वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या

वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या

               तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशाचे मूल्यमापन हे त्या देशाकडे असलेले सैन्यबळ, अर्थबळ, देशाची असलेली आर्थिक समृद्धी, गगनचुंबी इमारती यांवर मोजले न जाता, तो देश लोकांच्या कल्याणासाठी काय करतो, यावर केले जाईल. हे करीत असताना त्या देशाची आरोग्यस्थिती, आहारव्यवस्था, शिक्षण, त्यांच्या श्रमास दिली जाणारी प्रतिष्ठा व पारिश्रमिक, निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग, त्यांच्या राजकीय व नागरी स्वातंत्र्याचा केला जाणारा आदर, समाजातील लक्षकेंद्री वंचितांसाठी केली जाणारी तरतूद, समाजातील बालकांच्या विकसित शरीर व मनाचे केले जाणारे संरक्षण यावर देशाची प्रगती मोजण्याचा काळ येऊ घातल्याची जाणीव ‘युनिसेफ'ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या "The Progress of Nations" शीर्षक अहवालाचे वाचन करताना प्रकर्षाने झाली. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत आपण आपल्या देशात वरील कसोट्यांवर काय केले, याचा ताळेबंद जुळवत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, आपल्या देशाच्या विकासाची सारी प्रक्रिया राजकीय हेतूनं प्रेरित राहिलेली आहे. घटनेत देशाचा उल्लेख कल्याणकारी राज्य (Welfare State) असा करतो, तेव्हा आपोआपच आपण हे मान्य करीत असतो की, या देशातील जनसामान्य हा विकासाचा केंद्रबिंदू असेल. आपल्या देशाबाबतची वस्तुस्थिती मात्र प्रत्यक्षात भिन्न असल्याचे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. आपल्या देशाचा विकास दोन पद्धतींनी होत गेला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या वर्ग व व्यवस्थेची उपेक्षा झाली व जे वर्ग संख्येने अधिक आहेत

, ज्यांच्या मतांना किंमत आहे. जे वर्ग एकगठ्ठा मत देऊ शकतील अशांच्या भोवती आपल्या विकासाच्या साच्या योजना घुटमळत राहिल्या. परिणामी विकासाचा ज्यांचा प्रथम हक्क असा वंचितांचा एक वर्ग अल्पसंख्य व उपेक्षित असल्यामुळे विकासाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर उपेक्षितच राहिला. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या वर्गाच्या संगोपन, संरक्षणासाठी आपण जुजबी तरतुदी जरूर केल्या; परंतु व्यापक व गुणवत्ताकेंद्री शिक्षणाच्या मजबूत पायावर या वर्गास समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याचे लक्ष्य आपला देश ठरवू शकला नाही. हे विदारक सत्य देशाच्या प्रगतीचा ढोल पिटणा-यांना चपराक देणारे ठरले, तर आश्चर्य वाटायला नको. अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालके, बालमजूर, अल्पवयीन वेश्या, रस्त्यावरची मुले, कुष्ठपीडित परिवार, देवदासी, अंध, अपंग, मतिमंद हा समाजाचा एक असा वंचित वर्ग आहे, की जगभर याच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या योजना आखल्या जातात, त्यांच्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते, यंत्रणेचे मोठे जाळे या वर्गाच्या शिक्षणासाठी सतत कार्यरत असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले. सार्वत्रिक शिक्षणाच्या संकल्पनेत वंचितांचा हा वर्ग प्राधान्यक्रमाने यायला हवा होता; परंतु तसे झाले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीने साक्षरता, दलितांचे शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. हुकमी मतांचे गणित या सर्व योजनांमध्ये काम करीत होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात संख्यात्मक प्रगतीमागेच आपण राहिलो. परिणामी बालशिक्षणात सर्जनात्मक व आनंददायी शिक्षणाची पहाट होऊच शकली