लोकशाही, निवडणुका, राजकारण आणि शाश्वत विकास...!

१९८७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण व विकासाबाबतच्या वैश्विक आयोगाने आपले समान भविष्य या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. जो ब्रून्टलंड अहवाल म्हणून देखील प्रसिद्ध आहे. या अहवालात दिलेली शाश्वत विकासाची व्याख्या सर्वाधिक मान्यताप्राप्त आहे. या अहवालानुसार शाश्वत विकास म्हणजे आपल्या वर्तमानातील गरजा पूर्ण करताना आपल्या पुढील पिढ्यांच्या त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेला बाधा न येऊ येऊ देता साध्य केलेला विकास होय.

शाश्वत विकास म्हणजे पृथ्वीवरील संसाधनांचा उपयोग करून आपला विकास करताना पुढील पिढ्यांच्या विकासासाठी संसाधनांचा काळजीपूर्वक वापर करणे होय. शाश्वत विकास या शब्दात नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संसाधनांचा जपून आणि योग्य तितका वापर करणे अपेक्षित आहे. जागतिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिक संसाधने आज मोठ्या प्रमाणात आणि अनियंत्रितपणे वापरली जात आहेत. आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांचा विचार करून जी मर्यादित संसाधने आहेत त्यांचा नियंत्रित वापर शाश्वत विकासात अपेक्षित आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांसारख्या नवीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर शाश्वत विकासाचा पाया आहे. अनियंत्रित इंधनउपसा, जंगलतोड, अनिर्बंध जलउपसा आणि वापर, औद्योगिकीकरण आणि लोकसंख्यावाढ, प्रदूषण या सर्वांमुळे शाश्वत विकासाला बाधा निर्माण होते. शाश्वत विकासात माणसांबरोबरच पृथ्वीवरील इतर जीवसृष्टीचाही विचार केला जातो. माणूस हा पृथ्वीवरील एका साखळीचा भाग आहे, त्या साखळीच्या मर्यादा लक्षात घेऊनच त्याची वागणूक असली पाहिजे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.

शाश्वत विकासाची संकल्पना नेमकी काय तर आपल्या बुद्धीच्या जोरावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना माणूस हा निसर्गचक्राचा एक घटक आहे याची जाणीव शाश्वत विकास या संकल्पनेत आहे. पृथ्वीवरील इतर कोणताही सजीव आपल्या गरजेपेक्षा जास्त संसाधनांचा वापर करत नाही. जीवो जीवस्य जीवनम हे निसर्गचक्र आहे. माणसाच्या सतत अधिक काही मिळवण्याच्या इच्छेमुळे तो सतत अधिकाधिक संसाधनांचा वापर करत असतो.

आज भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला येणारा देश आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास ध्येयांचा मसुदा बनवण्यात भारताने दाखवलेले स्वारस्य पहाता, त्यांना परिणामकारकरित्या राबवणे हे भारताचे विशेष कर्तव्यच आहे. अर्थात् पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर या जाहिरनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारताची ठाम कटिबद्धता जगासमोर मांडली आहे, जी एक उत्साहवर्धक बाब आहे. नुकताच भारताच्या नीति आयोगाने  SDG India Index: Baseline Report 2018 प्रसिद्ध केला. भारतातली सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शाश्वत विकासाच्या दिशेने किती प्रगती होते आहे त्याचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल महत्त्वपूर्ण अशासाठी म्हणता येईल की, या ध्येयांची परिपूर्ती करण्याची तत्परतेने बांधिलकी जाहीर करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. "विकासापासून कोणीही वंचित रहाता कामा नये' हे शाश्वत विकास ध्येयांचे मुख्य उद्दिष्ट असून २०१५ नंतरच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्चित करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या उद्दिष्टांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख केला जात आहे. अर्थात भारतासारख्या देशातला मानवसमाज आर्थिक सुबत्ता, लिंग, वय, वर्ण आणि जात इतकेच नव्हे तर लोकांचे होणारे विस्थापन, शारीरिक विकलांगता आणि भौगिलिक अंतर अशा अनेक गोष्टींमध्ये विभागला गेलेला असल्यामुळे, अशा समाजात कोणालाही विकासापासून वंचित राहू द्यायचे नसेल तर त्यासाठी समाजातल्या अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. SDG India Index अहवालामधून तो विकास साध्य करण्यासाठी आवश्यक बांधिलकी दिसून येत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.

