तिच्या पंखाना बळ देऊया...

देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्याला रोखण्यासाठी सध्या लॉकडाऊन चालू बंद ची चर्चा सतत सुरु असतात. लॉकडाऊन परिणाम सर्व घटकांवर झाला आहे. मात्र, या लॉकडाऊनमध्ये बाल विवाहचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मध्ये समोर आले आहे. लोकांमध्ये जागृती आणि कायद्याचे अज्ञान याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र मध्ये  बाल विवाह रोखण्यात महिला व बाल विकास विभागाला यश आले आहे. पण काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणत बाल विवाह झाले आहेत.

नुकताच युनाटेड नेशन्स पॉप्यूलेशन फंड (युएनएफपीए) स्टेट वल्ड पॉप्यूलेशन संस्थेचा २०२० चा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात जगभरातील बाल विवाह विषयक सद्यस्थिती नोंद घेण्यात आली आहे. असे असले तरी हिंदुस्थानात ४ पैकी १ मुलीचा विवाह हा १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच केला जातो. तब्बल २१ टक्के मुलींचे विवाह हे १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी लावले जातात. महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड आंध्रप्रदेश व बिहार या ५ राज्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. तरी बाल विवाहाची टक्केवारी २६.८ असे ही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र म्हटला जातो परंतु बाल विवाह बाबत महाराष्ट्र मागे नाही. बाल विवाह होऊ नयेत म्हणून सरकार प्रयत्न करत असते. मात्र अद्याप त्याला पूर्णपणे रोखण्यात यश आले नसल्याचे चित्र आहे. कोरोनामुळे सर्वत्र संचारबंदी लागू झाली. या दरम्यान वेगवेगळ्या पद्धतीने विवाह झाल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र, त्यातच बाल विवाह ही होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 21 व्या शतकात आजही समाजात दुर्लब घटक म्हणून महिला व मुलींना दुय्यम स्थान दिले जात आहे.  कोविड १९ च्या काळात महाराष्ट्र मध्ये विविध जिल्ह्यात बाल विवाह थांबवले गेले. त्यात प्रमुख्याने अमरावती १२, मुंबई ७, अकोला ४, बुलढाणा २३, ठाणे ६, वर्धा १६, चंद्रपूर ३, भंडारा ५, बीड १९, जालना २७, औरंगाबाद ३६, परभणी ११, सातारा ५, यवतमाळ २१,  हिंगोली १६, नागपूर ११, नंदुरबार ३, पालघर ९,  नांदेड २९, अहमदनगर २४ , लातूर २५,  धुळे १४, जळगाव ११, नाशिक १८, सोलापूर ६८, उस्मानाबाद ३३, कोल्हापूर २२, सांगली २२ व वाशिम १५ यादी जिल्हातील एकूण ५१९ बाल विवाह सन २०२० ते २१ मध्ये थांबवले गेले तर  प्रत्यक्ष बाल विवाह झालेलं काही जिल्हे पालघर ५, बुलढाणा ३८ व अन्य जिल्ह्यात बाल विवाह झाले आहे. वरील आकडेवारी ही महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र यांच्या कडून माहिती अधिकारात मिळाली आहे. हे घटना आजू बाजूला घडत असतांना समाजातील भिषण विदारक स्थिती आपल्याला बघण्यास मिळते.

 

बाल विवाह घटना शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक घडत असतात. ग्रामीण भागातील जीवन हे शेती क्षेत्राशी निगडीत आहे. आज शेती क्षेत्रा मध्ये बंदिस्त व्यवस्था असल्याने गुंतवणूक येत नाही. गुंतवणूक येत नसल्याने नागरिकांची परिस्थिती बिकट झाली. आज जमीन धारण क्षमता कमी झाले. कमाल जमीन धारण कायद्यामुळे शेत जमिनीवर मर्यादा आहे. ग्रामीण भागात आज सरासरी २ एकर जमिनी शेतकरी बांधवाकडे आहे. शेती मध्ये पैसा नाही म्हणून शहराकडे धाव घेतो. मुलगी म्हणजे परक्याचे धन या विचाराने मुलांची लग्न अगदी कवळ्या वयात लावून दिले जात आहे. आज बालविवाह बेकायदा असला तरी अनेक पालक आपल्या मुला-मुलींचे बालविवाह करू पाहात आहेत. या संदर्भातल्या कारवाईचे वृत्त आपण अनेकदा वर्तमानपत्रांमधून वाचतच असतो. पण कारवाई होत असूनही बालविवाह मात्र थांबलेले नाहीत, ही शोकांतिका आहे. अशा विवाहामुळे बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, खेळण्याचं वय हिरावून घेतलं जातं. बालविवाहाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राजा राममोहन रॉय, पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेहरामजी मलबारी, लाला गिरधारीलाल यांनी बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध जनमत जागे केले. त्यानंतर कायद्यांमध्ये सुधारणा होत होत बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ च्या कलम ९ व १० नुसार बालविवाह लावणाऱ्याला दोन वर्षांपर्यंत कठोर कैद व १ लाख रुपये दंड सुनिश्चित केला गेला आहे. हे असतांना देखील बाल विवाह घटना घडतात. अतिशय लहान वयात लादलेल्या गरोदरपणामुळे व प्रसूतीमुळे कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. तसेच गर्भपात, कमी वजनाचे अर्भक, अकाली प्रसूती, अर्भकमृत्यू व उपजत मृत्यूची शक्यता वाढते. मातामृत्यूचे प्रमाण वाढते. अपरिपक्व वयातल्या विवाहात वधू-वरांची निवड माय-बाप करतात. मुला-मुलींच्या पसंती-नापसंतीचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे रूप, बुद्धिमत्ता, पात्रता, वय इत्यादीतील विषमतेमुळे हे विवाह विजोड ठरतात. अज्ञान, दारिद्र्य, रूढीप्रियता आणि परंपरा या कारणांनी बालविवाह घडून येतात. ग्रामीण भागात विवाह असला की तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व शिक्षकांना निमंत्रण दिले जाते. या लोकांनी होणार असलेल्या विवाहाबाबत अर्थात मुला-मुलींच्या वयाबाबत माहिती घेऊन कमी वयात होणारे विवाह थांबवायला हवेत.

           बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. १९२९ मध्ये हा कायदा केला गेला. त्यात सुधारणा होऊन देशात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ करण्यात आला व १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. वधू- वर सज्ञान म्हणजेच मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ असेल, तर विवाह ग्राह्य मानला जातो. याचा अर्थ वयात येणे म्हणजे मुलगी गर्भधारणेस योग्य व मुलगा प्रजोत्पादनक्षम असून ते शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त होतात, असा आहे. बालविवाह झाल्यास मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो, परिणामी त्यांना गर्भधारणा झाली, तर बाळाच्या पोषणासाठी शरीर सक्षम नसते. त्याचे परिणाम तिच्या आणि विशेषत: बाळाच्या आरोग्यावर होतो. बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी समाजसेवी संस्था, ग्रामपंचायत, सरकारी कार्यालये, निमशासकीय संस्था इत्यादींना बालविवाह अधिकार आहेत. बालविवाहाचे अनेक दुष्परिणाम असल्याने समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडण्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास शिक्षा होऊ होते. १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास तो गुन्हेगार ठरून तो शिक्षेस पात्र ठरतो. या कायद्याअंतर्गत असलेले गुन्हे दखलपात्र व अजामिनपात्र आहेत. अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला घ्यावावा.

            परंतु हा इतका कळीचा मुद्दा असूनसुद्धा बालविवाह हा विषय जणू मागच्या शतकात होता आणि जणू आता ती समस्या उरली नाही, अशीच अनेकांची समजूत असते. त्यामुळे या विषयावर उपाययोजना तर सोडाच, पण फारशी चर्चाही होत नाही. किमान राजस्थानात हे प्रमाण जास्त असल्याने झालीच चर्चा तर राजस्थानची होते. महाराष्ट्र हे ‘पुरोगामी’ राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण किती बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता किती आहे याची चर्चा कोणीच करत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा प्रश्न जणू संपला आहे, असे सर्वसाधारण समजले जाते. बालविवाह थांबवून लग्नाचे वय लांबविणे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. १८ वर्षांची मुलगी फारतर १२ वी पर्यंत शिकते. त्यामुळे पदवीधर झाल्याशिवाय म्हणजे २१ वयाच्या पुढेच मुलींच्या विवाहाची मर्यादा न्यायला हवी. बालविवाह व शिक्षणाचा अन्योन्यसंबंध आहे. असे स्पष्टपणे आढळते की, मुलीच्या शिक्षणातील गळतीचा परिणाम हा अपरिहार्यपणे थेट बालविवाहात होताना दिसतो. मुलगी जर शिकत राहिली तर बालविवाहाची शक्यता काहीशी कमी होते, असाच निष्कर्ष अनेक पाहण्यांमधून दिसून येतो. त्यामुळे बाल विवाह थांबविण्यासाठी फक्त कायदा उपयोगी नाही तर अनेक उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. त्यातील महत्वाचा उपाय म्हणजे मुलीच्या विवाहाचे वय वाढवणे, मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणे, शालेय शिक्षणा पासून मुलीना व्यवसाय शिक्षणाची गोडी लावणे, बाल विवाह प्रतिबंध कायदाचा प्रचार प्रसार प्रशिक्षण शिबीर घेणे, चाईल्ड लाईन संपर्क कक्ष प्रत्येक ग्रामीण भागात नेमणे, बाल विवाह थांबवणाऱ्या व्यक्तीस सन्मान करणे इ. उपया योजना करणे गरजेचे वाटते.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९