शेतकऱ्यांच्या जीवनावरचे काळे कायदे : फाईली उघडणार कधी?

 लोकशाहीची खरी कसोटी ही निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते, तर ती रोजच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये दिसते. संसद ही केवळ कायदे मंजूर करण्याची यंत्रणा नसून ती जनतेच्या वेदनांची, अन्यायाची आणि प्रश्नांची दखल घेणारे सर्वोच्च व्यासपीठ असते. मात्र आज भारतात एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. जगात इप्स्टीन फाईलसारख्या प्रकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असताना, भारतात मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या कायद्यांबाबत सखोल आणि प्रामाणिक चर्चा होताना दिसत नाही. दररोज देशात शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, पण त्यामागील धोरणात्मक कारणांच्या फाईली उघडण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. शेतकरी आत्महत्या ही वैयक्तिक अपयश म्हणून पाहिली जाते, पण प्रत्यक्षात ती व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो कारण त्याला सतत आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर कोंडीत ढकलले जाते. उत्पादन खर्च वाढत जातो, बाजारभाव अनिश्चित राहतात, कर्जाचे ओझे वाढते आणि या सगळ्यावर उपाय करणाऱ्या धोरणांऐवजी अनेकदा त्याच्याविरोधात जाणारे कायदे तयार होतात. अशा परिस्थितीत आत्महत्या हा शेवटचा टोकाचा निर्णय ठरतो, जो कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी लाजिरवाणा असायला हवा. गेल्या काही वर्षांत “कृषी सुधारणा” या नावाखाली जे काही घडले, त्याने शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास हादरवला. सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्याचे जीवन सुरक्षित करणे अपेक्षित असते, पण शेतकऱ्यांना वाटले की या सुधारणांमुळे त्यांची असुरक्षितता वाढणार आहे. त्यामुळेच काही कायद्यांना “काळे कायदे” अशी संज्ञा मिळाली. हे कायदे शेवटी रद्द झाले, हे जरी सत्य असले, तरी त्यामागची विचारसरणी बदलली का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कायदे मागे घेतले गेले, पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्या आणि भीती आजही तशाच आहेत.

कमाल जमीन धारणा कायदा हा सामाजिक न्यायासाठी आणला गेला होता, पण आजच्या वास्तवात त्याची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत आहे. शेतकऱ्याला शेतीचा विस्तार करता येत नाही, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्थव्यवस्था उभी करता येत नाही. लहान तुकड्यांत विभागलेली शेती आधीच अडचणीत असताना, कायदेशीर मर्यादा त्याला अधिक कोंडीत टाकतात. त्याच वेळी मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी, कॉर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी जमीन एकवटली जाते. हा दुहेरी निकष शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र अन्यायाची भावना निर्माण करतो.

जमीन धारण आणि भूसंपादन कायद्यांच्या बाबतीत तर प्रश्न आणखीन गंभीर आहे. शेतकऱ्यासाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते; ती त्याची ओळख, त्याचा स्वाभिमान आणि पिढ्यानपिढ्यांचे भविष्य असते. मात्र आजच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकरी निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी नसतो. संमती, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन या गोष्टी कागदावर व्यवस्थित दिसतात, पण प्रत्यक्षात अनेकदा त्या अपुऱ्या ठरतात. जमीन गेल्यानंतर शेतकऱ्याचे संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त होते. तो शेतीपासून दूर जातो, मजूर बनतो आणि आर्थिक अस्थिरतेत अडकतो. ही परिस्थिती अनेकदा आत्महत्येच्या दिशेने नेणारी ठरते.

आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलांनीही शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. बाजार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली साठेबाजीला मोकळीक मिळते, पण शेतकऱ्याला मात्र आपला माल साठवण्याची, योग्य भाव मिळेपर्यंत थांबण्याची ताकद नसते. मोठे व्यापारी आणि कंपन्या बाजारावर नियंत्रण मिळवतात, भाव ठरवतात आणि नफा कमावतात, तर शेतकरी कमी भावात आपला माल विकायला भाग पडतो. अशा परिस्थितीत शेतीतून मिळणारा नफा शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संसदेत काही मूलभूत प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. शेतकऱ्याला किमान समर्थन भावाची कायदेशीर हमी का दिली जात नाही? शेतीतील जोखीम फक्त शेतकऱ्यानेच का उचलावी? अन्न सुरक्षा शेतकऱ्याच्या आर्थिक सुरक्षेशिवाय कशी शक्य आहे? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नाही, तर विकास अधिक समतोल आणि न्याय्य बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आज धोरणे प्रामुख्याने आत्महत्या झाल्यानंतर मदत देण्यावर केंद्रित आहेत. पण खरी गरज आहे ती आत्महत्या होऊच नयेत अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची. शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्नाची हमी, बाजारातील न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाल्याशिवाय कोणतीही मदत योजना पुरेशी ठरणार नाही. शेतकऱ्याचा प्रश्न हा फक्त ग्रामीण प्रश्न नाही; तो देशाच्या अन्न सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक शांततेशी थेट जोडलेला आहे. जगात गोपनीय फाईली उघड करण्याची मागणी जोर धरते, तेव्हा भारतातही शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या फाईली उघडल्या गेल्या पाहिजेत. कोणते कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, कोणते त्यांना मारक ठरतात आणि कोणत्या धोरणांमुळे त्यांचे जीवन असुरक्षित बनते, यावर प्रामाणिक चर्चा झाली पाहिजे. शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल, हा केवळ घोषवाक्य नाही, तर एक कठोर वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारी कोणतीही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.

आज वेळ आली आहे ती शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या काळ्या कायद्यांच्या फाईली उघडण्याची, त्यावर निर्भीड चर्चा करण्याची आणि शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून नवे धोरण आखण्याची. अन्यथा आत्महत्यांची आकडेवारी वाढत राहील आणि आपण लोकशाही असल्याचा दावा करत राहू, पण अन्नदात्याशी केलेल्या अन्यायाची जबाबदारी टाळू शकणार नाही. सर्वात अस्वस्थ करणारा भाग असा आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहताना सत्तेची भाषा कायम आकडे, अहवाल आणि समित्यांपुरती मर्यादित राहते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याचे आयुष्य आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही. एका आत्महत्येमागे कुटुंब उद्ध्वस्त होते, पिढ्या मागे फेकल्या जातात आणि संपूर्ण गावाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. तरीही धोरणे आखताना शेतकरी हा केंद्रबिंदू नसून केवळ “लाभार्थी” म्हणून पाहिला जातो, ही मानसिकताच मुळात बदलली पाहिजे. अन्नदाता हा दयाभावाचा विषय नाही, तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा कणा आहे, हे विसरून चालणार नाही. शेतकऱ्याला सतत “सब्सिडीचा भार” म्हणून मांडले जाते, पण तोच शेतकरी देशाला अन्नसुरक्षा देतो, महागाई रोखतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवतो, याची जाणीव धोरणकर्त्यांना का होत नाही, हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुढे ढकलणे म्हणजे स्फोटक सत्यावर झाकण ठेवण्यासारखे आहे. संसद जर कॉर्पोरेट हितसंबंधांवर तत्परतेने निर्णय घेऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर मौन धरणे ही केवळ दुर्लक्ष नाही, तर नैतिक पलायन आहे. संसदेत कॉर्पोरेट सवलतींवर चर्चा होऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर उघड, निर्भीड आणि उत्तरदायी चर्चा का होऊ शकत नाही? आज जर ही फाईल उघडली नाही, तर उद्या इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.

 

श्री. मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत

चलभाषा – ९०९६२१०६६९

महाराष्ट्रातील कृषी-स्टार्टअप्ससमोरील कायदेशीर अडचणी : बदलत्या शेती व्यवस्थेची नवी कसोटी

