कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून घेताना…!

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून घेताना

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत समजावयाचे झाले तर औद्योगिक घराण्यांची सामाजिक बांधिलकी हा विषय सगळ्यांनीच गांभीर्याने घेण्याचा आहे. मध्यंतरी सोशल नेटवर्कवर एक प्रश्न विचारण्यात आला होता की, रतन टाटांचे नाव जगातील श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी, मल्ल्यांसारखे का झळकत नाही? याचे उत्तरही ‘सीएसआर’मध्येच आहे. ‘टाटा सन्स’ या मुख्य कंपनीची अधिकतर मालकी टाटांनी स्थापन केलेल्या सामाजिक ट्रस्टकडे असून रतन टाटांकडे म्हणजे कोणा एका व्यक्तीकडे नाही. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात ‘सीएसआर’ हे एखाद्या निसर्गचक्राप्रमाणे असते. जे काही समाज, पर्यावरणाकडून मिळाले तेच पुन्हा त्यांना अर्पण करणे हे त्याचे उदात्त तत्त्व असते. ‘सीएसआर’चे दृश्य स्वरूप खालीलप्रमाणे असू शकते –

१)    लोकांसाठी स्वस्त दरातील स्पेशालिटी रुग्णालयांची सोय – उदा. टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटल.

२)    एखादी महापालिकेची शाखा दत्तक घेणे – उदा. ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीने घेतलेली पवई येथील पालिकेची शाळा.

३)    निराधार मुलांना कपडेलत्ते पुरवणे – उदा. रेमंडचे कोणतेही लोकरी कपडे ग्राहकांनी खरेदी केल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यातून निराधार मुलांना कपडे मोफत पुरविण्याचा उपक्रम.

४)    आपल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या घरी असलेल्या कपडे, स्टेशनरी यासारख्या अधिकच्या वस्तू दुर्बल, उपेक्षित सामाजिक घटकांसाठी अत्यावश्यक असतात. अशा वस्तू एकत्र करून गरजू व्यक्तींना पुरवणे. उदा. कॅपजेमिनी कंपनीतील ‘वुई केअर’ प्रोग्राम.

५) समाजाचे आरोग्य जपणारे उपक्रम. उदा. कोलगेट कंपनीचा फ्री डेंटल चेक अप प्लॅन किंवा ‘एल. अ‍ॅण्ड टी.’ व कॅपजेमिनीतील रक्तदानाचा उपक्रम.

६)    एखादे खेडे दत्तक घेऊन तेथील पेयजलाचा प्रश्न सोडवणे, वृक्षारोपण करणे, सौर ऊर्जेच्या आधारे ते गाव स्वयंपूर्ण बनविण्यात हातभार लावणे. पण ‘सीएसआर’मधील गुंतवणूक ही कंपनी व समाजासाठी दोघांसाठी विन-विन परिस्थिती असली पाहिजे. कारण ते तसे नसल्यास कंपनीचा ‘सीएसआर’मधील रस लगेच आटू शकतो. म्हणूनच बघू या ‘सीएसआर’साठी आवश्यक असलेली तत्त्वे.

‘सीएसआर’साठी आवश्यक तत्त्वे

१)    ‘सीएसआर’ धोरण बनविण्यापूर्वी समाजाचे अंतर्मन जाणून घ्या. त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या अपेक्षा समजून घ्या. त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टींचा ‘सीएसआर’ धोरणामध्ये समावेश करा.

२)    ‘सीएसआर’संकल्पनेबद्दल ज्यांना मनापासून जिव्हाळा आहे, असे कर्मचारी शोधा. पण यामध्ये एक धोका असतो की, ती व्यक्ती समाज, पर्यावरण यांना अतिरेकी महत्त्व देऊन कंपनीच्या हिताला दुय्यम महत्त्व देऊ शकते तेव्हा ‘सीएसआर’ मधून कंपनीचे हित जोपासणाऱ्या व्यवस्थापकाची निवड करा. उदा. मार्केटिंग मॅनेजर, फॅसिलिटी मॅनेजर किंवा पॅकिंग मॅनेजर.

