Monday, June 9, 2025

शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय ?


 

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात शिक्षण क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी सुरु झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सर्वाना सक्तीचे शिक्षण मिळू लागले. आज मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत विचार केला तर परीस्थीती आशादायक नाही. गेल्या अनेक दिवसापासून विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात मोठ्याप्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात विदर्भात सर्वाधिक २११२० शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्या खालोखाल मराठवाड्यात १२५१२ शेतकरी आत्महत्या झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सगळ्यात मोठा असतो. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबात एकल महिला तिचा आर्थिक उदरनिर्वाह करण्यासाठी मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर पडावे लागते.  भारतीय घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले असले तरी अजूनही मुलींना मुलांच्या बरोबरीचे अधिकार मिळत नाहीत. त्यातल्या त्यात मुलींना मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण दिले जात नाही. शिक्षणातल्या या विषमतेमागे आपल्या सांस्कृतिक कल्पना आहेत. बालवयात आणि कमी वयात विवाह करण्याच्या प्रथांमुळे मुली शिक्षणात मागे पडतात असे ग्रामीण भागात परिस्थिती आहे. आज विशेषता शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलींना शिक्षण मिळत नसल्याने त्या शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूक नाहीत आणि जागरूक नाहीत म्हणून त्या शिक्षणाचा आग्रह धरत नाहीत. आपल्या हक्काबाबत जागरूक नसल्याने याच मुली लैंगिक अत्याचारांनाही बळीपडतात व बाल विवाह देखील मोठ्याप्रमाणात लावले एकूण दिसत आहे. शिक्षण हे उपजीविकेचे साधन तर आहेच; पण शिक्षणाने माणसाला आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वविकासाच्या संधी मिळवून द्याव्यात; विचार करणारा, सुसंस्कृत, संवेदनशील, जबाबदार तसेच लोकशाही आणि मानवतेची मूल्य मानणारा नागरिक तयार व्हावा, अशी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात मात्र जीवन वेगळे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने सर्वांना सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्रामीण भागात शासकीय शाळेची परिस्थिती खरंच शिक्षण देणे योग्य राहिली आहे का? आज मोठ्या संख्येने सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसत आहे. खाजगी इंग्रजी शाळा यांचे जाळे ग्रामीण भागात प्रत्येक गाव, तालुक्यामध्ये पसरले आहे. मुळात इंग्रजी ही भाषा शिकण्यासाठी इंग्रजी शाळेत गेलेच पाहिजे असे काही बंधन नसते. आज सरकारी शाळेची परिस्थिती भयावह असताना या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना किती गुणात्मक शिक्षण दिले जाते  हा प्रश्न राहतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा  प्रश्न हा खूप गंभीर प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती याचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबातील जबाबदारी ही स्त्रीवर आल्यानंतर महिला मुलांचे शिक्षण व घरातील जबाबदारी याद्विद मनस्थिती मध्ये असते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे भूत प्रत्येक ग्रामीण भागातील व्यक्तीच्या मनावर रुजले असून त्यामुळे शिक्षण हे परवडणारे देखील राहिले नाही. शासकीय शाळेत पटसंळ्या कमी त्यामुळे मुबलक शिक्षक नाही. शिक्षक जर शाळेत नसेल तर मुल शिकणार कसे?

 

आज राज्यात कमी पट संख्येमुळे शाळेचे समायोजन सुरू आहे. राज्यातील तब्बल ८२१३ गावात अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारे एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न उपस्थित झाला.

६५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहे तर १६५० गावे प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहे. राज्यात एकूण १००००८ शाळा आहे. (स्त्रोत - युडायस) ही जर राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती असेल तर शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा बाबतीत सरकार किती संवेदनशील असेल. सरकार घोषणा जाहीर करते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मध्ये खालून तर वर पर्यत यंत्रणे मध्ये टाळूवरील लोणी खाणारे टपून बसले असतात.

