भूजलाची मालकी कोणाची ?

भूजलाची मालकी कोणाची ?

 

महाराष्ट्र मध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. वाढते नागरीकरणामुळे स्थलांतर करून आलेल्या नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सुख-सुविधा उपलब्ध आहे का? जर सुखसुविधा नसेल तर हे नागरीकरण थांबविण्यासाठी शासन आणि प्रशासन नेमकं काय करत आहे. यंदा पाऊस पाहिजे त्याप्रमाणात कुठे ही झाला नाही. परिणामी पुढील काही दिवसात गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार त्यात प्रमुख्याने नागरिकांना पिण्याची पाण्याची सोयी आज देखील नव्याने वाढलेले नागरीकरण तेथील जनतेला नाही. जर जनतेला पिण्यासाठी पाणी नसेल तर शेतीला पाणी कुठून उपलब्ध होणार. मागील 10 ते १५ वर्षापासून मोठ्याप्रमाणात भूजलाचा उपसा होत आहे. भूजलाचा उपसा करून बाटली बंद पाणी विक्री होत आहे. शहरी भागात व नव्याने समावेश झालेल्या गावात मोठ्याप्रमाणात बोअरवेल तयार झाले आहेत. आज पुणे शहराचा विचार केला तर किती बोअरवेल आहे यांची आकडेवारी व नोंद कुठे ही उपलब्ध नाही. एकूण पुणे शहरातील नागरिकांना लागणारे पाणी पुरसे उपलब्ध नसल्याने मोठ्याप्रमाणात बोअरवेल असतील आणि या बोअरवेल पुनर्भरण जर होत नसेल तर भविष्यात भूगर्भात मोठ्या प्रमाणात हलचाली होऊन पुणे शहराला धोका निर्माण होऊ शकतो. बोअरवेल अमर्याद प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे भूजलाची नेमकी मालकी कोणाची हा प्रश्न पडतो. भूजलाचा अतिवापर होत आहे. परिणामी पुनर्भरण फारसे होत नाही.

भूजल म्हणजे काय ?

 जेव्हा पाणी ‘झोन ऑफ एअरेशन’च्या खाली येते, तेव्हा ते साठण्यास सुरुवात होते आणि खडकांमधील सर्व रिक्त जागा (तेळवी) व्यापून टाकते. त्यामुळे खडक संतृप्त होतात. या पाण्याला आपण ‘भूजल’ म्हणतो. या पाण्यावर ‘जलस्थितीज बल’ (Hydrostatic Force) कार्य करत असते आणि पाण्याच्या कणांची हालचाल ही साधारणपणे त्या पाण्याखालील खडकांच्या पृष्ठभागाला समांतर असते. जेवढ्या भागात सर्व खडक संतृप्त असतात, त्याला ‘संतृप्ततेचा प्रदेश’ (Zone of Saturation) असे म्हणतात. या प्रदेशाच्या वरच्या पृष्ठभागाला ‘जल सपाटी’ (Water Table) असे म्हणतात.

भूजलाचा अभ्यास व त्याबद्दलचे अंदाज बांधण्यासाठी आज उत्तम तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. परंतु, ठोसपणे या भूजलाचा मालकी हक्क कोणाचा हे सांगणे अशक्य आहे. पाणी दुर्मिळ होत चालले आहे आणि अर्थातच त्‍याचीही किंमत वाढत जाणार आहे. आर्थिक वस्‍तू म्‍हटले की अर्थकारणाच्‍या दृष्‍टीने त्‍याची वैशिष्‍ट्ये आणि स्‍थान ठरते. पाण्‍याची वैशिष्‍ट्ये काय आहेतः एक, पाणी तयार करता येत नाही. दोन, पाणी साठवून ठेवता येते. तीन, पाण्‍याचे रिचार्जिंग (म्‍हणजे पुनर्भरण) होऊ शकते. चार, पाणी अमर्याद नाही आणि साठवणुकीला व पुनर्भरणाला मर्यादा आहेत. पाच, पाण्‍याला अनेक प्रकारचे ग्राहक आहेत. विक्रेता मात्र एकच आहे. ही वैशिष्‍ट्ये लक्षात घेतली तर विक्रेता होणे किती महत्त्‍वाचे आहे हे कोणालाही समजू शकते. पुनर्भरण करता येण्‍याजोगी संपत्‍ती असल्‍यामुळे ‘धंदा’ चालू राहणार हेही उघड आहे. माल मर्यादित असल्‍यामुळे खेचाखेची होणार आणि ग्राहक अनेक असल्‍यामुळे ज्‍याची खरेदी करण्‍याची ताकद जास्‍त, तो बलवत्तर ठरणार हेही सरळच आहे. अशा परिस्थितीत पाणी नामक आर्थिक वस्‍तूवर नियंत्रण किंवा मालकी अत्‍यंत महत्त्‍वाची ठरते. थोडेच लोणी  आहे आणि अनेक बोके वाटे मागत आहेत, म्‍हणजे माकडाच्‍या हातात तराजू आलाच समजायचा. पाणी कोणी, कुठले, किती उचलावे हे ठरवण्‍याचा अधिकार राजसत्‍तेच्‍या हातात असतो. म्‍हणूनच पाणी ही राजकीय वस्‍तूही होते.

