कृषीप्रदान देशात भूकबळी : देश १०७ क्रमांकवर

ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२२ मध्ये भारताची सहा स्थानांनी घसरण झाली आहे. एकूण १२१ देशांपैकी भारत १०७ व्या क्रमांकावर आला आहे. विशेष म्हणजे पाक, श्रीलंका व नेपाळ ही शेजारी राष्ट्रे आपल्या पुढे आहेत.

Global Hunger Index 2022 : डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयांची घसरण लगातार सुरुच असताना आता जागतिक पातळीवर भारतासाठी आणखी एक थोडी चिंता वाढवणारी बातमी आली आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२२ मध्ये भारताची सहा स्थानांनी घसरण झाली आहे. एकूण १२१ देशांपैकी भारत १०७ व्या क्रमांकावर आला आहे. जागतिक यादीत दक्षिण आशियाई देशांपैकी भारत केवळ अफगाणिस्तानपेक्षा पुढे आहे. आर्थिक संकट आणि उपासमारीचा सामना करत असलेले पाकिस्तान आणि आर्थिक आणीबाणी जाहीर झालेला श्रीलंका देशही भारताच्या तुलनेत चांगल्या परिस्थितीत आहेत.

 

जागतिक भूक निर्देशांक यादीमध्ये भारताची १०१ व्या क्रमांकावरून १०७ व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. आर्थिक दिवाळखोरीत आलेला पाकिस्तान, श्रीलंका व नेपाळ यांच्यापेक्षाही वाईट परिस्थिती भारतात असल्याचं या निर्देशांकावरून स्पष्ट झालं आहे.

 

२०२१ मध्ये जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार भारत या यादीत १०१ व्या स्थानावर होता. हे स्थानदेखील भारतातील भूकेसंदर्भातली गंभीर परिस्थिती विशद करण्यासाठी पुरेसं होतं. मात्र,  यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार त्यामध्ये आणखीन सहा अंकांची घसरण झाली आहे. १२१ देशांमध्ये आता भारत १०७ व्या स्थानावर आहे. भारताच्या आधी नेपाळ (८१), पाकिस्तान (९९), श्रीलंका (६४) आणि बांगलादेश (८४) या शेजारी देशांची क्रमवारी आहे.

 

जागतिक भूक निर्देशांक यादी तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने चार महत्त्वाचे निकष आधारभूत मानले जातात. यामध्ये कुपोषण, पाच वर्षांच्या खालील मुलांना त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत किती कमी आहार मिळतो, पाच वर्षांच्या खालील किती मुलांची त्यांच्या वयाच्या तुलनेत उंची कमी आहे आणि दरहजारी आकड्यामागे पाच वर्षांखालील किती मुलं दगावतात या निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांकाची मांडणी केली जाते. दरम्यान, या यादीमध्ये सर्वात तळाला म्हणजेच १२१व्या स्थानी येमेन हा देश आहे. तर सर्वात वर असणाऱ्या देशांमध्ये चीन आणि कुवेत या आशियायी देशांचा समावेश आहे. युरोप खंडातील देशांचा यादीत वरच्या स्थानी क्रमांक लागला आहे.

 

ब्रिटिश काळापासून असलेली अन्नधान्याच्या वितरणाची सरकारी  व्यवस्था, ही जागतिकीकरणोत्तर संगणक युगातही गरजेची आहेच.  त्याआधी १९९० च्या दशकापर्यंत या व्यवस्थेवर टीका होत राहिली, पण हीच व्यवस्था लोकांना साभूत ठरली. कृषी प्रधान देशात भूक निर्देशांक मध्ये भारत १०७ क्रमांक वर हि शोकांतिका म्हणावी लागते.

नृपाय बुभुक्षिताया: प्रजाया: मृत्यु
महत्पापं वर्तते (चाणक्य नीती दर्पण)