३)    ‘सीएसआर’फक्त कंपनीबाहेरच्या समाजासाठी नसावी तर कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांसाठीही असावी. उदा. रासायनिक खतांऐवजी जैविक खतांचा वापर करून पिकविलेल्या भाज्या व फळे यांनाच कॅन्टीनच्या मेनूमध्ये फॅसिलिटी मॅनेजरने प्राधान्य द्यावे.

४)    ‘सीएसआर’ संदर्भात कर्मचाऱ्यांसाठी खास अ‍ॅवॉर्ड असावे. उदा. पॅकेजिंग मटेरिअलमध्ये रिसायकल मटेरियल वापरणाऱ्या व्यक्तीस, ५० वेळा रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीस, कॅन्टीनमधील अन्नाची नासाडी वाचविणाऱ्या व्यक्तीस वगैरे. यामुळे समाजाप्रती वचनबद्धता दिवसागणिक वाढत जाते.

५)    संवाद – कंपनी ‘सीएसआर’ अंतर्गत काय काय उपक्रम करत आहे, त्याचे फायदे कसे दिसत आहेत, त्यातील अडचणी काय आहेत, याबाबत कर्मचारी व समाजाशी वरचेवर संवाद साधावा. त्यासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल, फेसबुक, कंपनी वेबसाइट यांचा वापर करावा.

६)    ‘सीएसआर’ मधील गुंतवणूक दीर्घकालीन असते व त्याचे दृश्य परिणाम/ फायदे दिसल्यास वेळ लागतो याची जाणीव असावी. ‘सीएसआर’ अंतर्गत ठरविलेली उद्दिष्टय़े सहजसाध्य असावीत व त्यांची प्रगती सहज मोजता यावी अशी असावी. उदा. पाच वर्षांत एक लाख झाडांचे वृक्षारोपण व संवर्धन, दोन वर्षांत गावातील चार पाझर तलावांची निर्मिती,

७)    ‘सीएसआर’ आपल्या प्रमुख व्यवसायाशी निगडित असावी. उदा. शीतपेये बनविणारी कंपनी जर वारेमाप भूजल वापरत असेल तर त्याची क्षती भरून काढण्यासाठी ‘सीएसआर’ अंतर्गत कंपनीने जलसंधारणाची कामे करावीत, सॅनिटरी पॅड बनविणाऱ्या कंपनीने पौगंडावस्थेतील मुलींसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत. तात्पर्य काय, तर ‘सीएसआर’ म्हणजे ‘कंपनी सक्सेस रेट’ वाढविण्याचे साधन म्हणूनही वापरावे.

“पापक्षालन कायदा”, “यांचे पैसे घेतले तर यांच्या विरुद्ध बोलायची सोय राहणार नाही”, “सामाजिक काम की कामाचा फक्त दिखावा फोटो सेशन पुरता”, “सामाजिक काम देखील आता प्रोफेशनल होणार”, “एवढा पैसा योग्य हातात पडेल तर खरं” असं काही बाही... CSR हा शब्द ऐकला की सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जनांत अशा प्रतिक्रिया चटकन उमटतात. मी देखील तसं पाहायला गेलं तर याच बाजूचा असल्याने या प्रतिक्रिया बरोबर की चूक, नाही हो ते तेवढेही वाईट नाहीत, अशी मत मांडण्याच्या फंद्यात न पडता हा नवीन CSR कायदा नक्की आहे तरी काय? हे विस्कटून पाहण्याचा प्रयत्न करतो. कारण चांगला वाईट जसाही असो हा नवा कायदा (खरं तर कायद्याचा एक भाग) सामाजिक क्षेत्राच्या सर्वच आयामांवर प्रभाव टाकणारा आहे; मग तो सामाजिक क्षेत्रात येणारा पैसा असो, या पैशाचे योग्य नियोजन असो, वा उद्योग क्षेत्राच्या सामाजिक क्षेत्राकडून असणाऱ्या अपेक्षा असो... तर आता हे पार्श्वभूमीचे पाल्हाळ पुरे करून विषयाला सुरवात करतो.