 महाराष्ट्रातील शेती आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. पारंपरिक शेती पद्धती, हवामान बदलाचे संकट, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता या सर्व घटकांमुळे शेती व्यवसाय अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत कृषी-स्टार्टअप्स हे शेती क्षेत्रात नव्या आशेचा किरण म्हणून उदयास येत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-आधारित शेती सल्ला, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, अन्नप्रक्रिया, अ‍ॅग्री-फिनटेक, ड्रोन सेवा अशा विविध क्षेत्रांतून ही स्टार्टअप्स शेतीला अधिक सक्षम, नफा-केंद्रित आणि शाश्वत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कृषी-स्टार्टअप्सची ही वाटचाल तितकीशी सुलभ नाही. तांत्रिक नवोपक्रमांइतकीच मोठी अडचण त्यांच्यासमोर उभी आहे ती म्हणजे कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अडथळ्यांची. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही कृषी-स्टार्टअप्सना अजून स्पष्ट कायदेशीर ओळख मिळालेली नाही. परिणामी, नव्या कल्पना असलेले उद्योजक अनेकदा नियमांच्या जंजाळात अडकून पडतात. कृषी-स्टार्टअप्सच्या विकासातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे जमीन वापराशी संबंधित कायदे. एखाद्या कृषी-तंत्रज्ञान कंपनीला शेतमाल प्रक्रिया केंद्र, लॉजिस्टिक हब, ड्रोन ऑपरेशन युनिट किंवा कृषी डेटा सेंटर उभारायचे असल्यास त्यासाठी कृषी जमिनीचा वापर करावा लागतो. मात्र विद्यमान कायद्यांनुसार अशा वापरासाठी Non-Agricultural (NA) परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, खर्चिक आणि अनेकदा अनिश्चिततेने भरलेली असते. त्यामुळे अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीलाच मागे पडतात. दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे कृषी-स्टार्टअप्सची कायदेशीर व्याख्या. आजचे स्टार्टअप धोरण प्रामुख्याने शहरी तंत्रज्ञान-आधारित कंपन्यांच्या चौकटीत बसते. परंतु ग्रामीण भागातील नवोपक्रम अनेकदा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था किंवा सामाजिक उद्योजकतेच्या स्वरूपात उभे राहतात. हे मॉडेल पारंपरिक स्टार्टअप निकषात बसत नसल्याने त्यांना शासकीय अनुदान, कर सवलती किंवा गुंतवणूक संधी मिळण्यात अडचणी येतात. याशिवाय, परवाना आणि नियामक प्रक्रियांची गुंतागुंत ही देखील मोठी अडचण आहे. कृषी-स्टार्टअप सुरू करताना उद्योजकाला कृषी विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योग विभाग अशा अनेक यंत्रणांशी स्वतंत्रपणे व्यवहार करावा लागतो. सिंगल-विंडो प्रणालीचा अभाव असल्यामुळे वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होतो. अनेक नवउद्योजक या प्रक्रियेतच निराश होतात. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत प्रवेश मिळवणे हे देखील कृषी-स्टार्टअप्ससाठी कठीण ठरते. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी उपाय तयार करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र पारंपरिक अनुभव निकष आणि कंत्राटी पद्धतीमुळे नव्या स्टार्टअप्सना या प्रक्रियेत स्थान मिळत नाही. परिणामी, नवोपक्रम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. वित्तीय बाबींमध्येही काही अडथळे आहेत. अ‍ॅग्री-टेक सेवांवर लागू होणारा करभार, उपकरणांच्या आयातीवरील शुल्क, आणि वित्तपुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे स्टार्टअप्सचा खर्च वाढतो. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या नवउद्योजकांसाठी हा खर्च मोठा अडथळा ठरतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने काही मूलभूत धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, “कृषी-स्टार्टअप” ही स्वतंत्र कायदेशीर श्रेणी निर्माण करणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम हे केवळ आयटी-आधारित कंपन्यांपुरते मर्यादित नसून ते शेतकरी संघटनांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे FPO, सहकारी संस्था आणि सामाजिक उद्योग यांना स्टार्टअप म्हणून मान्यता देणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, कृषी-प्रक्रिया, अ‍ॅग्री-टेक आणि ग्रामीण लॉजिस्टिक उपक्रमांसाठी जमीन वापर नियम सुलभ करणे आवश्यक आहे. कृषी मूल्यसाखळीशी संबंधित उद्योगांसाठी NA परवानगीची अट शिथिल केल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ शकते. तिसरे म्हणजे, सर्व परवानग्या आणि नोंदणी प्रक्रियांसाठी एकात्मिक डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. यामुळे नवउद्योजकांना वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. सरकारी खरेदी धोरणातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने नव्या स्टार्टअप्सना पायलट प्रकल्पांच्या माध्यमातून संधी दिल्यास त्यांच्या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तसेच, अ‍ॅग्री-टेक सेवांवर कर सवलत, ड्रोन आणि डिजिटल उपकरणांवर प्रोत्साहन, आणि ग्रामीण इन्क्युबेशन केंद्रांची निर्मिती या उपाययोजना कृषी-स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत करू शकतात.

