसत आहे. कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली आहे बटाटे आणि टमाट्याच्या किमती वाढल्या आहेत केंद्र सरकार २३ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करत असते.

 

हमीभाव म्हणजे काय? - शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालावर ठरावीक किंमत मिळणारच याची हमी देण्यासाठी सरकारने ठरवलेली ‘किमान आधारभूत किंमत’ (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) म्हणजे हमीभाव. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण  मंत्रालयात ‘कमिशन फॉर अग्रिकल्चरल कॉस्ट अॅण्ड प्राइजेस ’ ही स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी आहे. या समितीला महाराष्ट्रातील ‘कृषी मूल्य आयोगा’सह, राज्याराज्यांतील समित्या वा आयोग याकामी मदत करतात.

 

किती पिकांसाठी?  - रब्बी व खरीप हंगामात अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात. पैकी फक्त २३ वाणाचेच हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करते. त्यात प्रामुख्याने गहू, ज्वारी, मका, साळ, करडई, मूग, उडीद ,सोयाबीन, तूर, शेंगदाणा, हरभरा, तीळ, कापूस, सूर्यफूल अशा प्रमुख पिकांचा समावेश आहे.

 

एम एस पी आणि बाजारभावातील फरक (खालील फरक टक्क्यां मध्ये आहे)

 

पीक	सन २०२४	सन २०२५
मका	०.८	८.१
भात	६.०	२.४
गहू	१.९	१.२
तूर	५२.९	७.१
मूग	१.५	६.७
मसूर	८.०	४.९
उडीद	२९.६	२.१
चणा	६.६	०.६
शेगदाणे	३.५	२४.३
सोयाबीन	२.६	१४.०
मोहरी	८.२	२.१

 

हमीभावाचे निकष काय? - उत्पादन खर्च व खर्चाच्या ५० टक्के नफा हा हमीभाव जाहीर करण्यात येतो खर्च हे निश्चित केलेले आहेत त्यासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग यांनी हमीभाव ठरवण्यासाठी तीन निकष ठरवलेले आहेत.

(१) बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यासाठीचा लागणारा खर्च.

(२) शेतकरी व त्याच्या घरातील व्यक्ती यांचे श्रम त्या त्या पिकासाठी किती करावे लागले त्याची मोजदाद केली जाते.

 

पण सरकारी खरेदीही होते, ती किती? - हमीभावाने बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री होत नसेल तर केंद्र सरकार ‘नाफेड’ मार्फत हमीभावाने खरेदी करते. अर्थात शेतकऱ्याच्या सर्वच मालाची खरेदी करणे केवळ अशक्य; कारण तेवढी यंत्रणाच उभी करणे अवघड आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारला वाटेल तेवढाच माल खरेदी करते बाकी माल शेतकऱ्यांचा विक्री झाला की नाही याबाबत उदासीनता असते. सरकार हमीभाव जाहीर करते पण बाजारपेठेत भाव शेतकऱ्याला मिळत नाहीत. सरकारी खरेदी केंद्र कमी असल्याने आणि सरकारचे अपुरी यंत्रणा यामुळे बाजारात व्यापारी फायदा घेऊन हमीभावा पेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करतो.

 

सोयाबीन हवादिल - गेल्या दोन वर्षांपूर्वी दहा हजार चा पल्ला काढलेला सोयाबीनचा यावर्षी प्रतिक्विंटल हमीभाव ४८९२ आहे. मात्र सोयाबीन हमीभाव केंद्रावर फार कमी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात आलेला अनेक शेतकऱ्यांनी खाजगी व्यापरांना कमी भावात सोयाबीनची विक्री केली. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची घोर निराशा झाली यंदाच्या सोयाबीनची प्रतिक्विंटल हमीभाव ४८९२ हे मात्र हमीभाव केंद्रावर अनेक शेतकऱ्यांचे नंबर लागत नसल्याने अनेक सोयाबीन उत्पादकांनी खाजगी व्यापाऱ्याकडे सोयाबीन विक्री केला आहे. खाजगी व्यापारी प्रतिक्विंटल ४१५० च्या वर सोयाबीन घेण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे अनेकांनीच सोयाबीन घरातच साठवून ठेवले आहेत. एकीकडे रासायनिक खते, बी बियाणे, औषधे याचा भाव वाढलेले असताना दुसरीकडे मात्र शेतमालाच्या किमती उतरत असल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणी सापडला आहे. आज बाजार भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीचे सोयाबीनची गंजी लावले आहेत.

                                 

रड महाराष्ट्रापुरतीच आहे? - पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश येथील सरकारे शेतमाल खरेदीसाठी प्रचंड यंत्रणा उभी करतात; तेवढी यंत्रणा मात्र महाराष्ट्र सरकार सक्षमपणे उभी करु शकले नाही. त्यामुळे हमीभाव जाहीर केला म्हणजे शेतीमाल हा हमीभावाने खरेदी केला जातो असे नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, यासाठी कृषी पणन विभागाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु केली होती. मात्र केंद्रांवर केवळ दर्जेदारच मूग, उडीद सोयाबीन खरेदी केली गेली. महाराष्ट्रातील हतबल शेतकऱ्यांना पुन्हा आडते व्यापाऱ्यांच्या दारी जाऊनच मूग, उडीद सोयाबीनची विक्री करावी लागली. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून मूग, उडीद सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले. मार्केटिंग  फेडरेशनकडून ही खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली पण प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळे दिसले. हमीभाव जाहीर केल्यानुसार शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्री केला गेला नाही. सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून सतत कुठल्यातरी खोट्या अशाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. त्यामुळे शेतकरी नेते कै. शरद जोशी साहेब म्हण्याचे सरकार हीच मोठी समस्या आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेत माल खरेदी व विक्री बाबत आत्मनिर्भर झाले पाहिजे. माझा शेतमाल आणि माझी किंमत हे धोरण अवलंबून शेतमाल विक्री केला पाहिजे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९