"अमृताशीही पैजा जिंके माय मराठी”

"अमृताशीही पैजा जिंके माय मराठी”

मराठी भाषा ही इंडो-आर्यन भाषांच्या दक्षिण विभागातील शाखा आहे. हे मुख्यतः पश्चिम भारतातील लोक बोलतात आणि १९९६ साला  पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा आहे. प्रागैतिहासिक काळात मराठीला महाराष्ट्री, मारहट्टी, महाआरती वगैरे देखील म्हटले जात असे. जागतिक स्तरावर जवळजवळ ९० दशलक्ष मराठी भाषिक आहेत, तर भारतात सुमारे ६८ दशलक्ष आहेत. ही भारतातील चौथी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा आहे तर जगातील १५ व्या सर्वात जास्त बोलल्या जाणार्‍या भाषे आहेत. असे म्हटले जाते की मराठी भाषा स्वतःपासून खूप आधीपासून सुरू झाली आहे. इंडो-आर्यन भाषांमधील प्रादेशिक साहित्यातील हे सर्वात प्राचीन आहे. मराठी संस्कृतमधून विकसित झाल्यावर ते १३०० वर्षांहून अधिक जुन्या असल्याचा अंदाज आहे, जो शेवटी प्राकृत आणि अपभ्रंशातून आला. त्याचे व्याकरण आणि वाक्यरचना पाली आणि प्राकृतमधून उत्पन्न झाल्याचे म्हणतात. आज आपण ज्या मराठी भाषेत ऐकत आहोत, ती वर्षानुवर्षे होत असलेल्या हळूहळू परिवर्तनाची आणि पुनरावृत्तीची प्रक्रिया आहे. १३ व्या शतकातील वारकरी संत ज्ञानेश्वर १२६५ – १२९६ यांनी मराठीमध्ये भगवद्गीतेवर एक ग्रंथ लिहिला, ज्याला ज्ञानेश्वरी आणि अमृतानुभव म्हणतात. मुकुंद राज हे १३ व्या शतकात वास्तव्य करणारे कवी होते आणि असे म्हणतात की ते मराठीमध्ये संगीत देणारे पहिले कवी आहेत. मराठी भाषेच्या जवळजवळ ४२ पोटभाषा आहेत, त्यापैकी तंजावर आणि तामिळनाडू जिल्ह्यात वापरल्या जाणाऱ्या  बोलीभाषा तामिळ आणि कन्नड कर्जाच्या शब्दाने फारच प्रभावित आहे. कोंकणी, गोवानी, डेक्कन, गौवळण, इकरानी आणि वरहडी -नागपुरी या भाषांचा मराठीशी जवळचा संबंध आहे. अशी हि मराठी भाषा समृद्ध भाषा आहे.  मराठी इंग्रजी  मराठी ही ध्वनीसूची बद्दल ही इंडो-आर्य भाषा आहे जे अंदाजे १२ कोटी मराठी लोक बोलतात, मुख्यत: महाराष्ट्र, भारत. पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांमध्ये अनुक्रमे अधिकृत भाषा आणि सह-अधिकृत भाषा आहे आणि भारताच्या २२ अनुसूचित भाषांपैकी एक आहे. २०११ पर्यंत ८२ दशलक्ष स्पीकर्स असून जगातील सर्वाधिक मूळ भाषिक असलेल्या भाषांमध्ये मराठी दहाव्या क्रमांकावर आहे.

 

कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस महाराष्ट्रात मराठी राजभाषा दिन म्हणून साजरा होऊ लागला त्याला आता बरीच वष्रे झाली. वर्षांतून एकदा मराठी भाषा दिवस साजरा करून आपण जगाला हे सांगत असतो की, ‘मराठीचा आम्हाला विसर पडला आहे. इत:पर हिचे पांग आम्ही फेडू शकत नाही. एक जिवंत भाषा म्हणून तिच्या संवर्धनाचा, आधुनिकीकरणाचा वसा आम्ही टाकून दिला आहे. भाषा दिन साजरा करणे, केंद्राकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणे या प्रतीकात्मक असल्या तरी आमच्या आवाक्यातील गोष्टी आहेत. इंग्रजी भाषेप्रमाणे सर्व प्रकारचे व्यवहार मराठीतून करणे, त्यासाठी मराठी माध्यमातूनच शिकणे-शिकवणे हे आम्हाला जमणार नाही. आम्हाला स्वत:ची प्रगती करायची आहे; स्वभाषेची नव्हे. अख्ख्या जगाने समृद्ध केलेली इंग्रजी हीच आमच्यासाठी ज्ञानभाषा व उद्याची लोकभाषा आहे.’ अर्थात, हे आपण बोलून दाखवत नाही. कारण तसे करणे औचित्याला धरून नाही. किंवा पोपट मेला हे सांगण्याचे धर्य आपणापाशी नाही. त्यापेक्षा एखादा दिवस मराठीच्या (न करायच्या) विकासासाठी एकमेकांना शुभेच्छा देणे हे आपल्या उत्सवप्रियतेला व दांभिकपणाला शोभणारे आहे. मराठीसंबंधी असे कटू पण स्पष्ट बोलणे अनेकांना आवडणार नाही. पण ते काम कोणीतरी केलेच पाहिजे. अन्यथा, इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही. मराठीबाबतचे भ्रम जोपासत आपण येणाऱ्या पिढय़ांचे आणि विशेषत: तळागाळातील समाजाचे अपरिमित नुकसान करीत आहोत. यापुढे ज्यांना मराठीतून आपली आपली उपजीविका साधायची आहे त्यांना मराठीचे येत्या ३०-४० वर्षांतले चित्र काय असणार हे स्पष्टपणे सांगायला हवे. स्वभाषेच्या वापराचा अलिखित करार आम्ही व्यक्तिगत स्वार्थासाठी कधीच मोडला आहे. यापुढे जे लोक त्याचे पालन करतील त्यांना पश्चात्ताप करावा लागेल. रांगेचा फायदा सर्वाना होतो. पण कधी? सर्वानी रांगेत उभे राहण्याच्या नियमाचे पालन केले तर. भाषेचेही तसेच आहे. भाषेचा विकास ही सर्वानी मिळून सातत्याने करायची गोष्ट आहे. चार-दोन लोकांनी, कधीतरी करायची गोष्ट नाही. आता आपण हे जाहीरपणे स्वीकारायला हवे की मराठी ही कधीच ज्ञानभाषा होऊ शकणार नाही. जी भाषा शिक्षणाची माध्यमभाषा म्हणून टिकू शकत नाही ती ज्ञानभाषा कशी होणार? आणि जी भाषा ज्ञानभाषा नाही ती भाषा जागतिकीकरणाच्या- भाषिक ध्रुवीकरणाच्या काळात सुरक्षित तरी कशी राहणार? सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचे माध्यम असणे म्हणजे भाषेची मुळे जिवंत, सशक्त असणे होय. पण ती मेली की भाषेचा वृक्ष मग तो कितीही पुरातन असो, तो उन्मळून पडणारच. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेली भाषा मरायला अनेक दशके, शतके लागतात. पण हे लक्षात न घेतल्यामुळे आपली भाषा मृत्युपंथाला लागलेली असतानाही निजभाषकांचा तीवर विश्वास बसत नाही. मराठीच्या अस्तित्वाबाबतही मराठी समाजामध्ये भ्रममूलक वातावरण आहे. ते दूर करून नवीन पिढीला सत्य सांगितले पाहिजे आणि मराठीबाबत वास्तववादी व निर्णायक भूमिका घेतली पाहिजे. आता हा प्रश्न भावनिक पातळीवर हाताळण्यात अर्थ आहे असे वाटत नाही. मराठीचा प्रश्न हा भावनात्मक, सांस्कृतिक प्रश्न आहे आणि तो मराठी भाषेविषयी उत्सवी जनजागरण करून सोडवता येईल ही एक अंधश्रद्धा होती हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. भाषेचा प्रश्न हा मूलत: आíथक प्रश्न आहे. प्रत्येक समाजाला स्वभाषेविषयी प्रेम असते. पण ते प्रेम ती भाषा जगण्याला उपयोगी पडते व भौतिक प्रगतीच्या आड येत नाही तोवरच कार्यरत असते. आपण आपली भाषा सोडतो ती अन्य भाषेविषयी प्रेम वाटते म्हणून नव्हे तर आपली भाषा आपणास आíथक संधी पुरवण्यात कमी पडते म्हणून. इंग्रजीविषयी आपल्या समाजात प्रेमाऐवजी वासाहतिक द्वेषाची भावना होती तरीही आपण तिला शरण गेलो. कारण आपले पहिले प्रेम तिच्या वापरामुळे मिळणाऱ्या पशावर व त्यातून मिळणाऱ्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर आहे. उद्या आíथक संधी पुरवण्याच्या बाबतीत इंग्रजीची जागा दुसऱ्या एखाद्या भाषेने घेतल्यास आपण तिचा स्वीकार करू. इंग्रजीतर भाषेचे वर्चस्व असलेल्या देशांत जाऊन आपण तेथील भाषा निमूटपणे शिकायला तयार होतो. कारण आपल्याला आपल्या भौतिक प्रगतीशी देणेघेणे असते. अशा स्थितीत जिच्याविषयी आपणास आंतरिक प्रेम असते त्या आपल्या निजभाषेला आपण ‘स्लीप मोड’वर ठेवून परकीय पण प्रगतीच्या भाषेला आपण ‘अ‍ॅक्टिव्ह मोड’वर आणतो. स्वभाषेविषयीचे आपले प्रेम मरत नाही ते फक्त भावनिक, प्रतीकात्मक पातळीवर राहते. हे सर्व अटळ आहे का? अजिबात नाही. आपण आपली भाषा आíथक संधींची, सामाजिक प्रतिष्ठेची करू शकत नाही का? अवश्य करू शकतो. पण त्यासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे सर्वाचेच हात लागले पाहिजेत, जे आता शक्य दिसत नाही. मराठी भाषेला काहीही झालेले नाही आणि भविष्यात काही होणार नाही असा एक भ्रम मराठी भाषा दिनाला हमखास पसरवला जातो, तो अधिक धोकादायक आहे. हे खरे आहे की, मराठी भाषेचे जे काही झाले आहे त्याला मराठी भाषा जबाबदार नाही तर मराठी भाषक जबाबदार आहेत. भाषा मरत नाहीत; भाषक मरतात. गेल्या दोन-तीन दशकांत हजारो-लाखो मराठी ‘भाषक’ मेले, म्हणजे त्यांनी मराठीचा त्याग केला. आपल्यापकी अनेकांना महत्त्वाच्या व्यवहार क्षेत्रांत मराठी भाषा वापरण्याची लाज वाटते. अपराधीपणाचे वाटते. आपण मराठीचा जयजयकार करीत आपल्या नंतरच्या पिढय़ांना मराठीपासून प्रयत्नपूर्वक तोडले. जणू हे पाप लपवण्यासाठीच मराठीला काही झालेले नाही, हे एकमेकांना सांगत राहिलो. मराठी ही मृत्युपंथाला लागलेली भाषा आहे हे इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी पाऊणशे वर्षांपूर्वी सांगितले होते. १९६० नंतर म्हणजे मराठी भाषेचे राज्य स्थापन झाल्यानंतर ती स्थिती बदलण्याची आपल्याला संधी होती; पण मराठी भाषेला काही झालेले नाही या भ्रमात राहणे आपण पसंत केले. हा भ्रम मराठी साहित्यिकांनी विविध वाङ्मयीन व्यासपीठांवरून सर्वदूर पसरवला. आजच्या काळात इंग्रजीची उत्तम जाण हवीच. आणि शाळा इंग्रजी असली तरी घरी मराठीचे संस्कार करता येतातच की. त्यात काय अडचण आहे? त्यामुळे मराठीचे भवितव्य उत्तम आहे. त्याबाबत चिंता नसावी.’ वा रे व्वा! प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? मराठी शाळा बंद पडताहेत. ज्या चालू आहेत त्यांची मराठीकडून सेमी-इंग्रजीकडे आणि कालांतराने पूर्ण इंग्रजी माध्यमाकडे वाटचाल सुरू आहे. मराठी माध्यमाच्या महाविद्यालयांना प्रौढ मुलांच्या पाळणाघरांची किंवा शरणार्थीसाठी बनवलेल्या छावण्यांची अवकळा आली आहे. मराठीची बाजारपेठ आहे कुठे? खूप कष्ट करून पैसे मिळवावेत, पण बाजारात खरेदी करायला गेल्यावर ते चालू नयेत अशी स्थिती मराठीच्या उच्च शिक्षणाची झाली आहे. अभिजन वर्गाने मराठीवर कधीच फुली मारली होती. आता बहुजन वर्गानेही त्याच मार्गाने जायचे ठरवले आहे. परिणामी, भाषावृद्धीसाठी अत्यावश्यक असलेली दोन पिढय़ांमधील भाषिक संक्रमणाची प्रक्रियाच बाधित व अवरुद्ध झाली आहे. मराठी भाषा ना व्यावहारिक संधी देऊ शकत, ना सामाजिक प्रतिष्ठा, मग ती शिकून करायचे काय, असा प्रश्न करिअरच्या मागे लागलेल्या युवा पिढीला पडला तर नवल नव्हे. ज्यांना मराठीची स्थिती वाईट आहे हे मान्य आहे त्यांच्या मनातही नेमके काय केले म्हणजे ही स्थिती बदलेल याविषयी काही भ्रम आहेत. मराठीच्या ऱ्हासाला आपण सर्व जबाबदार आहोत आणि आपण सर्वानी मिळून ठरवले तर ही स्थिती बदलू शकतो असे अनेकांना वाटते. परंतु मराठीच्या दुरवस्थेला नेमके कोण, कशा प्रकारे व किती प्रमाणात जबाबदार आहेत याच्या खोलात आपण शिरत नाही. मराठीचा विकास ही सामूहिक जबाबदारी असेल तर व्यक्तिगत व संस्थात्मक पातळीवर तिचे उत्तरदायित्व आपण कधी निश्चित केले आहे काय? मुळात भाषेचा ‘विकास’ म्हणजे काय? भाषाविकासाच्या कामात सरकारला काही भूमिका असते काय? रस्ते, पाणी, वीज यांचे नियोजन, नियंत्रण हे सरकारचे काम आहे हे आपणास पटते. पण सार्वजनिक भाषेची दुरवस्था झाली तर तो राजकीय मुद्दा होत नाही. उलट सामूहिक आत्मक्लेश करून घेतो. वास्तविक, भाषेबाबत लोकभावना लक्षात घेऊन तिच्या वापराबाबत धोरण ठरवणे, तिची वापरक्षेत्रे निश्चित करणे, सक्ती आणि संधी यांच्याद्वारा तिच्या वापराच्या प्रेरणा निर्माण करणे, तिचे नियोजन व नियमन करणे हे सरकारचे काम आहे. सरकारने स्वत: उद्योग करू नयेत हे खरे, पण लोकांनी उद्योग करावेत म्हणून जशा पायाभूत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत तशाच भाषेच्या वाढीसाठी भाषिक यंत्रणा प्रस्थापित केल्या पाहिजेत आणि कोणी काय करायला पाहिजे हे निश्चित करायला हवे. भाषेचा विकास ही व्यक्तिगत किंवा स्वेच्छाधीन बाब असू शकत नाही, म्हणूनच सरकारनामक शिखर संस्थेला त्या कामी प्रमुख भूमिका पार पाडावी लागते हे जगात इतरत्र घडताना आपण पाहतो, परंतु आपले सरकार ती टाळते आहे. कारण लोकांनाही भाषानिवडीचे स्वातंत्र्य हवे आहे.
स्वभाषा हे अनेकांच्या बाबतीत आता मूल्यच राहिलेले नाही. जे लोक मराठीच्या प्रेमापोटी, निष्ठेपायी कर्तव्यभावनेने मराठीचा वापर करत आहेत, इतरांकडेही आग्रह धरत आहेत त्यांना संकुचित, प्रतिगामी, फुटीरतावादी ठरवले जात आहे. जे थोडे लोक मराठीबाबतच्या आपल्या निष्ठा वाटेल ती व्यावहारिक किंमत मोजून शाबूत ठेवून आहेत त्यांनाही पुढच्या काळात मराठीपासून दूर जावे लागेल. कारण अशा लोकांना मराठीच्या वापरासाठी समाजातून तर नाहीच, पण त्यांच्या घरातूनही पाठिबा मिळणार नाही. नग्न लोकांच्या वसाहतीत जेव्हा चार-दोनच लोक कपडे घालतात तेव्हा त्यांना वेडय़ात काढले जाते. अशा वेळी स्वत:चे वस्त्रहरण करून घेण्याशिवाय त्यांच्यापुढे कोणता पर्याय आहे? त्यामुळे मराठी भाषा बोलण्यासाठी आग्रह करणे हा संकुचित विचार नसून तर तो समाज प्रगत करण्यासाठी होत असलेला आग्रह आहे. भाषा हि माणसाची ओळख असते त्यामुळे मातृभाषा मराठी साठी आज अभिमानाने काम करावा लागते हे खरच कमीपणाचे नाही. भविष्यातील समाज घडवण्यासाठी भाषा हि टिकावी लागते आणि ती टिकवण्यासाठी प्रकाशन संस्था जे सुरु आहे त्यांना सहकार्य करावे लागेल.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

            चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

 

उत्तरदायित्व निभावणे अवघड का...

उत्तरदायित्व निभावणे अवघड का...

शासन व प्रशासन यांचा विचार केल्यास शासकीय व प्रशासकीय कार्य कोणत्या कायद्याने व कार्यपद्धतीने केले जाते ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. प्रत्येक प्रशासकीय कार्यलयाच्या बाहेर अधिकारी यांना कुठल्या कायद्याने काय संरक्षण आहे यांचे फलक लावले असतात. कायद्याने संरक्षण मिळाल्याने नागरिकांचे काम वेळेत पूर्ण करणे हे जबाबदारी व कर्तव्य असते पण तसे प्रत्यक्ष फार कमी प्रमाणत बघण्यास मिळते. जनतेची कामे करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. त्यासाठी करांच्या रूपात पैसेही आकारले जातात, पण तशी सेवा मात्र जनतेला मिळत नाही. त्यासाठी गरज आहे, आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, ही भावना संबंधितांच्या मनात रुजवली जाण्याची. त्यासाठी काय करायला हवे याची चर्चा सतत विविध माध्यमातून होत असते. उत्तरदायित्वाला इंग्रजीमध्ये अकाऊंटेबिलिटी असे संबोधले जाते. या शब्दाची थोडक्यात ‘जबाबदारी किंवा जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा किंवा एखाद्या कृतीचा हिशेब देण्याची इच्छा’ अशी व्याख्या करता येईल. उत्तरदायित्वाचे ढोबळमानाने राजनैतिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व आणि संचालकीय उत्तरदायित्व असे चार प्रकार आहेत. शासन व प्रशासन यांचा विचार केल्यास शासकीय व प्रशासकीय कार्य कोणत्या कायद्याने व कार्यपद्धतीने केले जाते ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. त्याचबरोबर कायदे व कार्यपद्धती व्यवस्थित राबविल्या जातात की नाही हेसुद्धा जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. शासन किंवा सरकार ही व्यक्ती नसून एक व्यवस्था किंवा संस्थांचा समूह आहे जो संघटित समुदायावर, सामान्यत: राज्यावर शासन करतो. सरकारमध्ये सामान्यत: कायदेमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका असते. सरकार हे एक साधन आहे ज्याद्वारे संघटनात्मक धोरणे लागू केली जातात, तसेच धोरण निश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा आहे. सरकारचे कामकाज देशाच्या राज्यघटनेनुसार चालत असते. देशात सुव्यवस्था राखणे, सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करणे, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे ही सरकार या व्यवस्थेची मूलभूत कार्ये आहेत.   

