भारतात मूलभूत सोयीसुविधांची मोठय़ा प्रमाणात
वानवा आहे. त्यातच पाण्यासारख्या अत्यावश्यक घटकाची येत्या १० वर्षात मोठय़ा
प्रमाणात टंचाई भासणार असल्याचे अलीकडे सादर करण्यात आलेल्या भारतीय जल
उद्योगांच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. भारत हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने विपुल
असा देश आहे. त्यात भारतात सरासरी पावसाचे प्रमाणही चांगले आहे; पण परंतु या पडणा-या पाण्याचे योग्य नियोजन
केल्यामुळे हे पाणी जमिनीवर पडून वाहून जाते. ते अडवले जात नसल्यामुळे ते थेट नदी, नाले किंवा समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा काहीच
फायदा होत नाही. शेतीला पावसाळय़ात मिळणारे पाणी ही जमेची बाब सोडली तर पावसाचा
फारसा उपयोग भारतात होत नाही. तो करता येत नाही कारण शेतीसाठी पाऊस हे समीकरण
मान्य केले तरी इतर सगळय़ा गोष्टींसाठी पाणी लागते, हे समीकरण लोक मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांची
तशी मानसिकता बनत नाही, ही
भयंकर गोष्ट आहे. गेल्या काही वर्षात लोकांचा सरकारवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता
वाढलेली आहे. सरकार करेल, त्यांनी
करावे, अशी मानसिकता आता कालबाहय़ झाली पाहिजे. शेतीसाठी
जसे पाणी लागते त्याच प्रकारे घरगुती आणि घराबाहेर उद्योगधंदे तसेच इतर वापरासाठी
मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. पण शेतीशिवाय विहिरी, धरणे, कालवे यांच्यात पावसाचे पडणारे पाणी असते. त्या
व्यतिरिक्त शहरे आणि ग्रामीण भागांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, ते होत नाही. भारतात जल प्रदूषणाचे प्रमाण इतके
वाढलेले आहे की, त्यामुळे देशभरातील नद्या, कालवे आणि शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या विहिरी
आता प्रदूषित झालेल्या आहेत. शहरातील सांडपाणी आणि उद्योगधंद्यातील प्रक्रिया न
केलेले रसायनमिश्रित पाणी यामुळे जलप्रदूषण वाढले आहे. पण हे जलप्रदूषण कमी करून
जमिनीतील जलपुनर्भरण वाढवणे आवश्यक आहे, ते होत नाही. शेती आणि उद्योगासाठी पाण्याचा
बेसुमार उपसा होतो. पण धरणे, विहिरी, कालवे यातील पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही. हे
वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता आणि लोकांची मानसिकता
लक्षात घेता येत्या काळात भारतीयांनी आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. पाण्याचे
जमिनीतील पुनर्भरण तसेच पाण्याचा पुनर्वापर तसेच वर्षा जल संचयनाचे प्रमाण वाढवणे
आवश्यक आहे. पाण्याबाबत लोकांचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. पाण्याचा उपसा कमी
करून जल प्रदूषणाबाबत कठोर कायदा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
पाण्याचे जीवनातील व्यावहारिक दृष्टीने
महत्व समजले की, त्याच्या नियोजनाचे
महत्व अपोआप कळते. त्यामुळे प्रत्येक जलसाक्षर व्यक्ती अपोआपच यथाशक्ती पाण्याची
काळजी घेईल. देशात आधीच शिक्षणाचे प्रमाण जेमतेम ५०-६० % त्यातही फक्त अक्षर ओळखच
असणारे किंवा सहीच येणारे किंवा काम चालाऊच लिहिता वाचता येणारे ज्यास्त आहेत.
त्यामुळे जलनियोजनाचे गांभीर्य पाहिजे तसे येत नाही. तथाकथित सुशिक्षित सुद्धा
मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया घालवितात. ते जपायचे किंवा सांभाळायचे असते हे
त्यांच्या लक्षातच येत नाही. रहिवासी क्षेत्रात म्हणजे ग्रामीण
किंवा शहरी वस्ती क्षेत्रात पडणारा पाऊस जमिनीवरून मोठ्या प्रमाणात वाहून जातो.
