ग्रामीण महिला आणि समाज जीवनाकडे बघितल्यावर आज देखील स्त्री चूल आणि मुल हीच संकल्पना दृढ दिसते असे म्हणता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने सन २००७ मध्ये दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ म्हणून साजरा करण्यासंबंधी ठराव संमत केला. ही कल्पना सर्वप्रथम सन १९९५ च्या बीजिंग येथील जागतिक महिला परिषदेमध्ये मांडली गेली होती. दरवर्षी १६ ऑक्टोबर हा ‘जागतिक अन्न दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येतो व त्याचे औचित्य साधून १५ ऑक्टोबरला ग्रामीण महिला ज्या खऱ्या अर्थाने अन्नदात्या आहेत, त्यांच्या नावाने साजरा करावा, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय महिला संघटनांनी केले होते. त्यामुळे काही देशांमध्ये १९९७ पासून हा दिवस साजरा केला जात होता. त्यापुढे जाऊन सन २००७ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने एका महत्त्वाच्या ठरावाद्वारे औपचारिक मान्यता दिली व २००८ पासून तो अनेक देशांनी अमलात आणण्यास सुरुवात केली.
या ठरावामध्ये ग्रामीण विकास, अन्नसुरक्षा आणि गरिबीचे निवारण यामधील ग्रामीण महिलांचे महत्त्वाचे योगदान असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्माण करणे; लिंगभाव, जात- धर्म- वर्गसारख्या विषमतांमुळे निर्माण झालेले अडथळे दूर करून त्यांचा संपूर्ण सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे; योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यांकन यामध्ये त्यांचा संपूर्ण सहभाग घडवणे; कायदे व धोरणे यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे, इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.
जागतिक ग्रामीण महिला दिवस जगभरात निरनिराळ्या पद्धतीने साजरा होऊ लागला. उदा. शेतकरी महिलांना पुरस्कार देणे, ग्रामीण महिलांचे प्रश्न सातत्याने वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर मांडणे. सन २०१६ मध्ये उएऊअह (कन्व्हेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन) च्या कलम १४ च्या ३४ व्या सूचनेवरून ग्रामीण स्त्रियांचे महत्त्व अधिक ठोसपणे अधोरेखित झाले. यात सर्व सदस्य देशांना पुढीलप्रमाणे आवाहन केले गेले.
१. राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणांचा ग्रामीण महिला आणि महिला शेतकऱ्यांबद्दल स्थानिक संदर्भामध्ये विचार करावा. २) समानता साधण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचे अधिकार बळकट करावेत. उएऊअह च्या ३४ व्या सर्वसाधारण सूचनेमध्ये एकात्मिक धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या अन्न आणि पोषणावरील हक्क स्पष्टपणे मान्य केला असून सदस्य देशाने वरील गोष्टींवरील त्यांचा हक्क मान्य करून त्याचे संरक्षण करावे असे नमूद केले आहे.
भारतात ही प्रक्रिया खूपच संथ गतीने पुढे चालली आहे. सन २००७ मधील राष्ट्रीय किसान धोरणात महिला शेतकऱ्यांचा विशेष उल्लेख आहे. त्यांना जमीन, जंगल, पाणी यावर अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने मांडणी केली आहे. शेतकऱ्यांची व्याख्या व्यापक केली आहे व ती जमिनीच्या मालकीशी न जोडता त्यांच्या कष्टाशी जोडली आहे. विशेषकरून महिला शेतकऱ्यांसाठी खास कायदा करण्याची मांडणीदेखील यात केली आहे. तशा प्रकारचे खासगी विधेयक स्वामिनाथन यांनी राज्यसभेत मांडलेदेखील; पण एकंदरीतच ग्रामीण कष्टकरी स्त्रियांविषयीची उदासीनताच सरकारच्या कारभारातून दिसून येत आहे. खर तर ग्रामीण भागात शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठा आहे. परंतु स्त्रियांना आज ही शेती जमीनीवर स्वताचा मालकी हक्क नाही. संपत्ती वर हक्क असणे हा स्त्रीचा अधिकार नाही का? चालू वर्षांत प्रकाशित झालेल्या देशाच्या आर्थिक अहवालात शेतीमधील स्त्रियांच्या सहभागाचा विशेष उल्लेख करताना ७० टक्क्यांहून अधिक महिलांचा शेतीमधील सहभाग, पण त्यातल्या १२% देखील भूधारक नाहीत ही वस्तुस्थिती त्यात मांडली आहे. खास महिला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धोरणाची आखणी करण्याची गरज दर्शवली आहे. त्याचबरोबर देशाच्या एकूण बजेटपकी शेतीच्या बजेटमध्ये ३०% तरतूद करणे व महिलाकेंद्रित योजनांची आखणी करण्याची शिफारसदेखील आहे. या सर्व गोष्टी कृतीत उतरवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती खूप महत्त्वाची आहे. सध्या तरी ती महिला किसान दिवस साजरी करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून अनेक वेळा सर्व राज्य सरकारांनादेखील राज्य आणि जिल्हा पातळीवर जोशात हा दिवस साजरा करण्यासंबंधी आवाहन करण्यात येते; पण महाराष्ट्रात राज्य सरकारची फारशी काही हालचाल दिसत नाही. ग्रामीण भागातील कष्टकरी महिलांचे प्रश्न राज्यात अधिकच बिकट होत चालले आहेत. राज्यात एकीकडे शहरीकरण झपाटय़ाने होत असले तरी शेतीवर अवलंबून असलेली संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही. सन २०१९-२० च्या आर्थिक अहवालानुसार शेतीचे जीडीपीमधील योगदान १४.२% इतकेच आहे आणि असे असले तरी राज्यातील ५०% लोक अजूनही शेती आणि संबंधित व्यवसायांशी जोडलेले आहेत. यापैकी ७०% हून अधिक महिला आहेत. दलित, आदिवासी, भटके, पारधी अशा सर्व समाजांतील स्त्रिया या ७०% चा भाग आहेत. यामध्ये देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील १४ जिल्ह्य़ांमधील महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे.