नाही. पटसंख्यावाढीकडे आपण आपले सारे लक्ष केंद्रित केले. गाव तेथे शाळा, ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड, साक्षरता प्रसार, मूल्याधिष्ठित शिक्षण अशा मोठमोठ्या नावांच्या योजना आपण कार्यान्वित केल्या ख-या; पण उपेक्षित यशपूर्तीच्या कसोटीवर आपल्या पदरी निराशाच आली. याची कारणमीमांसा करताना लक्षात येते की, अपुरे नियोजन, अपुरी तरतूद ही जशी या अपयशाची कारणे आहेत, तशी ‘झटपट लॉटरी'च्या धरतीवर ‘झटपट यशप्राप्तीची घिसाडघाई' हेही एक कारण होय. परिणामी बालशिक्षणदेखील गुणवत्तेच्या पातळीवर परिघावरच राहिल्यासारखी स्थिती आहे. अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये, भिक्षेक-यांची मुले-मुली, भटक्या व विमुक्त जातींची मुलं अशा समाजातील सर्वथा वंचित व उपेक्षित बालकांच्या शिक्षणासाठी ज्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज होती, त्याकडेही आपले अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. अनाथाश्रम, अभिक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षणगृहे, आश्रमशाळा अशा संस्था आपण स्थापन केल्या; पण तिथे औपचारिक व विशेष शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था जाणीवपूर्वक न केल्याने या संस्था वंचितांचे बालपण जायबंदी करणारी कारागृहे ठरली. या संस्थेतील मुले-मुली गेल्या पन्नास वर्षांत शिकत राहिली; पण तेथील मनुष्यबळ व अर्थबळ यांच्या कमतरतेमुळे त्या मुलांचा विकास साक्षर नागरिकांची सीमा ओलांडू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चार-दोन सन्माननीय अपवाद म्हणजे व्यवस्थेचे यश नव्हे, हे आपण मान्य करायला हवे. येथील भौतिक व भावनिक समृद्धीच्या अभावी गेल्या ५० वर्षांत सुमारे चार पिढ्यांचे झालेले खच्चीकरण जर आपणाला थोपवता आले असते, तर कदाचित या वर्गातून विकसित झालेल्या पिढीच्या नव्या अस्मिता आपणास पाहता आल्या असत्या. दुर्दैवाने हे घडू शकले नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुलींच्या शिक्षणासाठी केले गेलेले उपाय व योजना हेदेखील दलित शिक्षणासारखेच राजकीय घोषणांचे युद्ध होय. अजूनही येथील मुलींचे शिक्षण हे सार्वत्रिकरीत्या प्राथमिक शिक्षणाच्या सरासरीपलीकडे गेलेले नाही. शहरी व ग्रामीण भागांतील मुलींच्या शिक्षणातील दरी हेच स्पष्ट करते. मुलींचे प्राथमिक स्तरानंतर गळतीचे प्रमाण रोखण्याचे उपाय आपणास करता आलेले नाहीत. खेड्यांतील बालविवाहांचे प्रमाण चिंता करण्यासारखे आहे. स्त्रियांवर सतत वाढत जाणारे अत्याचार हादेखील स्त्री-शिक्षणाच्या संदर्भात आपण केलेल्या उपेक्षेचाच परिणाम होय. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबात मुलींच्या आहार व शिक्षणाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष आपण थोपवू शकलो नाही. परिणामी बालवेश्यांचे प्रमाण आपल्याकडे जागतिक क्रमवारीत वरचे स्थान देणारे आहे, हेच अस्वस्थ करणारे आहे. यामध्ये पोखरलेली प्रशासन व्यवस्था हे जसे एक कारण आहे, तसे अशा प्रश्नांसंदर्भात लोकजागृतीचा अभाव हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण असल्याचे आपणास दिसून येईल. मध्यंतरी अशा काही अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्याचा अपराध म्हणून न्यायालयीन आदेशानुसार पकडल्यानंतर शासनाची त्यांची शिक्षण व विकासाच्या संदर्भात उडालेली त्रेधातिरपीट ही आपण या प्रश्नाकडे लक्ष न दिल्याचेच निदर्शक आहे. ‘रस्त्यावरील मुलांचा प्रश्न' तर यापेक्षा भयंकर आहे. या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी घेतलेल्या पुढाकारातून शासनाच्या मदतीनं रेल्वेच्या फलाटावरील जिन्याच्या खाली साहित्य ठेवायला एक छोटी खोली पुरवू शकलो, इतकेच काय ते यश गेल्या सत्तर वर्षांत