पीकविम्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा?

 

भारतीय शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, गारपीट, किंवा अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा त्यावर मोठा परिणाम होतो. या जोखमींमधून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरू केली. परंतु प्रश्न असा आहे की अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत या योजनेचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना झाला का?

 

पीकविमा योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या उत्पादनातील नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण देणे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी अल्प प्रीमियम भरून आपली पिके विमा संरक्षित करायची असतात. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरली जाते. सतत होणाऱ्या हवामानातील अनियमिततेमुळे शेतकरी संकटात सापडले असतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यावरही अनेक शेतकऱ्यांना पिक विमाचा अपेक्षित लाभ मिळालेला दिसत नाही. वर्ष २०२२ -२३ मध्ये ३.१७ कोटी तरक्कम जमा झाली. २०१६-१७ ते २०२३-२४ या काळात महाराष्ट्रात पीकविम्याअंतर्गत विमा कंपन्यांना मिळालेले प्रीमियम ५२ हजार ९६९ कोटी इतका होता, तर शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाई (पे-आउट) ३६ हजार ३५० कोटी इतकी आहे. म्हणजे भरपाई सुमारे ४५ टक्के कमी होते. पीकविम्यासाठीचे अर्ज १२.८ कोटी, तर लाभार्थी ६.२ कोटी इतके; त्यामुळे पाच किंवा आठ वर्षांच्या काळात अर्ध्याहून अधिक अर्जदारांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नसावी अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे.  

 

पंचनाम्यास विलंब

मागील काही महिन्यात बीड व सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे वेळेवर झाले नाहीत. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल तयार होण्यात विलंब झाला, ज्यामुळे विमा दावे अडकले. एका तालुक्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने. अनेक अधिकारी एकाच वेळी इतर कामांमध्ये (मतदार यादी, जनगणना, निवडणुका इ.) गुंतलेले असतात. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यास एकाच अधिकाऱ्याला शेकडो अर्ज तपासावे लागतात. काहीवेळा अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपामुळे कमी होते. उदा. जिल्हा किंवा राज्य स्तरावर नुकसानभरपाई जाहीर करण्यापूर्वी आकडे तपासले जातात आणि शंका असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक लांबणीवर पडते. अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपन्या दावा तयार करतात, पण रक्कम वितरित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मंजुरी लागते. जर त्या वेळी अर्थसंकल्पीय वाटप किंवा निधी उपलब्ध नसेल, तर मंजुरी मिळेपर्यंत भरपाईची प्रक्रिया थांबते. पंचनाम्यास विलंब झाला की शेतकऱ्यांचे नुकसान दुप्पट होते. एकीकडे पिक नष्ट झालेले असते आणि दुसरीकडे भरपाई मिळत नसल्याने पुढील पेरणीसाठी पैसा नसतात. यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. काही वेळा मानसिक नैराश्य येते आणि काही प्रसंगी आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेण्याची वेळ सरकारी व्यवस्थेमुळे येते. सरकारवरचा आणि व्यवस्थेवरचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे.

तांत्रिक अडचणी

अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे मोजमाप सॅटेलाइट सर्व्हेद्वारे केले गेले, परंतु ते प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळले नाही. काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असतानाही त्यांच्या शेताला ‘नुकसान नाही’ असा अहवाल मिळाला. पिकांच्या वाढीची स्थिती, ओलावा, हरित क्षेत्रफळ, पर्जन्य आणि तापमान या गोष्टींचे निरीक्षण उपग्रहांच्या साहाय्याने केले जाते. हा डेटा ISRO, Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC), आणि काही खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून गोळा करते. हा डेटा पीक नुकसानीचे प्रमाण मोजण्यासाठी वापरला जातो. म्हणजे प्रत्येक शेतात पंचनामा न करता ‘डिजिटल अंदाज’ तयार करतात. ग्रामीण भागात 4G/5G नेटवर्क सतत उपलब्ध नसल्यामुळे डेटा अपलोड करण्यात विलंब होतो. ‘CCE अॅप्स’ आणि ‘YES-Tech’ अॅप्स योग्यरीत्या काम करत नाहीत. उदा. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील नांदेड, बुलडाणा जिल्ह्यांत ३५ टक्के CCE डेटा वेळेत अपलोड न झाल्याचे कृषी खात्याने मान्य केले. एकाच गावाचा डेटा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळा दिसतो. त्यामुळे जोपर्यंत पडताळणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दावा फाईल प्रक्रिया थांबते. काही विमा कंपन्यांनी दावा निकाली काढण्यासाठी जास्त वेळ घेतला. शेतकऱ्यांना काही वेळा महिनोन्‌महिने पैसे मिळाले नाहीत. तर काहींना अपुरी नुकसान भरपाई मिळाली. एकूण सर्व तांत्रिक अडचणी मुळे पिक विमा काढून देखील त्यांची भरपाई वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे पिक विमा हा शेतकऱ्यांची सुरक्षिताता करतो की सरकार व कंपनीची आर्थिक प्रगती करतो. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान याचा वापर अधिक प्रभावी करता येऊ शकतो पण तो वापर होत नसल्याने आज मोठ्याप्रमाणात तांत्रिक घोळ पिक विमा काढून देखील रक्कम मिळण्यास होत आहे.

