Tuesday, February 12, 2019

देशातील सामाजिक विषमतेने देश उद्ध्वस्त होईल..!

भारतातील सामाजिक परिस्थितीत दोन्ही तत्त्वांचा अभाव आहे, हे मान्य करूनच आपण सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. या दोन्ही गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे समता. सामाजिक बाबतीत पाहावयाचे तर आपल्या भारतातील समाजरचना चढती भाजणी व उतरती भाजणीच्या तत्त्वावर उभारलेली असल्यामुळे काही जातींना उच्च दर्जा देण्यात आला आहे. आर्थिक बाबतीत पाहावयाचे तर भारतातील समाजात काही लोकांच्या घरी गजांत लक्ष्मी वावरत आहे, तर बहुसंख्य लोकांच्या घरात अठरा विश्वे दारिद्रय़ नांदत आहे. अशा परस्पर विरुद्ध स्वरूपाच्या घटनांनी भरगच्च भरलेल्या आपल्या नव्या राष्ट्रीय जीवनास आपण २६ जानेवारी १९५०ला सुरुवात केली. या दिवसापासून राजकीय बाबतीत आपणाला समता मिळणार आहे. पण सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपणामध्ये असमता राहणार आहे. एका माणसाला एका मताचा अधिकार आणि एका मताची किंमत या तत्त्वाची जाणीव आपणाला राजकीय बाबतीत होणार हे सांगण्यात येत होते.  सामाजिक व आर्थिक बाबतीत समता प्रस्थापित करण्याची टाळाटाळ आपण आणखी किती काळ करणार आहोत? ही टाळाटाळ आपण जर पुष्कळ काळ चालू ठेवली तर आपल्या राजकीय लोकशाहीचे जीवित धोक्यात ठेवूनच ही टाळाटाळ आपणाला टिकविता येईल. ही परस्पर भिन्नतादर्शक परिस्थिती शक्य तो लवकर आपण नष्ट केली पाहिजे. नाही तर या परिस्थितीबद्दल मनात धुसफुसत असलेले लोक या घटनासमितीने प्रचंड परिश्रम घेऊन जी ही राजकीय लोकशाही निर्माण केलेली आहे, तिचे तळपट आकाशात भिरकावून टाकली.
आपणा भारतीय लोकांपुढे जे मोठे कार्य पडलेले आहे, त्याबद्दल आज विचारसरणी वेगवेगळी आहे. प्रत्येकाला आपले विचार हे महत्वाचे वाटत आहे. देशातील सत्ता बदलून देश प्रगती करणारा की देशातील व्यवस्था बदलून हे ठरवले पाहिजे. व्यवस्था बदलण्यासाठी सत्ता गरजेची असली तरी ते बदलणारे आज व्यवस्थित नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज विचारसरणी एवढी फोफावली आहे काही जणांना पसंत पडणार नाही. भारतातील काही थोडक्या लोकांनी राजकीय सत्ता गाजविण्याची मिरासदारी पुष्कळ काळ उपभोगलेली आहे.  समाजाला आपली सर्वागीण उन्नती करून घेण्याची संधी कधीच मिळाली नाही. यामुळे मानवी जीवनाचे महत्त्व काय, याची जाणीव सुद्धा लोकांमध्ये उरलेली नाही. सत्ताधीशाच्या टाचेखाली चेंगरलेले हे लोक आता दुस-याच्या वर्चस्वाला कंटाळून गेलेले आहेत. स्वत:चे व्यवहार स्वत:च चालवावेत असे त्यांना वाटते व त्यासाठी तसा त्यांना अधिकार पाहिजे आहे.  लोकांच्यासाठी चालविलेले राज्य स्वीकारण्यास आपण तयार आहेत ते राज्य लोकांचे आहे की लोकांनी चालविलेले आहे ते पाहण्यास ते लोक फारसे उत्सुक नाहीत. लोकांनी चालविलेले आणि लोकांसाठी चालविलेले राज्य या तत्त्वांची मूर्ती आपण ज्या घटनामंदिरात प्रस्थापित केलेली आहे, ते घटनामंदिर आपणाला जर पवित्र वातावरणात सुरक्षित ठेवावयाचे असेल, तर आपल्या पुढील मार्गात कोणत्या अनिष्ट गोष्टींची धोंड पडून राहिलेली आहे हे समजावून घेण्यास आपण वेळ घालविता कामा नये. लोकांनी चालविलेल्या राज्यांपेक्षा लोकांसाठी चालविलेले राज्य चांगले, अशी जनतेत जागृती व्हावयास हवी. ही धोंड आपल्या मार्गातून दूर करण्यात आपण काडीचीही कसूर करता कामा नये.  व्यक्तिपूजेपासून अलिप्त राहिले पाहिजे लोकशाही मध्ये देशाच्या व राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने भूमिका मांडणार आणि तसे कार्य करणारा व्यक्ती मात्र व्यक्तीपूजक नसेल.
लोकशाहीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आपणाला दुसरी जी गोष्ट करावयाची आहे, ती ही की लोकशाहीचा झेंडा सतत उंच ठेवण्यास जे उत्सुक आहेत, त्यांच्यासाठी जॉन स्टुअर्ट याने जो भयसूचक संदेश दिला आहे. तो पाळणे, ही होय.
तो संदेश असा : ‘‘आपल्यातील एखादा माणूस कितीही मोठा असला तरी त्याच्या चरणी आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची सुमने वाहू नयेत.’’ ज्यांनी आयुष्यभर आपल्या मायभूमीची सेवा केलेली आहे, अशा थोर व्यक्तीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे यात काही चूक नाही; परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्याला सुद्धा मर्यादा आहेत. याबाबतीत आर्यलडचा देशभक्त डॅनियल ओ कोनेल याने मर्मिकपणे म्हटलेले आहे की, ‘‘स्वाभिमानाचा बळी देऊन कोणताही मनुष्य कृतज्ञता व्यक्त करू शकणार नाही, शीलाला बळी देऊन कोणतीही स्त्री कृतज्ञ राहू शकणार नाही, आणि स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कोणतेही राष्ट्र कृतज्ञता व्यक्त करू शकणार नाही.’’
या भयसूचक संदेशाची इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारत देशाला जास्त आहे. याचे कारण असे की, भारताच्या राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्ती महात्मपूजा ही भावना जितकी थैमान घालते तितकी ती जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात घालत नाही. परंतु एखाद्याने राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्ती महात्मपूजा दाखवली तर ती त्या राजकीय पंथात हुकूमशाहीची सत्ता प्रस्थापित होते जे आज आपण सर्व अनुभव घेत आणि बघत आहोत.
