शिक्षणाचे बाजारीकरण कधी थांबणार ?

                  भारताचे शिक्षित नागरिक म्हणून आपण सर्वांनीच शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत शासनाने शिक्षणामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली व खर्चही केला परंतु हाती काय लागले बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व सरतेशेवटी आत्महत्या, याचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण होय. बाजारीकरणामुळे शिक्षण हे महाग तर झालेच आहे परंतु त्यासोबत गुणवत्ताही नष्ट होत आहे. त्यामुळेच देशात सुसंस्कृत समाज निर्मितीची प्रक्रिया मंदावली आहे. तुम्ही म्हणाल की आज जो विकास झाला आहे तो शिक्षणातूनच ना ! होय अगदी बरोबर आहे. परंतु ज्या समाजात शेतकरी

, आदिवासी दलित-शोषित व विशेषत: विद्यार्थी सुद्धा आत्महत्या करू लागतो तेव्हा असे समजावे की हे आपल्या शिक्षणाचे यश नव्हे तर अपयश आहे. याचाच अर्थ आपण या समाजात शिक्षण व्यवस्थित रुजविले नाही, त्यासाठी योग्य अभ्यासक्रम निर्माण करू शकलो नाही. जो अभ्यासक्रम निर्माण केला तोही का? व कशासाठी शिकायचा? हेही निश्चित करू शकलो नाही. या शिक्षण व अभ्यासक्रमातून केवळ अंकाची स्पर्धा निर्माण केली. जो परीक्षेत अधिक अंक घेईल तो अधिक गुणवान आहे, परंतु एक शहरी विद्यार्थी ज्याच्याकडे सर्व सुख सुविधा उपलब्ध असूनही एक अंक अधिक पडला म्हणून गुणवान ठरतो आणि जो ग्रामीण भारतात शेतकरी, आदिवासी, दलित, शोषित व पीडित कुटुंबात जन्माला येतो त्यांच्याकडे कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसतानाही अधिकाधिक अंक मिळण्यासाठी प्रयत्न करतो, परंतु त्याची गुणवत्ता शहरी विद्यार्थ्यासोबत तुलना करून ठरते हे केवळ बाजारीकरणामुळे घडत आहे, कारण बाजारीकरणाचा मुख्य उद्देशच स्पर्धा व अधिकाधिक नफा कमविणे हाच आहे.

शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देशच बदलून गेला आहे. शिक्षण अधिकार कायदा असून देखील शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाल्यामुळे अनेक वंचित मुल शिक्षण प्रवाहापासून बाहेर पडत आहे. आज शिक्षण व्यवस्थाच शिक्षणाला अधिकाधिक पैसा कमावण्याचा व्यवसाय म्हणून बघू लागली. त्यामुळे शिक्षणातून ज्ञान, कौशल्य, नैतिक्त व आदर्श मूल्य इत्यादि तत्त्वे नष्ट झाली आणि केवळ शिक्षणातून पैसा व पैशातून पैसा या भांडवली तत्वाचा पुरस्कार होताना दिसून येत आहे. नागरिक शिक्षणासाठी अधिकाधिक पैसा खर्च करीत असल्याने शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील आपली भूमिका कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम मोठ्या प्रमाणात भांडवलदार वर्ग शिक्षण व्यवस्थेत उतरला आहे. त्यांनी नागरिकांना भुरळ पडेल अशा मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी व गुणवत्तेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैशाची लूट केली जात आहे. ते ठरवतील ती किंमत शिक्षणासाठी आपल्याला मोजावी लागते. आपणही अशा इंग्रजी शाळा व गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणासाठी बळी पडत आहोत. त्यामुळेच शिक्षण अधिकाधिक महाग होत चालले आहे. तर दुसरीकडे शिक्षणातील शासनाची भूमिका कमी झाल्या कारणाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील गुणवत्तेची वाट लागलेली आहे. आज आपल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावयाचे म्हटले तर आपणही शैक्षणिक बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण घेण्यासाठी पैशाची भरलेली बॅग घेऊन संस्थाचालकांच्या समोर उभे आहोत. थोडक्यात काय तर खाजगी भांडवली शाळेत गुणवत्तेच्या नावावर आणि सरकारी शाळेत उदासीनतेमुळे मुलांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे.