महाराष्ट्रातील आकडेवारी (२०२४-२५)

 

घटक	आकडेवारी (₹ कोटीत)	शेतकऱ्यांची संख्या (लाखांत)
एकूण प्रीमियम गोळा	५२९६.९०	१.५१
एकूण दावा नोंदवलेला	२८९२.००	१.०९
एकूण दावा मंजूर	२५१८.७०	०.९२
दावा मंजुरीचा टक्का	८७%
प्रलंबित दावा (₹ कोटीत)	३७३.३

 

स्रोत कृषी मंत्रालय, PMFBY वार्षिक अहवाल २०२४ -२५

 

नुकसानभरपाई ठरवताना वापरलेले गणित शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाही. CAG च्या अहवाल २०२३ मध्ये सादर झाला त्यानुसार २०१८-२०२२ दरम्यान कंपन्यांनी २९ हजार कोटी प्रीमियम गोळा करून २१ हजार कोटी भरपाई दिली. म्हणजे ८ हजार कोटींचा निव्वळ नफा. राज्याचा वाटा उशिरा मिळाल्यास कंपन्या दावा रोखून ठेवतात. ज्या शेतकऱ्यांचे बँक व आधार तपशील नीट नोंदलेले होते, त्यांना रक्कम थेट खात्यात मिळाली. पण अनेक ग्रामीण भागांत कागदपत्रांची कमतरता आणि माहितीचा अभाव यामुळे बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले. शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नोंदवावी लागते. यानंतर, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नुकसानाचे मूल्यांकन केले जाते आणि अहवाल NCIP वर अपलोड केला जातो. या प्रक्रियेत सॅटेलाइट प्रतिमा आणि ड्रोन डेटा यांचा वापर करून शेतकऱ्यांची पात्रता तपासली जाते आणि दावा मंजूर केल्यानंतर, त्याची माहिती NCIP वर अद्ययावत होते. जर विमा कंपनीने ३० दिवसांच्या आत दावा भरला नाही, तर १२ टक्के दंड NCIP प्रणालीद्वारे आपोआप लागू होतो. दावा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा होते. या प्रक्रियेमुळे मध्यस्थांची आवश्यकता नाही आणि शेतकऱ्यांना जलद भरपाई मिळते.

 

पीकविमा योजनेचा हेतू शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण देणे हा असला, तरी विमा कंपन्यांच्या विलंब, अपारदर्शकता आणि नफा-केंद्री दृष्टिकोनामुळे त्या हेतूला तडा जात आहे. काही प्रकरणांत त्यांनी वेळेत भरपाई दिली आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे प्रक्रियेत विलंब, अपारदर्शकता आणि कमी उत्तरदायित्व ही मोठी समस्या आहे. शासनाने जर निश्चित कालमर्यादा, पारदर्शक ऑनलाइन ट्रॅकिंग आणि कंपनीनिहाय जबाबदारी ठरवली, तरच पीकविम्याचा खरा हेतू साध्य होऊ शकतो. दुसरे महत्त्वाचे पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांना विमा कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने दिले नाही. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी करते असे नसून सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांची फसवणूक करते. त्यामुळे पीकविमा असून देखील शेतकरी हवालदिल आहे. परंतु एकंदरित पाहता, पिक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी आणि आवश्यक साधन ठरू शकते, विशेषतः बदलत्या हवामान परिस्थितीत. मात्र, या योजनेची सर्वांगीण प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती व सुविधा पोहोचवणे हीच खरी गरज आहे. सरकारी यंत्रणा, विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय सुधारल्यास शेतकरी खर्‍या अर्थाने सुरक्षित होतील.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल,

लेखक – शेती प्रश्नाचे अभ्यासक आहे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९  

शेती प्रश्नांची गांभीर्यात संपली का ?

 शेती प्रश्नांची गांभीर्यात संपली का ?

राज्यातील शेतकरी प्रश्नांनाकडे लक्ष देण्यास कोणा वेळ दिसत नाही. आपल्या राज्यातील एक मागास प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा प्रादेशिक विभाग म्हणजेच मराठवाडा आणि विदर्भ. आज मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी राज्यातील इतर भागातल्या शेतकऱ्यांइतका प्रगत नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. त्यात प्रामुख्याने शेत जमीन धारणा कमी झाली आहे. शेतीत काम करण्यास मजूर मिळत नाही. मुबलक सिंचन व्यवस्था नाही. सतत एक पिक पद्धतीने बाजार भाव नियंत्रण करून सरकार पिकांना भाव देत नाही. शेतात ऊस लागवड केली तर कारखाने भाव देत नाही. आज राज्यातील व देशातील बहुतांश शेतकरी हे पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत हे केवळ शेती क्षेत्र बंदिस्त करून ठेवल्यामुळे झाले आहे. शेती व्यवसाय वर उदरनिर्वाह करणारा खूप संकटात आहे. दिवसेंदिवस आत्महत्या सत्र वाढत आहे. सरकार देखील त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पूर्व शेतकरी आत्महत्या झाली म्हणून हेडलाईन येत असे आता आरक्षण मिळत नाही म्हणून हेडलाईन येते. आमच्या साठी मनुष्य मरणाची किंमत नाही पण आरक्षण तेवढ महत्वाचे आहे. आमच्या मूळ समस्या ही आर्थिक मागासलेपणात आहे. हे केवळ शेती ही फायदेशीर नसल्याने झाले. ज्या कुटुंबात सरकारी नोकरीला आहे. त्यांना आरक्षण असले काय आणि नसले काय फायदा काही नाही. शेतीतील मूळ प्रश्न समजून घेऊन काम केल तर परिस्थितीत सुधारणा होईल.

