शेतीचे अर्थशास्त्र कधी समजणार !

 शेतीचे अर्थशास्त्र कधी समजणार !

 

शेतीचे मूलभूत अर्थशास्त्र -

'उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला किंमत' अशी घोषणा आपल्याकडे पूर्वी गाजली होती. शेतमालाला किंमत मिळवून घ्यायची असेल तर बाजार व्यवस्थेची गणिते राज्यातील शेतकऱ्यांनी समजावून घेणे आवश्यक आहे. ही आर्थिक गणिते नेमकेपणाने समजून घेतली तर भ‍विष्यात होणारे नुकसान त्यांना टाळणे शक्य होईल. शेतीमालाचे विपणन शेती करणे शेतकऱ्याच्या हातात आहे, पण त्याची किंमत ठरवणे त्याच्या हातात नाही, अशी व्यवस्था आपल्याकडे निर्माण झाली आहे. जर योग्य किंमतच मिळणार नसेल, तर शेतकऱ्याचा शेतीमधील उत्साह मावळतो. त्यामुळेच असे म्हटले गेले आहे, की दुसरी हरितक्रांती शेताबाहेर होईल. ती क्रांती म्हणजे बाजार व्यवस्थेतील बदल.

मूलभूत अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास, उत्पन्न लवचिकता हा विकासाच्या आर्थिक लाभावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पन्न लवचिकतेत उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील बदलाचा उपभोक्त्याच्या मागणीवर होणारा परिणाम मोजला जातो. थोडक्यात उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात होणार्‍या वाढीचा परिणाम म्हणून वाढणारा उपभोग खर्च कोण कोणत्या वस्तूंवर कशाप्रकारे वाढतो? याचे मोजमाप उत्पन्न लवचिकतेत केले जाते.

उत्पन्न लवचिकतेच्या मापनावरून साधारणपणे असे निष्कर्ष मिळतात की शेती आणि संबंधित क्षेत्रातून उत्पादीत होणारी प्राथमिक उत्पादने मुख्यतः नाशवंत स्वरुपाची आणि कमी काळ टिकणारी असल्यामुळेत् यांची मागणी कमी लवचिक असते. त्या तुलनेत कारखानदारी वस्तू आणि सेवाक्षेत्रातील सेवांची मागणी अधिक लवचिक असते. त्यामुळेच उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील वाढीबरोबर कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातील उत्पादनांवर होणारा खर्च वाढतो. त्या तुलनेत शेती आणि संलग्नक्षेत्रातून होणार्‍या उत्पादनावरील खर्च कमी राहतो.

शेतीची लुट करणारी व्यवस्था -

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ब्रिटिशांच्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांचे एजंट (गुमास्ते) शेतकऱ्याला पेरणीच्या वेळी पैसा पुरवत व त्याचा मालावर अधिकार गाजवत. या पाशातून सोडवण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यावर भर दिला. या बाजारांमध्ये सरकारच्या देखरेखीखाली मालाची खरेदीविक्री केली जाईल अशी रचना केली. वजनमापे, तोलाई, भाव व वसुली या सर्वच बाबतीत शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशी रचना उभी केली. या समित्यांमध्ये गोदामाची सुविधा, पिण्याचे पाणी, माती परीक्षण सुविधा, लिलावासाठी सभागृह, शौचालये, कॅण्टीन, पोस्ट ऑफिस, रस्ते, वीज, पोलिस स्टेशन, किरकोळ विक्रीसाठी दुकाने अशा सुविधा उपलब्ध होतील, असेही सांगण्यात आले. काही काळ नव्या संरचनेचा फायदा शेतकऱ्यांना झालाही! सद्यस्थिती आता मात्र चित्र पालटले आहे. बाजारातील व्यापारी, माथाडी कामगार हे घटक संघटित झाले आहेत. पण शेतकरी व ग्राहक हे दोन घटक मात्र अंसघटित आहेत. प्रत्येक राज्याने एपीएमसी कायदे करून शेतकऱ्यांवर बंधने घातली, की शेतावर माल विकता येणार नाही. त्यामुळे एपीएमसीची रिसिट फाडल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. समित्यांमध्ये प्रत्येक कृतीचे व प्रत्येक घटकाचे कमिशन ठरलेले असते.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या लिलावात भाग घ्यायचा अधिकार परवानाप्राप्त व्यापाऱ्यांनाच असतो. ते मूठभर असतात. ते आधीच किंमत ठरवून येतात असा आरोप केला गेला आहे. एका बाजारातील परवानाधारक व्यापारी दुसऱ्या बाजारातील लिलावात भाग घेऊ शकत नाही. सामान्य नागरिकही यात भाग घेऊ शकत नाही. अशाप्रकारे मक्तेदारी पद्धतीने व्यापाऱ्यांचे काम चालते. हे मध्यस्थ शेतकरी व ग्राहक अशा दोघांकडून ही कमिशन व फी घेतात. ते जी फी घेतात ती ‘कर' घेतल्याप्रमाणे असते. प्रत्यक्षात फक्त निवडून आलेल्या सरकारलाच लोकांवर कर लावाण्याचा अधिकार असतो. सरकार जनतेला उत्तरादायी असते. असे कोणतेही उत्तरदायित्व न पाळताच समित्या ‘कर' वसुली करतात. अश्या अनेक पद्धतीने राजकीय दलाल शेतकरी यांना लुटतात.