आज शिक्षणामध्ये केवळ संख्यात्मक वाढ (अंकांची बेरीज) झालेली आहे, गुणात्मक वाढ ( कौशल्य, आदर्श व नैतिक मूल्य विकास) दिसून येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हणून बघितले होते. महात्मा गांधी यांनी समाज परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून शिक्षणाचा गौरव केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असो अथवा महात्मा गांधी असो आपल्या सर्वच महापुरुषांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण समाजातील सर्व स्तरापर्यंत पोहोचले पाहिजेत असा विचार आपल्याला दिला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके पूर्ण झाली आहे, तरी देखील अनेक गावापर्यंत, आदिवासी पाड्यापर्यंत शिक्षण पोहोचले नाही आणि ज्या ठिकाणी पोहोचले आहे त्याठिकाणी गुणवत्ता कशाप्रकारे आहे हे कोणी कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आता तर आठवीच्या वर्गापर्यंत वार्षिक परीक्षाच होत नाही. दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा होतात परंतु या परीक्षेमध्ये प्रयोगच अधिक राबवले जातात. पदवी स्तरावरील परीक्षेचे न विचारलेच बरे! पदवी स्तरावर अभ्यासाची स्पर्धा कमी व परीक्षेत कॉफी करण्याची स्पर्धाच अधिक दिसून येते, अशाने कशी गुणवत्ता वाढेल? गुणवत्ता वाढण्याऐवजी ती कमी - कमी होताना दिसते. आज आपण शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केल्यास आपल्याला दिसून येते की, समाजामध्ये अनेकांनी उच्च शिक्षण घेतले विशेषत: संशोधनापर्यंत मजल मारली आहे, परंतु त्यापैकी कित्येक संशोधनात केवळ क्षेत्र बदल दिसतो, आपल्याकडे असेच संशोधन होणार असेल तर कसली आली गुणवत्ता? आजही शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य गोष्टीची जाणीव सुद्धा होत नाही. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारा विद्यार्थी हा उच्चशिक्षित आहे. त्याला कमीत कमी मराठी भाषा लिहिता वाचता येणे अपेक्षित आहे, परंतु जवळपास वीस टक्के पेक्षा अधिक मुलांना व्यवस्थित मराठी लिहिता वाचता येत नाही, याचे मुख्य कारण आपण केवळ प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी केले त्यांना गुणात्मक शिक्षण देण्यावर भर दिला नाही. आज विद्यार्थी, शिक्षक, पालक असो अथवा शासन किंवा संस्थाचालक या सर्व घटकांचे शिक्षणाकडे कमी व इतर गोष्टींकडे अधिक लक्ष असल्याचे दिसून येते. वर्तमान स्थितीत शिक्षणातून आपण एक आदर्श, नैतिक मूल्य जोपासणारा माणूसही घडू शकत नाही? शिक्षणामुळे अशीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर असे शिक्षण का घ्यावे? आज व्यक्ती व समाज यांच्याजवळ आदर्श व नैतिक असे काही सांगण्यासारखे आहे असे दिसून येत नाही. जो तो भौतिक सुविधा(सुख नव्हे) व चंगळवादाच्या बेड्यामध्ये असा अडकलेला आहे की, त्यातून त्याला बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो वाटेल ते करायलाही तयार आहे, त्याचाच अर्थ व्यक्ती शिक्षण सोडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी वाढली आहे. आणि ज्या समाजात सतत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे त्या समाजात शिक्षणाची काय अवस्था असते हे न सांगणेच योग्य आहे. असे असले तरीही कित्तेक शाळा व महाविद्यालये आहेत ज्याठिकाणी विद्यार्थ्यांची शिकण्याची खूप इच्छा आहे आवड आहे परंतु तेथे शिक्षक नाही, आणि जेथे शिक्षक आहेत तेथे त्यांच्या गुणवत्ता व पात्रतेवरच शंका आहे. कारण आपल्याकडची पात्रता विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता नसून त्याचे प्रमाणपत्र, राजकीय ओळख व भल्या मोठ्या रक्कमेनी भरलेली पैशाची थैली ही आहे. या सर्व कारणांमुळे आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेची वाट लागली. यातून कोणत्याही प्रकारचे आउटपुट आपल्याला मिळतांना दिसून येत नाही. उलट अगोदर सांगितल्याप्रमाणे बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्या वाढलेल्या दिसून येतात.

सद्यस्थितीत शिक्षणाविषयी बहुसंख्य उच्चशिक्षित युवक उदासीन आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च पदव्या मिळवून ही त्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. या सर्व युवकांची एकच अपेक्षा आहे ती म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व गुणवत्तेनुसार रोजगार मिळावा. परंतु शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे ते शक्य दिसून येत नाही. सध्या सुरू असलेल्या शिक्षणातून भारतीय समाज जसजसा शिक्षित (साक्षर) बनत चाललेला आहे तसतशी बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्येत वाढ होत आहे, याचा अर्थ असा घ्यायचा का की या शिक्षणातून केवळ बेरोजगारी, दारिद्र्य व गुन्हेगारी तयार होते? जर असाच अर्थ घ्यायचा असेल तर मला असं वाटतंय की आपल्याकडे शैक्षणिक मूल्यांचा ह्वास होत आहे. आज शैक्षणिक मूल्य केवळ पुस्तकात व पुस्तके कपाटात शोभून दिसू लागली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या स्थितीला शासन व प्रशासन कारणीभूत आहेच, परंतु समाज व्यवस्थेचा घटक म्हणून आपण सर्वच देशाचे नागरिक अधिक जबाबदार आहोत.

प्राथमिक ते उच्च स्तरापर्यंत शिक्षणाला भांडवली बाजारीकरणाच्या कैचीतून बाहेर काढण्यासाठी व शिक्षण गुणात्मक दृष्टीने विकसित करण्यासाठी समाजातून उत्तर आधुनिक शिक्षण चळवळ निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शिक्षणाचे महत्व व उद्देश नव्याने निश्चित करणे गरजेचे आहे. समाजाला ते पटवून सांगणे व त्यासाठी शिक्षणाचे योग्य नियोजन करून सामान्यातील सामान्य व्यक्तीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविणे महत्वपूर्ण आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, त्यामुळे शासनाकडे मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरावा, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील बाजरीकरण बंद करून शासनाची भूमिका निश्चित करण्यात यावी. अन्यथा बाजारीकरणामुळे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, शोषित व पीडित घटकातील मुले शिक्षण प्रक्रियेतून आपोआपच बाहेर फेकल्या जातील व येणाऱ्या काळात शिक्षण हे केवळ मूठभर व्यक्तीची मक्तेदारी बनेल.

आज देशात विविध शैक्षणिक बोर्ड आहे. त्यामुळे मुला मध्ये विषमता तयार होते. सर्वाना एक समान बोर्ड का असू नये. केंद्र सरकारचे बोर्ड वेगळे आणि राज्य सरकारचे वेगळे असं का? एक देश एक शिक्षण बोर्ड देशात असणे गरजेचे आहे. हे जर आपण नाही करु शकलो तर पुढे परिस्थिती विदारक होईल. हे संकट टाळण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे. असं म्हटले जाते गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच सुसंस्कृत समाजाचा पाया आहे. शेवटी आपण सर्व याच समाजाचा एक घटक आहोत ही भावना मनात ठेवून प्रत्येक व्यक्तीने शैक्षणिक परिवर्तनासाठी महत्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडावी.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आव्हान !