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य अभाव

राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधव हे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांना नावीन्यपूर्ण शेती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त साधनांची गरज भासणार ही गोष्ट स्वाभाविक वाटत असली तरी त्यांची पोच मात्र या तंत्रज्ञानाच्या वापराची नाही हे वास्तव सुद्धा विसरून चालणार नाही. यावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात हे खरे आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळतो हा विचार करण्यासारखा घटक आहे. आज शेतीतील तंत्रज्ञान सुद्धा उंच भरारी घेत आहे. आधुनिक ड्रोन तसेच विविध स्वयंचलित यंत्रसामुग्री पासून ते दिवसागणिक प्रगत होत असलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI टेक्नॉलॉजीचा वापर निश्चितच शेतकऱ्यांना शेती सुलभ आणि फायद्याची करण्यास उपयुक्त ठरत आहे याबद्दल शंका नाही. मात्र किती शेतकरी या नवीन यंत्रणांना आपलेसे करून शेतीत भरघोस उत्पादन घेण्यास आर्थिक तसेच मानसिक दृष्ट्या सक्षम आहेत याचे अवलोकन करणे सुद्धा आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे बी - बियाणे लागवडी बाबत का नाही विचार करत. बी टी बियाणे आले. विदर्भ कापसाची पंढरी ओळखली जाऊ लागली. आज विदर्भात कापूस लागवड क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीन लागवड वाढ झाली. कापूस लागवड करून भाव नाही. त्याऐवजी शेतकरी सोयाबीन पिकाकडे वळला आणि पिक हातात आले की भाव पडला. एच टी बी टी बियाणे तंत्रज्ञान स्वतंत्र्य सरकार का? देत नाही. तंत्रज्ञान वापर करण्यासाठी आग्रह करणारे सरकार बी – बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य  देत नाही. तंत्रज्ञान वापर करा आणि उद्योग क्षेत्र तेजीत ठेवा. 

शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर

आजही राज्यातील अनेक शेतकरी पाहायला मिळतात ज्यांच्यावर कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आणि इतिहासात डोकावून पाहिले तर दिसून येणारा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा पहिला तर विदर्भा नंतर मराठवाडा आघाडी घेत आहे. दिवसाला ६ ते ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने यांची आपल्याला जवळून ओळख झाल्याशिवाय राहत नाही. सरासरी प्रत्येक तिसऱ्या शेतकऱ्यावर एकतर पारंपरिक सावकाराचे कर्ज आहे नाहीतर त्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढलेला आहे. त्यात हवामानाच्या लहरीपणामुळे कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ पडून या भागातील शेतकऱ्यांची शेती नेहमी तोट्यात असते. अशा परिस्थितीतही जोमाने उभे राहून स्वतःच्या कुटुंबाचे पालपोषण करण्याची धमक या आहे. मात्र कर्जामुळे खंबीर शेतकरी सुद्धा मानसिक दृष्ट्या खचून जातो हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही. त्यात शेती माल खरेदी व विक्रीचे स्वातंत्र्य नाही. सरकार भाव ठरवणार आणि तोटा जरी होत असला तरी मार्केट मध्ये गेलेला माल पुन्हा घरी परत येत नाही. जो भाव मिळेल त्या भावला विक्री करावी लागते. शेतकऱ्यांचा फायद्यासाठी योजना तयार केल्या प्रत्यक्ष शेतीवर उदरनिर्वाह करणारे शेतकरी किती लाभार्थी आहे? पांढरे हत्ती सुदृढ होत आहे आणि शेती कसून उदरनिर्वाह करणारा कर्जाच्या डोंगराने गळा फास घेत आहे. प्रशासन यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याने ही परिस्थिती आहे. कर्ज असल्याने मुलांचे शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. आज शेतकरी आत्महत्या मुळे दरवर्षी अनेक मुल ही अनाथ होत आहे. वडिलांचे आधाराचे छत अचानक गेल्याने लहान लेकराना कुटुंबात सांभाळ करणारी स्त्री बाबत समाज तेवढा संवेदनशील नाही.

