केंद्र शासनाने २०१६ साली पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना कमीत कमी विमा हप्ता (दीड ते दोन टक्के); उरलेला हप्ता केंद्र व राज्य शासनाद्वारे समप्रमाणात विभागून भरण्याची हमी; जास्तीत जास्त विमा सुरक्षा; तीन वर्षांत सहभागी शेतकऱ्यांचे व संरक्षित क्षेत्राचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आणि योजनेसाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद, यांमुळे या योजनेकडून मोठय़ा अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली असल्याने या अपेक्षांची किती प्रमाणात पूर्तता झाली याचा लेखाजोखा मांडून पुढील दिशा ठरविणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत पीक विमा उतरविण्यात महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच अग्रसेर राहिला आहे. मात्र राज्यातील, विशेषत: मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत असंतोष असून बीड, परभणी, लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी वारंवार आंदोलने केली आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरदेखील बिहार, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड ही राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली असून त्यांनी पर्यायी योजना सुरू केल्या आहेत. या बाबींवरून या योजनेत सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
शेतकरी आणि पीक विमा
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेत केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत मोठी उद्दिष्टे मांडली. सदर पिक विमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे
१.अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास
२.पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकावरील आक्रमण, नैसर्गिक वणवा या सारख्या संकटामुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान
३.पिक कापणी नंतर पंधरवड्यात झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान
४. स्थानिक घटकामुळे भूस्खल्लन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने झालेले शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान या चारही प्रकारात विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे.
खासगी कंपन्या लाभार्थी?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे स्वरूप सार्वजनिक आहे. त्यात खूप मोठय़ा प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनांचा निधी गुंतलेला असून या योजनेचे अंतिम उत्तरदायित्व पीक विमा कंपन्यांकडे (त्यातही खासगी विमा कंपन्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे) देण्यात आले आहे. पीक विमा कंपनी ही या योजनेच्या अंमलबजावणीतील कळीचा घटक आहे. योजनेचा प्रचार-प्रसार करणे, विमा भरून घेणे, शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करणे आणि वेळेवर व रास्त नुकसानभरपाई देणे या विमा कंपन्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत. परंतु न्याय्य दावा असूनही विमा मिळाला नाही तर कोणाला जबाबदार ठरवायचे, हा प्रश्न इथे पेचाचा ठरतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतील तर जिल्ह्यातील कृषी विभाग अथवा विविध स्तरांवरील (उपविभागीय, जिल्हा व विभागीय) तक्रार निवारण समित्या ‘विमा कंपन्यांकडेच सर्व तपशील आहेत व नुकसानभरपाईचे दायित्व त्यांच्याकडेच आहे’, असे सांगून शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांशी संपर्क साधण्यास सांगतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांबाबत विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद अतिशय निराशाजनक राहिला आहे. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनासही दाद देत नाहीत असा अनुभव आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० पासून तीन वर्षांसाठी नियुक्त केलेल्या बजाज अलायन्झ जनरल इन्श्युरन्स कंपनीबाबत जिल्हा प्रशासनाचा अनुभव बोलका आहे. तांत्रिक अडचणी व अटी सांगून विमा देण्यास टाळाटाळ करणे, कृषी क्षेत्रातील अनुभव नसलेला कर्मचारीवर्ग नेमणे, तालुकास्तरीय कार्यालयात प्रतिनिधी वा सुविधा उपलब्ध करून न देणे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही सहकार्य न करणे आणि राज्य शासनाच्या नियम व अटींचे पालन न करणे, असे वर्तन या कंपनीचे राहिले आहे. त्यामुळे या कंपनीची नियुक्तीच रद्द करण्याची शिफारस उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाला केली होती पण पुढे काही घडले नाही. इतकेच नव्हे तर या कंपन्या राज्य शासनालाही दाद देत नसल्याने महाराष्ट्र शासनाला काही कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत. आदेश देऊन देखील परिस्थिती मध्ये बदल काही घडला नाही.
महाराष्ट्र राज्याच्या विशेष समस्या बाबत स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता
महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १४५ तालुके नेहमीच दुष्काळी छायेत असतात या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यासाठी नेहमीच पीक विमा योजनेचे कवच आवश्यक आहे. या बाबत महाराष्ट्र सरकार पुरेसे जागरूक नाही. अनेकदा प्रचलित तरतुदी देखील अमलात आणल्या गेल्या नाहीत उदाहरणार्थ सदर योजनेत विमा कंपनीने खरीप नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी ३१ जानेवारी नंतर तीन आठवड्याच्या आत संपूर्ण भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे अशी तरतूद शासन निर्णयात आहे. मात्र गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्र शासनातील मंत्री विमा कंपन्यांना शासननिर्णय मोडण्याची पूर्ण मोकळीक देत आहेत. पीक विमा भरताना शेतकऱ्यांना एक दिवसाची देखील मुदतवाढ न देणारे शासन पीक विमा भरपाई वाटपातील विमा कंपन्यांनी केलेली महिनोंमहिनेची दिरंगाई याला मात्र पूर्ण मोकळीक देत आहे. या संबंधीचे प्रमुख नियंत्रण केंद्र शासनाच्या हाती असल्याने विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या आदेशांना देखील अनेकदा केराची टोपली दाखवतात. बहुतेक विमा कंपन्या ह्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत यंदाच्या वर्षी खरीप २०२२ मध्ये मान्सून व हवामानामुळे खरीप हंगाम धोक्यात येणार याची हवामान कंपन्यांना भनक लागताच बहुतेक सर्व खाजगी कंपन्या महाराष्ट्रातून फरार झाल्या या हंगामातील ३ जिल्हे वगळता सर्व जिल्हे भारतीय कृषी बिमा निगम (AIC) या सरकारी कंपनीच्या हवाली करावे लागले आहेत. भारत को लुटो और भागो !! त्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीतून गोळा केलेला नफा महाराष्ट्रात देखील राहणार नाहीत आणि 'कशाला पाहिजेत या कंपन्या?' असा प्रश्न उपस्थित होतो.