प्रत्येक देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात कृषी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. जगभरातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि अन्नाची मागणीही वाढत आहे. शेतकरी वापरत असलेल्या पारंपारिक पद्धती सध्याच्या काळात गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा नाहीत. म्हणून, या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील बर्‍याच लोकांना उत्तम नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही नवीन ऑटोमेशन पद्धती सुरू केल्या आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे शिक्षण, बँकिंग, रोबोटिक्स, कृषी इत्यादींसह प्रत्येक क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचे तंत्रज्ञान बनले आहे. कृषी क्षेत्रात ते अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे, आणि ते कृषी उद्योगात परिवर्तन घडवत आहे. हवामान बदल, लोकसंख्या वाढ, या क्षेत्रातील रोजगार समस्या आणि अन्न सुरक्षा यासारख्या विविध घटकांपासून AI कृषी क्षेत्राला वाचवते. AI मुळे आजची कृषी व्यवस्था एका वेगळ्या पातळीवर पोहोचली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे पीक उत्पादन आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, कापणी, प्रक्रिया आणि विपणन सुधारले आहे. तण शोधणे, उत्पन्न शोधणे, पीक गुणवत्ता आणि बरेच काही यासारखे विविध महत्त्वाचे मापदंड निर्धारित करण्यासाठी विविध हाय-टेक संगणक-आधारित प्रणाली तयार झाल्या आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेतीवर होणारा परिणाम आणि उपयोग, AI च्या अवलंबनातील आव्हानांसह चर्चा करू.

पारंपरिक पद्धती वापरुन शेतीतील आव्हाने

AI चा प्रभाव आणि कृषी क्षेत्रातील उपयोग समजून घेण्याआधी, पारंपारिक पद्धतींचा वापर करून शेतीमध्ये कोणती आव्हाने आहेत हे समजून घेतले पाहिजे, ज्या खाली दिल्या आहेत:

• शेतीमध्ये, विविध हवामान घटक जसे की पाऊस, तापमान आणि आर्द्रता महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रदूषणामुळे, काहीवेळा हवामान अचानक बदलते, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापणी, बियाणे पेरणे आणि सोली तयार करणे यासाठी योग्य निर्णय घेणे कठीण होते.
• चांगल्या पिकासाठी, माती उत्पादनक्षम आणि आवश्यक पोषण, जसे की नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असणे आवश्यक आहे. जर हे पोषक घटक प्रभावीपणे जमिनीत नसतील तर त्यामुळे खराब दर्जाची पिके येऊ शकतात. परंतु या मातीचा दर्जा पारंपारिक पद्धतीने ओळखणे कठीण आहे.
• कृषी जीवनचक्रात, आपण आपली पिके तणांपासून वाचवणे आवश्यक आहे. अन्यथा उत्पादन खर्चात वाढ होऊ शकते आणि ते मातीतील पोषक तत्वे देखील शोषून घेतात. परंतु पारंपारिक पद्धतीने, तणांपासून पीक ओळखणे आणि प्रतिबंध करणे कार्यक्षम नाही.

AI तंत्रज्ञानाचा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. शेतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे एक क्रांतिकारी तंत्रज्ञान बनले आहे. हे निरोगी पिके, नियंत्रण कीड, माती निरीक्षण आणि इतर अनेक मार्गांनी शेतकऱ्यांना मदत करते. खाली कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे काही प्रमुख अनुप्रयोग आहेत:

 

1. हवामान आणि किमतीचा अंदाज: हवामान बदलामुळे कापणी, बियाणे पेरणे आणि सोली तयार करणे यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेणे कठीण आहे याची या आव्हानांमध्ये चर्चा केली आहे. परंतु एआय हवामान अंदाजाच्या मदतीने, शेतकऱ्यांना हवामान विश्लेषणाची माहिती मिळू शकते आणि त्यानुसार, ते पिकाचा प्रकार, पेरणी करण्यासाठी बियाणे आणि पीक कापणीचे नियोजन करू शकतात. किमतीच्या अंदाजामुळे, शेतकऱ्यांना पुढील काही आठवड्यांसाठी पिकांच्या किमतीची चांगली कल्पना येऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळू शकतो.

2. पिकांचे आरोग्य निरीक्षण:

पिकाची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणावर मातीच्या प्रकारावर आणि जमिनीचे पोषण यावर अवलंबून असते. परंतु जंगलतोडीच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मातीचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे आणि ते ठरवणे कठीण आहे.

Plantix नावाचे नवीन ऍप्लिकेशन आणले आहे. हे पीईएटी द्वारे वनस्पती कीटक आणि रोगांसह मातीमधील कमतरता ओळखण्यासाठी विकसित केले गेले. या ऍप्लिकेशनच्या मदतीने, शेतकर्‍यांना चांगले खत वापरण्याची कल्पना येऊ शकते ज्यामुळे कापणीची गुणवत्ता सुधारू शकते. या अॅपमध्ये, AI च्या इमेज रेकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो ज्याद्वारे शेतकरी वनस्पतींच्या प्रतिमा कॅप्चर करू शकतात आणि गुणवत्तेबद्दल माहिती मिळवू शकतात.

3. कृषी रोबोटिक्स:

विविध क्षेत्रांमध्ये, मुख्यतः उत्पादनात, जटिल कार्ये करण्यासाठी रोबोटिक्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. आजकाल, विविध AI कंपन्या कृषी क्षेत्रात काम करण्यासाठी रोबोट विकसित करत आहेत. हे एआय रोबोट्स अशा प्रकारे विकसित केले आहेत की ते शेतीमध्ये अनेक कामे करू शकतात.

एआय रोबोट्सना पिकांची गुणवत्ता तपासणे, तण शोधणे आणि नियंत्रित करणे आणि मानवाच्या तुलनेत जलद गतीने पीक कापणी करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

4. बुद्धिमान फवारणी

एआय सेन्सरसह, तण सहजपणे शोधले जाऊ शकते आणि ते तण प्रभावित क्षेत्र देखील शोधते. अशी क्षेत्रे सापडल्यावर तणनाशकांचा वापर कमी करण्यासाठी तणनाशकांची तंतोतंत फवारणी करता येते आणि वेळ व पिकाची बचत होते. एआय आणि कॉम्प्युटर व्हिजनसह रोबोट्स तयार करणाऱ्या वेगवेगळ्या एआय कंपन्या आहेत, जे तणांवर अचूकपणे फवारणी करू शकतात. एआय स्प्रेअरचा वापर केल्याने शेतात वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे पिकांची गुणवत्ता सुधारते आणि पैशांची बचतही होते.