शेतीमालाला कवडीमोल बाजारभाव

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने इतक्यावरच थांबत नाहीत. समजा एखाद्या वर्षी सर्व गोष्टी शेतीसाठी अनुकूल राहून शेतकऱ्याला अपेक्षित उत्पादन मिळालेच तर त्यावर्षी बाजारभाव मिळेल अन् खर्च तरी निघेल याची सुद्धा शाश्वती नाही. याच वर्षी बहुतांश शेतकऱ्यांचा सोयाबीन पिकावर झालेला खर्च सुद्धा निघाला नाही अशी बिकट अवस्था आहे. आपण वर्तमान पत्रात नेहमी बातम्या वाचतो की अमुक अमुक शेतकऱ्याने त्याच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने रागाच्या भरात सर्व माल रस्तावर फेकून दिला. पोटच्या लेकराप्रमाणे सांभाळली गेलेली ही शेती अन् त्यातून निघालेले उत्पादन शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभावाच्या अभावी फेकून देण्याची पाळी येऊन रिकाम्या हाताने आपल्या परिवारात परतणे यासारखी दुसरी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. आवश्यक वस्तू कायद्याचं वापर करून सरकार शेतमालावर भाव नियंत्रण करते. उद्योगाचा हिताच्या दृष्टीने नेहमी विचार केला जातो. शेतकरी का हालआपेष्ट करत जीवन जगला पाहिजे असे कायदे आणि धोरण राज्यकर्ती राबवित असतात. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने खूप आहेत. त्यासाठी ए.सी. मध्ये बसून धोरण आणि नियोजन करणारे नको तर प्रत्यक्षात शेतीवर उदरनिर्वाह करणारे असणे गरजेचे आहे. शेतकरी बांधव हा दरवर्षी एकतर हवामानाच्या अस्थरतेमुळे किंवा दलालांच्या शोषणामुळे पिळला जातो ही वस्तुस्थिती आहे.

पावसाची अनियमितता आणि हवामान बदल

राज्यातील  शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने याबाबत विचार करत असतांनाआपल्याला नैसर्गिक आव्हानांचा सुद्धा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. ग्लोबल वॉर्मिगच्या वाढत्या प्रभावामुळे याचा देशातील ऋतूचक्रावर अनिष्ट परिणाम दिसून येत आहे. याचेच फलित असे की मागील काही दशकांपासून पावसाळ्यात उचित पर्जन्यमान अनुकूल परिस्थिती आढळून येत नाही. दर वर्षी एक तर ओला किंवा कोरडा दुष्काळ हा शेतकऱ्यांच्या नशिबीच लिहिला गेलेला आहे की काय अशी अनुभूती येते. एकूणच काय तर हवामानाची चंचलता यावर मात करण्यासाठी जागतिक तसेच देशपातळीवर पर्यावरणाचा समतोल राखणे अनिवार्य आहे. निश्चितच हे काही १ ते २ दिवसांत होणारे काम नाही. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होऊन उपाययोजना तसेच बचावात्मक नियोजन व जबाबदारी सरकारकडून उचलण्यात येणे आवश्यक आहे. यासाठी महत्वाचे म्हणजे हवेतील ओला ठेवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. हवेतील ओला ठेवला तर जमीनीत देखील ओलावा असतो. आज मोठ्या प्रमाणात हवेतील ओलावा गेल्यामुळे धुळीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. हवामान बदल सुधारणा करण्यासाठी शेतकरी बांधवानी स्वताहून पुढे येऊन विज्ञान समजून घेतले तर तंत्र विकसीत होऊ शकेल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहे.

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

शेतमालाला भाव नाही, शेतकरी हवादिल !

 शेतमालाला भाव नाही, शेतकरी हवादिल !

 

यंदा खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे गहू वगळता इतर सर्व प्रमुख शेतमालाचे बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याचा आढळून आले आहे. आरबीआय ने ही माहिती दिली आहे त्यानुसार अन्नधान्य आणि डाळी यांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या आहेत. आरबीआयच्या बुलेटीन नुसार शेतमालाचे भाव पाडले असताना सोयाबीन सूर्यफूल मोहरी आणि अन्य तेलाच्या किमती मात्र वाढत आहेत पाम आणि शेंगदाणा तेलाच्या किमतीत थोडी नरमाई दिसत आहे. कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली आहे बटाटे आणि टमाट्याच्या किमती वाढल्या आहेत केंद्र सरकार २३ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करत असते.

 

हमीभाव म्हणजे काय? - शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालावर ठरावीक किंमत मिळणारच याची हमी देण्यासाठी सरकारने ठरवलेली ‘किमान आधारभूत किंमत’ (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) म्हणजे हमीभाव. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण  मंत्रालयात ‘कमिशन फॉर अग्रिकल्चरल कॉस्ट अॅण्ड प्राइजेस ’ ही स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी आहे. या समितीला महाराष्ट्रातील ‘कृषी मूल्य आयोगा’सह, राज्याराज्यांतील समित्या वा आयोग याकामी मदत करतात.

 

किती पिकांसाठी?  - रब्बी व खरीप हंगामात अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात. पैकी फक्त २३ वाणाचेच हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करते. त्यात प्रामुख्याने गहू, ज्वारी, मका, साळ, करडई, मूग, उडीद ,सोयाबीन, तूर, शेंगदाणा, हरभरा, तीळ, कापूस, सूर्यफूल अशा प्रमुख पिकांचा समावेश आहे.