शासनाचे उत्तरदायित्व

देशातील जनतेला जीवनावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. असा सार्वत्रिक अनुभव आहे की या सोयीसुविधा मिळविण्यासाठी जनतेला फार आटापिटा करावा लागतो. प्रसंगी पदरमोडसुद्धा करावी लागते. थोडक्यात जे सहज व सार्वत्रिक मिळायला हवे त्यासाठी आटापिटा करावा लागतो, आर्थिक दर्जाची उतरंड लावली जाते. पैसे मोजूनसुद्धा मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा व सेवा देणाऱ्या सरकारी प्रतिनिधींचा प्रतिसाद समाधानकारक असेल की नाही याची शाश्वती नसते. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीजपुरवठा, नागरी सुविधा व इतर अनेक सोयीसुविधांचा या ठिकाणी उल्लेख करता येईल. सरकार या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करत असेल तर त्यांचा दर्जा का राखला जात नाही? नुसती सेवा पुरविणे हे शासकीय विभागांचे व इतर प्राधिकरणांचे कर्तव्य व जबाबदारी नसते, तर ही जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग कार्यक्षमतेने, किफायतशीरपणे व प्रभावीपणे करणे हेसुद्धा त्यात अपेक्षित असते.

 अनुभव उलटच

ग्रामीण व शहरी भागात साधी पाण्याच्या नळाची जोडणी असो की विजेची जोडणी असो, त्यासाठी नागरिकाला नगरपालिकेच्या अथवा विजेच्या कार्यालयात वारंवार खेटे घालावे लागतात. वास्तविक त्यासाठी त्याने रीतसर पैसे मोजलेले असतात. त्याला प्रसंगी लाच देऊन काम करून घ्यावे लागते. याची कारणे अनेक असू शकतात. याचे एक महत्त्वाचे कारण असते सोयीसुविधा पुरविण्यावर येणारा ताण. दुसरे कारण असे की लोकसेवकांना आपण जनतेची सेवा करण्यासाठी आहोत याचा पडलेला विसर. महात्मा गांधी यांनी १८९० साली दक्षिण आफ्रिकेतील एका भाषणात म्हटले होते, ‘ग्राहक हा आपल्या परिसरात सर्वात महत्त्वाचा पाहुणा असतो. तो आपल्यावर अवलंबून नसतो. आपण त्याच्यावर अवलंबून असतो. तो आपल्या कामात अडथळा आणत नाही.’ सरकारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये कामानिमित्त जाणाऱ्या बहुतांश लोकांना याच्या विपरीत वागणूक मिळते. तिसरे कारण असे की जनतेला आपल्या अधिकारांची व हक्कांची जाणीव नसणे. लोकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी व त्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी आपला हक्क बजावावा या उद्देशाने खालील कायदे सरकारने केले आहेत.

’माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५

’महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५

’महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्याचा अधिनियम २००५

’महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

वरीलपैकी पहिला कायदा संपूर्ण देशात लागू असून उर्वरित तीन कायदे महाराष्ट्रात लागू आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या कायद्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व अभिकरणांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकारणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे हा आहे.

 संवेदनशीलतेचा अभाव

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत आयोगाकडे आयोगाच्या अहवालानुसा आकडेवारी बघितली तर प्रत्यक्षात नागरिकांचे कामे निकाली लागण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. या कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी वा सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या असंवेदनशील कृत्याचा जाब विचारणारी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली आहे असे असले तरी या संस्थांची जनतेप्रती असंवेदनशीलता कमी झालेली नाही. उपरोक्त कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी वा सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या असंवेदनशील कृत्याचा जाब विचारणारी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली आहे असे असले तरी ती किती प्रभावी ठरली आहे हे तपासणे आवश्यक आहे. जरी अधिकारांची व हक्कांची जाणीव झाली तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करायची हा प्रश्न उरतोच. आजमितीस सरकारी नोकरांना जाब विचारण्यासाठी त्यांच्यावर खटला भरण्याची तरतूद असणारा कायदा अस्तित्वात नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेल्या असंवेदनशीलतेचा व बेफिकिरीचा आर्थिक भुर्दंड त्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून सोसावा लागेल यासाठी कायद्यात तरतूद हवी. यासाठी पुढील दोन उपाय योजण्याबाबत विचार व्हायला हवा. एक म्हणजे वैयक्तिक नागरी सेवक किंवा सार्वजनिक संस्थांवर खटला भरण्याचा अधिकार आणि दुसरे म्हणजे सार्वजनिक हितसंबंधांच्या उल्लंघनासाठी सार्वजनिक सेवकांना आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार बनविण्याची न्यायव्यवस्थेला शक्ती प्रदान करणे.

मानसिकता बदलायला हवी

याबरोबरच सर्व शासकीय संस्थांच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालातील ठळक आक्षेपांना वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी देण्याची तजवीज शासनाने करावी. तसेही शासनाला वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यासाठी विषय हवेच असतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० मध्ये अशी तरतूद आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच नगरपरिषदा / महानगर परिषदा यांचा समावेश होतो) लेखापरीक्षा अहवाल सर्व लोकांस पाहण्यास खुले असले पाहिजे तसेच त्यास वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दिली पाहिजे. यात कसूर करतील त्या संस्थांचे वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावेत आणि प्रसिद्धीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करावा. हा कायदा सन १९३० चा आहे. तेव्हा देश पारतंत्र्यात होता. सांगायचा मुद्दा हा की जनतेच्या पैशाचा विनियोग योग्य रीतीने होतो आहे की नाही हे जनतेला कळावे याची त्या काळी दक्षता घेण्यात आली होती. कालौघात ही तरतूद सरकारच्या, प्रशासनाच्या तसेच जनतेच्या विस्मृतीत गेली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे झाले तर आपोआपच नागरिकांना मिळणाऱ्या लोकसेवा कार्यक्षम, पारदर्शक व समयोचित पद्धतीने मिळू लागतील परंतु हे पुरेसे नाही. याचबरोबर लोकसेवकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची, त्यांच्या ठायी कामाच्या ठिकाणी सचोटी, प्रामाणिकपणा व कामाप्रती निष्ठा ही मूल्ये बिंबविण्याची गरज आहे. असे केले तरच लोकसेवा पुरविणारी प्राधिकरणे नागरिकांना सर्वार्थाने उत्तरदायी ठरतील. आपल्या कडे कायदे अधिक करून एकमेकांन मध्ये गुंतागुंती करून ठेवली आहे. त्यामुळे कायदे कमी आणि नागरिक स्वातंत्र्य अधिक असणे गरजेचे आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

 

शिक्षणाने घोडं कोणाचं मारलं....

 

शाळा बंद हा शब्द आता सहन होत नाही. आरोग्य जेवढे महत्वाचे तेवढे शिक्षण देखील महत्वाचे आहे यांचा विसर पडला दिसतो. कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. करोनो तिसरी लाट सुरु झाली आणि जास्त उद्रेक नसतांना देखील सरसकट शाळा बंद हा निर्णय शासनाने घेऊन मुलांचे आयुष्य बरबाद करण्याचे ठरवले दिसते. आज ऑनलाइन शिक्षण या मुद्द्यावर भर आहे. पण त्यापाठोपाठ असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, या चर्चेची एवढी घाई कशाला? गेली २ वर्ष ऑनलाइन शिक्षण सुरु आहे त्यांचा नेमका परिमाण विद्यार्थीवर काय होतो यांचा विचार करायला पाहिजे. ऑनलाइन शिक्षणसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे आहेत का? लहान मुलांना मोकळे का सोडले जात नाही? इत्यादी इत्यादी.