5. रोग निदान

एआय अंदाजामुळे शेतकऱ्यांना रोगांचे ज्ञान सहज मिळू शकते. याद्वारे ते योग्य रणनीतीने आणि वेळेवर रोगांचे सहज निदान करू शकतात. त्यामुळे वनस्पतींचे जीवन आणि शेतकऱ्यांचा वेळ वाचू शकतो. हे करण्यासाठी, प्रथम, संगणक दृष्टी तंत्रज्ञानाचा वापर करून वनस्पतींच्या प्रतिमा पूर्व-प्रक्रिया केल्या जातात. हे सुनिश्चित करते की वनस्पतीच्या प्रतिमा रोगग्रस्त आणि गैर-रोगग्रस्त भागांमध्ये योग्यरित्या विभागल्या गेल्या आहेत. तपासल्यानंतर, रोगग्रस्त भाग कापला जातो आणि पुढील निदानासाठी प्रयोगशाळेत पाठविला जातो. हे तंत्र कीटक शोधणे, पोषक तत्वांची कमतरता आणि बरेच काही शोधण्यात देखील मदत करते.

6. अचूक शेती

अचूक शेती म्हणजे " योग्य ठिकाण, योग्य वेळ आणि योग्य उत्पादने". तंतोतंत शेती तंत्र हे एक अचूक आणि नियंत्रित मार्ग आहे जे पुनरावृत्ती कार्ये करण्यासाठी शेतीच्या श्रम-केंद्रित भागाची जागा घेऊ शकते. अचूक शेतीचे एक उदाहरण म्हणजे वनस्पतींमधील ताण पातळी ओळखणे. हे उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमा आणि वनस्पतींवरील भिन्न सेन्सर डेटा वापरून प्राप्त केले जाऊ शकते. सेन्सर्समधून मिळवलेला डेटा नंतर ताण ओळखण्यासाठी इनपुट म्हणून मशीन लर्निंग मॉडेलला दिला जातो.

कृषी क्षेत्रातील AI चे फायदे आणि आव्हाने

AI चांगले निर्णय घेण्यास सक्षम करते

भविष्यसूचक विश्लेषण हे कृषी उद्योगासाठी खरोखरच वरदान आहे. हे शेतकर्‍यांना शेतीतील प्रमुख आव्हाने सोडवण्यास मदत करते, जसे की बाजारातील मागणीचे विश्लेषण करणे, किमतीचा अंदाज लावणे आणि पेरणी आणि कापणीसाठी अनुकूल वेळ शोधणे. शिवाय, एआय-चालित यंत्रे माती आणि पीक आरोग्य देखील निर्धारित करू शकतात, खतांच्या शिफारसी देऊ शकतात, हवामानाचे निरीक्षण करू शकतात आणि पिकाची गुणवत्ता देखील निर्धारित करू शकतात. कृषी क्षेत्रातील AI चे असे सर्व फायदे शेतकऱ्यांना चांगले निर्णय घेण्यास आणि कार्यक्षम शेती करण्यास सक्षम करतात.

• AI खर्चात बचत आणते.

एआय-सक्षम उपकरणे वापरून अचूक शेती केल्याने शेतकऱ्यांना कमी संसाधने आणि खर्चात अधिक पिके घेण्यास मदत होते. AI शेतकऱ्यांना रीअल-टाइम अंतर्दृष्टी प्रदान करते जे त्यांना शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम करते. या योग्य निर्णयामुळे उत्पादनांचे आणि रसायनांचे कमी नुकसान होते आणि वेळ आणि पैशाचा कार्यक्षम वापर होतो. शिवाय, हे शेतकर्‍यांना सिंचन, खते आणि कीटकनाशक उपचारांची आवश्यकता असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांना ओळखण्यास देखील अनुमती देते, ज्यामुळे पिकावरील रसायनांचा जास्त वापर वाचतो. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम होतो आणि परिणामी तणनाशकांचा कमी वापर होतो, पिकाची गुणवत्ता चांगली होते आणि कमी संसाधनांमध्ये जास्त नफा होतो.

• AI मजुरांची कमतरता कमी करते.

कृषी उद्योगात मजुरांच्या कमतरतेचा प्रश्न कायमच राहिला आहे. AI शेतीतील ऑटोमेशनद्वारे ही समस्या सोडवू शकते. AI आणि ऑटोमेशनसह, शेतकरी अधिक लोकांशिवाय काम करू शकतात आणि काही उदाहरणे म्हणजे ड्रायव्हरलेस ट्रॅक्टर, स्मार्ट सिंचन आणि फर्टिलायझिंग सिस्टम, स्मार्ट फवारणी, व्हर्टिकल फार्मिंग सॉफ्टवेअर आणि कापणीसाठी AI-आधारित रोबोट्स. एआय-चालित मशीन आणि उपकरणे मानवी फार्महँडच्या तुलनेत खूप वेगवान आणि अचूक आहेत.

AI हे शेतीसाठी वरदान आहे. शेतकरी यांनी हे तंत्रज्ञान समजून घेणे गरजेचे आहे. जग तंत्रज्ञानामुळे वेगळ्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आपण जगा बरोबर पुढे जाण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेतले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा शेत्री क्षेत्रात नेमका काय परिणाम होणार आहे हे देखील जाणून घेतले पाहिजे. आज शेती क्षेत्रात जमीन धारण क्षमता कमी झाली आहेत. त्यात अस्मानी आणि सुलतानी संकट यांना शेतकरी सतत सामोरे जात आहे. अश्या परिस्थिती मध्ये AI हे तंत्रज्ञान वरदान ठरु शकते का ? हे शेतकरी बांधवानी वापरुन बघितले पाहिजे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

 

हवामान बदल व कृषी

  

हवामान बदल व कृषी

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक जल विकास अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की हवामान बदलामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल आणि यामुळे जागतिक अन्न उत्पादन क्षमतेत मूलभूत स्वरूप बदलू शकते. अशाप्रकारे, आगामी काळात हवामानातील अगदी लहान बदलदेखील अन्न असुरक्षिततेचे प्रमाण व वितरण प्रणाली वर प्रतिकूल परिणाम होवू शकतो व अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये वाढ आणि ग्रामीण भागातील दारिद्र्य वाढवू शकतात.

