मतदान आणि लोकशाही : नागरिकांची भूमिका

 भारतीय निवडणूक आयोग ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. निवडणुक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासह एक निवडणूक आयोग बनतो. ऑक्टोबर इ. स. १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली (१९८९ मध्ये-दोन अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते). तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात.

 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनुभव घेतला आहे. आज कोणतीही निवडणूक म्हटली, की स्पर्धा आली. स्पर्धा आली की "तू की मी' ही चढाओढ आली. तशी चढाओढ सुरू झाली, की त्या पाठोपाठ आरोप- प्रत्यारोप आलेच. काही खरे- काही खोटे. कोणते खरे आणि कोणते खोटे हे नागरिकांनी आपापल्या माहितीप्रमाणेच, इतकेच नव्हेतर आपापल्या आवडीनिवडी, इच्छेप्रमाणे ठरवायचे. हा मानवी स्वभाव आहे.  त्या- त्या शहरातील स्वच्छता, रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य सुविधा यांच्या व्यवस्थेत पक्षीय राजकारण नसावेच. मतभेद वेगळा आणि मारामारी वेगळी. त्या मतभेदांचे निराकरण आपसांत चर्चेने व्हावे. पण ही सारी तात्त्विक संकल्पना. प्रत्यक्षात अनेक प्रकाराचे स्वार्थ गुंतलेले असतात. नगरविकास योजना कायद्याचाही उपयोग नगरविकासाच्या नावाने आपल्या विरोधकांच्या मिळकतींवर आरक्षणे टाकण्यासाठी सर्वत्र केला जातो. पालिकाच नव्हे तर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप असतो. हे बदलले पाहिजे. त्यासाठी सर्वसाधारण मतदानाचे विचार बदलले पाहिजेत. अधिकारापेक्षा जबाबदारी, कर्तव्य, दायित्व यांच्यावर भर दिला पाहिजे, ही भावना वाढली पाहिजे. आज चित्र भेसूर दिसते आहे. पण तो स्थित्यंतराचा एक टप्पा आहे. हे चित्र नक्‍कीच बदलेल आणि त्याची सुरवात या आपल्या भारतातून होईल. हा माझा विश्वास, समाजाच्या अनुभवातून व अभ्यासातून आलेला आहे.

दादागिरी अन्‌ निवडणुका हे समीकरण नवीन नाही. जे सुशिक्षित लोक आहे ते देखील मागे नाही हे चित्र सर्वान समोर घडतांना देखील नागरिक मुग गिळून शांत कसे बसू शकतात. आजही हेच सारे विचार, हे सारे प्रश्‍न आहेतच. त्यात भर पडली आहे ती फक्‍त एका प्रकाराची. ती म्हणजे बाहुबलाची. मसल पॉवरची, दादागिरीच्या सक्‍तीची. गेली अनेक वर्ष दादागिरी संबंधीचे आरोप होतच होते. आता त्या आरोपांच्या संख्येमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे आणि आता, "असुदे रे तो कसाही, आपली कामे करेल ना, झाले तर! उलट तसा असेल तर आपली कामे लवकर होतील, जास्त होतील.' असाही दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. मतांसाठी दमदाटी, पैशांचा भ्रष्टाचार, हे प्रकार तर मतांवर आधारलेली लोकशाही सुरू झाली.

जातीच्या या विळख्याचं एक लोकप्रिय विश्लेषण प्रचलित आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाने जातीयवाद बोकाळला असं मानण्याचा एक प्रघात आहे. आता हे तर खरंच आहे, की भारतातल्या निवडणुकांमध्ये विविध प्रकारे जात हा घटक कार्यरत असतो. पण समाजात आधीच प्रचलित असणारे अंतराय स्पर्धात्मक राजकारणात जास्त प्रखरपणे प्रकट होतील, वापरले जातील, हे तर अगदी स्वाभाविक आहे. भोवताली जात नावाचे वास्तव समाजात चिरफळ्या पाडत असताना राजकीय स्पर्धा मात्र त्यापासून सोवळी राहील ही अपेक्षा दुधखुळेपणाची आहे. अर्थात अशा विखंडित समाजात जातीच्या चिरफळ्या पार करून त्यापेक्षा मोठे राजकारण करणारे पक्ष आणि नेते फारसे उभे राहिले नाहीत, हे खरेच आहे. पण राजकारणाने जात मोठी केली, नाहीतर ती मागे पडली असती, ही समजूत मात्र बरोबर नाही. आणि जाता जाता समाजातील अंतरायांकडे पार दुर्लक्ष करून विशुद्ध अशा सामाजिक हिताचा पाठपुरावा करणं ही बाब निव्वळ कल्पनारम्य आहे. राजकारण किंवा धोरणनिर्मिती या प्रक्रिया अशा अमूर्त आणि केवळ तर्कावर चालणाऱ्या नसतात.

            आज एकंदरीत बघितले तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांना दैवत मानणारे महाराष्ट्रातील जनता ज्या राजकीय व्यक्तीने त्यांच्या बद्दल चुकीचे बोलले त्याला निवडून देते हे कसे शक्य होऊ शकते, महाराजांच्या पैक्षा मतदारांना पैश्याची भुरळ पडली हे मान्य करायला पाहिजे. सत्य हे मान्य करणे कठीण असते परंतु लक्षात ठेवले पाहिजे. सध्या ज्या पद्धतीने निवडणुका लढवल्या जात आहे ती लोकशाहीला घातक आहे. निवडणुकीतील भ्रष्टाचार ही अतिशय गंभीर आणि अराजकतेकडे नेणारी सामाजिक समस्या बनली आहे. निवडणूक आयोग निवडणुकीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. परंतु निवडणूक आयोगाच्या ताकदीपेक्षा हे काम भयंकर कठिण आहे. आता मतदारांनीच निवडणुकीतील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी रोखण्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याची निकड आहे. मतदारांना लाच देण्याबरोबर, पेड न्यूज, सरकारी यंत्रणेचा वापर, जाती, भाषा, प्रांत यामध्ये विद्वेष निर्माण करणे, गुंडगिरी हा सर्व निवडणुकीतील भ्रष्टाचार आहे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

भ्रमणध्वनी – ९०९६२१०६६९