तर CSR कायदा समजावून घ्यायचा तर आधी तो ज्याच्या पोटात आहे तो Companies Act काय आहे ते जाणून घेऊयात.

Companies Act 2013 –

भारतातल्या कंपन्या (विशेषतः व्यक्तिगत कंपन्या) कशा चालाव्यात याचे निकष सांगणारा कायदा म्हणजेच Companies Act 2013. सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यात २०१३ साली काही महत्वाचे बदल करण्यात आले. त्यातील आपल्या कामाचा बदल म्हणजे Section 135 – जो भारतातील उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उधृत करतो. खरं तर १९६५-६६ साली झालेल्या एका सेमिनारमध्ये उद्योग क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी काय असावी याबद्दल पहिल्यांदा चर्चेला सुरवात झाली. पण सध्या जो कायदा अमलात आला आहे त्याची पायाभरणी मात्र २००९ साली Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने CSR संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांपासून (मराठीत – guidelines) सुरु झाली आणि वर्ष २०१३ साली लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यावर ३० ऑगस्ट २०१३ साली हे बदल कायदा म्हणून लागू झाले.

खरं तर आपण निर्माणमध्ये नेहमी विचारतो त्या ‘म्हणजे काय’ आणि ‘कसं मोजणार’ या प्रश्नांचं सरकारी चौकटीतील उत्तर म्हणजेच कायदा. तर उद्योगांनी सामाजिक बांधिलकी सांभाळली पाहिजे असं जेव्हा सरकार म्हणतं, तेव्हा म्हणजे नक्की कोणी? काय केलं तर चालेल काय चालणार नाही? काम झालं हे कसं मोजणार? या सर्व प्रश्नांचा विस्ताराने उलगडा सेक्शन १३५ मध्ये केलेला आहे. यातील काही महत्वाच्या गोष्टी समजावून घेऊ -

हा कायदा कोणाला लागू होतो?

शेजारील आकृतीत दिल्याप्रमाणे section 135 अशा कंपन्यांना लागू होतो ज्यांची, एकूण वार्षिक उलाढाल १००० करोड रुपये (वा अधिक) आहे, किंवा ज्यांची एकूण मालमत्ता ५०० करोड रुपये (किंवा अधिक)आहे, किंवा, ज्या कंपनीचा निव्वळ वार्षिक नफा ५ करोड रुपये (किंवा अधिक) आहे. अशा सर्व उद्योगांना त्यांच्या नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामांत गुंतवणे सक्तीचे आहे.

हे कामकाज कसे चालेल?

तर हा कायदा ज्या कंपन्यांना लागू होतो त्यांनी किमान ३ संचालक (Directors) असलेली समिती (Committee) स्थापन करणं गरजेचं आहे. या समितीमधील किमान एक जण स्वतंत्र संचालक असेल. या समितीच्या रचनेबद्दल कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात (Board’s Report) सविस्तर माहिती देणं बंधनकारक आहे.

या समितीची मुख्य कामे तीन –

*       कंपनीसाठी Corporate Social Responsibility Policy बनवणे, त्यामध्ये कंपनीने कायद्यातील ‘schedule VII’ ला अनुसरून कोणती कोणती कामे करावीत याची माहिती दिलेली असेल. ही Policy कंपनीचे कामकाज पाहणाऱ्या संचालक मंडळाला सुपूर्द करणे.

*       या सामाजिक कामांसाठी कंपनीने किती खर्च करावा याची शिफारस करणे.