नॅशनल प्रोसीडिंग ऑफ नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस ऑफ अमेरिका सन २०४० पर्यंत स्थानिक हवामान पध्दतीत बदल झाल्यामुळे गहू, तांदूळ, सोयाबीन आणि मका या चार प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. मे महिन्यात नॅशनल - प्रोसीडिंग ऑफ नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस अंदाज दर्शवितात की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमधील काही भाग आफ्रिकेसह काही कोरडे पडतील तर उष्ण कटिबंधीय आणि उत्तर भागात गारा पडतील. तांदळाच्या लागवडीसाठी वापरल्या जाणा १००टक्के, मक्याच्या ९० टक्के आणि सोयाबीनच्या ८०टक्के जागेवर पुढील ४० वर्षांत पावसाच्या तीव्र वातावरणाचा सामना करावा लागणार आहे. अशा इशारा हा अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.

कृषी कार्याचे वाढते दर आणि दिवसेंदिवस वाढणारा धोका आणि हवामानातील बदलामुळे पुढील ५०-१००वर्षे खूप कृषी क्षेत्रासाठी खुप अवघड जात जातील हे हे सिद्ध करते. वाढते तापमान आणि दीर्घकाळात होणारे हवामान बदल हे आगामी काळात अन्न उत्पादनाच्या व अन्नसुरक्षेच्या चिंतेचे मुख्य कारण आव्हाने आहेत.जगातील प्रमुख कृषी पध्दती, मग ती भारतीय उपखंड किंवा उत्तर आफ्रिकेचा प्रदेश असो, सर्व हवामान बदलांमुळे होणार्‍या परिणामास असुरक्षित आहेत. जागतिक अन्न व्यवस्थेमध्ये वाढत्या कॅलरींच्या मागणीची पूर्तता होत असूनही, या अहवालात असे म्हटले आहे की ८२१ दशलक्ष लोक (जगातील ११टक्के लोक) कुपोषित असून आणि ही संख्या वेगाने वाढत आहे. भारतातील शेतीचा सर्वाधिक भाग मोसमी पावसावर अवलंबून आहे आणि हवामानातील बदलांमुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. देशातील शेती उत्पादनामध्ये चढउतार होण्याचे मुख्य कारण अतिशय कमी किंवा अत्यधिक पाऊस हेच आहे. याखेरीज अतिआर्द्रता, असामान्य तापमान, रोग आणि किडींचा प्रकोप, अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ, गारपीट ही कारणेही आहेतच. गेल्या काही वर्षांपासून हवामानाचे चक्र सर्वांना स्तिमित करण्याइतके बिघडले आहे

. अतिवृष्टी आणि अवर्षण या दोन्ही गोष्टी शेतीसाठी अभिशाप ठरल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमधील कमी पावसामुळे जे दुष्परिणाम शेतीवर झाले, ते अलीकडच्या काळात अधिक गडद झाले आहेत. जलवायू परिवर्तन आणि तापमानवाढीचा परिणाम म्हणून पूर आणि दुष्काळ वारंवार उद्भवत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात शेतीचे नुकसान आणखी वाढण्याची भीती आहे.

हवामान बदल वाढविणारी प्रमुख आव्हाने

शेतीवरील अवलंबित्व वाढले असले तरी, जिरायती जमिनीचा आकार आणि गुणवत्तेमध्ये घट होत आहे, त्यामुळे जमिनीचा सरासरी आकार १.०८ हेक्टर इतका कमी होत आहे. लागवडीयोग्य जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन आणि निष्काळजी माती व्यवस्थापनामुळे जमिनीच्या ऱ्हासाचे प्रमाण वाढत आहे. यापेक्षा अधिक, CSE नुसार, भारतातील ३०% जमिनीची वाळवंटीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होत आहे.

२०१९ मध्ये, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) ने असा अहवाल दिला की "जमिनीचा ऱ्हास हा हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे आणि कार्बन शोषणाच्या घटलेल्या दरांमुळे हवामान बदलाचा चालक आहे". हे एक दुष्टचक्र आहे हवामान बदलाचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम जमिनीच्या ऱ्हासाला गती देतात. हवामानातील बदलांमुळे अप्रत्याशित हवामान आणि नैसर्गिक संकटेही आली आहेत - मग तो दुष्काळ असो, साथीचा रोग, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी किंवा पूर असो. आर्द्रता, तापमान आणि पर्जन्यमानात वाढलेली अनिश्चितता पारंपारिक कृषी दिनदर्शिकेत अतिशय हवामानाच्या तीव्र स्फोटांसह व्यत्यय आणते.

सिंचनासाठी पाण्याच्या वाढत्या वापरामुळे भारताच्या दरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेत सतत घट झाली आहे – गेल्या ५० वर्षांत ६०%  ने, जमिनीच्या ऱ्हासाला गती देणे. शिवाय, तांदूळ आणि ऊस यांसारख्या पाण्याच्या गहन पिकांच्या जगातील आघाडीच्या निर्यातदारांपैकी एक असल्याने, आम्ही कृषी निर्यातीसह पाणी (आभासी पाणी) निर्यात करतो. या घटनेमुळे केवळ हवामान बदल वाढत नाही तर परिणामी वाढीच्या चक्रांवर उत्पादकता कमी होते.

अंदाजानुसार, हवामान बदल दरवर्षी जवळपास ४-९% पर्यंत कृषी उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम करते, ज्यामुळे जीडीपीमध्ये दरवर्षी जवळपास १.५% नुकसान परिणाम होतो. भारत कृषी उत्पादकतेच्या बाबतीत बहुतांश देशांच्या मागे आहे. उदाहरणार्थ, मका, तांदूळ, भुईमूग आणि डाळींची उत्पादकता ५४%, ४०%, ३१% आणि ३३% त्यांच्या संबंधित जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. या सर्व घटकांनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आव्हान दिले आहे - जगातील एकूण जमीन क्षेत्रापैकी केवळ २.४% भारताला जगभरातील १८% लोकांना सहाय्य करावे लागेल. हवामान बदलाचा शेतीवर आणि १४५ दशलक्ष घरांवर होणारा परिणाम कमी करण्याच्या रूपात आम्हाला एका कठीण कामाचा सामना करावा लागतो.