केंद्र शासनाच्या या पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांचा लाभ जास्त होणार हे लक्षात आल्यानंतर बिहार आणि प. बंगाल राज्य सरकारे या योजनेतून बाहेर पडत आहेत गुजरात याच वाटेवर आहे. सनातन दुष्काळाशी झगडणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला पीक विमा कंपनीची मक्तेदारी मोडून पीक विमा स्वातंत्र्य अंमलबजावणी यंत्रणा राबविणे सहज शक्य आहे. तशा प्रकारच्या अनेक तरतुदी उपलब्ध आहेत. प्रचलित योजनेत शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेसाठी अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी आहेत. राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा प्रकारच्या तक्रार निवारण व दाद मागण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे शक्य आहे. न्यायालयीन समकक्ष तक्रार निवारण यंत्रणा राज्य स्तरावर स्वतंत्र कायद्याने स्थापित करणे देखील शक्य आहे. याच बरोबर राज्य शासनाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी असलेल्या अन्य विमायोजना यांचा समन्वय घालता येवू शकेल. याच बरोबर उपेक्षित घटकांसाठी विशेषतः आदिवासी, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना मोफत पीक विमा योजना लागू करणे याच बरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना असाच लाभ देणे आदी विशेष बाबी साध्य करणे शक्य होवू शकते. मात्र नेहमी प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या पक्ष संघटना याबाबत मात्र मुग गिळून गप्प बसल्या आहेत असे खेदाने म्हणावे लागते.
शेतकरी स्वातंत्र्य आणि पीक विमा
शेतकरी स्वातंत्र्य आणि पीक विमा ही योजना शेतकरी फायदायची नसून शेतकरी लुटीची योजना आहे. पीक विमा काढतांना खाजगी कंपनीची मक्तेदारी असते. इतर वीम ज्यावेळी सामन्य नागरिक काढतो त्यावेळी त्याला विमा निवडीचे स्वातंत्र्य असते. तसे मात्र पीक विमाच्या बाबतीत दिसून येत नाही. विशीष्ट एक कंपनी हि ठराविक क्षेत्रफळ अंतर्गत शेतकरी यांच्या पिकाचा विमा काढते. नुकसानभरपाई देतांना मात्र हैराफैरी करून शेतकऱ्याच्या चांगुलपणाचा फायदा घेतला जातो. आज असंख्य शेतकऱ्यांचे पीक विमाचे पैसे लुटले गेले. नुकसान होऊन देखील आजून भरपाई नाही. पीक विमा नेमका कोणाच्या फायद्याचा आहे. पीक विमा काढतांना शेतकरी यांना स्वातंत्र्य का नाही ? विमा काढला म्हणून नुकसानभरपाई द्या यासाठी आंदोलन करून तडजोड करणारे शेतकरी कैवारी म्हणून घेणारे हे शेतकऱ्यांच्या अवतीभवती आहेत. ते शेतकरी स्वातंत्र्य यावर कधी एक शब्द काढणार नाही. शेतकरी पीक विमा काढला पाहिजे पण विमा कंपनीची मक्तेदारी मोडून काढली पाहिजे. पीक विमा कंपनीची देखील स्पर्धा असली पाहिजे. जि कंपनी शेतकऱ्याच्या लाभाचा विचार करेल त्यांच्या कडून शेतकरी पीक विमा घेतील. त्यासाठी सरकारने का हस्तक्षेप करावा. प्रत्येक ठिकाणी सरकार शेतकऱ्याच्या जीवनात हस्तक्षेप करत असतो. या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेती करणे संकटाच काम होऊन बसले आहे. त्यामुळे जो पर्यत शेतकरी स्वातंत्र्याच्या जो पर्यत विचार होत नाही. तो पर्यत शेतकरी संकट दूर होत नसते. शेतकरी आत्महत्या सत्र देखील थांबत नाही. सरकार अनुदान आणि जाहीर पँकेज जाहीर करेल पण ते प्रत्यक्ष शेतकरी बांधवांच्या हातात कधी येत हे आता पर्यत सरकरी योजनेच्या यशस्वी गाथा कुठे बघण्यास मिळाली नाही. त्यामुळे सरकार कल्याण करेल आणि शेतकरी संकट थांबेल असे जर कोणा तज्ञ अभ्यासकाला वाटत असेल तर त्याला नोबल पुरस्कार दिला पाहिजे. शेतकरी संकट दूर करण्यासाठी शेतकरी स्वातंत्र्याच्या विचार करावा लागेल. शेतकरी स्वातंत्र्य म्हणजे काय तर शेतकरी हा उद्योजक आहे त्याला त्यांच्या उद्योग करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन नावाची यंत्रणा यांनी लुडबुड करणे थांबवले पाहिजे. हे करण्यासाठी शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे रद्द केले पाहिजे.
मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे चलभाषा – ९०९६२१०६६९