‘राजाचा सगळ्यात मोठा, जघन्य अपराध कुठला, तर त्याच्या प्रजेचा भूकबळी/ अन्नावाचून मृत्यू!’’ आज भारता मधल्या अन्नसुरक्षा आणि त्यावरच्या प्रशासकीय प्रयोगांची चर्चा आपण करणार आहोत. लहानपणी आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांनी रेशन दुकानांच्या रांगांमध्ये उभे राहण्याचे अहोभाग्य प्राप्त केलेले असेल. या रेशन दुकानांची सुरुवात सगळ्यात प्रथम मुंबईमध्ये १९३९ सालात झाली. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये इंग्रजांच्या झालेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय वाताहतीचा परिणाम होता, की अशी एखादी व्यवस्था तयार करणे त्यांना क्रमप्राप्त होते. त्याचबरोबर या देशामध्ये निरंतर येणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठीची ताकद प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आणण्याची नितांत गरज तत्कालीन प्रशासनाला वाटली. इंग्रज व्यवस्थेचा डोलारा दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोसळत चालला होता. पण त्यांना भारताची त्यांच्या साम्राज्यामध्ये राहण्याची गरजही होती. त्यामुळे इथली व्यवस्था पुन्हा सुदृढ व्हावी आणि आपलं भारतीयांवरचे नियंत्रण अबाधित राहावे यासाठी त्यांनी या व्यवस्थेची पुनर्रचना केली. १९४३च्या सुमारास या रेशन दुकानांची वाढ १३ शहरांमध्ये केली गेली. भारतातल्या काही दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये आणि ७७१ शहरांमध्ये ही व्यवस्था पोहचायला १९४६ साल उजाडले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बऱ्याचशा देशांमध्ये रेशन दुकानांची व्यवस्था बंद करण्यात आली, पण भारतामध्ये मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या व्यवस्थेला सुदृढ करण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आलेल्या अनेक दुष्काळांवर मात करण्याची ताकद या पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम) प्रणालीने स्वतंत्र भारताला करून दिली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) ही पहिल्या नियोजन आयोगाची १९५१ची महत्त्वाची जबाबदारी ठरली. स्वतंत्र भारताने स्वप्न बाळगलेल्या ‘सर्वसमान न्यायासहित विकासाची नीती’ सिद्धांतामध्ये वितरण व्यवस्थेला अग्रगण्य स्थान होते. १९५० आणि १९६०च्या दशकामध्ये प्रशासनाची अन्नधान्य व्यवस्थापन ही ‘टॉप अजेंडा’ची गोष्ट होती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरू झाली पण ही शहरांच्या केंद्रित व्यवस्था होती. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गावांमध्ये अन्नधान्याचा तुटवडा हा पाचवीला पुजलेला होता. त्यावर उपाययोजना करणे महत्त्वाचे होते. पहिल्या योजनेच्या शेवटी भारतामध्ये अन्नधान्याची साठवण ६३ दशलक्ष टनांच्या वर पोहचली होती. पण १९५८च्या आसपास अन्नधान्य उत्पादनामध्ये पुन्हा तूट आल्यामुळे पीडीएसच्या सक्षमीकरणाची गरज भासू लागली. या वेळी नुसते अन्नधान्य नाही तर साखर आणि रॉकेल, कोळसा यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांची, ज्यांची साठवणूक आणि काळाबाजारी सुरू झाली होती, अशांना रेशन वितरण व्यवस्थेमध्ये सामील करण्यात आले. रेशन दुकानांची संख्या १९५७ पासून ते १९६१ पर्यंत पाच लाखांवर पोहचली आणि याचा फायदा दुष्काळामध्ये अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर झाला. या अन्नधान्याच्या साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी तथा याच्या सुयोग्य मॅनेजमेंटसाठी भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना १९६५ मध्ये झाली. त्याचबरोबर अ‍ॅग्रिकल्चर प्राईसेस कमिशनचीही स्थापना १९६५ मध्ये करण्यात आली. या सगळ्यांना मदत करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदाही अस्तित्वात होता. जो काळाबाजारी किंवा साठेबाज यांना रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होत होता. या वितरण प्रणालीमध्ये तीन महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर काम होत होते.

१) समाजातील तळागाळातील लोकांना अन्नधान्य आणि महत्त्वाची खाद्य सुरक्षा पोहचणे.
२) मुक्त बाजारातील धान्यांच्या भावांवर नियंत्रण ठेवणे. (या वितरणप्रणालीमुळे सरप्लस उत्पादनाचा मोठा हिस्सा सरकार स्वत:च विकत घेत होते. प्रत्यक्षात मात्र हे धान्य सरकारी गोदाम मध्ये सडलेले दिसते.

 

