Sunday, August 27, 2023

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी शेती गरजेची....!

 

          भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीचे स्थान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. औद्योगिकीकरण हे जरी वाढत असले तरी शेती व शेतीवर आधारित व्यवसायाचे महत्त्व अजूनही टिकून आहे व हे स्थान भविष्यामधेही टिकून राहणार यात शंका नाही. याचबरोबर, जरी शहरीकरण वाढत असले तरी अजूनही ग्रामीण विभागामध्ये राहणाऱ्या जनतेचे प्रमाणही मोठय़ा प्रमाणावर आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अनेक प्रयोग करून कृषी क्षेत्राने अन्नधान्य तसेच इतर उत्पादनांमध्ये जरी भरीव वाढ घडवून आणली तरी अजूनही शेती व्यवसाय हा मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात आणि देशाच्या अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्येमुळे शेतीव्यवसाय हा अधिकच बेभरवशाचा आहे असे दिसून आले. शेती विषय शालेय जीवना पासून शिकवण्यासाठी पाउल राज्यसरकारने उचली आहेत. त्याचं अनुषंगाने ग्रामीण व शेतीव्यवसाय व्यवस्थापन (रुरल अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्री बिझनेस मॅनेजमेंट) हा विषय शिकवणे काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्नशील असणे महत्वाचे आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था व शेती
आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीचे स्थान काय आहे हे समजण्याच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे. हरितक्रांती म्हणजे काय, ती कशी घडवून आणली गेली, त्यामध्ये काय नियोजन होते व हरितक्रांती यशस्वी होण्यामागे काय कारणे होती व काय परिश्रम घेतले गेले या सर्वाचा अभ्यास आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये पिके घेण्याची काय पद्धत होती, जमिनीविषयक सुधारणा, (लँड रिफॉर्मस्) त्यांची आवश्यकता आणि पद्धती यांचाही समावेश या विषयामध्ये होतो. याशिवाय शेती उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, तसेच अन्नसुरक्षा कायदा यासंबंधीची माहिती या विषयामध्ये मिळते. शेती व्यवसायामध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्यांनी या व्यवसायातील नवीन प्रवाह समजून घेणे आवश्यक ठरते. या दृष्टीने सहकारी तत्त्वावरील शेती, शेतीमधील यांत्रिकीकरण तसेच जागतिक स्तरावर उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या उपाययोजना यांचा समावेश होतो. शेती व्यवसायामध्ये असलेली मजुरांची उपलब्धता, मजुरीविषयक कायदे, वेठबिगारी पद्धत व ती बंद करण्यासाठी केलेले उपाय, असंघटित मजुरांचा प्रश्न या सर्वाचा एकत्रित अभ्यास करण्याची संधी या विषयामध्ये मिळते. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था व शेती या विषयामधून शेती, शेती व्यवसाय व भारतीय अर्थव्यवस्था यामधील परस्परसंबंध तसेच शेती व्यवसायातील आजची परिस्थिती, त्यांच्यासमोरील समस्या व त्यावर मार्ग काढण्यासाठीच्या उपाययोजना, जागतिक स्तरावरील घडामोडी या सर्वाचा अभ्यास होण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था व शेती प्रथम समजून घेणे महत्वाचे आहे.


ग्रामीण मार्केटिंग
 
कोणत्याही व्यवसायाचे यश त्याचे मार्केटिंग कसे केले जाते यावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असते. या दृष्टिकोनातून ग्रामीण विभागातील मार्केटची रचना कशी असते त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात मार्केटिंग करताना काय विचार करावा लागतो याचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशा पद्धतीची आहे, तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय पर्यावरण कसे आहे आणि या सर्वाचा ग्रामीण भागातील मार्केटिंगवर काय परिणाम होतो याचाही समावेश या विषयात होतो. मार्केटिंगचे यश हे ग्राहकाला समजून घेऊन त्याच्या गरजेप्रमाणे वस्तू उपलब्ध करून देण्यामध्ये आहे. या दृष्टीने ग्रामीण विभागातील ग्राहक आणि त्याच्या आवडीनिवडी तसेच त्याचे मानसशास्त्र याची माहिती करून घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांची निर्णय घेण्याची प्रक्रियासुद्धा समजून घ्यायला हवी. या दृष्टीने बाजारपेठांचे संशोधन हे गरजेचे ठरते. तसेच मार्केटिंगमधील नवीन तंत्रे ग्रामीण विभागात वापरणे याचीही नितांत गरज आहे.