 

एम एस पी आणि बाजारभावातील फरक (खालील फरक टक्क्यां मध्ये आहे)

 

पीक	सन २०२४	सन २०२५
मका	०.८	८.१
भात	६.०	२.४
गहू	१.९	१.२
तूर	५२.९	७.१
मूग	१.५	६.७
मसूर	८.०	४.९
उडीद	२९.६	२.१
चणा	६.६	०.६
शेगदाणे	३.५	२४.३
सोयाबीन	२.६	१४.०
मोहरी	८.२	२.१

 

हमीभावाचे निकष काय? - उत्पादन खर्च व खर्चाच्या ५० टक्के नफा हा हमीभाव जाहीर करण्यात येतो खर्च हे निश्चित केलेले आहेत त्यासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग यांनी हमीभाव ठरवण्यासाठी तीन निकष ठरवलेले आहेत.

(१) बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यासाठीचा लागणारा खर्च.

(२) शेतकरी व त्याच्या घरातील व्यक्ती यांचे श्रम त्या त्या पिकासाठी किती करावे लागले त्याची मोजदाद केली जाते.

 

पण सरकारी खरेदीही होते, ती किती? - हमीभावाने बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री होत नसेल तर केंद्र सरकार ‘नाफेड’ मार्फत हमीभावाने खरेदी करते. अर्थात शेतकऱ्याच्या सर्वच मालाची खरेदी करणे केवळ अशक्य; कारण तेवढी यंत्रणाच उभी करणे अवघड आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारला वाटेल तेवढाच माल खरेदी करते बाकी माल शेतकऱ्यांचा विक्री झाला की नाही याबाबत उदासीनता असते. सरकार हमीभाव जाहीर करते पण बाजारपेठेत भाव शेतकऱ्याला मिळत नाहीत. सरकारी खरेदी केंद्र कमी असल्याने आणि सरकारचे अपुरी यंत्रणा यामुळे बाजारात व्यापारी फायदा घेऊन हमीभावा पेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करतो.

 

सोयाबीन हवादिल - गेल्या दोन वर्षांपूर्वी दहा हजार चा पल्ला काढलेला सोयाबीनचा यावर्षी प्रतिक्विंटल हमीभाव ४८९२ आहे. मात्र सोयाबीन हमीभाव केंद्रावर फार कमी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात आलेला अनेक शेतकऱ्यांनी खाजगी व्यापरांना कमी भावात सोयाबीनची विक्री केली. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची घोर निराशा झाली यंदाच्या सोयाबीनची प्रतिक्विंटल हमीभाव ४८९२ हे मात्र हमीभाव केंद्रावर अनेक शेतकऱ्यांचे नंबर लागत नसल्याने अनेक सोयाबीन उत्पादकांनी खाजगी व्यापाऱ्याकडे सोयाबीन विक्री केला आहे. खाजगी व्यापारी प्रतिक्विंटल ४१५० च्या वर सोयाबीन घेण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे अनेकांनीच सोयाबीन घरातच साठवून ठेवले आहेत. एकीकडे रासायनिक खते, बी बियाणे, औषधे याचा भाव वाढलेले असताना दुसरीकडे मात्र शेतमालाच्या किमती उतरत असल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणी सापडला आहे. आज बाजार भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीचे सोयाबीनची गंजी लावले आहेत.

                                 

रड महाराष्ट्रापुरतीच आहे? - पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश येथील सरकारे शेतमाल खरेदीसाठी प्रचंड यंत्रणा उभी करतात; तेवढी यंत्रणा मात्र महाराष्ट्र सरकार सक्षमपणे उभी करु शकले नाही. त्यामुळे हमीभाव जाहीर केला म्हणजे शेतीमाल हा हमीभावाने खरेदी केला जातो असे नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, यासाठी कृषी पणन विभागाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु केली होती. मात्र केंद्रांवर केवळ दर्जेदारच मूग, उडीद सोयाबीन खरेदी केली गेली. महाराष्ट्रातील हतबल शेतकऱ्यांना पुन्हा आडते व्यापाऱ्यांच्या दारी जाऊनच मूग, उडीद सोयाबीनची विक्री करावी लागली. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून मूग, उडीद सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले. मार्केटिंग  फेडरेशनकडून ही खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली पण प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळे दिसले. हमीभाव जाहीर केल्यानुसार शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्री केला गेला नाही. सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून सतत कुठल्यातरी खोट्या अशाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. त्यामुळे शेतकरी नेते कै. शरद जोशी साहेब म्हण्याचे सरकार हीच मोठी समस्या आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेत माल खरेदी व विक्री बाबत आत्मनिर्भर झाले पाहिजे. माझा शेतमाल आणि माझी किंमत हे धोरण अवलंबून शेतमाल विक्री केला पाहिजे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय ?