दुसरीकडे वेगाने वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येमुळे अन्नधान्याची मागणी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक स्रोतांचे अत्यधिक दोहन करावे लागेल. आताही स्रोतांचा अतिवापर केल्यामुळे पर्यावरणाचे चक्र बिघडले आहे. पर्यावरणात होत असलेल्या परिवर्तनाचा थेट परिणाम शेतीवर पडणार आहे. कारण तापमान आणि पावसात बदल झाल्यामुळे मातीची उत्पादकता कमी होत जाते आणि किड रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका वाढतो. किडींचा फैलाव अधिक वेगाने झाल्यामुळेही उत्पादन घटते. पर्यावरणातील अनेक बदल शेतीवर थेट परिणाम करणारे आहेत. सरासरी तापमानातील वाढ हा पहिला बदल होय. गेल्या काही दशकांत तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. अनेक वनस्पतींच्या प्रजातींना वाढीसाठी विशिष्ट तापमान असणे आवश्यक असते. वातावरणाचे तापमान वाढल्यामुळे त्यांच्या उत्पादकतेत प्रचंड घट होते.  पाऊस कमी पडल्यामुळे मातीतील आर्द्रता कमी होते. जमिनीच्या तापमानात सतत चढउतार होत राहिल्यास अपक्षयाची प्रक्रिया सुरू होता. तापमानवाढीमुळे दुष्काळाची परिस्थिती वारंवार उद्भवते आणि हळूहळू वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू होते.पावसाचे प्रमाण आणि स्वरुपात झालेला बदल हाही पिकांवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. पाऊस कमी पडल्यास जमिनीतील ओलावा नष्ट होत जातो तर एकाच वेळी अधिक पाऊस पडल्यास मातीची धूप होऊन जमीन नापीक बनू लागते. पावसाचा एकंदरच शेतीवर प्रचंड परिणाम होतो. शेतातील सर्वच्या सर्व रोपे जगण्यासाठी विशिष्ट प्रमाणात पावसाची आवश्यकता असते. पाऊस तर शेतीसाठी महत्त्वाचा आहेच, पण तो वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पडणेही आवश्यक आहे. वातावरणातील बदलांमुळेही शेती अडचणीत येत आहे. वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढल्यामुळे वनस्पतींवर प्रतिकूल परिणाम होतो. वातावरणातील हे परिवर्तन काही ठिकाणांसाठी चांगले तर काही ठिकाणी अत्यंत हानिकारक ठरते. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे वातावरणातील ओझोनच्या थरावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या वायूंच्या उत्सर्जनामुळे ओझोनचा थर पातळ होत चालला आहे.

हा थर एक टक्क्याने जरी घटला तरी अतिनील किरणांच्या प्रमाणात दोन टक्क्यांची वाढ होते. त्याच प्रमाणात मानवी जीवन आणि अन्नधान्याच्या उत्पादनावरही परिणाम होत जातो. त्यामुळे या वायूंचे उत्सर्जन कमी करून ओझोनचा थर वाचवणे अत्यावश्यक बनले आहे.

तापमानवाढ आणि जलवायू परिवर्तनाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शेतात जलव्यवस्थापन आणि सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. जमिनीची धूप रोखण्याबरोबरच पावसाचे पाणी उपयोगात आणण्यासाठी जलसंवर्धन हा दुहेरी उपयोगाचा मार्ग ठरतो. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमातून आपण पावसाचे पाणी अडवून शेतीसाठी उपयोगात आणू शकतो.

शिवाय त्यामुळे मातीची धूपही थांबते. त्याचवेळी साठलेले पाणी जमिनीत मुरून भूगर्भातील पाणीपातळी वाढण्यास मदत होते. त्याचा पुन्हा शेतीसाठी उपयोग होतो. सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती करणे आता काळाची गरज बनली आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशके जमिनीच्या उत्पादकतेत घट करणारी ठरली आहेत.

तसेच त्यामधील विषारी घटक अन्नसाखळीत समाविष्ट होऊन अन्नावाटे पोटात जाऊन आरोग्याचेही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याचप्रमाणे रासायनिक शेतीतून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर होते आणि त्यामुळे निसर्गाचे चक्र आणखी बिघडते. त्यामुळे आपल्याला जैविक आणि संमिश्र शेतीचा अवलंब यापुढील काळात करावा लागणार आहे. एकल शेतीऐवजी समग्र शेतीतंत्राचा वापर करण्यामुळे जोखीम कमी होते. समग्र शेतीत अनेक पिकांचे उत्पादन एकाच वेळी घेतले जाते. नैसर्गिक प्रकोपामुळे एखादे पीक हातचे गेले तरी इतर पिकांमधून शेतकर्‍याला उत्पन्न मिळू शकते. यासाठी शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे रद्द करावे लागतील. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे जमीन धारण क्षमता कमी झाली.

जलवायू परिवर्तनाचे गंभीर दुष्परिणाम लक्षात घेता पीक उत्पादनात नवनवीन पद्धतींचा अवलंब यापुढे करावा लागणार आहे. पेरणीच्या वेळेतही यापुढे बदल करावा लागेल, असे बिघडलेल्या पर्जन्यचक्रामधून लक्षात येते. शेतकर्‍याने आपले पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक तंत्राच्या समन्वयातून संकटावर मात करायला शिकले पाहिजे. संमिश्र शेती आणि आंतरपिके घेऊन जलवायू परिवर्तनामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यापासून काही प्रमाणात बचाव करता येऊ शकतो.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या

वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या

               तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशाचे मूल्यमापन हे त्या देशाकडे असलेले सैन्यबळ, अर्थबळ, देशाची असलेली आर्थिक समृद्धी, गगनचुंबी इमारती यांवर मोजले न जाता, तो देश लोकांच्या कल्याणासाठी काय करतो, यावर केले जाईल. हे करीत असताना त्या देशाची आरोग्यस्थिती, आहारव्यवस्था, शिक्षण, त्यांच्या श्रमास दिली जाणारी प्रतिष्ठा व पारिश्रमिक, निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग, त्यांच्या राजकीय व नागरी स्वातंत्र्याचा केला जाणारा आदर, समाजातील लक्षकेंद्री वंचितांसाठी केली जाणारी तरतूद, समाजातील बालकांच्या विकसित शरीर व मनाचे केले जाणारे संरक्षण यावर देशाची प्रगती मोजण्याचा काळ येऊ घातल्याची जाणीव ‘युनिसेफ'ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या "The Progress of Nations" शीर्षक अहवालाचे वाचन करताना प्रकर्षाने झाली. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत आपण आपल्या देशात वरील कसोट्यांवर काय केले, याचा ताळेबंद जुळवत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, आपल्या देशाच्या विकासाची सारी प्रक्रिया राजकीय हेतूनं प्रेरित राहिलेली आहे. घटनेत देशाचा उल्लेख कल्याणकारी राज्य (Welfare State) असा करतो, तेव्हा आपोआपच आपण हे मान्य करीत असतो की, या देशातील जनसामान्य हा विकासाचा केंद्रबिंदू असेल. आपल्या देशाबाबतची वस्तुस्थिती मात्र प्रत्यक्षात भिन्न असल्याचे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. आपल्या देशाचा विकास दोन पद्धतींनी होत गेला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या वर्ग व व्यवस्थेची उपेक्षा झाली व जे वर्ग संख्येने अधिक आहेत