भारतात राजकीय यंत्रणा सर्वात शक्तीशाली आहे, आणि त्या खालोखाल प्रशासकीय यंत्रणा या दोन यंत्रणाच सरकार चालवतात. अजुण एक महत्वाचा घटक म्हणजे न्याय व्यवस्था. सुदैवाने भारतीय न्यायालये अजुनही निष्पक्ष आणि निस्पृह आहेत  म्हणुनच तर सरकार वर अंकुश ठेवण्याचे काम ते करु शकतात! लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवली जाणारी वृत्तपते मात्र दुर्दैवाणने वेगवेगळ्या राजकीय रंगात पुर्णपणे रंगुन गेली आहेत. सरकार मध्ये सामील व्हायचे असतील तर ढोबळ मानाने दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणेत सामील होणे. त्यासाठी स्पर्धा परिक्षांच्या माध्यमातुन निवड व्हावी लागते. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना याबाबत बर्‍यापैकी माहीती मिळते. पण ग्रामीण भागातील शाळा महाविद्यालयात स्पर्धा परिक्षांबाबत फार कमी माहिती दिली जाते. आणि मग शहरात येऊन खाजगी शिकवण्या लावण्या इतपत मध्यमवर्गीय अन शेतकरी लोकांकडे ऐपत नसते. तरीही सरकारी सेवेत ग्रामीण भागातील मुले जास्त असतात कारण शहरी विद्यार्थ्याना कमी पगाराची सरकारी नोकरी करण्यापेक्षा त्यांची मोठ्या पगाराच्या खाजगी नोकरीलाच पसंती असते. याही पलिकडे सरकार म्हणजे काय हे ग्रामीण जनतेला जितके जास्त माहीती असते तितकी माहीती प्रत्यक्ष अनुभव शहरी मुलांकडे नसते आणि म्हणुनच कदाचित शहरी लोक/ विद्यार्थी सरकार बद्दल उदासीन असतात. दुसरा मार्ग असतो तो राजकीय यंत्रणेत शिरकाव करण्याचा. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, कृषी उत्पन्न बाजर समित्या, विविध कार्यकारी सेवा संस्था, जिल्हा परिषदा, जिल्हा नियोजन मंडळे, वैधानिक विकास मंडळे, स्वतंत्र कारभार असणारी महामंडळे, विधानसभा/ विधान परिषद (राज्य मंत्रीमंडळ), लोकसभा/ राज्यसभा (केंद्रीय मंत्रीमंडळ) अश्या चढत्या मांडणीत शिरकाव करणे दिसते तितके सोपे नाही. सत्तेच्या खेळात आपण कुठे? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडणे सहाजिकच आहे. म्हणुनच त्याच्यासाठी हा खुपच त्रासदायक मार्ग आहे असे मत होते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात किंवा त्यानंतर ची दोन तीन दशके मुल्यांवर आधारीत राजकारण असल्याने प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या कार्यकर्त्याला किंमत होती. पण आता निवडणुकांचे आणि निवडुन येण्याचे निकष बदलत चालल्याने, राजकारणात पाय रोवणे ही सामान्य माणसाच्या आवाक्या बाहेरची गोष्ट झाली आहे. पैसा आणि मनगटशाहीच्या जोरावरच निवडणुका लढवल्या जात आहेत. काही सन्माननीय अपवाद अजुनही शिल्लक आहेत. सामान्य माणुस हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतो, पण तरीही, राजकीय नेते (लोकप्रतिनिधी) निवडण्याच्या वेळी मात्र ह्या सर्व बाबी विसरुण जातो नेमके मतदानाच्या दिवशी सुट्टी मिळुणही ती सुट्टी मौज करायला वापरतो पहिल्या टप्यातील मतदान झाले तिथे शहरी भागात फार कमी टक्के मतदान झाले याउलट नशलग्रस्त भागत मतदान जास्त प्रमाणात झाले. या सर्व परिस्थिती जनता पुन्हा पुढील पाच वर्षे सरकार नामक संस्थेला वा निवडुन आलेल्या व्यक्तीला नालायक ठरवत असते पण खरे नालायक तर आपणच असतो  कारण, सरकार निवडण्याचा आपल्याला अधिकार आणि संधी मिळुनही आपण त्याचा वापर करत नसतो मग इतरांना विषेशतः निवडुन आलेल्या लोकांना दोष देण्याचा अधिकार आपल्याला आजिबातच नसतो. एकीकडे महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या देशात, स्वातंत्र्याला ६० वर्षे होउनही आपल्या जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या प्राथमिक गरजा पुर्ण न होऊ शकण्याचे कारण कुठेतरी सामान्य माणासाचा सरकारी यंत्रणेवर वाढत चाललेला अविश्वास हेच आहे. त्यात शाश्वत विकासाचे उदिष्ट साध्य होणे कसे शक्य असेल.  