ग्रामीण विकास
ग्रामीण विभागामध्ये  काम करू इच्छिणाऱ्यांनी ग्रामीण विकास या संकल्पनेचा नीट अभ्यास करायला हवा. ग्रामीण विभागाच्या विकासाची आवश्यकता तसेच ग्रामीण विकासाचे मोजमाप करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती, ग्रामीण विभागामध्ये शाश्वत विकासासाठी (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) कोणते प्रयत्न आवश्यक आहेत. ग्रामीण विकास हा शेतीला खुल्या अर्थव्यवस्थेशी जोडल्या शिवाय होणार नाही. शेती मध्ये गुंतवणूक येण्यासाठी शेती उद्योग म्हणून करणे गरजेचे आहे.ग्रामणी विकास म्हणजे सुख-सुविधा आणि सिमेंटची जंगल तयार झाले म्हणजे ग्रामीण विकास होत नाही. त्यासाठी शाश्वत पर्यावरणीय समतोल कृषीपूरक विकास नियोजन करून अंमलबजावणी करणे गरजचे आहे.  

शेतीमालाचे विपणन
ज्याप्रमाणे, ग्रामीण भागातील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शेतीवर आधारित उद्योग उभारणे हे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे या उद्योगांमधून तयार होणाऱ्या वस्तूंचे मार्केटिंग करणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. मार्केटिंग म्हणजे केवळ वस्तू मार्केटमध्ये विकणे असा नसून, वस्तू उत्पादन केल्यापासून मार्केटमध्ये आणण्यापर्यंतच्या सर्व कार्याचा समावेश यामध्ये होतो. म्हणजेच शेतीमाल तयार झाल्यानंतर, त्याची साठवणूक करणे, वाहतूक करणे व वितरण साखळी तयार करून माल बाजारपेठेत पोहोचवणे याचा समावेश मार्केटिंगमध्ये होतो. यामध्ये सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते की, शेतीमालाचे मार्केटिंग करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था अजूनही उपलब्ध नाही. तसेच या क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नाही. या दृष्टीने या विषयाचा अभ्यास उपयुक्त ठरतो. मार्केटिंग शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्यासाठी, उपलब्ध असलेल्या विविध प्रक्रिया, हे करण्यासाठी व्यवस्था उभी करणे महत्वाचे आहे. शेती उद्योगावर कायदेशीर बंधन असल्यामुळे शेतीमलाचे विपणन होणे अवघड होत आहे.

ग्रामीण वित्तपुरवठा
मार्केटिंगबरोबरच, अ‍ॅग्री बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये वित्तपुरवठय़ाचे महत्त्व मोठय़ा प्रमाणावर आहे. शेती व्यवसायाला वित्तीय पुरवठा करण्याची सध्याची पद्धत काय आहे तसेच वित्तीय पुरवठय़ाचे काय महत्त्व आहे यासंबंधीची माहिती या विषयातून मिळते. ग्रामीण विभागामध्ये तसेच शेती व्यवसायाला भांडवलाचा पुरवठा करण्यामध्ये सहकारी, बँकांनी मोठय़ा प्रमाणावर हातभार लावला आहे. या दृष्टीने सहकारी बँका व त्यांनी केलेला वित्तपुरवठा याचा अभ्यास या विषयातून करता येतो. तसेच कर्ज घेताना, धोक्याचे व्यवस्थापन (रिस्क मॅनेजमेंट) कसे करावे याची माहितीसुद्धा होते. ग्रामीण विभागाच्या विकासामध्ये मायक्रो फायनान्स या पद्धतीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. वरील महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच, शेती व्यवसायामध्ये उपलब्ध असलेल्या संधीसुद्धा विद्यार्थ्यांना समजल्या पाहिजेत. यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय, उदा. फुलशेती, फळांवर प्रक्रिया  करणारे उद्योग, बायोटेक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग, पशुखाद्ये तयार करणारे उद्योग, पोल्ट्रीफार्मस् इ. अनेक विषयांवर आधारित एक विषय या अभ्यासक्रमामध्ये आहे.
               ग्रामीण व शेती व्यवसाय व्यवस्थापन हा ग्रामीण विभागाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला महत्वाचा विषय शिकवणे काळाची गरज आहे. शेती संबंधित तुकड्या तुकड्यात विचार करून चालणार नाही. शेती हा उद्योग म्हणून पुढे आला पाहिजे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. यासाठी शेतकरी स्वातंत्र्याच्या विचार झाला पाहिजे. शेतीला कायद्याच्या बेड्या अडकवून जर विकास करण्याचे स्वप्न बघितले जात असतील तर शेती क्षेत्रातील दाहकता दिवसेंदिवस वाढत जाईल. यासाठी शेती विषय शिकत असतांना तो सर्वांगीण अर्थाने समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

Thursday, August 17, 2023

शेतीचे अर्थशास्त्र कधी समजणार !