 

शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देशच बदलून गेला आहे. आज शिक्षण व्यवस्थाच शिक्षणाला अधिकाधिक पैसा कमावण्याचा व्यवसाय म्हणून बघू लागली. त्यामुळे शिक्षणातून ज्ञान, कौशल्य, नैतिक्त व आदर्श मूल्य इत्यादि तत्त्वे नष्ट झाली आणि केवळ शिक्षणातून पैसा व पैशातून पैसा या भांडवली तत्वाचा पुरस्कार होताना दिसून येत आहे. नागरिक शिक्षणासाठी अधिकाधिक पैसा खर्च करीत असल्याने शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील आपली भूमिका कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम मोठ्या प्रमाणात भांडवलदार वर्ग शिक्षण व्यवस्थेत उतरला आहे. त्यांनी नागरिकांना भुरळ पडेल अशा मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी व गुणवत्तेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैशाची लूट केली जात आहे. ते ठरवतील ती किंमत शिक्षणासाठी आपल्याला मोजावी लागते. आपणही अशा इंग्रजी शाळा व गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणासाठी बळी पडत आहोत. त्यामुळेच शिक्षण अधिकाधिक महाग होत चालले आहे. तर दुसरीकडे शिक्षणातील शासनाची भूमिका कमी झाल्या कारणाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील गुणवत्तेची वाट लागलेली आहे. आज आपल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावयाचे म्हटले तर आपणही शैक्षणिक बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण घेण्यासाठी पैशाची भरलेली बॅग घेऊन संस्थाचालकांच्या समोर उभे आहोत. थोडक्यात काय तर खाजगी भांडवली शाळेत गुणवत्तेच्या नावावर आणि सरकारी शाळेत उदासीनतेमुळे मुलांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. त्यात शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुल तर शिक्षणाचा प्रवाह मधून बाहेर पडून बाल मजुरी सारखे काम देखील करत असतील.

आज शिक्षणामध्ये केवळ संख्यात्मक वाढ (अंकांची बेरीज) झालेली आहे, गुणात्मक वाढ ( कौशल्य, आदर्श व नैतिक मूल्य विकास) दिसून येत नाही.  वर्तमान स्थितीत शिक्षणातून आपण एक आदर्श, नैतिक मूल्य जोपासणारा माणूसही घडू शकत नाही? शिक्षणामुळे अशीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर असे शिक्षण का घ्यावे? आज व्यक्ती व समाज यांच्याजवळ आदर्श व नैतिक असे काही सांगण्यासारखे आहे असे दिसून येत नाही. जो तो भौतिक सुविधा (सुख नव्हे) व चंगळवादाच्या बेड्यामध्ये असा अडकलेला आहे की, त्यातून त्याला बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो वाटेल ते करायलाही तयार आहे, त्याचाच अर्थ व्यक्ती शिक्षण सोडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी वाढली आहे. आणि ज्या समाजात सतत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे त्या समाजात शिक्षणाची काय अवस्था असते हे न सांगणेच योग्य आहे. सध्या सुरू असलेल्या शिक्षणातून भारतीय समाज जसजसा शिक्षित (साक्षर) बनत चाललेला आहे तसतशी बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्येत वाढ होत आहे, याचा अर्थ असा घ्यायचा का की या शिक्षणातून केवळ बेरोजगारी, दारिद्र्य व गुन्हेगारी तयार होते? जर असाच अर्थ घ्यायचा असेल तर मला असं वाटतंय की आपल्याकडे शैक्षणिक मूल्यांचा ह्वास होत आहे. आज शैक्षणिक मूल्य केवळ पुस्तकात व पुस्तके कपाटात शोभून दिसू लागली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या स्थितीला शासन व प्रशासन कारणीभूत आहेच, परंतु समाज व्यवस्थेचा घटक म्हणून आपण सर्वच  नागरिक अधिक जबाबदार आहोत.

            आज असंख्य सामाजिक संस्था ग्रामीण भागामध्ये काम करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी फारसे गांभीर्याने शैक्षणिक विचार करताना दिसत नाही. शिक्षण म्हणजे फक्त लिहिता, वाचता येणे या पुरता मर्यादित नसून जीवनात स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शिक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे. योग्य शिक्षण मिळाले नाही तर समाजात अस्थिरता निर्माण होईल. शेतकरी कुटुंबातील आत्महत्या मुळे मुलांच्या शैक्षणिक प्रश्नाकडे समाज म्हणून आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

Friday, February 7, 2025

ग्रामीण भागातील पाणी शुद्ध आहे का ?

 भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून राज्यातील भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. शहर व ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही वाढलेली भूजल पातळी फार काळ राहत नाही. राज्यात आजही एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक क्षेत्र भूजलावर आधारित आहे. म्हणजेच राज्याच्या कृषी-अर्थ व्यवस्थेचा भूजल हा कणा आहे. परंतु राज्यातील भूजल उपलब्धतेचा आढावा घेतला असता, अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्राची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले. माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी या विचाराने पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता भूजलाचा उपसा करण्याची मानसिकता त्याला जबाबदार आहे. नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहिरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. त्याचा पर्यावरण व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. दर वर्षी पावसाद्वारे निर्माण होणाऱ्या भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता निव्वळ अधिक-अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या स्पर्धेमुळे अतिखोल विंधण विहिरी मोठय़ा प्रमाणात घेतल्या जात असून त्याचा भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत चांगला पाऊस होऊनही भूजल भरणा म्हणजेच पुनर्भरण पुरेसे होत नसल्याने पाणी टंचाईसारख्या संकटाला आपल्याला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे अति रासायनिक खताचा वापर शेतात केला जात असल्याने रसायन हे भूगर्भात जात असते आणि अखेर ते भूगर्भातील पाण्यात मिसळते.

 

आज ग्रामीण भागात पिण्यासाठी पाणी मुबलक नसल्याने अनेक जण भूगर्भातील पाण्यावर अवलंबून आहेत. भूगर्भातील पाणी किती शुद्ध हे पाणी परीक्षण यावरून लक्षात येईल. नुकतेच केंदीय भूजल विभागाने “केंद्रीय भूजल गुणवत्ता अहवाल २०२४” हा नुकताच सादर करण्यात आला आणि या अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक वास्तव पुढे आले. महाराष्ट्रातील वर्धा, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, बीड आणि जळगाव या ७ जिल्ह्यातील भूजलात विषारी पदार्थ मिसळलेले असल्याचे धक्कादायक वास्तव केंद्र सरकारच्या अहवालातून उघड झाले. या ७ जिल्हात भूजलात नायट्रेट या विषारी रसायनेचे प्रमाण धोकादायक पात्रते पेक्षा अधिक प्रमाणात आढळले असून ते आरोग्यासाठी अतिघातक आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारतीय मानक ब्युरो यांनी पिण्याच्या पाण्यातील नायट्रेटची मर्यादा ४५ मिलीग्राम प्रति लिटर निश्चित केली आहे मात्र देशातील ४४० जिल्ह्यांमध्ये पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आढळले आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या वार्षिक भूजल गुणवत्ता अहवाल २०२४ मध्ये हा खुलासा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार अभ्यासलेल्या नमुन्यापैकी २०% नमुन्यामध्ये नायट्रेटची पातळी मर्यादा पेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. केंद्रीय भूजल विभाग आणि देशातील १५२५९ ठिकाणी परीक्षण केले असून या परीक्षणामध्ये २५% विहिरीवर (बीआयएस १०५०० नुसार सर्वाधिक धोकादायक) सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. पुनर्भरणामुळे गुणवत्ता वर होणाऱ्या परिणामाची माहिती घेण्यासाठी मान्सून पूर्व आणि मान्सून नंतर ४१८२ ठिकाण भोजलाचे नमुने गोळा करण्यात आले असे अहवालात नमूद केले आहे. भारताच्या भूजला मधील नायट्रेट प्रदूषणाच्या स्थितीचा अंदाज अमेरिकन केमिकल सोसायटीच्या अहवालात वर्तवला आहे. या अंदाजानुसार भारताच्या ३७% भूभाग आणि ६८ कोटी लोक नायट्रेटच्या धोक्याच्या कक्षेत आहेत. महाराष्ट्राचा बाबतीत  विचार केला असता ३५.७४% भूगर्भातील पाण्यामध्ये नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आहे. भूगर्भात नायट्रेट कुठून येते तर ते सांड-पाण्याचे गैरव्यवस्थापन, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची योग्य देखभाल न करणे रासायनिक खतांचा अतिवापर अशा विविध स्त्रोतांतून नायट्रेटचे प्रमाण हे भूगर्भात पाण्यात मिसळते.