 

जमिनीवरील पाणी व भूजल यांच्यामधील भौतिक संबंध महत्त्वाचा असूनही त्याकडे कायदेशीर दुर्लक्ष झालेले आहे. जमिनीवरील व जमिनीखालील पाणी हे परस्परांशी संबंधित असूनही जमिनीखालील पाण्याच्या वापरासाठी व संवर्धनासाठी तितक्याशा बारकाईने नियमावली तयार झालेली नाही. त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले- भूजलाचे गुणधर्म प्रत्येक भौगोलिक रचनेमध्ये वेगवेगळे आहेत आणि दुसरे भूजल हे असमान पद्धतीने उपलब्ध असते. त्यामुळे किती भूजल उपसा करायचा यांची मर्यादा नाही.

            पृथ्वीवरील पाण्याचा स्त्रोत निसर्गातून पडणार्‍या पावसाचा आहे. हिमालयासारख्या परिसरात पावसाबरोबर बर्फ पण पडतो आणि तो वितळून पावसाळ्यानंतर पाण्याचा पुरवठा होतो. तशी परिस्थिती महाराष्ट्राची नाही. पावसाच्या चार महिन्यात पडलेल्या पावसाचा काही भाग जमिनीत मुरून भूजलाच्या रूपात तो उपलब्ध होतो. हेच भूजल वर्षभर वेगवेगळ्या उपयोगासाठी वापरले जाते. दरवर्षी या भूजलाचे पावसाच्या माध्यमातून पुनर्भरण होते. काळाच्या ओघात शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाच्या झपाट्यात पुनर्भरण होण्याची प्रक्रियापण मंद झाली. शिवारातील तळे गाळाने भरले तर गावठाणातील तळे बुजवून टाकण्यात आले. भूजलाचा उपसा द्रुतगतीने वाढला आणि तितक्याच वेगाने पुनर्भरणाची प्रक्रिया मंदावली. जमिनीच्या पोटात भूजलाच्या शोधात खोल जाण्याची स्पर्धा लागली, याला साथ विजेच्या विस्तारीकरणाची आणि निशुल्क सवलतींच्या दरात विजेच्या पुरवठ्याची मिळाली. दिवसेंदिवस भूजलाची परिस्थिती बिघडत चालली आहे. टँकरग्रस्त गावांची संख्या वाढत आहे. माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी या विचाराने पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता स्वत:ची गरज भागवून परिस्थितीनुरूप पाणी विक्रीपण करून भूजलाचा अतिउपसा करण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला आहे. भूजलाच्या बाबतीत, पर्यावरणात असमतोल होऊन पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोतावर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. भूजलाचा अतिउपशामुळे नदीची बराच काळ प्रवाहित होण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली. नवीन तयार होणारे शहरीकरण तेथील लोकांची स्थिती पूर्णपणे हलाखीची झाली आहे.

            महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ हा कायदा विधान मंडळाने २००९ सालीच पारित केला होता. भूजलाचे शाश्वत, समन्यायी व लोकसह्भागात्मक  पद्धतीने व्यवस्थापन व नियमन करणे; सर्वांना शुद्ध व पुरेसे पाणी देणे;  पेयजलाच्या स्त्रोतांचे संरक्षण करणे आणि या सर्वाची सुनिश्चिती करण्याकरिता जल-कारभाराची एक यंत्रणा उभी करणे ही भूजल कायद्याची उद्दिष्टे आहेत. राज्यात आज पाण्याचे हक्क जमीनीच्या मालकीशी निगडीत आहेत. जमीन खासगी मालकीची म्हणून तीच्या पोटातले पाणीही खासगी मालकीचे आणि म्हणून विहिरीत किती खोल जायचे आणि किती पाणी उपसायचे हे विहिरीच्या मालकाने ठरवायचे हा आजचा व्यवहार व मानसिकता आहे. भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीतली ही सर्वात मोठी अडचण आहे. या पार्श्वभूमिवर केंद्र शासनाच्या भूजलविषयक मॉडेल बिलमध्ये (मे २०१६) भूजल व एकूणच पाण्याबद्दल केलेली मांडणी वेगळी व मूलभूत महत्वाची आहे. भूजल ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे. शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्यावतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे. पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहेमी शासनाचीच असावी. 

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९