शेती उद्योग स्वातंत्र्य -

भारताच्या शेती व्यवसायाचे पुनरुज्जीवित करणे हा देशाचा प्रमुख अजेंडा आहे यात काही शंका नाही. परंतु या क्षेत्राबद्दल आपण जसजसे अधिक बोलतो तसे आपल्याला त्यामध्ये अधिक समस्या अडचणी आढळतात. आता आपल्याला त्रास देणारा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की प्राथमिक उपजीविकेसाठी शेती व्यवसायाचा कोण पाठपुरावा करेल? भारत प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून शहरी अर्थव्यवस्थेकडे जात आहे. यामुळे लोकांचा व्यवसाय आणि आकांक्षा देखील बदलतात. भारताची शेतीशी संबंधित लोकसंख्या पूर्वीसारखीच राहील किंवा ती बिगर शेती व्यवसायात जाईल का ? याची चिंता आहे. बरेच काही ग्रामीण-शहरी परिस्थितीवर अवलंबून असेल. शेतकरी शेती सोडत आहेत आणि बिगर शेतीच्या रोजगारामध्ये मध्ये जात आहेत. त्यांनी घेतलेला हा आर्थिक निर्णय आहे कारण शेतीपेक्षा ईतर नंतरच्या पर्यायांपेक्षा ते अधिक पैसे कमवतात. त्यामुळेच आर्थिक विकासाबरोबर उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नात आणि उपभोग खर्चात होणार्‍या वाढीचा जेवढा लाभ कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्राला होतो, तेवढा लाभ शेती आणि संबंधित क्षेत्राला होत नाही. कारण या प्राथमिक क्षेत्रातून निर्माण होणार्‍या उत्पादनांच्या मागणीची उत्पन्न लवचिकता कमी असते. या समस्येवर उपाय म्हणून जास्तीत जास्त शेतमालावर प्रक्रिया करणे आणि कृषीक्षेत्रातील अतिरिक्त लोकसंख्या कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रात सामावून घेण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. त्याचं बरोबरीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी शेती क्षेत्र मध्ये खुली अर्थव्यवस्था येणे गरजेचे आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त होणे महत्वाचे आहे. आज शेती ही विविध कायद्याच्या बंधनात अडकली आहे. शेती करणे हे जोखमीचे काम आहे. हे माहिती असून देखील त्यात गुंतवणूक करणारा शेतकरी आहे. आज मात्र जेव्हा शेत माल बाजारात येतो तेव्हा मात्र त्यांची पिळवणूक होते हे नाकारता येणार नाही.

शेती क्षेत्रात लादलेले कायदेशीर बंधने काढावे लागतील. शेती क्षेत्राला जगाच्या इतर देशा बरोबर स्पर्धा करता यावी यासाठी मुबलक शेत जमीन असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करण्यात यावा. आज आपल्याकडे शेत जमीन धारण क्षमता जर बघितली तर टी दिवसेंदिवस कमी होतांना आपल्याला दिसते आहे. कमी जमिनीवर केलेली गुंतवणूक ही शेती फायदेशीर कशी दिसेल. त्यात सरकारी कर्ज आणि बि – बियाणे यांचा फसवा बाजार त्यामुळे शेतकरी पूर्ण भरडला जातो आहे. त्यासाठी व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे. जगात होणारे शेती क्षेत्रातील बदल हे समजून घेऊन आपली शेती वरील अर्थशास्त्र शेतकऱ्याला समजणे महत्वाचे आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९