आपण मिळवू शकलो, हे विदारक सत्य आहे. या मुलांना गेल्या सत्तर वर्षांत आपण पूर्णपणे साक्षर करू शकलो नाही, यासारखे आपल्या योजनेचे दिवाळे ते दुसरे कोणते असणार? समाजातील सर्वसामान्य माणसास सहजतेने मिळणाच्या सोई, सुविधा, सवलती नि संधींना पारखा असलेला तो वंचित, यात मागासवर्गीयांचा अंतर्भाव अशासाठी करण्यात येत नाही; कारण या वर्गविशेषासंबंधी सामाजिक, राजकीय, शासकीय स्तरांवर पुरेशी जाग आलेली असून त्यांच्या संवर्धन व स्वावलंबनाचे अनेकविध उपक्रम, योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यांच्या मूलभूत समस्यांच्या निराकरणात गेल्या चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीत बरेचसे उपाय केले गेले आहेत. त्या तुलनेने ‘वंचित' या संज्ञेत येणा-या उपेक्षितांबद्दल बोलायचे झाले तर बरेच काही करणे बाकी आहे.  शिक्षणासंबंधीच बोलावयाचे झाले तर वंचितांच्या शिक्षणविषयक प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेविषयी गांभीर्याने फार मोठी पावले उचलली गेल्याचे अपवादानेच दिसून येते. असे वंचित कोण? तर अनाथ, निराधार, उनाड, भटके, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार, उन्मार्गी बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपदग्रस्त बालके, अंध, अस्थिव्यंगग्रस्त, मूक-बधिर, मतिमंद बालके अशा कितीतरी उपेक्षितांचा अंतर्भाव ‘वंचित' या संज्ञेत करता येईल. अशा वंचित बालकांचे शिक्षण, संगोपन, सुसंस्कार व पुनर्वसनाविषयी आपल्या समाजात मूलगामी प्रबोधन नि जागृती होणं गरजेचं आहे. वर उल्लेखिलेले सर्व थरांतील वंचित आज समाजाच्या दयेवर पोसत आहेत. समाजामध्ये त्यांच्या स्वावलंबनाची स्वतंत्र यंत्रणा क्रियान्वित होणे गरजेचे आहे. वंचितांच्या विकासासाठी शिक्षण हे प्रभावी साधन म्हणून जर वापरले गेले तर अनाथ सनाथ होण्यास, निराधार साधार होण्यास, अन्मार्गी सन्मार्गी होण्यास, अंध डोळस होण्यास, मतिमंद बुद्धिमान होण्यास वेळ लागणार नाही आणि म्हणूनच या लेखात वंचितांच्या शिक्षणविषयक समस्यांचा ऊहापोह करण्याचे ठरविले आहे.  सामाजिक जीवनात बालकांचा दोन प्रकारे विचार करावा लागतो; कारण बालकांचे सामाजिकदृष्ट्या मुख्यतः दोन प्रकार असतात. १) सामान्य बालक २) असामान्य बालक, बालकांच्या शिक्षणविषयक प्रक्रियेचा अभ्यास करताना सर्वसाधारणतः आपण सामान्य बालकांचाच विचार करतो. सामान्य बालक म्हणजे शारीरिक, मानसिक व सामाजिकदृष्ट्या ज्याची वाढ सरासरी अथवा अधिक होते, त्याला आवश्यक अशा सोईसुविधा सहज मिळतात, त्यांचे संगोपन व संरक्षण सहज वातावरणात होते, त्याचा बुद्ध्यांक सरासरीइतका अथवा अधिक असतो. अशी मुले सर्वसाधारण बालवाडी, शाळा इत्यादींमधून शिक्षण घेत त्यांचा स्वाभाविक विकास होत राहतो; पण असामान्य मुलांचे तसं होत नाही. अशा असामान्य मुलांनाच आज ‘वंचित बालक' अशी संज्ञा देण्यात आली आहे. ही मुले सर्वार्थांनी असामान्य असतात. जन्म, संगोपन, विकास, शिक्षण, स्वावलंबन इत्यादी प्रक्रियांतून जात असताना अशा बालकांना मोठ्या दिव्यातून जावे लागते. ही मुले सामाजिक, मानसिक व शारीरिकष्ट्या अपंग असतात. सामान्य बालकाला सहज मिळणाच्या संगोपन, शिक्षण, विकासाच्या सोई-सुविधंना ती पारखी झालेली असतात; म्हणून अशा बालकांना ‘वंचित बालक' असे संबोधले जाते. समाजातील अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्रयरेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त बालके; शिवाय उनाड, भटकी, भिक्षेकरी मुले; तसेच अंध, अपंग, मतिमंद बालके या सर्वांचा अंतर्भाव ‘वंचित बालक' या संज्ञेत केला जातो. वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण हे एक सामाजिक आवाहन आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९