त्याचा पुढे कुठेतरी उपयोग होतोच पण जेथून वाहून जातो तेथील जनता तर वंचितच राहते
ना? म्हणून राज्ज्य
सरकारांनी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. जसे- रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
पाझर तलाव, गाव तळे, शेत
तळे, विहीर व तलाव पुनर्भरण, नाला
बंडिंग, शेती सपाटी करण, समांतर चर (सी
सी टी), वेग वेगळे प्रकारचे छोटे छोटे बंधारे, नाल्यांचे रुंदी व खोलीकरण, कोल्हापुरी बंधारे,
भूमिगत बंधारे, चेक बंधारे, वनराई बंधारे, ग्राडोनीज बंधारे, ग्याबियन बंधारे इ. पाण्याचे योग्य नियोजन न केल्यामुळे हे पाणी जमिनीवर पडून वाहून जाते,
ते अडविले जात नसल्यामुळे ते थेट नदी, नाले,
ओढे, समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा काहीच
उपयोग होत नाही. शेतीसाठी पाऊस हे समीकरण मान्य केले. तरी इतर सगळ्या गोष्टींसाठी
पाणी अतिशय आवश्यक आहे. हे आपण समीकरण मान्य करायला तयार नाहीत, त्यांची त्याप्रमाणे मानसिकता बनत नाही. गेल्या काही वर्षात लोकांचा
शासनावर अवलंबून राहण्याच्या मानसिकतेत वाढ झालेली दिसून येत आहे. जे करेल ते शासनाने
करावे, अशा मानसिकतेत बदल आणायला हवा. शेतीसाठी जसे पाणी लागते, त्याचप्रमाणे घरगुती आणि
घराबाहेर उद्योगधंदे तसेच इतर वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो.
पण पावसाचे जमिनीवर पडणारे पाणी शेतीशिवाय विहिरी, धरणे,
कालवे यांच्यात साठले जाते. त्या व्यतिरिक्त शहरे आणि ग्रामीण
भागांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. भारतात जल प्रदूषणाचे प्रमाण इतके
वाढलेले आहे की, त्यामुळे नद्या, कालवे
आणि शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या विहिरी आता प्रदूषित होत आहेत. जलप्रदूषण कमी
करून जमिनीतील जलपुनर्भरण वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. शेती आणि उद्योगासाठी
पाण्याचा अमर्याद उपसा होतो, तो थांबविला पाहिजे. पण धरणे,
विहिरी, कालवे यातील पाण्याचे पुनर्भरण वाढवणे
आवश्यक आहे. याबाबत शासन स्तरावरुन विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. गरज आहे
ती, प्रत्येकाने योजनांची आपल्या स्तरावर योग्य अंमलबजावणी करवून
घेण्याची खरी आवश्यकता आहे. पाण्याचे जमिनीतील पुनर्भरण
तसेच पाण्याचा पुनर्वापर तसेच जल संचयनाचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे. पाण्याबाबत
लोकांच्या दृष्टिकोनात बदल घडविणे आवश्यक आहे. पाण्याचा उपसा कमी करून जल
प्रदूषणाबाबत कठोर कायदा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जल
व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शहरी आणि ग्रामीण भागात शासन आणि स्वयंसेवी
संस्थांच्या मदतीने हे काम मार्गी लावणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात आपणांस भीषण
पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आपण जर वेळीच यावर
उपाययोजना केल्या नाहीत तर भविष्यात पाणीप्रश्न गंभीर बनू शकेल. भविष्यात पाणी
प्रश्न अनेक समस्यांना जन्म देणारा ठरणारा आहे, म्हणून जल
व्यवस्थापन करताना सर्वच पातळीवर लोकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. जल साक्षरता
आणि त्यातून येणारे जल व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे, याची
सर्व स्तरातील नागरिकांनी नोंद घेवून त्याची सुरुवात स्वत:च्या लहान-लहान
गोष्टींपासून करुन पाण्याची बचत केल्यास पाणी बचतीची चळवळ उभी राहण्यास वेळ लागणार
नाही. त्याकरिता गरज आहे. ती, प्रत्येकाने एकत्रित येऊन पाण्या
बाबत विचार विनिमय करुन कृती करण्याची त्याबरोबरच लोकसहभागातून वनसंवर्धन देशातील
नैसर्गिक समतोल ठेवून गावस्तरापासून ते जिल्हास्तरावरच नव्हे, तर राज्यस्तरावर याबाबत वृक्ष लागवड, जंगले वाचविणे,
जमिनीची धुप थांबविणे, सर्व शेतकऱ्यांनी
बांधावरच पाणी अडविणे याबाबत आपण सर्वांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. वनसंपदेचे
संवर्धन केल्यास आपण दुष्काळाकडून जलसमृद्धीकडे जाऊ शकतो. कारण विपूल वनसंपदा असेल,
तरच पर्जन्यमानही चांगले होऊन जलसंपत्ती वाढेल.
मयुर
बाळकृष्ण बागुल, पुणे
भ्रमणध्वनी
– ९०९६२१०६६