 

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात शिक्षण क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी सुरु झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सर्वाना सक्तीचे शिक्षण मिळू लागले. आज मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत विचार केला तर परीस्थीती आशादायक नाही. गेल्या अनेक दिवसापासून विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात मोठ्याप्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात विदर्भात सर्वाधिक २११२० शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्या खालोखाल मराठवाड्यात १२५१२ शेतकरी आत्महत्या झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सगळ्यात मोठा असतो. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबात एकल महिला तिचा आर्थिक उदरनिर्वाह करण्यासाठी मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर पडावे लागते.  भारतीय घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले असले तरी अजूनही मुलींना मुलांच्या बरोबरीचे अधिकार मिळत नाहीत. त्यातल्या त्यात मुलींना मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण दिले जात नाही. शिक्षणातल्या या विषमतेमागे आपल्या सांस्कृतिक कल्पना आहेत. बालवयात आणि कमी वयात विवाह करण्याच्या प्रथांमुळे मुली शिक्षणात मागे पडतात असे ग्रामीण भागात परिस्थिती आहे. आज विशेषता शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलींना शिक्षण मिळत नसल्याने त्या शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूक नाहीत आणि जागरूक नाहीत म्हणून त्या शिक्षणाचा आग्रह धरत नाहीत. आपल्या हक्काबाबत जागरूक नसल्याने याच मुली लैंगिक अत्याचारांनाही बळीपडतात व बाल विवाह देखील मोठ्याप्रमाणात लावले एकूण दिसत आहे. शिक्षण हे उपजीविकेचे साधन तर आहेच; पण शिक्षणाने माणसाला आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वविकासाच्या संधी मिळवून द्याव्यात; विचार करणारा, सुसंस्कृत, संवेदनशील, जबाबदार तसेच लोकशाही आणि मानवतेची मूल्य मानणारा नागरिक तयार व्हावा, अशी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात मात्र जीवन वेगळे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने सर्वांना सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्रामीण भागात शासकीय शाळेची परिस्थिती खरंच शिक्षण देणे योग्य राहिली आहे का? आज मोठ्या संख्येने सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसत आहे. खाजगी इंग्रजी शाळा यांचे जाळे ग्रामीण भागात प्रत्येक गाव, तालुक्यामध्ये पसरले आहे. मुळात इंग्रजी ही भाषा शिकण्यासाठी इंग्रजी शाळेत गेलेच पाहिजे असे काही बंधन नसते. आज सरकारी शाळेची परिस्थिती भयावह असताना या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना किती गुणात्मक शिक्षण दिले जाते  हा प्रश्न राहतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा  प्रश्न हा खूप गंभीर प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती याचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबातील जबाबदारी ही स्त्रीवर आल्यानंतर महिला मुलांचे शिक्षण व घरातील जबाबदारी याद्विद मनस्थिती मध्ये असते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे भूत प्रत्येक ग्रामीण भागातील व्यक्तीच्या मनावर रुजले असून त्यामुळे शिक्षण हे परवडणारे देखील राहिले नाही. शासकीय शाळेत पटसंळ्या कमी त्यामुळे मुबलक शिक्षक नाही. शिक्षक जर शाळेत नसेल तर मुल शिकणार कसे?

 

आज राज्यात कमी पट संख्येमुळे शाळेचे समायोजन सुरू आहे. राज्यातील तब्बल ८२१३ गावात अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारे एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न उपस्थित झाला.

६५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहे तर १६५० गावे प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहे. राज्यात एकूण १००००८ शाळा आहे. (स्त्रोत - युडायस) ही जर राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती असेल तर शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा बाबतीत सरकार किती संवेदनशील असेल. सरकार घोषणा जाहीर करते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मध्ये खालून तर वर पर्यत यंत्रणे मध्ये टाळूवरील लोणी खाणारे टपून बसले असतात.

 

शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देशच बदलून गेला आहे. आज शिक्षण व्यवस्थाच शिक्षणाला अधिकाधिक पैसा कमावण्याचा व्यवसाय म्हणून बघू लागली. त्यामुळे शिक्षणातून ज्ञान, कौशल्य, नैतिक्त व आदर्श मूल्य इत्यादि तत्त्वे नष्ट झाली आणि केवळ शिक्षणातून पैसा व पैशातून पैसा या भांडवली तत्वाचा पुरस्कार होताना दिसून येत आहे. नागरिक शिक्षणासाठी अधिकाधिक पैसा खर्च करीत असल्याने शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील आपली भूमिका कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम मोठ्या प्रमाणात भांडवलदार वर्ग शिक्षण व्यवस्थेत उतरला आहे. त्यांनी नागरिकांना भुरळ पडेल अशा मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी व गुणवत्तेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैशाची लूट केली जात आहे. ते ठरवतील ती किंमत शिक्षणासाठी आपल्याला मोजावी लागते. आपणही अशा इंग्रजी शाळा व गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणासाठी बळी पडत आहोत. त्यामुळेच शिक्षण अधिकाधिक महाग होत चालले आहे. तर दुसरीकडे शिक्षणातील शासनाची भूमिका कमी झाल्या कारणाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील गुणवत्तेची वाट लागलेली आहे. आज आपल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावयाचे म्हटले तर आपणही शैक्षणिक बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण घेण्यासाठी पैशाची भरलेली बॅग घेऊन संस्थाचालकांच्या समोर उभे आहोत. थोडक्यात काय तर खाजगी भांडवली शाळेत गुणवत्तेच्या नावावर आणि सरकारी शाळेत उदासीनतेमुळे मुलांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. त्यात शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुल तर शिक्षणाचा प्रवाह मधून बाहेर पडून बाल मजुरी सारखे काम देखील करत असतील.

