भारतीय समाज प्रजासत्ताक केव्हा बनेल ?

एका सक्षम प्रजासत्ताकाचे लक्षण हेच की सामान्य नागरिक ते देशाच्या सवोर्च्च राजकीय पदावरील व्यक्ती कायद्याच्या राज्याचा आदर करतात. आपल्या सार्वजनिक कारभारात आणि ज्या संस्थात्मक चौकटीत अशा राज्याचा वावर अपेक्षित आहे त्याची, परिस्थितीशरण न होता, जोपासना करतात. भारतातील स्पर्धात्मक पक्षीय चौकटीतले लोकशाही राजकारण हे प्रजासत्ताकाच्या या तत्त्वाला मूठमाती देतच बळावले आहे. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिन येतो आणि आपण तो दरवर्षी साजरा करतो. स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या राष्ट्रपुरुषांविषयी आपली छाती- खरं तर आपल्यापेक्षा शाळेत जाणाऱ्या आपल्या मुलांची- अभिमानानं फुलून येते. गळा दाटून येतो. अन आपण भारावून जाऊन ‘प्रजासत्ताक दिन चिरायू हो’, ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा देतो. रस्त्यारस्त्यावरचे लाऊडस्पीकर ढाणढाण आवाजात ‘देशाभिमान’, ‘देशप्रेम’ दिवसभर आपल्याला पाजत असतात. (ते बोधामृत न आवडणारे लोक हे ‘देशद्रोही’, ‘गद्दार’च असतात!) पण तरीही हा दिवसही थोड्याफार फरकानं आपल्या लेखी नेहमीसारखाच असतो. जे दिवस इतर अनेक दिवस आपण साजरे करतो तसाच हाही. ऑफिसला सुट्टी मिळालेली असते. म्हणून आपण घटका दोन घटका इकडे-तिकडे मिरवून घेतो. तिरंगा शर्टाच्या खिश्याला, बाईकच्या हँडलला किंवा कारच्या काचेला अडकवत फिरतो. मिरवतो. फार तर खड्या आवाजात राष्ट्रगीत वगैरे म्हणतो. शिंची, हल्लीही सिनेमागृहात त्याची सक्तीच केलीय!

घरी आल्यावर वर्तमानपत्रातल्या बातम्या, लेख वाचतो, मग आपल्या देशाला स्वातंत्र्य वगैरे मिळून सत्तरेक वर्षं झाल्याचं कळतं. किती पटापट संपतात नाही दिवस, असे नि:श्वास टाकत आपण राजगुरू-सुखदेव-खुदीराम बोस-भगतसिंग, म.गांधी, नेहरू-पटेल यांच्याविषयी वाचतो, ऐकतो. त्यांची जिद्द, महत्त्वाकांक्षा, धाडस, समर्पण, बलिदान आपण सदगदित होऊन जातो. मनोमन त्यांना सलाम करतो. आज असे लोक राहिले नाहीत असं पुटुपुटत सरकार नावाच्या व्यवस्थेला शिव्या घालतो. आपल्यालेखी देश खड्ड्यात घालणाऱ्या राजकीय नेत्यांना शिव्या घालतो. त्यांना हाकलण्याची, हत्तीच्या पायाखाली देण्याची भाषा करतो. या लोकांनीच आपल्या मातृभूमीचं वाटोळं केलं. एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणाऱ्या देशाला कोळसा खाणीचं रूप आणणाऱ्या तमाम खंडणीदारांना फासावर लटकवण्याचा विचार करतो. आजही देशातील ५० टक्के जनता अर्धनग्रन, अर्धपोटी राहतो, झोपते, याबद्दल आपल्याला वाईट वाटतं. शहराला वेटाळत जाणाऱ्या झोपडपट्ट्यांविषयी आपण चिंता व्यक्त करतो. समाजाच्या सांस्कृतिक अध:पतनाबद्दल काळजी करतो. आजकाल लोकांत ‘देशप्रेम’ नावाची गोष्ट औषधालाही शिल्लक राहिली नसल्याचा आपल्याला विषाद वाटतो. मोबाईल संस्कृतीच्या जंजाळात सापडलेल्या तरुणाईबद्दल देशाच्या अधोगतीबद्दल माणूसपणाच्या ऱ्हासाबद्दल काळजी करू लागतो कुठे जाणार हा देश? काय होणार या देशाचं, असे प्रश्न आपल्याला काही क्षण ग्रासून टाकतात. आपण चिंताग्रस्त होतो. विचार करू लागतो देशाचा त्यातल्या लोकांचा पुरुष मंडळींचा, स्त्रियांचा, प्रौढांचा, म्हाताऱ्याकोताऱ्यांचा आणि अर्थात तरुणांचा. त्यांच्या भविष्याचा या सर्वांच्या काळजीने आपण काळवंडून जातो.