एकाच देशात एकीकडे पंचतारांकित वसाहती आहेत तर दुसरीकडे एक वेळ अन्न मिळणे हीच 'पंचतारांकित' सोय वाटणार्‍या वाड्या वस्त्या आहेत. श्रीमंत अन गरीब ह्यांतील दरी रुंदावत आहे. जाती धर्माच्या नावावर दुफळी असलेल्या देशात 'आहे रे' अन 'नाही रे' वर्गातील वाढता द्वेष ही चिंतेची बाब आहे. हा द्वेश रोजच्या जीवणातील घटनांमधुन अनुभवायला येतो आहे. उच्चशिक्षित, नोकरीपेशा करणार्‍या लोकांना ह्या विषमतेचे अजुनच भयनक दर्शण घडते. परदेशात कामानिमित्त किंवा शिक्षणानिमित्त राहताना/ प्रवास करताना तेथील सार्वजनीक स्वच्छता, कायदा सुव्यवस्था, आरोग्यसेवा, पायाभुत सुविधा पाहुण तोडात बोटे घालणे होते. आपल्याकडे असे का नाही हा प्रश्नही मनात येतो. पण हे असे आपणाकडे ही करता येइल का? असा विचार मात्र फार कमी लोक करतात तो विचार प्रत्यक्षात आणणारे तर त्यापेक्षाही कमी असतात. केवळ असा विचार करुन अश्रु ढाळणारे ही फार असतात. पण, मी एक सामान्य माणुस एकटा समान्य माणुस काय करु शकतो? असा विचार करुन तो स्वतःचेच सांत्वन करुण घेतो. हे थांबायलाच हवे. आपल्या देशातील व्यवस्था नियमित करणे (एकदम आहे ती व्यवस्था बदलुण क्रांती करणे वगैरे नव्हे!) हे सामान्य माणसाने मनावर घ्यायलाच हवे. आहे ती व्यवस्था बदलवुन नवी क्रांती आणाणारे गट देखील ह्या देशात आहेत. क्रांतीच्या नावाखाली हे नक्षलवादी परकीय शक्तींच्या हातातील बाहुले बनलेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशाने केलेली प्रगती पाहता, सुरुवातीला सामान्य माणसाचा ह्या देशातील राजकारण्यांवर व प्रशासनावर प्रचंड विश्वास दिसुण येतो. नेत्यांच्या हाकेला ओ देणारे कार्यकर्त्यांचे प्रमाण प्रचंड होते. कालांतराने ह्यातील काही संकुचित विचारांचे लोक पुढे नेते झाले, पण प्रवृत्ती बदलली अन कंत्राटी कार्यकर्ते उदयाला आले. मोठ्या नेत्यांची मुले, मुली, पाहुणेच पुन्हा सत्तास्थानी दिसु लागले जनमाणसांत नेत्यांबद्दल आदर नाहीसा होउ लागला. ज्या नेत्यांनी पुर्ण समाजाचे नेतृत्व करणे अपेक्षित होते, ते फक्त विशिष्ठ जात, धर्म, गट, समुहाचे आणि बहुतेकदा हितबंबंधियांचे अन नातेवाईकांचेच कोट कल्याण करु लागले. पुढे तर काही वाईट गुंड, दहशतवादी प्रवृत्ती राजकारणात व प्रशासनात आल्या आणि देशाची दिशाच बदलली. सामान्य माणसाला राजकारणाची किळस येउ लागली. राजकीय आणि प्रशासकीय गुंडगिरी सुरु झाली.
हे थांबले पाहिजे. पुर्वीचा विश्वास पुन्हा एकदा जागवला गेला पाहिजे. यासाठी सामान्य माणसाने राजकीय व प्रशासकीय चौकटीत शिरकाव केलाच पाहिजे. राजकारण वाईट म्हणुन चालणार नाही, राजकारणातील कुप्रवृतीं विरुद्ध लढा उभारला पाहिजे.  हे सगळे 'दुसर्‍याने' नाही तर आपण स्वतः च केले पाहिजे. हे काम फार अवघड नाहीच! परक्या इंग्रजांविरुद्ध लढा देउन आपल्या पुर्वजांनी हे काम अशक्य नसते हे सिद्ध करुन दाखवले आहेच.  यासाठी भगतसिंग (दुसर्‍याच्या घरात ?) जन्माला यावा असे नाही! प्रशासनात आणि राजकीय व्यवस्थेत जाणार्‍या लोकांवर अंकुश ठेवणे तसे सोपे आहे. आपल्या सभोवतालची जी तरुण मंडळी विकासाची दृष्टी असणारी आहेत, सामाजिक बांधिलकी ठेउन काम करणारी आहेत. सध्याच्या एकूण व्यवस्थेत राजकीय प्रवाहात कार्य करणारे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर लोकांच्या सोबत काम करणारे यांच्या मध्ये तफावत जाणवते. गेली ७० वर्षात गरिबी हटाव आजून गेली नाही तिथे शाश्वत विकास होण्यासाठी फक्त अहवाल तयार करून काही साध्य केले जाते हा प्रश्न पडतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या विकासाचे ज्यावेळी मोजमाप होते त्यावेळी लक्षात येते आपण आजून किती अप्रगतशील आहोत ह्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

शाश्वत विकास ही संकल्पना खूप मोठी आहे. भारतीय राजकीय एकूण व्यवस्थेमुळे ते ध्येय व उदिष्टे साध्य होणे कितीपत शक्य असेल ही शक्यता आहे. देशाला इतर प्रगत देशाच्या विकासाच्या आणि प्रगतीच्या बरोबर प्रवास करावा लागतो त्यासाठी भारतीय जनतेच्या मानसिकतेने स्वीकारले पाहिजे जे काही कार्य करणार ते शाश्वत विकासात्मक दृष्टीने कसे करता येउल याकडे लक्ष देणे भविष्याच्या दृष्टीने गरजेचे असणार आहे.

मयूर बाळकृष्ण बागुल

मो – ९०९६२१०६६९