१९९५ ते २०१६ या काळात महाराष्ट्रात एकूण ७० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्यांपकी ९०% आत्महत्या या पुरुषांनी केलेल्या आहेत. या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे राहिलेल्या विधवा महिला त्यांच्या कुटुंबाची तसेच शेतीची जबाबदारी उचलतात. पण त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधने तर नसतातच; पण बहुतेक वेळा त्यांना समाजाचा विरोध सहन करावा लागतो. एका बाजूला संपत्तीतून कुटुंब त्यांना बेदखल करण्याच्या प्रयत्नात असते व दुसऱ्या बाजूला सरकारची अनास्था! नावावर शेती नाही, डोक्यावर कर्जाचा बोझा आणि पदरात मुले अशा अवस्थेत त्या आपले जगणे जगत असतात. कुटुंबाच्या किंवा इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शेतमजूर म्हणून काम करण्याशिवाय त्यांना पर्याय राहात नाही.
शेतीमधील संकटाचा सामना करण्यासाठी, तसेच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीसाठी आतापर्यंत अनेक पॅकेजेस सरकारकडून जाहीर करण्यात आली. तरीही आत्महत्या होण्याच्या बंद झालेल्या नाहीत. मागील १८ वर्षांमध्ये विविध विभागांतर्फे २४ शासननिर्णय जाहीर करण्यात आले; परंतु त्यांच्या परिणामांचे मूल्यांकन अजून झालेले नाही. याउलट अशा कुटुंबांतील महिलांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक तसे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आलेले नाहीत. त्यांच्या मुलांचे भवितव्य हा त्यांच्यासाठी सर्वात गहन प्रश्न आहे. योजना मिळवून देण्याच्या बदल्यात अधिकाऱ्यांनी लैंगिक सुखाची मागणी केल्याचे अनुभव महिला सांगतात. सरकारकडून जे रु. ६००/- महिना विधवा पेन्शन मिळणे अपेक्षित आहे, त्यासाठीचे संघर्ष सुरु असतो ग्रामीण भागात ‘‘खात्रीने पेन्शन मिळवून देऊ’’ असे म्हणणाऱ्या एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. सर्व कागदपत्रे जमा करण्यासाठी आटापिटा करावा लागतो, त्यापेक्षा एजंटला तीन हजार रुपये दिले की काम होते, असे अनेक स्त्रिया सांगतात, तर कर्नाटक राज्यात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील विधवा महिलांना विशेष पेन्शन लागू केले असून त्याची रक्कम महिना दोन हजार रु. आहे. अशीच रक्कम महाराष्ट्रात का दिली जात नाही. ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात कोविड १९ मुले अनेक महिला एकल झाले. त्यांचा देखील प्रश्न गंभीर होत आहे. महिलांना रेशन मिळत नाही, रेशनकार्ड अजून त्या महिलेच्या नावावर नाही. अनेक जिल्ह्य़ातील महिलेची कहाणी तर खिन्न करणारी आहे. कुठूनच पसाअडका मिळत नाही म्हणून ती मायक्रोफायनान्सच्या विळख्यात अडकली. वसुलीसाठी ते सतत त्रास देत असतात. सरकारतर्फे दिली जाणारी मदत मिळण्यास होणारी प्रशासकीय दिरंगाई आणि या महिलांना ती न मिळणे या दोन अडचणी त्यांना आहेतच. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत, हे लक्षात घेता तातडीच्या मदतीची रक्कम वाढवायला हवी, जेणेकरून आधी असणारे कर्ज फेडून नव्याने शेती सुरू करणे या महिलांना शक्य होईल. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांमध्ये ५ लाख रुपये तातडीची मदत देण्यात येते आणि राज्य सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे महाराष्ट्रात नक्की लागू करता येईल.
खरे तर या घडीला ‘महिला शेतकरी’ ही संकल्पना तत्त्वत: कितीही पुरोगामी असली तरी ती प्रत्यक्षात आणताना अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहतात. महिला शेतकऱ्यांना जमिनीवर मालकी हक्क नसला तरी शेतकरी म्हणून दर्जा मिळेल का? त्यांना पाणी, कर्ज, कौशल्य आणि ज्ञान मिळविण्यासाठी मदत होईल का? त्यांचे शेतीमधील ज्ञान धोरणांमध्ये परावर्तित होईल का? या कळीच्या प्रश्नांना खऱ्या अर्थाने सोडवायचे असेल तर महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून दर्जा देणे आणि त्यांचे हक्क त्यांना मिळवून देणे व सामाजिक सुरक्षेचे कवच वाढवणे यापासून सुरुवात करायला हवी. महिला शेतकऱ्यांना आज गरज आहे ती सामाजिक सुरक्षिततेची, शाश्वत अशी शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी सहकार्याची, जल- जंगल- जमीन आणि इतर संसाधनांवरील अधिकाराची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपासंबंधी निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे. एकूणच सर्व परिस्थितीचा जर विचार केला तर महिलांचा संपत्ती मधील अधिकार आणि स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे.
मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
चलभाषा – ९०९६२१०६६९