 शेतीचे अर्थशास्त्र कधी समजणार !

 

शेतीचे मूलभूत अर्थशास्त्र -

'उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला किंमत' अशी घोषणा आपल्याकडे पूर्वी गाजली होती. शेतमालाला किंमत मिळवून घ्यायची असेल तर बाजार व्यवस्थेची गणिते राज्यातील शेतकऱ्यांनी समजावून घेणे आवश्यक आहे. ही आर्थिक गणिते नेमकेपणाने समजून घेतली तर भ‍विष्यात होणारे नुकसान त्यांना टाळणे शक्य होईल. शेतीमालाचे विपणन शेती करणे शेतकऱ्याच्या हातात आहे, पण त्याची किंमत ठरवणे त्याच्या हातात नाही, अशी व्यवस्था आपल्याकडे निर्माण झाली आहे. जर योग्य किंमतच मिळणार नसेल, तर शेतकऱ्याचा शेतीमधील उत्साह मावळतो. त्यामुळेच असे म्हटले गेले आहे, की दुसरी हरितक्रांती शेताबाहेर होईल. ती क्रांती म्हणजे बाजार व्यवस्थेतील बदल.

मूलभूत अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास, उत्पन्न लवचिकता हा विकासाच्या आर्थिक लाभावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पन्न लवचिकतेत उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील बदलाचा उपभोक्त्याच्या मागणीवर होणारा परिणाम मोजला जातो. थोडक्यात उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात होणार्‍या वाढीचा परिणाम म्हणून वाढणारा उपभोग खर्च कोण कोणत्या वस्तूंवर कशाप्रकारे वाढतो? याचे मोजमाप उत्पन्न लवचिकतेत केले जाते.

उत्पन्न लवचिकतेच्या मापनावरून साधारणपणे असे निष्कर्ष मिळतात की शेती आणि संबंधित क्षेत्रातून उत्पादीत होणारी प्राथमिक उत्पादने मुख्यतः नाशवंत स्वरुपाची आणि कमी काळ टिकणारी असल्यामुळेत् यांची मागणी कमी लवचिक असते. त्या तुलनेत कारखानदारी वस्तू आणि सेवाक्षेत्रातील सेवांची मागणी अधिक लवचिक असते. त्यामुळेच उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील वाढीबरोबर कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातील उत्पादनांवर होणारा खर्च वाढतो. त्या तुलनेत शेती आणि संलग्नक्षेत्रातून होणार्‍या उत्पादनावरील खर्च कमी राहतो.

शेतीची लुट करणारी व्यवस्था -

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ब्रिटिशांच्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांचे एजंट (गुमास्ते) शेतकऱ्याला पेरणीच्या वेळी पैसा पुरवत त्याचा मालावर अधिकार गाजवत. या पाशातून सोडवण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यावर भर दिला. या बाजारांमध्ये सरकारच्या देखरेखीखाली मालाची खरेदीविक्री केली जाईल अशी रचना केली. वजनमापे, तोलाई, भाव वसुली या सर्वच बाबतीत शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशी रचना उभी केली. या समित्यांमध्ये गोदामाची सुविधा, पिण्याचे पाणी, माती परीक्षण सुविधा, लिलावासाठी सभागृह, शौचालये, कॅण्टीन, पोस्ट ऑफिस, रस्ते, वीज, पोलिस स्टेशन, किरकोळ विक्रीसाठी दुकाने अशा सुविधा उपलब्ध होतील, असेही सांगण्यात आले. काही काळ नव्या संरचनेचा फायदा शेतकऱ्यांना झालाही! सद्यस्थिती आता मात्र चित्र पालटले आहे. बाजारातील व्यापारी, माथाडी कामगार हे घटक संघटित झाले आहेत. पण शेतकरी ग्राहक हे दोन घटक मात्र अंसघटित आहेत. प्रत्येक राज्याने एपीएमसी कायदे करून शेतकऱ्यांवर बंधने घातली, की शेतावर माल विकता येणार नाही. त्यामुळे एपीएमसीची रिसिट फाडल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. समित्यांमध्ये प्रत्येक कृतीचे प्रत्येक घटकाचे कमिशन ठरलेले असते.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या लिलावात भाग घ्यायचा अधिकार परवानाप्राप्त व्यापाऱ्यांनाच असतो. ते मूठभर असतात. ते आधीच किंमत ठरवून येतात असा आरोप केला गेला आहे. एका बाजारातील परवानाधारक व्यापारी दुसऱ्या बाजारातील लिलावात भाग घेऊ शकत नाही. सामान्य नागरिकही यात भाग घेऊ शकत नाही. अशाप्रकारे मक्तेदारी पद्धतीने व्यापाऱ्यांचे काम चालते. हे मध्यस्थ शेतकरी ग्राहक अशा दोघांकडून ही कमिशन फी घेतात. ते जी फी घेतात तीकर' घेतल्याप्रमाणे असते. प्रत्यक्षात फक्त निवडून आलेल्या सरकारलाच लोकांवर कर लावाण्याचा अधिकार असतो. सरकार जनतेला उत्तरादायी असते. असे कोणतेही उत्तरदायित्व पाळताच समित्याकर' वसुली करतात. अश्या अनेक पद्धतीने राजकीय दलाल शेतकरी यांना लुटतात.