, ज्यांच्या मतांना किंमत आहे. जे वर्ग एकगठ्ठा मत देऊ शकतील अशांच्या भोवती आपल्या विकासाच्या साच्या योजना घुटमळत राहिल्या. परिणामी विकासाचा ज्यांचा प्रथम हक्क असा वंचितांचा एक वर्ग अल्पसंख्य व उपेक्षित असल्यामुळे विकासाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर उपेक्षितच राहिला. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या वर्गाच्या संगोपन, संरक्षणासाठी आपण जुजबी तरतुदी जरूर केल्या; परंतु व्यापक व गुणवत्ताकेंद्री शिक्षणाच्या मजबूत पायावर या वर्गास समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याचे लक्ष्य आपला देश ठरवू शकला नाही. हे विदारक सत्य देशाच्या प्रगतीचा ढोल पिटणा-यांना चपराक देणारे ठरले, तर आश्चर्य वाटायला नको. अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालके, बालमजूर, अल्पवयीन वेश्या, रस्त्यावरची मुले, कुष्ठपीडित परिवार, देवदासी, अंध, अपंग, मतिमंद हा समाजाचा एक असा वंचित वर्ग आहे, की जगभर याच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या योजना आखल्या जातात, त्यांच्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते, यंत्रणेचे मोठे जाळे या वर्गाच्या शिक्षणासाठी सतत कार्यरत असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले. सार्वत्रिक शिक्षणाच्या संकल्पनेत वंचितांचा हा वर्ग प्राधान्यक्रमाने यायला हवा होता; परंतु तसे झाले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीने साक्षरता, दलितांचे शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. हुकमी मतांचे गणित या सर्व योजनांमध्ये काम करीत होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात संख्यात्मक प्रगतीमागेच आपण राहिलो. परिणामी बालशिक्षणात सर्जनात्मक व आनंददायी शिक्षणाची पहाट होऊच शकली नाही. पटसंख्यावाढीकडे आपण आपले सारे लक्ष केंद्रित केले. गाव तेथे शाळा, ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड, साक्षरता प्रसार, मूल्याधिष्ठित शिक्षण अशा मोठमोठ्या नावांच्या योजना आपण कार्यान्वित केल्या ख-या; पण उपेक्षित यशपूर्तीच्या कसोटीवर आपल्या पदरी निराशाच आली. याची कारणमीमांसा करताना लक्षात येते की, अपुरे नियोजन, अपुरी तरतूद ही जशी या अपयशाची कारणे आहेत, तशी ‘झटपट लॉटरी'च्या धरतीवर ‘झटपट यशप्राप्तीची घिसाडघाई' हेही एक कारण होय. परिणामी बालशिक्षणदेखील गुणवत्तेच्या पातळीवर परिघावरच राहिल्यासारखी स्थिती आहे. अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये, भिक्षेक-यांची मुले-मुली, भटक्या व विमुक्त जातींची मुलं अशा समाजातील सर्वथा वंचित व उपेक्षित बालकांच्या शिक्षणासाठी ज्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज होती, त्याकडेही आपले अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. अनाथाश्रम, अभिक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षणगृहे, आश्रमशाळा अशा संस्था आपण स्थापन केल्या; पण तिथे औपचारिक व विशेष शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था जाणीवपूर्वक न केल्याने या संस्था वंचितांचे बालपण जायबंदी करणारी कारागृहे ठरली. या संस्थेतील मुले-मुली गेल्या पन्नास वर्षांत शिकत राहिली; पण तेथील मनुष्यबळ व अर्थबळ यांच्या कमतरतेमुळे त्या मुलांचा विकास साक्षर नागरिकांची सीमा ओलांडू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चार-दोन सन्माननीय अपवाद म्हणजे व्यवस्थेचे यश नव्हे, हे आपण मान्य करायला हवे. येथील भौतिक व भावनिक समृद्धीच्या अभावी गेल्या ५० वर्षांत सुमारे चार पिढ्यांचे झालेले खच्चीकरण जर आपणाला थोपवता आले असते, तर कदाचित या वर्गातून विकसित झालेल्या पिढीच्या नव्या अस्मिता आपणास पाहता आल्या असत्या. दुर्दैवाने हे घडू शकले नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुलींच्या शिक्षणासाठी केले गेलेले उपाय व योजना हेदेखील दलित शिक्षणासारखेच राजकीय घोषणांचे युद्ध होय. अजूनही येथील मुलींचे शिक्षण हे सार्वत्रिकरीत्या प्राथमिक शिक्षणाच्या सरासरीपलीकडे गेलेले नाही. शहरी व ग्रामीण भागांतील मुलींच्या शिक्षणातील दरी हेच स्पष्ट करते. मुलींचे प्राथमिक स्तरानंतर गळतीचे प्रमाण रोखण्याचे उपाय आपणास करता आलेले नाहीत. खेड्यांतील बालविवाहांचे प्रमाण चिंता करण्यासारखे आहे. स्त्रियांवर सतत वाढत जाणारे अत्याचार हादेखील स्त्री-शिक्षणाच्या संदर्भात आपण केलेल्या उपेक्षेचाच परिणाम होय. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबात मुलींच्या आहार व शिक्षणाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष आपण थोपवू शकलो नाही. परिणामी बालवेश्यांचे प्रमाण आपल्याकडे जागतिक क्रमवारीत वरचे स्थान देणारे आहे, हेच अस्वस्थ करणारे आहे. यामध्ये पोखरलेली प्रशासन व्यवस्था हे जसे एक कारण आहे, तसे अशा प्रश्नांसंदर्भात लोकजागृतीचा अभाव हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण असल्याचे आपणास दिसून येईल. मध्यंतरी अशा काही अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्याचा अपराध म्हणून न्यायालयीन आदेशानुसार पकडल्यानंतर शासनाची त्यांची शिक्षण व विकासाच्या संदर्भात उडालेली त्रेधातिरपीट ही आपण या प्रश्नाकडे लक्ष न दिल्याचेच निदर्शक आहे. ‘रस्त्यावरील मुलांचा प्रश्न' तर यापेक्षा भयंकर आहे. या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी घेतलेल्या पुढाकारातून शासनाच्या मदतीनं रेल्वेच्या फलाटावरील जिन्याच्या खाली साहित्य ठेवायला एक छोटी खोली पुरवू शकलो, इतकेच काय ते यश गेल्या सत्तर वर्षांत आपण मिळवू शकलो, हे विदारक सत्य आहे. या मुलांना गेल्या सत्तर वर्षांत आपण पूर्णपणे साक्षर करू शकलो नाही, यासारखे आपल्या योजनेचे दिवाळे ते दुसरे कोणते असणार? समाजातील सर्वसामान्य माणसास सहजतेने मिळणाच्या सोई, सुविधा, सवलती नि संधींना पारखा असलेला तो वंचित, यात मागासवर्गीयांचा अंतर्भाव अशासाठी करण्यात येत नाही; कारण या वर्गविशेषासंबंधी सामाजिक, राजकीय, शासकीय स्तरांवर पुरेशी जाग आलेली असून त्यांच्या संवर्धन व स्वावलंबनाचे अनेकविध उपक्रम, योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यांच्या मूलभूत समस्यांच्या निराकरणात गेल्या चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीत बरेचसे उपाय केले गेले आहेत. त्या तुलनेने ‘वंचित' या संज्ञेत येणा-या उपेक्षितांबद्दल बोलायचे झाले तर बरेच काही करणे बाकी आहे.  शिक्षणासंबंधीच बोलावयाचे झाले तर वंचितांच्या शिक्षणविषयक प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेविषयी गांभीर्याने फार मोठी पावले उचलली गेल्याचे अपवादानेच दिसून येते. असे वंचित कोण? तर अनाथ, निराधार, उनाड, भटके, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार, उन्मार्गी बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपदग्रस्त बालके, अंध, अस्थिव्यंगग्रस्त, मूक-बधिर, मतिमंद बालके अशा कितीतरी उपेक्षितांचा अंतर्भाव ‘वंचित' या संज्ञेत करता येईल. अशा वंचित बालकांचे शिक्षण, संगोपन, सुसंस्कार व पुनर्वसनाविषयी आपल्या समाजात मूलगामी प्रबोधन नि जागृती होणं गरजेचं आहे. वर उल्लेखिलेले सर्व थरांतील वंचित आज समाजाच्या दयेवर पोसत आहेत. समाजामध्ये त्यांच्या स्वावलंबनाची स्वतंत्र यंत्रणा क्रियान्वित होणे गरजेचे आहे. वंचितांच्या विकासासाठी शिक्षण हे प्रभावी साधन म्हणून जर वापरले गेले तर अनाथ सनाथ होण्यास, निराधार साधार होण्यास, अन्मार्गी सन्मार्गी होण्यास, अंध डोळस होण्यास, मतिमंद बुद्धिमान होण्यास वेळ लागणार नाही आणि म्हणूनच या लेखात वंचितांच्या शिक्षणविषयक समस्यांचा ऊहापोह करण्याचे ठरविले आहे.  सामाजिक जीवनात बालकांचा दोन प्रकारे विचार करावा लागतो; कारण बालकांचे सामाजिकदृष्ट्या मुख्यतः दोन प्रकार असतात. १) सामान्य बालक २) असामान्य बालक, बालकांच्या शिक्षणविषयक प्रक्रियेचा अभ्यास करताना सर्वसाधारणतः आपण सामान्य बालकांचाच विचार करतो. सामान्य बालक म्हणजे शारीरिक, मानसिक व सामाजिकदृष्ट्या ज्याची वाढ सरासरी अथवा अधिक होते, त्याला आवश्यक अशा सोईसुविधा सहज मिळतात, त्यांचे संगोपन व संरक्षण सहज वातावरणात होते, त्याचा बुद्ध्यांक सरासरीइतका अथवा अधिक असतो. अशी मुले सर्वसाधारण बालवाडी, शाळा इत्यादींमधून शिक्षण घेत त्यांचा स्वाभाविक विकास होत राहतो; पण असामान्य मुलांचे तसं होत नाही. अशा असामान्य मुलांनाच आज ‘वंचित बालक' अशी संज्ञा देण्यात आली आहे. ही मुले सर्वार्थांनी असामान्य असतात. जन्म, संगोपन, विकास, शिक्षण, स्वावलंबन इत्यादी प्रक्रियांतून जात असताना अशा बालकांना मोठ्या दिव्यातून जावे लागते. ही मुले सामाजिक, मानसिक व शारीरिकष्ट्या अपंग असतात. सामान्य बालकाला सहज मिळणाच्या संगोपन, शिक्षण, विकासाच्या सोई-सुविधंना ती पारखी झालेली असतात; म्हणून अशा बालकांना ‘वंचित बालक' असे संबोधले जाते. समाजातील अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्रयरेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त बालके; शिवाय उनाड, भटकी, भिक्षेकरी मुले; तसेच अंध, अपंग, मतिमंद बालके या सर्वांचा अंतर्भाव ‘वंचित बालक' या संज्ञेत केला जातो. वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण हे एक सामाजिक आवाहन आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९