आज शिक्षणामध्ये केवळ संख्यात्मक वाढ (अंकांची बेरीज) झालेली आहे, गुणात्मक वाढ ( कौशल्य, आदर्श व नैतिक मूल्य विकास) दिसून येत नाही.  वर्तमान स्थितीत शिक्षणातून आपण एक आदर्श, नैतिक मूल्य जोपासणारा माणूसही घडू शकत नाही? शिक्षणामुळे अशीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर असे शिक्षण का घ्यावे? आज व्यक्ती व समाज यांच्याजवळ आदर्श व नैतिक असे काही सांगण्यासारखे आहे असे दिसून येत नाही. जो तो भौतिक सुविधा (सुख नव्हे) व चंगळवादाच्या बेड्यामध्ये असा अडकलेला आहे की, त्यातून त्याला बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो वाटेल ते करायलाही तयार आहे, त्याचाच अर्थ व्यक्ती शिक्षण सोडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी वाढली आहे. आणि ज्या समाजात सतत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे त्या समाजात शिक्षणाची काय अवस्था असते हे न सांगणेच योग्य आहे. सध्या सुरू असलेल्या शिक्षणातून भारतीय समाज जसजसा शिक्षित (साक्षर) बनत चाललेला आहे तसतशी बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्येत वाढ होत आहे, याचा अर्थ असा घ्यायचा का की या शिक्षणातून केवळ बेरोजगारी, दारिद्र्य व गुन्हेगारी तयार होते? जर असाच अर्थ घ्यायचा असेल तर मला असं वाटतंय की आपल्याकडे शैक्षणिक मूल्यांचा ह्वास होत आहे. आज शैक्षणिक मूल्य केवळ पुस्तकात व पुस्तके कपाटात शोभून दिसू लागली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या स्थितीला शासन व प्रशासन कारणीभूत आहेच, परंतु समाज व्यवस्थेचा घटक म्हणून आपण सर्वच  नागरिक अधिक जबाबदार आहोत.

            आज असंख्य सामाजिक संस्था ग्रामीण भागामध्ये काम करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी फारसे गांभीर्याने शैक्षणिक विचार करताना दिसत नाही. शिक्षण म्हणजे फक्त लिहिता, वाचता येणे या पुरता मर्यादित नसून जीवनात स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शिक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे. योग्य शिक्षण मिळाले नाही तर समाजात अस्थिरता निर्माण होईल. शेतकरी कुटुंबातील आत्महत्या मुळे मुलांच्या शैक्षणिक प्रश्नाकडे समाज म्हणून आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

ग्रामीण भागातील पाणी शुद्ध आहे का ?

 भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून राज्यातील भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. शहर व ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही वाढलेली भूजल पातळी फार काळ राहत नाही. राज्यात आजही एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक क्षेत्र भूजलावर आधारित आहे. म्हणजेच राज्याच्या कृषी-अर्थ व्यवस्थेचा भूजल हा कणा आहे. परंतु राज्यातील भूजल उपलब्धतेचा आढावा घेतला असता, अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्राची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले. माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी या विचाराने पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता भूजलाचा उपसा करण्याची मानसिकता त्याला जबाबदार आहे. नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहिरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. त्याचा पर्यावरण व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. दर वर्षी पावसाद्वारे निर्माण होणाऱ्या भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता निव्वळ अधिक-अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या स्पर्धेमुळे अतिखोल विंधण विहिरी मोठय़ा प्रमाणात घेतल्या जात असून त्याचा भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत चांगला पाऊस होऊनही भूजल भरणा म्हणजेच पुनर्भरण पुरेसे होत नसल्याने पाणी टंचाईसारख्या संकटाला आपल्याला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे अति रासायनिक खताचा वापर शेतात केला जात असल्याने रसायन हे भूगर्भात जात असते आणि अखेर ते भूगर्भातील पाण्यात मिसळते.

 