लोकशाहीचे अस्तित्व अभंग राखण्यासाठी आपण राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी झटले पाहिजे. राजकीय लोकशाहीमुळे सामाजिक लोकशाहीचे अस्तित्व चिरंजीवी होऊ शकेल, एरव्ही नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याची जीवनतत्त्वे होत, हे मान्य करणारी पद्धती. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही तत्त्वे म्हणजे त्रिवेणी संगमातील निरनिराळे भाग होत, असे मानता येत नाही. ही तत्त्वे त्रिवेणी संगमात ऐक्य साधून आणतात. ती एकमेकांपासून अलग केली तर लोकशाहीचे जीवनसत्त्व नष्ट केल्यासारखे होते. समतेपासून स्वतंत्रतेला अलग करता येत नाही व स्वतंत्रतेपासून समतेला अलग करता येत नाही. त्याचप्रमाणे स्वतंत्रता आणि समता यांना बंधुत्वापासून अलग करता येत नाही. स्वातंत्र्याच्या जोडीला समता नसेल तर नुसते स्वातंत्र्य मूठभर लोकांची सत्ता सर्वावर प्रस्थापित करू शकेल. समतेच्या जोडीला स्वातंत्र्य नसेल तर नुसती समता वैयक्तिक कर्तृत्वशक्तीची ज्योत मालवून टाकील. स्वातंत्र्य व समता ही दोन्ही सामाजिक व्यवहाराला गती देऊ शकणा-या नाहीत. त्या यंत्राला गती देणारा कोणी तरी पुढे आला पाहिजे. परंतु राजकीय लोकशाही प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे काय? निवडणुकीला उभी राहणारी व्यक्ती लखपती सुद्धा चालत नाही, ती करोडपतीच असायला हवी. इतकी निवडणूक महागडी झालीय. पाण्यासारखा पैसा ओतल्याशिवाय निवडून येताच येत नाही. त्यामुळे निवडणुका लढणे हा श्रीमंतांचाच खेळ झालाय. या निवडणुकीकरिता हुशारी, सज्जनपणा यांची फारशी आवश्यकताच भासत नाही. आज बुद्धिमान माणसे, सज्जन माणसे राजकारणापासून दूर राहतात. भारतीय राजकारणाची स्थिती पाहता जॉन स्ट्रॅचीच्या विचारांची आठवण होते. त्यांनी म्हटले होते की, ‘राजकीय पक्ष ही काय चीज आहे?’ अगदी रांगडय़ा भाषेत सांगायचे तर राजकीय पक्ष हे राजकीय लोकांचे कंपू आहेत.
मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९ 

Thursday, February 7, 2019

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी - सीएसआर एक सामाजिक जबाबदारी !

आज समाजात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक क्षेत्रात काम करतांना मोठ मोठ्या उद्योग कंपनी काम करत आहे. प्रत्येक कंपन्यांमध्ये विविध बाबींसाठी सल्लागार नेमलेले असतातच, पण आता कंपनीची सामाजिक जबाबदारी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) संदर्भातही सल्लागार नेमण्याची प्रथा वाढीस लागली असून, त्यासाठी आता अनेक सीएसआर सल्लागारनिर्माण झाले आहेत. कंपन्यांमध्ये सामाजिक जबाबदारी विषयक जागरूकता नाही. सल्लागार नेमल्यास कंपनीचा आर्थिक, सामाजिक अशा सर्वच बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो. कंपनीला तिच्याकडे असलेला पैसा सामाजिक कामासाठी वापरायचा असतो. समाजात असे अनेक जण असतात ज्यांना पैशांची गरज असते. अशा दोन बाजूंना जोडून देण्याचे काम हा सल्लागार करत असतो. कुठल्याही प्रकारची कंपनी असली तरी तिला सामाजिक जबाबदारी पार पाडावीच लागते. बऱ्याचदा कंपनी वर्ष संपत आले की जागी होते आणि तात्पुरते काही तरी सामाजिक कार्य केले जाते. कंपन्यांनी आपल्याकडे असलेल्या आर्थिक बळाच्या सामर्थ्यांवर  स्वेच्छेने आणि कायम सामाजिक कार्य करत राहावे यासाठी सल्लागार उपयोगी पडू शकतो.