३) वितरणप्रणालीच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा आणि घटनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे.
या व्यवस्थांचे महत्त्व प्रगतिशील भारतामध्ये होते. १९८७ मध्ये आणि त्याआधी १९७२ मध्ये आलेल्या प्रचंड दुष्काळामध्ये झालेली मनुष्यहानी आणि भूकबळींची संख्याही, या व्यवस्थेच्या आधीच्या दुष्काळामध्ये होणाऱ्या भूकबळींच्या संख्येच्या तुलनेमध्ये अत्यंत कमी आहे. पीडीएस प्रणालीमुळे या दुष्काळांमध्ये देखील भारत स्वत:ची प्रतिष्ठा आणि कार्यक्षमता कायम ठेवू शकला. न्युट्रिशन असेसमेंट अँड अ‍ॅनालिसिस (एनआयएन, मार्च-१९९२) च्या अहवालानुसार १९८७च्या विक्राळ दुष्काळामध्येसुद्धा भुकेची भेदकता आणि त्याचे दुष्परिणाम सामान्यजनांवर कमी प्रमाणात झाले. हे सगळे चांगले-चांगले चित्र झाले.  पण या व्यवस्थेमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे सामान्य जनता आणि तिला अगदी सगळे पदरामध्ये पडले आणि प्रशासनाने सर्वोत्तम काम केले म्हणून आपली पाठ थोपटणे हे योग्य नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतला भ्रष्टाचार जग जाहीर आहे. अन्न महामंडळाच्या खरेदी-विक्री प्रणाली मध्ये काही दोष फार घातक आहेत. जागतिक बँकेने प्रसृत केलेला अहवाल सांगतो की, अन्न महामंडळामध्ये साठवण आणि वाहतुकीमध्ये होणारी नासाडी फार आहे. अन्न महामंडळाबरोबरच राज्यांनी स्थापन केलेल्या कृषी भंडारण आणि इतर व्यवस्थांमध्येदेखील हाच मुद्दा समोर येतो. आपण दर वर्षी वाचतो, ऐकतो की अमुक ठिकाणी इतका गहू सडला, तमुक ठिकाणी भंडारणाची व्यवस्था नसल्यामुळे इतक्या अन्नधान्याची पावसामुळे नासाडी झाली. भारतामध्ये गव्हाची खरेदी पंजाब, हरियाणा, म.प्र., उ.प्र., राजस्थानमध्ये होते. त्याच्या भंडारणाची तितकीशी व्यवस्था केलेली नाही. तीच स्थिती तांदूळ उत्पादक राज्यांची आहे. पीडीएस व्यवस्था लागू करताना आपण प्रगतिशील राष्ट्र होतो, आता आपण कुठल्याही दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या अन्नधान्याच्या साठय़ावर बसलेलो आहोत. पण त्याच्या साठवणुकीमध्ये आणि हाताळणीमध्ये हालगर्जीपणा करणे चुकीचे आहे. आजच्या घडीला अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात यायच्या आधी आपण अंत्योदय अन्न योजना चालवत होतो, जो टीपीडीएस (टार्गेटेड पीडीएस) चा भाग होता. यामध्ये अत्यंत गरीब अशा परिवारांना अत्यंत स्वस्त दरामध्ये दोन रु. प्रति किलो गहूसारखी योजना सरकार राबवते. हा घटक या योजनेमध्येही एनएफएसएपुढे घेण्यात आलेला आहे. याचबरोबर उरलेल्या परिवारांचे बीपीएल (दारिद्रय़रेषेखाली) आणि एपीएल (अबाव्ह पॉव्हर्टी लाइन- दारिद्रय़रेषेवरील) परिवार अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे. गरिबीरेषेखालील परिवारांना स्वस्ता मध्ये धान्य उपलब्ध करून देण्यात येते, तर एपीएलसाठी बाजारभावानुसार धान्याची/ इतर घटकांची वितरण व्यवस्था आहे. खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार आता सरकारला बंधनकारक आहे, की सामान्य जनतेला न्युट्रिशन आणि अन्नधान्याचा अधिकार देणे आणि त्याचबरोबर त्याचे वाटप करणे. साधारणत: १.३२ लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कारण यामध्ये चांगल्या योजना आणल्या जातात पण त्याची अंमलबजावणी हा आपला कमकुवत दुवा आहे. या योजनांसाठी लागणारी साठवणूक, या व्यवस्थेमध्ये ई गव्हर्नन्सचा कसा वापर होणार आहे, या सारख्या गोष्टींवर आपण चर्चा करणार आहोत. भारतामध्ये सगळ्यात पारदर्शक आणि कार्यक्षम असे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे उदाहरण आहे छत्तीसगढ राज्य. छत्तीसगढने ई-गव्हर्नन्स आणि माहिती-तंत्रज्ञानाधारित सेवा वापरून सगळ्यात महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित अशा वितरण व्यवस्थेला कसे सक्षम बनवले, याची चर्चा आपण करणार आहोत. आजच्या घडीला देशभरामध्ये ५० लाखांवर रेशन दुकाने आहेत आणि १२० कोटींवर जनता आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत हक्कांपैकी अन्नाची गरज कशी भागवावी आणि पारदर्शी पद्धतीने, भ्रष्टाचार निर्मूलन करून वितरण व्यवस्था सामान्य जनांपर्यंत कशी पोहचवावी हा प्रश्न आज देखील अनेक पुढे आहे.

गरिबी निर्मलन ७५ वर्ष होऊन गेले तरी आज आमच्या देश अन्न नसल्याने लोकांचे जीव जातात. हि परिस्थिती लोकांच्या कल्याण करण्याच्या उद्देशाने आजवर झालेल्या व्यवस्थेतील लाभदायक घटक यांचे मोठ्या प्रमाणावर कल्याण झाले. गरिबांना धान्य देण्याबाबत विरोध मुळीच नाही. जर द्याचे असेल तर त्यासाठी “डिजिटल रेशन कार्ड” त्यात त्यांना जिथून वाटेल तेथून धान्य खरेदी करतील. यामुळे शेतकरी बांधवा कडून सरकार माल खरेदी करण्यासाठी हस्तक्षेप करणार नाही. गरिबांना महिन्याला धान्य देण्यात येणारे पैसे हे डिजिटल रेशन कार्ड मध्ये सरकारने टाकावे. यामध्ये योग्य लाभार्थी योजनेचा घटक बनेल. तसेच योजनेचा गैरफायदा देखील कोणी घेणार नाही. ज्यांना आज अन्न – धान्य नसल्याने जीव गमवावा लागतो आहे. ती परिस्थिती निर्माण होणार नाही. 

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९९६२१०६६९