कोव्हिड१९ ने सर्वच क्षेत्रांपुढे काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. कोरोनानंतरच्या काळात शैक्षणिक सत्रे सुरळीत सुरू झाले होते आणि तिसरी लाट सुरु झाली म्हणून सरसकट शाळा बंद निर्णय झाला. हे कशासाठी तर मुलांनाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी भर दिला जात आहे. मुलांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे गुंतवणे ही महाकठीण गोष्ट. निदान शाळेत मित्र, शिक्षक, शाळेचे वातावरण या कारणांमुळे तरी मुले काही प्रमाणात का होईना अभ्यासाकडे लक्ष देतात. घरात मात्र या सर्व वातावरणाचा अभाव असल्याने ‘घरून शिक्षण’ (लर्न फ्रॉम होम) या संकल्पनेचं किती यश आलं यांचा काही अभ्यास झाला नाही. लहान मुलांना एखादी गोष्ट करण्यापासून जेवढे तुम्ही रोखाल तेवढे ते आणखी हट्टाने तीच कृती करतात. मोबाइलचेच उदाहरण घ्या ना. मोबाइल घेऊ नको, असं कितीही बजावून सांगितले तरी ते या ना त्या कारणाने मोबाइल डोळ्यासमोर धरतातच. याला सध्याच्या परिभाषेत ‘स्क्रीन टाइम’ असे म्हटले जाते. स्मार्टफोन आणि स्क्रीन यांच्यापासून लहान मुलांना फार काळ दूर ठेवणे शक्य होत नाही. टाळेबंदीमुळे घरात अडकून पडलेल्या लहानग्यांना या स्क्रीन टाइमपासून कसं भरकटवायचे हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर उभा आहे.उलटपक्षी असाही विचार करणारे आहेत की, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात थोडा बदल करण्यात थोडे जरी यशस्वी ठरलो आणि लहान मुलांच्या कलेनुसार घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करता येईल. त्यांचे गॅजेट्सवरील अवलंबित्व कमी केले तर पालक आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांबरोबर त्यांचे नाते आणखी दृढ होण्यास मदत होईल. मात्र, अल्प उत्पन्न गटातील पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे अगदी असंच्या असे घडेल, याची काही शाश्वती नाही.

ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे शिकवण्याचं एकमेव साधन नव्हे. हा एक पर्याय आहे. काही तंत्रस्नेही शिक्षक महाराष्ट्राचं, देशाचं बोलतात. किती लाख लोकांनी व्हिडिओ बघितला, किती लाख लाइक्स आले, किती लाख. अशा त्यांच्या सगळ्या लाखांच्या गोष्टी असतात. असे तंत्रस्नेही हे विद्यार्थिस्नेही आहेत काय? त्यांच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीविषयी त्यांनी गोष्टी करायला हव्यात. दिव्याखाली अंधार नाही ना. हे तपासावं लागेल.घरी रेंज नाही, जंगलात रेंज येते म्हणून अशा ठिकाणी झोपडी बांधून काही मुलांनी शिकणं सुरू केलं. दुसरा पर्याय नसल्यानं मुलं बेजार तर झाली नाहीत ना. महाराष्ट्रातल्या दोन मुलांनी अँड्रॉईड मोबाईल मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली आहे. इतर राज्यांतही अशा घटना घडत आहेत. आत्महत्या करायला भाग पाडणारी ही कसली आली शिक्षणाची पद्धत? शिक्षणानं जगायला शिकलं पाहिजे, मरायला नाही. जगायला शिकवतं ते शिक्षण.

मूल शिकावं म्हणून पालकांनी जिवाचं रान करणं ठीक पण अँड्रॉईड मोबाईलसाठी जिवाचं रान करावं, घरातलं गरजेचं किडूकमिडूक विकावं हा ऑनलाईनच्या लाटेचा परिणाम नाही ना बऱ्याच वेळा आमचं शिक्षण लाटेवर स्वार होतं. कधी पहिलीपासून इंग्रजी तर कधी रचनावाद. लाट ओसरली की मग पुढची लाट यायची वाट किती दिवस बघत बसायचं. असं म्हणत लाट आली कि प्रथम परिणाम हा शिक्षण व्यवस्थेवर होतो. शिक्षण बंद असल्याने मुलांना निरक्षर बनवले जात आहे. मुलांना वाचन, लिखाण गणिता मधील सज्ञा देखील व्यवस्थितपणे सोडवता येत नाही. आज शिक्षण बंद ठेवणे म्हणजे एका पिढीचे संपूर्ण नुकसान होणार आहे. महाविद्यालय मध्ये प्रत्याक्षिक शिक्षण बंद असल्याने भविष्यातील इंजिनिअर, वकील, शिक्षक व डॉक्टर कसे घडतील ? इतर सर्व गोष्टी मध्ये सवलत आणि मर्याद शासन देते शिक्षणात मात्र बंद हे योग्य नाही. जून महिना आली कि शाळा सुरु होते. शाळेत फी मात्र वेळेवर घेतली जाते आणि जानेवारी महिन्यात कोरोना आपला अवतार बदलतो व शिक्षण बंद होते.

        आज ग्रामीण भागात आधुनिक तंत्रज्ञान कितपत पोहचले आहे. शिक्षण बंद करून मुलांना घरात बंदिस्त ठेवले तर मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होते. मुलांच्या बौद्धिक वाढ हि लहान वयात होते आणि शाळा बंद जर असेल तर मुल घरात हिंसक होतील हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आज दोन वेळेच्या जेवणासाठी महागाईच्या काळात आई व वडील दोन्ही कामावर जातात. अश्यावेळी मुलांकडे घरी लक्ष देणार कोण अशी परिस्थिती हि फक्त ग्रामीण भागात आहे असे नाही तर शहरात देखील वेगळ नाही.  कोविड-19 च्या साथीने आज संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था आणि सामाजिक स्तरावर मोठा परिणाम केला आहे. कोविड-19 च्या प्रभावामुळे सरकारकडून वेळोवेळी लॉकडाऊनसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली होती. या सूचनेमुळे शाळा, महाविद्यालय पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सुरू झाली असली तरी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रणाली फारशी प्रभावी ठरणार नाही. कारण तेथील बहुतांश लोकांकडे ऑनलाईन अभ्यास करण्यासाठी अँड्रॉइड फोन नाही आणि नेटची योग्य व्यवस्था आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. कोविड-19 च्या प्रभावामुळे विविध प्रकारच्या परीक्षाही रद्द करण्यात येतील अशी शक्यता वाटते  त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासावरही परिणाम झाला. परीक्षा नसल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम झाला आहे. नवीन सत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पुढे कठीण काम करावे लागणार आहे.

भविष्यात शिक्षण व्यवस्था पुन्हा योग्य पातळीवर आणण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलावी लागतील. कोविड-19 मुळे उद्भवलेली ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांचे मनोबल आणि अभ्यासाप्रती असलेल्या समर्पणाला धक्का देत आहे. शाळा उघडल्या पाहिजे. जिथे रुग्ण नाही तिथे किमान शाळा दोन पाळी मध्ये भरवता येईल. मुलांची संख्या मर्यादित करून आलटून पालटून मुलांना शाळेत बोलवता येणे शक्य आहे. असे काही पर्यायाचा विचार न करता शाळा सरसकट बंद करून टाकणे म्हणजे विद्यार्थच्या आयुष्या सोबत खेळणे होईल. पालकांना विश्वासात घेऊन शाळा सुरु ठेवले पाहिजे. आज अखेर असे म्हणावे लागते कि शिक्षणाने घोडं कोणाचं मारलं आहे. त्यामुळे जसी काळजी आरोग्याची आहे तशी शिक्षणाबाबत काळजी घेणे समाज म्हणून आपली जबाबदारी आणि शासन म्हणून कर्तव्य आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

जगणं गुंतागुंतीचे का होते...

 

जगताना आपण सारे आपलं जगणं जितकं छान जगता येईल तितकं छान जगत असतो. पण तरीही काही गुंते होतात, काही अडचणी येतात, काही तिढे कसे सोडवावे याचा गोंधळ होतो. या साऱ्यात आपल्या मनातल्या भावनांचा, विचारांचा, वागण्याचा आणि परिस्थितीचाही भाग असतो. आज कळत नकळत या अपेक्षा सगळ्यांच्याच मनात असतात. अपेक्षा आपल्या आपल्याचकडून असतात आणि आपण इतरांकडूनही काही अपेक्षा करतो. आपण वाढताना, आपलं व्यक्तिमत्त्व फुलत जाताना आपला आत्मविश्वास वाढू लागतो. आपली स्वप्रतिमा सकारात्मक आणि सशक्त होऊ लागते. त्याबरोबर आपल्या स्वत:कडून अनेक बाबतींत अपेक्षा निर्माण होतात. योग्य विचारांची जोड देऊन कृती केली, मनापासून प्रयत्न केले की त्याची चांगली फळेही मिळतात. आपलं कर्तृत्व उंचावलं की आपल्या स्वत:बाबतच्या अपेक्षाही उंचावतात. म्हणून अपयशाची जशी अनेकांना भीती वाटते तशीच यशाचीही भीती वाटते. नेत्रदीपक यश मिळाल्यावर अनेकजणांना धास्ती वाटू लागते, कारण आता पुढच्या काळात या यशापेक्षा जास्त यश त्यांना मिळवावेसे वाटते. किमान हे यश टिकवावे लागते, कारण स्वत:ची आणि इतरांचीही तशी अपेक्षा असते.

अपेक्षा करत असतांना जबाबदारी व कर्तव्याचा विसर पडला नाही पाहिजे. आज सरकारी कर्मचारी ‘‘तुम्हाला सरकार भरपूर पगार देतं. तुम्ही वेळेत येऊन तुमची सगळी कामं व्यवस्थित वेळेत पार पाडावीत एवढीच तुमच्याकडून अपेक्षा आहे,’’ असं एखादे वरिष्ठ अधिकारी हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना सांगत असतात. यामध्ये आपण विसरतो आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी आपल्याला वाटते माझं काम देखील त्यानेच केलं पाहिजे.