शेती उद्योग स्वातंत्र्य -

भारताच्या शेती व्यवसायाचे पुनरुज्जीवित करणे हा देशाचा प्रमुख अजेंडा आहे यात काही शंका नाही. परंतु या क्षेत्राबद्दल आपण जसजसे अधिक बोलतो तसे आपल्याला त्यामध्ये अधिक समस्या अडचणी आढळतात. आता आपल्याला त्रास देणारा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की प्राथमिक उपजीविकेसाठी शेती व्यवसायाचा कोण पाठपुरावा करेल? भारत प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून शहरी अर्थव्यवस्थेकडे जात आहे. यामुळे लोकांचा व्यवसाय आणि आकांक्षा देखील बदलतात. भारताची शेतीशी संबंधित लोकसंख्या पूर्वीसारखीच राहील किंवा ती बिगर शेती व्यवसायात जाईल का ? याची चिंता आहे. बरेच काही ग्रामीण-शहरी परिस्थितीवर अवलंबून असेल. शेतकरी शेती सोडत आहेत आणि बिगर शेतीच्या रोजगारामध्ये मध्ये जात आहेत. त्यांनी घेतलेला हा आर्थिक निर्णय आहे कारण शेतीपेक्षा ईतर नंतरच्या पर्यायांपेक्षा ते अधिक पैसे कमवतात. त्यामुळेच आर्थिक विकासाबरोबर उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नात आणि उपभोग खर्चात होणार्‍या वाढीचा जेवढा लाभ कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्राला होतो, तेवढा लाभ शेती आणि संबंधित क्षेत्राला होत नाही. कारण या प्राथमिक क्षेत्रातून निर्माण होणार्‍या उत्पादनांच्या मागणीची उत्पन्न लवचिकता कमी असते. या समस्येवर उपाय म्हणून जास्तीत जास्त शेतमालावर प्रक्रिया करणे आणि कृषीक्षेत्रातील अतिरिक्त लोकसंख्या कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रात सामावून घेण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. त्याचं बरोबरीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी शेती क्षेत्र मध्ये खुली अर्थव्यवस्था येणे गरजेचे आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त होणे महत्वाचे आहे. आज शेती ही विविध कायद्याच्या बंधनात अडकली आहे. शेती करणे हे जोखमीचे काम आहे. हे माहिती असून देखील त्यात गुंतवणूक करणारा शेतकरी आहे. आज मात्र जेव्हा शेत माल बाजारात येतो तेव्हा मात्र त्यांची पिळवणूक होते हे नाकारता येणार नाही.

शेती क्षेत्रात लादलेले कायदेशीर बंधने काढावे लागतील. शेती क्षेत्राला जगाच्या इतर देशा बरोबर स्पर्धा करता यावी यासाठी मुबलक शेत जमीन असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करण्यात यावा. आज आपल्याकडे शेत जमीन धारण क्षमता जर बघितली तर टी दिवसेंदिवस कमी होतांना आपल्याला दिसते आहे. कमी जमिनीवर केलेली गुंतवणूक ही शेती फायदेशीर कशी दिसेल. त्यात सरकारी कर्ज आणि बि – बियाणे यांचा फसवा बाजार त्यामुळे शेतकरी पूर्ण भरडला जातो आहे. त्यासाठी व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे. जगात होणारे शेती क्षेत्रातील बदल हे समजून घेऊन आपली शेती वरील अर्थशास्त्र शेतकऱ्याला समजणे महत्वाचे आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९