कायद्याच्या बेड्या कधी निघणार.

शेती आणि शेतकरी ह्यांचे गणित दिवसेंदिवस बिघडत जातांना दिसते. निवडणुकीचे वारे काही दिवसात सुरु होतील त्यामुळे सभासोहळे, जाहीरनामा, आश्वासने आणि पँकेजचे मोठ मोठे आकडे सत्य लपवत राहतील पुन्हा शेतकरी कर्जमाफी, जातीय आरक्षण यांच्या घोषणा होतील. गोरगरीब जनतेचे आपण कसे उपकार केले याचे पाढे वाचले जातील. या सर्वान मध्ये नेमकी व्यवस्था व कायदे यात काय बदल झाला हे मात्र लपवले जाईल. आत्महत्या करणारा शेतकरी आत्महत्या का करत आहे हे सत्य शोधण्याची धडपड मात्र होणार नाही. सरकार शेतकऱ्यासाठी योजना करत असते पण त्या योजनेची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था मात्र हलगर्जी व निष्क्रिय असेल तर शेतकरी हा सरकारने ठरवून केलेल्या धोरणाचा व कायद्यांचा बळी आहे. शेतकरी आत्महत्या येथील व्यवस्था, सरकारी धोरणं, आणि शेतकरी विरोधी कायदे हे सर्व घटक कारणीभूत आहे. सरकार व मोठे विचारवंत याकडे एका बाजूने विचार करतात कारण ब्रिटीश कालीन कायदे आजून तसेच भिजत घोगंडे घालून शेतकऱ्यांचे हाल चालवले आहे.

       शेतीमालाचा भाव वाढला म्हणून बोंबाबोंब करणारे शहरीवर्ग शेतकऱ्यांचे दुख समजून घेण्यास कमी पडतो. शेतकरी एक व्यवसायिक म्हणून बाजारात मोकळेपणाने उतरू शकत नाही. शेती मालाल योग्य भाव मिळत नाही पण शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या मात्र कमी नाही झाली ती दिवसेंदिवस वाढत आहे पण दुसरीकडे शेती करणाऱ्यांची संख्या घटताना दिसते. शेती परवडत नसल्याने शेती करणे सोडू लागले. शेती संबंधित उद्योग व्यवसाय यावर बंधने टाकली आणि यासर्वाचा परिणाम शेतकऱ्याला कोंडीत टाकले. ह्या सर्व परिस्थिती देखील शेतकरी अपेक्षेने जगत आहे, तो मानसिक दृष्टीने खचलेला नसून आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने त्याचे खच्चीकरण करण्यात आले म्हणून त्याला शेवटचा पर्याय निवडावा लागतो. जीवन जगणे कोणाला आवडत नाही पण येथील व्यवस्था व शेती विरोधातील कायद्याने पायात बेड्या टाकल्याने टोकाची भूमिका घेतांना शेतकरी दिसतो. सरकार बदलून चार वर्ष झाली प्रत्येक महिन्यात जुने कायदे बदलू म्हणणारे तेच ब्रिटीश कालीन शेती व्यवस्थेशी निगडीत कायदे राबवीत आहे. शेती संदर्भात सरकार धोरण व योजना करतांना सरकार चुकले असे दिसते. शेतकऱ्यांचे खरे नेते स्व. शरद जोशी यांनी केलेली मांडणी यावर कधीच विचार केला गेला नाही. शेतकरी समस्यांचे उपाय अनेक संस्था व संघटना करत आहे पण मूळावर मात्र कोणी जात नाही ही शोकांतिका आहे. खरे तर या सर्व परिस्थिती मध्ये उपाय हा अर्थ शास्त्र मध्ये आणि शेतकरी विरोधी कायदे यामध्ये आहे. हि व्यवस्था खऱ्या अर्थाने संपवायची असेल तर मुळावर घाव घातला पाहिजे पण सरकार कॉंग्रेस आसो अथवा भाजप कारण यांनी आखून ठेवलेले धोरण व तयार करून ठेवलेले कायदे यामुळे शेतकरी बळी देत आहे.