आज ग्रामीण भागात पिण्यासाठी पाणी मुबलक नसल्याने अनेक जण भूगर्भातील पाण्यावर अवलंबून आहेत. भूगर्भातील पाणी किती शुद्ध हे पाणी परीक्षण यावरून लक्षात येईल. नुकतेच केंदीय भूजल विभागाने “केंद्रीय भूजल गुणवत्ता अहवाल २०२४” हा नुकताच सादर करण्यात आला आणि या अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक वास्तव पुढे आले. महाराष्ट्रातील वर्धा, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, बीड आणि जळगाव या ७ जिल्ह्यातील भूजलात विषारी पदार्थ मिसळलेले असल्याचे धक्कादायक वास्तव केंद्र सरकारच्या अहवालातून उघड झाले. या ७ जिल्हात भूजलात नायट्रेट या विषारी रसायनेचे प्रमाण धोकादायक पात्रते पेक्षा अधिक प्रमाणात आढळले असून ते आरोग्यासाठी अतिघातक आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारतीय मानक ब्युरो यांनी पिण्याच्या पाण्यातील नायट्रेटची मर्यादा ४५ मिलीग्राम प्रति लिटर निश्चित केली आहे मात्र देशातील ४४० जिल्ह्यांमध्ये पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आढळले आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या वार्षिक भूजल गुणवत्ता अहवाल २०२४ मध्ये हा खुलासा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार अभ्यासलेल्या नमुन्यापैकी २०% नमुन्यामध्ये नायट्रेटची पातळी मर्यादा पेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. केंद्रीय भूजल विभाग आणि देशातील १५२५९ ठिकाणी परीक्षण केले असून या परीक्षणामध्ये २५% विहिरीवर (बीआयएस १०५०० नुसार सर्वाधिक धोकादायक) सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. पुनर्भरणामुळे गुणवत्ता वर होणाऱ्या परिणामाची माहिती घेण्यासाठी मान्सून पूर्व आणि मान्सून नंतर ४१८२ ठिकाण भोजलाचे नमुने गोळा करण्यात आले असे अहवालात नमूद केले आहे. भारताच्या भूजला मधील नायट्रेट प्रदूषणाच्या स्थितीचा अंदाज अमेरिकन केमिकल सोसायटीच्या अहवालात वर्तवला आहे. या अंदाजानुसार भारताच्या ३७% भूभाग आणि ६८ कोटी लोक नायट्रेटच्या धोक्याच्या कक्षेत आहेत. महाराष्ट्राचा बाबतीत  विचार केला असता ३५.७४% भूगर्भातील पाण्यामध्ये नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आहे. भूगर्भात नायट्रेट कुठून येते तर ते सांड-पाण्याचे गैरव्यवस्थापन, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची योग्य देखभाल न करणे रासायनिक खतांचा अतिवापर अशा विविध स्त्रोतांतून नायट्रेटचे प्रमाण हे भूगर्भात पाण्यात मिसळते.

भूजलात नायट्रेटची वाढती पातळी अत्याधिक सिंचनाच्या परिणाम असू शकतो खतामधील नायट्रेट जमिनीवर खोलवर जाऊन ते पाण्यात मिसळले जाते. पाण्यात नायट्रेट मिसळल्यामुळे नेमकी धोकादायक परिस्थिती म्हणजे नायट्रेट पाणी किंवा अन्नाद्वारे शरीरात प्रवेश करते. ते तोंड आणि आतड्यांमध्ये असलेल्या जिवाणू मार्फत ऑक्सिडायझर असलेला नायट्रेटमध्ये रूपांतर होते. नायट्रेट हिमोग्लोबिन मधील आर्यन फॉरेसला फॉरिक मध्ये बदलते. यामुळे हिमोग्लोबिनचे रूपांतर मेटाहिमोग्लोबिन मध्ये होते. अशा परिस्थितीमध्ये होमोग्लोबिन अर्थात रक्त आपली ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता गमावते. यामुळे विविध आजार होतात पोटाचा कर्करोग, लहान मुलांमध्ये ब्लू बेबी सिड्रेम, जन्मदोष, जन्मजात व्यंग, न्यूरल ट्यूब दोष असे आजार सद्या ग्रामणी भागातील लोकामध्ये दिसतात. पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी नसल्याने अतिगंभीर आजारांना आपण आमंत्रित करत आहे.  या पाण्यामुळे एकंदरीत महाराष्ट्रातील ७ जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश यामध्ये आहे पण उर्वरित ग्रामीण महाराष्ट्रातील पाण्याचे परीक्षण केल्यास अनेक धक्कादायक बाब पुढे येईल.

भूजलातील पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावातील पाणी बंद बाटली मधील पाणी पिणे बंद करणे. शेती मध्ये कमी रसायनाचा वापर करून पिक नियोजन करणे. दरवर्षी विहीर व बोअरवेल मधील पाणी परीक्षण करणे. ग्रामीण भागातील वाहून जाणारे घरातील पाणी ग्रामपंचायत निधीच्या माध्यमातून एसटीपी प्रकल्प उभे करणे गरजेचे आहे. पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी हे गरम उकळून पिणे. आपण जुने ते सोन असे म्हणतो त्यामुळे मातीचे रांजण मध्ये पाणी ठेवून पाणी पिणे गरजेचे आहे. भूजलाचा कमीत कमी वापर करून पाणी अडवून पाणी भूजलात पुनर्भरण करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात वारेमाप पाणी उपसा करून बाटली बंद व्यवसाय अनधिकृत पणे केला जात आहे. हे पाणी शुध्द म्हणून लोक विश्वासने पाणी घेत  असतात पण हे पाणी देखील पिण्यायोग्य नाही. पिण्यायोग्य पाणी हे गावातील पारंपारिक पाण्याचे स्त्रोत पुनर्जीव करणे गरजेचे आहे. सरकार काही करेल या आशेवर जनतेने राहून चलणार नाही. आपल आरोग्य ही आपली सामुहिक जबाबदरी असल्याने आपल्या गावातील आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचे असल्यास सर्वांनी मिळून काम केले तर निश्चत त्यांचा फायदा होईल.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

राज्य समन्वयक – सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९