महाराष्ट्राने पशुपालनाला शेतीसमान दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर अ‍ॅग्री-लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया आणि पूरक उद्योगांना धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक आहे. भविष्यातील शेती ही केवळ उत्पादनावर आधारित न राहता मूल्यवर्धन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. या संपूर्ण चित्राकडे व्यापक दृष्टीने पाहिले तर लक्षात येते की कृषी-स्टार्टअप्ससमोरील अडचणी केवळ नियमांच्या गुंतागुंतीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या अभावाशीही संबंधित आहेत. आज कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादित नसून ते बाजारपेठ, मूल्यवर्धन, निर्यात, साठवण, प्रक्रिया आणि ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोच यांसारख्या विविध घटकांशी निगडित आहेत. परंतु विद्यमान कायदे अजूनही पारंपरिक शेती उत्पादनाच्या चौकटीतच विचार करतात. त्यामुळे नव्या प्रकारच्या कृषी व्यवसायांना त्यामध्ये जागा मिळणे कठीण जाते.

उदाहरणार्थ, एखादी स्टार्टअप कंपनी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल मार्केटप्लेस उभारते, किंवा हवामान-आधारित पीक सल्ला देणारी सेवा विकसित करते, किंवा थेट ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचवणारी पुरवठा साखळी उभारते, तर अशा उपक्रमांचा समावेश ना पूर्णपणे कृषीमध्ये होतो, ना उद्योगामध्ये. परिणामी, अशा कंपन्यांना कृषी विभाग, उद्योग विभाग किंवा आयटी विभाग यापैकी कोणत्या चौकटीत बसवायचे, याबाबतच स्पष्टता नसते. ही अनिश्चितता गुंतवणूकदारांनाही परावृत्त करते. ग्रामीण भागातील नवउद्योजकांसाठी आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे वित्तीय संस्थांची मानसिकता. कृषी-स्टार्टअप्सना पारंपरिक शेतीप्रमाणेच जोखमीचे मानले जाते, परंतु त्यांना उद्योगांसारखे वित्तीय साधन उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी, या क्षेत्रातील उद्योजक अनेकदा स्वतःच्या भांडवलावर किंवा मर्यादित साधनांवर व्यवसाय उभारतात. शासनाने कृषी-नवोपक्रमांसाठी स्वतंत्र वित्तीय चौकट निर्माण केल्यास या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. कृषी डेटा व्यवस्थापन हा देखील एक उदयोन्मुख आणि संवेदनशील विषय आहे. स्टार्टअप्स हवामान, माती, पीक पद्धती, उत्पादन आणि बाजारभाव यासंबंधित माहितीचा वापर करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. मात्र या डेटाच्या वापरासाठी स्पष्ट कायदेशीर धोरण नसल्यामुळे भविष्यात गोपनीयता, मालकी हक्क आणि जबाबदारी यासंबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कृषी डेटा वापरासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, कौशल्य विकासाचा अभावही कृषी-स्टार्टअप्सच्या विस्तारात अडथळा ठरतो. ग्रामीण भागातील युवकांकडे कल्पना आणि स्थानिक ज्ञान असते, परंतु त्यांना व्यवसाय व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान वापर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे ज्ञान नसते. शासनाने कृषी विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था आणि उद्योग यांच्यात समन्वय साधून ग्रामीण इन्क्युबेशन नेटवर्क उभारल्यास स्थानिक स्तरावर उद्योजकतेला चालना मिळू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहिले तर कृषी-स्टार्टअप्सना केवळ सवलती देणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी धोरणात्मक स्थैर्य, नियामक स्पष्टता आणि संस्थात्मक पाठबळ आवश्यक आहे. शासनाने कृषी-नवोपक्रमाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होऊ शकते. शेवटी, कृषी-स्टार्टअप्सना सक्षम करण्यासाठी कायदे, धोरणे आणि प्रशासन यांच्यात समन्वित बदल करणे ही काळाची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात नव्या पिढीचे उद्योजक निर्माण झाले तरच शेती अधिक शाश्वत, स्पर्धात्मक आणि नफा-केंद्रित बनू शकते. कृषी-स्टार्टअप्स हे केवळ व्यवसाय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रभावी साधन आहेत. शासनाने योग्य धोरणात्मक बदल केल्यास महाराष्ट्र कृषी नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी राहू शकतो.

श्री. मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

लेखक – शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत

चलभाषा – ९०९६२१०६६९