शेतकऱ्यांची समस्या व उपाय यांचा शोध घेत असतांना सर्वात प्रथम पार्श्वभूमी समजून घेणे ग्रजेचे वाटते. भारतीय संविधान तयार झाल्या नंतर राज्य घटना २६ जानेवारी १९५० मध्ये लागू करण्यात आले त्यानंतर पहिली घटना दुरुस्ती १८ जून १९५० मध्ये करण्यात आली ज्या द्वारे संविधानात अनुच्छेद ३१ मध्ये परिशिष्ट ९ घुसवण्यात आले. ह्या पहिल्या घटना दुरुस्तीने शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या टाकल्या त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक व व्यवसायिक स्वातंत्र्यच्या मुलभूत हक्कांवर हल्ला झाला. घटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत अधिकारावर हल्ला झाला तर देशाच्या सर्वचउच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पण या प्रकरणात न्यायालयाचे सुद्धा हात बांधण्यात आले. परिशिष्ट ९ ला सरकारने एखादा कायदा जोडला तर तो कायदा न्यायालयीन कक्षेत असणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आणि स्वातंत्र्यची पहाट होण्याआधी शेतकऱ्याना पारतंत्र मध्ये अंधारात ठेवले आज परिशिष्ट ९ मध्ये एकूण २५० च्यावर कायदे हे शेतकऱ्यांच्या संबंधित आहे हे सर्व कायदे शेती संबंधित आहे. आज हे सर्व कायदे हाणून मांडण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन लढा देत आहे त्यामध्ये एक मार्ग मिळाला जो कायदेशीर पणे लढा देऊन यश देईल कारण मुद्दा असा आहे.

१)       परिशिष्ट ९ मधील कायद्याविरोधात न्यायलयात जाता येत नाही पण ३१ बी च्या विरोधात न्यायालयात जाण्यास बंदी नाही ३१ बी असंवैधानिक ठरले तर परिशिष्ट ९ आपोआप गळून पडते.

२)       मालमत्तेचा अधिकार मुलभूत अधिकार होता तो पर्यत ३१ बी व परिशिष्ट ९ औचित्य समजावून घेता येते पण आता मालमत्तेचा अधिकार मुलभूत अधिकार १९(१) फ राहिलेला नाही मग ३१ बी चे औचित्य काय?

ह्या दोन मुद्द्याचा आधार घेऊन आणि इतर अनेक मुद्दे आहे यांचा आधार घेऊन न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे.

शेतकरी विरोधी कायदे समजून सांगण्यासाठी राज्यस्तरीय शिबीर राबविण्यात येऊ लागली हा विषय अधिक नागरिकान पर्यत पोहचावा म्हणून जेष्ठ शेतकरी नेते श्री. अमर हबीब यांनी यावर मराठी भाषेत पुस्तक लिहिले व इतर भाषेत हिंदी, इंग्रीज मध्ये अनुवादित करून घेतली आहे. शेतकरी विरोधी कायदे व त्या मागची भूमिका जर आपण शेतकरी बांधवानी समजुन घेतली तर आपल्याला लक्षात येईल कि कायद्याने आपल्या पायात बेड्या कश्या टकल्या आहे. स्व. शरद जोशी देखील याचं विषयावर शेवट पर्यत लढले परंतु त्यांचा विषय समजून घेण्यास शेतकरी कमी पडले असे दिसले त्यामुळे शेतकरी बांधवाना प्रत्येक वेळी आशेवर लटकून ठेवले जाते मोठमोठे आकडे फुगवून बळी पडतात. हे सर्व कारस्थान सरकार मधील मंडळी करत असतात. खऱ्या अर्थाने शेतकरी बांधवानी शेती विरोधी व्यवस्था मोडण्यासाठी लढा दिला पाहिजे.

       शेतकरी विरोधी कायदे म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा १९५५, कमाल जमीन धारण कायदा व जमीन अधिग्रहण कायदा हे प्रमुख कायदे आहे ज्यामुळे शेतकऱ्याला शेती करत असतांना अनेक अडचणी यांना सामना करावा लागतो आहे. सरकार उदासीन आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गळा दाबला गेला आहे व्यवस्था बदलण्याची वेळ आता शेतकरी पुत्र यांच्यावर येऊन उभी आहे कारण ज्या बापाने शेतीत कष्ट करून घडवले त्या बापाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी कायदे समजून घ्या. खऱ्या अर्थाने शेतकरी आत्महत्या व समस्या थांबवण्यासाठी उपाय म्हणजे सरकारने शेती विरोधी कायदे त्वरित रद्द केले पाहिजे. शेतकऱ्याना खुल्या बाजारपेठेचे स्वतंत्र्य दिले पाहिजे त्यात सरकारने कुठलेही हस्तक्षेप करू नये. धोरण ठरवत असतांना आधुनिक गरजांचा विचार करून ठरवले पाहिजे. समाजिक संस्थेचा हस्तक्षेप थांबवावा, जिल्हा बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करावे. शेतकऱ्यांचे शेती पूरक उद्योग व व्यवसाय काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. असे अनेक गोष्टी करण्यासाठी सरकारने संविधानातील परिशिष्ट ९ तातडीने रद्द करावे आणि शेतकऱ्यांच्या पायातून कायद्यांच्या बेड्या मोकळ्या करावे.

मयुर बा. बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९