अपेक्षांचा आणि कर्तव्यपूर्तीचा खूप जवळचा संबंध आहे. कोणत्याही नात्यामधला भूमिकेबाबत ती भूमिका कशा प्रकारे निभवावी, त्या भूमिकेतल्या व्यक्तीने काय करावे आणि काय करू नये, त्या भूमिकेतल्या व्यक्तीची काय काय कर्तव्ये आहेत – हे सारे समाजमान्यतेच्या, संस्कृतीच्या निकषावर घासून ठरते.  मग ती भूमिका ‘आदर्श’ भूमिकेप्रत जाते. त्याच निदर्शकावर मग प्रत्येकाच्या भूमिकेचा ‘परफॉर्मन्स’ तपासला जातो. मग त्या विशिष्ट भूमिकेतल्या व्यक्तीची स्वत:बाबत आणि इतरांची त्या व्यक्तीबाबत किती अपेक्षापूर्ती झाली यावर त्या व्यक्तीची प्रगती ठरते. नातेसंबंधांचा कस ठरतो, नातेसंबंधातली सकारात्मकता व विकसनही ठरते. इथे एक चांगली गोष्ट म्हणजे आपण समजा एखादी भूमिका नीट निभावत नसलो – कर्मचारी म्हणून, व्यावसायिक म्हणून, शिक्षक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून पती / पत्नी म्हणून, आई / बाप म्हणून, शेजारी म्हणून, नागरिक म्हणून  – भूमिका  कुठलीही असो ती जर आपल्याला नीट निभावता येत नसेल तर आपल्यात सुधारणा करून आपली गुणवत्ता वाढवू शकतो. आपला अपेक्षाभंग होऊ नये म्हणून आपल्याला कितीतरी गोष्टी करता येतात.

आधी आपल्या अपेक्षा रास्त, योग्य आहेत का ते पाहायला हवे. अवास्तव अपेक्षा अपेक्षाभंग तर करतातच पण जीवनात गुंतेही निर्माण करतात. म्हणून यथार्थ आणि वास्तवपूर्ण अपेक्षा हव्यात. त्या पूर्ण होण्याची शक्यता भरपूर असते. अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेऊन तसे प्रयत्न, श्रम आणि कृती करणे महत्त्वाचे आहे. मेहनत न करता आपल्या अपेक्षा आपोआप पूर्ण होत नाहीत. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्या अपेक्षा थोडय़ा उंचावलेल्या असल्या तर आपण आपल्या क्षमता वाढवून, जास्त मेहनत करून, योग्य दिशेने योग्य कृती करून त्यांची पूर्ती करू शकतो. यात आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचाही विकास होतो. आपण आपला आळस, बेपर्वा वृत्ती, विलंब करण्याची सवय, सगळीकडे शॉर्टकट मारण्याची सवय अशासारख्या दुर्गुणांना घालवूनही सुधारू शकतो.

आपल्या अपेक्षांची पूर्ती फक्त आपल्याच प्रयत्नांवर, मेहनतीवर अवलंबून असली तर आपण भरपूर प्रयत्न करू शकतो. पण अनेकदा  अपेक्षापूर्तीसाठी आपण इतर व्यक्तींच्या प्रयत्नांवर, कृतींवर, मदतीवर अवलंबून असतो. अशा वेळी त्या व्यक्ती किती मनापासून प्रयत्न करतात त्यावर आपलं यश अवलंबून असतं. आपले इतरांशी असणारे चांगले, सौहाद्र्र आणि आपुलकीचे नातेसंबंध यामध्ये आपल्याला मदत करू शकतात.

कधी कधी परिस्थिती हा घटक आपल्या अपेक्षापूर्ती किंवा अपेक्षाभंगात महत्त्वाचा असतो. परिस्थिती आणच कठीण करून ठेवली असली तर आपण तक्रार करू शकत नाही. पण काही वेळा बाह्यघटक, ज्यांच्यावर आपले काहीच नियंत्रण नसते, असे घटक परिस्थिती बिकट करतात. तेव्हा त्या वेळच्या अशा परिस्थितीचा स्वीकार करून, जुळवून घेत दुसरा काही अपेक्षापूर्तीसाठी मार्ग शोधणे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे योग्य ठरते. परस्पर नातेसंबंधातल्या अपेक्षाभंगाचे एक मोठे कारण म्हणजे अहंकार या अहंकारापोटी ईर्षां, मत्सर, असूया, सूडभावना, क्षुद्र लेखणे अशासारख्या वाईट नकारात्मक भावना मनात घर करतात. मग एखाद्याने ठेवलेल्या साध्या सरळ अपेक्षाही आपल्याला जाचक वाटू लागतात.

मन निर्मळ असलं की आपण आपल्या जगण्यातली प्रत्येक भूमिका समरसून जगू लागतो. प्रत्येक काम, कृती, प्रयत्न मन:पूर्वक करू लागतो.  मग आपल्या आपल्याकडून आणि इतरांबाबतही अपेक्षा भलत्या नसतात. वास्तवाला धरून माफकच असतात. योग्य तशा असतात. मग अर्थातच अपेक्षापूर्तीचं प्रमाण वाढतं. जगणं सोपं आणि छान होतं. मात्र अपेक्षाच ठेवायच्या नाहीत. एवढी स्वताची ओळख व परिपक्वता समाज म्हणून व्यक्तीची  प्रगती सामान्यपणे नसते.  जगण्याला गती द्यायला पुढच्या जगण्याचे वेध लागायला योग्य आणि वास्तवदर्शी अपेक्षा अवश्य बाळगूया! अपेक्षाभंगाचं दु:ख नको, पण अपेक्षापूर्तीचा आनंद आपल्याला हवा असेल तर दुसऱ्याकडे अपेक्षा करतांना स्वताकडे डोकावून बघितले पाहिजे आपण स्वता त्यापूर्ण करू शकतो की नाही. जीवनात अपेक्षा करत असतांना स्वतःकडून जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा अनेक गोष्टीसाठी मार्ग हा स्वताला सापडत जातो.

            अपेक्षाच्या ओझ्याखाली जगण बंद केलं की गुंतागुंत होत नाही. त्यासाठी आपली स्वताची कर्तव्य व जबाबदारी प्रत्येकाला समजली पाहिजे. कधी कधी परिस्थिती हा घटक आपल्या अपेक्षापूर्ती किंवा अपेक्षाभंगात महत्त्वाचा असतो.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

स्त्री स्वतंत्र्याचा पुष्पगंध दरवळू या...!

ग्रामीण महिला आणि समाज जीवनाकडे बघितल्यावर आज देखील स्त्री चूल आणि मुल हीच संकल्पना दृढ दिसते असे म्हणता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने सन २००७ मध्ये दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ म्हणून साजरा करण्यासंबंधी ठराव संमत केला. ही कल्पना सर्वप्रथम सन १९९५ च्या बीजिंग येथील जागतिक महिला परिषदेमध्ये मांडली गेली होती. दरवर्षी १६ ऑक्टोबर हा ‘जागतिक अन्न दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येतो व त्याचे औचित्य साधून १५ ऑक्टोबरला ग्रामीण महिला ज्या खऱ्या अर्थाने अन्नदात्या आहेत, त्यांच्या नावाने साजरा करावा, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय महिला संघटनांनी केले होते. त्यामुळे काही देशांमध्ये १९९७ पासून हा दिवस साजरा केला जात होता. त्यापुढे जाऊन सन २००७ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने एका महत्त्वाच्या ठरावाद्वारे औपचारिक मान्यता दिली व २००८ पासून तो अनेक देशांनी अमलात आणण्यास सुरुवात केली.

या ठरावामध्ये ग्रामीण विकास, अन्नसुरक्षा आणि गरिबीचे निवारण यामधील ग्रामीण महिलांचे महत्त्वाचे योगदान असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्माण करणे; लिंगभाव, जात- धर्म- वर्गसारख्या विषमतांमुळे निर्माण झालेले अडथळे दूर करून त्यांचा संपूर्ण सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे; योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यांकन यामध्ये त्यांचा संपूर्ण सहभाग घडवणे; कायदे व धोरणे यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे, इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.

जागतिक ग्रामीण महिला दिवस जगभरात निरनिराळ्या पद्धतीने साजरा होऊ लागला. उदा. शेतकरी महिलांना पुरस्कार देणे, ग्रामीण महिलांचे प्रश्न सातत्याने वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर मांडणे. सन २०१६ मध्ये उएऊअह (कन्व्हेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन) च्या कलम १४ च्या ३४ व्या सूचनेवरून ग्रामीण स्त्रियांचे महत्त्व अधिक ठोसपणे अधोरेखित झाले. यात सर्व सदस्य देशांना पुढीलप्रमाणे आवाहन केले गेले.

१. राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणांचा ग्रामीण महिला आणि महिला शेतकऱ्यांबद्दल स्थानिक संदर्भामध्ये विचार करावा. २) समानता साधण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचे अधिकार बळकट करावेत. उएऊअह च्या ३४ व्या सर्वसाधारण सूचनेमध्ये एकात्मिक धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या अन्न आणि पोषणावरील हक्क स्पष्टपणे मान्य केला असून सदस्य देशाने वरील गोष्टींवरील त्यांचा हक्क मान्य करून त्याचे संरक्षण करावे असे नमूद केले आहे.