आपला भूतकाळ मोठा रम्य आहे. त्याच्या चैतन्यदायी आठवणी आपल्या काळजात पुन्हा पुन्हा पेटत राहतात. तशी आपली ट्यूब पेटत जाते. देशासमोरचे असंख्य प्रश्न आपल्या नजरेसमोर तरळू लागतात. बेकारी, दारिद्रय, बेरोजगारी, निरक्षरता, खून, मारामाऱ्या, दरोडे, अपहरण, बलात्कार, कुपोषण, बालमृत्यू, भ्रूणहत्या, अन्याय, अत्याचार, भूकंप, त्सूनामी, अतिवृष्टी, दुष्काळ, रोगराई अशा असंख्य अस्मानी-सुलतानी समस्या आपल्या समोर फेर धरून नाचू लागतात. त्यांच्या त्या चक्रव्यूहानं आपण घेरले जातो. आपलं डोकं गरगरू लागतं. आपण भेलकांडतो, पडतो, क्वचित प्रसंगी सावरतो स्वत:लाच प्रश्न विचारतो. गेल्या सत्तर वर्षांत देशातल्या राजकारण्यांनी या देशासाठी काय केलं? आपलं राहणीमान उंचावण्यासाठी काय केलं? देशाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले? पण यापैकी आपल्याला कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरं समाधानकारक रीतीनं मिळत नाही आणि थातूरमातूर उत्तरावर आपण संतुष्ट होत नाही. मग आपण यच्चयावत राजकारण्यांचा उद्धार करतो. त्यांच्या नावानं आंघोळ करतो आणि मोकळे होतो!

सगळ्याच गोष्टींपासून, प्रश्नांपासून, समस्यांपासून आणि संकटांपासून आपण असेच मोकळे होतो!

एव्हाना संध्याकाळ झालेली असते. सावल्या लांबत जातात. संधिप्रकाशात आपल्या मनाची खिन्नता आणखीनच वाढत जाते. आपणही या देशाचे नागरिक आहो. या देशाशी बांधिल आहोत. आपलीही काही जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे. या देशाशी बांधीलकी आहे. समाजाशी आपुलकी-सामिलकी आहे. आपण या देशाचे, त्यात राहणाऱ्या समाजाचं काही देणं लागतो, त्यांचा आपल्यावर आणि आपला त्यांच्यावर काहीएक हक्क आहे. या देशाचा नागरिक म्हणून, समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून आपल्याप्रति काही एक उत्तरदायित्व आहे, असे प्रश्न आपल्याला सहसा पडत नाहीत आपण ते पडूही देत नाही. निष्काम कर्मयोगसाराख्या संकल्पना कधीच कालबाह्य झाल्या त्यामुळे पुराणातली वांगी पुराणातच ठेवलेली बरी.

आपल्या देशाचा भूतकाळ उज्जवल आहे यात शंका नाही आणि त्याच्या भविष्यकाळाची एखाद्या कोळ्यानं पखालीनं पाणी वाहावं तशी आपण काळजी वाहतोच आहोत. या दोलकात वर्तमानाचा विचार करायला आपल्याला वेळ आहेच कुठे? या देशाचा वर्तमानकाळ काय? आपला वर्तमान काळ काय? आपण सध्या जगत आहोत, तो काळ नेमका कोणता? भूतकाळ, भविष्यकाळ की वर्तमानकाळ?

जाऊ द्या, उगाच काळजी कशाला करायची? त्याचा काही उपयोग आहे का? 

यांच्याशी आपला संबंध तो काय! उद्या प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी आहे. सत्तावीसची सुट्टी टाका आणि सलग चार दिवस कुठेतरी फिरून या. जगण्याच्या आपाधापीतून थोडाफार तरी निवांत वेळ मिळायला नको का? प्रजासत्ताक दिन काय दरवर्षीच असतो. सलग चार दिवस सुट्टी नेहमी नेहमी घेता येत नाही!