भूजलात नायट्रेटची वाढती पातळी अत्याधिक सिंचनाच्या परिणाम असू शकतो खतामधील नायट्रेट जमिनीवर खोलवर जाऊन ते पाण्यात मिसळले जाते. पाण्यात नायट्रेट मिसळल्यामुळे नेमकी धोकादायक परिस्थिती म्हणजे नायट्रेट पाणी किंवा अन्नाद्वारे शरीरात प्रवेश करते. ते तोंड आणि आतड्यांमध्ये असलेल्या जिवाणू मार्फत ऑक्सिडायझर असलेला नायट्रेटमध्ये रूपांतर होते. नायट्रेट हिमोग्लोबिन मधील आर्यन फॉरेसला फॉरिक मध्ये बदलते. यामुळे हिमोग्लोबिनचे रूपांतर मेटाहिमोग्लोबिन मध्ये होते. अशा परिस्थितीमध्ये होमोग्लोबिन अर्थात रक्त आपली ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता गमावते. यामुळे विविध आजार होतात पोटाचा कर्करोग, लहान मुलांमध्ये ब्लू बेबी सिड्रेम, जन्मदोष, जन्मजात व्यंग, न्यूरल ट्यूब दोष असे आजार सद्या ग्रामणी भागातील लोकामध्ये दिसतात. पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी नसल्याने अतिगंभीर आजारांना आपण आमंत्रित करत आहे.  या पाण्यामुळे एकंदरीत महाराष्ट्रातील ७ जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश यामध्ये आहे पण उर्वरित ग्रामीण महाराष्ट्रातील पाण्याचे परीक्षण केल्यास अनेक धक्कादायक बाब पुढे येईल.

भूजलातील पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावातील पाणी बंद बाटली मधील पाणी पिणे बंद करणे. शेती मध्ये कमी रसायनाचा वापर करून पिक नियोजन करणे. दरवर्षी विहीर व बोअरवेल मधील पाणी परीक्षण करणे. ग्रामीण भागातील वाहून जाणारे घरातील पाणी ग्रामपंचायत निधीच्या माध्यमातून एसटीपी प्रकल्प उभे करणे गरजेचे आहे. पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी हे गरम उकळून पिणे. आपण जुने ते सोन असे म्हणतो त्यामुळे मातीचे रांजण मध्ये पाणी ठेवून पाणी पिणे गरजेचे आहे. भूजलाचा कमीत कमी वापर करून पाणी अडवून पाणी भूजलात पुनर्भरण करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात वारेमाप पाणी उपसा करून बाटली बंद व्यवसाय अनधिकृत पणे केला जात आहे. हे पाणी शुध्द म्हणून लोक विश्वासने पाणी घेत  असतात पण हे पाणी देखील पिण्यायोग्य नाही. पिण्यायोग्य पाणी हे गावातील पारंपारिक पाण्याचे स्त्रोत पुनर्जीव करणे गरजेचे आहे. सरकार काही करेल या आशेवर जनतेने राहून चलणार नाही. आपल आरोग्य ही आपली सामुहिक जबाबदरी असल्याने आपल्या गावातील आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचे असल्यास सर्वांनी मिळून काम केले तर निश्चत त्यांचा फायदा होईल.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

राज्य समन्वयक – सहज जलबोध अभियान, महाराष्ट्र

चलभाषा – ९०९६२१०६६९


 

Saturday, January 4, 2025

केंद्रात शेतकरी रस्त्यावर राज्यातील शेतकरी बांधावर !