भारतात ही प्रक्रिया खूपच संथ गतीने पुढे चालली आहे. सन २००७ मधील राष्ट्रीय किसान धोरणात महिला शेतकऱ्यांचा विशेष उल्लेख आहे. त्यांना जमीन, जंगल, पाणी यावर अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने मांडणी केली आहे. शेतकऱ्यांची व्याख्या व्यापक केली आहे व ती जमिनीच्या मालकीशी न जोडता त्यांच्या कष्टाशी जोडली आहे. विशेषकरून महिला शेतकऱ्यांसाठी खास कायदा  करण्याची मांडणीदेखील यात केली आहे. तशा प्रकारचे खासगी विधेयक स्वामिनाथन यांनी राज्यसभेत मांडलेदेखील; पण एकंदरीतच ग्रामीण कष्टकरी स्त्रियांविषयीची उदासीनताच सरकारच्या कारभारातून दिसून येत आहे. खर तर ग्रामीण भागात शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठा आहे. परंतु स्त्रियांना आज ही शेती जमीनीवर स्वताचा मालकी हक्क नाही. संपत्ती वर हक्क असणे हा स्त्रीचा अधिकार नाही का? चालू वर्षांत प्रकाशित झालेल्या देशाच्या आर्थिक अहवालात शेतीमधील स्त्रियांच्या सहभागाचा विशेष उल्लेख करताना ७० टक्क्यांहून अधिक महिलांचा शेतीमधील सहभाग, पण त्यातल्या १२% देखील भूधारक नाहीत ही वस्तुस्थिती त्यात मांडली आहे. खास महिला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धोरणाची आखणी करण्याची गरज दर्शवली आहे. त्याचबरोबर देशाच्या एकूण बजेटपकी शेतीच्या बजेटमध्ये ३०% तरतूद करणे व महिलाकेंद्रित योजनांची आखणी करण्याची शिफारसदेखील आहे. या सर्व गोष्टी कृतीत उतरवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती खूप महत्त्वाची आहे. सध्या तरी ती महिला किसान दिवस साजरी करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. 

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून अनेक वेळा सर्व राज्य सरकारांनादेखील राज्य आणि जिल्हा पातळीवर जोशात हा दिवस साजरा करण्यासंबंधी आवाहन करण्यात येते; पण महाराष्ट्रात राज्य सरकारची फारशी काही हालचाल दिसत नाही. ग्रामीण भागातील कष्टकरी महिलांचे प्रश्न राज्यात अधिकच बिकट होत चालले आहेत. राज्यात एकीकडे शहरीकरण झपाटय़ाने होत असले तरी शेतीवर अवलंबून असलेली संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही. सन २०१९-२० च्या आर्थिक अहवालानुसार शेतीचे जीडीपीमधील योगदान १४.२% इतकेच आहे आणि असे असले तरी राज्यातील ५०% लोक अजूनही शेती आणि संबंधित व्यवसायांशी जोडलेले आहेत. यापैकी ७०% हून अधिक महिला आहेत. दलित, आदिवासी, भटके, पारधी अशा सर्व समाजांतील स्त्रिया या ७०% चा भाग आहेत. यामध्ये देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील १४ जिल्ह्य़ांमधील महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे.

१९९५ ते २०१६ या काळात महाराष्ट्रात एकूण ७० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्यांपकी ९०% आत्महत्या या पुरुषांनी केलेल्या आहेत. या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे राहिलेल्या विधवा महिला त्यांच्या कुटुंबाची तसेच शेतीची जबाबदारी उचलतात. पण त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधने तर नसतातच; पण बहुतेक वेळा त्यांना समाजाचा विरोध सहन करावा लागतो. एका बाजूला संपत्तीतून कुटुंब त्यांना बेदखल करण्याच्या प्रयत्नात असते व दुसऱ्या बाजूला सरकारची अनास्था! नावावर शेती नाही, डोक्यावर कर्जाचा बोझा आणि पदरात मुले अशा अवस्थेत त्या आपले जगणे जगत असतात. कुटुंबाच्या किंवा इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शेतमजूर म्हणून काम करण्याशिवाय त्यांना पर्याय राहात नाही.

शेतीमधील संकटाचा सामना करण्यासाठी, तसेच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीसाठी आतापर्यंत अनेक पॅकेजेस सरकारकडून जाहीर करण्यात आली. तरीही आत्महत्या होण्याच्या बंद झालेल्या नाहीत. मागील १८ वर्षांमध्ये विविध विभागांतर्फे २४ शासननिर्णय जाहीर करण्यात आले; परंतु त्यांच्या परिणामांचे मूल्यांकन अजून झालेले नाही. याउलट अशा कुटुंबांतील महिलांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक तसे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आलेले नाहीत. त्यांच्या मुलांचे भवितव्य हा त्यांच्यासाठी सर्वात गहन प्रश्न आहे. योजना मिळवून देण्याच्या बदल्यात अधिकाऱ्यांनी लैंगिक सुखाची मागणी केल्याचे अनुभव महिला सांगतात. सरकारकडून जे रु. ६००/- महिना विधवा पेन्शन मिळणे अपेक्षित आहे, त्यासाठीचे संघर्ष सुरु असतो ग्रामीण भागात ‘‘खात्रीने पेन्शन मिळवून देऊ’’ असे म्हणणाऱ्या एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. सर्व कागदपत्रे जमा करण्यासाठी आटापिटा करावा लागतो, त्यापेक्षा एजंटला तीन हजार रुपये दिले की काम होते, असे अनेक स्त्रिया सांगतात, तर कर्नाटक राज्यात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील विधवा महिलांना विशेष पेन्शन लागू केले असून त्याची रक्कम महिना दोन हजार रु. आहे. अशीच रक्कम महाराष्ट्रात का दिली जात नाही. ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात कोविड १९ मुले अनेक महिला एकल झाले. त्यांचा देखील प्रश्न गंभीर होत आहे. महिलांना रेशन मिळत नाही, रेशनकार्ड अजून त्या महिलेच्या नावावर नाही. अनेक जिल्ह्य़ातील महिलेची कहाणी तर खिन्न करणारी आहे. कुठूनच पसाअडका मिळत नाही म्हणून ती मायक्रोफायनान्सच्या विळख्यात अडकली. वसुलीसाठी ते सतत त्रास देत असतात. सरकारतर्फे दिली जाणारी मदत मिळण्यास होणारी प्रशासकीय दिरंगाई आणि या महिलांना ती न मिळणे या दोन अडचणी त्यांना आहेतच. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत, हे लक्षात घेता तातडीच्या मदतीची रक्कम वाढवायला हवी, जेणेकरून आधी असणारे कर्ज फेडून नव्याने शेती सुरू करणे या महिलांना शक्य होईल. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांमध्ये ५ लाख रुपये तातडीची मदत देण्यात येते आणि राज्य सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे महाराष्ट्रात नक्की लागू करता येईल.

खरे तर या घडीला ‘महिला शेतकरी’ ही संकल्पना तत्त्वत: कितीही पुरोगामी असली तरी ती प्रत्यक्षात आणताना अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहतात. महिला शेतकऱ्यांना जमिनीवर मालकी हक्क नसला तरी शेतकरी म्हणून दर्जा मिळेल का? त्यांना पाणी, कर्ज, कौशल्य आणि ज्ञान मिळविण्यासाठी मदत होईल का? त्यांचे शेतीमधील ज्ञान धोरणांमध्ये परावर्तित होईल का? या कळीच्या प्रश्नांना खऱ्या अर्थाने सोडवायचे असेल तर महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून दर्जा देणे आणि त्यांचे हक्क त्यांना मिळवून देणे व सामाजिक सुरक्षेचे कवच वाढवणे यापासून सुरुवात करायला हवी. महिला शेतकऱ्यांना आज गरज आहे ती सामाजिक सुरक्षिततेची, शाश्वत अशी शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी सहकार्याची, जल- जंगल- जमीन आणि इतर संसाधनांवरील अधिकाराची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपासंबंधी निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे. एकूणच सर्व परिस्थितीचा जर विचार केला तर महिलांचा संपत्ती मधील अधिकार आणि स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे. 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे 

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

तिच्या पंखाना बळ देऊया...

देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्याला रोखण्यासाठी सध्या लॉकडाऊन चालू बंद ची चर्चा सतत सुरु असतात. लॉकडाऊन परिणाम सर्व घटकांवर झाला आहे. मात्र, या लॉकडाऊनमध्ये बाल विवाहचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मध्ये समोर आले आहे. लोकांमध्ये जागृती आणि कायद्याचे अज्ञान याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र मध्ये  बाल विवाह रोखण्यात महिला व बाल विकास विभागाला यश आले आहे. पण काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणत बाल विवाह झाले आहेत.