“जबाबदार बनण्यासाठी आपल्या निर्णयांची जबाबदारी घ्यायला शिका” असा सल्ला तेरा-चौदा वर्षाची असताना नेहमीच दिला जात असे त्यामुळे आता खात्रीने नाही सांगता येतं की मला त्या वेळी त्याचा अर्थ समजला की नाही. पण विशीत, वयोपरत्वे येणा-या स्वातंत्र्याबरोबरच येणा-या नवनव्या अनुभवाने त्याचा सांगण्याचा उद्देश स्पष्ट होत गेला. त्याच सुमारास कधी तरी उमजले की जबाबदारी हे आपल्या निर्णयाचे किंवा कृतीचे समर्थन नसून त्या निर्णयाचे किंवा कृतीचे प्राथमिक कारण असते. ओघानेच त्याच्या परिणामाचे उत्तरदायित्व माझ्या मते, जबाबदारी ही शिक्षणासारखी असते. ज्याची माहिती करून दिली जाऊ शकते. पण, वापर मात्र स्वत:लाच करावा लागतो. जबाबदारी ही एक व्यापक संकल्पना आहे. जी फक्त खासगी अथवा वैयक्तिक पातळीपुरतीच मर्यादित नसून तिचा विस्तार सामूहिक वा सांघिक पातळीवरसुद्धा असायला हवा. त्याचेच एक रूप म्हणजे सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजेच व्यवसायांची सामाजिक जबाबदारी ज्याला व्यवसायांची सदसद्विवेकबुद्धी अथवा व्यावसायिकांनी आपल्या नफ्यापोटी दाखवलेले उत्तरदायित्व असेही म्हणता येईल. व्यवसायांनी सीएसआरची रचना स्वयंशिस्तीच्या रूपात आपल्या व्यवसाय प्रणालीतच केलेली आहे. यातून उपलब्ध निधी व निवडलेल्या जागेत असणारा सामाजिक प्रश्न यांची सांगड घालून त्यावरील दीर्घकालीन उत्तर शोधण्याचे काम सीएसआरमार्फत केले जाते. काहींना सीएसआर ही एक समाजसेवेची सुरू केलेली नवी पद्धत वाटेल. पण शोध घेता याचे मूळ जुन्या काळातील लोककल्याणासाठी केलेल्या दानात दिसून येईल. तर १८५० नंतर पुढे आलेल्या विश्वस्त संस्थांना तरी स्वातंत्र्यकाळात आपल्या राष्ट्रपित्यांचे म्हणजेच महात्माजींचे आशीर्वाद लाभले होते. त्यानंतर १९६०-८० या काळात आपल्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमार्फत मिश्र अर्थव्यवस्था राबवली गेली होती. १९८० नंतर आजपर्यंतच्या वाटचालीत सीएसआरने शाश्वत व्यावसायिक धोरणाइतपत मजल मारली आहे. सीएसआरसाठी बनवलेल्या नियमावलीनुसार कोणतीही कंपनी ज्यांची एका आर्थिक वर्षाची उलाढाल १,००० कोटी रुपयांच्या वर, निव्वळ नफा पाच कोटी रुपये आणि नेटवर्थ ५०० कोटी रुपये आहे अशा कंपनीस त्यांच्या मागील तीन वर्षाच्या नफ्याच्या २ टक्के इतकी रक्कम सीएसआरवर खर्च करणे बंधनकारक आहे.

सीएसआरचा उद्देश समाजातील भूक, गरिबी, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, लैंगिक असमानता, पर्यावरण व सांस्कृतिक उपक्रम इत्यादीवर काम करणे हेच आहे. पण यातून कंपनीला व कंपनीच्या भागधारकांना जनमानसातील आपली प्रतिमा सुधारण्याचा दुहेरी फायदा साधता येऊ शकतो. अशी सामजोपयोगी कामे करण्यासाठी काही कंपन्या, निवडलेल्या विषयांत काम करणा-या एखाद्या गरसरकारी संस्थेबरोबर संबंध निर्माण  करून आपले उद्दिष्ट गाठतात. तर काही कंपन्या आपल्या स्वत:च्या धर्मादाय संस्था स्थापून त्यामार्फत कार्यरत राहतात. परिणामी होणारा दुहेरी फायदा विस्ताराने पाहता या कंपन्यांना लोकाभिमुखतेतून नवनव्या प्रकल्पांना आवश्यक असणा-या परवानग्या मिळवणे सुकर होऊन जाते. शिवाय, स्वयंप्रेरित व बचावत्मक धोरणे आखून कर्मचा-यांना दीर्घकाळ टिकवता येऊ शकते. यामुळे कंपनीच्या नावलौकिकात दिवसागणिक भरच पडत राहते. सीएसआरची अंमलबजावणी व्यावसायिक पातळीवर होण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत एक टीम जबाबदार असते. प्रत्येक कंपनीस आपले कार्यक्षेत्र निवडण्याची मुभा आहे. पण सहसा कंपन्या आपल्या सामर्थ्यांचा वापर होऊ शकणारेच सामाजिक प्रश्न हाताळतात. या मार्गाने वापरले जाणारे पैसे अर्थव्यवस्थेत फारशी भर घालत नाहीत, पण त्याचा पायाभूत सुधारणांचा विकास साधण्यासाठी व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी उपयोग होतो. अर्थात त्यामुळे गुंतवणुकीस चालना मिळून त्याचा अर्थव्यवस्थेस फायदा होतो. सरतेशेवटी, सीएसआरमुळे राष्ट्रीय विकास आणि प्रगतीसोबतच व्यवसायांनासुद्धा आपली प्रतिमा उजळवण्याची संधी मिळत आहे.