*       वेळोवेळी कंपनीच्या Corporate Social Responsibility Policy ची पडताळणी करत राहणे. (जसे की तिच्यात काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते पाहणे)

संचालक मंडळाच्या जबाबदाऱ्या –

*       CSR समितीने केलेल्या शिफारसी लक्षात घेऊन कंपनीची Corporate Social Responsibility Policy मंजूर करणे आणि त्यातील बाबी (म्हणजे काय करणार, काय नाही, ते) कंपनीच्या अहवालात, तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर (अर्थात वेबसाईट असल्यास) जाहीर करणे.

*       या CSR policy मध्ये मंजूर केलेली सामाजिक कामे होत आहेत याची खात्री करणे.

*       कंपनीच्या वार्षिक सरासरी निव्वळ नफ्यातील (Average net profit) किमान दोन टक्के रक्कम त्याच आर्थिक वर्षात, किंवा त्यानंतर लागून येणाऱ्या तीन वर्षांत CSR policy मध्ये ठरल्याप्रमाणे खर्च होत आहे याची खात्री करून घेणे.

*       असे करताना कंपनी ज्या भागात काम करत आहे त्या भागातील गरजांना विशेष प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करणे.

*       ही रक्कम खर्च करण्यास कंपनी अपयशी ठरल्यास तसे होण्याची कारणे त्यांच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात नमूद करणे.

Schedule VII बद्दल –

सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी खर्च याची यादी शेड्युल सातमध्ये दिलेली आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये एकूण ११ विषयांचा समावेश आहे.

1.      भूक, गरिबी, आणि कुपोषणाचा नायनाट

2.      शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण यांचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार

3.      स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम

4.      पर्यावरणाशी निगडीत कामे (जसे की प्राणी, पक्षी, वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे रक्षण आणि संवर्धन)

5.      राष्ट्रीय वारसा असेल्या जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन

6.      सैन्य दलातील पिडीत सैनिक, मृत सैनिकांच्या विधवा, आणि इतर अवलंबून कुटुंबियांसाठी काम

7.      ग्रामीण खेळ, तसेच Olympic, Para Olympic खेळांसाठीचे प्रशिक्षण

8.      मागास, भटक्या विमुक्त जमाती, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या निधी संकलनास, किंवा Prime Minister’s National Relief Fund साठी आर्थिक मदत

9.      शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधारीत प्रयोग शाळांसाठी आर्थिक मदत

10.  ग्रामीण विकासाची कामे

11.  झोपडपट्टी विकासाची कामे

जरी CSR अंतर्गत केलेली कामे वरीलपैकी निकषांवर आधारित असणे बंधनकारक असले तरी हे काम नक्की कसे करायचे, त्याची व्याप्ती काय असावी हे कंपन्या ठरवू शकतील, जेणेकरून ही कामे अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येतील.

आता समजावून घ्यायचा शेवटचा (महत्वाचा) भाग म्हणजे सेक्शन १३५ अंतर्गत दिलेल्या कायद्यासंदर्भातील नियम. हे नियम देखील १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झाले. या नियमांत कायद्यात वापरलेल्या विविध शब्दांच्या व्याख्या, तसेच CSR Policy, CSR activities, CSR Committee, CSR Expenditure, CSR Reporting, अशा महत्वाच्या गोष्टींचे विस्तृत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. जसे की CSR activities मध्ये कुठल्या activities मंजूर होतात आणि कुठल्या नाही (उदा. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी केलेली कामे, वा मॅरेथॉन मध्ये सहभाग अशा गोष्टी) हे या नियमावलीत स्पष्ट केलेलं आहे.

तर या लेखात आपण CSR बद्दल कायदा काय म्हणतो हे पाहिले. पण तो अमलात येत असताना काय होते, कंपन्यांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे, सामाजिक संस्था याकडे कसे पाहतात, सामाजिक कामांचे आयाम यामुळे कसे बदलत जातील, अशा मर्त्य गोष्टींबद्दल पुन्हा केंव्हातरी पाहता येईल.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९