नुकताच युनाटेड नेशन्स पॉप्यूलेशन फंड (युएनएफपीए) स्टेट वल्ड पॉप्यूलेशन संस्थेचा २०२० चा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात जगभरातील बाल विवाह विषयक सद्यस्थिती नोंद घेण्यात आली आहे. असे असले तरी हिंदुस्थानात ४ पैकी १ मुलीचा विवाह हा १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच केला जातो. तब्बल २१ टक्के मुलींचे विवाह हे १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी लावले जातात. महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड आंध्रप्रदेश व बिहार या ५ राज्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. तरी बाल विवाहाची टक्केवारी २६.८ असे ही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र म्हटला जातो परंतु बाल विवाह बाबत महाराष्ट्र मागे नाही. बाल विवाह होऊ नयेत म्हणून सरकार प्रयत्न करत असते. मात्र अद्याप त्याला पूर्णपणे रोखण्यात यश आले नसल्याचे चित्र आहे. कोरोनामुळे सर्वत्र संचारबंदी लागू झाली. या दरम्यान वेगवेगळ्या पद्धतीने विवाह झाल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र, त्यातच बाल विवाह ही होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 21 व्या शतकात आजही समाजात दुर्लब घटक म्हणून महिला व मुलींना दुय्यम स्थान दिले जात आहे.  कोविड १९ च्या काळात महाराष्ट्र मध्ये विविध जिल्ह्यात बाल विवाह थांबवले गेले. त्यात प्रमुख्याने अमरावती १२, मुंबई ७, अकोला ४, बुलढाणा २३, ठाणे ६, वर्धा १६, चंद्रपूर ३, भंडारा ५, बीड १९, जालना २७, औरंगाबाद ३६, परभणी ११, सातारा ५, यवतमाळ २१,  हिंगोली १६, नागपूर ११, नंदुरबार ३, पालघर ९,  नांदेड २९, अहमदनगर २४ , लातूर २५,  धुळे १४, जळगाव ११, नाशिक १८, सोलापूर ६८, उस्मानाबाद ३३, कोल्हापूर २२, सांगली २२ व वाशिम १५ यादी जिल्हातील एकूण ५१९ बाल विवाह सन २०२० ते २१ मध्ये थांबवले गेले तर  प्रत्यक्ष बाल विवाह झालेलं काही जिल्हे पालघर ५, बुलढाणा ३८ व अन्य जिल्ह्यात बाल विवाह झाले आहे. वरील आकडेवारी ही महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र यांच्या कडून माहिती अधिकारात मिळाली आहे. हे घटना आजू बाजूला घडत असतांना समाजातील भिषण विदारक स्थिती आपल्याला बघण्यास मिळते.

 

बाल विवाह घटना शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक घडत असतात. ग्रामीण भागातील जीवन हे शेती क्षेत्राशी निगडीत आहे. आज शेती क्षेत्रा मध्ये बंदिस्त व्यवस्था असल्याने गुंतवणूक येत नाही. गुंतवणूक येत नसल्याने नागरिकांची परिस्थिती बिकट झाली. आज जमीन धारण क्षमता कमी झाले. कमाल जमीन धारण कायद्यामुळे शेत जमिनीवर मर्यादा आहे. ग्रामीण भागात आज सरासरी २ एकर जमिनी शेतकरी बांधवाकडे आहे. शेती मध्ये पैसा नाही म्हणून शहराकडे धाव घेतो. मुलगी म्हणजे परक्याचे धन या विचाराने मुलांची लग्न अगदी कवळ्या वयात लावून दिले जात आहे. आज बालविवाह बेकायदा असला तरी अनेक पालक आपल्या मुला-मुलींचे बालविवाह करू पाहात आहेत. या संदर्भातल्या कारवाईचे वृत्त आपण अनेकदा वर्तमानपत्रांमधून वाचतच असतो. पण कारवाई होत असूनही बालविवाह मात्र थांबलेले नाहीत, ही शोकांतिका आहे. अशा विवाहामुळे बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, खेळण्याचं वय हिरावून घेतलं जातं. बालविवाहाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राजा राममोहन रॉय, पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेहरामजी मलबारी, लाला गिरधारीलाल यांनी बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध जनमत जागे केले. त्यानंतर कायद्यांमध्ये सुधारणा होत होत बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ च्या कलम ९ व १० नुसार बालविवाह लावणाऱ्याला दोन वर्षांपर्यंत कठोर कैद व १ लाख रुपये दंड सुनिश्चित केला गेला आहे. हे असतांना देखील बाल विवाह घटना घडतात. अतिशय लहान वयात लादलेल्या गरोदरपणामुळे व प्रसूतीमुळे कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. तसेच गर्भपात, कमी वजनाचे अर्भक, अकाली प्रसूती, अर्भकमृत्यू व उपजत मृत्यूची शक्यता वाढते. मातामृत्यूचे प्रमाण वाढते. अपरिपक्व वयातल्या विवाहात वधू-वरांची निवड माय-बाप करतात. मुला-मुलींच्या पसंती-नापसंतीचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे रूप, बुद्धिमत्ता, पात्रता, वय इत्यादीतील विषमतेमुळे हे विवाह विजोड ठरतात. अज्ञान, दारिद्र्य, रूढीप्रियता आणि परंपरा या कारणांनी बालविवाह घडून येतात. ग्रामीण भागात विवाह असला की तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व शिक्षकांना निमंत्रण दिले जाते. या लोकांनी होणार असलेल्या विवाहाबाबत अर्थात मुला-मुलींच्या वयाबाबत माहिती घेऊन कमी वयात होणारे विवाह थांबवायला हवेत.

           बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. १९२९ मध्ये हा कायदा केला गेला. त्यात सुधारणा होऊन देशात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ करण्यात आला व १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. वधू- वर सज्ञान म्हणजेच मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ असेल, तर विवाह ग्राह्य मानला जातो. याचा अर्थ वयात येणे म्हणजे मुलगी गर्भधारणेस योग्य व मुलगा प्रजोत्पादनक्षम असून ते शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त होतात, असा आहे. बालविवाह झाल्यास मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो, परिणामी त्यांना गर्भधारणा झाली, तर बाळाच्या पोषणासाठी शरीर सक्षम नसते. त्याचे परिणाम तिच्या आणि विशेषत: बाळाच्या आरोग्यावर होतो. बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी समाजसेवी संस्था, ग्रामपंचायत, सरकारी कार्यालये, निमशासकीय संस्था इत्यादींना बालविवाह अधिकार आहेत. बालविवाहाचे अनेक दुष्परिणाम असल्याने समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडण्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास शिक्षा होऊ होते. १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास तो गुन्हेगार ठरून तो शिक्षेस पात्र ठरतो. या कायद्याअंतर्गत असलेले गुन्हे दखलपात्र व अजामिनपात्र आहेत. अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला घ्यावावा.

            परंतु हा इतका कळीचा मुद्दा असूनसुद्धा बालविवाह हा विषय जणू मागच्या शतकात होता आणि जणू आता ती समस्या उरली नाही, अशीच अनेकांची समजूत असते. त्यामुळे या विषयावर उपाययोजना तर सोडाच, पण फारशी चर्चाही होत नाही. किमान राजस्थानात हे प्रमाण जास्त असल्याने झालीच चर्चा तर राजस्थानची होते. महाराष्ट्र हे ‘पुरोगामी’ राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण किती बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता किती आहे याची चर्चा कोणीच करत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा प्रश्न जणू संपला आहे, असे सर्वसाधारण समजले जाते. बालविवाह थांबवून लग्नाचे वय लांबविणे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. १८ वर्षांची मुलगी फारतर १२ वी पर्यंत शिकते. त्यामुळे पदवीधर झाल्याशिवाय म्हणजे २१ वयाच्या पुढेच मुलींच्या विवाहाची मर्यादा न्यायला हवी. बालविवाह व शिक्षणाचा अन्योन्यसंबंध आहे. असे स्पष्टपणे आढळते की, मुलीच्या शिक्षणातील गळतीचा परिणाम हा अपरिहार्यपणे थेट बालविवाहात होताना दिसतो. मुलगी जर शिकत राहिली तर बालविवाहाची शक्यता काहीशी कमी होते, असाच निष्कर्ष अनेक पाहण्यांमधून दिसून येतो. त्यामुळे बाल विवाह थांबविण्यासाठी फक्त कायदा उपयोगी नाही तर अनेक उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. त्यातील महत्वाचा उपाय म्हणजे मुलीच्या विवाहाचे वय वाढवणे, मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणे, शालेय शिक्षणा पासून मुलीना व्यवसाय शिक्षणाची गोडी लावणे, बाल विवाह प्रतिबंध कायदाचा प्रचार प्रसार प्रशिक्षण शिबीर घेणे, चाईल्ड लाईन संपर्क कक्ष प्रत्येक ग्रामीण भागात नेमणे, बाल विवाह थांबवणाऱ्या व्यक्तीस सन्मान करणे इ. उपया योजना करणे गरजेचे वाटते.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

‘मरण माझे मरून गेले, मज केले अमर’

‘मरण माझे मरून गेले, मज केले अमर’

भारतीय समाजाच्या प्रगतीच्या वाटेत ज्या स्त्रियांनी पाश्चात्य देशातून येऊन भारतासाठी कार्य केलं त्यात डॉ. गेल ऑम्वेट एक होत्या. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संशोधक, अभ्यासक, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. गेल तथा शलाका भारत पाटणकर यांचं  नुकतंच निधन झालं. भारतीय समाज, आदिवासी जीवनपध्दती, लोकजीवन, भारतीय मौखिक परंपरा, संत साहित्य याचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. डॉ. गेल यांनी ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी विशेष कार्य केलं. तथागत गौतम बुद्धांनी मांडलेल्या मानवतावादाच्या सिद्धांतासह, महात्मा जोतिराव फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं तत्त्वज्ञान त्यांच्या सामर्थ्यासह त्यांनी आपल्या साहित्यातून नव्यानं मांडलं.