                आज बऱ्याच मोठ मोठ्या उद्योग क्षेत्रात काम करणारे प्रशासकीय अधिकारी हे व्यवस्थापन क्षेत्रात शिक्षण घेऊन सीएसआर प्रकल्प राबविताना दिसतात. व्यवस्थापन क्षेत्रात शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला समजतील अडचणी, नागरिकांचे प्रश्न तसेच नेमक काय कार्य व प्रकल्प केल्याने प्रश्न सुधारण्यास मदत होईल याबाबत व्यवसायिक समाजकार्य शिक्षण घेतलेले उच्च पदवीधर व्यक्तींना संधी असणे हे कायद्याने बंधन कारक असले पाहिजे तशी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. आज मात्र सीएसआर क्षेत्रात प्रकल्प व सामाजिक कार्य करणारे प्रत्यक्ष व्यवसायिक समाजकार्य उच्च पदवी घेतलेले व्यक्ती कमी दिसतात. त्यामुळे कंपनी सामाजिक क्षेत्रात कार्य करते परंतु ते कार्य समाजिक कौशल्यपूर्ण दृष्टीने होत नाही असे देखील दिसते. ह्या क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणत संधी आहे. त्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र व्यवसायिक समाजकार्य कौन्सिल तयार करून मोठ्या कंपनी यांचे समन्वय समिती तयार करून ग्रामीण भागात सीएसआर अंतर्गत काम करण्यास परवानगी देणे गरजेचे आहे. आज कंपनीनं काम करण्यासाठी कार्य क्षेत्राचे बंधन आहे. त्यात अनेक कंपनीच्या कामगारांचा सहभाग समाजकार्य करत असतांना होणे गरजेचे असल्याने बऱ्याच कंपनी ह्या शहरी क्षेत्रात काम करतांना मोठ्या प्रमाणत दिसतात. आज खरी गरज जिथे आहे तिथे कंपनी ह्यांनी पोहचले पाहिजे परंतु असे झाले ज्यांचे पोट जेवण करून भरले आहे पुन्हा त्यांना म्हणावे जेवण करण्यास देत आहे. ह्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात समाजकार्य हे उत्तम दर्जाचे होत आहे अनेक प्रकल्प हे शाश्वत कार्य होण्याचे दृष्टीने करण्याचे काम आहे. त्यासाठी भारत आणि इंडिया मधील दरी कमी करण्याचे काम होणे गरजेचे आहे. इंडिया मधील चित्र हे भारतात दिसणार नाही आणि ते भारतात राहणाऱ्या जनतेला देखील अपेक्षित नाही. त्यामुळे त्यांनी काय केले पाहिजे हे समजून घेण्यासाठी कंपनीनं व्यवसायिक समाजकार्य शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना नियुक्ती करून प्रकल्प राबवावे लागतील.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९