संविधान आणि त्या संविधानाने निर्माण केलेली राज्यसंस्था यांचा आधार इथले नागरिक आहेत. राज्यसंस्थेच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू नागरिक असतील/ असायला पाहिजेत आणि सर्व राजकीय अधिकारांचा मुख्य स्रोत हादेखील इथल्या नागरिकांच्या समुच्चयात असेल, हा संविधाननिर्मित प्रजासत्ताकाचा अर्थ आहे. पण अशी रचना करताना इथले सर्व ‘लोक’ नागरिक बनतील ही अपेक्षा होती आणि ते संविधान सभेचं स्वप्नदेखील होतं. मात्र, त्यात अनेक अडचणी होत्या. त्यातली मुख्य अडचण होती ती समाजरचनेची. आर्थिक विषमता ही तर इतर समाजांप्रमाणे भारतीय समाजातदेखील होतीच. आर्थिक विषमता उल्लंघून स्वत:ची उन्नती साधण्याची संधी तत्त्वत: तरी असते. परंतु त्याच्या पलीकडे असणारी सामाजिक विषमता हा भारतात व्यक्तीचं ‘नागरिका’मध्ये रूपांतर होण्यातला एक प्रमुख अडथळा होता.जातवास्तवाच्या या भौतिक बाजूच्या जोडीने आणि कदाचित तिच्यामुळेच जातीच्या आणखी एका आविष्काराचा आपल्याला सतत प्रत्यय येतो. भौतिक क्षेत्रात समान संधींचा अभाव असल्यामुळे एकेक करून सगळ्याच जाती आपल्या जातीचं भांडवलात रूपांतर करतात. म्हणजे आपल्या व्यक्तिगत, सामूहिक आणि सार्वजनिक वावरामध्ये एक संचित म्हणून जातीचा सगळेजण वापर करायला लागतात. त्यातून कोणा जातीच्या व्यक्तींना काही मोठा भौतिक फायदा होतो अशातला भाग नाही; पण भौतिक उणिवेची भरपाई म्हणून जातीचा परिसर हाच आपला सार्वजनिक परिसर मानण्याची प्रथा पडताना दिसते. परिणामी आपण एकेका जातीचे नागरिक बनतो. प्रत्येक जात हेच जणू एक राज्य बनतं. प्रजासत्ताकचा झेंडा एक दिवस फडकावला की आपण सगळे आपापल्या जातीचे झेंडे उरलेले ३६४ दिवस मिरवायला मोकळे होतो. राजकीय नेतृत्वाच्या खुमखुमीला चिथावणीखोरीतून सुरुवात होते, तेथे 'ड' श्रेणीतील नोकरदाराने कायद्याच्या राज्याची कदर का बाळगावी? जेथे सहकारी/ पक्षनेतृत्व, वरिष्ठ लोकशाही आणि धनिक वर्गाचे साटेलोटे आहे, तेथे निवडणुकीतील पैशाच्या उधळपट्टीवर निवडून आलेले प्रतिनिधी हा लोकशाहीचा विजय मानण्यात येऊ लागला. निवडणुकीच्या रिंगणात पैसा आणि राजकीय सत्ता यांचे उघड प्रदर्शन सार्वजनिक रिवाज ठरला. मीडिया व पत्रकारितेने आपल्या भपकेबाज बातमीदारी शैलीने त्यास रंजकता प्रदान केली. या सर्वातून अशी एक राजकीय संस्कृती पेरली गेली आहे, जी आजही संसदीय लोकशाहीला ती ज्या आथिर्क पायावर उभी आहे, ती पडताळण्यापासून परावृत्त करत आहे. त्यामुळे, कोणत्याही पक्षोपक्षांचे सरकार असो, शासनव्यवहाराच्या पातळीवर बऱ्यापैकी गौडबंगाल आहे. जेव्हा पक्षीय नेतृत्वाला राजकीय तडजोडींपेक्षा कायद्याची व आत्मबंधनाची आच राहील, तेव्हा कुठे सर्वपक्षीय स्तरावर संस्थात्मक उत्तरदायित्व पाळले जात असल्याचे मानता येईल. मगच भारतीय लोकशाहीची सक्षम प्रजासत्ताकाकडे वाटचालही सुरू होईल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे चलभाषा – ९०९६२१०६६९