क्रांतिवीर बाबूजी पाटणकर, क्रांतिवीरांगणा इंदुमती पाटणकर यांचा वैचारिक वारसा पुढं चालवत श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून त्यांनी कार्य केलं. डॉ. भारत पाटणकर यांच्या जीवनात क्रांतिची फुलं ओंजळीत घेऊन ती आली. जसी लवलवती शलाका (डॉ. गेल ऑमव्हेट)च प्रकाशाच्या वाटेवर क्रांतिची वाट साथसंगतीनं चालू लागली. क्रांतिबाचा सत्यशोधक वारसा निभावता निभावता त्या श्रमिकांच्या, शोषितांच्या, नरनारीवरील अत्याचारांच्या वेदनेचा हुंकार बनल्या. जो स्वत:च झाला होता ज्ञानाचं विद्यापीठ त्याच्या नावाचाही इथल्या विद्यापीठाला होणारा विटाळ संपवण्यासाठी लहानग्या लेकीचं ओझं पोटात वागवत ती त्याच्या साथीनं चालत गेली होती मराठवाड्याची वाट! तिनं क्रांतिसूर्याच्या ज्ञानाचं तेज दाखवुन दिलं. इथल्या अन्यायाविरोधात संघर्ष केला. शेतकरी बांधवाच्या प्रश्नांसाठी कै. शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेत देखील त्यांनी लढा दिला. शेतीतील अर्थशास्त्र समजून घेणं त्यांना आवश्यक वाटलं. ज्यावेळी शेतकरी संघटनेचं लक्ष्मीमुक्तीचं आंदोलन सुरू होतं त्यावेळी श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगावातील शंभरपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी आपल्या कुटुंबातील महिलांच्या नावानं जमिनी केल्या. त्यावेळी शरद जोशी यांच्यासोबत डॉ. गेल ऑम्वेट पण होत्या. त्यावेळी उपस्थितांना प्रश्न पडला या आपल्यासोबत कोणत्या भाषेत बोलतील! पण मराठी मातीला स्पर्श केलेला प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ती येथील भाषा बोलतो आणि डॉ. गेलही अस्खलित मराठीतच बोलल्या. एकूणच उपस्थित शेतकरी व स्त्री यांना त्यांचे विचार ऐकण्यास मिळाले. महाराष्ट्रातील स्त्री जीवनाबद्दल व स्त्री प्रश्नांचा सखोल अभ्यास त्यांनी केला होता.

अमेरिका ते कासेगाव हा त्यांचा प्रवास खूप अद्भुत होता. परक्या देशातून येऊन अखेरपर्यंत इथल्या मातीशी एकरूप होणं, इथल्या माणसांवर जिवापाड जीव लावणं आणि अमीट होऊन जाणं! कोणत्या मतीचे अन मातीचे असतात हे लोक? कोणत्या प्रकारची ही एकरूपता, निष्ठा? विनातक्रार सहज कसं सामोरं जातात सार्‍याच तडजोडीला हे लोक? कोणती बांधिलकी असते ही आणि कोणते अनाम ऋणानुबंध? ज्यामुळे शेवटचा श्वासही ह्याच मातीत घेतात! अफाट विश्वासानं या हिमालयांपुढे आपण पार खुजे आहोत याची लख्ख जाणीव होते अशावेळी. प्रिय गेल मॅम, आपलं नाव ‘भारत’ आणि भारताशी कायमचं जोडलं गेलंय. इथल्या इतिहासात ते कायमचं कोरलं गेलंय! जोपर्यंत इथं दुहीची दरी माणसाला पिडत राहील, नागवत राहील तोवर शोषितांच्या लढ्यातील घोषणांमध्ये आपला आवाज कायम इथं घुमत राहील. प्रियकराची ‘सखी’ झालात तुम्ही सर्वार्थानं! त्याची वेदना, लढा, पायपीट, ध्येय सारं सारं निरपेक्षपणे स्वीकारलंत तुम्ही! जसं ते सारं सारं जन्मतः तुमच्याबरोबर आलं असावं अशा तळमळीनं! चिखलमातीत, उन्हातान्हात, पाण्या-पावसात तिन्ही ऋतूत तुडवलेल्या वाटांवर तुमच्या पायांचे ठसे कित्येक पिढ्यांना कैक काळ दिशा दाखवत राहतील. तुमचं साहित्य, भाषणं, शब्द अन त्यातली आर्तता, विवेकपूर्ण मांडणी-संशोधन देत राहील सतत स्फूर्ती आम्हाला समतेची मुळं शोधण्याची आणि संघर्षाची! तुम्हीच सिद्ध केलंय तुमच्या अवाक करणार्‍या प्रवासातून की माणूस इथून-तिथून समग्र एकच आहे. भलेही असेल त्याचा रंग, नाव, गाव, भाषा, वेष भिन्न पण त्याची स्वातंत्र्य अन किमान न्याय-सुखाची अपेक्षा समानच असते. मग अगदी कुठंही जा पृथ्वीच्या पाठीवर! तुम्ही जाऊच शकत नाही कधी विस्मरणात आमच्या कारण तुम्ही आहात दीपस्तंभ उंचच उंचच आभाळाला टेकणारा! मातीचा भूगोल असेलही भिन्न पण आभाळ एकच असतं ना सर्वांचं! याच आभाळाखाली लढू आम्ही, पुढील आशेच्या किरणासाठी! तुमचे तेजस्वी विचार येथे रुजले आहेत. तुमची पुस्तकं देखील तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहेत.

इंडियन वूमन इन स्ट्रगल, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया (वसंत मून यांच्या मूळ मराठी आत्मचरित्राचे भाषांतर), दलित अ‍ॅन्ड डेमोक्रॅटिक रिव्हॉल्युशन, रिव्हॉल्यूशन : इंडियाज न्यू सोशल मूव्हमेंट, साँग ऑफ तुकाराम, वासाहतिक समाजातील सांस्कृतिक बंड- (मूळ इंग्रजी, मराठी अनुवादक दिघे) असे वैचारिक लिखाण येथील मातीशी प्रामाणिक राहून तुम्ही पूर्ण केलं. तुमच्या साहित्याचा उपयोग श्रमिक मुक्ती दलाच्या कार्यासाठी झाला.

डॉ. गेल आणि भारत पाटणकर यांचं नातं मानवी मूल्यांची पराकोटीची जोपासना करणारं! यापुढे नवे लोक ज्यावेळी प्रेमाच्या अनुबंधातून एकत्र येतील, समाज, साहित्य, राजकारण वा अन्य आणखी कुठल्याही क्षेत्रात सामाजिक बांधिलकीतून काही करू धजतील त्यांच्यासाठी ते फार महत्त्वाचं आहे. पाटणकरांच्याच शब्दात गेल यांच्याबद्दल सांगायचं तर ‘‘ती जगाला देत चाललेली आहे. सिद्धांताच्या क्षेत्रात, व्यावहारिक चळवळीच्या क्षेत्रात, मैत्रीच्या क्षेत्रात! पण हे ती तिच्या नैसर्गिक वृत्तीचा भाग म्हणून सहजी करत आली आहे. शब्दांची रत्ने ती उधळीत गेली आहे. ‘ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग’ ही तुकोबांची उक्ती जनता आणि कार्यकर्ते यांच्यापर्यंत पोहचवीत आली आहे. ‘उंबरातील कीटका, हेचि ब्रह्मांड ऐसे लेखा’ अशा वृत्तीने चळवळीकडे संकुचित पद्धतीने पाहू नका, असे सांगत आली आहे. ‘ढाल गरवारे गुंतले हे कर, म्हणे तो झुंजार कैसा झुंजो’ असे न वागता परिस्थिती बदलणार्‍या उपायांचा अवलंब करा, असे म्हणत आली आहे. ‘एका बीजा केला नास, मग भोगले कणीसतुका, म्हणे रणी, जीव देता लाभ दुणी’ अशी नवनिर्माण प्रक्रिया मांडत आली आहे. ‘मीच मज व्यालो, पोटा आपुलिया आलो. दोहींकडे पाहे, तुका आहे तैसा आहे’ या पद्धतीनं स्वतःला बदलण्याची प्रक्रिया घडवूया, असा तुकोबांचा संदेश देत आली आहे. म्हणूनच आता ‘मरण माझे मरोन गेले, मज केले अमर’ या तुकोबांच्या अभंगातील वृत्तीने आज जीवन पूर्ण तृप्त पद्धतीने सुरू आहे. गेलसारख्या व्यक्तिंना भक्त असू शकत नाहीत, भाट असू शकत नाहीत! पण तिने जे देणे दिले आहे ते तरी समग्र पद्धतीने उजेडात आणले पाहिजे. शोषणमुक्त समाजाच्या निर्मितीची प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी या कमोदिनीचा परिमळ सर्वदूर पसरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे.’’

गेल आणि भारत यांच्या नात्यातील ‘अमेरिका ते कासेगाव’ असा प्रवास आपण सर्वांनी वाचायला हवा असाच आहे. मला वाटतं डॉ. भारत पाटणकरांनी हे अधिक विस्तृतपणे लिहायला हवंय. किंबहुना ते लिहित असतीलही. ते का लिहायला हवंय? तर असं पुरूषांनी आपल्या जोडीदाराबद्दल इतकं निखळपणे लिहिणं या पुरूषसत्ताक समाजरचनेत फारसं घडत नाही. भारत ज्या शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती प्रक्रिया मांडत आहेत ती आणखी पुढं जाण्यासाठी त्यांनी हे अधिक विस्तृतपणे लिहायला हवंय असं माझ्यासारख्या व्यक्तिला वाटणं साहजिक आहे. यावर एखादा उत्तम चित्रपट पुढे जाऊन कुणी करू शकेल असं हे सगळं आहे. या दोघांच्या नात्याचा परिमळ, विचारांची व साहित्यांचा दरवळ पुढे घेऊन जाणं हीच  त्यांना आदरांजली असेल.

- मयुर बाळकृष्ण बागुल,

चलभाषा - 9096210669  

(लेखक उदयकाळ फाऊंडेशनचे संचालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)