 

केंद्र सरकारकडून पिकांना कायदेशीर हमी आणि किमान आधारभूत किमतीच्या अंमलबजावणीसह अन्य मागण्यांसाठी गेले ९ महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभूपासून राजधानी दिल्लीकडे कूच केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने हरियाणा सुरक्षा दलाने शेतकऱ्यांचा मोर्चा शुक्रवारी शंभू सीमेवर अडवून अश्रुधुराचा मारा केला. यामध्ये आठ शेतकरी जखमी झाले. त्यानंतर हा मोर्चा दिवसभरासाठी स्थगित केला. केद्रातील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. सुरक्षा दलांनी दिल्लीकडे निघालेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा रोखल्यापासून शेतकरी पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकून आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची संख्या १० हजारांच्यावर असल्याने त्यांना रोखण्यासाठी दोन्ही सीमेवर निमलष्करी दलाच्या अनेक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० हे कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. शेतीचे खासगीकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भीती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार होते. त्यावेळच्या देशव्यापी आंदोलनानंतर मोदी सरकारने दोन पावले मागे येत तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले. मात्र पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) अंमलबजावणीसह शेतकरी कर्जमाफी, शेतमजुरांसाठी पेन्शन, वीज दरात वाढ करू नये, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि २०२१ मधील लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा, अशा अन्य मागण्या आहेत.

आम्ही नव्या मागण्यांसाठी दिल्ली चलोची घोषणा दिलेली नाही. शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने त्यावेळी किमान हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही म्हटले होते. लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना प्रत्येकी दहा लाख देणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवले जाईल. शिवाय सर्वांत मोठे आश्वासन म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल, असे म्हटले होते. यातील कोणतेही आश्वासन पूर्ण झाले नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन अनेक महिने सुरू असले तरी केंद्र सरकारने त्याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे. चर्चेतून मार्ग सोडवावा, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. कृषी कायदे मागे घेऊन नेमका काय फायदा झाला याबाबत कोणी काही बोलत नाही. आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करणे गरजेचे आहे. आज शेतकऱ्यांना जाचक म्हणून केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेऊ शकते. मग अन्य आश्वासनेही पूर्ण करेल. मात्र सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा. मुळात आंदोलन करतांना त्यांच्या परिमाण नेमका काय होणार याबाबत काही माहिती नाही. नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल केले त्याबाबत उल्लेख फारसा आंदोलन करणारे शेतकरी करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्येवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असतांना त्याकडे दुलर्क्ष करून वेगळ्याच मागण्या पुढे रेटल्या जातात. शेती क्षेत्रात व्यवस्था परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. शेती संबिधीत असलेल्या कायद्याचा पुन्हा विचार करणे. मुळात शेतकरी बांधवांना भारतीय राज्य घटनेच्या परिशिष्ट ९ मुळे न्यायबंदी आहे हे कोणी दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना सांगणे गरजेचे आहे.

शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे बाबत सरकारला जाब विचारणे गरजेचे आहे. दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहे. आमच्याकडे आम्ही बांधवार शेती परवडत नसून काम करतो आहे. आमच्या शेतीचे तुकडे कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे होत आहे. जमीन क्षमता कमी होत असल्याने मिळणारे उत्पन्न नफ्यात दिसत नाही. आमच्याकडे सरासरी २ एकर शेत जमीनीच तुकडा आहे. दिवसेंदिवस तो देखील कमी होत आहे. शेतीमालाला बाजार भाव जाहीर करून देखील किंमत मिळत नाही. मुळात आवश्यक वस्तू कायदा जगात कुठे अस्तिवात नसतांना भारतात मात्र कायद्याचा वापर करून शेतमाल भाव पडला जातो. आम्ही मात्र हमीभाव मागण्यासाठी लढतो. नमेक्या आमच्या मागण्या आम्हांला नीट समजत नाही. राजकीय पक्ष मतांसाठी वापर करतात. निवडणूक जवळ आले की सगळ्यांना शेतकरी आठवतो.

दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी एकजूट करतात महराष्ट्रात मात्र शेतकरी राजकीय पक्षाच्या हातातील बाहुले होतात का ? महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. सरकार कडून शेतकऱ्यांनं शेती उद्योग स्वातंत्र बहाल करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील अशी अपेक्षा. ही अपेक्षा यासाठी कारण केंद्र सरकारने नवीन कायदे तयार करतांना जी समिती तयार केली होती त्यात विद्यमान मुख्यमंत्री हे सदस्य होते आणि त्यांनी आवश्यक वस्तू कायदा हा कालबाह्य झाला आहे असे मत नोंदवले होते. त्यामुळे आता मा. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असल्यामुळे ते शेतकरी यांना उद्योग स्वातंत्र्य बहाल करतील.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९